निर्णय नं. ८६३९ - उत्प्रेषण प्रतिषेध परमादेश

ने.का.प. २०६८,           अङ्क ६

निर्णय नं.८६३९

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

रिट नं.६५–WO–०७११

आदेश मितिः २०६८।३।२।५

विषयः– उत्प्रेषण, प्रतिषेध परमादेश ।

 

रिट निवेदकः कास्की जिल्ला, पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नं. ८ पृथ्बीचोक स्थित भृकुटी सुपर मार्केट कम्प्लेक्स प्रा.लि. का तर्फबाट सो प्रा.लि. का अध्यक्ष ऐ.ऐ. बस्ने बाङ्गे लामा समेत

विरुद्ध

विपक्षीः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेत

 

§  घर जग्गा, नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको अभिलेख वा स्रेस्ता प्रमाण नहुनुबाटै त्यसको हक स्वामित्व स्वतः निजी व्यक्तिको नाममा जान नसक्ने ।

§  २०२८ सालमा लिखत गराई लिएको भन्ने देखिए पनि त्यो कामकारवाही र दर्ता तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन, अदलको महलको २ नं. विपरीत रहेकोले त्यसबाट हक स्वामित्वको सिर्जना हुन नसक्ने ।

§  २०२८ सालमा लिखत पारीत गराउनु अघि तत्कालीन नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिएकाले जग्गा परिसरमा रहेको भनिएको निजी स्वामित्व प्रारम्भदेखि नै गैरकानूनी देखिएकोले त्यस्तो गैरकानूनी स्वामित्वले निरन्तरता पाउन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.८)

§  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख. ले अनुचित कार्यबाट उत्पन्न दुष्परिणाम प्रचलित कानूनबमोजिम सच्याउनका लागि आयोगले सम्बन्धित अधिकारी वा निकायलाई लेखी पठाउनेसम्म हो । त्यसरी लेखी आएमा कानूनबमोजिमको कारवाही गरी दुष्परिणाम छ भने त्यसलाई सच्याउने दायित्व, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धित अधिकारी वा निकायकै हुन्छ । त्यसमा हस्तक्षेप हुने गरी आयोग आफैंले दुष्परिणाम सच्याउन निर्णय गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.९)

§  हक प्राप्तिको अधिकार दिने कानूनको वा सरकारी स्वीकृतिको अभावमा राजीनामा वा जग्गा खरीद बिक्रीको लिखतले स्वामित्वको सिर्जना हुन सक्ने होइन । साथै शरणार्थीहरू सामूहिक रुपमा बसोबास गरेको र सार्वजनिक प्रकृतिका संस्थाहरू सञ्चालित रहेको सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गालाई कसैको नाममा निजी रुपमा दर्ता गराउन खोज्नु र सो कार्यमा त्यहाँ बसोबास गर्नेले कसैले विरोध नजनाएकै आधारमा व्यक्ति विशेषको नाममा भएको त्यस्तो जग्गाको दर्ताले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं.११)

 

निवेदकका तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली र विद्वान अधिवक्ताहरू श्री कमलप्रसाद अर्याल र सोमकान्त मैनाली

विपक्षीतर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री ठोकप्रसाद शिवाकोटी

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन,२०४८ को दफा १२ख.

§  मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३२ ख, दफा २४(१)

§  मुलुकी ऐन, अदलको महलको २ नं.,

                         

आदेश

न्या.ताहिर अली अन्सारीः नेपालको अन्तरिक संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७ (२) बमोजिम दायर भएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर निम्नबमोजिम छ :

निवेदकहरू तिव्वती मूलका नागरिक भई सन् १९५८ मा चिनिया सरकारबाट हस्तक्षेप भएपछि तिव्वत छाडेर नेपाल आउँदा नेपाल सरकारले शरणार्थीको रुपमा मान्यता दिई सोही समयदेखि नेपालमा बस्दै आएका छौं । सरकारको इजाजत लिई अचल जग्गा जमिन समेत खरीद गरी लिई घर निर्माण गरी कार्पेट उद्योग सञ्चालन गरी आएका र नेपाल सरकारबाट अंगीकृत नागरिकता समेत प्राप्त गरेका छौं । निवेदक बाङ्गे लामाले २०२८/०२९ सालतिर तत्कालीन पोखरा न.पा. वडा नं. ८ मा गंगाधर बराल समेतसँग विभिन्न कित्ता जग्गा राजीनामा गरी लिएका जग्गा २०३१ सालमा पोखरा ८ कि.नं. १०४ ज.रो. ३१–१३–११/२ कायम भई सोमध्ये केही जग्गा २०४८ सालमा बण्डापत्रको व्यहोराबाट पत्नी डेन्डु लामालाई दिएँ । सो मूल कित्ता फोड गर्दा कायम कि.नं. ११५९४ को ६–९–२–०, कि.नं. ११५९५ को १७–९–०–९ गरी २ कित्ता भृकुटी सुपर मार्केट कम्प्लेक्स प्रा. लि.को नाममा र कि.नं. ११५९६ को ७–१०–२–२ निवेदकको नाममा कायम छ । ती जग्गाहरूमा हाल विभिन्न व्यापारिक सटर कवलहरू, पक्की घरहरू रहेका छन् ।

२०६५ सालमा सो जग्गाको सम्बन्धमा विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजूरी परेको र सो सम्बन्धमा आयोगबाट निवेदकसँग बयान समेत लिई जग्गा पजनीको २ नं. र मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ का आधारमा बदर गरी नेपाल सरकारको कायम गर्नु भन्ने निर्देशनसहित भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागलाई २०६५।१०।६ मा लेखिगएको र सोबमोजिम नै गर्न विपक्षी मालपोत कार्यालय कास्कीलाई विभागकोतर्फबाट २०६५।१०।१३ मा लेखिएको रहेछ । सो आधारमा भनी विपक्षी मालपोत कार्यालय कास्कीबाट हाम्रा नाममा ७ दिने सूचना जारी गरी हाम्रा नाममा कायम रहेको जग्गाको स्रेस्ता पूर्जा बदर गरी सरकारी कायम गर्न मिल्ने होइन भन्ने सम्बन्धमा लिखित जवाफ मालपोत कार्यालयमा दिई सकेका छौं ।

आयोगले व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको जग्गाको दर्ता बदरका लागि परेको उजूरीमा सुनुवाई गरी सोही आधारमा दर्ता बदर गर्न निर्देशनसहितको आदेश विपक्षी भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशकलाई दिने र सोही निर्देशनका आधारमा हामीलाई झिकाई कारवाही गर्ने गरी विपक्षी मालपोत कार्यालय कास्कीबाट झिकाउ गर्ने भएका कार्यहरू क्षेत्राधिकारविहीन भै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३,१९ र धारा ३२ द्वारा प्रदत्त हकको हनन् हुन गएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको निर्देशन र सो आधारमा भएको कामकारवाहीहरू उत्प्रेषण, परमादेशलगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी बदर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०६६।१।२३ मा दर्ता भएको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनू । लिखित जवाफ आएपछि जा अवधी नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु । साथै यसमा अन्तरिम आदेशतर्फ विचार गर्दा विपक्षीमध्ये अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकारक्षेत्रसम्बन्धी व्याख्यात्मक प्रश्न रहेको देखिएको र निवेदकलाई अपूरणीय क्षति हुन सक्ने आशकाँ समेत रहेकोले लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि पुनरविचार गर्ने गरी हाललाई विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निवेदन दावीको आदेश र निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु तथा निवेदकहरूको दर्ता स्रेस्ता बदर नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ भन्ने यस अदालतबाट मिति २०६६।१।२४ मा भएको आदेश ।

सचेत पोखरेली जनताको नामबाट पोखरा उपमहानगरपालिकाको वडा नं. ८ कि.नं. १०४ को करीब ३२ रोपनी सार्वजनिक जग्गामा तिव्बतीयन शरणार्थीहरूलाई बसोबास गराई आएकोमा सो जग्गा बाङ्गे लामाले आफ्नो नाममा दर्ता गराई सो जग्गा श्रीमती डेन्डु लामालाई बण्डापत्र तथा भृकुटी सुपर मार्केट कम्पलेक्स प्रा. लि.लाई डेन्डु लामाबाट बिक्री समेत गरी सार्वजनिक जग्गा हिनामिना गरेको भन्ने विषयमा परेको उजूरीका सम्बन्धमा आयोगबाट अनुसन्धान हुँदा कि.नं. १०४ को जग्गा २०३१ सालको नापीमा बाङ्गे लामाले आफ्नो नाममा दर्ता गरी श्रीमती डेन्डु लामालाई अंशबण्डाबापत दिएको र २०५८।५।२१ मा १७–९–०–० रोपनी र २०५८।५।२४ मा ६–९–२–० रोपनी जग्गा डेण्डु लामाले भृकुटी मार्केट कम्प्लेक्स प्रा. लि. लाई बिक्री गरी हक हस्तान्तरण भएको पाइएको छ । कि.नं. १०४ को जग्गा बाङ्गे लामाले कुन आधार प्रमाणबाट आफ्नो नाममा दर्ता गराएका हुन् ? खुलाउन नसकेको, सो जग्गा तिव्बती शरणार्थीलाई राख्न सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गा हो भन्ने अनुसन्धानबाट खुली आएको, निज बाङ्गे लामा तिब्बती शरणार्थी रहेको तथ्यमा विवाद नरहेको र निजले २०४२।३।१६ मा मात्र नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको अवस्थामा २०३१ सालको नापीका समयमा जग्गावाला व्यक्ति नेपाली नागरिक हो होइन ? जग्गावालाको हक प्राप्तिको स्रोत के हो ? भन्नेतर्फ ध्यान नदिई जग्गा दर्ता गर्ने दुस्कृतिजन्य कार्य भएको र २०३१ सालमा निवेदकका नाममा जग्गा नापजाँच गरी दर्ता गरिएको कार्य मुलुकी ऐन, अदलको महलको २ नं. समेत विपरीत पाइएको हुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२(ख) बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी आयोगबाट मिति २०६५।९।२८ मा त्यस्तो दुष्परिणाम सच्याउन सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने गरी भएको निर्णयानुसार दिएको निर्देशन कानूनसम्मत छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३५ (ग) अनुसार आयोगको निर्णयउपर चित्त नबुझ्ने पक्षले विशेष अदालतसमक्ष पुनरावेदन गर्न सक्ने बैंकल्पिक उपचारको व्यवस्थाविपरीत रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरी पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदन क्षेत्राधिकारविहीन भई स्वतः बदरभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जवाफ  ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नु यस विभागको कानूनी दायित्व भएको हुँदा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३२ (ख) मा “मालपोत अधिकृतबाट जग्गाको नामसारी, दाखिल खारेज वा उल्लिखित विवरणहरूमा संशोधन गर्दा प्रचलित कानूनबमोजिम गम्भीर त्रुटि भएको छ भन्ने कुरामा अदालतमा उजूर गर्नु अघि कसैको निवेदन परी कुनै व्यहोराले थाहा हुन आएमा मालपोत विभागको महानिर्देशकले उक्त निर्णय बदर गरी कानूनबमोजिम निर्णय गर्न सक्नेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको छ । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ तथा मालपोत नियमावली, २०३६ को नियम २२(क) बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा दर्ता कायम भएको जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गराउनु हुँदैन, दर्ता गरी आवाद गरेकोमा त्यस्तो स्वतः बदर हुनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको र सोही व्यवस्थाबमोजिम गरेको कामकारवाही हुँदा यस विभागलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने कुनै कारण आधार नभएकोले रिट निवेदन माग दावी झूठा छ । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको लिखित जवाफ  ।

पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नं. ८ कि.नं. १०४ को जग्गा मुलुकी ऐन,अदलको महलको २ नं. विपरीत हुने गरी विदेशी नागरिक बाङ्गे लामाका नाममा त्रुटिपूर्ण दर्ता भएको । निजले २०४२।३।१६ मा मात्र अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेकोले सो दर्ता बैद्य हुन नसक्ने भएको । अवैध दर्ता भएकोमा अदलको महलको २ नं. बमोजिम दर्ता बदर भै जग्गा नेपाल सरकारका नाममा कायम हुने प्रावधान भएको हुँदा उक्त कि.नं. १०४ फोड भै भृकुटी सुपर मार्केट कम्प्लेक्स प्रा. लि. का नाउँमा कायम कि.नं. ११५९४,११५९५ र श्रीमती डेण्डु लामाका नाउँमा कायम कि.नं. ११५९६ को जग्गाको दर्ता मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३२ख. र अन्य प्रचलित कानूनका आधारमा बदर गरेर नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई सोही व्यहोरा जानकारी गराउनु भन्ने समेत व्यहोराको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट निर्देशन भै सोही निर्देशन कार्यान्वयन गर्नु भनी भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागबाट यस कार्यालयमा उक्त निर्देशन सहितको पत्र प्राप्त भई विपक्षीहरूको नाममा ७ दिने म्याद जारी भै लिखित जवाफ प्राप्त भएको । तहाँ अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेपछि आदेशको फोटोकपी राखी तत्काल कारवाही स्थगित गरिपाऊँ भनी बाङ्गे लामा समेतले निवेदन पेश गरेपछि यस कार्यालयबाट अन्य कारवाही भएको छैन भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय कास्कीको लिखित जवाफ  ।

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल अध्ययन गरी रिट निवेदकका तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली र विद्वान अधिवक्ताहरू श्री कमलप्रसाद अर्याल र सोमकान्त मैनालीले बहस गर्नुभयो । विपक्षीहरूका तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री ठोकप्रसाद शिवाकोटीले बहस गर्नुभयो ।

निवेदकतर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरूले विवादित जग्गा सरकारी पर्ति जग्गा होइन, सरकारी जग्गा भन्ने प्रमाण पनि छैन, निवेदकहरू तिब्बती शरणार्थी भै २०२८ सालमा जग्गा खरीद गर्न अनुमति दिइएपछि विभिन्न व्यक्तिबाट रजिष्ट्रेशन पारीत गरी खरीद गरेको जग्गा हो । भ्रष्टाचारजन्य क्रियाबाट प्राप्त भएको होइन । संवत् २०३१ सालको नापीमा रिट निवेदक बाङ्गे लामाको नाममा नापी भएको र २०४२ सालमा अंगीकृत नागरिकता समेत प्राप्त गरेको अवस्था हुँदा नेपाली नागरिकको जग्गा राज्यले जवर्जस्ती खोस्न सक्दैन । अन्य तिब्बती शरणार्थी शिविर जस्तै नेपाल सरकारले तिब्बती शरणार्थीहरूका लागि उपलब्ध गराएको यो जग्गा होइन । तिब्बतीहरू मिली साझा प्रयोगको लागि सबैको सहमति अनुसार यी निवेदकको नाममा खरीद गरेको जग्गा हो । त्यसैले बाङ्गे लामा एक्लैले निजी रुपमा सो जग्गा भोगेको होइन । सबै तिव्बती शरणार्थीहरूले सामूहिक रुपमा भोग चलन गरेको साझा जग्गा हो । विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको जग्गाको दर्ता बदर गरी सरकारको नाममा दर्ता गर्न निर्णय गर्ने अधिकार छैन । अधिकारविहीन निर्णय कायम रहन नसक्ने हुनाले सो बदर गर्ने गरी रिट जारी हुनु पर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

विपक्षी आयोगको तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता श्री ठोकप्रसाद शिवाकोटीले विवादित जग्गामा २७५ घर तिव्वती शरणार्थीहरू बसोबास गर्दछन् । विवादित जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता रहेको जग्गा सामूहिक हुन सक्दैन । विवादित जग्गामा स्वास्थ्य क्लिनिक, गुम्वा, स्कूल समेत भएको हुँदा नेपाल सरकारले शरणार्थीलाई बसोवासको लागि उपलब्ध गराएको जग्गा भन्ने स्पष्ट हुन्छ । निवेदकले २०४२ सालमा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको भए पनि विवादित जग्गा २०३१ सालमा आफ्नो नाममा दर्ता गराएको प्रक्रिया स्वतः गैरकानूनी छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विवादित जग्गाको दर्ता बदर गरेको होइन, कारवाहीको लागि अधिकारप्राप्त निकायले कार्यवाही गर्न भनी निर्णय गरेको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख. ले कुनै सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले गरेको अनुचित कार्यबाट उत्पन्न दुष्परिणाम सच्याउनका लागि सम्बन्धित अधिकारीलाई लेखी पठाउन सक्ने अधिकार आयोगलाई प्रदान गरेको छ । सोहीअनुरूप लेखी पठाएको सम्म हो । उक्त आयोगले गर्न नसक्ने काम वा निर्णय गरेमा सोही ऐनको दफा ३५ग. अनुसार विशेष अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी बैंकल्पिक उपचारको व्यवस्था हुँदाहुँदै रिट क्षेत्र आकर्षित हुन सक्दैन । सो जग्गाको दर्ताको प्रक्रियाबाट उत्पन्न दुष्परिणाम सच्याउन मालपोत कार्यालयलाई लेखी पठाएको सम्म हो । गैरकानूनी कामलाई रिटबाट निरन्तरता दिन नमिल्ने हुँदा निवेदन खारेज हुनपर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

दुवै पक्षका तर्फबाट प्रस्तुत भएको बहस एवं मिसिलबाट देखिएको तथ्यलाई विचार गरी हेर्दा निवेदन माग दावीअनुसारको आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन भनी निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा तिव्बतबाट नेपाल आउँदा नेपाल सरकारले शरणार्थीको रुपमा मान्यता दिई सरकारको इजाजत लिई विभिन्न कित्ता जग्गा खरीद गरी लिएकोमा २०३१ सालको सर्भे नापीमा पोखरा ८ कि.नं. १०४ मा ज.रो. ३१–१३–११/२ कायम भएकोमा २०४८ सालमा बण्डापत्रअनुसार केही जग्गा पत्नी डेन्डु लामालाई दिएकोमा मूल कित्ता फोड हुँदा कायम भएको कि.नं. ११५९४ र ११५९५ को जग्गा भृकुटी सुपर मार्केट कम्प्लेक्सको नाममा र कि.नं. ११५९६ निवेदकको नाममा कायम छ, २०६५ सालमा सो जग्गाको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजूरी परी व्यक्तिको नाममा भएको दर्ता बदर गर्न निर्देशनसहितको आदेश विपक्षी भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको महानिर्देशकलाई दिएको र सोही आधारमा निवेदकहरूलाई मालपोत कार्यालय कास्कीबाट झिकाई गरिएका कारवाहीहरू क्षेत्राधिकारविहीन र त्रुटिपूर्ण भएकोले बदर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन दावी रहेको देखियो ।

३. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्राप्त तत्सम्बन्धी फाइल अवलोकन गर्दा, २०३१ सालमा सर्भे नापी हुनु पूर्वदेखि नै तत्कालीन श्री ५ को सरकारले शरणार्थीहरूलाई बसोवासको व्यवस्था मिलाएको करीब ३२ रोपनी जग्गाभित्र तिब्बतीयन शरणार्थीसँग सम्बन्धित मञ्जूश्री मिडिल स्कूल पोखरा हाल प्रा.वि.को रुपमा कक्षा ५ सम्म सञ्चालित छ । २५ जना बौद्ध लामा बसोबास एवं पूजाआजा गर्ने गर्दछन् । बौद्ध गुम्बा, करीब १०० घरपरिवार तिब्बतीयन शरणार्थी बसोबास गरी आएको जग्गा सर्भे नापीमा कास्की पो. उ.म.न.पा.वडा नं. ८ पृथ्बीचौकमा कि.नं. १०४ क्षेत्रफल ३१–१३–०१/२ जग्गा शरणार्थी मध्यकै बाङ्गे लामाको नाउँमा दर्ता भई निजले आफ्नै श्रीमती डेण्डु लामाको नाउँमा र.नं. ८०२८, मिति २०४८।१।२७ मा बण्डापत्र पास गरी दिएको देखिन्छ । साथै दर्ता नं. १६५१९ मिति २०५८।५।१४ मा भृकुटी सुपरमार्केट कम्प्लेक्स प्रा.लि. दर्ता गरी निज बाङ्गे लामाकी श्रीमती डेण्डु लामा बिक्री गर्ने र उक्त प्रा. लि. को प्रतिनिधि भै बाङ्गे लामाले खरीद गर्ने गरी साविक कि.नं. १०४ फोड गरी कि. नं. ११५९४ क्षेत्रफल ६–९–२–० रोपनी जग्गा र सो भित्र बनेका ३८ वटा सटर शरणार्थीका घरहरू तथा कार्यालय समेत पर्ने गरी रु.२,६०,६७,५०० मा र. नं. ९१४ मिति २०५८।५।२१ मा मालपोत कार्यालयबाट राजीनामा पारीत गरी लिने दिने गरी बिक्री गरेको देखिएको छ । यसरी कि. नं. १०४ फोड गरी कायम भएको अर्को कि. नं. ११५९५ क्षेत्रफल १७–९–०–० रोपनी जग्गा र सोमा बनेको मञ्जूश्री मिडिल स्कूल शरणार्थीका घरहरू बौद्ध गुम्बा समेतका निर्माणहरू रहेको जग्गा रु.८७,२२,५०० मा र. नं. १००० मा मिति २०५८।५।२४ बाट डेण्डु लामा बिक्री गर्ने भृकुटी सुपरमार्केट कम्प्लेक्स प्रा. लि.का प्रतिनीधि न्हुर्फ धोर्जे भोटे खरीद गर्ने गरी मिलेमतोमा लेनदेन खरीद बिक्री गरी पालजोर्निङ्ग तिब्बतीयन शरणार्थी क्याम्प पृथ्बीचोकको जग्गा र सोमा रहेका सम्पूर्ण संघ, संस्था एवं शरणार्थी घर तथा सटरहरू भृकुटी सुपरमार्केटको नाममा लगिसकेको र सोही कि. नं. १०४ को जग्गा कित्ताफोड भै बाँकी कायम कि. नं. ११५९६ क्षेत्रफल ७–१०–२–२ को जग्गा निज बाङ्गे लामाको नाममा रहेकोमा बाङ्गे लामाले उक्त जग्गा विभिन्न व्यक्तिलाई शेयरवाला बनाई जग्गा अनुचित तवरले बेचविखन गर्न प्रमाण कागज सिर्जना गराएको भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख गरी परेको उजूरीको आधारमा विपक्षी आयोगले अनुसन्धान, छानबीनको कारवाही गरेको देखिन्छ ।

४. उल्लिखित निवेदनको सन्दर्भमा विपक्षी आयोगको तर्फबाट भएको कारवाहीमा “कि.नं. १०४ को क्षे.फ.३१–१३–०–०.५ को जग्गा तत्कालीन माल कार्यालय कास्कीका मालपोत अधिकृतबाट मुलुकी ऐन, अदलको महलको २ नं. विपरीत हुने गरी विदेशी नागरिक बाङ्गे लामाको नाममा त्रुटिपूर्ण ढंगले दर्ता गरे भएको देखिन्छ । निज बाङ्गे लामाले २०४२।३।१६ मा मात्र अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेकोले सो अगाडि निजमा नामको दर्ता बैध हुन नसक्ने,, अदलको महलको २ नं. बमोजिम उक्त अबैध दर्ता बदर भै जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम हुने प्रावधान भएको हुँदा उक्त कि.नं. १०४ फोड भै हाल कायम हुन आएका विभिन्न व्यक्तिका नाममा कायम भएको जग्गाको दर्ता मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३२ ख र अन्य प्रचलित कानूनका आधारमा बदर गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई सोही व्यहोरा जानकारी गराउन भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशकलाई प्रमाण कागजातसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख. बमोजिम निर्देशन दिई फाइल तामेलीमा राख्ने” भन्ने विपक्षी आयोगले निर्णय गरेको देखिन्छ । रिट निवेदकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई त्यस्तो निर्णय गर्न अधिकार नभएको भन्ने मुख्य प्रश्न उठाएकोले सर्वप्रथम त्यसैको निरोपण गर्नुपर्ने हुन आएको छ ।

५. तत्सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था हेर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२क. मा “सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गरी नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई हानि, नोक्सानी पुर्‍याएकोमा त्यस्तो हानि नोक्सानी सम्बन्धित व्यक्तिबाट भरिभराउ गर्न वा आयोगले उपयुक्त ठानेको अन्य आवश्यक कारवाही गर्नका लागि सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीलाई लेखी पठाउने छ” भन्ने उल्लेख छ । सोही ऐनको दफा १२ख. मा “सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरेको अनुचित कार्यबाट उत्पन्न दुष्परिणाम प्रचलित कानूनबमोजिम सच्चाउनका लागि आयोगले सम्बन्धित अधिकारी वा निकायलाई लेखी पठाउन सक्नेछ” भन्ने उल्लेख भएको पाइयो ।

६. विवादित जग्गा २०३१।२।१ मा रिट निवेदक बाङ्गे लामाले आफ्नो नाममा नापी गराएको र सो नापी अगाडि निजले खरीद गरेको भनी निवेदनमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । तर निज तिब्बती शरणार्थी हो र वि.सं. २०४२ सालमा मात्र नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको भन्ने पनि रिट निवेदनमा नै उल्लेख गरिएको छ । २०४२ सालमा मात्र नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको निवेदकले अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेपछि मात्र तिब्बती शरणार्थीबाट नेपाली नागरिकको हैसियत प्राप्त गरेको हो । यसमा कुनै विवाद छैन । तर नेपाली नागरिक हुनु अगावै यी निवेदक वाङ्गे लामाले विवादित सा.कि.नं. १०४ को जग्गा आफ्नो नाममा नापी दर्ता गराएको भन्ने तथ्यमा पनि विवाद भएन । २०४२ सालमा अंगीकृत नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेपछि निवेदकमध्येका बाङ्गे लामाले सोही सालमा उस्तै नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेकी आफ्नी पत्नी डेण्डु लामालाई २०४८ साल वैशाख २७ गते र.नं. ८०२८ को पारीत बण्डापत्रको लिखतबाट कि.नं. १०४ को पुरै जग्गा रोपनी ३१–१३–० अंशबापत दिएको र आफूले कि. नं. २०३ को जग्गा रोपनी १३–६–२ जग्गा राखेको देखिन्छ । डेण्डु लामाले उल्लिखित बण्डापत्रबाट पाएको कि. नं. १०४ को जग्गा कित्ताफोड गरी कायम भएको कि. नं. ११५९४, ११५९५ र ११५९६ मध्ये मिति २०५८।५।२१ मा र. नं. ९१४ बाट कि. नं. ११५९४ बाट जग्गा रोपनी ६–९–२–० र त्यसमा भएको नं. क देखि ङ सम्मका घरहरू तथा मिति २०५८।५।२४ मा र.नं. १००० बाट कि. नं. ११५९५ को जग्गा रोपनी १७–९–०–० जग्गा र त्यसमा भएका घरसमेत भृकुटी सुपर मार्केट कम्प्लेक्स प्रा.लि. लाई राजीनामा गरी दिएको निवेदकले पेश गरेको राजीनामाका प्रतिलिपिहरूबाट देखिन आयो ।

७. निवेदकले उक्त जग्गा २०३१ सालमै निजी रुपमा जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा प्राप्त गरेको भनी निजी स्वामित्वको दावी लिएको भए पनि उल्लिखित जग्गामा झण्डै ६०–७० परिवारका सरदर २५० शरणार्थीहरू बस्ने घरहरू, शरणार्थीका बालबालिका पढ्ने मञ्जूश्री प्राथमिक विद्यालयको भवन, शरणार्थीहरूले सञ्चालन गरेको गलैचा कारखानाको भवन, शरणार्थीहरूका लागि सञ्चालित स्वास्थ्य क्लिनिक भवन, सभाहल–१, बौद्ध गुम्बा–१, स्तुप–१, बास्केट बल कोर्ट–१, चाउचाउ बनाउने भवन समेत रहेका छन् । व्यापारिक प्रयोजनका सटरहरू ३५ थान र प्रशासकीय भवन–१ समेत रहेको तथा सटरहरूबाट प्राप्त सरदर मासिक १,५०,०००।– आम्दानी पनि शरणार्थीहरूको स्वास्थ्य शिक्षालगायतमा खर्च गर्ने गरिएको भनी कर्मा लामा समेतका शरणार्थीले मुचुल्का गरी दिएको भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएको मिति २०६३।७।१९ को प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको देखिन्छ । सो कुरालाई निवेदक एवम् निजहरूतर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले अन्यथा भनेको देखिएन । विवादित जग्गामा प्राथमिक विद्यालय (सार्वजनिक गुठीमा सञ्चालित संस्थागत विद्यालय), शरणार्थी आवास भवन, स्वास्थ्य क्लिनिक, सभा हल, गुम्बा तथा व्यापारिक प्रकृतिका सटरहरू भई ती भौतिक संरचना भाडामा लगाई उठेको रकम पनि सार्वजनिक कार्यमै खर्च गरिने र सो परिसर तिब्बती शरणार्थीहरूको साझा प्रयोगमा रहेको अवस्थामा विवादित उक्त जग्गा परिसर र त्यहाँ निर्मित संरचना एवम् भौतिक पूर्वाधारहरूबाट समेत सार्वजनिक प्रकृतिको भन्ने देखिन आउँछ । यसको अतिरिक्त उक्त परिसर र घर कम्पाउण्डको प्रयोग र भोग चलन यी निवेदकले मात्र निजी रुपले गरी आएको भन्ने निजको भनाई नै छैन । पहिलादेखि नै सो परिसरको उपभोग, प्रयोग र भोगचलन तिब्बतीयन शरणार्थीहरूबाट भई आएको तथ्य निर्विवाद देखिए पछि त्यस्तो घर, जग्गाको दर्ता र स्वामित्व निजी नाममा हुनु वा रहनु स्वतः कानूनविपरीत देखिन्छ ।

८. उक्त घर जग्गा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको अन्य शरणार्थी शिविर जस्तो गरी उपलब्ध गराएको वा प्रदान गरेको अभिलेख वा स्रेस्ता प्रमाण नहुनुबाटै त्यसको हक स्वामित्व स्वतः निजी व्यक्तिको नाममा जान सक्ने अवस्था हुँदैन । निवेदकले २०२८ सालमा लिखत गराई लिएको भन्ने देखिए पनि त्यो कामकारवाही र दर्ता तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन, अदलको महलको २ नं. विपरीत रहेकोले त्यसबाट हक स्वामित्वको सिर्जना हुन सक्दैन । यी निवेदकले २०२८ सालमा लिखत पारीत गराउनु अघि तत्कालीन नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएको देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा यी निवेदकको उक्त जग्गा परिसरमा रहेको भनिएको निजी स्वामित्व प्रारम्भदेखि नै गैरकानूनी देखिएकोले त्यस्तो गैरकानूनी स्वामित्वले निरन्तरता पाउन सक्ने देखिँदैन ।

९. यस्तो अवस्थाको विद्यमानता रहे पनि त्यसलाई आफैंले बदर गर्ने अधिकार वा बदर गर्नु भनी आफैंले गरेको निर्णय सम्बन्धित अन्य निकाय वा कार्यालयबाट कार्यान्वयन गराउने अधिकार विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई ऐनले प्रदान गरेको देखिन आएन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख. ले अनुचित कार्यबाट उत्पन्न दुष्परिणाम प्रचलित कानूनबमोजिम सच्याउनका लागि आयोगले सम्बन्धित अधिकारी वा निकायलाई लेखी पठाउने सम्म हो । त्यसरी लेखी आएमा कानूनबमोजिमको कारवाही गरी दुष्परिणाम छ भने त्यसलाई सच्याउने दायित्व, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धित अधिकारी वा निकायकै हुन्छ । त्यसमा हस्तक्षेप हुने गरी आयोग आफैंले दुष्परिणाम सच्याउन निर्णय गर्न नमिल्ने हुनाले विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति २०६५।९।२८ मा गरेको निर्णय अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि गरी गरेकोले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरिदिएको छ ।

१०. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको विवादित निर्णय बदर भएपछि यी निवेदकले साविक कि. नं. १०४ को आफ्नो नाममा गराएको गैरकानूनी दर्ता स्वामित्व र सोही आधारमा पछि हकहस्तान्तरण गरिएको हैसियत के हुने भन्नेतर्फ पनि बोल्नु आवश्यक हुन आएकोछ । सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा व्यक्ति विशेषले दर्ता गराउन नसक्ने गरी मालपोत ऐन, २०३४ ले प्रतिबन्ध लगाएको देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा २४(१) ले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा दर्ता गर्न वा आवाद गर्न नहुने गरी प्रतिबन्ध लगाएको भए पनि सरकारले सार्वजनिक जग्गा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि व्यवस्था गर्नसक्ने अधिकार भने दिएको देखिन्छ । सोही ऐनको दफा ३२ख.बमोजिम उक्त ऐनबमोजिम मालपोत अधिकृतबाट जग्गाको नामसारी, दाखिल खारेज तथा दफा ७ को उपदफा (३) मा उल्लिखित विवरणहरूमा संशोधन गर्दा प्रचलित कानूनबमोजिम गम्भीर त्रुटि भएको छ भन्ने कुरा अदालतमा उजूर पर्नु अघि कसैको निवेदन परी वा कुनै व्यहोराले थाहा हुन आएमा मालपोत विभागको महानिर्देशकले उक्त निर्णय बदर गरी कानूनबमोजिम पुनः निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था भएको समेत देखिन्छ । यस्तै मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) ले कसैले यो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वा पछि कुनै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता गरी आवाद गरेकोमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुनेछ । त्यस्तो जग्गाको व्यक्ति विशेषका नाउँमा रहेको दर्ता लगत समेत मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

११. निवेदक बाङ्गे लामाले सा.कि.नं. १०४ समेतको जग्गा व्यक्ति विशेषबाट राजीनामाबाट पारीत गराई लिएको भनी दावी गरेको भए पनि शरणार्थी व्यक्तिलाई नेपालमा तत्कालीन अवस्थामा के कुन कानूनले निजी रुपमा जग्गा खरीद गर्न अधिकार दिएको हो वा के कहाँबाट कुन कानूनको आधारमा के कस्तो इजाजत प्राप्त गरी सो सम्पत्ति खरीद गरेको हो भन्ने कुराको प्रमाण निवेदकहरूले पेश गरेको देखिएन । हक प्राप्तिको अधिकार दिने कानूनको वा सरकारी स्वीकृतिको अभावमा राजीनामा वा जग्गा खरीद बिक्रीको लिखतले स्वामित्वको सिर्जना हुन सक्ने होइन । साथै शरणार्थीहरू सामूहिक रुपमा बसोबास गरेको र सार्वजनिक प्रकृतिका संस्थाहरू सञ्चालित रहेको सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गालाई कसैको नाममा निजी रुपमा दर्ता गराउन खोज्नु र सो कार्यमा त्यहाँ बसोबास गर्नेले कसैले विरोध नजनाएकै आधारमा व्यक्ति विशेषको नाममा भएको त्यस्तो जग्गाको दर्ताले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्ने हुँदैन । यसरी तिब्बतीयन शरणार्थीहरूको सामूहिक बसोबास र सार्वजनिक प्रयोग एवम् भोग चलनमा रहेको सार्वजनिक प्रकृतिको संरचनाहरू निर्माण भएको देखिएको अवस्थामा कानूनले अधिकार नै नदिएको अवस्थामा त्यस्तो जग्गा खरीद गरी लिएको भन्ने आधारमा निजी रुपमा विवादित जग्गा नापी गर्नु गराउनु र मालपोत कार्यालयले निवेदकका नाममा निजी दर्ता गरेको कार्य समेत कानूनसम्मत देखिन आएन ।

१२. मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) अनुसार सार्वजनिक वा सरकारी जग्गाको व्यक्ति विशेषको नाममा भएको दर्ता बदर गर्ने अधिकार सम्बन्धित मालपोत कार्यालयलाई तथा जग्गाको नामसारी दाखिल खारेज सम्बन्धमा त्रुटिपूर्ण रुपमा भएका निर्णय बदर गर्न र पुनः कानूनबमोजिम निर्णय गर्न सक्ने अधिकार सोही ऐनको दफा ३२ख. बमोजिम मालपोत विभागको महानिर्देशकलाई रहे भएको देखिन्छ । कानूनको यस्तो व्यवस्था भएको स्थितिमा भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशकलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विवादित जग्गाको दर्ता बदर गर्न निर्देशन दिनु र रिट निवेदनमा उक्त विभागका महानिर्देशकलाई विपक्षी बनाउनुको औचित्य देखिँदैन । यी निवेदकले गैरकानूनी ढंगले २०२८ सालमा लिखत पारीत गराई लिई दर्ता र हकहस्तान्तरण समेत गरेको कार्य गैरकानूनी भनी माथि उल्लेख गरी सकिएकोले त्यसलाई सच्याउने कर्तब्य र अधिकार मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) ले सम्बन्धित मालपोत कार्यालय र त्यसको प्रमुखलाई प्रदान गरेको छ ।

            १३. अतः विवादित जग्गाको दर्ता मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३२ख. र अन्य प्रचलित कानूनका आधारमा बदर गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई सोही व्यहोरा जानकारी गराउन भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशकलाई निर्देशन दिने गरी कानूनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेको विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय कानूनसम्मत नदेखिँदा विपक्षी आयोगको मिति २०६५।९।२८ को अनधिकृत निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । साथै विवादित सा.कि.नं. १०४ जग्गाको दर्ता सम्बन्धमा आवश्यक परेमा निवेदक बाङ्गे लामाको दाताको हकको स्रोत लगायतको प्रमाण बुझी मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) अनुसार व्यक्तिको नाममा भएको दर्ता बदर गर्ने लगायतको निर्णय गर्नु भनी मालपोत कार्यालय कास्कीको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी दिइएकोछ । यस आदेशबमोजिम निर्णय गर्ने समेतको कार्य यो आदेश प्राप्त भएको मितिले छ महिनाभित्र सम्पन्न गरी यस अदालतलाई जानकारी गराउनु भनी मालपोत कार्यालय कास्कीको प्रमुख मालपोत अधिकृतलाई लेखी पठाउनुका साथै यसको अनुगमन गर्नु भनी यस अदालतको निरीक्षण तथा अनुगमन महाशाखालाई बोधार्थपत्र लेखी दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।               

 

न्या.सुशीला कार्की

 

इति संवत् २०६८ साल असार २ गते रोज ५ शुभम्

 

इजलास अधिकृतः दीपककुमार दाहाल