निर्णय नं. ४६६१ - बढुवा समितिको निर्णय बदर

निर्णय नं. ४६६१     ने.का.प. २०४९ (ग)  अङ्क ११

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

२०४८ सालको दे.पु.नं. ३९२

फैसला भएको मिति: २०४९।११।२५।२ मा

पुनरावेदक/वादी: जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीको रा.प. अनं. द्वितीय श्रेणीको सहलेखापाल कृष्णप्रसाद पोखरेल

विरुद्ध

प्रत्यर्थी/प्रतिवादी: बढुवा समितिको ०४७।२।११ को निर्णय बमोजिम सिफारिश भएकी ओमिगा     रेग्मीसमेत

मुद्दा : बढुवा समितिको निर्णय बदर

(१)    निजामती सेवा नियमावली, २०२१ बमोजिम बढुवा समितिको निर्णय उपर उजूर सुन्ने अधिकारीको हैसियतबाट क्षेत्रीय न्यायाधीशले गरेको निर्णय पर्चालाई न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ बमोजिम शुरु अदालतबाट कारवाही भएको मान्न मिल्ने देखिएन ।

(प्रकरण नं. ५)

(२)   न्याय प्रशासन ऐन, २०३१ को दफा १३ ३(क) को अवस्था न्याय सम्पादन सम्बन्धी अदालती कारवाहीको सिलसिलामा लागू हुने भई बढुवा सम्बन्धी प्रशासकीय उजूरीको विषय सम्बन्धमा पनि लागू हुन्छ भन्ने होइन । निजामती सेवा नियमावली, २०२१ मा त्यस्तो निर्णय उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था भएको समेत नभएबाट पुनरावेदन पत्र खारेज हुने ।

(प्रकरण नं. ५)

फैसला

न्या.मोहनप्रसाद शर्मा

१.     पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालत सिंगलबेञ्चबाट मिति २०४७।७।२७।३ मा भएको फैसला उपर सुनसरी जिल्ला अदालत मार्फत पर्न आएको प्रस्तुत पुनरावेदन पत्रको संक्षिप्त जिकिर तथा फैसला यस प्रकार छ ।

२.    बढुवा नामावलीको क्र.सं. ५ मा परेको ओमिगा रेग्मी जो प्रशासन सेवाको टाइपिष्ट खरीदार भएकोले सेवा परिवर्तन नगरी सोही पदबाट लेखापाल पदमा निजको नाम समावेश गर्न नमिली केवल प्रशासन सेवामा मात्र गरिनु पर्नेमा सो नगरी बढुवा समितिले लेखा समूह (श्रेणी विभाजन नियुक्ति र बढुवा) नियमावली, २०३४ को नियम ७ को उपनियम (१) को विपरीत सिफारिश गरेको भनी मैले दावी लिएको कुरालाई पू.क्षे.अ.ले लोकसेवा आयोग क्षे.नि.धनकुटालाई सोधिएको जवाफ मा बढुवामा सम्भाव्य उम्मेदवार हुन पाउने भन्ने आधारमा मलाई हराएबाट उक्तनियमको प्रत्यक्ष त्रुटी हुनगएको छ । ओमिगा रेग्मीले लो.से.आ.को टाइपिष्ट वर्गीकरण योजना, २०३८ को शर्तहरु मध्ये बाध्यात्मक शर्तहरु पूरा गरेको छैन त्यसतर्फ पनि विचार भएन ।

३.    विन्दा पौजूको हकमा निजले अस्थायी पदमा लिएको तालिमको अंकलाई गणना गर्नु नमिल्ने भन्ने मेरो दावीलाई पु.क्षे.अ.बाट फैसला हुँदा नि.से.नि. मा सो को व्यवस्था नभएको भन्ने आधार लिई हराएको छ । जबकी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प.सं. ६,०४७।४८ मिति ०४७।४।९ को पत्रमा अस्थायी पदमा छँदा लिएको तालिमको अंक बढुवा प्रयोजनको लागि गणना गर्ने व्यवस्था नियममा नभएको भन्ने पत्र मिसिल सामेल हुँदा हुँदै नि.से.नि. मा नभएको भनी लिन भएको आधार कानुनसंगत छैन । निजले अस्थायी पदमा गरेका काम अवधिको नोकरी जोड्ने जोडाउने कार्य पनि नभएको साझा विकास शाखा धनकुटाले अटुट रुपमा सेवा गरेकी भनी लेखी दिँदैमा निजको नोकरी अवधि जोडिने नभई सोको लागि निजामती किताबखानाको व्यवस्था भएको पाइन्छ ।

४.    ०४६ साल आषाढ मसान्त सम्म को.अ. का सम्भाव्य उम्मेदवारले बढुवाको लागि फाराम भर्न पाउने भएको सूचना मुताविक जितेन्द्र बस्नेत २०४६ साल आषाढ मसान्त भित्र को.अं. मा नभई सगरमाथा अञ्चलका सम्भाव्य उम्मेदवार थिए । निजको सरुवा ०४६ पौषमा भएको देखिन्छ । पौषमा आएका व्यक्ति ६ महीना अगाडिको सूचनामा समावेश हुनु सूचना विपरीत बढुवा समितिले गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुन गएको छ । कुनै व्यक्ति २ ठाउँमा उम्मेदवार हुन पाउँदैन भनी बदर गर्ने र जितेन्द्रको हकमा सदर गर्ने जस्ता त्रुटिपूर्ण फैसला भएको देखिन्छ । अतः यसरी विवादास्पद र त्रुटिपूर्ण गरी गरेको बढुवा समितिको र पू.क्षे.अ. को निर्णय बदर गरी म पुनरावेदकलाई माग बमोजिम सिफारिश गरी पाउन सादर अनुरोध गर्दछु । प्रस्तुत पुनरावेदन पत्र अ.बं. १९५ नं. र न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(३)(क) ले यसै अदालतको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन जिकिर रहेछ ।

५.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदक वादी सुनसरी जिल्ला अदालतमा रोपकारी तारखेमा रहेको देखिँदा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको निर्णय पर्चा बदर हुनु पर्ने हो होइन भनी निर्णय तर्फ विचार गर्दा यसमा कोशी अञ्चलका विभिन्न कार्यालयहरुमा रिक्त लेखापाल पद आठ बढुवाद्वारा पूर्ति गर्ने क्रममा २०४७।२।२१ को बढुवा समितिको निर्णय सिफारिश उपर परेको उजूरी निवेदनमा पू.क्षे.अ. बाट मिति २०४७।७।२७ मा निर्णय पर्चा भएको देखिन्छ । निजामती सेवा नियमावली, २०२१ बमोजिम बढुवा समितिको निर्णय उपर उजूर सुन्ने अधिकारीको हैसियतबाट क्षेत्रीय न्यायाधीशले गरेको निर्णय पर्चालाई न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ बमोजिम शुरु अदालतबाट कारवाही भएको मान्न मिल्ने देखिएन । पुनरावेदन पत्रमा उल्लेख गरेको न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(३)(क) को अवस्था न्याय सम्पादन सम्बन्धी अदालती कारवाहीको सिलसिलामा लागू हुने भई बढुवा सम्बन्धी प्रशासकीय उजूरीको विषय सम्बन्धमा पनि लागू हुन्छ भन्ने होइन । निजामती सेवा नियमावली, २०२१ मा त्यस्तो निर्णय उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था भएको समेत नभएबाट प्रस्तुत पुनरावेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियमानुसार गर्नु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

 

इति सम्वत् २०४९ साल फाल्गुण २५ गते रोज २ शुभम् ।