निर्णय नं. ८६३६ - फर्निचर खरीदमा भ्रष्टाचार गरेको
ने.का.प. २०६८, अङ्क ६
निर्णय नं.८६३६
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की
संवत् २०६२ सालको फौ.पु.नं. ३५९९, ३६९५, ३७३३
फैसला मितिः २०६८।२।२५।४
मुद्दा : फर्निचर खरीदमा भ्रष्टाचार गरेको ।
पुनरावेदक प्रतिवादीः जिल्ला पर्सा, वीरगञ्ज उ.म.न.पा. वडा नं. १८ बस्ने ए. के सप्लायर्सको प्रोपाइटर राजेश अधिकारी
विरुद्ध
विपक्षी वादीः अ.दु.अ.आ.को तर्फबाट अनुसन्धान अधिकृत प्रतापकुमार श्रेष्ठको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार
पुनरावेदक प्रतिवादीः जिल्ला पर्सा वीरगञ्ज उ.म.न.पा. वडा नं. १६ बस्ने वीरगञ्ज उ.म.न.पा. को जिन्सी अधिकृत लालबाबु राउत
विरुद्ध
विपक्षी वादीः अ.दु.अ.आ.को तर्फबाट अनुसन्धान अधिकृत प्रतापकुमार श्रेष्ठको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार
पुनरावदेक प्रतिवादीः जिल्ला पर्सा, वीरगञ्ज उ.म.न.पा. वडा नं. १५ बस्ने ध्रुवकुमार कार्की
विरुद्ध
विपक्षी वादीः अ.दु.अ.आ.को तर्फबाट अनुसन्धान अधिकृत प्रतापकुमार श्रेष्ठको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार
शुरु फैसला गर्ने :
अध्यक्ष मा.न्या.श्री गोविन्दप्रसाद पराजुली
सदस्य मा.न्या. श्री रणबहादुर वम
सदस्य मा.न्या. श्री भूपध्वज अधिकारी
§ सामान खरीद गर्दा नगरपालिकाको वोर्डको निर्णय वा नगर प्रमुखको आदेशबिना खरीद हुन सक्ने कानूनी अख्तियारी नै देखिन्न र त्यसरी खरीद भएको भन्ने पनि छैन । नगरपालिकाद्वारा खरीद गरिएको सामानमा भ्रष्टाचार भएको भए सामान खरीद गर्न आदेश दिने वा अनुमोदनको निर्णय गर्ने मुख्य निर्णयकर्ता पदाधिकारीले नै पहिलो जिम्मेवारी लिनुपर्ने ।
§ निर्णयकर्तालाई निर्णयका सम्बन्धमा कुनै जिम्मेवार नगराई निर्णय कार्यान्वयन गर्नेलाई मात्र जिम्मेवार बनाउनु न्यायसंगत देखिन्न । निर्णयकर्तालाई आफूले गरेको कार्यको दायित्वबाट उन्मुक्ति वा छूट दिई मातहतका कर्मचारीहरूलाई मात्रै जिम्मेवार बनाउँदा पूरा तवरले इन्साफ हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.९)
§ एउटै विवादमा फरक फरक रुपमा संलग्न रहेका व्यक्तिहरू मध्ये निर्णय गर्नेलाई पूर्ण उन्मुक्ति दिई निर्णयको कार्यान्वयन गर्नेलाई मात्र बदनियतपूर्ण काम गरेको ठान्नु सरासर अन्याय हुन जान्छ । निर्णय गर्नु र गरेको निर्णयको कार्यान्वयन गर्नु फरक कुरा हो । त्यसमा पनि निर्णयकर्ताले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने दायित्व बोकेका पदाधिकारीले प्रक्रियागत रुपमा कार्यान्वयनको तहगत प्रक्रिया पूरा गर्ने कार्यसम्म गरेको र भुक्तानी हुनबाट मौकामा नै रोकेकोबाट यस्तो अधुरो रुपमा निर्णय कार्यान्वयन गर्नेलाई सजाय गरी निर्णयकर्ताको हकमा बिचार हुन नसक्ने स्थिति सिर्जना गर्न कानून र न्यायसंगत नहुने ।
(प्रकरण नं.१०)
पुनरावेदक प्रतिवादीतर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्तात्रय हरिहर दाहाल, श्री किशोरकुमार अधिकारी र श्री बद्रीबहादुर कार्की एवं विद्वान अधिवक्ता श्री टीकाराम भट्टराई र श्री कृष्ण सापकोटा
प्रत्यर्थी वादीतर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री शंकरबहादुर राई
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०५६ को नियम २१(२)
आदेश
न्या.सुशीला कार्कीः विशेष अदालत काठमाडौँको मिति २०६२।८।१२ मा भएको फैसलाउपर विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम यस अदालतसमक्ष पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :—
वीरगञ्ज उप.म.न.पा.ले प्लाष्टिक ह्वील व्यारो खरीद कार्यमा भ्रष्टाचार गरेको छ भन्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा द.न.३११६ को सुदर्शनराज पाण्डेको उजूरी तथा मिति २०६१।२।२७ को कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
स्थानीय निकायको लागि सामान खरीद गर्नुपर्दा स्थानीय निकाय (आर्थिक प्रशासन) नियमावलीको परिच्छेद ५ को नियम ५२ को उपनियम २(क) को खण्ड (घ) अनुसार २ लाखभन्दा बढी मूल्यको सामान खरीद गर्दा बोलपत्र गरी कानूनी रीत पुर्याई खरीद गर्नुपर्नेमा सो केही नगरी गैरकानूनी ढंगबाट व्यापारीसंग व्यक्तिगत सम्पर्क गरी नगरपालिकाका कर्मचारीले कानून विरुद्ध कार्य गरी फर्निचर खरीद गरेको प्रष्ट हुन्छ । रु.२ लाखभन्दा बढीको सामान खरीद गर्दा बोलपत्र गर्नुपर्ने र बोलपत्र गर्दा सबै विक्रेताले समान अवसर पाउने र प्रतिष्पर्धा हुन गई उचित मूल्यमा मालसामान प्राप्त हुने अवस्था हुँदाहुँदै कार्यकारी अधिकृत प्रतिवादी ध्रुवकुमार कार्की र जिन्सी प्रमुख प्रतिवादी लालबाबु राउतले व्यापारीसँग मिलोमतो गरी आफू समेतलाई गैरकानूनी लाभ र नगरपालिकालाई गैरकानूनी हानि गर्ने वदनियतले स्थानीय बजार मूल्य रु.४,९६,९५०।– पर्ने सामानलाई रु.१०,३३,३९४।– मूल्यमा खरीद गरी स्थानीय निकायलाई रु.५,३६,४४४।– नोक्सानी पार्ने कार्य गरेको भन्ने छानबीनको क्रममा भएको बजारमूल्य मुचुल्का व्यहोरा ।
वीरगञ्ज उप.म.न.पा.ले सम्पूर्ण खरीद कार्य गर्दा स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली अनुसार खरीद गर्नुपर्ने प्रावधान कार्यालयको नै हो । वीरगञ्ज उप.म.न.पा.ले फर्निचर खरीद गर्ने क्रममा स्व.पूर्व मेयर गोपाल गिरीको मौखिक आदेशले ए.के.सप्लायर्सलाई सामानको दरभाउसहित सामान दिनु भन्ने कुरा गरेका रहेछन् । मैले यति ठूलो रकम दरभाउपत्रबाट मात्र दिन मिल्दैन । यसरी खरीद गर्दा स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली विपरीत हुन जान्छ भनी जानकारी गराउँदा उल्टै तपाईहरूलाई हामीले भनेबमोजिम गर्नुहोस् भनी दवाव दिएकाले हामीले सो खरीद गर्न वाध्य भएका हौ । तर उहाँको अचानक निधन भएपछि ए.के.सप्लायर्सलाई दिनुपर्ने भुक्तानी गैरकानूनी हुन जान्छ भनी भुक्तानी रोक्का गरी दिएको हो भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी ध्रुवकुमार कार्कीको अनुसन्धानका क्रममा भएको बयान व्यहोरा ।
वीरगञ्ज उप.म.न.पा.ले फर्निचर खरीद गर्ने क्रममा स्व.पूर्व मेयर गोपाल गिरीको मौखिक आदेशले ए.के.सप्लायर्सलाई सामानको दरभाउसहित सामान दिनु भन्ने कुरा गरेका रहेछन् । मैले यति ठूलो रकम दरभाउ पत्रबाटमात्र दिन मिल्दैन । यसलाई आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी नियमावली, २०५६ बमोजिम टेन्डर आहवान गरेर मात्र दिन सकिन्छ । सोझै दररेटबाट मात्र लिंदा स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावलीविपरीत हुन जान्छ भनी जानकारी गराउँदा उल्टै तपाईहरू हामीले नियुक्ति गरेको कर्मचारी हामीले भनेबमोजिम गर्नुहोस भनी दवाव दिएकाले हामीले सो खरीद कार्य गरेका हौं तर उहाँको अचानक निधन भएपछि ए.के.सप्लायर्सलाई दिनुपर्ने भुक्तानी गैरकानूनी हुन जान्छ भनी भुक्तानी रोक्का गरी दिएको हो भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी लालबाबु राउतको अनुसन्धानका क्रममा भएको बयान व्यहोरा ।
वीरगञ्ज उप.म.न.पा.मा मिति २०६०।१२।५ देखि नियुक्ति भई २०६१।३।३१ सम्म काम गरेको हुँ । यस समयमा फर्निचर सम्बन्धी कुनै पनि खरीद गरेको छैन । म नियुक्ति भएपछि ए.के.सप्लायर्सका प्रोपाइटर राजेश अधिकारीले स्व. पूर्व मेयर गोपाल गिरीको मौखिक आदेशले वार्ड नं १ देखि १९ सम्मका वार्ड कार्यालयहरूका फर्निचर र कार्पेट सप्लाई गरेको थिएं । तर वहाको अचानक निधन भएपछि मैले फर्निचर सप्लाई गरेबापत पाउनु पर्ने भुक्तानी रकम कार्यालयले रोक्का गरी दिएकोले मलाई मर्का पर्यो भनी भन्न आएका थिएँ । मैले उक्त रकम त्यसै दिन मिल्दैन सो रकम बोर्डबाट निर्णय भएपछि उपलव्ध गराई दिनेछु भनेको थिएँ । तर कार्यालयले निज सप्लायर्सबाट मिति २०६१।८।२५ मा बिल माग गरी प्रमाणित गरी दिईसकेको रहेछ । सो नियमविपरीतको कार्य के कसरी गरे सो सम्बन्धी मलाई जानकारी छैन भन्ने समेतको अनुसन्धानका क्रममा बुझिएका निवर्तमान मेयर प्रदीपकुमार सुवेदीको बयान ।
वीरगञ्ज उप.म.न.पा.को वार्ड नं १ देखि १९ सम्मका वार्ड कार्यालयलाई चाहिने आवश्यक फर्निचर र कार्पेटहरू मागबमोजिम सप्लाई गरेको हुँ । स्व.पूर्व मेयर गोपाल गिरीको मौखिक आदेशअनुसार मलाई आवश्यक पर्ने फर्निचरहरू सप्लाई गरिदेउ त्यसको भुक्तानी वडा कार्यालयहरूमार्फत् नै गराई दिन्छु भन्नु भयो । मैले आफ्नो माल बिक्री गर्नको लागि वार्ड कार्यालयहरूमा गई मागअनुसारको फर्निचर सप्लाई गरिदिए । अचानक स्व.मेयर गिरीको निधन भयो र मैले भुक्तानी पाउन सकिन । कार्यालयमा गई कार्यकारी अधिकृतसंग सम्पर्क गर्दा रु.१,००,०००।– भन्दा वढीको तपाईले फर्निचर सप्लाई गर्नु भएको देखिन्छ । यति ठूलो रकम भुक्तानी गर्न स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली अनुसार मिल्दैन भन्नुभयो र त्यसको डेड महिनापछि निवर्तमान मेयर प्रदीपकुमार सुवेदीसंग आफ्नो समस्या बताउँदा उहाँले बोर्डमा राखिदिने आश्वासन दिनुभएको थियो । तर बोर्डबाट निर्णय नहुँदै कार्यकारी अधिकृतले विलहरू माग्नुभयो र मैले लगेर बीलहरू दिएं । बिल प्रमाणित गरिदिनुभयो । तर भुक्तानी चाहिँ नदिने भनी लेखालाई रोक्का गरीदिनु भयो । हामी व्यापारीहरूलाई यसरी रोक्दा हाम्रो लगानीमा अत्यन्तै नराम्रो असर पर्नजाने हुन्छ जसले गर्दा प्रचलित मूल्यभन्दा बढी रकम पर्न जान्छ । हामीले पनि सामान खरीद गर्दाका बखतमा नै खरीद गर्नुपर्छ । वार्ड कार्यालयहरूमा सामान बुझाउँदा ढुवानी खर्च,मिस्त्री, लेवर खर्च पनि जोड्नु पर्ने हुन्छ । मुनाफामा पूँजीको व्याज, डेलिभरी खर्च समेतलाई सामानमा नै जोड्नु पर्ने हुनाले दोव्वर दररेट कायम नगरेको भन्ने अनुसन्धानको क्रममा ए.के. सप्लायर्सका प्रोपाईटर राजेश अधिकारीको बयान ।
बजार मूल्यभन्दा १०७.८४ प्रतिशत बढी मूल्य १०,३३,३९४।–मा फर्निचर खरीद गरी वीरगञ्ज उप.म.न.पा.का कार्यकारी अधिकृत प्रतिवादी ध्रुबकुमार कार्कीले स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०५६ को परिच्छेद ५ को नियम ५२ को उपनियम २(घ) बमोजिम रु.२ लाखभन्दा बढी मूल्यका सामान खरीद गर्दा बोलपत्र आह्वान गरी खरीद गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधानविपरीत आफूलाई नभएको आर्थिक अधिकार प्रयोग गरी विभिन्न फर्निचर खरीदका बिल भरपाईहरू आफै प्रमाणित गरी भुक्तानी दिनेसम्मको अवस्था सिर्जना गरी रु.५,३६,४४४।– बराबरको रकम नगरपालिकालाई हानि नोक्सानी र आफूसमेतलाई गैरकानूनी लाभ पुर्याउने कार्य गरेको हुनाले निजको सो कार्य स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली,२०५६ को नियम ५२(१)(घ) को प्रतिकूल तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१) को खण्ड (ञ) अन्तर्गतको कसूर भै सोही ऐनको सोही दफा ८ को उपदफा १ बमोजिम सजाय हुनेमा रकम भुक्तानी गरिसकेको अवस्था नहुनाले सोही ऐनको दफा २१ बमोजिम उक्त कसूरको उद्योग गरेबापत सजाय गरिपाऊँ ।
साथै वीरगञ्ज उप.म.न.पा.का जिन्सी अधिकृत श्री लालबाबु राउतको उक्त फर्निचर खरीद कार्यमा मुख्य भूमिका हुने र मालसामान खरीद गर्नुपर्दा कानूनी प्रक्रिया अपनाई खरीद गरी आम्दानी वाँध्नु पर्नेमा सो नगरी गैरकानूनी तवरबाट जिन्सी शाखाको मागबमोजिम खरीद आदेश गराई समान बुझी आम्दानीसमेत बाँधिसकेको र भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्थासम्मको कार्य भैसकेको हुँदा निज समेतले व्यापारीसँग मिलोमतो गरी आफूसमेतलाई गैरकानूनी लाभ र नगरपालिकालाई रु.५,३६,४४४।– गैरकानूनी हानि पुर्याउने कार्य गरी स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली,२०५६ को नियम ५२(१)(घ) को उल्लघंन गरी गैरकानूनी कार्य गरेको हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१)को खण्ड (ञ) अन्तर्गतको कसूरमा सोही ऐनको सोही दफा ८ को उपदफा १ बमोजिम सजाय हुनेमा रकम भुक्तानी गरिसकेको अवस्था नहुनाले सोही ऐनको दफा २१ बमोजिम उक्त कसूरको उद्योग गरेबापत सजाय गरिपाऊँ ।
यसैगरी ए. के. सप्लायर्सका प्रोपाइटर प्रतिवादी राजेश अधिकारीले स्थानीय बजार भाउअनुसार सामान सप्लाई गर्नु पर्नेमा उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीहरूसंग मिलोमतो गरी आफूसमेतलाई गैरकानूनी लाभ र नगरपालिका जस्तो सार्वजनिक संस्थालाई रु.५,३६,४४४।– हानि नोक्सानी गर्ने उद्देश्यले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१) को खण्ड (ञ) को कसूर गर्ने कार्यमा मतियार भै सोही ऐनको दफा २२ अनुरूप कसूर गरेको देखिँनाले निजलाई अन्य प्रतिवादीसरह नै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१) को सजाय हुने उद्योग गर्ने सरह दफा २२ बमोजिम सजाय गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको अभियोग दावी ।
आरोप लगाएबमोजिमका सामानहरू मेरो तोक आदेशबाट खरीद भएका होइनन् । आ.व. २०६०।२०६१ मा फर्निचर खरीद गर्न वजेट छुट्याइएको थियो । २०६० साल असोज महिनामा सरकारले जन प्रतिनिधिहरू चयन गरी नगरपालिका बोर्ड गठन गरेपछि प्रमुखमा नियुक्ति हुनु भएका गोपाल गिरीले सबै वडा कार्यालयहरूका वडा अध्यक्षहरूलाई सम्बन्धित वडाहरूमा नै अलगअलग वजेट निकासा गरी दिने भनी वडा कार्यालयहरूमा फर्निसिङ्ग गराउने मौखिक आदेश सम्बन्धित वडा अध्यक्षहरूलाई दिनु भएको रहेछ । सोही मौखिक आदेशको भरमा वडा अध्यक्षहरूले वडाकैतर्फबाट फर्निचर खरीद गरी प्रमुख गोपाल गिरीकै निर्देशनअनुसार ए.के. सप्लायर्सबाट सामानहरू लगेपछि पेश हुन आएका पृथक–पृथक रु.२५,०००।– भित्रका विलहरू मैले प्रमाणितसम्म गरेको थिएँ । गोपाल गिरीको निधनपश्चात् नियुक्त हुनु भएका प्रमुख प्रदीपकुमार सुवेदीका पालामा भुक्तानी हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठेपछि न.पा.बाट यती ठूलो रकम एकमुष्ट भुक्तानी दिन नियमविपरीत हुन जाने हुँदा मैले भुक्तानी प्रक्रिया रोकी दिएको हुँ । तत्पश्चात् प्रमुखले न.पा.बोर्डमा प्रस्ताव लगी उक्त फर्निचर खरीदको समर्थन समेत गराउनु भयो । सो निर्णयको छायाँप्रति पेश गरेको छु । सो फर्निचर खरीदमा मेरो बद्नियत रहेको भए, अनुचित लाभ लिने दिनेमा संलग्नता रहे भएको भए फर्निचर विलको भुक्तानी रोक्नुपर्ने अवस्था नै आउने थिएन । भुक्तानी नै रोकेबाट मेरो कुनै गैरकानूनी संलग्नता नरहेको प्रष्ट देखिन्छ । केको आधारमा सो फर्निचरको बजारभाउ तय भएको हो सोको कारण अभियोगपत्रमा उल्लेख छैन । फर्निचर सामानको मूल्य भुक्तानी नभएबाट नगरपालिकालाई नोक्सान पारेको र मैले फाइदा लिएको भन्न मिल्ने अवस्था छैन । वडाहरूबाट बिल पेश भएपछि सो कार्यमा तलमाथि नहोस् भनेर बिल प्रमाणितसम्म गरेको हो । बिल प्रमाणित गरेको कारण उक्त खरिदी प्रक्रिया ठीक छ,भुक्तानी दिए हुन्छ भनेर तोक लगाएको वा आदेश गरेको भनी सहमति जनाएको होइन । उक्त फर्निचरहरू नगरपालिकाको तर्फबाट एकमुष्ट खरीद गरेको नहुँदा त्यसमा बोलपत्र आह्वान नभएको हो । मैले आरोपित कुनै कसूर गरेको छैन । बोर्डबाट निर्णय भै खरीद भएको फर्निचरको भुक्तानीसमेत रोकी दिएको स्थितिमा म उपर उल्टै भ्रष्टाचारको आरोप लगाई मुद्दा चलाउनुबाट ममाथि घोर अन्याय भएको छ । नगरपालिकालाई हानि नोक्सानी हुने कुनै कार्य गरेको छैन । एकै पटक २ लाखभन्दा बढीको सामान एकमुष्ट खरीद गर्नुपर्दा बोलपत्र आहवान गरिन्छ । एक पटकमा रु.२५,०००।–सम्मका सामान खरीद गर्दा सोझै बजारबाट खरीद गर्न सकिन्छ र सोभन्दा माथि दर भाउपत्रबाट खरीद गरिन्छ । मैले प्रमाणित गरेका बिलमा भएको सही,खरीद आदेश र दाखिला रिपोर्टमा भएका सहि मेरै हुन् । मैले अभियोग दावीबमोजिम कुनै कसूर नगरेको हुँदा सजाय हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेतको प्रतिवादी ध्रुवकुमार कार्कीले विशेष अदालतसमक्ष गरेको बयान ।
मेरो कामको प्रकृति फौ.न.२२१ को मुद्दामा भएको बयानमा उल्लेख गरिसकेको छु । कार्यालयको सामान खरीद गर्दा कार्यकारी अधिकृतको निर्देशन र नियन्त्रणमा रही गरिन्छ । मनोनीत नगरप्रमुख स्व. गोपाल गिरीको आदेशमा वडा समिति कार्यालयहरूमा ए.के. सप्लायर्सले कार्यालयको पूर्व आदेश विना नै फर्निचरका सामानहरू उपलव्ध गराएको र सामान उपलव्ध भै सकेपछि वडाका सचिवहरूले माग फाराममा मागेको र वुझेको सही गरी कार्यकारी अधिकृतबाट आदेश गराई जिन्सी शाखामा माग फराम उपलव्ध गराएका हुन् । मैले माग गरेको भन्ने आरोप झूठा हो । मैले सामान माग गरेको र वुझेको एवं खरीद गरेको होइन । माग फाराममा मेरो सही छाप पनि छैन । सो कार्यलाई नियमित गराउनको लागि खुल्ला दर भाउपत्र कार्यकारी अधिकृतको आदेशमा माग गरियो । यसरी निकालिएको दरभाउपत्रको मागमा ३।३ वटा दरभाउपत्र कार्यालयमा आएकामध्ये सवभन्दा कम भएको दरभाउपत्र ए.के. सप्लायर्सको भएकोले सोको नाउँमा खरीद आदेश गरियो र सोहीअनुसार कार्यकारी अधिकृताट बिल माग गरियो र प्रमाणित भै जिन्सी शाखामा आयो । उल्लिखित वडाहरूमा खरीद गरिएका सामानहरूको अनुमोदन गर्ने काम पनि बोर्ड बैठकबाट भयो । कार्यकारी अधिकृतले बार्डबाट निर्णय नभएसम्म भुक्तानी नदिने भनेकाले भुक्तानी नगरिएको हो । हामीले बद्नियत राखेकै भए अहिलेसम्म भुक्तानी नदिएर राख्ने नै थिएनौ । हामीबाट कुनै भ्रष्टाचार भएको छैन र नगरपालिकालाई कुनै हानि नोक्सानी नै भएको छैन । फर्निचर खरीद आदेश र दाखिला रिपोर्टमा भएको सहिछाप मेरै हो । मैले कुनै आर्थिक लाभ नलिएको, कार्यालयलाई कुनै हानि नोक्सानी नपुगेको र मेरो कुनै वदनियत नभएकोले अभियोग दावीबमोजिम सजाय हुनुपर्ने होइन भन्ने समेतको प्रतिवादी लालबाबु राउतले विशेष अदालतसमक्ष गरेको बयान ।
स्थानीय निकायमा पदाधिकारीको मनोनयन भएपछि नगर प्रमुख गोपाल गिरीले मेरो ए.के. सप्लायर्समा मलाई सामान सप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ हुदैन भनी सोधेपछि मैले दररेट मिलेमा सामान सप्लाई गर्न सक्छु भनी दररेट दिएको थिएँ । उहाँले अन्यत्र पनि बुझेर अन्तिममा हामीलाई नै सामान दिनुपर्यो भन्नुभयो । त्यसपछि वीरगञ्ज उप.म.न.पा.को १ देखि १९ वडासम्म सामान सप्लाई गरियो । गोपाल गिरीको हत्यापछि मनोनित हुनुभएका नगर प्रमुख प्रदीप सुवेदीसंग भुक्तानीको लागि अनुरोध गर्दा बोर्ड मिटिङ्गमा भुक्तानीको कुरा राख्छु भन्नु भएको र मिति २०६०।१२।२९ मा बोर्डबाट रकम भुक्तानी दिने सम्बन्धमा पास भयो । अफीसले हामीलाई बिल वनाउन आवश्यक पर्ने खरीद आदेश दियो । मिति २०६१।२।२५ मा एकमुष्ट बिल बनाएर दियौं तर हामीले पाउने भुक्तानी रकम नगरपालिकाले रोकी दियो । यसै क्रममा अनुसन्धान शुरु भै अहिलेसम्म भुक्तानी पाएका छैनौ । मैले नगरपालिकाको रकम गैरकानूनी रुपमा लाभ गरेको छैन र नगरपालिकालाई हानि पनि पुर्याएको छैन । देखाइएका बिल ए.के. सप्लायर्सका हुन र त्यसमा लेखिएको दररेट पनि हामीले दिएको हो । मैले मेरो सामानको भुक्तानी समेत नपाएको अवस्थामा मलाई सजाय हुने कुरै आउँदैन । कुनै मिलेमतो भएको होइन ,छैन । झूठा अभियोग दावीबाट सफाइ पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी राजेश अधिकारीले विशेष अदालतसमक्ष गरेको बयान ।
प्रतिवादीहरू ध्रुबकुमार कार्की र लालबाबु राउतले प्रस्तुत मुद्दामा र यसै लगाउको स.फौ.१३७।२२१ को भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धानको क्रममा राखेको क्रमशः रु.२०,००,०००।– रु.१५,००,०००।– धरौटबापतको जेथा जमानतलाई नै यस मुद्दाको पूर्पक्षको लागि पनि धरौटबापतको जेथा जमानत कायम गरी दिइएको छ भन्ने समेतको विशेष अदालत काठमाडौँको आदेश र सो आदेशबमोजिम प्रतिवादीहरू मुद्दाको पुर्पक्षमा रहेको ।
प्रतिवादी राजेश अधिकारीले विशेष अदालतको आदेशानुसारको रु.२५,०००।– नगद धरौट राखी मुद्दाको पुर्पक्षमा रहेको ।
दावीका फर्निचरका खरीद आदेश एउटै नभई रु.२५ हजारभित्र पर्ने गरी अलगअलग खरीद आदेश दिएको देखिन्छ । पेश भएका खरीद आदेशहरू हेर्दा अधिकांश खरीद आदेशहरू २०६१ साल वैशाखको अन्तिम हप्तादेखि जेठको पहिलो हप्ताभित्रमा लगातार गरेको पाइन्छ । सबै खरीद आदेशका विलहरू वीरगञ्ज उप.म.न.पा. को नाउँमा अलगअलग बनेको भएपनि मिति २०६१।२।२६ को एउटा बिल वाहेक सवै बीलहरू एउटै मिति २०६१।२।२५ को देखिन्छन् । दावीका फर्निचरहरू प्रोप्राइटरी समान वा निश्चित् स्तरका सामान भएको भन्ने पनि देखिदैन । यसबाट कानूनले वोलपत्र लिनुपर्ने गरी गरेको वाध्यात्मक व्यवस्थालाई छली दावीका फर्निचरको सामान खरीद गरी भुक्तानी लिने दिने उद्देश्य प्रतिवादीहरूको रहेको पुष्टि भएको ।
दावीका फर्निचरहरू खरीद गर्ने कुनै सूचना वा आदेश विना प्रतिवादी ए.के.सप्लायर्सका प्रोपाइटर राजेश अधिकारीबाट कोटेशन पेश भएको देखिएको । निजले पेश गरेको कोटेशनको आधारमा दावीका फर्निचरहरू खरीद गर्नलाई प्र.ध्रुवकुमार कार्की र लालबाबु राउतले सही गरी खरीद आदेश दिएको देखिएको । सोही खरीद आदेश र आफैले पेश गरेको कोटेशनको मूल्य राखी प्र.राजेश अधिकारीले बिल पेश गरेको र सो बिल प्र.लालबाबुले प्र. ध्रुवकुमारसमक्ष पेश गरी प्र.ध्रुवकुमारले भुक्तानीको लागि प्रमाणित गरिराखेको देखिएको । आयोगबाट अनुसन्धान शुरु भै आयोगको मिति २०६१।३।९ को बिल भुक्तानी रोक्नु भन्ने पत्रपछि मात्र सो भुक्तानी रोक्का गरेको देखिएको । सो अघि बिल भुक्तानी रोक्का भएको नदेखिएको ।
मिति २०६१।३।८ र २०६१।३।१० को मूल्य खुलेको मुचुल्काबाट बीलअनुसारको मूल्य रु.१०,३३,३९४।७५ का फर्निचरको मूल्य रु.४,९६,९५०।– मात्र पर्ने भन्ने देखिएको । मुचुल्कामा खुलेको मूल्य र भुक्तानीको लागि पेश भएको विलको मूल्य हेर्दा दोव्वरभन्दा पनि बढी फरक परेको देखिँदा स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०५६ विपरीत फर्निचर खरीद गरिएको र खरीद गरिएका फर्निचरको भुक्तानीका लागि पेश भई स्वीकृत समेत भई बिलहरूमा उल्लिखित मूल्य स्थानीय बजारमूल्यभन्दा ज्यादै बढी देखिएबाट प्रतिवादीहरूको आफूलाई गैरकानूनी लाभ र उप.म.न.पा.लाई गैरकानूनी हानि पुर्याउने बदनियत रहेको देखिएको ।
प्र.ध्रुबकुमार कार्कीले अदालतको बयानमा सो भुक्तानी गर्न नगरपालिका बोर्डबाट अनुमोदन भइसकेको भनी मिति २०६०।१२।३० को निर्णयको फोटोकपि पेश गरेकोमा मिति २०६०।९।२९ को एउटा खरीद आदेश वाहेक अन्य सबै खरीद आदेश र विलहरू उक्त मितिको वोर्डको बैठकपछिको देखिएबाट दावीको फर्निचर खरीदको प्रक्रियालाई समर्थन गरेको नदेखिएको समेत कारणबाट प्रतिवादीहरूले आफूहरूलाई गैरकानूनी लाभ र उप.म.न.पा.लाई गैरकानूनी हानि पुर्याउने बद्नियतले कार्य गरेको र विलको रकम भने भुक्तानी भैसकेको नदेखिँदा आरोपपत्रको माग दावीबमोजिम प्र.ध्रुबकुमार कार्की तथा लालबाबु राउतले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (१)(ञ) को कसूरको उद्योग गर्ने कार्य गरी सोही ऐनको दफा २१ अन्तर्गतको कसूर गरेको ठहरेकोले दफा ८(१) ले हुन सक्ने जनही कैद महिना ।४ चार र जरीवाना रु.१०,०००।– को दफा २१ ले हुने आधा सजाय कैद महिना ।२ दुई र जरीवाना रु.५,०००।–पाँच हजारका दरले हुन्छ ।
प्रतिवादी राजेश अधिकारीले उक्त कसूरको मतियार भई कार्य गरी सोही ऐनको दफा २२ अन्तर्गतको कसूर गरेको ठहरेकोले प्रतिवादी ध्रुबकुमार कार्कीसमेतलाई भएको सजायको सोही ऐनको दफा २२ ले हुने आधा सजाय कैद महिना ।१ एक र जरीवाना रु.२,५००।–(दुईहजार पाँचसय) हुन्छ भन्ने समेतको विशेष अदालत काठमाडौबाट मिति २०६२।८।१२ मा भएको फैसला ।
फर्निचर खरीद प्रक्रियालाई गलत र आत्मपरक ढङ्गबाट व्याख्या गरी सङ्कलित प्रमाणको न्यायपूर्ण विवेचना नगरिएको,सो फर्निचर मेरो आदेशबाट खरीद भएको नभै तत्कालीन नगर प्रमुख गोपाल गिरीको आदेशबाट भएको भन्ने देखिएको, नगरपालिकाको बोर्डबाट अनुमोदन भएपश्चात् बीलहरू रेकर्डको लागिसम्म प्रमाणित गरेको हो । २०६१।२।२७ को मेरै टिप्पणी आदेशबाट आयोगको २०६१।३।९ को पत्रभन्दा पहिलेनै मैले भुक्तानीसमेत रोक्का राखेको देखिँदा मेरो गैरकानूनी संलग्नता नभएको प्रप्ट छ । नगर प्रमुखको आदेशबमोजिम वडाहरूले सामान सोझै सप्लायर्सबाट बुझी लगी पछि बोर्डको अनुमोदनबाट उक्त खरीदलाई समर्थन गरिएकोले प्रक्रियागत रुपमा मैले खरीद आदेश गर्नु परेको हुँदा मेरो बद्नियत नभएकोले हचुवा मुचुल्काको भरमा मलाई कसूरदार ठहर गरेको बिशेष अदालत काठमाडौको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी अभियोग दावीबाट सफाइ पाऊँ भन्नेसमेतको प्रतिवादी ध्रुवकुमार कार्कीको यस अदालतसमक्ष परेको पुनरावेदन पत्र ।
विवादित ह्वील व्यारो(ठेला) वीरगञ्ज उप.म.न.पा.को वोर्डको मिति २०६१।१।११ को निर्णयबाट खरीद भएकोमा ती निर्णयकर्ता पदाधिकारी एवं सदस्यमाथि कूनै दावी र मुद्दा चलाएको अवस्था नहुँदा प्रतिवादीहरूले मात्र भ्रष्टाचार गरे गरायो भन्ने फैसला विचारणीय हुँदा छलफलको लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सूचना दिई लगाउका मुद्दाहरू साथै राखी नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०६४।६।११ मा भएको आदेश ।
दावीको सामानहरू तत्कालीन नगर प्रमुख स्व.गोपाल गिरीको मौखिक आदेशमा विक्रेता ए.के. सप्लायर्सले सिधै विभिन्न वार्डहरूमा आपूर्ति गरेकोमा एकमुष्ट भुक्तानीको लागि माग गर्दा नियमप्रतिकूल हुन जाने भनी बोर्ड बैठकमा पेश हुनुपर्ने भनी मिति २०६१।२।२६ मा कार्यकारी अधिकृतसमक्ष टिप्पणी पेश गरी बिल भुक्तानी नगर्नु भनी निजबाट मिति २०६१।२।२७ मा आदेशसमेत भएको छ । सो खरीद कार्यलाई नगरपालिकाको बोर्डको मिति २०६०।१२।३० को बैठकले समर्थन समेत गरेको अवस्था रहेको र म उपमहानगरपालिकाको सामान्य कर्मचारी हुँदा स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०५६ को नियम १२० बमोजिम कार्यालयमा प्राप्त हुन आउने जिन्सी सामानको लगत खडा गर्ने, जिम्मा लिने र आफूभन्दा माथिको अधिकृत तथा नगर प्रमुखको आदेश निर्देशन पालना गर्नुपर्ने सम्मको मेरो कर्तव्य भएकोले मउपरको अभियोग दावी झूठा हुँदा कसूर ठहर गरेको विशेष अदालत काठमाडौको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी सफाइ पाऊँ भन्ने समेतको प्रतिवादी लालबाबु राउतको यस अदालतसमक्ष पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।
स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०५६ को नियम ५२(२)ख र ऐ ५५(१) बमोजिम स्थानीय निकायले ५० हजारभन्दा कम मूल्य पर्ने सामान सोझै बजारबाट खरीद गर्न सक्छ । मैले सप्लाई गर्न खोजेको फर्निचरहरू नगरपालिकाका १९ वटा वडा कार्यालयहरूको लागि भएको र प्रत्येक वडामा रु.५०,०००।–भन्दा बढीको सामान सप्लाई भएको छैन भन्ने विषयमा कुनै विवाद नभएको अवस्थामा फरक फरक बिल र खरीद आदेशको विवेचना नै नगरी शंङ्का र हचुवाको भरमा दोषी ठहर गरिएको छ । फर्निचर खरीद प्रकरणमा कुनै गैरकानूनी कार्य नभएको । बजार मूल्य निर्धारणको कुनै बैधानिक प्रमाणित आधार नभएको । मैले बद्नियतपूर्वक कार्य नगरेको प्रमाणमा लाग्नै नसक्ने गैरकानूनी कथित मुचुल्का मेरो विरुद्धमा प्रमाणमा लगाइएको त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरी अभियोग दावीबाट सफाइ पाऊँ भन्ने समेतको प्रतिवादी राजेश अधिकारीको यस अदालतसमक्ष पर्न आएको पुनरावेदन ।
वीरगञ्ज उप.म.न.पा.को बोर्डबाट मिति २०६०।१२।३० मा फर्निचर खरीद प्रक्रियाको समर्थन गरेको देखिन्छ । प्रतिवादीहरूको वद्नियत रहेको भन्ने कुरा मिसिलबाट समर्थन भएको देखिदैन । खरीद गरिएको फर्निचरको मूल्याङ्कन मुचुल्का कुन कानूनअन्तर्गत गरिएको हो, सो कुरा पनि फैसलामा उल्लेख भएको देखिदैन । साथै उक्त मुचुल्कामा यी प्रतिवादीहरूलाई रोहवरमा राखेको पनि पाइदैन । यस्तो स्थितिमा पुनरावेदक प्रतिवादीहरूलाई कसूरदार ठहर्याई सजाय गरेको विशेष अदालतको फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा छलफलको लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सूचना दिई लगाउका मुद्दाहरू साथै राखी नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०६४।६।११ मा भएको आदेश ।
नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलासमा पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादी राजेश अधिकारीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले मेरो पक्षलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम अभियोग लाग्न सक्ने होइन । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(ख) ले राष्ट्रसेवकलाई मात्र भ्रष्टाचार निवारण ऐन आकर्षित हुने भनी भनेको छ तर मेरो पक्ष राष्ट्रसेवक होइन । नगरपालिकाले सामान खरीद गर्ने उद्देश्यले कोटेशन माग गरी पक्षले दिएको कोटेशनको मूल्याङ्कन गरी खरीद आदेश दिएपश्चात् मेरो पक्षले सामान उपलब्ध गराएको हो । ०६१।३।१० मा खडा गरिएको मुचुल्कालाई आधार मानी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । मुचुल्कामा उल्लेख भएको दररेट नै वास्तविक दररेट हो भन्ने कुनै वस्तुनिष्ट आधार बिना मेरो पक्षलाई गरिएको सजाय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी सफाइ हुनु पर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
अर्का पुनरावेदक प्रतिवादी लालबाबु राउतकातर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय हरिहर दाहाल र किशोरकुमार अधिकारीले नगरपालिकाले गरेको निर्णय प्रति निर्णयकर्ता, पदाधिकारी एवं सदस्यहरू सामूहिक रुपले जिम्मेवार हुनेमा निजहरू उपर मुद्दा चलाइएको छैन । उपमहानगरपालिकाको निर्णय र नगर प्रमुखको आदेशअनुसार खरीद भएका सामानहरूको सम्बन्धमा पक्षउपर मुद्दा चल्न सक्ने होइन । पक्षले खडा गरेको मिति २०६१।२।२६ को टिप्पणी कार्यकारी अधिकृतसमक्ष पेश भएकोमा बीलहरू रोकी भुक्तानी नगर्नु भनी २०६१।२।२७ मा अधिकृतबाट आदेश भएको हो । २०६०।१२।३० को वोर्डको निर्णयबाट खरीद कार्य अनुमोदित छ । रु.दुई लाख मूल्यभन्दा बढीको सामानहरूमा एकमुष्ट खरीद भएको अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा वोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने होइन । मेरो पक्षले यो यति लाभ प्राप्त गरेको भन्ने किटानी दावी नभएको अवस्थामा कर्मचारीको हैसियतले गर्नुपर्ने काम गरेको अवस्थामा अभियोग लगाइएको कार्य नै गैरकानूनी छ । विना आधार मेरो पक्षलाई सजाय हुने गरी विशेष अदालतबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी सफाइ पाउनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
त्यस्तै गरी अर्का पुनरावेदक प्रतिवादी ध्रुवकुमार कार्कीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की र अधिवक्ता श्री कृष्ण सापकोटाले ध्रुवकुमार कार्कीको आदेशले फर्निचर खरीद भएको होइन । फर्निचर वडा कार्यालयको लागि खरीद भएको २०६०।१२।३० को वीरगञ्ज उ.म.न.पा. को निर्णयबाट देखिन्छ । वडा समितिका सदस्यहरूलाई बुझिएको सम्म छैन । खरीदको प्रक्रिया हेर्दा बीलबमोजिम भुक्तानी दिन कानूनले नमिल्ने भएपछि मेरो पक्षले फर्निचरको भुक्तानी रोकेको भन्ने कुरा ०६१।२।२७ को टिप्पणी आदेशबाट देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दाको अनुसन्धान ०६१।३।९ मा मात्रै भएको तर मेरो पक्षलेनै मिति २०६१।२।२७ मा नै सो बीलको भुक्तानी रोक्का गरेको छ । प्रतिवादीहरूलाई विवादास्पद मुचुल्कामा रोहवरमा राखेको समेत देखिँदैन । ०६०।१२।३० मा खरीद प्रक्रियाको समर्थन वोर्डबाट भैसकेको स्थिति छ । मेरो पक्षले भुक्तानी रोक्का गरेको तथ्यले निजको असल नियत स्थापित हुन्छ । असल नियत प्रमाणित गर्नु पर्दैन तर वद्नियतको आरोप लगाउन सो पक्षले प्रमाणित गर्नुपर्दछ । विवादित फर्निचरको खरीद आदेश, दाखिला रिपोर्ट तथा पेश विलहरूमा सही गर्दैमा कसूर कायम हुन नसक्नेमा मेरो पक्षलाई कसूरदार कायम गरी विशेष अदालत काठमाडौँबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी अभियोग दावीबाट सफाइ हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
त्यस्तै प्रत्यर्थी वादी नेपाल सरकारकातर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता शंकरबहादुर राईले नगरपालिकाको वोर्ड बैठकको निर्णयविना फर्निचर खरीद गरेको देखिन्छ । ०६०।१२।३० को नगरपालिकाको वोर्डबाट अनुमोदन गरिएको भनी प्रतिवादी ध्रुवकुमार कार्कीबाट दावी लिएपनि खरीद आदेश दाखेल रिपोर्ट तथा बिल पेश गरेको तथा बिल प्रमाणित गरेको मिति २०६१।१।२७ देखी २०६१।२।१० सम्मका हुन् । ०६०।९।२९ को एउटा मात्र खरीद आदेश छ । खरीद आदेश तथा विलहरू ०६०।१२।३० को वोर्ड बैठक पछिका देखिएबाट वोर्डका सदस्यहरूलाई झुक्याई गलफतमा पारी निर्णय गराई खरीद प्रक्रिया गरेको देखिएको छ । फर्निचर सोझै दरभाउपत्रद्वारा खरीद गरिएकोले अनुमोदन गरिएको छैन । स्थानीय बजार मूल्यभन्दा अत्याधिक बढी मूल्यमा फर्निचर खरीद भएको भन्ने कुरा मूल्याङ्कन मुचुल्काबाट स्पष्ट भएको छ । प्रतिवादी ध्रुवकुमार कार्कीले आफै बिल भुक्तानी रोक्का गरेको नभै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टुरमुकाम वीरगञ्जको ०६१।३।९ को पत्रले विलको भुक्तानी रोक्का गर्नु भने पछि मात्र रोक्का गरेको हो । भुक्तानी वाहेकका सम्पूर्ण क्रियाहरू सम्पन्न भएबाट मुद्दा चलाउन मिल्ने अवस्था छ । प्रतिवादी राजेश अधिकारी राष्ट्रसेवक नभएपनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३०(२) बमोजिम निजलाई समेत भ्रष्टाचारको कसूर कायम गर्न मिल्छ । प्रमाणको मूल्याङ्कनका आधारमा विशेष अदालतबाट भएको फैसला कानूनसम्मत हुँदा सदर कायम हुनुपर्दछ भनी गर्नु भएको बहस जिकीर समेत सुनियो ।
२. पक्ष विपक्षकातर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको विद्वत्तापूर्ण बहस जिकीर सुनी आज निर्णय सुनाउन तोकिएको तारेखमा पुनरावेदक प्रतिवादी र वादी पक्षका कानून व्यवसायीहरूले पेश गर्नुभएको लिखित बहसनोट तथा पुनरावेदन पत्रसहितका मिसिल प्रमाण कागजातहरू अध्ययन गरियो । अव विशेष अदालत काठमाडौँबाट भएको फैसला मिलेको छ छैन निर्णय दिनु पर्ने भै निर्णयतर्फ बिचार गर्दा वीरगञ्ज उप महानगरपालिकाको विभिन्न वडा कार्यालयहरूको लागि समेत भनी फर्निचर समेतका सामान स्थानीय व्यापारी ए.के. सप्लायर्सका प्रोपाईटर राजेश अधिकारीबाट खरीद गर्दा स्थानीय निकाय (आर्थिक प्रशासन) नियमावलीको परिच्छेद ५ को नियम ५२ को उपनियम २(क) को खण्ड (घ) अनुसार दुई लाखभन्दा बढीको मूल्यको सामान खरीद गर्दा वोलपत्र गरी कानूनी रीत पुर्याई गर्नुपर्नेमा सो केही नगरी गैरकानूनी ढंगबाट निज व्यापारीसँग व्यक्तिगत सम्पर्क गरी अन्य विक्रेताहरूलाई प्रतिस्पर्धा नै नगराई नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत ध्रुवकुमार कार्की र स्टोरका प्रमुख लालबाबु राउतले आफूहरूलाई गैरकानूनी लाभ र नगरपालिकालाई गैरकानूनी हानि पुर्याउने वदनियतले स्थानीय बजार मूल्य रु.४,९६,९५०।– पर्ने सामानलाई रु.१०,३३,३९४।– मूल्यमा खरीद गरी रु.५,३६,४४४।– नोक्सानी पार्ने कार्य गरेको तर खरीद भएका मालसामानको मूल्य भुक्तानी गरिसकेको अवस्था नहुँदा नगरपालिकाका कर्मचारीद्वय कार्यकारी अधिकृत ध्रुवकुमार कार्की र जिन्सी अधिकृत लालबाबु राउतउपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१)(ञ) को कसूरमा सोही ऐनको दफा २१ बमोजिम उक्त कसूरको उद्योगमा सजाय हुन र मालसामान बिक्रेता ए.के सप्लायर्सका प्रो. राजेश अधिकारी सोहीबमोजिम सजाय हुने मतियार देखिँदा निजउपर उक्त ऐनको दफा २२ बमोजिम सजाय हुनका लागि मुख्य अभियोग माग दावी लिएको देखिन्छ ।
३. उपरोक्त अभियोग दावी भएको प्रस्तुत मुद्दामा फर्निचर खरीद गर्दा कानूनले गरेको बाध्यात्मक व्यवस्था छल्ने उद्देश्यले स्थानीय निकाय (आर्थिक प्रशासन) नियमावली, २०५६ को नियमविपरीत फर्निचर खरीद गरिएको र भुक्तानीको लागि पेश भई स्वीकृत भएको विलहरूमा खरीद गरिएका फर्निचरको स्थानीय बजार मूल्यभन्दा ज्यादै बढी मूल्यमा खरीद गरेको देखिएकोबाट प्रतिवादीहरूको आफूहरूलाई गैरकानूनी लाभ र उपमहानगरपालिकालाई गैरकानूनी हानि पुर्याउने वदनियत प्रष्ट हुँदा र बीलहरूको रकम भुक्तानी भइ नसकेको अवस्था हुँदा प्रतिवादीहरूले माग दावीअनुसारको कसूर गरेको ठहर्याई भएको विशेष अदालत काठमाडौँको फैसलाउपर चित्त नबुझि प्रतिवादीहरू राजेश अधिकारी, ध्रुवकुमार कार्की र लालबाबु राउतले यस अदालतसमक्ष प्रस्तुत पुनरावेदन पत्र दायर गरेको देखिन्छ ।
४. प्रतिवादी ध्रुवकुमार कार्की विरगञ्ज उपमहानगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृत रहेका र प्रतिवादी लालबाबु राउत जिन्सी अधिकृत रहेको देखिन्छन् भने अर्का प्रतिवादी राजेश अधिकारी नगरपालिकालाई सामान सप्लाई गर्ने सप्लायर रहेको देखिन्छ । वीरगञ्ज उपमहानगरपालिका र सोका वडा कार्यालयहरूको लागि भनी फर्निचर खरीद गरेका र ती खरीद भएका फर्निचरहरूको बिल भुक्तानीको लागि नगरपालिका वोर्ड वैठकबाट समर्थन समेत गराएपश्चात् बिल भुक्तानीको प्रक्रिया थालनी भएको तर भुक्तानी भइ नसकेको अवस्था देखिन्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले फर्निचरका सामान सप्लाई र खरीद गरेको हो तर त्यसरी खरीद गर्दा वा सप्लाई गर्दा आफूलाई कुनै गैरकानूनी लाभ र नगरपालिकालाई गैरकानूनी हानि पुर्याउने कसूर अपराध नगरेको र त्यसरी खरीद वा सप्लाई गरेका मालसामानको बिल रकम समेत भुक्तानी भई नसकेको भनी आरोपित कसूरमा इन्कार रही बयान गरेको पाइन्छ ।
५. वीरगञ्ज उपमहानगरपालिकाको सबै वडाहरूको लागि फर्निचरका सामान खरीद गरिएकोमा विवाद देखिँदैन । फर्निचरका सामान खरीद गर्दा प्रतिवादीहरू आफैले खरीद गर्ने आदेश गरेको अवस्था नदेखिई स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०५६ को नियम २१(२) बमोजिम नगर प्रमुखको आदेशले खरीद गरी नगरपालिकाको २०६०।१२।३० को वोर्ड बैठकले फर्निचर खरीदको लागि अनुमोदन समेत गरेको देखिन्छ । वीरगञ्ज उपमहानगरपालिकाको वोर्डको मिति २०६०।१२।३० को निर्णयबाट खरीद गरेका फर्निचरको समर्थन भएपनि भुक्तान गरिसकेको अवस्था देखिँदैन । यदि यी प्रतिवादीहरूको वदनियत रहेको भए सो निर्णयपश्चात् तुरुन्त भुक्तानी दिई आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने थिए तर सो भुक्तानी दिने कुरामा कुनै तर तागेता गरी तुरुन्त भुक्तानीको कारवाही अगाडि बढाएको अवस्था नदेखिई रोक्का राखेको देखिन्छ ।
६. फर्निचर खरीद गर्दा आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरा गरे नगरेको सम्बन्धमा हेर्दा स्थानीय निकाय (आर्थिक प्रशासन) नियमावलीको परिच्छेद ५ को नियम ५२ को २(क) को खण्ड (घ) अनुसार २ लाखभन्दा बढी मूल्यको सामान खरीद गर्दा वोलपत्र आह्वान गरी गर्नुपर्ने भने देखिन्छ । तर वीरगञ्ज उपमहानगरपालिकाले आफ्ना सबै वडाहरूको लागि भनी पृथक–पृथक रुपमा सामान खरीद र सप्लाई गरेको भन्ने भए पनि बिल भने उपमहानगरपालिकाको नामको देखिँदा त्यसरी नगरपालिकाले नै एकद्वार प्रणालीबाट फर्निचरका सामान खरीद गरी भुक्तानी गर्ने भएपछि र ती फर्निचरको मूल्य २ लाखभन्दा बढीको हुने भएपछि उक्त नियमले व्यवस्था गरेबमोजिम बोलपत्र आह्वान गरी प्रतिस्पर्धा गराई खरीद गर्नुपर्ने अवस्थाको देखिए पनि नगरपालिकाको प्रमुख उपप्रमुखलगायतका वडा अध्यक्षहरू राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा आएका व्यक्तिहरू हुने भएका र तीनै व्यक्तिहरूको वोर्डको निर्णयबाट नगरपालिकाको आर्थिक तथा प्रशासनिक कामकारवाही सञ्चालन हुने हुन्छ । नगरपालिकाको बोर्डबाट बोलपत्र आह्वान विना सोझै फर्निचर खरीद गर्ने भनेपछि खरीद भएको र सप्लायरले पनि सोहीबमोजिम सप्लाई गरेको देखिँदा उक्त नियममा व्यवस्था भएबमोजिमको कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेको भनी अर्थ गर्न सक्ने देखिन्न ।
७. सो कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी खरीद गरेका ती फर्निचरका सामान खरीद गर्नु पूर्व र खरीद गरिसकेपश्चात् पनि नगरपालिकाको वोर्ड बैठकले बोलपत्र आह्वान नगरी सोझै शिलवन्दी दरभाउपत्रद्वारा खरीद गरिएकोलाई अनुमोदन गरेको अवस्था देखिन्छ । यसरी बोर्ड बैठकले फर्निचर खरीद कार्यको मिति २०६०।१२।३० मा अनुमोदन गरेको कार्यमा यी प्रतिवादीहरूको पनि संलग्नता थियो भनी अर्थ गर्न सकिने हुन्न । जसबाट यी प्रतिवादीहरूले आफूलाई गैरकानूनी आर्थिक लाभ लिने उद्देश्यबाट काम गरेको भन्ने अवस्था रहनन् । यी प्रतिवादी ध्रुबकुमार कार्कीले त बोर्डले निर्णय गरेर भुक्तानी गर्न मार्ग प्रशस्त गरेता पनि तुरुन्त भुक्तानी दिने कार्य नगरि रोकी राखेकोबाट समेत प्रतिवादीहरूको वद्नियत रहेको भन्ने कुरा मिसिल प्रमाणबाट समर्थित हुन सकिरहेको छैन ।
८. वीरगञ्ज नगरपालिकाले खरीद गरिएका फर्निचरहरूको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धानका क्रममा गरेको मूल्याङ्कन के कुन आधारमा गरिएको हो र मूल्याङ्कन गर्दा के कस्तो कानूनी रीत पुर्याई गरिएको हो सो स्पष्ट छैन । मूल्याङ्कन हेर्दा यति मूल्य पर्ने भनिएको तर के आधारमा मूल्य तय गरिएको हो सो केही खुल्दैन । नगरपालिकाद्वारा खरीद गरिएको फर्निचरको मूल्याङ्कन गर्दा प्रतिवादीहरूलाई रोहवरमा राखेको पनि र अपनाउनु पर्ने न्यूनतम् मापदण्ड समेत केही नखुलाई मुचुल्का तयार गरेको देखिन्छ । उक्त मुचुल्का हेर्दा कुनै वास्तविक मापदण्ड वेगर हचुवाको भरमा रु.४,९६,९५०।– बजार मूल्य पर्ने भन्ने उल्लेख गरेको तर सो बजार मूल्य के कुन कानून वा प्रविधिबाट गरिएको हो स्पष्ट नभएकोले त्यस्तो मूल्याङ्कन बैज्ञानिक वा प्राविधिक आधारमा भएको भन्न सकिने अवस्था रहेन । त्यसमा पनि यी फर्निचरका सामानको यति यति मूल्य पर्छ भन्नलाई बजार सरकारद्वारा नियन्त्रित मूल्यमा सञ्चालन भएको हुनु पर्ने हुन्छ तर त्यस्तो अवस्थाको विद्यमानता पनि नरहे नभएको स्थितिमा यति नै मूल्य पर्छ भनी किटान गर्नु न्याय संगत पनि हुँदैन ।
९. पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले नगरपालिका वोर्डको मिति २०६०।१२।३० को निर्णय तथा अनुमोदनबाट विववादित फर्निचरका सामान खरीद गरेकोमा विवाद छैन । फर्निचरका सामान खरीद गर्दा नगरपालिकाका विभिन्न वडा कार्यालय समेतको लागि भनी खरीद गरेको देखिन्छ । सामान खरीद गर्दा नगरपालिकाको वोर्डको निर्णय वा नगर प्रमुखको आदेशबिना यी प्रतिवादीहरूको निर्णयबाट मात्र खरीद हुन सक्ने कानूनी अख्तियारी नै देखिन्न र त्यसरी खरीद भएको भन्ने पनि छैन । नगरपालिकाद्वारा खरीद गरिएको सामानमा भ्रष्टाचार भएको भए सामान खरीद गर्न आदेश दिने वा अनुमोदनको निर्णय गर्ने मुख्य निर्णयकर्ता यी प्रतिवादीहरू नरहे नदेखिएको अवस्थामा मुख्य निर्णय गर्ने पदाधिकारीले नै पहिलो जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ । तर प्रस्तुत विवादमा निर्णयकर्तालाई सो निर्णयका सम्बन्धमा कुनै जिम्मेवार नगराई निर्णय कार्यान्वयन गर्नेलाई मात्र जिम्मेवार बनाउनु न्यायसंगत देखिन्न । निर्णयकर्तालाई आफूले गरेको कार्यको दायित्वबाट उन्मुक्ति वा छूट दिई मातहतका कर्मचारीहरूलाई मात्रै जिम्मेवार बनाउँदा पूरा तवरले इन्साफ हुन नसक्ने स्थिति देखिएको छ ।
१०. एउटै विवादमा फरक फरक रुपमा संलग्न रहेका व्यक्तिहरू मध्ये निर्णय गर्नेलाई पूर्ण उन्मुक्ति दिई निर्णयको कार्यान्वयन गर्नेलाई मात्र बदनियतपूर्ण काम गरेको ठान्नु सरासर अन्याय हुन जान्छ । निर्णय गर्नु र गरेको निर्णयको कार्यान्वयन गर्नु फरक कुरा हो । त्यसमा पनि निर्णयकर्ताले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने दायित्व वोकेका यी प्रतिवादीहरूले प्रक्रियागत रुपमा कार्यान्वयनको तहगत प्रक्रिया पूरा गर्ने कार्य सम्म गरेको देखिँदा र भुक्तानी हुनबाट मौकामानै रोकेकोबाट यस्तो अधुरो रुपमा निर्णय कार्यान्वयन गर्नेलाई सजाय गरी निर्णयकर्ताको हकमा विचार हुन नसक्ने स्थिति सिर्जना गर्न कानून र न्यायसंगत नहुने हुनाले सबूद प्रमाणको गलत मूल्याङ्कन गरी लिनुपर्ने दावी नलिएको कुरालाई अनदेखा गरी वोर्डले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने यी पुनरावेदक प्रतिवादीलाई अभियोग लगाई कसूरदार ठहराएको समेत विशेष अदालतको निर्णय कानूनसंगत नदेखिएकोले विशेष अदालत काठमाडौँको इन्साफ उल्टी हुने ठहर्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले अभियोग दावीबाट सफाइ पाउने ठहर्छ । अरु तपसीलबमोजिम गर्नु ।
तपसील
माथि ठहर खण्डमा उल्लेख भएबमोजिम पुनरावेदक प्रतिवादीहरू ध्रुवकुमार कार्की, लालबहादुर राउत र राजेश अधिकारीले अभियोग दावीबाट सफाइ पाउने ठहरी फैसला भएकोले विशेष अदालत काठमाडौँको मिति २०६२।८।१२ का फैसलाले निज प्रतिवादीहरूलाई ठहराएको कैद र जरीवानाको लगत कायम रहन नसक्ने हुँदा कट्टा गरीदिनु भनी सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा लेखि पठाईदिनू –––१
पुनरावेदक प्रतिवादी मध्येका राजेश अधिकारीले विशेष अदालत काठमाडौँमा र.नं. ०००६४१ मिति २०६१।८।१ मा रु.२५,०००।– धरौट राखेको र यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा समेत सोही धरौट रकम कायम गरी पुनरावेदन गरेको देखिँदा सफाइ पाएका निज प्रतिवादीले उक्त धरौट रकम फिर्ता माग गरेमा कानूनको रीत पुर्याई फिर्ता दिनु भनी लेखी पठाई दिनू –––––२
पुनरावेदक प्रतिवादीमध्येका ध्रुवकुमार कार्कीले यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा विशेष अदालत काठमाडौँका फैसलाले लागेको कैद महिना २ (दुई) र जरीवाना रु.५,०००।– बापतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा राखेको जेथा धरौटीलाई नै कायम गरी दिने गरी मिति २०६३।२।७ मा आदेश भई पुनरावेदन दायर भएको देखिँदा निज प्रतिवादीले विशेष अदालत काठमाडौँको मिति २०६२।८।१२ को फैसला उल्टी भई सफाइ पाएको हुँदा निजले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा राखेको प्रस्तुत मुद्दामा रोक्का रहेको जेथा अन्य कारण वा मुद्दाबाट रोक्का राख्न नपर्ने भए यस मुद्दाबाट फुकुवा गरी दिनु भनी सम्बन्धित कार्यालयमा लेखि पठाईदिनू ––––३
पुनरावेदक प्रतिवादी लालबाबु राउतले यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा विशेष अदालत काठमाडौँका फैसलाले लागेको कैद महिना २(दुई) र जरीवाना रु.५,०००।– बापतमा अनुसन्धानका क्रममा राखेको जेथा धरौटीलाई नै कायम गरी दिने गरी मिति २०६३।१।१८ मा आदेश भई पुनरावेदन दायर भएको देखिँदा निज प्रतिवादीले विशेष अदालत काठमाडौँको मिति २०६२।८।१२ को फैसला उल्टी भई सफाइ पाएको हुँदा निजले शुरु अनुसन्धानका क्रममा राखेको प्रस्तुत मुद्दाबाट रोक्का रहेको जेथा अन्य कारण वा मुद्दामा रोक्का राख्न नपर्ने भए यस मुद्दाबाट फुकुवा गरीदिनु भनी सम्बन्धित कार्यालयमा लेखि पठाइदिनू ––––४
प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाईदिनू –––५
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.कल्याण श्रेष्ठ
इति संवत् २०६८ साल जेठ २५ गते रोज ४ शुभम्
इजलास अधिकृत : श्रीप्रसाद संजेल