निर्णय नं. ८६४० - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश

ने.का.प. २०६८,           अङ्क ६

निर्णय नं.८६४०

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

रिट नं.०६७–WO–१०००

आदेश मितिः २०६८।३।२०।२

बिषय : उत्प्रेषणमिश्रित परमादेश ।

                                                    

निवेदकः काठमाडौँ जिल्ला कीर्तिपुर न.पा.वडा नं.२ बस्ने जीवन महर्जन समेत

विरुद्ध

विपक्षीः ऐ.ऐ.बस्ने दानवहादुर महर्जन समेत

 

§  फैसला कार्यान्वयनले विशेष सक्रियताको अपेक्षा राख्दछ । कुनै पक्ष त्यो कहिल्यै कार्यान्वयन नहोस् भन्ने उद्देश्यले सदैव क्रियाशील रहने खालको हुन्छ । ढिलाई गर्ने एकमात्र उद्देश्य राख्ने पक्षका क्रियाकलाप पनि अदालतले अध्ययन र विश्लेषण गर्नुपर्ने विषय हुन् । फैसला कार्यान्वयनलाई सघाउ पुर्‍याउनु पक्षको पनि कर्तव्य हो । खासगरी जसका भोग, कब्जा, दर्तामा सो सम्पत्ति छ, उसले अदालतको फैसलाले अर्को पक्षलाई दिनुपर्ने भाग हिस्सा दिने सदाशय राखेको हुनुपर्छ । कुनै फैसला कार्यान्वयन गरिएको कार्यलाई चुनौती दिने पक्षले फैसलाअनुसार के कसरी सो फैसला कार्यान्वयन हुनु पर्दथ्यो भन्ने कानूनसम्मत बिकल्प पनि दिन सक्नुपर्ने ।

§  कार्यविधिका रौंचिरा त्रुटि औँल्याइएका आधारमा मात्र कार्यान्वयन भइसकेको प्रक्रियालाई लम्व्याउनु न्यायोचित हुँदैन । हार्ने पक्षलाई आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व वा कर्तव्यको जानकारी हुन्छ र उसलाई सूचना दिई कार्यान्वयन प्रक्रिया आरम्भ भएको छ र यो प्रक्रिया कानूनद्वारा निर्धारित आधारभूत व्यवस्थाप्रतिकूल देखिँदैन भने सो प्रक्रिया तथा आदेश थप न्यायिक परीक्षणको बिषय बन्न नसक्ने ।

§  कार्यान्वयन प्रक्रिया वा आदेशबाट सोलाई चुनौती दिने पक्षका फैसलाबिपरीत हक नै लोप भएको देखिन्छ भने मात्र फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रिया वा आदेशमा माथिल्लो अदालतबाट हस्तक्षेप गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.७)

§  चलन चलाउँदा जग्गाको क्षेत्रफल घटी बढी भएको भन्ने जिकीर नभएको अवस्थामा अदालतको डोरले चलन चलाएकोभन्दा बाहेक यसरी चलन छुट्याएको भए नरमगरम हुने थियो भनी कुनै न्यायोचित विकल्प सुझाउन नसकेको अवस्थामा अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन नगरी त्यतिकै निष्क्रिय राख्नु न्यायको रोहमा उचित नहुने ।

(प्रकरण नं.८)

निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताद्वय द्रोणराज रेग्मी र धर्मराज रेग्मी

विपक्षीतर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री योगराज वराल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र विद्वान अविधक्ता इन्द्र खरेल

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

 

आदेश

            न्या.प्रकाश वस्तीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २३ एवं धारा १०७(२) अन्तर्गत यस अदालतमा दर्ता भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार रहेको छ :–

            विपक्षी वादी र हामी प्रतिवादी भई चलेको अंश मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको मिति २०५८।१०।१ को फैसलाले विवादित कि.नं.३६ को हालको कि.नं.२३ को जग्गाबाट विपक्षी वादीले २ भागको १ भाग अंश पाउने ठहरी फैसला भएको थियो । उक्त फैसला हुनु अगावै बाजेले गरिदिनु भएको शेषपछिको बकसपत्रअनुसार कि.नं.२३ को जग्गा मिति २०५२।११।६ मा मेरो नाममा नामसारी निर्णय भएकोमा सोउपर विपक्षी वादीले नामसारी निर्णय बदर मुद्दा दिएकोमा उक्त मुद्दामा २ भागको १ भाग लिखत बदर हुने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६६।१०।३ मा भएको फैसला अन्तिम भएको अवस्था छ । उक्त फैसलाहरू अनुसार विपक्षी वादीले फैसलाअनुसार चलन चलाई पाऊँ भनी काठमाडौँ जिल्ला अदालत तहसील शाखामा निवेदन दिएकोमा सो अदालतबाट खटिगएको डोर कर्मचारीले मेरो अनुपस्थितिमा मिति २०६७।१०।४ मा चलन चलाउने मुचुल्का खडा गरेका रहेछन् । कि.नं.३६ को हालको कि.नं.२३ को पश्चिम र उत्तरतर्फ बाटो भएकोमा पश्चिम र उत्तरतर्फ गरी दुईतर्फ बाटो पर्ने गरी विपक्षी वादीलाई र पश्चिमतर्फको एकतर्फको बाटो मात्र पर्ने गरी दक्षिणतर्फबाट हामी निवेदकको भागमा रहने गरी हाम्रो अनुपस्थितिमा फैसलाअनुसार जग्गाको क्षेत्रफल र नरम गरम मिलाउनु पर्नेमा नमिलाई चलन चलाएको मुचुल्का खडा भएको थाहा पाएपछि दण्ड सजायको ६१ नं.बमोजिम काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा उजूर गरेकोमा मिति २०६७।११।१३ मा नरम गरमको हिसावले चलन नचलाएको भन्ने आधारमा उक्त चलन मुचुल्का बदर भएको थियो । सो मुचुल्काउपर विपक्षी वादीले अ.बं.१७ नं.बमोजिम पुनरावेदन अदालत पाटनमा निवेदन दिएकोमा सो अदालतबाट मिति २०६७।१२।२४ मा आदेश हुँदा गोलाप्रथाबाट चलन छुट्टाएको भन्ने देखिँदा चलन मुचुल्कालाई सदर गर्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०६७।११।१३ को आदेश बदर गर्ने गरी आदेश भएको छ ।

अतः कि.नं.२३ को अंश हकको जग्गामा दुईतर्फ बाटो भएकोमा दुइतर्फको बाटो पर्ने गरी विपक्षीलाई र एकतर्फको बाटो पर्ने जग्गा मलाई चलन चलाउने गरी मेरो अनुपस्थितिमा खडा भएको मुचुल्का नरम गरम नमिलाई छुट्याएकाले बदरभागी हुँदा उक्त मुचुल्का र सोलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको आदेश बदर गरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेशानुसार दुबैतर्फको बाटो पर्ने गरी पुनः नरम करम मिलाई चलन चलाई पाउन रिट जारी गरिपाऊँ । पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश कार्यान्वयन भएमा मलाई अपूरणीय क्षति पुग्न जाने हुँदा यो निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्मको लागि उक्त आदेश कार्यान्वयन नगर्नु, यथास्थितिमा राख्नु भनी अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन जिकीर ।

यसमा के कसो भएको हो, विपक्षीहरूबाट १५ दिनभित्र लिखित जवाफ मगाउनू । साथै अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा विचार गर्दा मिति २०६७।१०।४ को बण्डा मुचुल्कामा निवेदकले सहमति नजनाएको र नरम गरम गरी बण्डा नभएको भन्ने निवेदन जिकीर हुँदा पछि ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६७।१२।२४ को आदेश कार्यान्वित नगर्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम विपक्षीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ । आदेशको सूचना विपक्षीहरूलाई दिनु भन्ने यस अदालतको मिति २०६८।१।१२।२ को आदेश ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट भएको बेरीतको आदेश बदर गरिपाऊँ भनी लिखत बदर समेत मुद्दामा दानबहादुर महर्जनले यस अदालतमा अ.बं.१७ नं.बमोजिम दिएको निवेदनको प्रतिवेदन नं.०६७–RE–०५९४ मा काठमाडौँ जिल्ला अदालत के, “यसमा कि.नं.२३ को जग्गा बण्डा छुट्टाउने प्रयोजनको लागि दुबै पक्ष सहमत भै गोलाप्रथाको प्रक्रियामा प्रवेश गरी गोला हाली सकेपछि नरम गरम मिलेन भनी प्रतिवादीले विवाद उठाएको क्रियालाई न्यायोचित मान्न नसकिने हुँदा २०५७।१०।४ मा भएको बण्डा मुचुल्कालाई बदर गर्ने गरी त्यस अदालतबाट मिति २०६७।११।१३ मा भएको आदेश मिलेको नदेखिँदा बदर गरिदिएको छ । नियमानुसार गर्नु भनी मिति २०६७।१२।२४ मा यस अदालतबाट आदेश भएको भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको लिखित जवाफ ।

विवादित जग्गामध्ये आ–आफ्नो हक गरी पूरै जग्गा विपक्षी रिट निवेदकमध्ये जीवन महर्जनले मिति २०५८।१०।९ गते र.नं.३४७७ को हालैदेखिको बकसपत्रको लिखतबाट र विपक्षी दीपक महर्जनले मिति २०५४।६।६ गते र.नं.१३।११ को शेषपछिको पारीत लिखतबाट पार्वती महर्जनलाई हक हस्तान्तरण गरी निज पार्वती महर्जनले उक्त जग्गा २०५८।१०।९ मा दिवाकर महर्जनलाई दिई सकेको हुँदा निवेदकहरूको हक नरहेको जग्गाको विषयलाई लिएर सम्मानीत अदालतमा विपक्षी जीवन महर्जन र दीपक महर्जनले रिट निवेदन दिने हकदैया नै नरहेको अवस्था एकातिर देखिन्छ भने अर्कोतर्फ उक्त जग्गामा अदालतमा अंश निर्णय बदर र लिखत बदर मुद्दा परी तह–तहमा कारबाही चली अन्तिम फैसला भएपश्चात् जिल्ला अदालतबाट फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा विवादित जग्गामा गई नरम गरम मिलाई दुबै पक्षलाई बाटो निकास पर्ने गरी गोला प्रथाको विधि अपनाई चलन चलाउने कार्य भएको हो । गोला रोज्ने क्रममा कि.नं.२३ को दक्षिणतर्फको जग्गा आफ्नो भागमा परेपछि विपक्षीले चलन मुचुल्कामा सहिछाप नगरेको हो । यसरी दुबैलाई फैसलाबमोजिम क्षेत्रफल र नरम गरम मिलाई जग्गा छुट्टाएको हुँदा मिति २०६७।१०।४ को बण्डा मुचुल्का र सोलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको मिति २०६७।१२।२४ को आदेश सदर कायम गरी यस अदालतबाट एकतर्फी रुपमा जारी भएको मिति २०६८।१।१२ को अन्तरिम आदेशसहित रिट निवेदनसमेत खारेज गरिपाऊँ भन्ने विपक्षी दानबहादुर महर्जनको लिखित जवाफ ।

जग्गामा हकै नरहेको व्यक्तिले दिएको निवेदनमा मिति २०६८।१।१२ मा यस अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गरिपाऊँ भन्ने विपक्षी दानबहादुर महर्जनको मिति २०६८।२।४ को निवेदन पत्र ।

अन्तरिम आदेश खारेज गरिपाऊँ भन्ने निवेदन मूल रिट निवेदन पेसीमा चढेको दिन मिति २०६८।२।३० मा पेसीमा चढाई विपक्षीलाई सूचना दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६८।२।१०।३ को आदेश ।

            नियमानुसार दैनिक पेसी सूचीमा चढी आज यस इजलाससमक्ष पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दामा यस अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज हुनु पर्ने नपर्ने विषयमा पेसी चढे पनि सबै विपक्षीका लिखित जवाफ प्राप्त भैसकेकोले निर्णय हुन दुवै पक्षका कानून व्यवसायीको सहमति भएको र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) को देहाय (४) को व्यवस्थाअनुसार मूल रिट निवेदनमाथि नै निर्णय गर्न मिल्ने भएबाट निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताद्वय द्रोणराज रेग्मी र धर्मराज रेग्मीले कि.नं.२३ को जग्गाको उत्तर र पश्चिमतर्फ बाटो भएकोमा उक्त जग्गा छुट्याउँदा विपक्षीलाई दुईतर्फ बाटो पर्ने गरी र निवेदकलाई एकतर्फ मात्र बाटो पर्ने गरी जग्गा छुट्याएको छ । उक्त मुचुल्कामा प्रतिवादीलाई रोहवरमा राखिएको छैन । यसरी जग्गाको नरम गरम नमिलाई छुट्याएको चलन मुचुल्का बदर गर्ने गरेको काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेश कानूनसम्मत् हुँदा उक्त आदेश बदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश त्रुटिपूर्ण भएकाले रिट जारी हुनुपर्छ भनी तथा विपक्षी दानबहादुर महर्जनको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र विद्वान अधिवक्ता इन्द्र खरेलले विवादित जग्गा निवेदकहरूले पार्वती महर्जनलाई र पार्वती महर्जनले दिवाकर महर्जनलाई हक हस्तान्तरण गरिसकेबाट हाल निवेदकको नाममा रहेको छैन । यस्तो स्थितिमा जग्गामा हकै नरहेका व्यक्तिले निवेदन दिने हकदैया नै नहुँदा हकदैयाको अभावमा रिट खारेजभागी छ । त्यसमा पनि जिल्ला अदालतबाट खटिगएको डोर कर्मचारीले विवादित जग्गामा गई गोलाप्रथाको प्रक्रियाबाट दुबै पक्षलाई राखी बाटो, निकास र क्षेत्रफल बराबर पारी नरम गरम मिलाई जग्गा छुट्टाएको हो । फैसला कार्यान्वयनलाई रोक्न मात्र रिट निवेदन दिएको हुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने बहस गर्नुभयो । त्यस्तै विपक्षी पुनरावेदन अदालत पाटनको तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता योगराज बरालले पुनरावेदन अदालतले डोर कर्मचारीले गोलाप्रथाबाट जग्गा चलन चलाएको मुचुल्कालाई सदर गर्ने गरेको आदेशमा कुनै त्रुटि नदेखिँदा रिट जारी हुनुपर्ने अवस्था छैन भन्ने बहस गर्नुभयो ।

दुबै पक्षका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको उपरोक्तानुसारको बहस जिकीरसमेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी निवेदकको मागबमोजिम रिट जारी हुने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा विपक्षीले चलन चलाई पाऊँ भनी काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दरखास्त दिएको कि.नं.२३ को जग्गाको पश्चिम र उत्तरतर्फ गरी दुबैतर्फ बाटो भएकोमा विपक्षी वादीलाई दुबैतर्फको बाटो पर्ने गरी उत्तरतर्फ र म निवेदकलाई पश्चिमतर्फको बाटो मात्र पर्ने गरी दक्षिणतर्फको भाग छुट्याएको र उक्त मुचुल्का मेरो अनुपस्थितिमा भएको हुँदा नरम गरम नमिलाई जग्गा छुट्याएको मिति २०६७।१०।४ को मुचुल्का बदर गर्ने गरेको काठमाडौँ जिल्ला अदालतको मिति २०६७।११।१३ को आदेश बदर गरी मुचुल्कालाई मान्यता दिने गरी पुनरावेदन अदालतबाट भएको मिति २०६७।१२।२४ को आदेश बदर गरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेशबमोजिम नरम गरम मिलाई पुनः चलन चलाई दिनु भन्ने आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षीमध्येको दानबहादुर महर्जनको लिखित जवाफ व्यहोरा हेर्दा कि.नं.२३ को जग्गा निवेदकहरूले पार्वती महर्जनलाई हक हस्तान्तरण गरिसकेको हुँदा जग्गामा हकै नहुने व्यक्तिले दिएको निवेदन खारेजभागी छ । त्यसमा पनि अन्तिम फैसलाअनुसार जग्गा छुट्टाउने क्रममा डोर कर्मचारी विवादित कि.नं.२३ को जग्गामा गई चलन चलाउने क्रममा दुबै पक्षले गोलाप्रथामा जान मञ्जूर गरेबाट गोलाप्रथाबाट बण्डा छुट्टाउँदा कि.नं.२३ को उत्तरतर्फ मेरो भागमा र दक्षिणतर्फको जग्गा विपक्षीको भागमा परेको हो । पश्चिमतर्फको मूल सडक दुबै पक्षलाई मोहडा बराबर पर्ने गरी नरम गरमसमेत मिलाई जग्गा छुट्याएको र निवेदक प्रतिवादीसमेतका रोहवरमा गोलाप्रथाबाट जग्गा छुट्याएकोमा आफूलाई उत्तरतर्फको भाग नपरेको कारणबाट मुचुल्कामा सहिछाप नगरी रिट निवेदन दिएको हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको पाइयो । त्यस्तै पुनरावेदन अदालत पाटनको लिखित जवाफ हेर्दा मिति २०६७।१०।४ को मुचुल्कामा दुबै पक्षलाई गोलाप्रथाबाट जग्गा छुट्टाई सकेपछि नरम गरम मिलेन भनी निवेदकले विवाद उठाएको कार्यलाई न्यायोचित्त भन्न नमिल्ने भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ ।

३. सर्वप्रथम विवादित कि.नं.२३ को जग्गामा निवेदकको हकै नरहेकोले निजहरूलाई निवेदन दिने हकाधिकार नभएको भन्ने विपक्षी दानवहादुरको लिखित जवाफ जिकीर एवं निजतर्फका विद्वान कानून व्यवसायीको बहस जिकीर हुँदा सोतर्फ हेर्दा प्रस्तुत जग्गा हक हस्तान्तरण पूर्व निवेदकको नाममा दर्ता रहेको देखिन्छ । मिति २०६७।१०।४ को चलन मुचुल्कामा अंशियारको नाताले एक भाग जग्गा निवेदकको नाममा बाँकी रहेको देखिन्छ । यिनै पक्ष विपक्षीबीच अघि यसै जग्गाको विषयमा समेत अदालतमा विभिन्न मुद्दा दायर भएको समेत देखिएको छ । आफूले बिक्री गरेको जग्गा बिषयमा मुद्दा परेमा पूर्व स्वामी निरपेक्ष रहन्छ भन्न मिल्दैन । मुद्दा तथा चलनसमेतका तत्दसम्बन्धी काम कारबाहीमा पक्ष रहेका यी निवेदक सो सम्पत्तिसँग सम्बन्ध सरोकार नै नरहेका व्यक्ति होइनन् । सम्पत्ति वा कुनै हकसँग सार्थक सम्बन्ध रहेको देखिनु नै हकदैया रहेको मानिने आधार हो । हस्तान्तरण गरेको सम्पत्तिका हकमा पूर्व स्वामीको हक हित स्वार्थ गाँसिएको अवस्थामा सो हक हित स्वार्थको संरक्षणको कार्यलाई निरन्तरता दिनै नपाउने भन्नु हकदैयाको सिद्धान्त प्रतिकूल हुन्छ । लिखत कच्चा ठहरे थैली भर्नुपर्ने देवानी दायित्व सिर्जना हुन्छ भने कार्यको प्रकृतिअनुसार फौजदारी कसूर पनि कायम हुन सक्ने अवस्था पर्दछ । तसर्थ हस्तान्तरण गरिएको सम्पत्तिको हक पाको रहेको स्थापित गराउने हकदैया पूर्व स्वामीलाई रहन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा हेर्दा अदालतको फैसलाअनुसार चलन चलाउँदा आफ्नो भागमा परेको जग्गा नरम गरम नमिलाई बाँडेको भन्नेसम्मको दावी रहेको देखिँदा यस्तो विषयमा निवेदकलाई निवेदन दिने हक अधिकार नै नरहेको भन्न मिलेन । तसर्थ निवेदकलाई प्रस्तुत रिट निवेदन दिने हकदैया रहे भएकै देखियो ।

४. अब निवेदकको मागबमोजिम रिट जारी हुने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा यी निवेदक र विपक्षीबीच अंश, नामसारी निर्णय बदर र लिखत बदरसमेत गरी विभिन्न मुद्दाहरू चलेको मिसिल संलग्न फैसलाको प्रतिलिपिसमेतबाट देखिन आउँछ । सर्वोच्च अदालतको मिति २०५८।१०।१ को अंश मुद्दाको फैसलाले कि.नं.२३ को जग्गा बण्डा लाग्ने ठहरी अन्तिम भएको पाइयो । निवेदक दीपक र जीवन महर्जनले २०४० सालमा पाएको शेषपछिको बकसपत्रको लिखतले मिति २०५२।११।२६ मा यिनै निवेदकहरूको नाममा नामसारी दा.खा. दर्ता गर्ने निर्णय भएउपर यिनै विपक्षी दानबहादुरले नामसारी निर्णय बदर मुद्दा दिई अन्त्यमा मिति २०५८।१०।१ मा दानबहादुरको भाग जति लिखत बदर भएको अवस्था देखिन्छ । उक्त फैसलाहरू पुनरावलोकन गरिपाऊँ भन्ने यिनै प्रतिवादीले दिएको निवेदनमा पुनरावलोकनको निस्सा पाए पनि मिति २०५८।१०।१ को फैसला सदर हुने ठहरी यस अदालतबाट २०६४।१०।१३ मा फैसला भएको समेत देखियो । त्यस्तै दीपक महर्जन र जीवन महर्जनले सोही कि.नं.२३ को जग्गा पार्वती महर्जनलाई र पार्वती महर्जनले पुनः सोही जग्गा मिति २०५८।१०।९ मा दिवाकर महर्जनलाई लिखत गरी दिई हक हस्तान्तरण गरेउपर यिनै दानबहादुरले दिएको विभिन्न लिखत बदर मुद्दामा दानबहादुरको अंश भाग जति लिखत बदर हुने ठहरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६६।११।३ मा फैसला भएको देखिन्छ ।

५. यिनै पक्ष विपक्षीबीच अदालतमा विभिन्न मुद्दा चली भएका अन्तिम फैसलाअनुसार हक हुनआएको कि.नं.२३ को जग्गाको चलन चलाई पाऊँ भनी काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दानबहादुर महर्जनको दरखास्त परेकोमा प्रतिवादीलाई सूचना दिई काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट खटिगएको डोर कर्मचारीले कि.नं.२३ को जग्गा मिति २०६७।१०।४ मा चलन छुट्टाएको मुचुल्का तयार गरेको पाइन्छ । उक्त मुचुल्का हेर्दा “कि.नं.२३ को पश्चिमतर्फ पक्की मूल सडक रहेको, उत्तरतर्फ सहायक पक्की सडक रहेको, पूर्व र दक्षिणतर्फको अन्य व्यक्तिको घरजग्गा रहेकोले फैसलाअनुसार लिखत बदर भई वादीको भागमा परेको जग्गा छुट्टाउनु पर्दा पश्चिमतर्फको मूल पक्की सडकलाई आधार मानी फैसलाअनुसार जग्गाको बराबर मोहडा र क्षेत्रफल पर्ने गरी नरम गरम गरी पूर्व पश्चिम दुई चिरा गरीतर्फ सम्बन्धमा उत्तर दक्षिण गोला हाल्दा उत्तरतर्फको एक भाग वादी दानबहादुर महर्जनको भागमा परेको र दक्षिणतर्फको भाग दीपक महर्जन र जीवन महर्जनको भागमा परेको” भन्ने देखियो । उक्त मुचुल्कामा प्रतिवादी वा.स.दीपक महर्जन डोरमा उपस्थित भई सहिछाप नगरेको भन्ने उल्लेख भएको देखियो ।

६. चलन चलाउने सम्बन्धमा भएको कानूनी कार्यविधि हेर्दा फैसलाअनुसार चलन चलाई पाऊँ भनी वादीको दरखास्त परेपछि प्रतिवादीलाई चलन छाडी दिनू भनी सूचना दिनुपर्ने, त्यसरी चलन नछोडे पुनः सूचना दिई अदालतबाट डोर खटी गई उपस्थित भए प्रतिवादीलाई रोहवरमा राखी फैसलाअनुसार चलन चलाई दिने, सोबमोजिम गर्न मञ्जूर नगरे नरमगरम मिलाई गोला प्रथाबाट जग्गा छुट्याई चलन चलाई दिनुपर्ने कार्यविधि उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त कार्यविधिअनुसारको प्रक्रिया पूरा नगरेको वा मुचुल्का तयार हुँदा आफूलाई सूचना नदिएको भन्ने विपक्षीको भनाई देखिँदैन । त्यस्तै चलन चलाउँदा डोरमा उपस्थित भई सहिछापसम्म नगरेको भन्ने मुचुल्कामा उल्लिखित व्यहोरा झूठ्ठा हो भनी विपक्षीले कुनै वस्तुगत जिकीर लिएको पनि देखिँदैन । यसबाट गोला हाल्ने कार्यसम्ममा सहमति रही विपक्षीलाई गोला परेको खण्ड आफूलाई नपरेपछि डोरमा उपस्थित भए पनि सहिछाप नगरेको विपक्षीको कथनको पुष्टि भएको मान्नु पर्ने हुन्छ । गोला नै हालिएन भन्ने समेतका जिकीर निवेदकको देखिँदैन । अदालतबाट खटिगएको डोरले गलत तथ्य प्रस्तुत गर्नुपर्ने कारण र अवस्था केही देखिँदैन ।

७. फैसला कार्यान्वयनले विशेष सक्रियताको अपेक्षा राख्दछ । कुनै पक्ष त्यो कहिल्यै कार्यान्वयन नहोस् भन्ने उद्देश्यले सदैव क्रियाशील रहने खालको हुन्छ । ढिलाई गर्ने एकमात्र उद्देश्य राख्ने पक्षका क्रियाकलाप पनि अदालतले अध्ययन र विश्लेषण गर्नुपर्ने विषय हुन् । फैसला कार्यान्वयनलाई सघाउ पुर्‍याउनु पक्षको पनि कर्तव्य हो । खासगरी जसका भोग कब्जा दर्तामा सो सम्पत्ति छ, उसले अदालतको फैसलाले अर्को पक्षलाई दिनुपर्ने भाग हिस्सा दिने सदाशय राखेको हुनुपर्छ । कुनै फैसला कार्यान्वयन गरिएको कार्यलाई चुनौती दिने पक्षले फैसलाअनुसार के कसरी सो फैसला कार्यान्वयन हुनु पर्दथ्यो भन्ने कानूनसम्मत बिकल्प पनि दिन सक्नु पर्ने हुन्छ । केवल कार्यविधिका रौंचिरा त्रुटि औँल्याइएका आधारमा मात्र कार्यान्वयन भइसकेको प्रक्रियालाई लम्व्याउनु न्यायोचित्त हुँदैन । हार्ने पक्षलाई आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व वा कर्तव्यको जानकारी हुन्छ र उसलाई सूचना दिई कार्यान्वयन प्रक्रिया आरम्भ भएको छ र यो प्रक्रिया कानूनद्वारा निर्धारित आधारभूत व्यवस्था प्रतिकूल देखिँदैन भने सो प्रक्रिया तथा आदेश थप न्यायिक परीक्षणको बिषय बन्न सक्दैन । यसका अतिरिक्त सो कार्यान्वयन प्रक्रिया वा आदेशबाट सोलाई चुनौती दिने पक्षका फैसलाबिपरीत हक नै लोप भएको देखिन्छ भने मात्र फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रिया वा आदेशमा माथिल्लो अदालतबाट हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।

८. मिसिल संलग्न कि.नं.२३ को ट्रेस उतार हेर्दा समेत पश्चिमतर्फ मूल पक्की सडक र उत्तरतर्फ सहायक सडक रहेको देखिन्छ । उक्त मुचुल्काअनुसार जग्गा छुट्टाउँदातर्फ सम्बन्धमा विवाद परेपछि गोलाप्रथाको प्रक्रियाअनुसार छुट्टाएको भन्ने देखिन्छ । चलन चलाउँदा जग्गाको क्षेत्रफल घटी बढी भएको भन्ने निवेदन जिकीरसमेत देखिँदैन । विपक्षीलाई दुईतर्फ बाटो र आफूलाई एकतर्फ मात्र बाटो पर्‍यो भनी निवेदनमा जिकीर लिए पनि अदालतको डोरले चलन चलाएकोभन्दा बाहेक यसरी चलन छुट्याएको भए नरमगरम हुने थियो भनी निवेदकले कुनै न्यायोचित विकल्प सुझाउन सकेको पनि देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन नगरी त्यतिकै निष्क्रिय राख्नु न्यायको रोहमा उचित समेत देखिँदैन ।

९. यस प्रकार कि.नं.२३ को जग्गा छुट्टाउँदा पश्चिमतर्फको बाटो दुबै पक्षलाई बराबर पर्ने गरी नरम गरम मिलाई जग्गा छुट्टाई तर्फ सम्बन्धमा विवाद परेपछि गोलाप्रथाबाट बाँडेको भन्ने देखिएको र यिनै पक्ष विपक्षका बीच विभिन्न मुद्दा चली तह–तहबाट फैसला भई फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा खडा भएको प्रस्तुत चलन मुचुल्कामा जग्गा छुट्टाउँदा फैसलाविपरीत त्रुटि गरेकोसमेत नदेखिएको अवस्थामा रिट क्षेत्राधिकारभित्रबाट यस अदालतले फैसला कार्यान्वयनका सिलसिलामा भए गरेको कार्यलाई रोक्न मिल्ने देखिएन ।

१०. तसर्थ माथि उल्लिखित आधार र कारणबाट निवेदक मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । परिणामतः यस अदालतबाट २०६८।१।१२ मा जारी अन्तरिम आदेशको औचित्य पनि समाप्त हुन्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.गिरीश चन्द्र लाल

 

इति संवत् २०६८ साल असार २० गते रोज २ शुभम्–

इजलास अधिकृत : कमलराज बिष्ट