निर्णय नं. ४६४९ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४६४९     ने.का.प. २०४९ (ग)  अङ्क ११

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

२०४७ सालको रि.नं. ६७३

आदेश भएको मिति: २०४९।११।६।४ मा

रिट निवेदक: का.न.पा. वार्ड नं. १० बस्ने बाबुराम शर्मा तिमिल्सीना

विरुद्ध

विपक्षी : ३ नं.नापी गोश्वारा ३ नं. नापी टोलीका नापी अधिकृत शम्भुप्रसाद शर्मासमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    एउटै विषयवस्तुको सम्बन्धमा जिल्ला अदालतमा खिचोला मुद्दा दायर भई चली राखेको देखिन आयो; सोही विषयमा असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी निर्णय गर्न मिल्ने अवस्था देखिएन । जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाबाट नै निवेदन जिकिर बमोजिम विवादास्पद विषयवस्तुको सम्बन्धमा निर्णय हुनसक्ने देखिनाले रिटनिवेदन खारेज हुने ।

(प्रकरण नं. ८)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री मोहम्मद शैख अब्वास, विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद       भण्डारी

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री प्रभात अधिकारी, विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री अलिअकवर    मिकरानी

आदेश

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण एवं निर्णय यस प्रकार छ ।

२.    का.जि.का.न.पा. वार्ड नं. १० को कि.नं. २४२, कि.नं. ३७२ र कि.नं. ३७६ का जग्गाहरु मेरो दर्ता हक भोगका हुन् र कि.नं. १४२ को ०–५–० जग्गामा नक्शा पास गराई घर समेत बनाइसकेको छु । २०४६ पौषमा ३ नं. नापी गोश्वाराको नापी टोलीबाट ०४६।११।१५ मा सूचना प्रकाशित गर्दा उक्त कि.नं.२४२ लाई कि.नं. १७६ र क्षेत्रफल ०–४–३ मात्र उल्लेख गरेको सुनैना चौधरी, सीताराम महतो र मेरो संयुक्त पिच बाटोलाई कि.नं. १७५ कायम गरी ०–४–१ क्षेत्रफल कायम गरिएको छ । विपक्षीको कि.नं. ३७८ र ७६ लाई द.प्र. पूर्जामा उल्लेखित क्षेत्रफल ०–१३–२ भन्दा बढी बनाई हालको कि.नं. १७९ कायम गरी ०–१४–१–३ बनाइएको छ । कि.नं. १७८ मा ०–०–२–० समेत गरी ०–१४–३–३ बनाई दिएको छ । कि.नं. १७८ को जग्गा बेनामे राखी विपक्षीकै भोग चलनमा रहेको छ । यसरी बद्री महतबाट प्राप्त भएको सा.क्षे.फ. ०–१–२–० र कि.नं. ३७६ को जग्गा मध्येबाट ०–१–० जग्गा लोप गराई त्यो समेत जम्मा ०–३–२–० जग्गा च्यापी कि.नं. १७९ मा घुसाइएको छ । यसरी घुसाई सूचना प्रकाशित भएपछि ऐनका म्याद भित्र ३ नं. नापी गोश्वारामा उजूर गर्दा कुनै वास्ता नगरी जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६(९) अनुसार दर्ता श्रेस्ताको आधारमा जग्गा कायम गर्नु पर्ने छँदा छँदै गलत व्याख्या गरी नक्शाको विवरण मात्रलाई मौजुदा दर्ता श्रेस्ता भनी विपक्षीकै नाममा बिना सबूद प्रमाण दर्ता हुने गरी ०४७।३।१८ मा गरेको गैरकानुनी पर्चाले मेरो सम्पत्ति माथिको स्वामित्वको हक हनन् हुन गएको छ । तेरो मेरो प्रश्न उठी सकेपछि अदालतबाट निर्णय नभएसम्म निर्णय गर्न नमिल्ने कुरामा क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गई विपक्षीको नाममा दर्ता हुने गरी गरेको ३ नं. नापी गोश्वाराको उक्त ०४७।३।१८ को निर्णय पर्चा कानुन विपरीत हुँदा बदर गरी पाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन व्यहोरा ।

३.    निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुननपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई नियमबमोजिम पेशगर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको मिति ०४७।५।५ को आदेश ।

४.    तेरो मेरो प्रश्न उपस्थित भएकोमा निर्णय गर्ने अधिकार नापी गोश्वारालाई कानुनले प्रदान गरी रहेको हुँदा यसमा पनि सम्बन्धित क्षेत्रको भौगोलिक स्थिति समेत अध्ययन गरी जग्गा नाप जाँच ऐनको दफा ६(९) बमोजिम गरिएको निर्णय कानुन अनुरुप नै छ । जग्गा नाप जाँच भई तयार भएको नक्सा र क्षेत्रीय किताबको आधारमा जग्गावाला मोही, जग्गाको कित्ता, क्षेत्रफल, किसिम समेत प्रष्ट देखिने गरी तयार गरिएको दर्ता श्रेस्ता ०२१।०२२ सालमा नै नाप नक्सा भई तयार भइसकेको हुँदा त्यसैलाई मौजुदा दर्ता श्रेस्ता मानी कानुन बमोजिम निर्णय गरिएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको ३ नं. नापी गोश्वारा तथा प्रमुख नापी अधिकृत शम्भुप्रसाद शर्माको अलग अलग लिखितजवाफ ।

५.    ३ नं. नापी टोलीले गरेको निर्णय कानुनबमोजिम मौजुदा श्रेस्ताको आधारमा गरेको र त्यो कानुन विपरीत छैन । सो मिति ०४७।३।१८ को निर्णय पश्चात रिटनिवेदनमा लिएकै दावी लिई का.जि.अ.मा मि.नं. २२६६ मिति ०४७।५।१३ मा खिचोला मुद्दा दर्ता गर्नु भएको छ । मैले मेरो जगगामा रिटनिवेदन जिकिर अनुसार जग्गा च्यापी घुसाई दर्ता गरेको छैन । तसर्थ रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी कृष्णकुमारी धितालको लिखितजवाफ ।

६.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकको तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता मोहम्मद शैख अव्वास तथा श्री कृष्णप्रसाद भण्डारीले ३ नं. नापी गोश्वाराले तेरो मेरो प्रश्न उपस्थित भएपछि अदालतमा निर्णय गराउन जानु भनी सुनाई दिनु पर्ने हुन्छ । आफूले यदि मौजुदा दर्ता श्रेस्ताको आधारमा निर्णय गर्ने हो भने साविक नापी नक्सा अनुसार हेरी बुझी दुरुस्त नाप नक्सा गरेर मात्र हक बेहकको प्रश्न उठे अदालतमा जान सुनाई दिनु पर्ने हो निवेदकको जग्गा लोप गरी विपक्षीको नाममा दर्ता गरी दिने गरी गरेको निर्णय कानुन विपरीत हुँद बदर हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । विपक्षी कृष्णकुमारी धितालको तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री प्रभात अधिकारीले ३ नं. नापी गोशवाराले निर्णय गरेपछि रिटनिवेदनमा लिएकै जिकिर अनुसारको दावी लिई का.जि.अ.मा रिट निवेदकले फिराद दायर गरी सक्नु भएकोले सोही मुद्दाबाट निरोपण हुने नै हुँदा रिटनिवेदनबाट तथ्यमा प्रवेश गरी निर्णय गर्न नमिल्ने हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिनु पर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । नापी गोश्वाराको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका सह न्यायाधिवक्ता श्री अलिअकबर मिकरानीले ३ नं. नापी गोश्वाराले गरेको निर्णय उपर सम्बन्धित पुनरावेदन सुन्ने निकायमा पुनरावेदन गर्नु पर्नेमा प्रस्तुत विषयमा रिट क्षेत्रबाट हेर्न मिल्ने नहुनाले रिटनिवेदन खारेज गरिनु पर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

७.    प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकको मागअनुसार रिट जारी गर्नुपर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

८.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा एउटै विषयवस्तुको सम्बन्धमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ०४७।५।१३ मा खिचोला मुद्दा दायर भई चली राखेको देखिन आयो । सोही विषयमा असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी निर्णय गर्न मिल्ने अवस्था देखिएन । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाबाट नै निवेदन जिकिर बमोजिम विवादास्पद विषयवस्तुको सम्बन्धमा निर्णय हुन सक्ने देखिनाले रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

 

 

इति सम्वत् २०४९ साल फाल्गुण ६ गते रोज ४ शुभम् ।