निर्णय नं. ८६३८ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

ने.का.प. २०६८,           अङ्क ६

निर्णय नं.८६३८

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

संवत् २०६७ सालको WH–००८३

आदेश मितिः २०६८।३।६।२

 

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण ।

रिट निवेदकः जनमुक्ति सेना नेपालको तेस्रो डिभिजन शक्तिखोर चितवनमा विग्रेड कमाण्डर पदमा कार्यरत् रहेकोमा हाल महानगरीय प्रहरीवृत्त नयाँवानेश्वर काठमाडौँमा गैरकानूनी थुनामा राखिएका गोविन्दबहादुर बटाला “जीवित” को हकमा श्रीमती सुनिताकुमारी गौतम (बटाला)

 

विरुद्ध

 

विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत

 

§  एउटा व्यक्तिलाई निजको घरबाट लगेर अन्यत्र कतै कुटपीट र हत्या गरेको छ भने त्यो एउटै वारदातको निरन्तरमा गरिएको कार्य हुन्छ । अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको कानूनी व्यवस्था हेर्दा अपहरण गरिएको वा बन्धक बनाइएको व्यक्तिको हत्या गरिएको छ भने त्यो हत्याको कसूरमा परिणत हुने र ज्यानसम्बन्धीको महल आकर्षित हुने देखिन्छ । यस्तोमा नियतका साथै कार्यको परिणाम र परिणामको अपेक्षा (Result of action and expectation of the result) अत्यन्त महत्वपूर्ण तत्वहरू हन् । यसअनुसार एउटै परिणामको अपेक्षा गरिएको र एउटै परिणाम निष्कने गरी गरिएको कार्य वा कार्यहरू प्रारम्भदेखि अन्तसम्म एउटै वारदातको विभिन्न चरणमा गरिए तापनि तिनलाई अलग–अलग वारदातको रुपमा (Part-Part) नभई परिणाममूलक एउटै कार्यको समग्रतामा सम्पन्न गरिएको एउटै वारदात मान्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं.८)

§  क्रमबद्ध रुपमा भएका घटनाहरूको एउटै वारदातउपर ज्यानसम्बन्धीको १ र १३(३) नं. बमोजिम अभियोगपत्र दायर गरी सजाय भई सो भुक्तान समेत भइसकेपछि कर्तव्य मुद्दा दायर भएपछि ३ वर्षको अन्तरालमा पुनः सोही वारदातलाई आधार बनाई मानिस अपहरण र बन्धकतर्फ पुनः अनुसन्धान गरी अभियोगपत्र दायर गर्न र मुद्दा चलाउन मुलुकी ऐन अ.बं. ७३ नं. ले नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१०)

§  अभियोग लागिसकेको व्यक्तिले र अभियोग दायर गर्ने पक्षले दायर भएको अभियोगमा हुने न्यायिक निर्णयको सम्मान र पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । ठहरे ज्यानसम्बन्धीको १३(३) नं. अनुसार सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय होस् अन्यथा अभियुक्तउपर अर्कै मुद्दा चलाउने भन्न नमिल्ने ।

§  एउटा मुख्य वारदातलाई लिएर एक पटक अभियोग लगाइसकेपछि सोसँग सम्बन्धित सहायक घटनाहरूको आधारमा पटकपटक गरी दोस्रो वा तेस्रो मुद्दा चलाउन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.११)

§  कर्तव्य ज्यान मुद्दामा लागेको कैद भुक्तान गरिसकेपछि कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दिएकै जाहेरी दरखास्तमा अपहरण भन्ने शब्द परेको आधारमा पुनः शरीर अपहरणतर्फ मुद्दा दायर गर्नु र त्यसमा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नेलगायतका कामकारवाहीहरू अदालती बन्दोबस्तको ७३ नं. र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४(६) समेतको विपरीत हुने ।

(प्रकरण नं.१२)

 

निवेदकतर्फबाटःविद्वान अधिवक्ताहरू श्री चन्द्रेश्वर श्रेष्ठ, श्री तुल्सी भट्ट, श्री मुक्ति प्रधान, श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा, श्री रमनकुमार श्रेष्ठ, श्री रामनारायण विडारी र श्री विश्वप्रकाश भण्डारी

विपक्षीतर्फबाटःविद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रेमराज कार्की र उपन्यायाधिवक्ता श्री धर्मराज पौडेल

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४(६)

§  ज्यानसम्बन्धी महलको १ र १३ (३), १७(३) नं.

§  कानून ब्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २(क), २५

§  दण्ड सजायको ४१ नं.

§  अ.वं. ७३ नं.

 

आदेश

            न्या.ताहिर अली अन्सारीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ (२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनसम्बन्धी संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार रहेको छ :

            म निवेदकको पति गोविन्दबहादुर बटाला “जीवित” जनमुक्ति सेना नेपालको तेस्रो डिभिजन, शक्तिखोर चितवनमा विग्रेड कमाण्डर पदमा कार्यरत् हुनुहुन्थ्यो । जनमुक्ति सेना नेपाल, तेस्रो डिभिजनको सम्पर्क कार्यालय कोटेश्वर काठमाडौँ स्थित मृतक रामहरि श्रेष्ठको घरमा रहेको थियो । तेस्रो डिभिजनको सम्पर्क कार्यालयको घरधनी रमीला श्रेष्ठले वडा प्रहरी कार्यालय नयाँ वानेश्वर काठमाडौँमा निजको पति रामहरि श्रेष्ठलाई खोजी गरिपाऊँ भनी मिति २०६५।१।३१ गते निवेदन दिनु भएको रहेछ । सोही क्रममा जनमुक्ति सेना तेस्रो डिभिजनले म निवेदीकाको पति गोविन्दबहादुर बटाला “जीवित” लाई रामहरि श्रेष्ठको मृत्यु कसरी हुन पुग्यो नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्न भनी मिति २०६५।२।३ को पत्र साथ जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा पठाएको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले रमीला श्रेष्ठलाई झिकाई जाहेरी दरखास्त पत्र प्रस्तुत गर्न लगाईएको रहेछ । निज रमीला श्रेष्ठले जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा मिति २०६५।२।८ मा दिएको जाहेरीमा अपहरण र हत्या अपराधको वारदात उल्लेख गर्दै जाहेरवालाको निवासबाट मिति २०६५।१।१५ गते राति २.०० बजे अपहरण भएको र जनमुक्ति सेना नेपालको तेस्रो डिभिजन चितवन शक्तिखोर लगी, गम्भीर कुटपीट भै बेहोस अवस्थामा उपचारको लागि भरतपुर मेडिकल कलेजमा भर्ना गरिएकोमा मिति २०६५।१।२६ गते विहान ११.०० बजे मृत्यु भएको जानकारीमा आएको भनी उल्लेख गर्नु भएको छ ।

            उल्लिखित व्यहोराबमोजिम मृतक रामहरि श्रेष्ठको मृत्युको सम्बन्धमा अनुसन्धान पूरा गरी मेरो पति गोविन्दबहादुर वटाला “जीवित” समेतउपर नेपाल सरकारबाट चितवन जिल्ला अदालतमा मिति २०६५।२।२७ गते कर्तव्य ज्यान मुद्दाको अभियोगपत्र दायर गरिएको थियो । उक्त अभियोगपत्रमा मेरो पति गोविन्दबहादुर वटाला “जीवित” उपर मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १, १३(३) नं. को कसूर अपराधमा ऐ.को १३(३) नं. अनुसार सजाय गरी पाउँन तथा सोही महलको ४ नं. अनुसार थप सजायसमेत गर्न माग दावी लिइएको थियो । चितवन जल्ला अदालतबाट मुद्दा कारवाहीको क्रममा वहाँलाई मिति २०६८।२।१७ गते ज्यानसम्बन्धी महलको १७ ((३) नं. अन्तर्गत ३ वर्ष कैद हुने ठहर भई कैद भुक्तान समेत भैसकेकोले थुनाबाट मुक्त गरी दिन तर अभियोग दावीमा उल्लेख भएअनुसार मानव अपहरण मुद्दाको अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा पठाएको थियो । मेरो पति उक्त मुद्दामा थुनामा बसेको मिति २०६५।२।३ देखि उक्त मुद्दामा फैसला भएको मिति २०६८।२।१७ गतेसम्म ३ वर्ष १५ दिन थुनामा वस्नु भएकोले थुनाबाट मुक्त हुनुपर्ने अवस्था रहेकोमा निज पतिलाई पुनः अपहरण मुद्दामा कारवाहीको लागि कारागार शाखा चितवनमार्फत् जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा पठाई हाल उक्त अपहरण मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा काठमाडौँमा ल्याई प्रत्यर्थी महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँ महानगरीय प्रहरी वृतले गैरकानूनी थुनामा राखी अपहरणतर्फ अनुसन्धान कारवाही शुरु गरी मिति २०६८।३।१ मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरी पुर्पक्षको निमित्त थुनामा राख्ने गरी गरिएको कार्य गैरकानूनी तथा संविधानप्रदत्त मौलिक हक तथा फौजदारी न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तविपरीत रहेको छ ।

            जाहेरवाली रमीला श्रेष्ठको जाहेरी दरखास्तमा मेरो पति गोविन्दबहादुर वटाला “जीवित” समेत उपर जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा दिएको जाहेरीमानै मृतकलाई काठामाडौंबाट अपहरण गरी लगी चितवनमा शरीर बन्धक बनाई हत्या गरेको भन्ने उल्लेख छ, निज जाहेरवालीले मानव अपहरण तथा हत्याको सन्दर्भमा छुट्टा छुट्टै जाहेरी समेत दिएको छैनन् । प्रत्यर्थी चितवन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाट चितवन जिल्ला अदालतमा प्रस्तुत गरेको अभियोगपत्रमा एउटै वारदातलाई पृथक मुद्दामा विभक्त गर्न मिल्दैन । निज जाहेरवालीले अपहरण गरी लगी हत्या गरेको भनी दिएको जाहेरीमा एउटै वारदात देखाएको छ । निजले वडा प्रहरी कार्यालय वानेश्वरमा दिएको जाहेरी तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा दिएको जाहेरी हेरिएमा प्रष्ट हु्न्छ । फौजदारी न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तअनुसार एउटै कसूरमा दुई पटक कारवाही र सजाय हुन सक्दैन । त्यसैले सम्मानीत चितवन जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाबमोजिम ३ वर्ष कैद भुक्तान गरिसकेको मेरो पतिलाई पुनः अपहरणतर्फ कारवाही गर्न पठाएको कार्य तथा प्रत्यर्थी नेपाल सरकारले मेरो पतिउपर पुनः अपहरणतर्फ छुट्टै मुद्दा चलाउने गरेको अनुसन्धान तथा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्र दोहोरो खतराको सिद्धान्तविपरीत भएको छ । एउटै जरियाबाट उठेको विषयमा दुई छुट्टाछुट्टै मुद्दा चलाउन कदापि मिल्दैन । चितवन जिल्ला अदालतमा ३ वर्ष सम्म विताई ज्यान मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेकोमा अपहरण तथा शरीर बन्धकतर्फ कुनै कारवाही नचलाई उक्त कर्तव्य ज्यान मुद्दाको फैसलाबाट ठहर भएको ३ वर्ष कैद बसी भुक्तानी गरी छुटी जाने अवस्था भएपछि पुनः अर्को मुद्दा दायर गर्ने कार्य प्रवृत भावनाबाट ग्रसित भएको प्रष्ट छ ।

            एउटै जरियाबाट उठेको विषयमा यदि अपराध कायम हुनेनै देखिए पनि जुन अपराधमा अधिकतम् सजाय हुन्छ त्यसमा मात्र हुने हो सानो कलममा सजाय गर्न मिल्दैन, जुन दण्ड सजायको महलको ४१ नं. मा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।

            उल्लिखित वर्णित तथ्य, प्रमाण, कानूनी वुँदा एवं सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको आधारमा मेरो पति गोविन्दबहादुर वटाला “जीवित” लाई थुनामा राखेको कार्य गैरकानूनी भएको प्रष्ट छ । मेरो पति गोविन्दबहादुर बटाला “जीवित” ज्यानतर्फ मिति २०६८।२।१७ गते सम्म ३ वर्ष १५ दिन कैद भोगी सक्नु भएको छ । एउटै जरियाबाट उठेको एउटै कसूर र वारदातको विषयमा पटकपटक मुद्दा चलाउन नमिल्नेमा बदनियतका साथ पुनः अपहरणतर्फ मुद्दा चलाउनको लागी उठान गरिएको कारवाही तथा अभियोगपत्र गैरकानूनी र फौजदारी न्यायको सिद्धान्तविपरीत भै मेरा पति गोविन्दबहादुर बटाला “जीवित” लाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१), (२),(३) को देहाय (ङ), (च) ,१३ (१)(२), २४(६)(९), २६, २७ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक हनन् भएकोले प्रत्यर्थीहरूबाट गैरकानूनी थुनामा राखिएको मेरो पति गोविन्दबहादुर “जीवित” लाई यस सम्मानीत अदालतसमक्ष उपस्थित गराई मेरो पतिउपर अपहरण तथा शरीर बन्धक कसूर आरोपित गरी दोहोरो मुद्दा चलाउने गरी गरिएको सम्पूर्ण अनुसन्धान कारवाही तथा सम्मानित काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दायर गरिएको अभियोगपत्र समेतलाई गैरकानूनी घोषित गरी पति गोविन्दबहादुर बटालालाई तत्काल थुनाबाट मुक्त गरी दिनु भन्ने प्रत्यर्थीहरूको नाममा बन्दिप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी मेरो पतिको मौलिक हकको प्रचलन गरिपाऊँ भन्ने समेत निवेदकको निवेदन पत्र ।

            यसमा अपहरण गरिएको भनिएको रामहरि श्रेष्ठलाई कर्तव्य गरी मारेको भन्ने अभियोगमा यी निवेदिका सुनिताकुमारी गौतम (बटाला) को पति गोविन्दबहादुर बटाला समेत उपर चलेको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा चितवन जिल्ला अदालतबाट २०६८।२।१७ मा फैसला भइसकेको र सो फैसलाअनुसार तीन वर्षको कैद सजाय पनि निवेदकले भुक्तानी गरिसकेपछि मानिस अपहरण गरेको भन्ने अभियोगमा पुनः कारवाही गरी अर्को अभियोगपत्र दर्ता गरिएको भन्ने समेत उल्लेख गरी प्रस्तुत निवेदन दायर भएको देखिँदा, यसमा के भएको हो ? ज्यान मुद्दामा कारवाही भइसकेको व्यक्तिउपर के कुन आधारमा पुनः मानिस अपहरणसम्बन्धी अभियोग कारवाही गरी अभियोगपत्र दायर गरिएको हो ? सो समेत खुलाउने गरी २०६८।३।५ गते २ बजे भित्र लिखित जवाफ दाखिल गर्नु भनी सबै विपक्षीहरूलाई निवेदनको प्रतिलिपिसहितको सूचना पठाउनुका साथै बन्दी भनिएको गोविन्दबहादुर बटालालाई सोही मिति २०६८।३।५ का दिन दिउँसो २ बजे यस अदालतमा उपस्थित गराउनु भनी काठमाडौँ जिल्ला अदालत र महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमानढोका, काठमाडौँलाई लेखिपठाई २०६८।३।५ गते दिउसो ३ बजे यो रिट निवेदन निर्णयार्थ पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको २०६८।३।३ को आदेश ।

            यसमा रिट निवेदक गोविन्दबहादुर बटाला “जीवित” उपर काठमाडौँ जिल्ला का.म.नपा. ३५ कोटेश्वर निवासी रामहरि श्रेष्ठलाई अपहरण गरी हत्या गरेकोमा मानिस अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दा दर्ता रहेको भन्ने महानगरीय प्रहरी वृत नयाँबानेश्वर काठमाडौंको सि.नं. ७१८४ को सञ्चारप्राप्त हुन आएको र निज गोबिन्दबहादुर बटालालाई रामहरि श्रेष्ठको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा चितवन जिल्ला अदालतबाट मिति २०६८।२।१७ मा फैसला हुँदा तीन वर्ष सजाँय भई छुटकारा भएकोले उल्लिखित मानिस अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा थप अनुसन्धानको लागी पठाइएको भनी कारागार कार्यालय चितवन र कारागार सुरक्षा गार्ड, भरतपुरको क्रमश च.नं. १६९०,३३० मिति २०६८।२।१७ को पत्रसाथ यस कार्यालयमा उपस्थित गराइएकाले निज गोविन्दबहादुर बटालालाई महानगरीय प्रहरी वृत नयाँ बानेश्वर काठमाडौँमा दर्ता रहेको मानिस अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा थप अनुसन्धानका लागी यस कार्यालयको च.नं. ३६७७ मिति २०६८।२।१८ गतेको पत्रसाथ निज गोविन्दबहादुर बटालालाई महानगरीय प्रहरी बृत नयाँ बानेश्वर काठमाडौँ बुझाइएको हो । रिट निवेदकले गैरकानूनी रुपमा पक्राउ गरी थुनामा राखेको भनी झूठो लान्छना लगाई यस कार्यालय उपर दिएको रिट निवेदनको व्यहोरा कपोल कल्पित झूठा भएकोले यस कार्यालयको नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनु पर्ने होइन । खारेजभागी छ । खारेज गरिपाऊँ भन्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको लिखित जवाफ ।

            रमीला श्रेष्ठको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी “जीवित” भन्ने गोविन्दबहादुर बटाला समेत जना–५ भएको मानव अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा प्रतिवादी “जीवित” भन्ने गोबिन्दबहादुर बटालालाई अनुसन्धान कार्यका लागी मिति २०६८।२।१८ गते देखी पहिला पटक ४ दिन र पुनः मिति २०६८।२।२२ बाट दोस्रो पटक १० दिनको म्याद थप भै उक्त मुद्दाको अनुसन्धान भै उक्त मुद्दाको अभियोगपत्र श्री जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँबाट मिति २०६८।३।१ गते स.वा.फौं. २२२३ मा यस अदालतमा दर्ता भई मिति २०६८।३।२ गते बयान र थुनछेक आदेश गर्न समय अभावले नभ्याइने हुँदा मिति २०६८।३।३ गते विहान १० बजे उपस्थित गराउने गरी महानगरीय प्रहरी बृत नयाँ वानेश्वर काठमाडौँमा फिर्ता पठाएकोमा निज प्रतिवादी विरामी भै वीर अस्पतालमा उपचार भैरहेको हुँदा डिस्चार्ज पश्चात् उपस्थित गराईने भनी लेखी आएको हुँदा प्रतिवादी गोविन्दबहादुर बटालाको यथोचित उपचार सम्बन्धित अस्पतालबाट गराउने र सुरक्षाको प्रवन्ध गर्ने तथा निजको स्वास्थ्यको जानकारी लिई निज प्रतिवादी बयान गर्न सक्ने अवस्थाको भएमा भोली मिति २०६८।३।४ गते शनिबार भै सार्वजनिक विदा भएकोले पर्सि मिति २०६८।३।५ गते प्रस्तुत मुद्दाको बयान कार्यको लागि उपस्थित गराई दिनु र बयान गर्न नसक्ने अवस्थाको भएमा सोसम्बन्धी अस्पतालको रिपोर्ट साथै राखी यस अदालतलाई प्रतिवेदनसहित जानकारी पठाई दिनु भन्ने मिति २०६८।३।४ मा आदेश भै उक्त आदेशको प्रतिलिपि पाना–२ सहित महानगरीय प्रहरी बृत नयाँ वानेश्वरमा च.नं. ५८८७ मिति २०६८।३।३ को पत्रबाट लेखी पठाएको हो । यसरी उपरोक्त सम्पूर्ण आधार प्रमाणहरू समेतबाट यस अदालतबाट भएको सम्पूर्ण कामकारवाही कानूनबमोजिम भए गरेको देखिएको र निवेदकलाई यस अदालतबाट नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०७(२) द्वारा प्रदत्त संवैधानिक हकमा आघात गरे गराएको नहुँदा यस अदालतको हकमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध गरिन्छ भन्ने जिल्ला अदालत काठमाडौँको लिखित जवाफ ।

            प्रथमतः यस कार्यालयको के कस्तो कामकारवाहीबाट निवेदकको मौलिक हक हनन् भएको हो भन्ने सम्बन्धमा कुनै उल्लेख नगरी यस कार्यालयलाई विना कारण विपक्षी बनाएको देखिन्छ । निवेदकले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाऊँ भनी जिकीर लिनु भएको विषयवस्तुको सम्बन्धमा हेर्दा मूलतः नागरिकलाई प्राप्त स्वतन्त्रताको हक निरपेक्ष हुँदैन । व्यक्तिले फौजदारी कानूनको उल्लघन गरेको आधार देखा परेमा राज्यले अन्तरनिहित अधिकार प्रयोग गरी व्यक्तिका त्यस्ता कार्यलाई कानूनी दायरामा ल्याउन फौजदारी कानून क्रियाशील हुन्छ । समाजको नैतिकता, सुव्यवस्था र सर्वसाधारणको कल्याणको लागि अनियन्त्रित स्वतन्त्रता नहुने सिद्धान्तलाई सर्वत्र स्वीकार गरिएको हुन्छ । निज गोविन्दबहादुर बटालाउपर कोटेश्वर, काठमाडौँ निवासी रामहरि श्रेष्ठलाई कर्तव्य गरी मारेको कसूरमा मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. को अभियोग दावी लिई चितवन जिल्ला अदालतमा कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलेकोमा सो मुद्दाको अभियोगपत्रमा नै मृतक रामहरि श्रेष्ठलाई अपहरण गर्ने कार्य काठमाडौँ जिल्ला, कोटेश्वरस्थित निजको आफ्नै घरबाटै पेस्तोल देखाई गोविन्दबहादुर बटाला समेतले लगेको भन्ने भएबाट अपहरणतर्फको कसूरमा अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्न अपहरण भएकै क्षेत्रमा लेखी पठाइने तथा गोविन्दबहादुर बटाला यस मुद्दाबाट छुटी जाने भएमा मानव अपहरण मुद्दातर्फ अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा पठाई पाऊँ भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । यसबाट गोविन्दबहादुर बटालाले दुई अलग भौगोलिक क्षेत्राधिकारयुक्त र अलग कानूनले परिभाषित गरेको भिन्दा भिन्दै अपराध गरेको तथ्य स्पष्ट हुन्छ । यी निवेदक प्रतिवादीलाई कर्तव्य ज्यानतर्फ चितवन जिल्ला अदालतमा मुद्दा चली मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १७(३) नं.ले ३ वर्ष कैद सजाय ठहर भएको अवस्था छ । मुलकी ऐन अ.वं. २९नं. को देहाय २ को खण्ड ३ मा लेखिएबमोजिम फौजदारी मुद्दा अपराध भएको इलाकाको अदालतबाट हेरिने र न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ७ ले प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक जिल्ला अदालतलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रको सबै मुद्दामा शुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार तोकिएको हुँदा निज गोविन्दबहादुर बटाला उपर कर्तव्य ज्यानतर्फ चितवन जिल्ला अदालतमा र मानव अपहरणतर्फ काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा अलगअलग अभियोगपत्र दायर भई मुद्दा चल्न नसक्ने भन्ने निवेदकको जिकीर कानूनसंगत छैन । फौजदारी न्यायका सन्दर्भमा दोहोरो खतरा विरुद्धको हक (Right against double jeopardy) एक अपराधमा उसै व्यक्तिउपर सोही कसूरमा पुनः कारवाही र सजाय गर्न रोक्ने उद्देश्यले गरिएको प्रत्याभूति हो । तर एउटै कार्यबाट दुई अलगअलग कानूनले परिभाषित गरेको कसूर स्थापित भएको खण्डमा दुई वा सो भन्दा बढी कानूनबमोजिम कारवाही गरी सजाय गर्न यो अधिकारले छेकबार लगाउँदैन । मानिसको अपहरण गर्ने कार्य अपहरण तथा शरीर बन्धक अन्तर्गतको अपराध भएको र कार्यको प्रारम्भ अलग भौगोलिक क्षेत्रबाट भएको तथा मृतकलाई कुटपीट गरी मार्ने र लासलाई नदीमा फाल्ने कार्य अलग भौगोलिक क्षेत्र अन्तर्गतको अर्को अपराध भएकोले व्यक्तिको कार्यले दुई भिन्नभिन्न कानूनअन्तर्गतका अपराध सिर्जना गर्दछ भने एक अपराधमा मुद्दा चलाई अर्को अपराधमा मुद्दा चलाउनबाट रोकिने अवस्था रहँदैन । कानूनद्वारा निषेधित कुनै कार्य गर्दा वा गर्नुपर्ने कार्य नगर्दा एकभन्दा बढी कानूनअन्तर्गतको कसूर हुन्छ भने त्यस्तो कसूरमा एक वा सो भन्दा बढी मुद्दा चल्न सक्छ अर्थात् एउटै अपराधिक क्रियाबाट दुई कानूनअन्तर्गतको कसूर हुने रहेछ भने सो कानूनअनुसार कारवाही र सजाय हुनु दोहोरो खतरा विरुद्धको हक प्रतिकूल नहुने भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउन सम्मानीत अदालतसमक्ष सादर अनुरोध गरिन्छ भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको लिखित जवाफ ।

            रिट निवेदक गोविन्दबहादुर बटालाले आफूलाई एउटै वारदातलाई पृथकपृथक मुद्दामा विभक्त गरी दुई पटक कारवाही र सजाय गर्न लागेकोले मौलिक हक तथा फौजदारी न्यायको सर्वमान्य सिद्दान्तको ठाडो उपेक्षा गरी दायर भएको अभियोगपत्र गैरकानूनी घोषित गरी थुनाबाट मुक्त गरी दिन आदेश गरिपाऊँ भन्ने निवेदन जिकीर लिएको पाइन्छ । निवेदकले मृतक रामहरि श्रेष्ठलाई काठमाडौँबाट अपहरण गरी लगेको तथ्य स्थापित भएको छ मुलुकी ऐन अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको महलले यस्तो कार्य कसूरजन्य कार्य हुने भनेर परिभाषित गर्नुका साथै सजाय हुने सम्मको कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । सोही कानूनी व्यवस्था अनुसार निजले कसूरजन्य कार्य गरेकोले सजाय गरी पाउन दायर गरिएको अभियोगपत्र प्रचलित कानूनबमोजिम नै भएको हुँदा सो अभियोगपत्र गैरकानूनी होइन, बदर हुनुपर्ने होइन । रिट निवेदक गोविन्दबहादुर बटाला समेतले कर्तव्य गरी ज्यान मारेको कर्तव्य ज्यान मुद्दा चितवन जिल्ला अदालतमा दायर भएको र सो मुद्दामा मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलले सजाय हुने कसूर अपराधमा मुद्दा चलाईएको हो । यसरी अपहरण गरेको वारदात काठमाडौँ जिल्लाअन्तर्गत घटेको र कर्तव्य ज्यानको वारदात चितवन जिल्ला अन्तर्गत घटेको देखिएबाट अलगअलग वारदात भएको स्पष्ट छ । दुई अलग वारदातको सन्दर्भमा दुई वटा मुद्दा दायर भएको लाई दोहोरो खतराको सिद्धान्तविपरीत भएको भनी अर्थ गर्नु न्यायसंगत हुँदैन । रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँको लिखित जवाफ ।

            काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं.३५ कोटेश्वर बस्ने रामहरि श्रेष्ठलाई मिति २०६५।१।१५गते राति अं. ०२.०० वजेको समयमा काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं.३५ कोटेश्वरस्थित आफनै घरबाट नेकपा एमाओवादी तेस्रो डिभिजन शक्तिखोरका कमाण्डर विविध भन्ने कालीबहादुर खाममगरको निर्देशनमा “जीवित” भन्ने गोविन्दबहादुर बटाला, रघु भन्ने केशव अधिकारी र एटम भन्ने गंगाराम थापा समेत भई अपहरण गरी जिल्ला चितवन शक्तिखोरमा पुर्‍याई ११ दिन बन्धक बनाई कुटपीट गरी कर्तव्य गरी हत्या गरेको घटना सम्बन्धमा रामहरि श्रेष्ठको श्रीमती रमीला श्रेष्ठले “जीवित” भन्ने गोविन्दबहादुर बटाला समेतका विरुद्धमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा अपहरण र कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दिएको जाहेरीका आधारमा चलेको मुद्दामा गोविन्दबहादुर बटाला सम्मानीत चितवन जिल्ला अदालतबाट कर्तव्य ज्यान मुद्दामा भएको ३ वर्ष कैद भुक्तान गरी छुटकारा भएकोले निज विरुद्ध महानगरीय प्रहरी वृत नयाँ बानेश्वर काठमाडौँमा मानिस अपहरण तथा शरीर बन्धक शीर्षकमा मुद्दा दर्ता रहेको हुँदा निजलाई थप अनुसन्धानको लागि पठाई दिनु भन्ने सम्मानीत चितवन जिल्ला अदालतबाट कारागार कार्यालयलाई आदेश भएको भनी च.नं. ३६७७ मिति २०६८।२।१८ गतेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको पत्र साथ निज गोविन्दबहादुर बटालालाई प्रहरी वृत बानेश्वरमा उपस्थित गराएकोमा निज उपर अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा प्रहरी हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न सम्मानीत काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट म्याद थप अनुमति लिई निजलाई कानूनबमोजिम प्रहरी हिरासतमा राखि सो मुद्दाको सम्पूर्ण अनुसन्धान कार्य सम्पन्न गरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमा पेश गरिएको र सो कार्यालयको मिति २०६८।३।१ गतेको अभियोगपत्र साथ सम्मानीत काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो, निजलाई गैरकानूनी थुनामा राखिएको होइन । अतः यस कार्यालय समेतको नाममा जारी भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध गरिएको छ भन्ने महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँको लिखित जवाफ ।

            काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ३५ कोटेश्वर निवासी रामहरि श्रेष्ठलाई मिति २०६५।१।१५ गते राति अं. ०२.०० बजेको समयमा निजको घरबाट नेकपा माओवादी तेस्रो डिभिजन शक्तिखोरका कमाण्डर बिविध भन्ने कालीबहादुर खाममगरको निर्देशनमा जीवित भन्ने गोविन्दबहादुर बटाला, रघु भन्ने केशव अधिकारी, एटम भन्ने गंगाराम थापा संकल्प भन्ने अर्जुन कार्की समेत मिली अपहरण गरी जि. चितवन शक्तिखोरमा लगी ११ दिन बन्धक बनाई कुटपीटपश्चात् कर्तव्य गरी मारेको घटना सम्बन्धमा रामहरि श्रेष्ठको श्रीमती रमीला श्रेष्ठले जीवित भन्ने गोविन्दबहादुर बटाला समेतका विरुद्धमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा अपहरण र कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जाहेरी दिई अनुसन्धान भई जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय चितवनमार्फत् सम्मानीत चितवन जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको, सोही मुद्दामा विविध भन्ने कालीबहादुर खाम समेत फरार रहेका र अपहरण वारदात स्थान यस कार्यालय एरियाअन्तर्गत पर्ने हुँदा निज जीवित भन्ने गोविन्दबहादुर बटाला समेत उपर मानिस अपहरण तथा शरीर बन्धक कसूरमा मुद्दा दर्ता गरी कारवाही गर्नु भनी रमीला श्रेष्ठको जाहेरी लगायतका आवश्यक कागजातहरू मजकुर जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनबाट यस कार्यालयमा प्राप्त हुन आई तत्कालै निज जीवित भन्ने गोविन्दबहादुर बटाला समेत उपर यस कार्यालयमा अपहरण तथा शरीर बन्धक शीर्षकमा मुद्दा दर्ता गरी निज “जीवित” भन्ने गोविन्दबहादुर बटाला समेत उपर अनुसन्धान गर्न निज पक्राउ प्रतिवादी गोविन्दबहादुर बटालालाई यस कार्यालयमा उपस्थितिको लागि जि.प्र.का. चितवन समेतलाई लेखापढी गरिएको । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सम्मानीत चितवन जिल्ला अदालतको आदेशले कारागारमा रहेका “जीवित” भन्ने गोविन्दबहादुर बटालालाई अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा मिति २०६८।२।२५ गते बयान गराउन उपस्थित गराउने सहमतिका लागि यस कार्यालयको च.नं. १९३४ मिति २०६८।२।९ गतेका पत्रद्वारा लेखापढी गरी, निजलाई झिकाई बयान कार्य समेत गराउने तथा उक्त मुद्दाको अनुसन्धान कार्य जारी रहेकै बखत निज प्रतिवादी गोविन्दबहादुर बटालालाई मिति २०६८।२।१७ गते सम्मानीत चितवन जिल्ला अदालतबाट ३ वर्ष कैद ठहरी निजलाई लागेको कैद भुक्तान भई सकेकोले आजै छुटकारा भएकोले निज विरुद्ध महानगरीय प्रहरी बृत नयाँबानेश्वर काठमाडौँमा मानिस अपहरण तथा शरीर बन्धक शीर्षकमा मुद्दा दर्ता रहेको हुँदा निजलाई थप अनुसन्धानको लागि पठाई दिनु भन्ने सम्मानीत जिल्ला अदालत चितवनबाट कारागार कार्यालयलाई आदेश भएको भनी च.नं. ३६७७ मिति २०६८।२।१८ गतेको मजकुर जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको पत्र साथ यस कार्यालयमा उपस्थित गराएको हुँदा सोही दिन बाटै लागू हुने गरी निज “जीवित” भन्ने गोविन्दबहादुर बटालालाई यस कार्यालयमा पूर्व दायर गरिएको अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा सम्मानीत काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट म्याद थप समेत प्रदान भई निजलाई प्रहरी हिरासतमा राखी उक्त मुद्दाको सम्पूर्ण अनुसन्धान कार्य सम्पन्न भएपश्चात् जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमार्फत् मिति २०६८।३।१ गते निज प्रतिवादी गोविन्दबहादुर बटालालाई सम्मानीत काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र र मिसिल सहित मुद्दा पेश गरिएको हो, रामहरि श्रेष्ठ अपहरण भएको स्थान यस बृतअन्तर्गत पर्ने र निजलाई कर्तव्य गरी मारेको स्थान चितवन जिल्ला भएको हुँदा अपहरण र कर्तव्य वारदात मिति र स्थान पृथक–पृथक भएकोले अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा अनुसन्धान गर्नलाई सम्मानीत काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट म्याद थप अनुमति लिई कानूनसम्मत रुपमा निज प्रतिवादीलाई प्रहरी हिरासतमा राखी अनुसन्धान गरी सम्मानीत काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पेश गरिएको हो, अतः वारदात मिति र स्थान फरक फरक रहेको अवस्थामा दोहोरो खतराको सिद्धान्त भन्न मिल्दैन, निज उपर गरिएको अनुसन्धान तथा कारवाही कानूनसम्मत नै भएको हुँदा निज विपक्षीको मागबमोजिमको बन्दिप्रत्यक्षीकरण रिट निवेदन झूठा हुँदा खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध गर्दछु । साथै उक्त मुद्दासम्बन्धी सक्कल मिसिल कागजात मिति २०६८।३।१ गतेका जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँको अभियोगपत्र साथ सम्मानीत काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पेश गरिएको हुदां विस्तृत व्यहोरा सोहीबाट अवगत हुने नै छ भन्ने समेत महानगरीय प्रहरी वृत नयाँ वानेश्वरको लिखित जवाफ ।

            विपक्षी निवेदीकाले आफ्नो निवेदनमा निजका पति गोविन्दबहादुर बटालालाई थुनामा राख्ने सम्बन्धमा यस कार्यालयको के, कस्तो संलग्ता रहेको हो ? भन्ने सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख गर्नु भएको छैन । कसैको विरुद्ध कुनै कुराको दावी लिंदा कसको के, कुन काम, कारवाही वा निर्णय संविधान तथा कानूनविपरीत हुनुका साथै सो बाट निवेदकको के, कुन हक, अधिकारको उपभोगमा के कसरी बाधा उत्पन्न हुन गएको हो ? भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरी सो कुरामा अदालत समेत सन्तुष्ट हुने प्रमाण समेत पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । हचुवाका आधारमा कसैलाई पनि विपक्षी बनाउन मिल्ने हुँदैन । विपक्षी बनाउनु पर्ने आधार र निवेदनमा स्पष्ट रुपमा खुलेको हुनुपर्दछ । साथै कानूनबमोजिम कार्य गर्ने अख्तियारी प्राप्त अन्य निकायहरूबाट भए, गरेका काम, कारवाहीउपर यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाउन नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।

            यसमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मिति २०६८।३।१ गते दर्ता नं. २२२३ मा दर्ता भएको गोविन्दबहादुर बटाला प्रतिवादी रहेको अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दाको चालु मिसिल काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पेसीका दिन इजलाससमक्ष देखाई फिर्ता लैजाने गरी झिकाई बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दा हुँदा अविलम्ब पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६८।३।५ को आदेश ।

            नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदन पत्रसहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताहरू चन्द्रेश्वर श्रेष्ठ, तुल्सी भट्ट, मुक्ति प्रधान, कृष्णप्रसाद सापकोटा, रमनकुमार श्रेष्ठ, रामनारायण विडारी र विश्वप्रकाश भण्डारी तथा विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता प्रेमराज कार्की र उपन्यायाधिवक्ता श्री धर्मराज पौडेलले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

            निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताहरूले एउटै वारदात अर्थात् रामहरि श्रेष्ठलाई काठमाडौँको कोटेश्वरबाट अपहरण गरी चितवनको शक्तिखोर शिविरमा लगी कुटपीट गरी मारेको भन्ने एउटै क्रियामा निवेदकलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलाई चितवन जिल्ला अदालतबाट सजाय समेत भई सकेपछि पुनः सोही विषयमा अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दा चलाउन संविधान तथा कानूनले स्पष्टतः रोक लगाएको छ । मृतककी पत्नी रमीला श्रेष्ठले २०६५।२।८ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा दिएको जाहेरीमा आफ्नो श्रीमान मृतक रामहरि श्रेष्ठलाई अपहरण गरी हत्या गरेको भन्ने उल्लेख गरेबाट पनि वारदात एउटै भएको स्पष्ट छ । सोही जाहेरीपत्र अनुरूपनै अभियोगपत्र दायर भई चितवन जिल्ला अदालतबाट निवेदकलाई ज्यानसम्बन्धी महलको १७(३) नं. बमोजिम ३ वर्ष कैद सजाय भई कैद भुक्तान समेत भइसकेको छ । चितवन जिल्ला अदालतको उक्त फैसलाउपर दुवै पक्षबाट पुनरावेदन गर्ने र मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो लाग्ने कार्य बाँकी नै रहेको अवस्था छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४(६) र कानून ब्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २५ ले स्पष्ट रुपमा एउटा कसूरमा दुईपटक अभियोग लगाउनबाट बन्देज लगाएको छ । कानून ब्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २(क) ले कार्य भन्ने शब्दभित्र कार्यहरूको समूह समेत पर्दछ भनी उल्लेख गरेबाट एउटै वारदातलाई छुट्याई दुई अलगअलग अपराध कायम गरी मुद्दा चलाउन मिल्ने होइन । अपहरण र कर्तव्य ज्यानउपर दुई वटा ऐनले सजाय हुने भएमा पनि एकै पटक अनुसन्धान र मुद्दा दायर गरी दण्ड सजायको ४१ नम्बरबमोजिम सजाय हुनु पर्दथ्यो । हाल आएर ३ वर्ष पछि सोही एउटै क्रियाउपर मिति २०६५।२।८ मा परेको जाहेरी दरखास्तको आधारमा पुनः अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गरेको विपक्षीहरूको कार्यले निवेदकको संविधानप्रदत्त दोहोरो खतरा विरुद्धको फौजदारी न्यायसम्बन्धी हक आघातीत भई उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल भएकोले निवेदकलाई अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा हाल गरिएको अनुसन्धान, सोको आधारमा दायर भएको अभियोगपत्र तथा मुद्दा पुर्पक्षका लागि निवेदकलाई थुनामा राख्ने गरी भएको आदेश समेतका सम्पूर्ण कामकारवाहीहरू बदर गरी बन्दीलाई गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिनु पर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

            विपक्षीतर्फका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रेमराज कार्की र उपन्यायाधिवक्ता श्री धर्मराज पौडेलले मृतक रामहरि श्रेष्ठको अपहरण काठामाडौंको कोटेश्वरबाट भएको हो । त्यस्को ११ दिन पछि मात्र चितवनमा हत्या भएको हुँदा दुईवटा अपराध स्पष्ट देखिएको छ । मुलुकी ऐन, अ.वं. २९(२) नम्बरले फौजदारी मुद्दामा अपराध भएको इलाकामा मुद्दा चलाउनु पर्ने भएकोले मृतक रामहरि श्रेष्ठलाई कर्तव्य गरी मारेको स्थान चितवन हुँदा सो कसूरमा मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार भएको निकाय चितवन जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाइएको हो । अपहरणको वारदात काठमाडौँ जिल्लामा घटेको कारण सोसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार प्राप्त निकाय काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दा छुट्टै चलाउनु परेको हो । एउटै अपराधमा दुई छुट्टा छुट्टै कानूनले सजाय हुनेमा छुट्टाछुट्टै मुद्दा चलाउन संविधान र कानूनले कुनै वन्देज नलगाएको र त्यस्तोमा दोहोरो खतराको सिद्धान्त (Principle of Double Jeopardy) आकर्षित हुन नसक्ने भएकोले उल्लिखित अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा निवेदकलाई पुर्पक्षको निमित्त साधिकार निकायबाट थुनामा राख्ने गरी भएको आदेशलगायतका कामकारवाहीहरू रितपूर्वक नै भए गरेको हुँदा आधारहीन रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहश गर्नुभयो ।

            निवेदन पत्र सहितको मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागजात अध्ययन गरी दुवै पक्षका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको उपर्युक्त बहस समेत सुनी हेर्दा मुलभूत रुपमा देहायका प्रश्नहरूको निरोपण गर्नुपर्ने देखियो ।

१.     मृतक रामहरि श्रेष्ठलाई काठमाडौँबाट अपहरण गरी चितवनको शक्तिखोर शिविर पुर्‍याई कुटपीट गरी निजको मृत्यु भएको वारदात एउटै हो वा अलगअलग हो ?

२.    एउटै वारदात वा क्रिया उपर परेको एउटै जाहेरी दरखास्तको आधारमा त्यसको प्रारम्भिक घटनालाई अलग गरी दुई छुट्टा छुट्टै मुद्दा चल्न सक्छ वा सक्दैन ?

३.    निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो वा होइन ?

            २. प्रस्तुत रिट निवेदनको सन्दर्भमा पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा यीनै निवेदक प्रतिवादी भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दा समेतको घटनाक्रम हेर्नु पर्ने हुन आउँछ । काठमाडौँ कोटेश्वर बस्ने रामहरि श्रेष्ठलाई मिति २०६५।१।१५ गते राति यी निवेदक गोविन्दबहादुर बटाला लगायतका व्यक्तिहरूले अपहरण गरी चितवनको शक्तिखोर शिविरमा पुर्‍याई कुटपीट गरी निज रामहरि श्रेष्ठको मृत्यु भएको भन्ने वारदातका सम्बन्धमा मिति २०६५।२।८ मा निज मृतकको पत्नी श्रीमती रमीला श्रेष्ठले यी रिट निवेदक समेतका विरुद्धमा मानिस अपहरण तथा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा जाहेरी दरखास्त दिएको देखिन्छ । सोही जाहेरीका आधारमा कारवाही भई यी रिट निवेदक समेत उपर मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १ र १३(३) नं. अनुसार सर्वश्वसहित जन्मकैदको सजाय हुन माग दावी लिई चितवन जिल्ला अदालतमा दायर भएको अभियोगपत्रबाट चलेको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा यी रिट निवेदकलाई ज्यानसम्बन्धीको १७(३) नं. अन्तर्गतको कसूरमा सोही दफाअनुसार तीन वर्ष कैद हुने ठहरी चितवन जिल्ला अदालतबाट मिति २०६८।२।१७ मा फैसला भैसकेको देखियो । सो फैसलाउपर वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी यी निवेदक समेतले पुनरावेदन गर्न पाउने र पुनरावेदन परेमा माथिल्लो अदालतबाट फैसला हुने समेतका प्रक्रियाहरू पूरा हुन बाँकी रहेको अवस्था छ ।

            ३. उल्लिखित कर्तव्य ज्यान मुद्दाको अभियोगपत्रमा सो मुद्दाबाट छुटिजाने भएमा यी रिट निवेदक गोविन्दबहादुर बटालालाई मानव अपहरण मुद्दातर्फ थप अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा पठाई दिन समेत माग भएको र यी निवेदकलाई उक्त कर्तव्य ज्यान मुद्दामा भएको कैद वर्ष ३ भुक्तान भई निज छुटि जाने अवस्थामा चितवन जिल्ला अदालतको पत्रबाट यी निवेदकलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा पठाएको देखिन्छ ।

            ४. तत्पश्चात् यी रिट निवेदकलाई मानव अपहरण र शरीर बन्धक मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने प्रयोजनको लागि काठमाडौँ ल्याई सोही मिति २०६५।२।८ को एउटै जाहेरी दरखास्तको आधारमा उक्त वारदातको प्रारम्भिक घटनालाई अगल गरी पुनः अनुसन्धान भई जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँबाट यी निवेदक उपर मानव अपहरण र शरीर बन्धक मुद्दाको अभियोगपत्र दायर भई काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट यी निवेदकलाई पुर्पक्षको निमित्त थुनामा राख्ने आदेश भई उक्त मानव अपहरण र शरीर बन्धक मुद्दा सो अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको पाइयो ।

            ५. यसरी मृतक रामहरि श्रेष्ठलाई काठमाडौँबाट अपहरण गरी चितवनको शक्तिखोर शिविरमा पुर्‍याई कुटपीट गरी कर्तव्य गरी मारेको भन्ने कसूरमा चलेको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा आफूलाई चितवन जिल्ला अदालतबाट सजाय भइसकेपछि सोही एउटै वारदातको प्रारम्भिक घटनालाई अलग गरी पुनः मानव अपहरण र शरीर बन्धक मुद्दाको अभियोजन गर्ने र काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट सोसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरी पुर्पक्षको निमित्त थुनामा पठाउने समेतका कामकारवाहीहरू मुलुकी ऐन अ.वं. ७३ नं., दण्डसजायको ४१ नं. कानून ब्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २(क), ऐ.को दफा २५ र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४(६) द्वारा प्रदत्त दोहोरो खतरा विरुद्धको मौलिकहक समेत विपरीत भएकोले उल्लिखित कारवाहीहरू बदर गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरण को आदेशद्वारा थुनामुक्त गरिपाऊँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदन परेको देखिन्छ ।

            ६. उल्लिखित तथ्य र घटनाक्रमको पृष्ठभूमिमा पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा मृतक रामहरि श्रेष्ठको पत्नी रमीला श्रेष्ठले दिएको मिति २०६५।२।८ को जाहेरी व्यहोराबाट यी निवेदक गोविन्दबहादुर बटाला समेतका व्यक्तिहरूले २०६५।१।१५ गते काठमाडौँको कोटेश्वरस्थित निजको घरबाट मृतकलाई अपहरण गरी चितवनको शक्तिखोर शिविर पुर्‍याई कुटपीट गरेको कारण निजको मृत्यु भएको भन्ने देखिएको छ । सोही जाहेरीका आधारमा यी निवेदक समेत उपर ज्यानसम्बन्धी महलको १ र १३ (३) नं. को मागदावी लिई मुद्दा चलेको तथ्यउपर विवाद देखिदैन । घटनाक्रमको विवेचना गरी हेर्दा रामहरिको अपहरण भयो भनिएको मिति २०६५।१।१५ पछि निजको मृत्यु हुनुपूर्वको अवधिमा निज मृतक घरमा फर्की आएको वा निज अपहरणबाट मुक्त भएको भन्ने नदेखिई उक्त अपहरण भएको भनिएको वारदातको निरन्तरतामा कुटपीट समेत भई निजको मृत्यु भएको भन्ने देखिन्छ । उक्त जाहेरी दरखास्तको व्यहोराबाट र त्यसैको आधारमा ज्यान मुद्दा र शरीर अपहरण मुद्दाको अनुसन्धान कारवाहीबाट दुई अलगअलग वारदात वा घटना भएको भन्ने देखिन आउँदैन । नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २(क) मा“ फौजदारी वा देवानी कसूरको प्रसंगमा प्रयोग गरेको कार्य भन्ने शब्दभित्र कार्यहरूको समूह समेत पर्दछ र गरेको कार्यहरूलाई जनाउने शब्दहरूले कानूनले गर्नुपर्ने नगरेको समेत जनाउँछ” भनी परिभाषा गरेको पाइन्छ । उल्लिखित परिभाषालाई दृष्टिगत गर्दा प्रस्तुत विवादमा मृतक रामहरि श्रेष्ठलाई काठमाडौँको कोटेश्वरबाट अपहरण गरी चितवनको शक्तिखोर शिविर पुर्‍याई कुटपीट गरी निजको मृत्यु भएको वारदातसम्बन्धी कसूरजन्य कार्य समूह अलगअलग नभई समष्टिगत रुपमा एउटै कसूरजन्य कार्यको परिधिभित्र पर्ने देखियो ।

            ७. यसरी स्व. रामहरि श्रेष्ठको घरबाट निजलाई प्रतिवादी गोविन्दबहादुर बटाला समेतले लिएर गए पछि सोही निरन्तरतामा निजको मृत्यु भएको कसूरजन्य क्रियाहरू उपर परेको एउटै जाहेरी दरखास्तबाट कारवाही हुँदा रिट निवेदक गोविन्दबहादुर बटाला समेतले हत्याको कसूर गरेको अनुसन्धानबाट देखिए पछि ज्यानसम्बन्धीको १३ नं. को देहाय ३ अनुसार सर्वस्वसहित जन्मकैद सजायको दावी लिई अभियोगपत्र दायर भएको हो । ज्यानसम्बन्धी अपराध शरीर अपहरणको भन्दा गम्भीर र बढी सजाय हुने कसूर हो । हत्याको कसूर गर्ने तरीका अनेक हुन सक्दछन्, हुन्छन् पनि । प्रस्तुत रिट निवेदनको रोहबाट हत्यामा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसूर र अपरहण सम्बन्धी कसूरको परिभाषा र आवश्यक तत्वहरूबारे विस्तृत व्याख्या र ज्यानमुद्दाका तथ्यहरूको विस्तृत विवेचना गर्नु उचित हुँदैन, त्यसो गर्नु आवश्यक पनि छैन । तर कर्तव्य गरी ज्यान मार्नु एउटै कार्य वा एउटै निरन्तरतामा गरिएका कार्यहरूको समूहको परिणाम हो । एउटै परिणामका लागि गरिएको कार्यहरूको समूहलाई अलगअलग छुट्याई अलगअलग कसूरजन्य वारदातको रुपमा लिन वा चित्रित गर्न मिल्ने देखिएन ।

            ८. एउटै कार्यको निरन्तरतामा गरिएका अनेक कार्यहरूबाट अर्को अपराधको सिर्जना हुनै नसक्ने पनि होइन । कुनै व्यक्तिले एउटा कसूर गर्दागर्दै अर्को कसूर गर्न सक्दछ वा अनेक अपराधिक कार्यहरू एकसाथ सिलसिलाबद्व रुपले वा एउटा कसूर गर्ने कार्यको प्रारम्भदेखि समापनबीच अर्को कसूर पनि गर्न सक्दछ । उदाहरणको लागि ज्यान मार्न गएको व्यक्तिले डकैती, लुटपाट, जवरजस्ती करणी जस्ता अनेक अपराध गर्न सक्दछ । वा ती सबै कसूरहरू गर्ने निरन्तर योजनाका साथ एउटै वारदातको निरन्तरतामा गर्न सक्दछ । एउटाको ज्यान मार्न र अर्कोको अपहरण पनि गर्न सक्दछ, वा एउटालाई अपहरण गर्न गएको कुनै अपराधीले अर्कोको ज्यानै मार्न पनि सक्दछ । त्यस्तोमा त्यस्ता सबै कसूरको वारदातअनुसार अभियोग दायर गर्न नसकिने होइन । तर प्रस्तुत सन्दर्भमा उपरोक्त वा उस्तै परिस्थिति भने छैन । एउटा व्यक्तिलाई निजको घरबाट लगेर अन्यत्र कतै कुटपीट र हत्या गरेको छ भने त्यो एउटै वारदातको निरन्तरमा गरिएको कार्य हुन्छ । अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको कानूनी व्यवस्था हेर्दा अपहरण गरिएको वा बन्धक बनाइएको व्यक्तिको हत्या गरिएको छ भने त्यो हत्याको कसूरमा परिणत हुने र ज्यानसम्बन्धीको महल आकर्षित हुने दखिन्छ । यस्तोमा नियतका साथै कार्यको परिणाम र परिणामको अपेक्षा (Result of action and expectation of the result) अत्यन्त महत्वपूर्ण तत्वहरू हन् । यसअनुसार एउटै परिणामको अपेक्षा गरिएको र एउटै परिणाम निष्कने गरी गरिएको कार्य वा कार्यहरू प्रारम्भदेखि अन्तसम्म एउटै वारदातको विभिन्न चरणमा गरिएतापनि तिनलाई अलगअलग वारदातको रुपमा (Part-Part) नभई परिणाममूलक एउटै कार्यको सग्रतामा सम्पन्न गरिएको एउटै वारदात मान्नु पर्ने हुन्छ ।

            ९. जाहेरी दरखास्तमा अपहरण गरी लगेको भन्ने शब्दावली प्रयोग भएको भन्ने आधारमा त्यसको प्रारम्भिक घटनालाई अलग गरी छुट्टै मुद्दा चल्न सक्ने हो होइन भन्ने दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा मिति २०६५।२।८ को जाहेरी दरखास्तमा यी निवेदक समेतलाई मानव अपहरण र कर्तव्य ज्यानमा कारवाही गरिपाऊँ भन्ने व्यहोरा परेको देखिन्छ । अपहरण र कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी वारदातमा संलग्न रहेको भनिएका यी निवेदकउपर मुलुकी ऐन अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको महल एवं कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी महल बमोजिम छुट्टाछुट्टै सजाय हुने भएकोले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा यी निवेदकलाई चितवन जिल्ला अदालतबाट सजाय भइसकेपछि मानव अपहरणतर्फ छुट्टै मुद्दा चलाउनु परेको भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ देखिन्छ । दण्ड सजायका ४१ नं. को कानूनी व्यवस्थाबाट दुवै महलअन्तर्गत एकै पटक अभियोग दायर भएको अवस्थामा यी निवेदकलाई ठूलो कलममा मात्र सजाय हुन सक्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सो जाहेरी दरखास्तको आधारमा अपहरण तथा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धमा यी निवेदकउपर दुवै महलअन्तर्गत अभियोग दायर गर्न आवश्यक भए सोबमोजिम एकै पटक अभियोग दायर गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै कानून ब्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २५ मा दुई वा दुईभन्दा बढी ऐन मुताविक गरेमा वा नगरेमा कसूर मानिने काम रहेछ भने कसूरदारलाई ती मध्ये कुनै एक ऐनबमोजिम सजाय हुन्छ तर एकपटक सजाय पाइसकेपछि सो कसूरमा दोस्रो पटक सजायको भागी हुने छैन भन्ने उल्लेख भएको छ ।

            १०. यस सम्बन्धमा अदालती बन्दोवस्तको ७३ न. को व्यवस्था अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । यसमा “उही मानिसको नाममा एकै पटक एउटै नालिस दिए हुनेमा सो नगरी पहिले दिएका नालिसको रुप विचार गरी मात्र सो मुद्दाको सो स्वरुपले अरु कुरामा पछि नालिस दिने नियत लिई यति कुरा मात्र यस नालिसबाट दिलाई भराई वा सजाय गरिपाऊँ भनी वादी दिन र सो वादीमा छूटेको त्यस्तो किसिमको बाँकी रहेको मुद्दामा पछि वादी दिन समेत पाउँदैन” भनी उल्लेख गरेको छ । यस अवस्थामा क्रमबद्ध रुपमा भएका घटनाहरूको एउटै वारदातउपर यी निवेदक समेत विरुद्ध ज्यानसम्बन्धीको १ र १३(३) नं. बमोजिम अभियोगपत्र दायर गरी सजाय भई सो भुक्तान समेत भइसकेपछि कर्तव्य मुद्दा दायर भएपछि ३ वर्षको अन्तरालमा पुनः सोही वारदातलाई आधार बनाई मानिस अपहरण र बन्धकतर्फ पुनः अनुसन्धान गरी यी रिट निवेदकउपर अभियोगपत्र दायर गर्न र मुद्दा चलाउन उक्त अ.बं. ७३ नं. ले मिल्दैन । अपहरण गरिएको भनिएको घटना कर्तव्य ज्यानको वारदातको एक भाग मात्र हो, समष्टिगतमा उक्त घटनादेखि ज्यान मारिएको घटनासम्म एउटै वारदात हो भनी माथिको प्रकरणमा विवेचना गरी सकिएको छ । तर त्यसको एक भागलाई आधार बनाएर अभियोगपत्र दायर गर्नु नै परेछ भने पनि त्यो कर्तव्य ज्यान मुद्दाको अभियोगको साथ साथै अधिकारप्राप्त अदालतमा दायर गर्नुपर्ने हुन्छ ।

            ११. ज्यानसम्बन्धीको १३.३ को अभियोग लगाई दायर भएको ज्यान मुद्दाको अभियुक्तलाई दावी अनुसारको कसूर गरेको ठहरी उक्त १३.३ नं. अनुसार सर्वस्वसहित जन्मकैद भएमा सो सजाय भुक्तान गरी छूटेपछि सोही व्यक्तिउपर पुनः अपहरण मुद्दा वा कुटपीट मुद्दा वा अंगभंग मुद्दाको अनुसन्धानको थालनी गरी पुन अर्को अभियोगपत्र दायर हुने अवस्थाको कल्पना ऐनले गरेको छैन । त्यसै गरी अभियोग लागिसकेको व्यक्तिले र अभियोग दायर गर्ने पक्षले दायर भएको अभियोगमा हुने न्यायिक निर्णयको सम्मान र पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । ठहरे ज्यानसम्बन्धीको १३.३ नं. अनुसार सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय होस् अन्यथा अभियुक्त उपर अर्कै मुद्दा चलाउने भन्न मिल्दैन । यसरी अनिश्चिततामा आधारित फौजदारी न्याय व्यवस्था रहेको छैन । एउटा मुख्य वारदातलाई लिएर एक पटक अभियोग लगाई सकेपछि सोसँग सम्बन्धित सहायक घटनाहरूको आधारमा पटकपटक गरी दोस्रो वा तेस्रो मुद्दा चलाउन मिल्ने देखिदैन ।

            १२. निवेदन पत्रमा र बहसको दौरानमा समेत दोहोरो खतराको सिद्धान्त सम्बन्धमा चर्चा गरिएको देखिए तापनि यस बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दाको रोहबाट उक्त सिद्धान्तको विस्तृत व्याख्या र प्रस्तुत सन्दर्भमा लागू हुने, नहुने बारे बोल्नु आवश्यक देखिन आउँदैन । विपक्षीतर्फबाट जिल्ला अदालतमा दायर भएको अपहरण मुद्दामा न्यायिक प्रक्रिया अगाडि बढेको खण्डमा सोही मुद्दाको रोहबाट दोहोरो खतराको सिद्धान्त र त्यसको प्रयोग Applicability को सम्बन्धमा बोल्नु उचित हुने थियो । तर यसमा अपहरण भनिएको घटना देखि ज्यान मार्नुसम्मका घटनाहरूलाई समग्रतामा एउटै वारदातको रुपमा लिएर कर्तव्य ज्यान मुद्दा दायर गर्न न्यायिक प्रक्रिया अगाडि बढिसकेपछि पुनः सोही वारदातको एक भागलाई लिएर अर्को मुद्दा चलाउन नमिल्ने भनी माथिको प्रकरणमा उल्लेख गरिसकिएको छ । यस्तो अवस्थामा दोहोरो खतराको सिद्धान्त (Principle of double jeopardy) सम्बन्धमा यहाँ थप विवेचना गरिरहनु परेन । विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट यी निवेदक गोविन्दबहादुर बटालाले निजउपर दायर भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा भएको जिल्ला अदालतको फैसलानुसार लागेको कैद भुक्तान गरिसकेपछि कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दिएकै जाहेरी दरखास्तमा अपहरण भन्ने शब्द परेको आधारमा पुनः शरीर अपहरणतर्फ मुद्दा दायर गर्नु र त्यसमा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने लगायतका कामकारवाहीहरू अदालती बन्दोबस्तको ७३ नं. र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४(६) समेतको विपरीत देखिएको छ ।

            १३. अव निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो वा होइन ? सोतर्फ विचार गर्दा माथि प्रश्न नं. १ र २ मा गरिएको विवेचना एवम् उल्लिखित घटनाक्रम र कानूनको व्याख्या समेतबाट यी निवेदक उपर मानिस अपहरण तथा शरीर बन्धक महलअन्तर्गत गरिएको अनुसन्धान र मुद्दा दर्ता गर्ने लगायतका कामकारवाहीहरू कानूनबमोजिम गरिएको देखिन आएन । संविधानले सबै नागरिकलाई समानताको हक प्रदान गरेको छ । कानूनको प्रयोगमा समानता, कानूनको दृष्टिमा सबै नागरिक समान हुने अवधारणा र सबैलाई कानूनको समान संरक्षण; यी समानताको मौलिकहकको प्रचलनका लागि मार्ग दर्शकसिद्धान्त Guiding Principle हुन् । यसको विपरीत गरिएको कामकारवाहीहरूले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैनन् ।

            १४. तसर्थ मुलुकी ऐन अ.वं. ७३ नं., नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २(क) र २५ एवम् नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २४ को उपधारा ६ समेतको उल्लघंन गर्दै मिति २०६५।२।८ मा रमीला श्रेष्ठको जाहेरी दरखास्तबाट कारवाही भई वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी गोविन्दबहादुर बटाला समेत भई दायर भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अदालतबाट मिति २०६८।२।१७ मा फैसला भई सो फैसलाअनुसार ठहरेको कैद भुक्तान गरिसकेको मात्र नभई सो फैसलाउपर वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादीले पुनरावेदन गर्न सक्ने एवम् पुनरावेदन परेमा अदालतबाट अन्तिम निर्णय हुन सक्ने अवस्था समेत बाँकी रहँदा रहँदै पुनः मिति २०६८।३।१ को रमीला श्रेष्ठको जाहेरी दरखास्तको आधारमा मानिस अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दा चलाउने र सोसंग सम्बन्धित अन्य कारवाहीहरू गरेको देखिएकोले ती सबै कामकारवाहीहरूलाई बदर गर्नुका साथै यी रिट निवेदकलाई सो मुद्दाको अनुसन्धान र पुर्पक्षको सिलसिलामा थुनामा राखिएको कार्य पनि असंवैधानिक भएकोले सोसमेत बदर गरी निज गोविन्दबहादुर बटालालाई आजै थुनामुक्त गर्ने गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ । यस आदेशानुसार निवेदक गोविन्दबहादुर बटालालाई थुनाबाट मुक्त गर्नु भनी मिति २०६८।३।६ मा विपक्षी काठमाडौँ जिल्ला अदालत समेतलाई लेखिपठाए अनुसार निज थुनाबाट मुक्त समेत भइसकेकोले यस आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।                      

 

न्या.सुशीला कार्की

 

इति संवत् २०६८ साल असार ६ गते रोज २ शुभम्

 

इजलास अधिकृतः रामप्रसाद शर्मा