निर्णय नं. ४६५१ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं. ४६५१     ने.का.प. २०४९ (ग)  अङ्क ११

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य

२०४९ सालको रि.नं. २८५४

आदेश भएको मिति: २०४९।११।१७।१ मा

निवेदिका: सदरखोर शाखा डिल्लीबजारमा थुनामा रहेका लक्ष्मण श्रेष्ठको हकमा निजकी श्रीमती राधा श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षी : सदरखोर शाखा डिल्लीबजारसमेत

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण

(१)    अ.दु.अ. आयोगले अनुसन्धानको सिलसिलामा धरौट माग्न सक्ने र दिन नसके थुनामा राख्न सक्ने प्रावधान अ.दु.अ. आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९(४) मा भएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा थुनामा राख्दा अदालतको अनुमति लिनु पर्ने बाध्यता रहेको पाइँदैन । अर्को कुरा सम्बन्धित भ्रष्टाचार मुद्दा पुनरावेदन अदालतमा दर्ता भई सकेबाट यस्तो परिवर्तित अवस्था सृजना भइसकेको समेत देखिन्छ । अतः भइरहेको कानुनी व्यवस्था अनुसार थुनामा रहे भएको देखिएकोले रिटनिवेदन जिकिर मनासिब नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ८)

रिट निवेदकतर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री बाबुराम कुंवर

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.

आदेश

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यस प्रकार छ ।

२.    मेरा श्रीमान लक्ष्मण श्रेष्ठ नेपाल बैंड्ढ लि.को उपशाखा प्रबन्धक रही २०४८।१२।११ मा विधिवत अवकाश प्राप्त गर्नु भएको । मेरो श्रीमान् ने.बैं.लि. चिकंमुगल उपशाखाको प्रबन्धक पदमा रहँदा एभरेष्ट हाण्डीक्राफ्ट तथा गणेश इन्टरनेशनल इन्टर प्राइजेजलाई कानुन विपरीत कर्जा उपलब्ध गराई भ्रष्टाचार समेत गरेकोले अनुसन्धानको क्रममा पछि ठहरे बमोजिम हुने गरी भ्र.नि.ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ को दफा ७(२) को कसूरमा ऐ.ऐनको दफा २९(२) बमोजिम माग गरिएको धरौटी राख्न नसक्नु भएको हुँदा अ.दु.अ.आयोग ऐन, ०४८ को दफा १९(४) को व्यवस्था अनुसार भनी थुनामा राखेको मेरो पतिले थुनामा बस्नु पर्ने गरी कुनै कसूर नगरेको । अनुसन्धानको क्रममा कसैलाई थुनामा राख्नु पर्ने भए अदालतको अनुमति लिएर बढीमा ६ महीना थुनामा राख्न सक्ने प्रावधान छ । तर त्यसरी अदालतको अनुमति लिइएको छैन । यसबाट अ.दु.अ.आ. ऐन, २०४८ दफा १६(२) को उल्लंघन गरिएको छ । यसबाट मेरो पतिलाई गैरकानुनी थुनामा राखी कानुनी मौलिक तथा संवैधानिक हक हनन् गरेकोले उक्त गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन ।

३.    निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाउनु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको मिति २०४९।९।२८।१ को आदेश ।

४.    अ.दु.अ.आयोगबाट २०४९।८।१४ को पत्रले धरौट दिन नसकेकोले थुनामा राख्नु भन्ने भए अनुसार कानुन बमोजिम थुनामा राखिएको हो । तसर्थः रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत सदरखोर शाखा डिल्लीबजारको लिखितजवाफ ।

५.    रिट निवेदिकाको पति लक्ष्मण श्रेष्ठ ने.बैं.लि. चिकंमुगल शाखाको प्रबन्धक भई गरेको अवस्थामा उल्लेखित फर्मको प्रो.शरदबहादुर श्रेष्ठसंग मिलेमतो गरी कर्जा सुरक्षण बापत लिनुपर्ने धितो नलिई कर्जा प्रवाह गर्दा, १, २५, ४८, ८४५।१८ हिनामिना गरेकोले यस आयोगबाट अ.दु.अ.आ. ऐन, २०४८ को दफा १९(४) बमोजिम धरौट माग गर्दा धरौट राख्न नसकेकोले थुनामा राखिएको हो । यसरी थुनामा राख्दा अदालतको अनुमति लिनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छैन । निज उपरको भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा यस आयोगबाट मिति २०४९।१०।४ मा ललितपुर पुनरावेदन अदालत समक्ष दायर भइसकेको समेत हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत अ.दु.अ.आयोगको लिखितजवाफ ।

६.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा रिट निवेदकको तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री बाबुराम कुंवरले अ.दु.अ.आयोगले कुनै व्यक्तिलाई थुनामा राख्नु पर्दा अदालतको अनुमति लिनु पर्ने कुरालाई पालना गरिएको छैन । तसर्थ बिना अनुमति थुनामा राखिएको कारवाही गैरकानुनी हुँदा सो बदर गरी थुनाबाट मुक्त गरिनु पर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । विपक्षीको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका सहन्यायाधिवक्ताका श्री बलराम के.सी.ले अ.दु.अ.आ. ले अनुसन्धानको लागि थुनामा राख्नु पर्दा मात्र अ.दु.अ.आयोग ऐन, २०४८ को दफा १६(१) अनुसार थुनामा राख्नु पर्दा मात्र अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । तर दफा १९(४) अनुसार धरौट मागी दिन नसकेको अवस्थामा अदालतको अनुमति लिई रहनु पर्दैन । तसर्थ लक्ष्मण श्रेष्ठलाई माग गरेको धरौट दिन नसकेको अवस्थामा थुनामा राखिएको हुँदा उक्त कारवाही कानुन अनुकूल छ । अर्को कुरा भ्रष्टाचार मुद्दा अदालतमा दायर भइसकेको परिवर्तित अवस्था हुँदा अ.दु.अ.आयोगले राखेको थुना के कस्तो छ भनी तथ्यलाई केलाउनु पर्ने अवस्था विद्यमान नरहेको समेतबाट रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

७.    प्रस्तुत विषयमा रिटनिवेदन जिकिर अनुसार रिट जारी हुनुपर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिन पर्ने हुन आयो ।

८.    पेश भएको फाइल अध्ययन गरी दुवै पक्षको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा अ.दु.अ.आयोगले लक्ष्मण श्रेष्ठलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखेकोले उक्त थुनामा राख्ने कारवाही बदर गरी बन्दीलाई थुनाबाट मुक्त गराई पाउँ भन्ने मुख्य रिटनिवेदन जिकिर रहेको पाइयो । अ.दु.अ.आयोगले अनुसन्धानको सिलसिलामा धरौट माग्न सक्ने र दिन नसके थुनामा राख्न सक्ने प्रावधान अ.दु.अ.आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९(४) मा भएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा थुनामा राख्दा अदालतको अनुमति लिनु पर्ने बाध्यता रहेको पाइँदैन । अर्को कुरा सम्बन्धित भ्रष्टाचार मुद्दा पुनरावेदन अदालत ललितपुरमा दर्ता भई सकेबाट यस्तो परिवर्तित अवस्था सृजना भइसकेको समेत देखिन्छ । अतः भइरहेको कानुनी व्यवस्था अनुसार लक्ष्मण श्रेष्ठ थुनामा रहे भएको देखिएकोले रिटनिवेदन जिकिर मनासिब देखिन्न । रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.अरविन्दनाथ आचार्य

 

इति सम्वत् २०४९ साल फाल्गुण १७ गते रोज १ शुभम् ।