निर्णय नं. ८००६ - उत्प्रेषण ।

निर्णय नं.८००६      ने.का.प. २०६५            अङ्क ८

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी

सम्वत् २०६२ सालको रिट न. २९८३

आदेश मितिः २०६५।५।२।२

 

मुद्दाः– उत्प्रेषण ।

 

निवेदकः यज्ञध्वजको नाति तिलकध्वजको छोरा का.जि.डांछी गा.वि.स. वाडा नं. २ वस्ने       बर्ष ४७ को अवकाश प्राप्त भनिएको प्रहरी निरीक्षक दिवाकर थापा

विरुद्ध

विपक्षीः नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरीषदको कार्यालय सिंहदरवार समेत

 

§  प्रहरी ऐनले पहिलो कारवाही निर्णय गर्ने प्रहरी विशेष अदालतको फैसला कार्यान्वयन सम्वन्धमा कुनै विशेष व्यवस्था नगरेवाट फैसला कार्यान्वयनका सामान्य  सिद्धान्त र प्रकृया स्वतः आकर्षित हुनुपर्ने ।

(प्रकरण नं.५)

§  फैसला भएको मुद्दामा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था भई पुनरावेदनको अवस्था वाँकी रहदै वा पुनरावेदन विचाराधीन रहेको अवस्थामा पहिलो मुद्दामा पहिलो तहको फैसलालाई नै आधार वनाई विपरीत असर पर्ने गरी अर्कै ऐन नियम अनुसार अन्य कारवाही निर्णय गर्न नमिल्ने।

§  प्रारम्भिक तहको फैसलाको आधारमा अर्को कारवाही निर्णय गर्दै जाने हो भने पहिलो मुद्दाको पुनरावेदकीय प्रकृया निष्प्रयोजन र त्यसमा हुने निर्णय निरर्थक हुन जाने ।

§  पुनरावेदन गर्न पाउने हक कानूनी हक भएकाले कानूनले नै प्रदान गरेको यस हकलाई निरर्थक र निष्प्रभावी वनाउने गरी कुनै काम कारवाही गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.७)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता किशोर कुमार अधिकारी, अधिवक्ताहरु हरि उप्रेती र मनोज दवाडी

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता ऋषिराम दवाडी

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

न्या.ताहिरअलि अन्सारीः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८(२) वमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार  छ :-

म निवेदकले २०४०।१२।३० मा प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा नियुक्ति पाई इमान्दारीपूर्वक पदीय जिम्मेवारी पूरा गरेकोले २०४४।५।१५ मा प्रहरी नायव निरीक्षक पदमा बढुवा पाएको, र २०५३।३।१९ मा प्रहरी निरीक्षक पदमा बढुवा पाई विभिन्न स्थानमा रही आफ्नो क्षमताले भ्याए सम्म पदीय जिम्मेवारी पूरा गरी आएको क्रममा २०५७।९।२१ मा प्रहरी चौकी किहुं टेक्रे स्ट्रयाईकिङ बेस क्याम्पमा काज सरुवा भएको  हुं ।

उक्त वेस क्याम्पमा कार्यरत रहँदाको अवस्थामा मेरो गर्धनमा फोकाको रुपमा हड्डी बढेको जस्तो देखिदै आएको र दिन प्रतिदिन बढ्दै गै पीडा समेत हुन लागेको हुँदा २०५७।९।२१ मा पश्चिमान्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरामा जँचाउँदा उपचारको लागि काठमाडौं जान रिफर गरेकोले गै काठमाडौं मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालमा जँचाउँदा गर्धनमा पलाउँदै आएको मासुको डल्लो सल्यक्रियाद्वारा झिक्नु पर्ने भनी ०५७।१०।१० गतेको अपरेशन डेट समेत तोकिदिएको  थियो ।

तत् पश्चात वेश क्याम्प डिउटीमा आई कार्यरत हुँदा स्टईकिङ कार्यमा खटिएको कारण निर्धारित दिन समयमा उपस्थित हुन नसक्दा अपरेशन हुन सकेन । गर्धनको पिडा बढ्दै गएको र गर्धन चलाउन समेत कठिनाई भएकोले उपचारार्थ वीरेन्द्र प्रहरी अस्पताल काठमाडौं जान पाउँ भनी क्र.सं. ११२ को सन्चारद्वारा प्रत्यर्थी जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुंमा आवेदन गर्दा आवश्यक उपचारको लागि सो अस्पतालमा पठाउन भनी प्रत्यर्थी पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयलाई ०५७।११।१८ मा सिफारिस भै गएकोमा प्रेस्क्रिप्सन प्रमाणको माग भै पेसेन्ट बुक समेतको उपचार सम्वन्धी सम्पूर्ण कागजहरु मिति २०५७।११।२४ र २०५७।१२।३ को पत्रद्वारा प्रत्यर्थी जिल्ला प्रहरी कार्यालयले क्षेत्रीय प्रहरी ईकाई कार्यालयमा पठाएको थियो ।

स्वास्थ्य स्थिति विग्रदै गै सकेको हुँदा वाध्य भै २०५८।२।१ गते त्रि.वि.वि. शिक्षण अस्पताल गै जाँच गराउँदा २०५८।२।२६ गतेको अपरेशन डेट दिइयो । तत् पश्चात जि.प्र.का. तनहुंमा ०५८।२।५ गते उपस्थित भै अपरेशन तोकिएको समेत यथार्थ कुरा अवगत गरी थप विदाको माग गर्दा कुनै सुनवाई भएन । सो अवधिसम्म कार्यालयमा उपस्थित भै कामकाज गर्न सक्ने अवस्था नै नभएको हुँदा संचित विरामी विदावाट कट्टा हुने गरी ३० दिनको थप विरामी विदा पाउँ  भनी अस्पतालको प्रेस्क्रिप्शनको प्रतिलिपि समेत साथै राखी २०५८।२।८ मा एक्सडेल कुरीयरद्वारा प्रत्यर्थी जि.प्र.का. तनहुंमा निवेदन पठाएँ । अस्पतालको विविध कारणले गर्दा २०५८।२।२६ मा अपरेशन हुन नसकी ०५८।३।१ को मिति दिइयो र सो दिन अपरेशन कार्य सम्पन्न भयो । शल्यकृया पश्चात २०५८।३।७ गते सम्पर्क गर्नु भन्ने राय सल्लाह अनुसार सम्पर्क गर्दा टाँका काट्न भनिएबाट टाँका काटी कटाई लगत्तै सो सम्पूर्ण कुराको जानकारी टेलिफोनबाट प्रत्यर्थी जि.प्र.का.लाई अवगत गराउँदा विदा स्वीकृत नभएको कारण तपाई उपर कारवाही गर्न प्रहरी विशेष अदालत गठन भै सकेको छ भन्ने जानकारी पाएँ । तत् पश्चात प.क्षे.प्र.वि. अदालतको म्याद समेत प्राप्त हुन आएकोले २०५८।४।२६ मा उपस्थित भै सप्रमाण वयान गरी पुर्पक्ष गर्दै आएको थिएँ । मुद्दा कारवाहीको क्रममा प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३४ को (ग) र (घ) अन्तर्गतको कसूर कायम गरी म निवेदकलाई १५ दिन कैद र एक महिनाको तलव वरावर जरिवाना हुने भनी पश्चिमान्चल क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालतवाट २०५८।६।१० मा फैसला भयो । उक्त फैसलामा चित्त नवुझी ०५८।९।२० मा पुनरावेदन गर्दा सो फैसला केही उल्टी भै प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३४(घ) को कसूरमा १५ दिन कैद गर्ने गरेको फैसला वेमुनासिव ठहरी एक महिनाको तलव रकम बराबर जरिवाना मात्र हुने ठहरी केन्द्रिय प्रहरी विशेष अदालतवाट ०६०।८।२६ मा फैसला भै अन्तिम रुपमा रहेको छ । यसरी केन्द्रिय प्रहरी विशेष अदालतवाट फैसला हुनु पूर्व नै अर्थात मेरो पुनरावेदन विचाराधीन अवस्थामा रहेका वखत पश्चिमान्चल प्रहरी विशेष अदालतको फैसलालाई आधार बनाई कैदको सजाय पाएको कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाई पाउँ  भनी प्रत्यर्थी महानिरीक्षकज्यूले च.नं. ४६७ मिति ०५८।८।१५ को पत्र प्रत्यर्थी गृह मन्त्रालयलाई पठाएको रहेछ । सो पत्रको आधारमा श्री ५ को सरकारबाट खडा गरिएको निर्णय पर्चा भनी ०५८।१०।२७ मा तयार गरिएको २०५८।११।२७ मा प्रत्यर्थी गृह राज्यमन्त्रीज्यूवाट हस्ताक्षरित निर्णय गरी नोकरीवाट हटाइएको रहेछ ।

क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालतवाट प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३४ को (ग)(घ) को कसूरमा १५ दिन कैद र एक महिनाको तलव बराबर सम्म जरिवाना हुने भनी २०५८।६।१० मा फैसला भएको भएतापनि सो फैसला उपर म निवेदकले पुनरावेदन गर्दा दफा ३४ (घ) को कसूर कायम गरेको हदसम्मको फैसला उल्टी भै एक महिनाको तलव रकम बराबर जरिवाना हुने भनी केन्द्रिय प्रहरी विशेष अदालतबाट २०६०।८।२६ मा फैसला भएको छ । २०५८।६।१० को फैसला उपर ऐ. दफा ३६(ख) वमोजिम २०५८।९।२० मा पुनरावेदन दर्ता भै मुद्दा केन्द्रिय प्रहरी विशेष अदालतको विचाराधिन रहेको अवस्थामा प्रत्यर्थी गृह राज्य मन्त्रीज्यूवाट भएको २०५८।११।२७ को निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरेको प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकार (म.प.) को निर्णयमा समेत न्यायिक मनको अभाव हुनका साथै प्रहरी नियमावली २०४९ को नियम ९५(२) को समेत प्रतिकूल भै त्रुटीपूर्ण भएकोले वदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी ।

निवेदक ०५८।१।२१ गतेवाट आफू खटिएको स्थान छाडी भागी हिडेकोले क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालतवाट निजलाई प्रहरी ऐन २०१२ को दफा १०(१)(ख) वमोजिम सजाय भएकोले त्यस्तो अवस्थामा प्रहरी ऐन २०१२ को दफा १०(१) वमोजिम सफाइको मौका दिई रहनु नपर्ने देखिंदा निवेदकलाई प्रहरी नियमावली वमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी मिति ०५८।१०।२७ मा गृह राज्यमन्त्रीवाट भएको निर्णय पर्चालाई सदर गर्ने गरी मिति ०६२।५।१५ मा मन्त्रिपरिषदवाट कानून वमोजिम भएको निर्णयको विषयलाई लिएर दिएको रिट निवेदन आधारहिन भएकोले खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको लिखित जवाफ ।

विपक्षी कानूनसम्मत तरिकाले गठन भएको सक्षम अदालतवाट दोषी करार भएको र कानूनले तोकेको अधिकारीवाटै निजलाई सेवावाट हटाइएकोले निवेदकको कुनै कानूनी र मौलिक हक समेत हनन नगरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुंको लिखित जवाफ ।

प्रहरी अधिकृत जस्तो जिम्मेवार ओहदामा रहेको निवेदकले खटाएको स्थानमा आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुपर्नेमा पद अनुसारको आचरण पूरा नगरि लामो समयसम्म विना जानकारी आफूखुसी गैरहाजिर रहेपछि कानून वमोजिम कारवाही भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने क्षेत्रीय प्रहरी इकाई कार्यालय पोखराको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदक उपर प्रचलित कानून वमोजिम नै कारवाही र सजाय भएको हुनाले निजको मौलिक हक अधिकार हनन भएको भन्ने आधारमा रिट जारी हुनसक्ने अवस्था नहुँदा रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने गृहमन्त्रीको लिखित जवाफ ।

निवेदकलाई क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालत र केन्द्रिय प्रहरी विशेष अदालत समेतवाट दोषी ठहर गरी कारवाही भएको स्थितिमा गृह मन्त्रालयको निर्णयले प्रहरी सेवावाट रितपूर्वक हटाईएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रहरी महानिरीक्षकको संयुक्त लिखित जवाफ।

नियमवमोजिम आजको दैनिक पेशी सूचिमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकका तर्फवाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता किशोरकुमार अधिकारी, अधिवक्ताहरु हरि उप्रेती र मनोज दवाडीले वहस गर्नुभयो । यस्तै विपक्षीका तर्फवाट विद्वान सह–न्यायाधिवक्ता ऋषिराम दवाडीले वहस गर्नुभयो।

निवेदकका तर्फवाट वहस प्रारम्भ गर्दै विद्वान अधिवक्तहरुले निवेदक प्रहरी चौकी किहुँ तनहुँमा कार्यरत रहेको अवस्थामा गर्धनमा हड्डी वढेको जस्तो देखिई पीडा भएको कारण काठमाडौं मेडिकल कलेजमा जँचाउँदा शल्यकृया गर्नुपर्ने भनी ०५७।१०।१० गते अपरेशनको समय तोकिएकोमा सो दिन अपरेशन हुन नसके पछि विरेन्द्र प्रहरी अस्पतालमा गई उपचार गर्न पाउँ  भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुंमा निवेदन दिई कारवाही चल्ने क्रममा वीरेन्द्र प्रहरी अस्पतालमा उपचार गराउन रमाना नदिएको हुँदा त्रि.वि. शिक्षण अस्पतालमा मिति ०५८।३।१ मा अपरेशन गराएको छ । यस्तो स्थितिमा शुरुमा उपचारको लागि ६ दिन विदा दिएपनि उपचार गराउन उक्त समय अपर्याप्त भएकोले विरेन्द्र प्रहरी अस्पतालमा उपचार गराउन अनुरोध गरेको र विदा माग गरिरहेको अवस्थामा विना सूचना अनुपस्थित भएको भन्ने आधारमा नोकरीवाट हटाउने निर्णय अन्यायपूर्ण र कानून विपरीत छ । निवेदकलाई प्रहरी विशेष अदालतले कैद र जरिवाना गरेको फैसला उपर निवेदकको पुनरावेदन केन्द्रिय प्रहरी विषेश अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा निजलाई कैद पाएको भनी स्पष्टिकरण समेत नलिई नोकरीवाट हटाएको छ, तर निवेदकलाई केन्द्रिय प्रहरी विशेष अदालतवाट कैद नगर्ने फैसला भएको छ । यस्तो अवस्थामा प्राकृतिक न्यायको प्रतिकूल प्रहरी नियमावली २०४९ को नियम ८८(छ) लगाएर नोकरीवाट हटाइएको निर्णय प्रहरी ऐन २०१२ को दफा १०(१)(ख) र (ग) समेतको प्रतिकूल भई वदर भागी  हुँदा रिट जारी हुनुपर्छ भन्ने समेत वहस गर्नुभयो ।

विपक्षीका तर्फवाट उपस्थित विद्वान सह न्यायाधीवक्ताले देशको शान्ति सुरक्षामा चुनौती रहेको अवस्थामा आफ्नो प्रहरी चौकीको कमाण्ड सम्हालेर वस्नु पर्ने जिम्मेवार प्रहरी अधिकृत कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारीप्रति विमुख भई विना सूचना कार्यालय छाडि हिडेको अवस्था छ । अपरेशनको मिति पटक पटक सरेवाट निवेदक गम्भीर रोगवाट पीडित नभएर पनि आफ्नो कार्यालयमा हाजिर भएनन् भन्ने देखिन्छ । नोकरीवाट हटाउने निर्णय हुँदा केन्द्रिय प्रहरी विशेष अदालतवाट निर्णय भैनसकेकोले प्रहरी विशेष अदालतले निवेदकलाई कैद समेत गर्ने गरेको फैसला कायमै रहेको छ । त्यसकारण कानून वमोजिम अधिकार प्राप्त व्यक्तिवाट भएको कारवाहीलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने हुँदा रिट खारेज हुनु पर्छ भन्ने समेत वहस गर्नुभयो ।

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ता र सह–न्यायाधिवक्ताको वहस सुनी निवेदन पत्र सहितको सम्पूर्ण मिसिल कागजात अध्ययन गरी हेर्दा निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्वन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखिन  आयो ।

२.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा आफू विरामी भई अपरेशन गराउनु पर्ने अवस्था आएकोले विदाको माग गरी उपचार गराउँदै गरेको अवस्थामा विदा स्वीकृत नगराएको भन्ने आधारमा प्रहरी विशेष अदालत गठन गरी कारवाही निर्णय गरेको र सोही आधारमा स्पष्टिकरण समेत नलिई  सेवावाट हटाउने गरी गृह राज्यमन्त्रीवाट भएको निर्णय र सोलाई सदर गर्ने गरेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय कानून विपरीत भएकोले वदर गरिपाउँ  भन्ने निवेदन दावी भएकोमा आफू खटिएको स्थान छाडी भागी हिडेका  निवेदकलाई कानून वमोजिम सेवावाट हटाउने कारवाही गरिएको र अधिकार प्राप्त पदाधिकारीवाट निर्णय भएकोले रिट जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।

३.    यसमा निवेदकको कारवाहीसंग सम्वन्धित फाइल समेतको आधारमा घटनाक्रम  अध्ययन गर्दा निवेदक आफ्नो ड्युटीमा हाजीर नभएकोले  कारवाही र सजाय गर्ने सम्वन्धमा पश्चिमान्चल क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालत पोखरा समक्ष निजलाई प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३४ वमोजिम कारवाही हुन जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुंले अभियोग पत्र प्रस्तुत गरेकोमा ६ दिनको विदा अवधि पश्चात तुरुन्तै हाजिर हुनुपर्नेमा नभै खोजखवर गर्दा फेला नपरी मनासिव व्यहोरा समयमा नै दर्शाई आफ्नो आज्ञाकारिताको पालना नगरि अवज्ञा र लापरवाही गरी लामो समयसम्म गैर हाजिर हुने कार्यलाई स्वाभाविक मान्न नमिल्ने भनी प्रहरी ऐन २०१२ को दफा ३४(ग) र (घ) अन्तर्गतको कसूरमा १५ दिन कैद र एक महिनाको तलव वरावरको जरीवाना गर्ने गरी २०५८।६।१० मा क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालतवाट फैसला भएको देखिन्छ । उक्त फैसला उपर निवेदकले केन्द्रिय प्रहरी विशेष अदालतमा दिएको पुनरावेदनमा सो अदालतले यी निवेदक प्रहरी फोर्सवाट भागेको नभै विदा अस्वीकृत भएको तथ्यलाई अवज्ञा गरी उर्दी नमानेको भन्नेसम्म पुष्टि  हुन आएकोले दफा   ३४(घ) को कसूर समेत कायम गरी १५ दिन कैद सजाय गरेको हदसम्म पश्चिमान्चल क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालत पोखराको इन्साफ नमिलेकोले सो हदसम्म उल्टी हुने र दफा ३४(ग) अनुसार एक महिनाको तलव रकम वरावर जरिवाना गरेको मनासिव हुने भनी पश्चिमान्चल क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालत पोखराको फैसला केही उल्टी गर्ने गरी मिति ०६०।८।२६ मा केन्द्रिय प्रहरी विशेष अदालतले फैसला गरेको  देखिन्छ ।

४.    यी निवेदक उपर गरिएको कारवाही फायल हेर्दा सशस्त्र प्रहरीको स्ट्राइकिंग फोर्स वेसक्याम्पमा  कार्यरत रहेका यी निवेदकको गर्धनमा फोका देखिएकोमा निजले सर्व प्रथम पश्चिमान्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरामा औषधी उपचार गराई २०५७।१०।१०मा काठमाडौं मेडिकल कलेज अस्पतालवाट अपरेशनको मिति तोकिएको तर अपरेशन नभएको देखिन्छ । त्यसपछि आफ्नो काममा हाजिर रही पुनः मिति २०५८।१।।२१ मा ६ दिनको विदा लिई काठमाडौंतर्फ गएको र त्रिभुवन विश्व विद्यालय शिक्षण अस्पतालवाट २०५८।२।२६ को अपरेशन मिति तोकेकोले २०५८।२।५ मा पुनः जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित भएको र औषधी उपचारका लागि २०५८।२।८ मा ३० दिनको विदा माग गरेको देखिन्छ । निजले माग गरेको विदा २०५८।२।१२ मा अस्वीकृत भएको देखिन्छ । यी निवेदकले २०५८।१।२१ मा ६ दिनको विदा लिई गएको भनी निवेदनमा उल्लेख गरेको कुरालाई समर्थन गर्ने गरी  २०५८।२।८ को नं ६९४ को जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुंको सञ्चारमा अपरेशन गर्नु पर्छ भनी २०५८।१।२१ मा तत्कालीन प्र.ना.उ लाई रिपोर्ट गरी काठमाडौं तर्फ लागेको र मिति २०५८।२।५ मा पुनः निज सम्पर्क गर्न आएको भन्ने समेत उल्लेख भएको देखिन्छ । साथै क्षेत्रीय  प्रहरी विशेष अदालतमा यी निवेदक उपस्थित भई २०५८।४।२६ मा वयान गरको समेत देखिन्छ ।

५.    यस घटनाक्रमको पृष्ठभूमिमा निवेदक उपरको मुद्दा सम्वन्धी फाइल हेर्दा प्रहरी ऐन, २०१२ को परिच्छेद ६ अन्तर्गतको कसूर गर्ने प्रहरी कर्मचारीका लागि सोही ऐनको दफा ३६ ले विभिन्न तहको प्रहरी विशेष अदालत गठन हुने व्यवस्था गरको पाइन्छ । सोही ऐनको दफा ३६ख को उप दफा (१) र (२) ले तल्लो तहको प्रहरी विशेष अदालतको फैसला उपर माथिल्लो तहको प्रहरी विशेष अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरको  छ । प्रहरी ऐनले पहिलो कारवाही निर्णय गर्ने प्रहरी विशेष अदालतको फैसला कार्यान्वयन सम्वन्धमा कुनै विशेष व्यवस्था नगरेवाट फैसला कार्यान्वयनका सामान्य  सिद्धान्त र प्रकृया स्वतः आकर्षित हुनुपर्ने हुन्छ ।

६.    यस सन्दर्भमा प्रहरी ऐन २०१२ को परिच्छेद  ६ हेर्दा सोको दफा ३३ क मा गम्भीर प्रकृतिका “कडा अपराधहरु” उल्लेख गरिएको छ  भने दफा ३३ ख को खण्ड(क) देखि (झ) सम्म केही कम गम्भीर प्रकृतिका “कडा अपराधहरुको” वर्गीकरण गरिएको छ । सो वाहेकका “अन्य अपराधहरु” दफा ३४ को खण्ड (क) देखि (ढ) सम्म उल्लेख गरिएको पाइन्छ । यी निवेदक उपर उक्त दफा ३३(क) र ३३(ख) को कसूरमा नभई दफा ३४ को खण्ड (ग) र खण्ड (घ) को कसूरमा क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालतमा मुद्दा चलाइएको हो । उक्त खण्ड (ग) मा “आफू माथिको प्रहरी कर्मचारीले दिएको कानूनी उर्दी नमानेमा” भन्ने छ भने खण्ड(घ) मा “प्रहरी फोर्सवाट भागेको”  कसूर उल्लेख गरिएको पाइन्छ । पहिलो तहको अर्थात क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालतले यी निवेदकलाई उक्त दुवै कसूर अर्थात उर्दी नमानेको र प्रहरी फोर्सवाट भाग्ने समेतको कसूर गरेको ठहर गर्दै कैद र जरीवाना दुवै सजाय गरेको थियो भने सो उपरको पुनरावेदन सुन्ने केन्द्रिय प्रहरी विशेष अदालतले यी निवेदकलाई दफा ३४(ग) को कसूर गरेकोसम्म ठहराई जरीवानाको सजाय मात्र कायम राखेको पाइन्छ । साथै यी निवेदकले प्रारम्भमा ६ दिनको विदा स्वीकृत गराइ स्वास्थोपचारार्थ गएको तथ्य मिसिल प्रमाणवाट देखिन्छ भनी निवेदकले लिएको प्रतिरक्षात्मक जिकिरलाई मिसिल सामेल प्रमाणहरुले पुष्टि गरेकोले यसलाई ग्रहण गर्दै प्रहरी फोर्सवाट भागेको भन्ने दफा ३४(घ) को कसूर वाट यी निवेदकलाई सफाई दिनुको अतिरिक्त तल्लो क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालतले गरेको १५ दिने कैदको सजाय पनि नगर्ने भनी केन्द्रिय प्रहरी विशेष अदालतले फैसला गरको छ ।

७.    अव फैसला कार्यान्वयनको प्रचलित परिपाटी र प्रकृया हेर्दा सामान्यतया मुद्दाको अन्तिम तहवाट फैसला भए पछि त्यसको कार्यान्वयन हुने सामान्य कानूनी व्यवस्था र प्रचलन रहेकोमा विवाद छैन । तर विशेष प्रकृतिका मुद्धाहरुमा पहिलो तहवाट भएको फैसला नै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणको लागि कैद सजाय लागेको व्यक्ति पहिलो तहको अदालतवाट सफाई पाएमा थुनामा रहे पनि तत्काल थुना मुक्त हुन्छ । तर, एउटा मुद्दामा भएको फैसलाको परिणाम स्वरुप अर्को ऐन नियम अनुसार कारवाही वा निर्णय गर्नुपर्ने भएमा सोको लागि पहिलो मुद्दाको अन्तिम निर्णय हुनु अनिवार्य हुन्छ । अर्थात फैसला भएको मुद्दामा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था भई पुनरावेदनको अवस्था वाँकी रहदै वा पुनरावेदन विचाराधिन रहेको अवस्थामा पहिलो मुद्दामा पहिलो तहको फैसलालाई नै आधार वनाई पहिलो मुद्दाको अभियुक्त पुनरावेदकलाई विपरीत असर  पर्ने गरी अर्कै ऐन नियम अनुसार अन्य कारवाही निर्णय गर्न मिल्ने हुँदैन । त्यसरी प्रारम्भिक तहको फैसलाको आधारमा अर्को कारवाही निर्णय गर्दै जाने हो भने पहिलो मुद्दाको पुनरावेदकीय प्रकृया निष्प्रयोजन र त्यसमा हुने निर्णय निरर्थक हुन जान्छ । पुनरावेदन गर्न पाउने हक कानूनी हक हो । कानूनले नै प्रदान गरेको यस हकलाई निरर्थक र निष्प्रभावी वनाउने गरी कुनै काम कारवाही गर्न मिल्दैन ।   

८.    यस्तो अवस्थामा यी निवेदकलाई क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालतको फैसला उपर पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी हक प्राप्त भए वमोजिम पुनरावेदन गर्न जनाउ दिएको र सो फैसला उपर पुनरावेदन परी विचाराधीन रहेकै अवस्थामा २०५८।६।१० को क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालतको फैसलालाई नै आधार वनाई यी निवेदकलाई २०५८।१०।२७ मा नोकरीवाट हटाउने गरी भएको काम कारवाही र निर्णय प्रहरी ऐन २०१२ को दफा ३६ ख र स्थापित न्यायिक परिपाटीको प्रतिकूल देखिन आयो । पुनरावेदन सुन्ने अदालतवाट विधाराधीन मुद्दाको निर्णयलाई नै निष्प्रयोजन गर्ने गरी भएको विभागीय कारवाही र सजायँ कानून बमोजिम भएको भन्न मिल्ने देखिदैन ।

९.    यी निवेदकले प्रहरी ऐन २०१२ को दफा ३४ को खण्ड (ग) र (घ) अन्तरगतको कसूर गरेको ठहरी निजलाई जरीवाना र कैद हुने ठहरेको भनी प्रहरी ऐन २०१२ को दफा १० (१) अनुसार सफाईको मौका दिइ रहन नपर्ने हुनाले दफा १०(१) को खण्ड (ख) को कसूरमा सजाय भएको भनी  प्रहरी नियमावली २०४९ को नियम ८८ को खण्ड (ङ) को कसूरमा ऐ. नियम ८४(छ) बमोजिम निवेदकलाई नोकरीवाट २०५८।१०।२७ मा हटाएको देखिन्छ । प्रहरी ऐनको दफा १० को उप दफा (१) को खण्ड (क) वा (ख) को अवस्थामा मात्र सफाईको मौका नदिई वा खण्ड (ग) अनुसार पर्चा खडा गरी प्रहरी कर्मचारीलाई सेवावाट हटाउन सकिने देखिन्छ । उक्त खण्ड (क) मा नैतिक पतन देखिने फौज्दारी अभियोगमा कसूरदार ठहरी सजाय पाएको अवस्था छ भने खण्ड (ख) मा प्रहरी ऐन अन्तरगतको कसूरदार ठहरी कैद भएको अवस्था छ । उपरोक्त मध्ये २०५८।१०।२७ को निर्णय  प्रहरी ऐनको दफा १०(१)(ख) को अर्थात यी निवेदकलाई कैद सजाय भएको भन्ने आधारमा नोकरीवाट हटाउने निर्णय भएको  पाइन्छ । तर केन्द्रिय प्रहरी विशेष अदालतवाट कैद सजाय नगर्ने निर्णय हुने वित्तिकै उक्त २०५८।१०।२७ को निर्णयले टेकेको दफा १०(१)(ख) को आधार स्वतः अस्तित्वहीन  र खण्डित हुन पुगेको छ ।

१०.    यसरी यी निवेदकलाई नोकरीवाट हटाउँदा आधार वनाएको प्रहरी नियमावली २०४९ को नियम ८८ (ङ) हेर्दा आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेको प्रहरी कर्मचारीलाई सजाय गर्ने अधिकारीले नोकरीवाट हटाउन सक्ने देखिएता पनि ऐनको दफा १०(१)(ख) अनुसारको कैद सजाय पाएकोलाई आफ्नो पद र जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेको भन्ने अर्थ लगाई हटाईएको   देखिन्छ । सो वाहेकको उक्त नियम ८८ (ङ) अनुसारका अन्य आधार लिएको देखिन  आउदैन । त्यसकारण यी निवेदकले तल्लो अदालतवाट पाएको कैद सजाय माथिल्लो तहको अदालतवाट उल्टी भई कैद सजाय नहुने भए पछि निजलाई सफाईको मौका नदिनुपर्ने प्रहरी ऐनको दफा १०(१)(ख) को अपवादात्मक आधार कायम नरहेकोले सफाईको मौका दिन नपर्ने भनी अन्य अवस्था वा कानूनी आधार केही उल्लेख नगरि  यी निवेदकलाई नोकरीवाट हटाएको २०५८।१०।२७ को निर्णय र त्यसलाई सोही निर्णयमा उल्लेखित आधारमा नै सदर गर्ने गरी नेपाल सरकार (म.प) वाट मिति २०६२।५।१५मा भएको निर्णय समेत मिलेको देखिएन । उक्त निर्णयहरुमा प्रहरी ऐन २०१२ को दफा १०, १०क दफा ११ र दफा ३६ख को त्रुटी विद्यमान रहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा त्यस्ता निर्णयहरु कायम रहन सक्ने देखिन आएन ।

११.    अव निवेदक माग वमोजिम उत्प्रेषण र परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने तर्फ विचार पर्ने हुन आउँछ । निवेदकको मुख्य दावी विभागीय कारवाही गरी निवेदकलाई नोकरीवाट हटाइएको २०५८।१०।२७ को निर्णय र त्यसलाई सदर गर्ने गरी २०६२।५।१५मा भएको नेपाल सरकार (म.प.) को निर्णय समेत कानून विपरीत भएकोले वदर गरी नोकरीमा पुनः वहाली गर्नु भनि परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने नै रहेको छ । प्रहरी ऐन २०१२ को परिच्छेद ६ दफा ३४ को (ग) र (घ) अन्तर्गतको कसूर ठहरी तिनै कानूनी प्रावधान अनुसार भएको सजाय उपर सोही ऐनको दफा ३६ ख अनुसार माथिल्लो तहको अदालतमा पुनरावेदन विचाराधीन रहेकै अवस्थामा तल्लो तहको फैसलाको आधारमा विभागीय कारवाही गरी नोकरीवाट हटाउन र प्रहरी ऐनको दफा ३४को खण्ड  (घ) अन्तर्गत समेत सजाय पाई प्रहरी ऐनको दफा १०(१)(ख) अनुसार कैद सजाय भएको भन्ने आधारमा गरिएको विभागीय कारवाहीवाट प्रहरी नियमावलीको नियम ८८ को खण्ड (ङ) अन्तर्गतको अवस्थामा नियम ८४(छ) अनुसार यी निवेदकलाई नोकरीवाट हटाइएको निर्णय  कानून अनुरुप भएन भन्ने पनि माथि उल्लेख गरी सकिएको छ । यी निवेदक उपर प्रहरी नियमावली २०४९ अनुसार गरिएको विभागीय कारवाही निजले क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालतवाट प्रहरी ऐन २०१२ को दफा ३४ को खण्ड (घ) अनुसार कैद सजाय पाएको फैसला माथि विशेष रुपले निर्भर रहेको पाइन्छ । किनभने उक्त ऐन अनुसार मुद्दा चली कैद सजायँ पाएको प्रहरी कर्मचारीलाई सफाईको मौका दिन नपर्ने भनी प्रहरी नियमावली २०४९ को नियम ८९(२)मा उल्लेखित व्यवस्था अवलम्वन गरिएको पाइन्छ । तर निवेदकले कैद सजाय पाएको फैसला उल्टी भई कैद सजायँ नहुने फैसला भएवाट नोकरीवाट हटाउने गरी विभागीय कारवाही र निर्णयको कानूनी आधार कायम रहेको देखिन आएन ।  तसर्थ, यी निवेदकलाई नोकरीवाट हटाउने गरी भएको २०५८।१०।२७ को कानूनी त्रुटिपूर्ण निर्णय र सोही निर्णयलाई सदर गर्ने गरी २०६२।५।१५को नेपाल सरकार (म.प.)वाट भएको निर्णय पनि कायम रहीरहन नसक्ने हुनाले  उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी उक्त दुवै निर्णयहरु वदर गरी  दिइएको छ ।

१२.   अव निवेदकलाई नोकरीवाट हटाउने निर्णय र त्यस उपर पुनरावेदन सुनी गरेको निर्णय समेत वदर भएपछि त्यसको परिणाम स्वरुप यी निवेदकलाई नोकरीवाट हटाउनु भन्दा पहिलाको निजको पद कायमै रहेको मान्नु पर्ने हुन्छ । त्यसकारण निजलाई अवको परिस्थितिमा स्वतः निजको साविक पदमा पुर्नवाहली गर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने कानूनन पुर्नवाहली गर्न अव कुनै वाधा छैन । तर त्यसरी पुनवर्हाली गर्नु अघि  विभागीय कारवाहीवाट हटाईएका कर्मचारीले यस अघि कुनै विभागीय सजायँ पाए नपाएको र आचरण विपरीत अन्य काम कारवाही गरे नगरेको समेतका निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ यी कुराहरुलाई समेत विचार गरी अख्तियारवालाले निवेदकलाई निजको साविक पदमा पुनवर्हाली गर्न सक्ने नै देखिएकोले छुट्टै परमादेश जारी गरिरहनु परेन । आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षीहरुलाई दिई दायरीको लगत कटृा गरी मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।

 

न्या.श्री वलराम के.सी.को राय

      यसमा रिट जारी गर्ने विषयमा सहयोगी माननीय न्यायाधीशसँग  सहमत हुंदै देहाय वमोजिम छुट्टै राय व्यक्त गरेको छु ।

            निवेदक जि.प्र.का तनहुँ दरवन्दी भई स्ट्राईकिङ्ग वेस किहुँ तनहुंमा कार्यरत रहँदा २०५८।१।२१ गते देखि खटिएको स्थान छाडी भागी हिडेको भन्ने आरोपमा निवेदकलाई  पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालतले ०५८।६।१० गते प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३४ को (ग)(घ) को कसूर गरेको ठहर गरी दफा ३४ अनुसार १५ दिन कैद र एक महिना वरावरको तलव जरिवाना गर्ने गरी फैसला गरेकोले निवेदक उपर प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १० को उपदफा  (१) को देहाय (ख) अनुसार प्रहरी ऐन अन्तर्गतको अपराध ठहरी सजाय पाई कसूरदार ठहरिएको कारण निवेदकलाई प्रहरी ऐन २०१२ को दफा १० को उपदफा (१) वमोजिम सफाइको मौका दिइरहनु नपर्ने भनी प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८८ को खण्ड (ङ) को आरोपमा उक्त नियमावलीको नियम ८४ को खण्ड (छ) वमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवाको लागी अयोग्य नठहरिने गरी हटाउने पर्चा खडा गरी २०५८।१०।२७ गते गृह राज्यमन्त्रीवाट निर्णय भएको देखिन्छ ।

            क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालतको निर्णय उपर निवेदकको केन्द्रिय प्रहरी विशेष अदालत समक्ष पुनरावेदन पर्दा केन्द्रिय प्रहरी विशेष अदालतले निवेदक भागेको नभई निवेदकको विदा स्वीकृत नभएको कुरालाई अवज्ञा गरी कानूनी उर्दी नमानेको ठहर गरी शुरुले गरेको फैसलामा १५ दिन कैद सजाय गरेको हदसम्म मात्र उल्टी गर्ने गरी २०६०।८।२६ गते फैसला भएको देखियो ।

            निवेदकलाई पश्चिमान्चल क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालतवाट कसूरदार ठहर गरी १५ दिन कैद सजाय भएको आधारमा २०५८।१०।२७ गते विभागीय कारवाही भएको देखिन्छ । विभागीय कारवाही गर्ने अख्तियारवालाले खडा गरेको निर्णय पर्चामा प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १० को उपदफा (१) को देहाय (ख) अनुसार अपराध गरेको ठहरी सजाय भएको भन्ने आधारमा प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १० को उपदफा (१) वमोजिम सफाईको मौका दिइरहनु नपर्ने भनी पर्चा खडा गरी कारवाही गरेको देखिन्छ ।

            प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १० हेर्दा दफा १० को शीर्षक नै “मनमानी वर्खासी इत्यादिवाट वचाउ” भन्ने छ । दफा १० प्रहरी कर्मचारीको सेवाको सुरक्षालाई निश्चित गर्ने व्यवस्था हो । प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ९(२) मा प्रहरी कर्मचारी नेपाल सरकारको इच्छा अनुसारको अवधि सम्म आफ्नो पदमा वहालमा रहने छन् भन्ने व्यवस्था छ । सो दफा ९(२) को व्यवस्था Doctrine of pleasure  मा आधारित व्यवस्था हो । प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९८ को व्यवस्थालाई पूर्णरुपले होईन तर केही हद सम्म Doctrine of pleasure को केही अंश वाँकी रहेको व्यवस्था मान्नुपर्छ । प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १० को व्यवस्था यस्तो Doctrine of pleasure सम्वन्धी व्यवस्थाको नियन्त्रण र सन्तुलनको रुपमा रहेको व्यवस्था मान्नुपर्छ  ।  निवेदकलाई प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १०(ख) को आधारमा पर्चा खडा गरी हटाएको निर्णय स्वेच्छाचारी र कानून विपरीत मात्र होइन अख्तियारवाला र अख्तियारवालाको निर्णय उपर पुनरावेदन सुनी निर्णय गर्ने दुवै अधिकारीले आफूले प्रयोग गरेको कानूनको मर्म र भावना नै नवुझी निर्णय गरेको देखियो ।

            प्रहरी निययमावली, २०४९ को परिच्छेद ९ को नियम ८४ को सजायँ गर्ने नियम ९३ मा तोकिएको अधिकारीले प्रहरी कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही गर्दा अर्ध न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्दछ । नियम ९३ मा तोकिएका अधिकारीहरुको त्यतिवेलाको हैसियत र कर्तव्य प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ४ र  दफा ९ वमोजिम आदेश र निर्देश पालना गर्ने आफ्नो कर्तव्य होइन भनेर वुझ्नु  पर्छ । त्यतिवेला आफूले आफूलाई अर्धन्यायिक अधिकारीमा परिवर्तन गर्नु पर्छ । अथवा प्रहरी नियमावली, ०४९ को नियम ९३(६)(ग) को अधिकारी हो भने त्यतिवेला मन्त्रीले पनि आफूलाई मन्त्रालयको कार्यकारिणी प्रमुख सम्झन हुदैन । प्रहरी नियमावली, ०४९ को परिच्छेद ९ वमोजिम विभागिय कारवाही  भएको अवस्थामा नियम ९३ ले तोकेका विभागीय कारवाही गर्ने अधिकार पाएका अधिकारीहरुको ध्यान प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १० र नियमावलीको नियम ८९ मा केन्द्रीत हुनुपर्छ र निष्पक्ष भएर तथ्य र प्रमाणका आधारमा न्यायिक मन लगाएर निर्णय गर्नुपर्छ । तर यसमा त्यस्तो गरे भएको देखिएन ।

            निवेदकलाई पश्चिमान्चल क्षेत्रीय प्रहरी विषेश अदालतवाट कारवाही भएको देखिन्छ । उक्त अदालत प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३६(१)(ख) अन्तर्गत गठन भएको देखिन्छ । दफा ३६ अन्तर्गत गठित अदालतहरुले गरेको फैसला अन्तिम होइन । शुरु तहको अदालतले गरेको फैसला उपर एकतह पुनरावेदन लाग्ने भन्ने कुरा प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३६(ख) मा स्पष्ट उल्लेख भएको पाइन्छ । शुरु तहको अदालतले गरेको फैसला अन्तिम हुदैन । शुरु तहको फैसलामा चित्त नवुझाई चित्त नवुझ्नेले पुनरावेदन गरेमा पुनरावेदन तहवाट भएको फैसलामात्र अन्तिम हुन्छ । पुनरावेदन सुन्ने अधिकारलाई Extention of original jurisdiction मानिन्छ । पुनरावेदन सुन्ने निकायले शुरु तहको मुद्दा हेर्ने अधिकारीको  अधिकार पनि प्रयोग गर्न सक्दछ, थप प्रमाण वुझ्न सक्छ, आफैले शुरु तहको निर्णय सदर गर्न सक्छ, वदर गर्न सक्छ अथवा पुनः प्रमाण वुझी निर्णय गर्नु भनी शुरु तहमा नै पठाउन पनि सक्छ । शुरु तहको निर्णय अन्तिम नभई निर्णय कार्यान्वयन हुन सक्दैन । म्याद भित्र पुनरावेदन नगरे वा पुनरावेदन परेपनि पुनरावेदन तहवाट पनि सुरु तहको निर्णय सदर भएमा मात्र निर्णय अन्तिम हुन्छ । तत्पश्चात मात्र निर्णय कार्यान्वयन हुनसक्छ भन्ने विपक्षी निकायले जानकारी लिनुपर्ने कुरा हो ।

            यसरी कानुन स्पष्ट हुदा हुदै पनि निवेदकले कानुनले पाएको अधिकार प्रयोग गरी प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३६(ख) वमोजिमको अदालतमा पुनरावेदन गरे नगरेको सम्म पनि नवुझी हतार हतार गरी निवेदकलाई पर्चा खडा गरी हटाउने निर्णय गरिएको देखियो । यस्तो त्रुटीपूर्ण निर्णयलाई स्वेच्छाचारी , Unreasonable र  समानताको विपरीत भेदभावकारी मानिन्छ ।

        निर्णय गर्नुपर्ने विवादको सम्वद्ध कुरा र प्रासंगिक विषयलाई वेवास्ता गरी त्यस्तो सम्वद्ध कुरा र प्रासंगिक विषयलाई जानकारीमा नै नलिई निर्णय गर्नु, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई पालना नगरि अनादर गरी निर्णय गर्नु, स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्दा विना आधार र कारण कठोर (rigid) भई निर्णय गर्नु, विवादको विषयसंग असम्वन्ध कुरा र अप्रासांगिक विषयलाई जानकारीमा लिई निर्णय गर्नु, खराव भावना राखी निर्णय गर्नु, निर्णय गर्ने प्रक्रियालाई वेवास्ता गरी निर्णय गर्नु आदिलाई Unreasonable निर्णय भनिन्छ । निवेदकलाई भएको विभागीय कारवाही Unreasonable निर्णयको एउटा नमुना हो । कानूनले निवेदकलाई क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालतको निर्णय उपर पुनरावेदन गर्ने अधिकार दिएकोमा क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालतको निर्णय उपर निवेदकले पुनरावेदन गरे नगरेकोसम्म पनि नवुझी निवेदकले पुनरावेदन गर्ने म्याद भित्रै निवेदकलाई पर्चा खडागरी हटाउनु यो जति Unreasonable निर्णय कुन हुनसक्छ ? यस्तो निर्णयलाई वेलायतको अदालतवाट Associated Provincial Picture Houses Ltd. Vs. Wednesbury Corporation को मुद्धामा ( १९४८, K.B. २२३ ) Wednesbury unreasonableness  नै  भनियो ।  उक्त मुद्दाको विवाद स्थानीय अधिकारीलाई सिनेमा हल सन्चालन गर्ने इजाजत दिने अधिकार थियो । इजाजत दिंदा स्थानीय  अधिकारीलाई शर्त तोक्ने अधिकार समेत थियो । स्थानीय अधिकारीले इजाजत दिंदा १५ बर्ष भन्दा कम उमेरका वालवालिकालाई सिनेमा देखाउन नपाउने शर्त राखी इजाजत दिइयो । उक्त शर्त उपर चुनौती हुँदा इजाजत दिने अधिकारीले स्वविवेकीय अधिकारको कुनै सिमा नै हुँदैन भनेकोमा उक्त मुद्दामा देहाय वमोजिम भनियो –

Lawyers familiar with the phraseology commonly used in relation to exercise of statutory discretion often use the word 'unreasonable' in a rather comprehensive sense. It has frequently been used and is frequently used as a general description of the things that must not be done. For instance, a person entrusted with discretion must, so to speak, direct himself properly in law. He must call his own attention to the matters which he is bound to consider. He must exclude from his consideration matters which are irrelevant to what he has to consider. If he does not obey those rules, he may truly be said, and often is said, to be acting 'unreasonably'. Similarly, there may be something so absurd that no sensible person could ever dream that it lay within the powers of the authority….

The court is entitled to investigate the action of the local authority with a view to seeing whether they have taken into account matters which they ought not to take into account, or, conversely, have refused to take into account and once that question is answered in favour of the local authority, it may still be possible to say that, although the local authority have kept within the four corners of the matters which they ought to consider, they have nevertheless come to a conclusion so unreasonable that no reasonable authority could ever have come to it. In such a case, again, I think the court can interfere.

            निवेदकलाई पर्चा खडा गरी सजाय गर्दा प्रहरी विशेष अदालतवाट १५ दिन कैद सजाय भएको कारणवाट पर्चा खडा गरेको भन्ने देखिन्छ । १५ दिन कैद सजाय भएको कारण प्रहरी ऐन २०१२ को दफा १०(१)(ख) वमोजिम निवेदकलाई सफाईको मौका दिन नपर्ने भन्ने पर्चावाट देखिन्छ । निवेदकको पुनरावेदन पर्दा प्रहरी ऐन २०१२ को  दफा ३६(ख) वमोजिम गठित केन्द्रिय प्रहरी विशेष अदालतवाट निवेदकलाई भएको कैद सजाय उल्टी हुनासाथै निवेदकलाई प्रहरी ऐन २०१२ को दफा १० द्वारा मनमानी वर्खासीवाट वचाउको हक स्वत प्राप्त हुन्छ । निवेदकलाई भएको प्रहरी ऐन २०१२ को दफा १०(१)(ख) को कैद सजायँ उल्टी हुनासाथै अख्तियारवालाले प्रहरी नियमावलीको नियम ८९(२)(ख) को कार्यविधि अपनाई निवेदक संग पहिला आरोप सहित स्पष्टिकरण माग्ने र आरोपको विरुद्ध निवेदकले दिएको सफाई सन्तोषजनक नभएमा अव सजायँ सहित दोश्रो स्पष्टिकरण मागी दोश्रो स्पष्टिकरणको जवाफ पनि सन्तोषजनक नभएमा मात्र सजाय गर्न सकिन्छ । तर यसमा प्रहरी ऐनको दफा १०(१) को खण्ड (ख) को कैद सजायँ भएको अवस्था केन्द्रिय प्रहरी विशेष अदालतको मिति २०६०।८।२६ को फैसलावाट विद्यमान नरहेको र दफा १०(१) को खण्ड (क) र  (ग) तथा प्रहरी नियमावलीको नियम ८९ (२) को खण्ड (क) को अवस्था पनि विद्यमान नभएको हुँदा नियम ८९(२)(ख) को रीत नपुर्‍याई गरिएको विभागीय कारवाही प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत कारवाही र सजाय गर्न नमिल्ने हुँदा मिति २०५८।१०।२७ को गृह राज्यमन्त्रीले गरेको निर्णय र त्यसलाई पुनरावेदन सुनी गरेको नेपाल सरकारको मिति २०६२।५।१५ को निर्णय उत्पेषणको आदेशद्वारा वदर गरिदिएको छ । परमादेश जारी गरी निवेदकलाई साविक पदमा वहाल गराई पाउँ भन्ने मागका सम्वन्धमा पुनरावेदन सुन्ने निकायवाट निवेदकको कैद सजायँ उल्टी भएपनि जरिवाना यथावत रहेको देखिन्छ । कैद र जरिवाना दुवै वा कैद र जरिवाना मध्ये कुनै एकमात्र सजाय भएपनि सजाय पाएको व्यक्ति दोषी मानिन्छ । केन्द्रिय प्रहरी विशेष अदालतको जरिवाना मात्र गर्ने फैसला अन्तिम भएर रहेको  देखिन्छ र वदर भएको देखिदैन । यस्तो अवस्थामा अदालतवाट परमादेश जारी गर्नु उचित हुदैन । तसर्थ परमादेश जारी गरी रहनु परेन । मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।

 

इति सम्वत २०६५ भाद्र २ गते रोज २ शुभम्............................

 

इजलाश अधिकृत– कृष्णमुरारी शिवाकोटी