निर्णय नं. ४६५९ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४६५९    ने.का.प. २०४९ (ग)  अङ्क ११

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय

सम्वत् २०४६ सालको रिट नम्बर ९८७

आदेश भएको मिति: २०४९।११।१७।१ मा

निवेदक      : जि.कपिलवस्तु फुलिका गा.पं. वार्ड नं. ५ वहरवासी बस्ने श्यामनाथ त्रिपाठी

विरुद्ध

विपक्षी : जिल्ला साझा संघ लिमिटेड, तौलिहवा कपिलवस्तुसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)                अधिकार प्राप्त अधिकारीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २०(३) बमोजिम भ्रष्टाचारमा कारवाही चलाई साझा संघको संचालक समितिलाई विभागीय सजायँको लागि लेखी पठाएकोमा संचालक समितिको निर्णय अनुसार निवेदकलाई अवकास दिने गरेको पत्र समेत कानुन बमोजिम नै भएको देखिँदा माग बमोजिमको आदेश जारी गरी रहन नपर्ने ।

(प्रकरण नं. ८)

रिट निवेदकतर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री शिवानन्द दास सरस

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कम नारायण दास

आदेश

न्या.मोहनप्रसाद शर्मा

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ ।

२.    म निवेदक साझा संस्थाको कर्मचारी हुँ । साझा संस्था लि. पुनर्वास कन्चनपुरमा कार्यरत रहेको अवस्थाको रु. ३५०९१।२८ र कोपावा साझा संस्थाको रु. ४२८२५।७८ बेरुजु देखिँदा सो बेरुजु फछ्र्यौट नभएसम्म जि.प.स. साझा विकास शाखाबाट २०४४।३।७ मा म निवेदकको नाउँ दर्ताको ५–२–३ जग्गा जमानत स्वरुप रोक्का राखियो । भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धानको लागि २०४५।४।३ देखि प्रहरी हिरासतमा र ०४५।४।१८ देखि थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राखेको विषयमा लु.अं.अ. मा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएको, २०४५।७।२८ मा निवेदन खारेज गरे उपर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएकोमा निवेदकलाई थुनाबाट मुक्त गरी दिने ठहराई २०४६।६।१६ मा निर्णय भई ०४६।७।९ मा कारागारबाट मुक्त हुन पाएको छु । म निवेदक थुनामा रहेको अवस्थामा म निवेदकलाई मेरो पदबाट निलम्बन भएको मिति भनी ०४५।३।६ बाट लागू हुने गरी अवकाश दिइएको पत्र बुझाइयो । उक्त पत्रमा व्यवस्थापक पदमा कामकाज गर्दा हिनामिना गरी रकम मासेको कसूर ठहर भई विभागीय कारवाहीको सिलसिलामा संघको संचालक समितिको २०४५।१०।६ को निर्णय बमोजिम साझा संघको आर्थिक तथा प्रशासनिक नियमावलीको परिच्छेद ४.४(ङ) को कसूर गरेकोले परिच्छेदको ४ को दफा १५(३)(ग) बमोजिम निलम्बन गरिएको, मिति २०४५।३।६ बाट लागू हुने गरी अवकाश दिइएको व्यहोरा उल्लेखित छ । उक्त पत्रको साथमा निर्णयको प्रतिलिपि र पुनरावेदन गर्ने म्याद समेत दिइएन जसबाट पुनरावेदन समेत मैले गर्न पाइन । विपक्षी जिल्ला साझा संघ लिमिटेडको काम कारवाही र संचालक समितिको २०४५।१०।६ को निर्णय समेत बदरभागी हुँदा यो निवेदन गर्न आएको छु ।

३.    सर्वप्रथम विपक्षीको २०४५।१०।७ को पत्रबाटै मलाई सजायँ गर्दा मसंग कुनै प्रतिवाद नलिई सफाइको मौका नदिई सजायँ गरिएको कुरा प्रष्ट भइरहेको छ । प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त र लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्तको परीपालना नगरी निर्णय भएकोले गैरकानुनी र सर्वमान्य न्याय सिद्धान्त प्रतिकूल छ । मलाई बुझाइएको पत्रमा नियमावलीको परिच्छेद ४.४(ङ) को कसूरमा सजायँ गरिएको भन्ने छ तर विपक्षी संचालक समितिबाट भ्रष्टाचार गरेको भनी ठहर गर्न पाउने कुनै पनि निकायबाट मैले भ्रष्टाचार गरेको भनी ठहर सजायँ भएको छैन । कारवाहीको सिलसिलामा प्र.जि.अ.ले मलाई थुनामा राखेको कारवाही गैरकानुनी हुँदा सम्मानीत अदालतको २०४६।६।१६ को आदेशबाट मुक्त भइसकेपछि म उपरको आरोप विखण्डित भइसकेको छ । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा म निवेदक २०४५।४।१८ बाट थुनामा राखेको कुरा प्रष्ट भई रहेबाट विपक्षीले २०४५।३।६ मै निलम्बित रहेको मितिबाट अवकाश दिने घोषणा गरिएबाट हुँदै नभएको आधारहरुको भरमा मेरो नोकरी अपहरित गरिएको प्रमाणित हुन्छ । यस्तो गैरकानुनी निर्णय कायम रहन नसक्ने, बदरभागी छ ।

४.    मैले कामकाज गर्दाको अवस्थामा मैले खर्च गरिएका रकमहरु नियमित हुने नहुने विषयमा हालसम्म कुनै अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन । उक्त रकम मैले बुझाउन पर्ने ठहरेमा असूल उपर हुन मेरो नाउँ दर्ताको सम्पत्ति ५–२–३ साझा विकास शाखाले ०४४।३।७ देखि जमानतमा रोक्का रहेबाट मैले बुझाउनु पर्ने ठहर नहुँदा सम्म म उपर कारवाही निर्णय गर्न मिल्ने अवस्था छैन । प्र.जि.अ.ले भ्रष्टाचार गरेको हो होइन भन्ने विषयको अनुसन्धान गरी रहेको अवस्थामा विपक्षी संचालक समितिले मलाई अवकाश दिने भनी निर्णय गरिएको आधार नै कल्पित र मनोमानीपूर्ण हुँदा निर्णय पूर्णतः अवैध भई बदरभागी छ । अतः विपक्षीहरुको उपरोक्त काम कारवाही संचालक समितिको २०४५।१०।६ को निर्णय र २०४५।१०।७ का अवकासको पत्र समेतबाट संविधानको धारा १०(१)(२)(३) र धारा ११(२)(ङ) तथा (३) द्वारा प्रदत्त हक अपहरण भएकोले उत्प्रेषण लगायतको आदेश जारी गरी विपक्षीको २०४५।१०।६ को निर्णय र ०४५।१०।७ को पत्र बदर गरी गैरकानुनी रुपमा अवकाश दिएको निर्णय निष्क्रिय भई मेरो नोकरी कायमै रहेकोले निवेदकलाई हाजिर गराई कामकाज लगाउनु भनी विपक्षी कोपवा साझा संस्थाको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन रहेछ ।

५.    यसमा के कसो भएको हो माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आइसकेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०४६।१०।२२ मा भएको आदेश ।

६.    मिति २०४६।७।९ का दिन कारागारबाट मुक्त भइसकेको व्यक्तिले २०४६ सालमा मात्र रिट गर्न आउनु भएको र ४ महीनाको विलम्बको कुनै औचित्यपूर्ण कारण दर्शाउनु नसक्नु भएकोले अनुचित विलम्ब गरी पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदन विचारणीय हुन सक्दैन साझा संघ संस्थाहरुको आर्थिक तथा प्रशासनिक नियम, २०३७ परिच्छेद ४ को नियम १५(घ) अन्तर्गत ऐ.को ४(ङ) अन्तर्गत भ्रष्टाचारको आरोपमा सजायँ दिइएको हुनाले बर्खास्त पत्रमा पुनरावेदनको म्याद दिए पनि नदिए पनि ऐ. नियम १७(१) अनुसार पुनरावेदन गर्ने हकमा निजमा रहेकै हुनाले कारागारबाट मुक्त भएका मितिले ३५ दिनभित्र अ.बं. ४३ नं. बमोजिम पुनरावेदन गर्नु पर्नेमा नगरी उपचारको बाटो विद्यमान हुँदा हुँदै असाधारण अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुँदा रिट खारेज हुनु पर्ने हो भ्रष्टाचार ठहर गर्ने जि.का. कपिलवस्तु समेतलाई प्रत्यर्थी नबनाई सोको भ्रष्टाचार ठहर गर्ने निर्णयतर्फ कुनै माग दावी नै नलिई विभागीय सजायँलाई बदर गराउन रिटनिवेदन दिएको हुनाले अवकाश बदर हुँदैमा भ्रष्टाचारको आरोपको ठहरबाट उन्मुक्ति पाउन सक्दैन । जि.का.कपिलवस्तुको भ्रष्टाचार तर्फको निर्णय अन्तिम रहेको अवस्थामा यस रिटनिवेदनबाट निवेदकलाई भ्रष्टाचारको अपराधबाट विमुक्त गरी संरक्षित गर्न मिल्दैन । निवेदकले धितो जमानी दिएको जग्गा पनि अर्काको हक लागी सकेको सम्पत्ति धितो दिएको हुनाले धितो राखेको सम्पत्तिमा पनि अनेकौ विवाद उठेको छ । आफूले भ्रष्टाचार गरी खाएको सम्पत्तिको दायित्वबाट बच्न अर्काको हक लागी सकेको सम्पत्ति धितो राखी संस्थालाई झुक्याउने अभिप्राय राखेको स्पष्टै छ । अतः अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट भएको निर्णय बदर हुने होइन रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षीहरुको संयुक्त लिखितजवाफ रहेछ ।

७.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदकतर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री शिवानन्ददास सरसले रिट निवेदकलाई प्र.जि.अ.ले गैरकानुनी थुनामा राखेको कुरा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट आदेशबाट प्रष्ट भइरहेको अवस्थामा अवकाश दिने उद्घोषण प्रष्ट भइरहेको अवस्थामा अवकाश दिने उद्घोषणा गरिएको, २०४५।१०।७ को पत्रबाट सजायँ गर्दा निवेदकलाई सफाईको मौका समेत नदिई सजायँ गरेको, भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा कुनै ठहर निर्णय भइसकेको नहुँदा प्रस्तुत निवेदनमा उत्प्रेषणको आदेश जारी हुनु पर्ने भनी र विपक्षीतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दासले निवेदक २०४६।७।९ मा कारागारबाट मुक्त भइसकेको ०४६।१०।११ मा मात्र रिट गर्न आउनु भएको र ४ महीनाको विलम्बको कुनै औचित्यपूर्ण कारण देखाउन नसकेको पुनरावेदन गर्न पाउनेमा सो बमोजिमको उपचारको बाटो अवलम्बन नगरेको र भ्रष्टाचार तर्फ कुनै माग दावी नलिई विभागीय सजायँ बदर गराउन रिट दिएको हुनाले भ्रष्टाचारको आरोपबाट मुक्ति पाउन नसक्ने हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

८.    यसमा माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन भनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा रिट निवेदकले भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धानको लागि ०४५।४।३ देखि गैरकानुनी थुनामा रही सो गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदन दिएकोमा २०४६।६।१६ मा गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरी दिने गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भएको थियो । यसरी म गैरकानुनी थुनामा रहेको अवस्थामा संघको संचालक समितिले २०४५।१०।६ मा निर्णय गरी २०४५।३।६ बाट लागू हुने गरी अवकाश पत्र दिइएको हुँदा संचालक समितिको निर्णय र २०४५।१०।७ को अवकाश पत्र समेत बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदन र जि.का. कपिलवस्तुले भ्रष्टाचारको आरोपमा निवेदक अपराधी भएको राय ठहर गरी विभागीय सजायँको लागि जि.प.स. साझा विकास संस्थालाई लेखी पठाएकोमा कारवाहीको सिलसिलामा जिल्ला साझा संघको संचालक समितिले २०४५।१०।६ मा निर्णय गरी अवकाश दिइएको हो । उक्त निर्णय उपर पुनरावेदन पनि नगरेको र अनुचित विलम्ब गरी रिट दिएको हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षीहरुको लिखितजवाफ रहेछ । साझा संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना गरेमा भ्रष्टाचारमा कारवाही चलाउने अधिकार जिल्ला कार्यालयलाई भई सोही बमोजिम कारवाही गरी राय ठहर गरी विभागीय सजायँको लागि जि.प.सं. साझा विकास शाखामा लेखी पठाई कारवाही सिलसिलामा जिल्ला साझा संघको संचालक समितिले रिट निवेदकलाई अवकाश दिने गरी २०४५।१०।६ मा निर्णय भएको देखिन्छ । उक्त निर्णय उपर पुनरावेदन गरेको पनि देखिँदैन । यसरी अधिकार प्राप्त अधिकारीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २०(३) बमोजिम भ्रष्टाचारमा कारवाहीमा चलाई साझा संघको संचालक समितिलाई विभागीय सजायँको लागि लेखी पठाएकोमा संचालक समितिको निर्णय अनुसार निवेदकलाई अवकाश दिने गरेको पत्र समेत कानुन बमोजिम नै भएको देखिँदा माग बमोजिमको आदेश जारी गरी रहन परेन । प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.केशवप्रसाद उपाध्याय

 

इति सम्वत् २०४९ साल फाल्गुण १७ गते रोज १ शुभम् ।