निर्णय नं. ८५९७ - अंश चलन

ने.का.प. २०६८, अङ्क ४, निर्णय नं. ८५९७

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

संवत् २०६६ सालको CI–०४८४

आदेश मितिः २०६७।९।७।४

मुद्दा : अंश चलन ।

पुनरावेदक प्रतिवादीः काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा.वडा नं.३५ कोटेश्वर हाल पेप्सीकोला बस्ने      सान्नानी भन्ने महकुमारी गजुरेलसमेत

विरुद्ध

प्रत्यर्थी वादीः काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा.वडा नं.३५ घर भई भै हाल गोठाटार गा.वि.स.वडा    नं.९ बस्ने कान्छी गजुरेल

शुरु फैसला गर्ने :

मा.न्या.श्री ओमप्रकाश मिश्र

पुनरावेदन फैसला गर्ने :

मा.न्या.श्री गोपाल पराजुली

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ

 

§  मुद्दा दर्ता भई पक्षले हक परित्याग गरेको वा अन्य कतिपय कारणले न्याययोग्य नभएको अवस्थामा पनि मुद्दा फछ्र्यौट हुन पुग्दछ वा सो गर्नुपर्ने हुन्छ मुद्दामा पक्षले तारेख गुजार्नु, दावी पुग्न सक्दैन भन्नु रीत नपुर्‍याई दर्ता गरेको देखिनु, कोर्टफी नै नपुग हुनु वा तिर्न नसक्नु आदि कतिपय अवस्थामा प्राविधिक किसिमले मुद्दा फछ्र्यौट गर्नुपर्ने हुन्छ । ती सबै अवस्था यथार्थमा फैसला होइनन् । फैसला गर्नु भनेको पक्ष विपक्षबीचको मुख मिले वा नमिलेको कुरा तय गरी के ठहर्छ सो इन्साफको रोहमा विचार गरिने स्थिति हो भनी बुझ्नु पर्ने । कम्तिमा पनि एक पटक फिराद परेपछि अर्को पटक सोही विषयमा दावी गर्न नसक्ने गरी अयोग्यता सिर्जना गर्ने गरी इन्साफ बोलेको स्थिति सुनिश्चित गर्नु अ.बं.८५ नं. आकर्षित हुनको लागि सान्दर्भिक देखिने ।

(प्रकरण नं.३)

§  अंश, कानूनबमोजिम स्थापित कुनै खास परिवारमा जन्मकै आधारमा प्राप्त हुने नैसर्गिक हकको विषय भएकोले व्यक्तिको नैसर्गिक हकलाई प्राङ्न्यायको सिद्धान्तको हवाला दिई निस्तेज गर्न नहुने ।

§  परिवारको सदस्य भएको नाताले कानूनबमोजिम अंश पाएको वा परित्याग गरेको टड्कारो स्थितिबेगर अंशको हक गुमेको अनुमानित तर्क गरी अंशको हकलाई निरर्थक वा उपभोग अयोग्य हुने गरी कुनै व्याख्या गर्न समेत मिल्ने देखिन्न । अन्यथा सामान्य कार्यविधिगत वा प्राविधिक कारणले व्यक्तिले नैसर्गिक हक उपयोग गर्नबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने ।

§  अघि दायर गरेको अंश मुद्दामा हाललाई दावी नपुग्ने गरी फैसला भएको देखिए तापनि सो निर्णय अन्तिम प्रकृतिको नभै तात्कालीक प्रकृतिको भएको र मुद्दामा हारजीतको फैसला नभएकोले अंशको नैसर्गिक हकलाई उपभोग गर्नबाट रोक लगाउन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.६)

 

पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता शशीविनोद प्याकुरेल

प्रत्यर्थी वादी तर्फबाटः

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  अ.बं.३२ र ८५ नं.

 

फैसला

न्या.कल्याण श्रेष्ठः पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६६।१।८ गते भएको फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम यस अदालतसमक्ष दायर भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :–

ससुरा बालकृष्ण गजुरेल र सासू लक्ष्मीमाया गजुरेलको परलोक भैसकेको र निजहरूको कोखबाट एकमात्र छोरा हेमप्रसाद गजुलेलको जायजन्म भएकोमा निज हेमप्रसाद गजुरेल मेरो पति हुनुहुन्छ । विपक्षी पति र मेरोबीचमा २०२३ सालमा प्रेम विवाह भएको हो । मेरो विवाह हुनु भन्दा अगाडि नै निजको सान्नानी गजुरेलसँग विवाह भैसकेको कुरा मलाई विवाह भै घर जाँदा मात्र थाहा भयो । वि.सं.२०२५ सालमा मेरो कोखबाट छोरी कमला गजुरेलको जन्म भएपश्चात् विपक्षीको जेठी श्रीमती सान्नानी गजुरेलबाट समेत जायजन्म भएपश्चात् विपक्षीहरूको मप्रतिको व्यवहारमा एक्कासी परिवर्तन आई पति सासू, ससुरासमेत भै कुटपीट, गाली गरी खान लाउनसमेत नदिई घरबाट निकाला गरी दिनु भएकाले २०२८ सालदेखि माइतीमा नै बस्दै आएका छौ । माइतीकै तर्फबाट छोरीको विवाहसमेत भैसकेको छ । तसर्थ फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी मुलुकी ऐन अंशबण्डाको २०, २१, २२, २३, २४ र २५ नं., लोग्ने स्वास्नीको ४ नं.बमोजिम सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्तिको तायदाती फाँटवारी माग गरी अंशबण्डाको १ र २ नं.बमोजिम सम्पूर्ण सम्पत्तिलाई ७ भाग लगाई ७ खण्डको १ खण्ड म फिरादीलाई दिलाई चलनसमेत चलाई पाऊँ भन्ने फिराद दावी ।

विपक्षी वादी कान्छी गजुरेललाई विवाहपचात् मेरो घरमा नै बस्न बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि नमानी माइतीमा नै बस्दै आएकी छन् । माइतीमा नै बस्दै आए तापनि मैले आफ्नो इज्जत आमदअनुसार निजको हेर विचार गर्दै आएको छु । मेरो पैत्रिक सम्पत्ति घर जग्गा २०४५ सालमा नै अधिग्रहणमा परी मुआव्जा दिएकोमा निजले उक्त मुआव्जा रोक्का राखी मैले अंशबापतको सम्पत्ति पहिला मेरा नाममा चेक काटी बाँकी सम्पत्ति मेरो लोग्ने हेमप्रसाद गजुरेललाई दिएमा मञ्जूर छ भनी २०४६ सालमा रु.५०,०००।– बुझी कागजसमेत गरिदिएकी हुन् । निज कान्छी गजुरेलले हैरानी दिने नियतले २०४९ सालमा यसै सम्मानित अदालतमा अंश मुद्दा दायर गरेकी थिइन, जुन पछि सल्लाहबाट निजले तारेख छोडी मुद्दा नै तोमलीमा रहेको छ । अब मसँग कुनै सम्पत्ति नभएकाले निजलाई मैले अंश दिई रहनु पर्ने होइन । २०४५ सालमा नै अंशबापत रु.५०,०००।– दिई सकेको हुनाले विपक्षीले पटक–पटक अंश पाई राख्ने अवस्था नहुँदा उक्त फिराद अ.बं.१८० नं.बमोजिम खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको सम्पूर्ण प्रतिवादीहरूको एउटै प्रतिउत्तर जिकीर ।

यिनै वादीले प्रतिवादी हेमप्रसाद गजुरेललाई प्रतिवादी बनाई अन्य अंशियारसमेत देखाई ७ भागको १ भाग अंश माग गरी मिति २०४८।३।२६ मा यसै जिल्ला अदालतमा फिराद दायर गरेकोमा अंशमा दावी पुग्न नसक्ने भनी यस जिल्ला अदालतबाट मिति २०४९।१।२५ मा फैसला भएको देखियो । यसरी अंशमा दावी नपुग्ने फैसला भएपछि वादीले सो फैसला सम्बन्धमा कुनै फिरादमा उल्लेख नगरी फैसलाउपर पुनरावेदन पनि नगरी बसेकी र हाल आएर पुनः अंशमा दावी गरेको देखिन आएको कार्य मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको ८५ को विपरीत भएबाट वादी दावी खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६०।६।२८ मा भएको फैसला ।

उक्त फैसलामा चित्त बुझेन । मेरो अंश मार्न विभिन्न प्रपञ्च मिलाई विपक्षीहरूले अन्याय गरी प्रमाण बनाएकोमा उक्त प्रमाण मेरो सहिछापबेगर नै कीर्ते मानिस खडा गरेको र उक्त मेरो सही जाँच बुझ नै नगरी नामाकरण गर्ने मौका नै नदिइकन फैसला गर्नु न्यायसंगत छैन । शुरु अदालतको फैसला प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, ५४ र अ.बं.१८४(क) र १८५ को विपरीत हुँदा बदर उल्टी गरी वादी दावीबमोजिम गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वादीको पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

अंशियार नभएको वा अंश पाइसकेको भन्ने आधारमा २०४९ सालमा फैसला भएको नभई मुद्दामा कार्यविधिगत एवं प्राविधिक कारणबाट दावी नपुग्ने ठहरेको फैसलाको आधारमा वादीको नैसर्गिक हक अधिकार कुण्ठित हुने प्रस्तुत फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा प्रत्यर्थी झिकाई आएपछि वा अवघि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६१।३।११ मा भएको आदेश ।

प्रस्तुत मुद्दामा यिनै विपक्षीहरू उपर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दे.मि.नं.४६७८ को फैसला बदर मुद्दा र फौ.मि.नं.१४४५ को कीर्ते जालसाजी मुद्दा दायर भई उक्त मुद्दाहरू विचाराधीन रहेको हुनाले प्रस्तुत मुद्दा मुल्तवीमा राखी पाऊँ भन्ने समेतको निवेदिका कान्छी गजुरेलको मिति २०६१।११।११ मा निवेदन परेको देखिन आयो । उल्लिखित फैसला बदर र कीर्ते जालसाजी मुद्दा किनारा नभएसम्म प्रस्तुत मुद्दा निर्णय गर्न उपयुक्त नदेखिएकोले उक्त मुद्दाहरू फैसला भै आएपछि जगाउने गरी प्रस्तुत मुद्दा अ.बं.१२ नं.बमोजिम मुलतवी राखी दिएको छ भन्ने समेत पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६१।११।११ मा भएको आदेश ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतमा परेको फैसला बदर र कीर्ते जालसाजी मुद्दा फैसला भएपछि जगाउने गरी मुल्तवीमा रहेकोमा उक्त मुद्दाहरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट फैसला भई सोको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी पुनरावेदिकाले निवेदन दिएको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दा मुलतवीबाट जगाई दिएको छ । मुल्तवीबाट लगत कट्टा गरी पुनरावेदन मूल दायरीमा दर्ता गरी तत्काल हाजिर रहेका पक्षहरूको नाउँमा ७ (सात) दिने म्याद जारी गरी म्यादमा हाजिर भए वा म्याद अवधि व्यतीत भए पछि पेश गर्नु भन्ने समेत पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६३।२।१५ मा भएको आदेश ।

पुनरावेदक वादी र प्रतिवादी नातामा विवाद नभएको र पुनरावेदक वादीले कानूनबमोजिम अंश पाएको सबूद प्रमाणसमेत नभएको अवस्थामा २०४८ सालमा भएको अंश मुद्दामा तारेख छाडेको कारणबाट अंशबण्डाको ३२ नं.बमोजिम हाललाई अंशको दावी नपुग्ने भनी ठहर भएको देखिएको र कानूनतः वादीले अंश पाएको नदेखिँदा फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी सो दिनसम्मको बण्डा गर्नुपर्ने चल अचल सम्पत्तिको तायदाती फाँटवारी पुनरावेदक र प्रत्यर्थीबाट दाखिला गराई सकेको आधारमा नपुग कोर्टफीसमेत पुनरावेदक वादीबाट लिई पेश भएको फाँटवारीमा उल्लेख भएको जग्गामा दर्ता उतार समेत सम्बन्धित मालपोत कार्यालयबाट झिकाई मिसिल सामेल राखी लगाउका मुद्दासमेत साथै राखी पेश गर्नु भन्ने समेत पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६३।१२।१ मा भएको आदेश ।

यस अदालतबाट मिति २०६३।१२।१ मा तायदाती फाँटवारी माग भै पेश हुन आएको तायदाती फाँटवारीमा उल्लेख भएको सम्पत्तिमध्ये कि.नं.१४२८ को घर जग्गा प्रतिवादी उद्धव गजुरेलको श्रीमती मन्दिरा सुवेदी (गजुरेल) मानो छुट्टिएको मिति २०५९।१।८ कायम भएपछि मिति २०६०।४।२ मा खरीद गरी लिएको देखिँदा सो घर कि.नं.१४२८ को घर जग्गा बण्डा नलाग्ने र बाँकी तायदातीमा उल्लिखित सम्पत्तिमा दर्ता स्रेस्ता भएका जग्गाहरूबाट र दर्ता स्रेस्ता नभएका जग्गाहरूमा कानूनबमोजिम अंशियारको नाउँमा दर्ता कायम भई आएका बखत सो सम्पत्तिसमेतबाट हाल अंशियार ६ जना देखिन आएकोले ६ भागको १ भाग पुनरावेदक वादी कान्छी गजुरेलले प्रतिवादीहरूबाट अंश पाउने ठहर्छ । वादी दावी खारेज गर्ने गरेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६०।६।२८ को फैसला मिलेको नदेखिई त्रुटिपूर्ण हुँदा उल्टी हुन्छ भन्ने समेतको पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६६।१।८।३ मा भएको फैसला ।

हामी पुनरावेदक पति तथा पितासित विपक्षीले अंशबापत २०४८ सालमा नै सम्पूर्ण सम्पत्ति त्रिभुवन विमानस्थलमा अधिग्रहणमा परी सोबाट प्राप्त हुन आएको रकममध्ये रु.५०,०००।– अंशबापत लिई सक्नु भएको छ । सो कुराको निस्सा कागजसमेत गरी दिएबाट प्रष्ट छ । मिति २०४९।१।२५ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट फैसला भएकोमा सो फैसलाउपर पुनरावेदन नगरी विपक्षी चुप लाग्नु भएको र पछि पुनः अंशको दावी गर्नु भएकोमा वादी अ.बं.८५ नं.ले विवन्धित हुनुहुन्छ । अ.बं.८५ नं. विपरीत हुने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । अतः पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला अ.बं.१८४(क), १८५, प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४, ३४ र अ.बं.८५ नं.समेत प्रतिकूल भएबाट पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला बदर गरी शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६०।६।२८ मा भएको फैसला सदर गरिपाऊँ भन्ने समेतको प्रतिवादीहरूको यस अदालतसमक्ष परेको पुनरावेदन पत्र ।

 

नियमबमोजिम पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता शशीविनोद प्याकुरेलले विपक्षी वादीले पहिले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर गरेको अंश मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले मिति २०४९।१।२५ मा दावी पुग्न नसक्ने ठहराई गरेको फैसला अन्तिम भएको छ । सो फैसलाको प्रतिकूल हुने गरी उही वादीले उनै प्रतिवादीहरू उपर पुनः अंश मुद्दा दायर गरेकोले प्रस्तुत मुद्दा अ.बं.८५ नं.प्रतिकूल हुँदा कानूनविपरीत परेको मुद्दा खारेज गर्नुपर्नेमा सो नगरी वादीले अंश पाउने ठहराई गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलामा कानूनी त्रुटि हुँदा सो फैसला उल्टी गरी शुरुको फैसला सदर हुनुपर्दछ भनी गर्नु भएको बहस सुनी मिसिल संलग्न सबूद प्रमाण अध्ययन गरी प्रस्तुत मुद्दामा निम्न प्रश्नहरूमा विवेचना गर्नुपर्ने देखिन आयोः

(१)    एकपटक अंश मुद्दा दायर गरी सो मुद्दामा दावी नपुग्ने फैसला भएपछि उनै वादीले उनै प्रतिवादीहरू उपर पुनः अंश मुद्दा दायर गर्न मिल्छ मिल्दैन ?

(२)   पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेको छ छैन ?

            २. उल्लिखित प्रश्नहरूमध्ये पहिलो प्रश्न एकपटक अंश मुद्दा दिई सो अंश मुद्दामा दावी नपुग्ने फैसला भएपछि उही वादीले उनै प्रतिवादीहरू उपर पुनः अंश मुद्दा दिन मिल्ने नमिल्ने के हो ? भन्ने तर्फ विवेचना गर्नुपर्ने देखिन आयो । मूलतः एक पटक मुद्दा दायर गरी सो मुद्दामा फैसला भई सकेपश्चात् सो फैसलाउपर पुनरावेदन दिने अधिकारबाहेक उही पक्षउपर पुनः सोही मुद्दा दिने अधिकार उही पक्षमा रहँदैन । कुनै पक्षले कुनै विपक्षीहरू उपर एउटै मुद्दा दिई बारम्बार झमेला नगरोस् भन्ने सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि प्राङ्न्यायको सिद्धान्तले अंगालेको पाइन्छ । मुलुकी ऐन अ.बं.८५ नं.को व्यवस्था समेत सोही सैद्धान्तिक पृष्ठभूमिमा आधारित रहेको पाइन्छ । सो नं.मा “अड्डामा मुद्दा परी फैसला भएपछि सो फैसलाउपर ऐन बमोजिमको पुनरावेदन नभई सोही मुद्दामा उसै झगडियाका नाउँको फिराद पत्र लिई सुन्न हुँदैन । लिएको भए पनि खारेज गरी दिनुपर्छ” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

३. उक्त अ.बं.८५ नं.मा प्रयुक्त फैसलाको सन्दर्भ यहाँनेर बिचारणीय देखिन आउँछ । सामान्यतया फैसला भनेको पक्ष विपक्षको दावी जिकीर र सम्बन्धित पक्षको सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी कुनै दावी वा जिकीर तथ्ययुक्त हो वा होइन सो बमोजिम कुनै दावी वा जिकीर पुग्ने हो वा होइन भनी यकीन गरी निर्णय गरिएको अवस्था हो । यद्यपि यहाँको प्रचलनमा कुनै दावी परे पछि कानूनबमोजिम फर्छ्यौंट भएको सबै अवस्थामा समेत जनाउन खोजेको पाइन्छ । मुद्दा दर्ता भई पक्षले हक परित्याग गरेको वा अन्य कतिपय कारणले न्याययोग्य नभएको अवस्थामा पनि मुद्दा फर्छ्यौंट हुन पुग्दछ वा सो गर्नुपर्ने हुन्छ मुद्दामा पक्षले तारेख गुजार्नु, दावी पुग्न सक्दैन भन्नु रीत नपुर्‍याई दर्ता गरेको देखिनु, कोर्टफी नै नपुग हुनु वा तिर्न नसक्नु आदि कतिपय अवस्थामा प्राविधिक किसिमले मुद्दा फर्छ्यौंट गर्नुपर्ने हुन्छ । ती सबै अवस्था यथार्थमा फैसला होइनन् । फैसला गर्नु भनेको पक्ष विपक्ष बीचको मुख मिले वा नमिलेको कुरा तय गरी के ठहर्छ सो इन्साफको रोहमा विचार गरिने स्थिति हो भन्न बुझ्नु पर्ने हुन्छ । कम्तिमा पनि अ.बं.८५ नं.को सन्दर्भमा एक पटक फिराद परेपछि अर्को पटक सोही विषयमा दावी गर्न नसक्ने गरी अयोग्यता सिर्जना गर्ने हो भने उपरोक्त किसिमको इन्साफ बोलेको स्थिति सुनिश्चित गर्नु अ.बं.८५ नं. आकर्षित हुनको लागि सान्दर्भिक देखिन आउँछ ।

४. उपर्युक्त सैद्धान्तिक एवं कानूनी पृष्ठभूमिको रोहमा हेर्दा प्रस्तुत मुद्दाकी वादी कान्छी गजुरेल वादी भई दिएको संवत् २०४८ सालको दे.मि.नं.२८६९।३७१९ को अंश मुद्दामा “वादीले अंश पाउनु पर्ने कुराको तथ्ययुक्त सबूद प्रमाण केही पनि दिन नसकेको यस अवस्थामा फिराद दावी समर्थित हुन नसकेकोले हाललाई प्रस्तुत फिराद पत्रकै भरमा अंश पाऊँ भन्ने समेत दावी पुग्न सक्दैन” भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०४९।१।२५ मा फैसला भएको देखिन्छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट फैसला भई सकेपश्चात् मिति २०५९।१।९ मा पुनः अघिल्लो अंश मुद्दाकै वादी यी कान्छी गजुरेलले ७ भागको १ भाग अंश पाऊँ भनी प्रतिवादीहरू उपर अंश मुद्दा दिएकोमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले अ.बं.८५ नं.बमोजिम भनी प्रस्तुत मुद्दा खारेज गरेकोमा पुनरावेदन अदालत पाटनले काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गरी वादीले अंश पाउने ठहर गरेको देखिन्छ ।

      ५. मुलुकी ऐन अ.वं.८५ नं.ले एक पटक सक्षम अदालतमा मुद्दा परी फैसला भएपछि सोही विषयमा उनै झगडियाका नाउँमा पुनः मुद्दा दायर गर्नबाट रोक लगाएको देखिन्छ । सामान्यतया प्राङ्न्यायको सिद्धान्तले मुद्दाको अन्तिमताको सिद्धान्तलाई समेत समेटेको हुन्छ । तर हरेक अवस्थामा प्राङ्न्यायको नाउँमा मुद्दाको जन्मलाई अन्त्य गर्नु हुँदैन । साधारणतया सक्षम अदालतमा मुद्दा परी प्रमाणको विवेचनासहित निष्पक्ष सुनुवाई गरी विवादको समाधान भएको अवस्थामा प्राङ्न्यायको सिद्धान्त आकर्षित हुन सक्छ । विवादग्रस्त विषयमा सक्षम अदालतद्वारा विचार गरिएको र निर्णय गरिएको अवस्थामा पुनः मुद्दा दिन मिल्दैन । प्राङ्न्यायको सिद्धान्त एउटै विषयमा अनावश्यक रुपमा मुद्दा दिन सक्ने अधिकारलाई संकुचित गरी सार्वजनिक वा व्यक्तिगत सुरक्षाको लागि स्थापित भएको मानिन्छ । विपक्षी वादीले अघि दायर गरेको अंश मुद्दामा प्रतिवादीहरूले प्रतिउत्तर फिराएको देखिँदैन । नत सो मुद्दामा प्रमाण बुझी संकलित प्रमाणको विवेचना भई ठहर बोलिएको अवस्था छ । दायर भएको फिरादकै भरमा वादीले अंश पाउने अवस्था नरहेकोले “हाललाई” भन्ने बोली पारी दावी नपुग्ने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट २०४९।१।२५ मा फैसला भएको देखिँदा यस्तो प्रतिउत्तर नफिराएको तथा प्रमाणको विवेचना समेत नभई तत्कालीन अवस्थामा प्राविधिक कारणले मात्र भएको फैसलालाई आधारमानी वादीले प्रस्तुत मुद्दा प्राङ्न्यायको सिद्धान्तको आधारमा दिन सक्दैनन् भन्न मिल्दैन । त्यसैगरी मुलुकी ऐन अंशबण्डाको महलको ३२ नं.मा अंश मुद्दामा वादीले तारेख गुजारे पनि मुद्दा डिसमिस गर्न हुँदैन, ठहरे बमोजिम फैसला गर्नुपर्छ भन्ने कानूनी प्रावधान रहेको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दाकी वादीले अघि दायर गरेको अंश मुद्दामा तोकिएको तारेख गुजारी बसेको भन्ने देखिन्छ । यसरी तारेख गुजारेकै कारणले मुद्दा डिसमिस गर्न नहुने ठहरेबमोजिम फैसला गर्नुपर्ने भन्ने अंशबण्डाको ३२ नं.को कानूनी व्यवस्थाबमोजिम निर्णय गरेको देखिए तापनि सो मुद्दामा यो यति कारणले वादीले अंश पाउन नसक्ने वा यो यति कारणले प्रतिवादीहरूले अंश दिन नपर्ने भनी विवेचनासहित निर्णय भएको नपाइँदा यी वादीले प्रतिवादीहरूबाट अंश पाऊँ लिएको दावीको हकमा सबूद प्रमाणको रोहमा मूल्याङ्कन गराई खास निर्णय भएको नदेखिएकोले भनी दिएको प्रस्तुत मुद्दालाई प्राङ्गन्यायको सिद्धान्तको आधारमा भनी इन्कार गर्न मिल्ने देखिएन ।

            ६. अंश कानूनबमोजिम स्थापित कुनै खास परिवारमा जन्मकै आधारमा प्राप्त हुने नैसर्गिक हकको विषय भएकोले व्यक्तिको नैसर्गिक हकलाई प्राङ्न्यायको सिद्धान्तको हवाला दिई निस्तेज गर्न हुँदैन । परिवारको सदस्य भएको नाताले व्यक्तिले कानूनबमोजिम अंश पाएको वा परित्याग गरेको टड्कारो स्थितिबेगर अंशको हक गुमेको अनुमानित तर्क गरी अंशको हकलाई निरर्थक वा उपभोग अयोग्य हुने गरी कुनै व्याख्या गर्न समेत मिल्ने देखिन्न । अन्यथा सामान्य कार्यविधिगत वा प्राविधिक कारणले व्यक्तिले नैसर्गिक हक उपयोग गर्नबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । अतः अघि वादीले दायर गरेको अंश मुद्दामा हाललाई दावी नपुग्ने गरी फैसला भएको देखिए तापनि सो निर्णय अन्तिम प्रकृतिको नभै तत्कालीक प्रकृतिको भएकोले मुद्दामा हारजीतको फैसला नभएकोले आफ्नो नैसर्गिक हकलाई उपभोग गर्नबाट वादीलाई रोक लगाउन मिल्ने भएन ।

            ७. अब पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ ? भन्ने अन्तिम प्रश्नतर्फ हेर्दा, वादीले २०४५ सालमा अंशबापत रु.५०,०००।– बुझी लिएकीले अंश दिनु पर्ने होइन भनी प्रतिवादीहरूले जिकीर लिएता पनि वादीले अंशबापत भनी रजिष्ट्रेशन पारित गरी अंश बुझेको नदेखिँदा प्रतिवादीहरूले अंश दिई सकेको भनी लिएको जिकीर मनासिब देखिएन । वादी र प्रतिवादीहरू बीच नाता सम्बन्धमा कुनै विवाद नदेखिएको र वादीले प्रतिवादीहरूबाट रीतपूर्वक अंश पाएको नदेखिँदा वादीले प्रतिवादीहरूबाट अंश पाउने ठहराई भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलामा कुनै त्रुटि देखिएन ।

            ८. अतः उल्लिखित विवेचित आधार कारणहरूले गर्दा पेश भएको तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित सम्पत्ति मध्ये कि.नं.१४२८ को घर जग्गा प्रतिवादी उद्धव गजुरेलकी श्रीमती मन्दिरा सुवेदी (गजुरेल) ले मानो छुट्टिएको मितिपछि खरीद गरी लिएकोले सो घर जग्गामा बण्डा नलाग्ने ठहराई बाँकी तायदाती कारवाहीमा उल्लिखित सम्पत्तिमा दर्ता स्रेस्ता भएका जग्गाहरूबाट र दर्ता स्रेस्ता नभएका जग्गाहरूमा कानूनबमोजिम अंशियारका नाउँमा दर्ता स्रेस्ता कायम भई आएका बखत सो सम्पत्ति समेतबाट हाल कायम ६ अंशियार देखिएकोले ६ भागको १ भाग अंश वादीले प्रतिवादीहरूबाट छुट्टयाई लिन पाउने ठहराएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

उक्त रायमा सहमत छु ।                 न्या.सुशीला कार्की

इति संवत् २०६७ साल पुस ७ गते रोज ४ शुभम

इजलास अधिकृत : बिष्णुप्रसाद गौतम