निर्णय नं. ४६५६ - निर्णय बदर गरी सार्वजनिक बाटो कायम

निर्णय नं. ४६५६    ने.का.प. २०४९ (ग)  अङ्क ११

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी वास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

सम्वत् २०४४ सालको दे.पु.नं. ७११

फैसला भएको मिति: २०४९।११।६।४ मा

पुनरावेदक/वादी: का.न.पा. वडा नं. १७ ठहिटी बस्ने महेन्द्रबहादुर राजभण्डारीसमेत

विरुद्ध

प्र. विपक्षी/प्रतिवादी: का.न.पं., वडा नं. ११ बस्ने चक्रमाया ताम्राकारसमेत

मुद्दा : निर्णय बदर गरी सार्वजनिक बाटो कायम

(१)                जसको हकहितमा असर परेको छ उसलाई उजूर गर्ने हकदैया छैन भन्न कानुनसंगत नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १५)

पुनरावेदक, वादीतर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा, विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्ण सापकोटा

विपक्षी, प्रतिवादीको तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री होराप्रसाद जोशी, विद्वान अधिवक्ता श्री श्रीहरी अर्याल

फैसला

न्या.गजेन्द्रकेशरी वास्तोला

१.     म.क्षे.अ.को मिति २०४३।८।१० गतेको फैसलामा चित्त बुझेन भनी वादी महेन्द्रबहादुर समेतको पुनरावेदनको अनुमतिपाउँ भन्ने निवेदनमा अनुमति प्रदान भई इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य यसप्रकार छ :–

२.    सार्वजनिक प्रचलनको बाटो हामी दक्षिण पट्टिका संधियारहरुलाई आवागमन गर्ने तथा प्रयोग गर्न पाउने कानुनी अधिकारमा आघात पार्ने खराब मनसाय लिई सार्वजनिक बाटो अनाधिकार रुपबाट निजी लाभ गर्ने कुनियतले १६ फिट जग्गा मध्ये १२ फिट मात्र सार्वजनिक सडक राखी ४ फिट जग्गा कब्जा गरी निजी उपयोग गर्ने कानुन विपरीत गैरकानुनी कार्य गरी हाल नक्शा समेत पास नगरी सार्वजनिक बाटो मिची पर्खाल समेत बनाउन लागेको हुनाले अ.बं. ८२ नं. बमोजिम नालेश गर्न आएका छौं । उक्त साविक बमोजिम तथा हाल नापी अनुसार कि.नं. ६१४ को नक्शा तथा फिल्डबुक बमोजिम पहिले देखि प्रयोग भई आएको सार्वजनिक १६ फिट बाटोको १६ फिट नै चौडाई नक्शा कायम गरी ३ नं. नापी गोश्वाराका का.मु. अधिकृतले कि.नं. ६१५, ३१८ ६१९ र ६२२ का जग्गाका क्षेत्रफलमा बाटोको ४ फिट जग्गा समावेश गरी बाटो १२ फिट गराई क्षेत्रफल संशोधन गरी दिने र विपक्षीहरुका नाममा अस्थायी दर्ता गरी दिने गरेको निर्णय बदर गराई साविक बमोजिम उक्त सार्वजनिक बाटोको १६ फिट नक्शा कायम गर्नुका साथै उक्त सार्वजनिक बाटो सुरक्षित गरी हक संरक्षण गरी हक इन्साफ दिलाई चलन चलाई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको महेन्द्रबहादुर राजभण्डारी समेतको संयुक्त फिरादपत्र ।

३.    फिरादको १ दफामा लेखिएकोलाई उक्त कि.नं. ६१४ को बाटोमा १६ फिट चौडाई छैन १२ फिट चौडाई मात्र बाटो छ । उक्त कि.नं. ६१४ को १२ फिटे जग्गाको बाटो सार्वजनिक बाटो नभई यस मुद्दाका प्रतिवादीहरु जना ४ को मात्र साझा बाटो हो । विपक्षीहरुले चलन गर्न पाउने बाटो होइन र विपक्षीहरुको जग्गामा जाने यो कि.नं. ६१४ को बाटो होइन विपक्षीले नापी गर्नेलाई हात लिई १२ फिटे बाटोलाई १६ फिटे लेखाई पठाएको त्यसमा हाम्रो उजूर पर्दा १२ फिटको मात्र देखिएकोले बाटोको निमित्त छाड्नेहरुकै नाममा समावेश गर्ने भन्ने निर्णय ३ नं. नापी गोश्वाराबाट भएको छ । यसरी प्रतिवादीहरु ४ जनाको मात्र १२ फिटे साझा बाटो गर्ने गरी आ–आफ्नो जग्गाबाट जग्गा कटाई बाटोलाई पन्छाई २०३२ सालमा नै पर्खाल लगाई सकेकोमा अहिले ०३७ साल साउनमा मात्र यो नालेश गरेको लाग्न नसक्ने प्रष्ट छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी पदमकृष्ण ताम्राकार समेत जना ४ को संयुक्त प्रतिउत्तर जिकिर ।

४.    यसमा बाटोको १६ फिट चौडाई नक्शा कायम गरी नापीको निर्णय बदर गराई चलन चलाई पाउँ भन्ने वादी दावी पुग्न सक्दैन भन्ने समेतको मिति २०३८।९।३।६ को काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला ।

५.    नापी अधिकृतले वास्ता नगरी मनमानी गैरकानुनी र अनाधिकार निर्णय गरेकोलाई मान्यता दिई जिल्ला अदालतबाट गरेको फैसला न्यायसंगत नभएकोले पुनरावेदन गरेका छौं सो नापी निर्णय र जिल्ला अदालतबाट गरेको फैसला बदर गरी फिराद दावी अनुसार कायम गरी पाउँ भन्ने समेतको वादीहरुको पुनरावेदन जिकिर ।

६.    नापीले नाप नक्शा गरेको १६ फिटे बाटो नभई १२ फिटे बाटो भन्ने कुरा सबूद प्रमाणबाट प्रमाणित नभएकोले नापी सर्भेले कि.नं. ६१४ मा १२ फुट बाटो कायम गरी बाँकी ४ फुट जग्गा कि.नं. ६१५, ६१८, ६१९, ६२२ मा समावेश गर्ने गरेको निर्णय मिलेको देखिँदैन । नापीको निर्णय कायम हुने ठहराएको शुरु जिल्ला अदालतको इन्साफ उल्टी हुने ठहर्छ । उपरोक्त सबूद प्रमाण समेतबाट कि.नं. ६१४ मा नापीको अवस्थामा कायम भई नापी नक्शा भए बमोजिमको १६ फुटे बाटो कायम भई चलन चलाई पाउने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको मिति ०४०।६।१७।१ मा गरेको वागमती अञ्चल अदालतको फैसला ।

७.    ६ महीना भित्र फिराद गर्नु पर्नेमा हदम्याद नाघी फिराद गरेकोमा फिराद खारेज हुनु पर्नेमा बा.अं.अ.ले इन्साफ गरेको मिलेको छैन । अं.अ.को धेरै जसो बुँदा बाटो भएको भन्ने तर्क आकर्षित भएको भन्ने देखिन्छ तर बाटो भएको भन्ने तथ्यमा विवाद छैन, तर कसको हकको कति फिट बाटो भन्ने कुरामा विवाद भएकाले वा.अं.ले झगडाको मुल विवादतर्फ ध्यान नदिएको प्रष्ट हुन आउँछ । तसर्थ पुनरावेदनको लागि अनुमति पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको चक्रमाया ताम्राकार समेतको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा मिति २०४७।७।१७ गतेमा परेको निवेदनपत्र ।

८.    प्रतिवादीको जग्गाको पूर्वमा १२ फुटको बाटो कायम गरी पर्खाल लागी नक्शा पास भई घर समेत बनिरहेको अवस्थामा १६ फिटको बाटो कायम गर्ने गरी वा.अं.अ.ले मिति २०४०।६।१६ मा गरेको निर्णयमा न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(३) बमोजिम विद्यमान हुँदा निवेदकलाई यस अदालतमा पुनरावेदन गर्न अनुमति प्रदान गरिएको छ, भन्ने समेत व्यहोराको मिति ०४१।८।१७।१ को मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको आदेश ।

९.    वा.अं.अ.बाट बुझ्नुपर्ने प्रमाण नबुझी र बुझ्न नहुने प्रमाणबुझी जाना जान प्रत्यक्ष र खास प्रमाण छाडी इन्साफ तलमाथि गरी मिति २०४०।६।१६।१ मा गरेको फैसलामा चित्त नबुझेकोले पुनरावेदन गर्न अनुमति पाउँ, भन्ने समेत व्यहोराको वा.कृष्णकुमार राजभण्डारी समेतले मिति २०४०।७।१६।१ मा म.क्षे.अ.मा दिएको निवेदनपत्र ।

१०.    प्रतिवादी चक्रमाया ताम्राकार समेतको नं. १४३० को निवेदनबाट पुनरावेदनको अनुमती दिइएकोले प्रस्तुत मुद्दा पनि सोही लगाउको भएको हुँदा सोही आधारमा यसमा पनि यस अदालतमा पुनरावेदन गर्न अनुमती दिइएको छ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०४१।८।१७ गतेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत सिंगलबेञ्चको आदेश ।

११.    ३ नं. नापी गोश्वारामा उजूर पर्दा पक्ष विपक्षको हैसियतबाट कृष्णकुमार राजभण्डारी, चक्रमाया ताम्राकार, पदमकृष्ण ताम्राकार, श्रीमती रेणुका श्रेष्ठ र श्री कमलबहादुर राजभण्डारी रहेको देखिन आएबाट र निजहरुलाई अदालतमा नालेश उजूर गर्न जान उक्त ३ नं. नापी गोश्वाराबाट सुनाइएको देखिंदा नापी गोश्वारामा पक्ष विपक्ष नरहेका यी वादीहरुलाई नापीको उक्त निर्णय बदर गरी पाउन जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६(७) बमोजिम अदालतमा नालेश उजूर गर्न पाउने हकदैया रहेको भन्न मिलेन फिराद लेखाइबाट नै नापीबाट उठेको प्रस्तुत विषय भएकोले वादीहरुलाई नालेश गर्ने हकदैया नभएकोले अ.बं. १८० नं. अनुसार फिराद खारेज हुन्छ । खारेज गर्न पर्नेमा इन्साफ गरेको वा.अं.अ.को इन्साफ उल्टी हुन्छ भन्ने समेत मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४३।८।१० गतेको संयुक्तइजलासको फैसला ।

१२.   उक्त मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला चित्त बुझेन भनी वादी महेन्द्रबहादुर समेतको पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने निवेदनमा विवादित सडकबाट यी निवेदक वादीहरुले हिंडडुल गर्न पर्ने तथा सडकै छेउ छाउमा वादीहरुको जग्गा समेतको रहे भएको देखिने हुँदा विवादित सडक बारे सार्वजनिक हित समेत निहित भएकाले भन्ने देखिनाले अ.बं. ८२ नं. को गलत व्याख्या गरी भएको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०३१ को दफा १३(५)(ख) अनुसार पुनरावेदनको लागि अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत यस अदालत संयुक्तइजलासको मिति २०४४।१।२ गतेको आदेश ।

१३.   नियम बमोजिम दैनिक कजलिष्टमा चढी इजलास समक्ष पेश भएका मुद्दामा पुनरावेदक वादीतर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले विवादित सडकबाट यी पुनरावेदक वादीहरुले हिंडडुल गर्न पर्ने तथा सडकै छेउँ छाउमा वादीहरुको जग्गा भएको सार्वजनिक प्रचलनको बाटोमा वादीहरुलाई नालेश गर्ने हकदैया नभएकोले अ.बं. १८० नं. अनुसार फिराद खारेज हुन्छ भन्ने मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट भएको फैसला मिलेको छैन भन्ने र पुनरावेदक वादीतर्फकै विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्ण सापकोटाले मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले विवादित सार्वजनिक प्रचलनको सबैले हिंडडुल गर्न पर्ने बाटोको विषयमा वादीलाई फिराद गर्ने हकदैया छैन भनी फिराद खारेज गरेको मिलेको छैन भन्ने र विपक्षी प्रतिवादी रेणुकादेवी र कृष्णकुमार राजभण्डारीका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री होरा प्रसाद जोशीले नापी गोश्वारामा पक्ष विपक्ष नरहेका यी वादीहरुलाई नापीको निर्णय बदर गरी पाउन जग्गा नाप जाँच ऐन बमोजिम अदालतमा नालेश उजूर गर्न पाउने हकदैया छैन अतः मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट फिराद खारेज गर्ने गरेको इन्साफ मिलेको हुँदा सोही सदर हुनुपर्दछ भन्ने र विपक्षी चक्रमाया ताम्राकार समेतका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री श्रीहरी अर्यालले मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले वादीहरुलाई उजूर गर्ने हकदैया नभएकोले फिराद खारेज गर्ने गरेको इन्साफ मिलेको हुँदा सोही सदर हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

१४.   मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट वादीहरुलाई नालेश गर्ने हकदैया नभएकोले अ.बं. १८० नं. अनुसार फिराद खारेज हुन्छ भन्ने इन्साफ मिले नमिलेकोतर्फ निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

१५.   यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा सार्वजनिक प्रचलनको बाटो हामी दक्षिणपट्टिका संधियारहरुलाई आवागमन गर्ने तथा प्रयोग गर्न पाउने कानुनी अधिकारमा आघात पार्ने गरी साविक बमोजिम तथा हाल नापी अनुसार कि.नं. ६१४ को नक्शा तथा फिल्डबुक बमोजिम पहिले देखि प्रयोग भई आएको सार्वजनिक १६ फिटेलाई १२ फिट चौडाई नक्शा कायम गरी कि.नं. ६१५, ६१८, ६१९ र ६२२ का जग्गामा ४ फिट जग्गा समावेश गर्न संशोधन गरी दिने र विपक्षीहरुको नाममा अस्थायी दर्ता गरिदिने गरी ३ नं. नापी गोश्वाराबाट भएको निर्णय बदर गराई साविक बमोजिम सार्वजनिक बाटोको १६ फिट नक्शा कायम गराई पाउँ भन्ने समेत फिराद दावी पाइन्छ यी पुनरावेदक वादीहरुलाई नापी गोश्वारामा चलेको उजूरीमा पक्ष नरहेको र नापी गोश्वाराले नालेश गर्न जानु भनी निजहरुलाई नसुनाएको अवस्थामा फिराद गर्ने हक सृजना हुन सक्दैन भन्ने मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला देखिन्छ । जग्गा आवाद गर्नेको ४ नं. र तथा ज.मि.को १८ नं. अन्तर्गत वादीको फिराद दावी पाइन्छ । विवादित सडकबाट यी पुनरावेदक वादीहरुले हिंडडुल गर्न पर्ने तथा सडकै छेउँ छाउमा दक्षिण पट्टिका संधियार यी पुनरावेदक वादी भएको भन्ने फिराद लेखाईबाट देखिन्छ । विवादित बाटोबाट वादीहरुको जग्गामा जान आउन पाउने हकमा प्रतिवादीहरुको आपत्ति रहेको पनि पाइँदैन दक्षिणतर्फ संधियार यो पुनरावेदक वादीहरुको साझा बाटोमा हक नभएको भन्न सकिएन । तसर्थ जसको हकहितमा असर परेको छ उसलाई उजूर गर्ने हकदैया छैन भन्न कानुनसंगत देखिएन । तसर्थ उजूर गर्ने हकदैया नभएको भन्ने फिराद खारेज गर्ने गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिएकोले बदर गरी दिएको छ । कानुन बमोजिम पुनः इन्साफ गर्नु भनी तारिखमा रहेका पक्षहरुलाई तारेख तोकी मिसिल पुनरावेदन अदालत, ललितपुरमा पठाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

 

इति सम्वत् २०४९ साल फाल्गुण ६ गते रोज ४ शुभम् ।