निर्णय नं. ४६६२ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४६६२     ने.का.प. २०४९ (ग)  अङ्क ११

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

सम्वत् २०४६ सालको रिट नम्बर ८१०

आदेश भएको मिति: २०४९।११।२०।४ मा

निवेदक      : विराटनगर मिल्स एरिया स्थित अशोक टेक्सटाइल इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.को तर्फबाट अधिकार प्राप्त ऐ. को कमर्सियल एक्जु केटिभ प्रह्लाद राय लखौटिया

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    भन्सार कार्यालयले निर्धारण गरेको भन्सार तथा बिक्री कर रकममा समेत निवेदकलाई चित्त नबुझेको भए भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ३७ मा व्यवस्था भए अनुरुप राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन पाउने कानुनी व्यवस्था रहे भएको पाइन्छ । सो अनुसारको पुनरावेदनको साधारण बाटो अवलम्बन नगरी निवेदक यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरेको पाइन्छ । पुनरावेदनको व्यवस्था भएकोमा पुनरावेदनबाट हेरिनु पर्ने हुन्छ । पुनरावेदन तहबाट हेरिंदा सबै प्रमाण र कानुनको मूल्याड्ढन हुने ।

(प्रकरण नं. ९)

(२)   अन्य निकायबाट कानुनी उपचार प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था हुँदा हुँदै रिट क्षेत्रबाट निवेदकलाई उपचार दिइएमा पुनरावेदन गर्ने कानुनी व्यवस्था प्रभावहीन हुन जाने समेत देखिएको अवस्थामा यस अदालतले असाधारण क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्न न्याय तथा कानुन दुवै दृष्टिकोणले मिल्ने नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ

अवलम्बित नजीर: स.अ.पूर्णइजलासबाट २०४६ सालको रि.पू.ई. नं. ६७ अर्थ मन्त्रालय भन्सार विभाग समेत विरुद्ध रामरिछ पाल अग्रवाल भएको परमादेश विषयमा प्रतिपादित सिद्धान्त ।

आदेश

न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६ तथा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको तथ्य यस प्रकार छ :–

२.    यो उद्योग २०२० सालमा स्थापना भई तत्कालिन कानुनी व्यवस्था बमोजिम आयकर भन्सार बिक्रीकर तथा अन्तःशुल्क समेतको सुविधा उपभोग गर्दै आएको र सिन्थेटिक कपडा सर्टिङ सुटिङको उत्पादन गरी उत्पादन मूलक तथा आयात प्रतिस्थापक उद्योगको रुपमा देश नरेशको सेवा गरी आएको छ । यस उद्योगको डाइङ र झिनिरसंग शाखामा जडान भइराखेको डेकाईजिंग मेशिनको लागि आवश्यक पर्ने मेशिनरी स्पेयर पार्टस् पैठारीको लागि वाणिज्य विभागबाट ता. १३–६, १९८८ मा आयात इजाजतपत्र प्राप्त गरी मेसर्स सोन स्टार ईडिग (यस) प्रा.लि. सिंगापुरको नाममा आयात प्रतितपत्र खोली सो सामान पैठारी गरेको थिएँ । उक्त सामान उद्योगको लागि आवश्यक हुने मेशिनरी पार्टस भन्ने कुराको सिफारिश गरी उद्योग विभाग पूर्वाञ्चल शाखा विराटनगरले विपक्षी नं. ४ लाई लेखी पठाएकोमा कुनै वास्ता नगरेकोले निवेदकले पुनः निवेदन दिई पुनः विपक्षी नं. ३ ले लेखी पठाउँदा पनि विपक्षी नं. ४ ले सो सामान १५ प्रतिशतले रु. २१,१८३।२० भन्सार महसूल र ३५ प्रतिशतले रु. ४९, ४२०।७० अतिरिक्त भन्सार महसूल तथा २० प्रतिशतले रु. ४३,३६६।६० बिक्री कर समेत जम्मा रु. १,१२,९७७।६० पैसा निर्धारण तथा असूल समेत गरी मिति २०४५।९।१३ मा सो सामान छाडेको र सो सामानलाई मेशिनरी सरह सुविधा प्रदान गर्न नमिल्ने भनी मिति २०४५।१०।२३ मा निर्णय भएको मिति २०४५।१२।६ मा पत्र निवेदकलाई पठाएको थियो विपक्षी नं. ३ ले उक्त माल सामानलाई यस उद्योगको मेशिनरी स्पेयर पार्टस् भनी प्रमाणित गरी पत्र लेखी पठाउनु मात्र पर्याप्त नभई औ.व्य. ऐन, २०३८ बमोजिमको सुविधा यस उद्योगलाई उपलब्ध समेत गराई दिन पर्ने कानुनी कर्तव्य समेत भएकोमा त्यसको परिपालना विपक्षी नं. ३ ले गर्नु भएन । उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी समेत जारी गरी विपक्षी नं. १ को मिति २०४५।१०।१३ गतेको उक्त निर्णय र त्यसको निर्णय गराउन विपक्षीले गरेको सिफारिश तथा काम कारवाही र मिति २०४५।१२।६ को पत्र तथा विपक्षी नं. ४ को मिति २०४५।९।२३ गतेको भन्सार अतिरिक्त भन्सार बिक्री कर निर्धारण तथा असूली सम्बन्धी काम कारवाही तथा निर्णय समेत बदर गरी औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(ङ)(३) अनुसार पुनः ५% सम्मले भन्सार महसूल लिई सो भन्दा बढी असूल गरेको भन्सार महसूल र सम्पूर्ण अतिरिक्त भन्सार रकम र बिक्री कर रकम निवेदकलाई फिर्ता दिनु भनी विपक्षी नं. १ र २ तथा ४ को नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदनपत्र ।

३.    विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४६।१०।९ गतेको आदेश ।

४.    विराटनगर भन्सार कार्यालयले कानुन बमोजिम निर्धारण गरेको भन्सार तथा बिक्री कर रकममा समेत चित्त नबुझेकोमा संविधानको धारा ७१ अन्तर्गतको आदेश जारी गरी पाउन अदालत समक्ष रिट निवेदकले निवेदन गरेकोमा भन्सार ऐन, २०१९ को संशोधन सहित दफा ३७ मा व्यवस्था भए अनुसार समयमै राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न सक्ने कानुनी उपचारको व्यवस्था छँदाछँदै सो को अवलम्बन नगरेको हुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज गरी पाउन अनुरोध गर्दछु भने समेत श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय भन्सार विभागका महानिर्देशक मोहनदेव पन्त र भन्सार कार्यालय विराटनगरका प्रमुख भन्सार अधिकृत गौतममान चिपालूको समेत छुट्टाछुट्टै लिखितजवाफ ।

५.    औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(१)(ङ)(३) मा उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने तोकिएको बाहेक अन्य कर लाग्ने छैन भन्ने प्रावधान छ उक्त दफा बमोजिम पाउने सुविधाको प्रयोजनको लागि मिति २०४५।५।१७ गतेमा भन्सार विभाग त्रिपुरेश्वरमा प्रमाणित गरी पठाइसकिएको छ । विपक्षी निवेदकले लिनुभएको अन्य जिकिरहरुका सम्बन्धमा विपक्षी बनाइएका अन्य निकायहरुबाट जवाफ पेश हुने नै हुँदा यहाँ छुट्टै जिकिर लिइएको छैन, भन्ने समेत उद्योग विभागको महानिर्देशक रामविनोद भट्टराइको लिखितजवाफ ।

६.    संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत आदेश जारी गरी पाउन निवेदकले निवेदन गरेकोमा भन्सार ऐन, २०१९ को संशोधन सहित दफा ३७ मा व्यवस्था भए अनुसार निवेदकले राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छँदा छँदै सो को अवलम्बन नगरेको हुनाले प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत अर्थ मन्त्रालयका का.मु. सचिव शशिनारायण शाहको लिखितजवाफ ।

७.    नियम बमोजिम दैनिक कजलिष्टमा चढी इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाले निवेदकको उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने सामान पैठारी गर्दा औ.व्य. ऐन, २०३८ को १०(ङ)(३) अनुसार ५ प्रतिशत मात्र भन्सार महसूल लाग्नेमा सो भन्दा बढी लिएको कानुन विपरीत हुँदा बढी लिएको रकम फिर्ता दिनु भनी प्रत्यर्थी कार्यालयको नाममा परमादेश जारी हुनुपर्दछ भन्ने र प्रत्यर्थी तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्र श्रेष्ठले प्रत्यर्थी भन्सार कार्यालयबाट निवेदकको उद्योगलाई लगाएको भन्सार महसूल बिक्री कर समेतमा चित्त नबुझेको भए भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ३७ मा व्यवस्था भए अनुसार राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्थाको अवलम्बन नगरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्दछ, भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

८.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा रिटनिवेदक अशोक टेक्सटाइल प्रा.लि. ले सिंगापुरबाट आयात गरेको डेकाडाइजिंग रेपर क्लेध यस उद्योगको मेशिनरी स्पेयर पार्टस भनी उद्योग विभागबाट सिफारिश हुँदा हुँदै पनि औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ दफा १०(ङ)(३) अनुसार ५ प्रतिशतसम्म भन्सार महसूल लिनु पर्नेमा सो भन्दा बढी लिने गरेको भंसार कार्यालय, विराटनगर समेतको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त कार्यालयको २०४५।६।४ गतेको निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी बढी असूल गरेको भन्सार महसूल र अतिरिक्त भन्सार रकम र बिक्रीकर समेत निवेदकलाई फिर्ता दिनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने रिटनिवेदन पाइन्छ ।

९.    भन्सार कार्यालयले निर्धारण गरेको भन्सार तथा बिक्रीकर रकममा समेत निवेदकलाई चित्त नबुझेको भए भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ३७ मा व्यवस्था भए अनुरुप राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन पाउने कानुनी व्यवस्था रहे भएको पाइन्छ । सो अनुसारको पुनरावेदनको साधारण बाटो अवलम्बन नगरी निवेदक यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरेको पाइन्छ । पुनरावेदनको व्यवस्था भएकोमा पुनरावेदनबाट हेरिनु पर्ने हुन्छ । पुनरावेदन तहबाट हेरिंदा सबै प्रमाण र कानुनको मूल्याड्ढन हुन्छ । यस सम्बन्धमा यस सर्वोच्च अदालत पूर्णइजलासबाट २०४६ सालको रि.पु.ई.नं. ६७ निवेदक अर्थ मन्त्रालय भन्सार विभाग समेत विरुद्ध राम रिछपाल अग्रवाल भएको परमादेश विषयमा रिट निवेदकले भन्सार कार्यालयको निर्णय उपर राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न जानु पर्नेमा सोझै असाधारण उपचारको क्षेत्रमा प्रवेश गरेको उपयुक्त नदेखिँदा प्रस्तुत रिटनिवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ, भनी मिति २०४९।८।९।३ मा सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको छ । अन्य निकायबाट कानुनी उपचार प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था हुँदा हुँदै रिट क्षेत्रबाट निवेदकलाई उपचार दिइएमा पुनरावेदन गर्ने कानुनी व्यवस्था प्रभावहीन हुन जाने समेत देखिएको अवस्थामा यस अदालतले असाधारण क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्न न्याय तथा कानुन दुवै दृष्टिकोणले मिल्ने देखिएन । निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गरी रहन पर्ने स्थिति नहुँदा रिटनिवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

 

 

इति सम्वत् २०४९ साल फाल्गुण २० गते रोज ४ शुभम् ।