निर्णय नं. ८५९८ - उत्प्रेषणसमेत
ने.का.प. २०६८, अङ्क ०४, निर्णय नं. ८५९८
सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री प्रा.डा.भरतबहादुर कार्की
संवत् २०६३ सालको WO– ०६७७
आदेश मितिः २०६७।१०।१९।४
मुद्दाः उत्प्रेषणसमेत ।
निवेदकः काठमाडौँ जिल्ला का.म.न.पा.वडा न.११ डाँफेमार्ग २०० मा स्थित उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालको तर्फबाट ऐ.को.अख्तियारवाला महासचिव तथा आफ्नो हकमा समेत अधिवक्ता ज्योति बाँनिया समेत
विरुद्ध
विपक्षीः नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ नयाँ वानेश्वर काठमाडौँ समेत
§ जनताप्रति उत्तरदायी निकायले आमजनताको हितलाई मध्यनजर गरी काम गर्नुपर्नेमा सोको प्रतिकूल हुने गरी तत्काल सिर्जित समस्या समाधान गर्ने परिस्थितिलाई मात्रै मध्यनजर राखी सम्झौता गर्नु कानूनसम्मत् तथा विधिसम्मत् मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.७)
§ यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ स्वयं संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम संस्थापित भै वस्तु तथा सेवाको ढुवानी एवं यात्रुलाई सुलभ तरिकाले सेवा प्रदान गर्ने पवित्र उद्देश्य लिई संस्थापना भई क्रियाशील रहेको अवस्थामा सहमतिको नाममा सरकारले कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने नियामक भूमिकालाई समेत महासंघलाई जिम्मा दिई अन्य दर्तावाला संस्थाहरूलाई समेत उक्त महासंघअन्तर्गतको प्रक्रियाबाट गुज्रनुपर्ने गरी अतिरिक्त शर्त र प्रक्रिया तोकेको कार्य कानूनसंगत नदेखिने ।
(प्रकरण नं.९)
§ यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ आफैमा आवश्यक सेवा ऐन, २०१४ अन्तर्गत शासित हुनुपर्ने संस्था भएको एवं सेवाप्रदायकका रुपमा क्रियाशील उक्त संस्थाले प्रचलित कानूनविपरीत हुने गरी एवं आफ्नै विधानविपरीत हुने गरी गरिएको सहमति कानूनअनुरूपको मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१०)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता ज्योती बाँनिया
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री धर्मराज पौडेल र विद्वान अधिवक्ता श्री शंकर सुुवेदी
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२)
§ आवश्यक सेवा ऐन, २०१४
§ संस्था दर्ता ऐन, २०३४
आदेश
न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) अन्तर्गत यसै अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रको अन्तर्गत दायर भै पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छः
निवेदक संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम २०५१ सालमा संस्थापित भै हालसम्म उपभोक्ताको हक हित र अधिकारका लागि कार्यरत अधिकारकर्मी समेत हौ । यस संस्थालाई सरकारले उपभोक्ता संरक्षण परिषद् र केन्द्रीय अनुगमन समिति लगायतमा मनोनयन गरेको छ । निवेदक लगायतका उपभोक्तालाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा ६ तथा United Nation Guideline for consumer protection, 1985 बमोजिम उपभोक्तालाई जीउ, ज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानि पुर्याउने उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको विक्री वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार, अनुचित व्यापारीक क्रियाकलापबाट उपभोक्ताहरूमा हुने शोषण तथा मर्काको विरुद्ध सुनुवाई र क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार लगायतका अधिकार प्रदान गरिएको छ । विपक्षीमध्येको नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघ राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ बमोजिम दर्ता भै सञ्चालित संस्था भएको र नेपालभर सार्वजनिक सवारी साधनहरू मार्फत् उपभोक्तालाई यातायात सेवा प्रदान गर्ने कार्य समेत भै उक्त सेवा आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ बमोजिम आवश्यक सेवाभित्र पर्ने सेवा हो । त्यस संस्थाले अत्यावश्यक सेवा लगायत आर्थिक क्षेत्रमा गम्भीर असर पुग्ने खालका दस्तूर सेवाका क्षेत्रमा बन्द हड्ताल गर्न नपाइने र त्यसरी वाध्यकारी सम्झौता गर्न नपाइने व्यवस्था श्रम ऐन, २०४८ मा राखिएको छ ।
यसै बीच विपक्षी महासंघले नेपाल सरकारसमक्ष अचानक १० सूत्रिय माग प्रस्तुत गरी २०६३।१०।७ र ८ गते नेपालभर चल्ने सम्पूर्ण सार्वजनिकलगायत निजी सवारी साधन बन्द गरी आम हड्तालको आयोजना गर्नुभयो सो आमहड्ताल बन्द गर्न निवेदकलगायत नेपाल सरकारले अनुरोध समेत गर्दा सडक अवरुद्ध गरी तोडफोड आगजनीका काम समेत भए । सवारी साधन चल्न नदिएका कारण उपभोक्ताले सो २ दिन कष्टकर समय विताउनुपर्यो । नेपाल सरकारले विपक्षी महसंघलाई वार्तामा बोलाउदा समेत ८ सूत्रिय माग थप गरेको जानकारी विपक्षी महासंघद्वारा नेपाल सरकारलाई गराइयो । यसै बीच नेपाल सरकारले विपक्षी महासंघलाई वार्तामा बोलाई २०६३।१०।८ मा विभिन्न १८ बुदामा सहमति गरी अन्तमा “गृह, अर्थ मन्त्रालय तथा यातायात व्यवस्था विभागको प्रतिनिधि र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका बीच भएको यस सम्झौताको आधारमा हाल बन्द भएको नेपाल भरको यातायात तुरुन्त सूचारु रुपमा सञ्चालन गर्ने सहमति भयो भनी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको रहेछ । विपक्षीहरूको उक्त सहमति संविधानको धारा १२(२), १२(३)(ङ) (च), आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन उपभोक्ता संरक्षण ऐन, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ र ऐ.को नियमावली, २०५० विपरीत छ । विपक्षी महासंघ राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ बमोजिम दर्ता भै वस्तु तथा सेवा प्रदायक संस्था भएबाट त्यस्ता संस्थालाई Right to Strike को अधिकार रहन सक्दैन । यातायात सेवा आवश्यक सेवा ऐन, २०१४ बमोजिम अत्यावश्यक सेवा भित्र पर्ने हुनाले सो आवश्यक सेवाभित्र परेका कुनै पनि वस्तु र सेवाका क्षेत्रमा हड्ताल गर्न पाउने होइन । विपक्षी वस्तु तथा सेवा प्रदायकबाट नियुक्त कर्मचारी कामदारले पनि अत्यावश्यक सेवालगायत आर्थिक क्षेत्रमा गम्भीर असर पुग्ने लगायतका वस्तु र सेवाका क्षेत्रमा हड्ताल बन्द गर्न नपाइने र त्यसरी वाध्यकारी सम्झौता गर्न नपाउने व्यवस्था श्रम ऐन, २०४८ को दफा ८० मा छ । सो विपरीत गै गलत रुपमा गरिएको सम्झौता बदरभागी छ ।
विपक्षीहरू बीच सम्पन्न मिति २०६३।१०।८ को सम्झौताका १८ वुदाहरूका अधिकांश व्यवस्थाहरू उपभोक्ता अधिकार र प्रचलित कानूनविपरीत छन् । बुँदा नं. ३ मा सवारी दुर्घटना भै मानिसको मृत्यु भएमा ७५,०००।– सम्मको रकम बीमा कम्पनी सवारीधनीबाट भराउने भन्ने व्यवस्था राखिएको रहेछ । तर सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ को नियम ५५ मा त्यस्तो अवस्थामा ३ लाख रुपैया वरावरको बीमा गराई सो बीमा वा बीमा नगराएको भए सो वरावरको रकम भराई पाउने व्यवस्था छ । त्यस्तै सम्झौताको वुदा नं. ७(२)(क)(ख) मा नयाँ सवारी दर्ता गर्दा वा रुटपर्मिट लिँदा विपक्षी महासंघको अनिवार्य सिफारिश चाहिने सहमति पनि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा ७ र नियम १६ विपरीत छ । त्यस्तै सार्वजनिक सवारीमा आवतजावत गर्ने विद्यार्थीहरूको सहुलियतमा कटौती गर्ने र सोबापत ७५ प्रतिशतसम्म कर छूट दिने सहमति समेत अन्यायिक समृद्धि वा फाइदाको सिद्धान्तविपरीत छ । अतः माथि प्रकरण प्रकरणमा उल्लिखित तथ्य एवं कानूनको आधारमा विपक्षी महासंघबाट आयोजित अनिश्चितकालीन सम्पूर्ण सार्वजनिक सवारी साधनहरू चल्न र चलाउन नदिने, हड्ताल र सो हड्ताल तोड्ने क्रममा भएको विपक्षीहरू बीचको मिति २०६३।१०।०८ को संयूक्त सहमति गैरकानूनी र त्रुटिपूर्ण भएकोले संविधानको धारा ३२, १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी सार्वजनिक सवारीलगायत वस्तु र सेवासँग सम्बन्धित क्षेत्रमा कुनै पनि बन्द हड्ताल नगर्न नगराउन, त्यस्तो बन्द हड्ताल गर्ने वस्तु तथा सेवा प्रदायक संस्थालाई कानूनबमोजिम कारवाही गर्न तत्काल आवश्यक कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु र बन्द हड्तालबाट हुने क्षतिपूर्तिको सम्बन्धित आयोजक तथा आव्हानकर्ताबाट भराउनु भन्ने समेतको परमादेश प्रतिषेधलगायतका अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश विपक्षीहरूका नाउँमा जारी गरिपाऊँ भन्ने समेतको निवेदकको रिट निवेदन व्यहोरा ।
यसमा के कसो भएको हो निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी श्रम यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई सूचना पठाई त्यसको वोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाईदिनु । निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत् सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधी नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु साथै अन्तरिम आदेश समेत माग भएको देखिएकोले सो सम्बन्धमा छलफल गर्न ७ दिनको समय दिई विपक्षीहरूलाई झिकाई पेसी तोक्नु र प्रस्तुत निवेदनमा उपभोक्ता हकको प्रश्न उपस्थित गरी निवेदन परेको देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६३(३) (६) बमोजिम अग्राधिकार दिई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतबाट भएको आदेश ।
विपक्षीहरूले दावी लिएको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित विषयमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघसँग यस कार्यालयले कुनै प्रकारको सम्झौता नगरेको हुँदा यस कार्यालयलाई प्रत्यर्थी बनाउन मिल्ने होइन । जहाँसम्म मिति २०६३।१०।८ मा १८ वटा बुँदामा गृहमन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागका प्रतिनिधि र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका बीच भएको सम्झौता, सहमति नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ को उपधारा (२) र (३) को (ङ)(च) तथा आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ र नियमावली २०५० समेतको विपरीत भएको भन्ने विपक्षीको दावी छ, सम्झौता, सहमतिको के कुन वुँदा वा भाग संविधान वा ऐन वा नियमको कुन धारा, दफा वा नियम विपरीत भएको हो सो कुरा स्पष्ट उल्लेख नगरी अस्पष्ट दावी लिएको देखिँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट यस अदालतसमक्ष परेको लिखित जवाफ ।
यात्रु महानुभावहरू तथा ढुवानीको सरल एवं सुलभ तरिकाले सेवा प्रदान गर्दै आइरहेकोमा देशमा रहेको विद्यमान जटिल समस्याका कारण यातायात व्यवसायमा पर्न आएको क्षतिका सम्बन्धमा कुनै पक्षबाट सहयोग प्राप्त भइरहेको छैन । रिट निवेदक स्वयंले हाम्रो हक हितको सवालमा आवाज उठाइ दिनुपर्नेमा गैरजिम्मेवारी ढंगले हाम्रो व्यवसायमा पर्न गएको क्षतिको कुनै मुल्यांकन नगरी उल्टै कुनै बन्द हड्ताल नगर्न र नगराउन र त्यस्तो बन्द हड्ताल गर्ने वस्तु तथा सेवा प्रदायक संस्थालाई कानूनबमोजिम कारवाहीको माग गर्नु भन्ने निवेदन गर्नु आफैमा त्रुटिपूर्ण छ । नेपाल सरकार र हामीहरूका बीच सम्पन्न मिति २०६३।१०।८ मा १८ बुँदामा आपसी सहमति भएकोमा नेपाल सरकारबाट हामीहरूलाई पुग्न गएको क्षतिपूर्ति समेत नदिएको, बन्द हड्तालमा राज्य पक्षबाट जवर्जस्ती गाडी चलाउन वाध्य गराइएको एवं गाडी चलाउँदाका तोडफोड आगजनी भएमा राज्यबाट क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको अवस्थाका कारण तराई क्षेत्रमा भएको हिंसाका बावजूद यातायात सेवा बन्द गर्नमा हाम्रो हात नभई राज्य पक्षको कमजोरीका कारण भएको हो । २०६३।१०।८ मा हामी र राज्य पक्षबीच विवादको समाधान गर्नका लागि सम्भौता भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ काठमाडौँ तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र सरकारी वार्ताटोलीका सदस्यहरू बीच मिति २०६३।१०।८ मा भएको सहमति सार्वजनिक यातायातका साधनहरू सुचारुरुपले सञ्चालन गर्न, उपभोग्य वस्तु र सेवासँग सम्बन्धित क्षेत्रमा कुनै पनि बन्द हड्ताल नगर्न , बन्द हड्ताल गर्ने वस्तु तथा सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई त्यस्तो क्रियाकलाप नगर्ने गरी भएको सहमति कानूनबमोजिम नै भएको हुँदा विपक्षीले लिएको जिकीर आधारहिन भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट यस अदालतसमक्ष परेको लिखित जवाफ ।
विपक्षीले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको विषयमा सहमतिपश्चात् गृह मन्त्रालयबाट लेखी आएअनुरूप सम्बद्ध विषयमा यस विभागबाट कार्यान्वयनको लागि पत्राचार मात्र भएको हो । विद्यमान सम्बद्ध ऐन नियममा भएकोभन्दा पृक्षक ढंगले भएको सहमतिको वैधानिकताको विषयमा प्रतिस्प्रर्धात्मक वातावरणमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने पक्ष, विद्यमान सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १६८ को आलोपालोसम्बन्धी प्रतिवन्धात्मक प्रावधानको खारेजी तथा कानूनको व्यवस्था एवं मान्य सिद्धान्तअनुरूप न्यायिक निरुपण गर्न वान्छनिय भएबाट उल्लिखित विषयका सम्बन्धमा यस विभाग, सरकार र यातायात व्यवसायीबीच भएको सहमतिका सम्बद्ध बुँदा कार्यान्वयन गर्ने सम्पर्क निकायको भूमिका निर्वाह गर्ने हुँदा माथि विभिन्न प्रकरणमा उल्लेख भएबमोजिम कारवाही गरिपाऊँ भन्ने समेतको विपक्षी यातायात व्यवस्था विभागको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च र आफ्नो हकमा समेत अधिवक्ता ज्योती बाँनियाले २०६३।१०।८ मा नेपाल सरकार र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघबीच भएको सम्झौता कानूनविपरीत छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६८ मा प्रतिस्पर्धात्मक ढंगबाट यातायात सञ्चालन गर्ने व्यवस्था भएकोमा सोको विपरीत हुने गरी चक्रिय प्रणालीअन्तर्गत इजाजत दिइने छैन भन्ने प्रत्याभूति समेत भएको छ । २०५० सालमा उक्त ऐनमा पहिलो संशोधन हुँदा प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा आलोपालो गरी व्यवस्था गर्न वाधा पुर्याएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था गरिए पनि २०६३ सालको सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३।९।३० मा जारी हुँदा उक्त प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश खारेज भएको छ । २०६३।१०।४ मा पूर्ववत् व्यवस्थाको लागि यातायात व्यवसायीहरूले गरेको आन्दोलनका कारण विपक्षीहरू बीच २०६३।१०।८ मा विवादित सहमति भएको हो । सार्वजनिक खरीद ऐनको व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी उक्त सहमति गरी सार्वजनिक खरीद ऐनको उपेक्षा गरिएको छ । कानूनको उल्लंघन गरी सहमति गर्ने र सो सहमति कार्यान्वयन गर्ने कार्यले बजारमा अनियमित रुपमा मूल्यवृद्धि हुने र सोको असर आम उपभोक्तामा पर्ने परिणाम सिर्जना गरिएको छ । नेपाल सरकार श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रीले २०६५।८।३० मा २०६३।८।१० मा भएको सहमतिअनुरूप नयाँ रुट इजाजत जारी गर्दा सिफारिश अनिवार्य भएकोमा २०६५।८।३० मा उक्त व्यवस्था खारेज भएकोमा सो उपर आन्दोलन भै २०६५।९।२७ मा भएको सहमति भएको र सोही सहमति कार्यान्वयन गर्नका लागि २०६५।९।२८ मा यातायात व्यवस्था विभागको सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई परिपत्र गरेको अवस्था छ । जसको कारण अत्यावश्यक सेवामा परेको यातायात व्यवसायलाई विपक्षीहरूको बेलाबेलामा हुने बन्द हड्तालले सो ऐनको उपहास गरेको छ भने प्रतिस्पर्धा प्रर्वद्धन तथा वजार संरक्षण ऐन, २०६३ को दफा ३ विपरीत प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणको प्रतिकूल बजार प्रवेशमा निषेध गरी वजारमा एकाधिकार तथा अस्वस्थ तरिकाबाट बजार व्यवसाय निर्देशित हुने भएबाट उक्त मिति २०६३।१०।८ को सहमति बदर गरी उपभोक्ताहरूको सेवामा बन्द हड्ताल गरिनु हुँदैन भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री धर्मराज पौडेलले नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र सरकारी वार्ता टोलीबीच भएको मिति २०६३।१०।८ को सहमति सार्वजनिक यातायातका साधनहरू सुचारु रुपले सञ्चालन गर्न, उपभोग्य वस्तु र सेवासँग सम्बन्धित क्षेत्रमा कुनै पनि बन्द हड्ताल नगर्न, बन्द हड्ताल गर्ने वस्तु तथा सेवा प्रदायक संस्थालाई त्यस्तो क्रियाकलाप नगर्नका लागि सोही उद्देश्यअनुरूप भएको र सो सहमति कानूनबमोजिम भएबाट निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था छैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
त्यस्तै विपक्षी नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ नेपालका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शंकर सुवेदीले सरकारले नीति निर्माण गर्न कार्यदल बनाएको अवस्था छ । लगानि व्यवस्थित गर्नका लागि कार्य भैरहेको एवं सोही प्रयोजनक लागि सरकार र महासंघबीच २०६५।९।२६ मा सहमति भएको हो । नियन्त्रण गर्ने कार्य सरकारको भएबाट कानूनले नियन्त्रण गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएको हो । पक्षको लगानी भएका कारण लगानीलाई व्यवस्थित गर्न सहमति भएको हुँदा कानूनबमोजिम भएको सहमतिलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन तसर्थ निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
२. दुवैपक्षका तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस समेत सुनी निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदकले मूलतः आफ्नो रिट निवेदनमा विपक्षी महासंघबाट आयोजित अनिश्चितकालीन सम्पूर्ण सार्वजनिक सवारी साधनहरू चल्न र चलाउन नदिने, हड्ताल र सो हड्ताल तोड्ने क्रममा भएको विपक्षीहरू बीचको मिति २०६३।१०।८ को संयुक्त सहमति गैरकानूनी र त्रुटिपूर्ण भएकोले संविधानको धारा ३२, १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी सार्वजनिक सवारी साधनलगायत वस्तु र सेवासँग सम्बन्धित क्षेत्रमा कुनै पनि बन्द हड्ताल नगर्नु नगराउनु त्यस्तो बन्द हड्तालबाट हुने क्षतिपूर्तिको सम्बन्धित आयोजक तथा आह्वानकर्ताबाट भराउनु भन्ने समेतको परमादेश प्रतिषेधलगायत अन्य जो चाहिने आज्ञा वा आदेश जारी गरी पाउन मुख्य निवेदन लिई प्र्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको देखिन्छ ।
३. विपक्षीहरूको लिखित जवाफ हेर्दा, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र सरकारी वार्ता टोलिका सदस्यहरू बीच भएको मिति २०६३।१०।८ को सहमति सार्वजनिक यातायातका साधनहरू सूचारु रुपले सञ्चालन गर्न, उपभोग्य वस्तु र सेवासँग सम्बन्धित क्षेत्रमा कुनै पनि बन्द हड्ताल नगर्न, बन्द हड्ताल गर्ने वस्तु तथा सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई त्यस्तो क्रियाकलाप नगर्ने गरी भएको सहमति भएको हुँदा सो सहमति कानूनअनुरूप भएको भन्ने प्रतिवाद गरेको देखिन्छ ।
४. रिट निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरेको विषय हेर्दा उल्लिखित विषयले निवेदकले प्रतिनिधित्व गरेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च एवं आफ्नो हकमा समेत मात्र नभै आम उपभोक्ताको हकमा विपक्षीहरूद्वारा भए गरेका कामकारवाहीहरूबाट प्रत्यक्ष असर पर्ने भनी आफ्नो रिट निवेदन दायर गर्ने हकदैया रहेको जिकीर लिनु भएको देखिन्छ । वस्तुतः यातायात सेवा जस्तो सेवा र सो सेवाको सञ्चालनमा हुने अनियमितता र सेवा सञ्चालनबाट सिर्जित अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामार्फत् वजारमा अन्य प्रतिस्पर्धी यातायात व्यवसायीलाई वजार प्रवेशमा निषेध गर्ने, बन्द हड्ताल लगायतका कार्य गर्ने जस्ता कार्यले निवेदक संस्था, निवेदक ज्योती वाँनिया समेतका हकमा मात्र प्रतिकूल असर पर्ने नभई आम उपभोक्ता र सर्वसाधारणमा असर पर्ने भएको हुँदा रिट निवेदकले प्रस्तुत रिट निवेदन दिन पाउने हकदैया प्रष्ट छ ।
५. विपक्षी नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ समेत र नेपाल सरकारबीच सम्पन्न मिति २०६३।१०।८ को सम्झौतालाई बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदकको मुख्य निवेदन जिकीर रहेकोमा मिति २०६३।१०।८ को सम्झौता हेर्दा नेपाल यातायात राष्ट्रिय महासंघबाट आयोजित हड्तालको सिलसिलामा पेश गरेका मागका सम्बन्धमा उक्त सहमति भएको र सहमतिमा १८ वटा बुँदामा सहमति गरिएको देखिन्छ । रिट निवेदकले सम्झौताको बुँदा ७(२)(क)(ख) मा भएको व्यवस्था कानूनसम्मत नभएको भन्ने कुरामा आपत्ति जनाई सो बुँदा त्रुटिपूर्ण भएको सम्बन्धमा प्रश्न उठाउनु भएको देखिँदा उक्त बुँदा नं.७ लाई हेर्नुपर्ने देखिन आयो । उक्त बुँदा नं.७ मा यातायातसम्बन्धी नयाँ संस्था दर्ता र नवीकरण गर्दा निवेदकले नेपाल यातायात व्यवसायी रष्ट्रिय महासंघको सिफारिशपत्रको साथै सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने साथै नयाँ रुट पर्मिट जारी गर्दा समेत महासंघको सिफारिश अनिवार्य रुपमा लागू गरिनु पर्ने तथा यसको जानकारी सम्पूर्ण यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई सम्बन्धितले दिनुपर्ने भन्ने बुँदामा सहमति भएको देखिन्छ ।
६. विपक्षीमध्येका नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय र विपक्षी नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका बीचमा भएको भनिएको मिति २०६३।१०।८ मा भएको सम्झौताको पृष्ठभूमि हेर्दा विपक्षी महासंघले नेपाल सरकारसमक्ष राखेको दश सूत्रिय मागसहितका सम्बन्धलाई लिएर २०६३।१०।८ र ९ गतेका दिन नेपाल राज्यभर चल्ने सम्पूर्ण सार्वजनिक लगायत निजी सवारी साधन बन्द गरी आमहड्तालको आयोजना समेत गरेको देखिन्छ । उक्त आमहड्तालका समयमा समेत थप ८ सूत्रिय मागको जानकारी नेपाल सरकारलाई विपक्षी नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले दिएको र उल्लिखित १८ बुँदामा आधारित मागका सम्बन्धमा नेपाल सरकार र विपक्षी नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, अर्थ मन्त्रालय तथा यातायात व्यवस्था विभागको प्रतिनिधि समेतका बीचमा बन्द स्थगित गरी यातायात व्यवस्था सुचारु गर्ने गरी सम्झौता भएको देखिन्छ ।
७. उल्लिखित सम्झौताको आधारहरूलाई हेर्दा तत्काल सिर्जित समस्यालाई आधार मानी नेपाल सरकार र विपक्षी नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघकाबीचमा भएको उक्त सम्झौताले दुवै पक्षका बीचमा तत्काल सिर्जित समस्यालाई समाधान गर्ने देखिएपनि उक्त सम्झौताका प्रावधानहरू हेर्दा आम उपभोक्ता तथा वस्तु सेवा तथा अन्य सुविधा प्रदान गर्ने निकायहरूको स्वस्थ तथा प्रतिष्पर्धाका आधारमा व्यवसाय गर्न पाउने एवं कानूनद्वारा निसृत तथा व्यवस्थित भएका स्पष्ट प्रावधानहरूको प्रतिकूल हुने गरी सम्झौता भएको देखिन्छ । सरकार जस्तो जनताप्रति उत्तरदायी निकायले आमजनताको हितलाई मध्यनजर गरी कुनै पनि काम गर्नुपर्नेमा सोको प्रतिकूल हुने गरी तत्काल सिर्जित समस्या समाधान गर्ने परिस्थितिलाई मात्रै मध्यनजर राखी सम्झौता गर्नु निश्चय पनि कानूनसम्मत् तथा विधिसम्मत् मान्न मिल्ने देखिदैन ।
८. विपक्षी नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ स्वयं वस्तु तथा सेवाको प्रभावकारी तथा प्रतिष्पर्धी तरिकाबाट प्रवाह गरी सेवाग्राहीप्रति अझ वढी जिम्मेवार तथा जवाफदेही हुनु पर्नेमा सो समेतको विपरीत हुने गरी सरकारसँग सम्झौता गर्ने सिलसिलामा स्वच्छ स्वस्थ तथा प्रतिष्पर्धी ढंगबाट व्यवसाय सञ्चालन गर्ने मान्य सिद्धान्तलाई समेत पर्वाह नगरी सम्झौता गर्नु उक्त संघ स्वयंका लागि समेत सोभनीय हुने देखिदैन ।
९. विपक्षी नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ स्वयं संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम संस्थापित भै वस्तु तथा सेवाको ढुवानी एवं यात्रुलाई सुलभ तरिकाले सेवा प्रदान गर्ने पवित्र उद्देश्य लिई संस्थापना भई क्रियाशील रहेको देखिन्छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ मा हेर्दा त्यस्तो कुनै शर्त वा प्रावधान राख्न सकिने वा मिल्ने व्यवस्था कानूनले राखेको देखिदैन । यसप्रकार विपक्षी महासंघलाई सहमतिको नाममा सरकारले कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने नियामक भूमिकालाई समेत विपक्षी महासंघलाई जिम्मा दिई अन्य दर्तावाला संस्थाहरूलाई समेत उक्त महासंघको प्रक्रियाबाट गुज्रनुपर्ने गरी अतिरिक्त शर्त र प्रक्रिया तोकेको कार्य कानूनसंगत देखिएन । यस्तो अवस्थामा तत्काल सिर्जित समस्यालाई समाधान गर्ने नाममा नेपाल सरकार तथा विपक्षी नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका बीचमा भएको उक्त मिति २०६३।१०।८ को सहमति, सो सहमति कार्यान्वयनका लागि २०६५।९।२६ मा भएको सहमति र २०६५।९।२६ को मन्त्रीस्तरीय निर्णय समेत कानूनको प्रतिकूल हुने गरी भएको देखिन्छ । उक्त निर्णय, सम्झौता तथा सहमतिले कानूनको प्रतिस्थापन गर्न सक्ने समेत हुँदैन ।
१०. त्यस्तै उल्लिखित सम्झौतामा व्यवस्था गरिएका बुँदाहरूको प्रावधानअनुरूप विपक्षी नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघलाई अन्य कुनै यातायात सेवासँग सम्बन्धित संघ र महासंघको सदस्यता अनिवार्य गर्ने साधनको रुट पर्मिट, सवारी साधनको नविकरण सम्बन्धमा सिफारिश गर्ने निकायका रुपमा मान्यता दिई गरेको निर्णय प्रचलित कानूनमा आधारित नभै कानून प्रतिकूल समेत देखिएकोले त्यस्तो कानून प्रतिकूल निर्णयलाई वहाल राखिरहन मिल्ने भएन । यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्य सहित संस्थापित एवं सञ्चालित विपक्षी नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ आफैमा आवश्यक सेवा ऐन, २०१४ अन्तर्गत शासित हुनुपर्ने संस्था भएको एवं सेवाप्रदायकका रुपमा क्रियाशील उक्त संस्थाले प्रचलित कानूनविपरीत हुने गरी एवं आफ्नै विधान विपरीत हुने गरी सहमतिको वुँदालाई निर्णयमा उल्लेख गरी गरिएको सहमति कानूनअनुरूपको मान्न मिल्ने भएन ।
११. अतः विपक्षी नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र सरकारबीच सम्पन्न मिति २०६३।१०।८ को सहमति सो सहमति कार्यान्वयनका लागि २०६५।९।२६ मा भएको सहमति र २०६५।९।२६ को मन्त्रीस्तरीय निर्णय एवं सो का आधारमा जारी गरिएका पत्राचार समेतका कानूनले नतोकेको अतिरिक्त शर्तहरू सिर्जना गरी कानूनले अधिकार नदिएको संस्थाको सिफारिश आवश्यक वनाई गरिएका निर्णय समेत गैरकानूनी देखिएकोले सोही निर्णय एवं पत्राचारलगायतका सम्पूर्ण कार्यहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । अव कानूनबमोजिम सेवाहरू सुचारु गर्नु एकाधिकार कायम हुने सिन्डीकेट कार्टेलिङ र त्यस्ता अन्य कुनै रुप वा क्रियाकलाप सञ्चालन नगर्नु, नगराउनु, सञ्चालन गर्न नदिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । साथै यो आदेशको कार्यान्वयनका सिलसिलामा सेवा प्रदायक संस्था वा व्यक्तिहरूले कुनै प्रकारको वाधा, तथा अवरोध नगर्नु भन्ने समेत व्यहोराको आदेश जारी गरिदिएको छ । आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् विपक्षीहरू लाई दिनु । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसील नियमानुसार गरी बुझाईदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.प्रा.डा.भरतबहादुर कार्की
इति संवत् २०६७ साल माघ १९ गते रोज ४ शुभम्
इजलास अधिकृतः– विष्णुप्रसाद गौतम