निर्णय नं. ८००७ - उत्प्रेषण परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ ।
निर्णय नं.८००७ ने.का.प. २०६५ अङ्क ८
सर्बोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी
माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला
सम्वत् २०६१ सालको रिट नं. ––३१४७
आदेश मितिः २०६५।४।१६।५
मुद्दाः उत्प्रेषण परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ ।
निवेदकः गौरी पार्वती निर्माण सेवा प्रा.लि. कलंकी, काठमाडौको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त भई संचालक अध्यक्ष प्रबन्ध निर्देशक रामकुमार थापा
बिरुद्ध
बिपक्षीः काठमाडौ महानगरपालिका, सुन्धारा, काठमाडौ समेत
§ स्थानीय निकाय (आर्थिक प्रशासन) नियमावलीले सम्झौता गर्न नआउने ठेकेदारको धरौटी वापत राखेको रकम जफत गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको देखिएपनि उक्त व्यवस्था ठेक्काको शर्तहरु यथावत कायम रहेको अवस्थामा मात्र लागु हुने ।
§ बोलपत्र सूचनाको आधारभूत शर्तमा परिवर्तन भइसक्दाको अवस्थामा स्थानीय निकाय (आर्थिक प्रशासन) नियमावली लागु हुन सक्छ भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।
§ कानूनमा भएको व्यवस्थालाई पालना गर्दा वा लागु (Enforce) गर्दा सार्वजनिक निकाय वा अधिकारीले स्वेच्छाचारी (Arbitrary) ढंगबाट नगरी विवेकसंगत (Rational) उचित (Reasonable) तथा स्वच्छ (Fair) ढंगले गरेको देखिनुपर्ने ।
(प्रकरण नं.४)
§ ठेक्काको आधारभूत शर्तमा परिवर्तन गर्ने पक्षबाट अर्को पक्षलाई ठेक्का सम्झौताको पालन नगरेको भनी बैक ग्यारेन्टी जफत गर्ने गरी गरेको निर्णयलाई कानूनको उचित (Reasonable), स्वच्छ (Fair) तथा विवेकपूर्ण प्रकृयाबाट भएको मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.५)
निवेदक तर्फवाटःविद्वान अधिवक्ता श्री मदन रेग्मी
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री दिनेशलाल श्रेष्ठ
अवलम्वित नजीरः
आदेश
न्या.राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाः नेपालको संबिधान २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम यसै अदालतको अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः–
बिपक्षी काठमाडौ महानगरपालिकाले आफना कार्यालय अन्तर्गत दर्ता भै रहेका र नयाँ दर्ता हुने निजी तथा भाडाका सवारी साधनहरुको का.म.न.पा. ले तोकेको दरमा आ.ब. २०६१।०६२ को वार्षिक सवारी कर लिई नविकरण तथा नयाँ दर्ता गर्ने कार्य एक वर्षको लागी ठेक्कामा दिने भनी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना प्रकाशित गरेकोमा म निवेदकले बोलपत्र सहभागी भई तोकिएको दस्तुर वापत नेपाल बङ्गलादेश बैंक लि. कालीमाटी शाखाबाट बैंक ग्यारेन्टी (Bank Guarantee) नं. NB: 07:BB: 210-2004 बाट राखेको रकम रु. ४,००,०००।– (चार लाख) दिई बोलपत्रमा रकम रु. ७०,०१,०००।– (सत्तरी लाख एक हजार) कवुल गरेकोमा मेरो बोलपत्र स्वीकृत गर्ने बिपक्षीबाट निर्णय गरी सकेपछि बिपक्षी का.म.न.पा. ले आफ्नो बोलपत्रको सूचना सर्तको बिरुद्धमा १ बर्ष सम्मको सम्झौता नगरि २०६२ आषाढ मसान्त सम्मको लागि मात्र गर्ने भनी आफैले राखेको बोलपत्रको सूचना सर्तलाई आफैले उल्लंघन गरी बदनियत एवं स्वेच्छाचारी तवरवाट सम्झौता गर्न नआएको भन्ने झुठ्ठा आरोप लगाई मैले राखेको बैंक ग्यारेन्टी रकम जफत गर्ने भनी बिपक्षीबाट भएको मिति २०६१।०५।३० को निर्णय एवं सो संग सम्बन्धित बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्नको लागि लेखिएको पत्र तथा काम कारवाही र गैरकानूनी निर्णयका आधारमा आफनो बैंकमा रहेको बैंक ग्यारेन्टी जफत गरी बिपक्षी का.म.न.पा. लाई रकम दिलाउने गरिएको काम कारवाही पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशवाट बदर गरी ठेक्का सम्झौता भएको मितिवाट एक बर्ष सम्म नै अवधि कायम गरी ठेक्का सम्झौता गर्नु वा निवेदकले राखेको बैंक ग्यारेन्टी जफत नगर्नु हुबहु फिर्ता दिनु भन्ने समेत परमादेश लगाएत उपर्युक्त जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी न्याय पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको गौरी पार्वती निर्माण सेवा प्रा.ली.का तर्फबाट अख्तियार प्राप्त संञ्चालक, प्रवन्ध निर्देशक रामकुमार थापाको मिति २०६०।६।२१ को निवेदनपत्र ।
यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मांग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ लिई आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी बिपक्षीलाई सूचना पठाइदिनु । लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु । साथै निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म निवेदकले दिएको बैंक ग्यारेन्टी जफत नगर्नु नगराउनु तथा सो सम्बन्धी कुनै रकम असूल नगर्नु यथास्थितिमै राख्नु भनी बिपक्षीहरुको नाममा सर्बोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४१(१) अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्न दिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतबाट मिति २०६१।६।२२ मा भएको आदेश ।
आ.व. २०६१।२०६२ को लागि बार्षिक सवारीबाट ठेक्कामा दिने प्रयोजनका लागी यस कार्यालयले मिति २०६१।३।३ मा २१ दिने सूचना प्रकाशित गरिएकोमा तोकिएको समयमा २ वटा मात्र बोलपत्र पर्न आएकोबाट पटक पटक गरी मिति २०६१।४।२९ गते तेश्रो पटक ७ दिने सूचना प्रकाशन गरियो । ठेक्का सम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानून अनुरुपको प्रकृया अबलम्वन भए गरिएको गर्नुपर्ने भएबाट मिति २०६१।५।१० को निर्णयबाट बोलपत्र स्वीकृत भएको हुँदा स्वीकृतिको लागी निवेदकको नाममा पत्र पठाइएको हो । यस कार्यालयको कारणबाट सम्झौता गर्न विलम्व भए गरिएको भन्ने बिपक्षीको भनाई सरासर गलत र झुठ्ठा हो । बाध्यात्मक प्रचलित नियम कानूनको प्रकृया अवलम्वन र पालना गर्नुलाई अन्यथा कारण देखाउन मिल्दैन । मिति २०६१।५।११ गते सम्झौता गर्न आव्हान वारे निवेदकको नाममा पत्राचार गरेकोमा निवेदकले काम गर्न मन्जुर नभएको भनी मिति २०६१।५।३० गतेको बोर्डको बैठकमा पेश हुँदा मिति २०६१।५।३० को बोर्ड बैठक बारे जानकारी गराउँदै सात दिन भित्र सम्झौता गर्न आउन मिति २०६१।६।१ मा पुनः पत्राचार गरेकोमा निवेदकबाट कुनै सरोकार पत्राचार नै नगरि चुप लागेर बसेको हुँदा म्याद भित्र सम्झौता गर्न नआएको अवस्थामा धरौटी जफत भएको हुँदा बिपक्षीको कानून विपरीतको निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको काठमाडौ महनगरपालिका तथा ऐ. का कार्यकारी निर्देशकको लिखित जवाफ ।
नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचिमा समावेश भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता मदन रेग्मीले बिपक्षले विज्ञापन गरे बमोजिम मेरो पक्षले १ बर्षको लागी बोलपत्र फारम भरी पेश गरेकोमा आफैले बोलपत्र सूचनामा प्रकाशित सर्तलाई उल्लंघन गरी ९ महिनाको लागी मात्र २०६१।५।२८ मा सम्झौता गर्न बोलाइएको छ । मेरो पक्षले दिएको निवेदनमा कुनै सुनुवाई गरिएको छैन । एक वर्षका लागि आफैले बोलपत्रको सूचना प्रकाशित गरी आफैले त्यस्को उल्लंघन गर्ने र मेरो पक्षको बैंक जफत गर्ने कार्य अन्यायपूर्ण हुँदा नगरपालिकाको बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने कार्य उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्छ भन्ने र काठमाडौ महानगरपालिकाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता दिनेशलाल श्रेष्ठले महानगरपालिकाको कार्य कानून बमोजिम भएको छ । २ वटा मात्र बोलपत्र परेकोले कानून बमोजिम पुनः बोलपत्र गर्नुपर्ने भएको हुँदा निवेदकलाई सम्झौताको लागि पत्राचार गर्न ढिलो भएको हो । बदनियतबस ढिलो गरिएको होइन । निवेदकले नगरपालिकामा दिएको निवेदनमा उठाएका विषयहरुलाई दृष्टिगत गरी सम्झौताका लागि बोलाइएको हुँदा ठेक्का सम्झौता गर्न आएको भए सोही समयमा समाधान हुने थियो । महानगरपालिकाबाट बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने निर्णय कानून बमोजिम भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
पेश भएको मिसिल कागज अध्ययन गरी दुबै तर्फका विद्वान कानून व्यवशायीहरुको बहस सुनी मिसिल संलग्न प्रमाणहरुको मूल्यांकन गरी हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा महानगरपालिकाबाट बिपक्षको बैंक ग्यारेन्टी रकम जफत गर्ने निर्णय कानूनसम्मत छ छैन? महानगरपालिकाको बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने कार्यले निवेदकको संबिधान प्रदत्त मौलिक वा कानूनी अधिकार उल्लंघन भएको छ छैन? तथा निवेदकको निवेदन मांग बमोजिम उत्प्रेषण परमादेश लगाएतको आदेश जारी हुने हो होइन? भन्ने सम्बन्धमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णय तर्फ बिचार गर्दा काठमाडौ महानगरपालिकाले दर्ता भई रहेका वा नयाँ दर्ता हुने निजी तथा भाडाका सवारी साधनहरुको आ.व. २०६१।०६२ को वार्षिक सवारी ठेक्कामा दिन भनी प्रकाशित सूचना बमोजिम निवेदकले बोलपत्रमा सहभागी भई बैंक ग्यारेन्टी वापत नेपाल बङ्गलादेश बैंकमा रु. ४,०००००।– (चार लाख) राखी बोलपत्र पेश गरेकोमा बिपक्षी का.म.न.पा. ले सूचना सर्तको विपरीत १ बर्षको सम्झौता नगरि २०६२ आषाढ मसान्त सम्मको लागि भनी स्वेच्छाचारी तवरवाट सम्झौता गर्न नआएको भन्ने झुठ्ठा आरोप लगाई व्याङ्क ग्यारेन्टी रकम जफत गर्ने भनी भएको निर्णय तथा सो संग सम्बन्धित बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्नको लागि लेखिएको पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी १ वर्ष सम्म नै अवधि कायम गरी ठेक्का सम्झौता गर्नु वा निवेदकले राखेको बैंक ग्यारेन्टी जफत नगर्नु फिर्ता दिनु भन्ने समेत परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदक मुख्य निवेदन जिकिर रहेको प्रस्तुत मुद्दामा काठमाडौ महानगरपालिकाको लिखित जवाफमा कानून बमोजिम न्यूनतम संख्यामा बोलपत्र नपरेको कारणबाट पुनः पटक पटक बोलपत्रको सूचना प्रकाशित गर्नु परेको कारण निवेदकलाई सम्झौताको लागि पत्राचार गर्न समय लागेको हो । कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने निर्णय गरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको व्यहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ । यसमा वार्षिक सवारी कर उठाउने सम्बन्धी काठमाडौ महानगरपालिकाको मिति २०६१।३।३ मा प्रकाशित सूचनाको व्यहोरा हेर्दा आ.व. २०६१÷६२ को लागि वार्षिक सवारी कर लिई नविकरण तथा नयाँ दर्ता गर्ने कार्य एक वर्षको लागि ठेक्कामा दिइने भएको हुँदा इच्छुक रजिस्टर फर्म/कम्पनीहरुबाट सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको लागि सूचना प्रकाशित भएको पाइन्छ । गौरी पार्वती निर्माण सेवा प्रा.लि. को तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक राम कुमार थापाद्वारा हस्ताक्षरित काठमाडौ महानगरपालिकामा पेश भएको द.नं. १२३ को निवेदनमा ठेक्का सम्झौता भएका मितिले १ बर्ष पूरा अवधिको लागि भएमा मात्र कार्य गर्ने समेतको व्यहोरा खुलाई निवेदन पेश भएको देखिन्छ । त्यस्तै काठमाडौ महानगरपालिका कार्यालयबाट निवेदकलाई २०६१।६।१ मा लेखिएको पत्रमा “का.म.न.पा. ले साल बसाली ठेक्काका लागि बोलपत्र स्वीकृत भएका गौरी पार्वती निर्माण सेवाले मिति २०६१।५।२९ मा ठेक्का शुरु गरेको मितिले १ बर्ष ठेक्का पाउनु पर्ने जिकिर सहित निवेदन दिएको व्यहोरा बैठकमा पेश हुँदा सूचनामा आ.व. २०६१।०६२ का लागि बोलपत्र मांग गरिएकोले आषाढ मसान्त सम्मका लागि नै ठेक्का सम्झौता गर्न आउन, पुनः सात दिनको म्याद दिई पत्राचार गर्ने, सम्झौता नगरेमा ठेकेदारको धरौटी जफत गर्ने निर्णय गरियो भन्ने निर्णय भएको हुँदा थपिएको म्याद भित्र सम्झौता गर्न आउन भन्ने समेतको व्यहोरा उल्लेख गरी पत्राचार गरिएको पाइन्छ । यसैगरी मिति २०६१।०६।१४ च.नं. १४४।०६१।६२ को नेपाल बंगलादेश बैंकलाई काठमाडौ महानगरपालिकाबाट गरिएको पत्राचारमा गौरी पार्वती निर्माण सेवा प्रा.लि. ले त्यस बैंकबाट बैंक ग्यारेन्टी राखेको रकम रु. ४,०००००।– मध्ये उक्त फर्मले कबुल गरेको रकम रु. ७०,०१,०००।– को ५ प्रतिशतले हुने रकम रु. ३,५०,०५०।– जफत गर्ने गरी का.म.पा. बोर्ड बैठकको मिति २०६१।५।३० को निर्णय अनुसार रु. ३,५०,०५०।– बैक ग्यारेन्टीवाट कट्टा गरी का.म.पा. को खाता नम्वर ००२००–१ सी मा जम्मा गरी दिनु भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख गरी पत्राचार गरिएको रहेछ ।
३. यसरी बिभिन्न मितिमा भएका पत्राचार तथा सूचनाहरु हेर्दा का.म.न.पा. ले आ.व. २०६१।६२ एक बर्षको लागि बार्षिक सवारी कर ठेक्काको बोलपत्र आव्हान गरेको र सोही सूचनामा प्रकाशित विज्ञापन अनुसार निवेदक समेतले बोलपत्र पेश गरेको तथा पर्याप्त बोलपत्रहरु पेश नभएको कारणबाट पटक पटक सूचना प्रकाशित गर्नु परेबाट ढिलो गरी अर्थात मिति २०६१।५।११ मात्र बोलपत्र स्वीकृतिको जानकारी निवेदकलाई पठाइएको भन्ने तथ्यमा विवाद देखिदैन । का.म.न.पा. ले १ बर्षको लागि सवारी कर ठेक्कामा दिने बोलपत्रको सूचना अनुरुप निवेदकले रु. ७०,०१,०००।– ठेक्का रकम बुझाउने गरी कबुल गरेको देखिंदा एक बर्ष भन्दा कम अवधिको लागी मात्र सवारी कर उठाउन सम्झौता गर्न बोलाउँदा १२ महिनाको लागि गरिएको कवोल रकम एक बर्ष भन्दा कम अवधिमा पूरा गर्न नसक्ने स्वभाविक देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा निवेदकले आफूलाई मर्का परेको व्यहोरा खुलाई निवेदन दिए पश्चात पनि का.म.न.पा. को बैंठक बाट त्यस्तो कम भएको अवधिको लागि बैकल्पिक निर्णय गरी निवेदकलाई सम्झौता गर्न झिकाइएको अवस्था पनि देखिदैन ।
४. का.म.न.पा. ले आफ्नो लिखित जवाफमा पर्याप्त बोलपत्र नपरेको कारणबाट पटक पटक पुनः बोलपत्र प्रकाशित गरिएको तथा कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम नै निवेदक ठेक्का सम्झौता गर्न नआएको कारणले बैंक ग्यारेन्टी जफत गरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने जिकिर लिएको पाइन्छ । स्थानीय निकाय (आर्थिक प्रशासन) नियमावली, २०५६ को नियम ६८ (१) हेर्दा “यस नियमावली बमोजिम बोलपत्र वा घटाघट डांक स्वीकृत भई सकेपछि सम्बन्धित स्थानीय निकायले तीन दिन भित्र सो को सूचना सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनुपर्नेछ । यस्तो सूचना दिएपछि न्यूनतम बोलकबोल गर्ने पहिलो तीन बोलपत्र दाता बाहेक अन्य बोलपत्र दाताको जमानत वापतको रकम फिर्ता दिनुपर्नेछ भन्ने तथा नियम ६८(२) मा उपनियम (१) बमोजिमको सूचना पाएपछि त्यस्तो सूचना पाउने व्यक्तिले बाटाका म्याद बाहेक ७ दिन भित्र सम्झौता गर्न आउनु पर्नेछ भन्ने समेत व्यवस्था भएको र नियम ६८(३) मा “उपनियम (२) बमोजिम भित्र सम्झौता गर्न नआएमा वा ठेक्का सम्झौता गर्न मन्जुर नगरेमा जमानत वापतको रकम जफत गरिनेछ” भन्ने समेत व्यवस्था भएको देखिन्छ । यसरी स्थानीय निकाय (आर्थिक प्रशासन) नियमावलीले सम्झौता गर्न नआउने ठेकेदारको धरौटी वापत राखेको रकम जफत गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको देखिए पनि उक्त व्यवस्था ठेक्काको सर्तहरु यथावत कायम रहेको अवस्थामा मात्र लागु हुने हुन्छ । बोलपत्र सूचनाको आधारभूत सर्तमा परिवर्तन भई सक्दाको अवस्थामा पनि उपरोक्त अनुसारको नियम लागु हुन सक्छ भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिदैन । कानूनमा भएको व्यवस्थालाई पालना गर्दा वा लागु (enforce) गर्दा सार्वजनिक निकाय वा अधिकारीले स्वेच्छाचारी (arbitrary) ढंगबाट नगरि विवेक संगत (rational) उचित (reasonable) तथा स्वच्छ (fair) ढंगले गरेको देखिनुपर्छ ।
५. प्रस्तुत मुद्दामा १ बर्षको लागी भनी बोलपत्र आव्हान गरिएको बोलपत्र आव्हान कर्ताकै कारणबाट ठेक्काको अवधि घटाइएको देखिन्छ । तर त्यसरी घटेको अवधिको लागी नत कवोल अंकमा समायोजन गरिएको देखिन्छ नत ठेक्का अवधिलाई प्रकाशित सूचना अनुसार कायम राख्ने काम बिपक्ष नगरपालिकाबाट भएको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा ठेक्काको आधारभूत सर्तमा परिवर्तन गर्ने पक्षबाट अर्को पक्षलाई ठेक्का सम्झौताको पालन नगरेको भनी बैक ग्यारेन्टी जफत गर्ने गरी गरेको निर्णयलाई कानूनको उचित (reasonable), स्वच्छ (fair) तथा विवेकपूर्ण प्रकृयाबाट भएको मान्न मिलेन ।
६. तत्कालिन नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १७ तथा हाल कायम नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १९ ले प्रचलित कानूनको अधिनमा रही सम्पत्ती आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोवार गर्ने हक हुनेछ तथा सार्वजनिक हितको लागि बाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्ति उपर अरु कुनै प्रकारले कुनै अधिकारको सिर्जना गर्ने छैन भन्ने संबैधानिक प्रत्याभूति रहेको पाइन्छ । बोलपत्र आव्हान गर्दा प्रकाशित सूचनाको सर्तमा आधारित भएर ठेक्का प्राप्त गर्ने उद्देश्यले राखिएको धरौटी सोही प्रकाशित सूचनाको सर्त विपरीत हुने गरी एक पक्षीय रुपमा संविधान प्रदत्त सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक अधिकार अतिक्रमण गर्न संबिधानत मिल्ने देखिएन । त्यसरी आव्हान गरी प्रकाशित गरिएको बोलपत्रको सर्तमा महानगरपालिकाले परिवर्तन गरेकोमा निवेदक पक्षले स्वीकार नगरेको अवस्थामा स्वभाविक रुपले राखेको बैंक ग्यारेन्टी फिर्ता पाउनु पर्ने हुन्छ । निवेदकले ठेक्का प्राप्त गर्ने उद्देश्यले राखेको बैंक ग्यारेन्टी कानून बमोजिम फिर्ता नगरि जफत गरिएको देखिंदा त्यस्को प्रभावकारी वैकल्पिक उपचार नभएको अवस्थामा तत्कालिन संविधानको धारा ८८(२) र २३ हाल नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ को धारा ३२ र १०७ बमोजिम यस सर्बोच्च अदालतबाट उपचार प्राप्त हुनसक्ने नै देखियो ।
७. तसर्थ माथि विवेचना गरिए अनुसार प्रस्तुत मुद्दामा काठमाडौ महानगरपालिकाबाट निवेदकको ठेक्का सम्झौता गर्न नआएको भनी बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने गरी भएको २०६१।५।३० को निर्णय तथा सोही निर्णयलाई कार्यन्वयन गर्ने गरी काठमाडौ महानगरपालिका कार्यालयको च.नं. १४४।०६१।०६२ मिति २०६१।०६।१४ को बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने सम्बन्धमा नेपाल बंगलादेश बैंकलाइ लेखिएको पत्रबाट निवेदकको संबिधान प्रदत्त साम्पत्तिक अधिकारको अतिक्रमण भएको देखिंदा उत्प्रेषणको आदेश जारी भई बदर हुने ठहर्छ ।
८. निवेदकको सम्झौता भएको मितिवाट १ बर्ष सम्म नै अवधि कायम गरी ठेक्का सम्झौता गर्नु वा निवेदकले राखेको धरौटी जफत नगर्नु फिर्ता दिनु भन्ने परमादेश लगाएतको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन माँग दावीको सन्दर्भमा सम्बन्धमा बिचार गर्दा माथि विवेचना गरिए अनुसार बैंक ग्यारेण्टी जफत गर्ने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहरेकोले निवेदकले नेपाल बंगलादेश बैंक लि. कालीमाटी शाखामा बैंक ग्यारेण्टी (Bank gurantee) नं. NB:07BB:210-2004 वाट राखेको रु. ४,००,०००।– निवेदक गौरी पार्वती निर्माण सेवा प्रा.लि. ले फिर्ता पाउनु पर्ने हुँदा उक्त रकम निवेदक कम्पनीलाई फिर्ता दिनु दिलाउनु भनी नेपाल बंगलादेश बैंक कालीमाटी शाखा तथा काठमाडौ महानगरपालिकाको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । सो को सूचना बिपक्षीहरुलाई दिनु । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.ताहिरअलि अन्सारी
इति सम्वत् २०६५ साल श्राबण १६ गते रोज ५ शुभम् ––––
इजलास अधिकृतः कमलप्रसाद पोखरेल