निर्णय नं. ४६४६ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४६४६     ने.का.प. २०४९ (ग)  अङ्क १०

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी वास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

सम्वत् २०४७ सालको रिट नम्बर १२१३

आदेश भएको मिति: २०४९।१०।११।१ मा

निवेदक      : का.न.पा. वडा नं. १९ बस्ने न्हुच्छे माया खड्गी

विरुद्ध

विपक्षी : मालपोत कार्यालय काठमाडौंसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)                दर्ता बारे मा.पो.का.ले गरेको निर्णय कानुनसंगत छ भनी स.अ. बाट निवेदकको रिट खारेज हुने अन्तिम निर्णय समेत भइराखेकोलाई आधार मानी सो बमोजिम दाखिल खारेज गरी दिने निर्णय गर्दा निवेदकलाई बुझिएन भन्दैमा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत भयो भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ८)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री मोहनबहादुर थपलिया, विद्वान अधिवक्ता श्री राजन ढुंगाना

आदेश

न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

१.     नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दायर भएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त जिकिर यस प्रकार रहेछ ।

२.    गोंगबु पञ्चायत वडा नं. ४(ग) को कि.नं. ४०५ को २–४–२ र ४०६ को ०–९–० जग्गा रैकर परिणत गरी पाउन मिति २०३८।९।२४ गतेमा मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएकोमा विपक्षीका बाबु लोग्नेले मन्जूर गरी सनाखत बयान गरेका सो कुरा उल्लेख नगरी मिति २०३८।१०।२६ मा आफ्नो नाममा रै.प. गर्न निवेदन दिएछन् । मेरो माग बमोजिम मा.पो.का.ले २०३८।११।२५ मा निर्णय गरेको थियो । स.अ.बाट उक्त निर्णय मिति २०३९।१२।२४ गतेमा बदर भयो मिति २०४१।९।२५ मा फुलबेञ्चमा पुनः मालपोत कार्यालयमा निर्णय गर्न पठाउने आदेश भयो । मालपोत कार्यालयबाट कि.नं. ४०५ को २–४–२ र कि.नं. ४०६ को ०–९–० जग्गा निवेदकको नाममा रै.प. गरी दिने र कि.नं. ४०५ को ६–१४–० मध्ये बाँकी रहन आउने ४–०–२ जग्गा मोही सोवीर लामाको नाममा रै.प. गरी दिने मिति २०४२।५।१७ गते निर्णय पर्चा भएको र भूलबाट जग्गा घटी बढी परेकोमा निवेदन दिएकोमा मालपोत कार्यालयको निर्णय नै ठीक ठहराई स.अ.बाट मिति २०४३।५।३१ गतेमा निर्णय भयो । कि.नं. ४०५ को जग्गा मध्येबाट २ रोपनी जग्गा खडानन्दलाई बकस गरी दिएको र बाँकी जग्गा मेरै नाममा कायम थियो । कि.नं. ४०५ को कित्ताकाट भई ६११ को र कि.नं. ४०६ को जग्गा मलाई कुनै खवर नगरी विपक्षी आइत लक्ष्मी र भक्तवीर लामाको नाममा दा.खा. गर्ने भनी मा.पो.का. बाट मिति २०४७।१०।९ मा निर्णय भएछ । मेरो नाममा रैकर परिणत भएको जग्गा थाहा नदिई गरेको निर्णय गैरकानुनी छ । मेरो नामको दर्ता जग्गा बदर गर्ने कुनै अदालतबाट फैसला भएको छैन । मालपोत कार्यालयले प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत अनधिकृत रुपमा गरेको निर्णयले संविधानको धारा ११, १७ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक हनन् भएकोले यो रिटनिवेदन गरेको छु । मिति २०४७।१०।९ गतेको अनधिकृत निर्णय तथा त्यसको आधारमा गरिएको सम्पूर्ण काम कारवाही समेत बदर गरी पाउँ भन्ने रिटनिवेदन जिकिर ।

३.    यसमा के कसो भएको हो ? विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

४.    बिर्ता उन्मुलन ऐन, २०१६ को दफा ७ को उपदफा १, २, ३ र ४ तथा विर्ता उन्मुलन नियमावली, २०१७ को नियम ३ अनुसार मालपोत कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी रैकर परिणत गर्न कानुनी व्यवस्था भए अनुरुप मिति २०४७।१०।९ मा दा.खा.गर्ने गरेको निर्णय कानुनसंगत भएकोले रिटनिवेदनपत्र खारेज गरी पाउँ भन्ने मालपोत कार्यालय, काठमाडौंको लिखितजवाफ ।

५.    रिटनिवेदक सफा हात लिएर आउनु भएको छैन । मालपोत कार्यालय, काठमाडौंको मिति २०४२।५।१७ गतेको निर्णय उपर स.अ.बाट मिति २०४३।५।३१ गतेमा भएको निर्णयको कार्यान्वयनसम्म हामीबाट हुन गएको हो । पिता पति सोवीर लामाको नाममा मोही जनिएको साविक कि.नं. ४०५ कि.का. भई कि.नं. ६१०, ६११ हुन गई ६१० रिट निवेदकको र कि.नं. ४०६ र बाँकी सबै जग्गा सोबीर लामाको नाममा रै.प. हुन गएको हो । दा.खा. मात्र हुन बाँकी थियो । विर्तावालाले जग्गा रै.प. नगरेकोले विर्ता उन्मूलन ऐन अनुसार मोही सोवीर लामाले रै.प. गरेकोमा निजको मृत्यु भएकोले हक खाने हामी आमा छोराले आफ्नो नाममा नामसारी गरी पाउन निवेदन दिएकोमा ऐन कानुन अनुरुप दा.खा. भएको हो । साविकमा मोहीको नाताले र हाल जग्गा धनीको नाताले जोत भोग गरी आएका छौं । दा.खा. कानुन अनुरुप भएकोले रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने आइतलक्ष्मी लामा समेतको लिखितजवाफ ।

६.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश भएको फाइल अध्ययन गरी निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधरले मेरो पक्षले मिति २०३८।१०।२५ गतेमा रैकर परिणत गर्न निवेदन दिएकोमा विपक्षीले मन्जूरी दिनु भएको छ । निवेदकको नाममा दर्ता रहेको जग्गामा निजलाई बुझ्दै नबुझी विपक्षीको नाममा दाखिल खारेज गर्ने गरेको मिति २०४७।१०।९ गतेको मालपोत कार्यालय, काठमाडौंको निर्णय गैरकानुनी हुँदा रिटनिवेदन जारी हुनुपर्छ भन्ने र मा.पो.का.को तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री मोहनबहादुर थपलिया र विपक्षीतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राजन ढुंगानाले एकपल्ट यस विषयमा निर्णय भइसकेको छ । अन्य उपचारको बाटो हुँदा हुँदै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न मिल्दैन । मिति २०४३।५।३१ गतेको सर्वोच्च अदालतको निर्णय बमोजिम मिति २०४७।१०।९ मा दा.खा. मात्र गरेकोले रिटनिवेदनपत्र खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

७.    निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने नपर्ने के हो ? सो को निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

८.    यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा मेरो नाममा रैकर परिणत दर्ता रहेको कि.नं.४०५ र ४०६ को जग्गा बिना कारण बिना आधारमा मलाई बुझ्दै नबुझी विपक्षीको नाममा दा.खा.गर्ने गरेको निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने रिटनिवेदन जिकिर भएको पाइन्छ । मिति ०४३।५।३१ गतेको स.अ.को आदेश पालना गरी दा.खा. भएकोले रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भनी लिखितजवाफ भएको देखिन्छ निवेदकले आफ्नो हक प्रचलन गराई पाउँ भनी दावी गरेको कि.नं. ४०५ को ज.रो. २–४–२ र कि.नं. ४०६ को ज.रो. ०–९–० जग्गामा मिति २०४२।५।१७ गतेको मालपोत कार्यालय काठमाडौंको निर्णयबाट निवेदकको हक स्थापित भएको बारे कुनै विवाद देखिएन । उक्त जग्गा बाहेक कि.नं. ४०५ को बाँकी जग्गामा पनि मेरो हक नपुग्ने गरी मा.पो.का.बाट भएको निर्णय बदर गरी पाउँ भनी निवेदकले दिएको रिटनिवेदन स.अ.को मिति २०४३।५।३१ गतेको फैसलाले खारेज भएबाट निवेदकको कि.नं. ४०५ को २–४–२ र कि.नं. ४०६ को ०–९–० जग्गा बाहेक अन्य जग्गामा हक पुग्न सक्ने स्थिति भएन । प्रस्तुत रिटनिवेदनमा मिति २०४७।१०।९ गतेको मालपोत कार्यालय, काठमाडौंको निर्णय बदर गरी पाउँ भनेको छ । मालपोत कार्यालयको निर्णय हेर्दा कि.नं. ४०६ र ४०५ बाट कित्ता काट भई बाँकी रहेको जग्गासम्म निवेदकको नाममा दाखिल खारेज गरी दिने गरी निर्णय भएको देखिँदा स.अ.को फैसला समेतबाट निवेदक न्हुच्छेमायाको हक कायम भएको जग्गामा हक हनन् भएको मान्न मिलेन । दर्ता बारे मा.पो.का. ले गरेको निर्णय कानुनसंगत छ भनी स.अ.बाट निवेदकको रिट खारेज हुने अन्तिम निर्णय समेत भइराखेकोलाई आधार मानी सो बमोजिम दाखिल खारेज गरी दिने निर्णय गर्दा निवेदकलाई बुझिएन भन्दैमा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत भयो भन्न मिल्दैन ।

९.    कि.नं. ६११ को २ रोपनी मात्र खडानन्दलाई मैले दिएपछि ०–४–२ अझै मेरो नाममा बाँकी रहनु पर्नेमा सम्पूर्ण जग्गा विपक्षीलाई प्रदान गर्ने मालपोत कार्यालयबाट निर्णय भयो भन्ने निवेदकको जिकिर र निवेदक तर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताको बहस तर्फ हेर्दा मालपोत कार्यालयको निर्णयमा उक्त रोपनी ०–४–२ समेत विपक्षीलाई प्रदान गरिएको देखिँदैन । अपितु निवेदक न्हुच्छेमायाको कि.न. ४०५ कित्ताकाट भई बाँकी रहेको जग्गासम्म विपक्षीको नाममा दर्ता गर्ने भन्ने आदेशले सर्वोच्च अदालतबाट समेत निर्णय भएको न्हुच्छेमायाको रैकर परिणत भई कित्ताकाट भएको रोपनी २–४–२ कित्ताकाट भएकोलाई जनाउने हुँदा पनि रिटनिवेदन ग्राह्य हुन नसक्ने समेतबाट उत्प्रेषणको रिट जारी हुन सक्दैन । रिटनिवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.गजेन्द्रकेशरी वास्तोला

 

इति सम्वत् २०४९ साल माघ ११ गते रोज १ शुभम् ।