निर्णय नं. ४६४४ - निर्णय दर्ता बदर
निर्णय नं. ४६४४ ने.का.प. २०४९ (ग) अङ्क १०
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा
२०४६ सालको दे.पु.नं. ४८२
फैसला भएको मिति: २०४९।१०।२५।१ मा
निवेदक/प्रतिवादी: ल.पु.जि. लेले आदर्श गा.पं. वडा नं. २ बस्ने काशिराम महत क्षेत्री
विरुद्ध
विपक्षी/वादी: ऐ.ऐ. बस्ने नेत्रबहादुर महत क्षेत्री
मुद्दा : निर्णय दर्ता बदर
(१) कुनै पनि अंशियारका नाउँमा दर्ता रहेको जग्गा निजको मृत्युपछि अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म सबै अंशियारको हक लाग्ने ।
(प्रकरण नं. १४)
(२) लिखत नामसारी एवं लिखत पासका फैसला पुनरावेदकका विरुद्ध प्रमाण लाग्ने नलाग्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न मालपोत कार्यालयलाई अधिकार छ भन्न नसकिने ।
(प्रकरण नं. १४)
(३) आफ्नो समेत हक लाग्ने भनी पुनरावेदकहरुले निवेदन दिएपछि जग्गामा हक बेहक पर्न आएको भन्ने स्पष्ट देखिन आएको छ । यस्तो अवस्थामा हक बेहक गरी ल्याउनु भनी सुनाउनु पर्नेमा मालपोत कार्यालयले प्रमाणको मूल्यांकन गरी गरेको निर्णय अधिकार विहीन देखिने ।
(प्रकरण नं. १४)
पुनरावेदक/प्रतिवादीतर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री लक्ष्मणमणि रिसाल
फैसला
न्या.केशवप्रसाद उपाध्याय
१. मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य निम्न बमोजिम छ । मेरो दाजु रामबहादुर महत ०४१ सालमा र आमा बालकुमारी महत अघि नै परलोक भइसक्नु भएको र रामबहादुरको शेषपछि हक खाने श्रीमती छोरा छोरी कोही नभएको माइलो मेघबहादुर महत २०३१।२।७ मा आफ्नो अंशभाग बुझिलिई लिखत गरिदिए बमोजिम मृतक आमा र दाजुको शेषपछिको हकदार म भएकोले दर्ता प्रमाणित भइसकेको ल.पु.जि. लेले गा.पं.वडा नं.२(ग) कि.नं.३४ को क्षे.फ. १–११–० ऐ.कि.नं. २७ को क्षे.फ. ०–८–० ऐ.कि.नं. ३१ को क्षे.फ. ०–१२–० ऐ.कि.नं. २१ को क्षे.फ. १–१५–० समेत ४ कित्ता जग्गा नामसारी गरी ज.ध.प्र.पु. पाउँ भन्ने निवेदक नेत्रबहादुर महतको निवेदन माग दावी ।
२. माइलो मेघबहादुरले ०२१ साल बैशाख ७ गते आफ्नो अंश बुझी लिखत समेत गरी दिएकोले साविक दर्तावाला रामबहादुर महत र बालकुमारी महतको नाउँ खारेज गरी नेत्रबहादुरका नाउँमा नामसारी दर्ता गरी ज.ध.प्र.पु. दिलाई दिन हुन सिफारिश गर्दछु भन्ने व्यहोराको लेले आ.गा.पं.को सिफारिश उक्त कित्ता जग्गाहरु रामबहादुर महतको नाममा दर्ता प्रमाणित भएको ।
३. यस कार्यालयबाट प्रकाशित सार्वजनिक सूचनाको म्यादभित्र निवेदक नेत्रबहादुरको भतिजाहरु काशिराम महत, कान्छा महत समेतले हामी २ जनाको नाउँमा दर्ता गरिपाउँ भन्ने काशिरामको निवेदन उजूरी ।
४. निज काशिराम महतलाई ०४४।१२।३ गते प्रमाण पेश गर्न तोकिएको तारेखमा प्रमाणहरु पछि प्रमाण पेश गरी तारेखमा बस्न पाउँ भनी निवेदन दिई तारेखमा रहेकोमा ०४५।१।१५ गतेको तारेख गुजारी बसेको ।
५. फिल्डबुकमा कि.नं. ११९ को जग्गा साविक दर्ता मेरा बाबु क्षेत्रबहादुरको अंश भागबाट मेरो हक भई मेरा नाममा नामसारी गरेको हुँ भनी सही गर्ने मेघबहादुर भनी उल्लेख गरिएको र निवेदकको माग बमोजिमको जग्गा रामबहादुर महत क्षेत्रीले मेरै दर्ता गरी आफैं जोती आएको छु भन्ने लेखाएको ।
६. निवेदक नेत्रबहादुर महतबाट ०२१।१।७ को मेघबहादुरले अंश बुझेको लिखतको फोटोकपी र मेघबहादुरले भरेको ७ नं. फाँटवारीको प्रमाणित, मेघबहादुरले अंश बुझी जग्गा बिक्री व्यवहार गरेको भन्ने देखिने वादी दिपकुमारी महत प्रत्यवादी मेघबहादुर महत भएको लिखत पास मुद्दाको फैसलाको फोटोकपी मेघबहादुरको नाउँको जग्गा एकलौटी हक देखाई नामसारी गरेको मिसिल संलग्न रहेको उक्त ल.पु.जि.अ. बाट भएको २०२४।७।१२ को फैसलाले एकलौटी हक देखाई आफ्नो नाममा नामसारी गरेको, साथै प्रतिवादीहरुलाई प्रमाण पेश गर्न तोकिएको तारेखमा तारेख गुजारी बसेकोले पेश गरेको प्रमाणहरुको आधारमा वादीका नाउँमा दा.खा. नामसारी गरी नदिंदा वादी निवेदकलाई मर्का पर्न जाने र बलियो प्रमाण वादी निवेदक नेत्रबहादुरकै देखिएकोले निजका नाममा नामसारी गरी दिने ठहर्छ भन्ने समेतको मालपोत कार्यालय ललितपुरको निर्णय ।
७. हाम्रो हक मेट्ने गरी मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णय गैरकानुनी छ तसर्थ हाम्रा नाममा नामसारी दर्ता गरिपाउँ भन्ने समेतका पुनरावेदनपत्र ।
८. प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक आफू तारेखमा बसेको देखिन्छ र प्रमाणको कागज पेश गर्न भनी तारेख तोकिएको देखिन्छ । त्यसपछि तारेखमा बसी ०४५।१।१५ गतेको तारेख गुजारी बसेको अवस्था मिसिलबाट देखिएको छ । ०२४।७।१२ को फैसला र ०२१।१।१७ को लिखतप्रमाण हेरी वादीका नाममा दाखिल खारेज गर्नेगरेको मा.पो.का. ल.पु.ले गरेको निर्णय कानुन अनुरुप नै भएको देखिन्छ । तसर्थ सदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत वा.अं.अ.को फैसला ।
९. उक्त फैसलामा चित्तबुझेन पुनरावेदन गर्ने अनुमतिपाउँ भन्नेसमेतको म.क्षे.अ.मा काशिरामले गर्नुभएको निवेदन ।
१०. वागमती अञ्चल अदालतको फैसलामा न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(४) को कानुनी त्रुटि भएको भन्न सकिने अवस्था नभएबाट अनुमति प्रदान गर्न मिलेन भन्ने मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको आदेश ।
११. मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको उक्त आदेश त्रुटिपूर्ण हुँदा पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने समेतको प्रतिवादी काशिराम महतको यस अदालतमा परेको निवेदन ।
१२. वा.अं.अ.को फैसलाउपर पुनरावेदन गर्ने अनुमति नदिने गरिगरेको म.क्षे.अ.को आदेशमा ने.का.प. २०४४ पृष्ठ, ४११ नि.नं. ३०५६ मा प्रतिपादित सिद्धान्तको त्रुटि देखिन आएकोले संशोधित न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ को दफा १३(५)(ग) बमोजिम पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने समेतको यस अदालतको सं.इ.को आदेश ।
१३. अनुमतिको आदेशानुसार पुनरावेदनको लगतमा दर्ता भई नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षी वादी यस अदालतबाट जारी भएको म्यादै गुजारी हाजिरै नभएको र प्रतिवादी पुनरावेदक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री लक्ष्मणमणि रिसालले जब नेत्रबहादुरले उल्लेखित जग्गाहरु मेरा नाममा नामसारी गरिपाउँ भनी निवेदन दिएका छन्, त्यसमा सूचना प्रकाशित गरी सो सूचनाको आधारमा काशिराम समेतले हाम्रो समेत हक लाग्ने भनी उजुरी निवेदन परेपछि मालपोत कार्यालयले एकजनाको नाउँमा मात्र नामसारी हुने भनी निर्णय गर्ने अधिकार छैन । त्यसरी १ जना भन्दा बढी व्यक्तिहरुको उजूरी दावी परेपछि अदालतबाट हक बेहक छुट्याई ल्याउनु भनी सुनाउनु पर्नेमा १ जनाको नाउँमा मात्र नामसारी हुने भनी निर्णय गर्न मिल्ने होइन । यसरी तेरो मेरोको विवाद खडा भएको विषयमा आफैंले प्रमाण समेतको मूल्यांकन गरी हक बेहक छुट्याउने मालपोत कार्यालयलाई अधिकारै नभएकोले मालपोतको निर्णय पर्चा बदर हुनपर्छ भन्ने समेतको प्रस्तुत गर्नुभएको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा रामबहादुर महतको हक खाने कोही नभएको र माइलो मेघबहादुर महत ०२१।२।७ गते आफ्नै अंश भाग बुझी लिखत गरिदिएको रामबहादुरको शेषपछि म मात्र हक खाने हकदार भएकोले निजका नामको जग्गा मेरा नाउँमा नामसारी गरिपाउँ भनी मालपोत कार्यालय ललितपुरमा निवेदन परी कारवाहीको अवस्थामा मेघबहादुरका छोराहरु काशिराम र कान्छा महतले आफ्नो समेत हक लाग्ने हामी समेतका नाममा दर्ता नामसारी गरिपाउँ भनी निवेदन उजूरी दिएको देखियो । विवादको जग्गामा एकलौटी भन्ने नेत्रबहादुर हाम्रो समेत हकको भन्ने काशिरामको भनाई रही कारवाही चल्दै जाँदा मालपोत कार्यालयले मेघबहादुरको अंश बुझेको मिति ०२१।२।७ को लिखत, ७ नं. फाँटवारी र लिखत पास भएको मिसिल, मेघबहादुरका नाउँको जग्गा नामसारी गरेको प्रमाण समेतको मुल्यांकनको आधारमा नेत्रबहादुरका नाउँमा नामसारी दर्ता गर्ने गरी पर्चा गरेको पाइन्छ ।
१४. पुनरावेदक, रामबहादुर महतका भतिजा र विपक्षी नेत्रबहादुर भाइ भन्नेमा विवाद देखिँदैन । ०२१।२।७ को अंश बुझेको भनेको लिखत पास भएको भन्ने भनाई कसैको छैन । निर्णय पर्चामा पनि सो कुरा भन्न सकेको पाइँदैन । मालपोत कार्यालयले यस्तो प्रमाण ग्रहण गरी निर्णय गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । कुनै पनि अंशियारका नाउँमा दर्ता रहेको जग्गा निजको मृत्युपछि अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म सबै अंशियारको हक लाग्ने हुन्छ । त्यस्तो लिखत नामसारी एवं लिखत पासका फैसला पुनरावेदकका विरुद्ध प्रमाण लाग्ने नलाग्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न मालपोत कार्यालयलाई अधिकार छ भन्न सकिँदैन । मालपोत कार्यालय ललितपुरको निर्णयबाट पुनरावेदकहरु अंश लिइसकेको भन्ने तर्फ नै निर्णय बोलेको पाइन्छ । आफ्नो समेत हक लाग्ने भनी पुनरावेदकहरुले निवेदन दिएपछि जग्गामा हक बेहक पर्न आएको भन्ने स्पष्ट देखिन आएको छ । यस्तो अवस्थामा हक बेहक गरी ल्याउनु भनी सुनाउनु पर्नेमा मालपोत कार्यालय ललितपुरले प्रमाणको मूल्यांकन गरी गरेको निर्णय अधिकार विहीन देखिन आएको र त्यस्तो अधिकार विहीन निर्णयलाई सदर गरेको वागमती अञ्चल अदालतको निर्णय र सो उपर पुनरावेदनको लागि अनुमति नदिने गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको आदेश ने.का.प. २०४४, अंक ४ पेज ४११ नि.नं. ३०५६ पु.वे. वादी चक्रपाणी पाध्या विपक्षी प्रतिवादी विष्णुप्रसाद पौडेल समेतको “तिरो बुझाई पाउँ” भन्ने मुद्दामा स.अ. संयुक्तइजलासबाट “तेरो मेरो भन्ने प्रश्न उपस्थित भएपछि जग्गाको हक बेहकमा निर्णय गर्ने अधिकार माल अड्डालाई नभएकोले जग्गामा तेरो मेरो भन्ने प्रश्न उपस्थित भएको मुद्दामा सम्बन्धित अदालतबाट हक बेहक गरी ल्याउनु भनी सुनाउनु पर्ने” भन्ने प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको आधारमा मिलेको देखिन आएन । तसर्थ मालपोत कार्यालय ललितपुरको निर्णय पर्चा सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरेको तत्कालिन वागमती अञ्चल अदालतको फैसला पुनरावेदनको अनुमति नदिने भन्ने तत्कालिन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको आदेश समेत बदर हुने ठहर्छ । पुनः कानुन बमोजिम गर्नु भनी तारेखमा रहेका पक्षलाई सम्बन्धित मालपोत कार्यालयको तारेख तोकी मिसिल समेत पठाई दिनु अरु नियमानुसार गर्नु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.कृष्णकुमार बर्मा
इति सम्वत् २०४९ साल माघ २५ गते रोज १ शुभम् ।