निर्णय नं. ४६६३ - परमादेश

निर्णय नं. ४६६३     ने.का.प. २०४९ (ग)  अङ्क ११

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय

सम्वत् २०४७ सालको रिट नं. ११११

आदेश भएको मिति: २०४९।११।३।१ मा

निवेदक      : का.न.पा. वडा नं. ४ बस्ने अधिवक्ता लक्ष्मण रंजितसमेत

विरुद्ध

विपक्षी : मन्त्रिपरिषद्समेत

विषय : परमादेश

(१)    राष्ट्रिय जनआन्दोलनको सिलसिलामा आहत भएका व्यक्तिहरु मध्ये को कसलाई शहीद मान्ने कसलाई नमान्ने तथा त्यस्तो व्यक्ति मध्ये कुन मिति देखि कुन मितिसम्म वीरगति प्राप्त गर्ने वा घाइते हुनेका परिवारलाई कुन दरले आर्थिक सहयोग एवं मानपत्र प्रदान गर्ने भन्ने कुरा प्रचलित नेपाल कानुन वा नेपाल अधिराज्यको संविधानद्वारा व्यवस्थित कुरा नहुँदा त्यस्ता कुराहरु सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारले उपयुक्त एवं मनासिब तरिकाले निर्णय गर्न प्रचलित नेपाल कानुन वा नेपाल अधिराज्यको संविधानद्वारा कुनै प्रतिबन्ध लगाएको नपाइने ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री पुरेन्द्र अर्याल

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ

आदेश

न्या.केदारनाथ उपाध्याय

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको व्यहोरा यस प्रकार छ ।

२.    नेपाली कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाको नेतृत्वमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाको लागि मिति ०४६ साल फाल्गुण ७ गते देखि भएको राष्ट्रिय जनआन्दोलनको सिलसिलामा वीरगती प्राप्त गर्नु भई शहीद हुनुभएका व्यक्तिहरुको गृह मन्त्रालयले तयार पारेको नामावली र उक्त उल्लेखित नामावलीमा कुनै शहीदको नाम छूट हुन गएको वा संशोधन गर्नु पर्ने भए त्यस सम्बन्धमा कार्तिक मसान्त भित्र जानकारी दिई सहयोग गर्नु हुन सम्बन्धित सबैलाई जनआन्दोलनको सिलसिलामा सहीद भएका व्यक्तिहरुको परिवार, घाइते भई अंगभंग भएका व्यक्तिहरु एवं उनीहरुको परिवारलाई उचित सहयोग र घाइतेहरुलाई उपचारको व्यवस्था मिलाउन गठित उच्चस्तरीय समितिको निर्णय सहितको श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयबाट मिति ०४७ कार्तिक ९ गते समेतको गोरखापत्रमा प्रकाशित गरिएको शहीदहरुको नामावली र सूचना सार्वजनिक रुपमा जानकारी समेत भएको छ ।

३.    जनआन्दोलनमा वीरगति प्राप्त गर्ने शहीदको परिवार तथा घाइतेहरुको सहयोगार्थ श्री ५ को सरकारको तर्फबाट पटक पटक सहयोग प्रदान गर्ने गरिएको र वीरगति प्राप्त गर्ने शहीदहरुका परिवार तथा घाइतेहरुको सहयोगार्थ राष्ट्रिय जनआन्दोलन पीडित कल्याण कोषको स्थापना भएको कुरा सार्वजनिक जानकारीमा आएको छ । उक्त कोषको मुख्य उद्देश्य जन–आन्दोलनबाट पीडित घाइते तथा शहीदका परिवारलाई आर्थिक सहयोग दिनु हो । उक्त कुरा कोषको नामबाट नै स्पष्ट हुन्छ ।

४.    यसै सम्बन्धमा जन–आन्दोलनमा वीरगति प्राप्त गर्नु भई शहीद हुनुभएको प्रत्येक शहीदका परिवारलाई रु. १।१ लाख तथा घाइतेहरुलाई यथोचित रुपमा सहयोग दिइने कुरा सम्माननीय प्रधान मन्त्रीज्यूबाट स्पष्ट सार्वजनिक जानकारी हुन आएको छ ।

५.    विगत आन्दोलनमा परी के कति व्यक्तिहरु शहीद हुनु भयो भन्ने सन्दर्भमा मिति ०४७ साल कार्तिक ९ गते समेतको गोरखापत्रमा प्रकाशित गरिएको श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयको सूचना अनुसार उल्लेखित वीरगति प्राप्त गर्नु भई शहीद हुनुभएको व्यक्ति तथा घाइतेहरुको सहयोगार्थ स्थापना भएको राष्ट्रिय जनआन्दोलन पीडित कल्याण कोषबाट प्रजातन्त्र प्राप्तिको लागि बलिदान हुने सम्पूर्ण शहीदका परिवारलाई समान तरिकाबाट ससम्मान आर्थिक सहयोग दिइनु पर्नेमा मिति ०४७ साल माघ १७ गते प्रकाशित गोरखापत्रको समाचार अनुसार राष्ट्रिय जनआन्दोलन पीडित कल्याण कोषका संरक्षक समेत रहनुभएका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट जनआन्दोलनको सिलसिलामा मिति ०४६ साल फाल्गुण ७ गते देखि चैत्र २६ गतेसम्म देशका विभिन्न भागमा भएको घटनामा वीरगति प्राप्त गरेका ३९ मध्ये २६ शहीदका परिवारलाई मात्र रु. १।१ लाख सहयोग र आदरपत्र दिइएको कुरा सार्वजनिक जानकारीमा आएको छ ।

६.    यस सम्बन्धमा वास्तविक तथ्य के हो भनी गृह मन्त्रालयसित रीतपूर्वकको निवेदन मिति ०४७ माघ २० गते लिखित जानकारीको माग गर्दा उक्त मन्त्रालयले गोप्य निर्णयको कारण दर्शाई निर्णय प्रतिलिपि लिखित जानकारी दिन नमिल्ने भन्ने समेत मौखिक जानकारी दिएको मिति ०४६ साल फाल्गुण ७ गते देखि चैत्र २६ गतेसम्म वीर गति प्राप्त गर्नु भएका व्यक्तिलाई मात्र शहीदको रुपमा मानिने कुरा क्याविनेटबाट निर्णय भएको र सोही आधारमा ३९ शहीदका परिवारलाई मात्र आर्थिक सहयोग स्वरुप १।१ लाख र आदरपत्र दिइएको हो भन्ने मौखिक रुपमा जानकारी दिइएको हुँदा यस सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयबाट प्रकाशित गरिएको मिति ०४७ साल कार्तिक ९ गते समेतको सूचना अनुसार शहीद घोषित गरिएका सम्पूर्ण शहीदका परिवारहरुलाई समान तरिकाबाट उक्त सहयोग रकम वितरण हुनु पर्नेमा शहीदहरु माथि भेदभाव गरी राष्ट्रिय जनआन्दोलन पीडित कल्याण कोषबाट के कति कारणले असमान रुपमा आर्थिक सहयोग वितरण गरियो भन्ने कुरा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १६ अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक भएको हुँदा राष्ट्रिय जनआन्दोलन पीडित कल्याण कोषबाट ३९ शहीदका परिवारलाई मात्र उक्त रकम सहयोग रकम वितरण गरी अन्य शहीदका परिवारलाई उक्त आर्थिक सहयोग रकम पाउन वञ्चित गरिएबाट यसले प्रत्यक्षतः सर्वसाधारण जनता र जन आन्दोलनमा वीरगति प्राप्त गरी शहीद हुनुभएका प्रत्येक शहीदका परिवारलाई राष्ट्रिय जनआन्दोलन पीडित कल्याण कोषबाट शहीदहरुको सम्मानार्थ रुपमा समान रुपमा आर्थिक सहयोग वितरण गर्न समेत विपक्षीहरुका नाउँमा नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ८८(२) अनुसार परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेतको रिटनिवेदन ।

७.    यसमा के कसो भएको हो लिखितजवाफ मगाउनु भन्ने समेतको यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

८.    जनआन्दोलन शुरु भएको ०४६।११।७ देखि आन्दोलन रोकिएको मिति ०४६।१२।२६ सम्ममा घटेका घटनामा परी मृत्यु भएको व्यक्तिहरुका नजिकका नातेदारहरुलाई मात्र राष्ट्रिय जनआन्दोलन पीडित कल्याण कोषबाट रु. एकलाखका दरले आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने नीति निर्धारण भई अहिलेसम्म सो बमोजिम उक्त अवधिमा घटेका घटनामा परी मृत्यु भएका ४० जना व्यक्तिका नजिकका नातेदारलाई उक्त कोषबाट आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको हुँदा र कुनै भेदभाव नगरिएकोले प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुन अनुरोध गर्दछु भन्ने समेतका गृहमन्त्री एवं जनआन्दोलन पिडित सहयोग सम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिका अध्यक्ष योगप्रसाद उपाध्याय र गृह मन्त्रालयको तर्फबाट गृहसचिव रामचन्द्र पौडेलको एकै मिलानको लिखितजवाफ ।

९.    नियम बमोजिम कजलिष्टमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकतर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता पुरेन्द्र अर्यालले ०४६ साल फाल्गुण ७ गतेबाट प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनार्थ शुरु भएको राष्ट्रिय जनआन्दोलनमा वीरगति प्राप्त गर्नु भएका व्यक्तिहरुलाई शहीद घोषणा गरी तीनका परिवारलाई यथोचित सहयोग १।१ लाखका दरले दिने भनी जनआन्दोलन पीडित कल्याण कोष गठन भएको र ०४७ साल कार्तिक ९ गतेको गोरखापत्रमा शहीदहरुको नामावली प्रकाशित गरिएको, जसमा शहीदहरुको संख्या ३९ रहेको तर सहयोग वितरण गरिएको भनी ०४७ साल माघ १७ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनामा केवल २६ जनालाई मात्र वितरण गरिएको जानकारी गराइएको छ र के कति जना शहीद भए र किन घोषित सम्पूर्ण शहीदका परिवारलाई आर्थिक सहयोग वितरण गरिएन भनी जानकारी माग्दा गृह मन्त्रालय समेतबाट कुनै जानकारी दिइएन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १६ बमोजिम मेरा पक्षहरुले सार्वजनिक सूचनाहरुको जानकारी पाउनु पर्ने हो भन्ने समेत र विपक्षी गृह मन्त्रालय समेतका तर्फबाट खटी आउनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठले कति व्यक्तिहरुले आन्दोलनको क्रममा वीरगति प्राप्त गरे र कतिलाई शहीद घोषित गर्ने र कुन कुन प्रकृया पूरा भएपछि शहीदका परिवारलाई घोषित आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने भन्ने कुरा श्री ५ को सरकारको नीति ९एयष्अिथ० को कुरा हो कतिपय कारणले गर्दा श्री ५ को सरकारका कतिपय निर्णयहरु प्रकाशमा ल्याउन र कसैले जानकारी माग्दा दिन नसकिने हुन्छ र शहीद घोषित व्यक्तिहरुलाई समान तरिकाले आर्थिक सहायता वितरण भएको छ भन्ने समेत प्रस्तुत गर्नु भएको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा राष्ट्रिय जनआन्दोलनको सिलसिलामा आहत भएका व्यक्तिहरु मध्ये को कसलाई शहीद मान्ने र कसलाई नमान्ने त्यस्ता व्यक्ति मध्ये कुन मिति देखि कुन मितिसम्म वीरगति प्राप्त गर्ने वा घाइते हुनेका परिवारलाई कुन दरले आर्थिक सहयोग एवं मानपत्र प्रदान गर्ने भन्ने कुरा प्रचलित नेपाल कानुन वा नेपाल अधिराज्यको संविधानद्वारा व्यवस्थित कुरा नहुँदा त्यस्ता कुराहरु सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारले उपयुक्त एवं मनासिब तरिकाले निर्णय गर्न प्रचलित नेपाल कानुन वा नेपाल अधिराज्यको संविधानद्वारा कुनै प्रतिबन्ध लगाएको पाइँदैन ।

१०.    निवेदकहरुले आफ्नो जिकिरमा नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १६ अन्तर्गत राष्ट्रिय जनआन्दोलनमा पीडित कल्याण कोषबाट ३९ जना शहीदका परिवारलाई मात्र उक्त सहयोग वितरण गरिएकोले त्यस सम्बन्धमा जनता र शहीदका परिवारमा अन्यौलको स्थिति सृजना हुन गएकोले सो को जानकारी पाउन माग गरेकोमा गृह मन्त्रालयको सूचनाबाट सो सूचना प्राप्त भइसकेकोले अब को कुन व्यक्तिहरु उक्त अवधि भित्र शहीद भए पनि निजको नाम शहीदको नामावलीमा समावेश गरिएन, भएन र आर्थिक सहयोग पाइएन भन्ने निवेदकहरुको जिकिर भएको पाइँदैन । यस्तो स्थितिमा परमादेशको आदेश जारी गरिरहनु पर्ने अवस्था समेत नदेखिँदा रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । यसको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत गृहमन्त्रालय समेतलाई दिनु । फाइल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.उदयराज उपाध्याय

 

 

इति सम्वत् २०४९ साल फाल्गुण ३ गते रोज १ शुभम् ।