निर्णय नं. ४६६८ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ४६६८ ने.का.प. २०४९ (ग) अङ्क १२
पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा
माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय
सम्वत् २०४९ सालको रि.पु.इ. नम्बर ८८
आदेश भएको मिति: २०४९।११।१४।५ मा
निवेदिका: जि.काभ्रेपलाञ्चोक सुन्यान शारदा गा.वि.स. वा.नं.९ बस्ने अप्सरा राउत
विरुद्ध
विपक्षी : ऐ मल्पी गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने मुक्तिराम राउतसमेत
विषय : उत्प्रेषण
(१) अ.बं. ८३ को देहाय (१) मा “सोह्र वर्ष नपुगेका नाबालक वा उमेर पुगेका भए पनि वृद्धावस्था वा कुनै किसिमको कडा रोगले गर्दा होस ठेगानामा नभएको वा बौलाएको वा दुवै आँखा नदेख्ने अन्धा अन्धी वा बक्क लाटालाटी मानिसहरुको र विदेशमा गई फर्की आउने ठेगाना नभएका मानिसको हक पुग्ने जुनसुकै कुरामा नालिश, प्रतिउत्तर, पुनरावेदन निवेदन दिन वा मुद्दा मामिला सम्बन्धी अन्य कुनै काम कारवाही गर्नु पर्ने भएमा अड्डाको अनुमति लिई ती मानिसहरुको एकाघर संग बसेका सोह्र वर्ष नाघेका हकवालाले हदम्याद भित्र गर्न पाउने छ” भन्ने लेखिएको र अ.बं. ८३ को देहाय २ मा “माथि दफा १ मा लेखिए बमोजिम एकाघरका हकवाला नभएमा सोही दफामा लेखिएका व्यक्तिको हकमा निजलाई रेखदेख वा संरक्षण गर्ने व्यक्तिले अड्डाको अनुमति लिई सो व्यक्तिको तर्फबाट नालेश, प्रतिउत्तर, पुनरावेदन, निवेदन दिन वा मुद्दा मामिला सम्बन्धी अन्य कुनै काम कारवाही गर्न पाउनेछ” भन्ने लेखिएको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा फिराद दायर गर्नको लागि नाबालक बच्चाको आमा संरक्षकको हैसियतले आएको पाइन्छ । अ.बं. ८३(३) मा “माथि १ र २ दफामा लेखिएको अवस्थामा त्यस्तो कारण परेको हो होइन पहिले त्यसको सबूद बुझी हो रहेछ भने वारेस अख्तियारनामा नभए पनि सो रेखदेख गर्ने व्यक्ति संरक्षक वा हकवालाले त्यस्ता व्यक्तिको तर्फबाट सो दफाहरुमा लेखिए बमोजिम मुद्दा मामिला सम्बन्धी काम कारवाही गर्न हुन्छ” भन्ने लेखिएको पाइन्छ । यसबाट निवेदिकाले आफ्नो छोराको तर्फबाट संरक्षक भई फिराद दायर गर्न अनुमति मागेकोले अ.बं. ८३ को (१) र (२) आकर्षित हुनेमा विवाद देखिन्न र सो बमोजिम अनुमति मागेकोमा अ.बं. ८३ को (१) र (२) मा लेखिएको अवस्थामा त्यस्तो कारण परेको हो होइन सो सम्म हेरी अनुमति दिनु पर्ने नपर्ने निर्णय गर्नु पर्नेमा सो नगरी अंशबण्डाको १९(१) नं. र लेनदेन व्यवहारको १० नं. समेतको विवेचना गरी अनुमति नदिने गरेको का.प.जि.अ.को आदेश र सो सदर गरेको बा.अं.अ. को आदेश र रिट खारेज गर्ने गरेको यस अदालत संयुक्तइजलासको निर्णय समेत मिलेको नदेखिने।
(प्रकरण नं. १२)
निवेदिकातर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री रेवन्तबहादुर कुंवर
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान का.मु. उप सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक
आदेश
न्या.त्रिलोकप्रताप राणा
१. सर्वोच्च अदालत संयुक्तइजलासबाट मिति ०४५।८।२७ मा भएको आदेश पूर्णइजलासबाट दोहराई पाउँ भनी परेको विन्तिपत्रमा न्यायिक समितिको सिफारिशको आधारमा नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) बमोजिम दोहोर्याई हेरी कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट हुकुम बक्स भई आई पूर्णइजलासको लगतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा व्यहोरा यस प्रकार रहेछ ।
२. विपक्षी पति मुक्तिराम राउतले म निवेदिका अप्सरा राउत र छोरा कृष्ण राउत समेतलाई २०४३।६।१३ का दिन घरबाट निकाला गरी माइत गई बसिरहेको अवस्था मेरो र नाबालक छोरा समेतको हक लाग्ने कि.नं. २९७ को ज.रो. १–९–०–३ को जग्गा निज मुक्ति राउत दिने र विपक्षी विदुर राउत लिने गरी मिति ०४४।८।१६ मा रु. ३५,०००।– बिगो राखी का.प. मालपोत कार्यालय र.नं.१४२८ बाट राजीनामा पारित गरी लिनु दिनु गरेकोले लेनदेन व्यवहारको १० नं. बमोजिम लिखत बदरमा नालेश दिन पर्ने भई अ.बं. ८३ नं. बमोजिम नाबालकको हकमा फिराद गर्न अनुमति पाउँ भनी दिएको निवदेनमा विपक्षी का.प.जि.अ.बाट अनुमति दिन मिलेन कानुन बमोजिम गर्नु भनी गरेको आदेश उपर बागमती अञ्चल अदालतमा अ.बं. १७ नं. बमोजिम बेरीतको आदेश बदर गरी पाउँ भनी दिएको निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन समेत माग गरी त्यहाँबाट समेत कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भयो । जुन आदेशहरुले मेरो अ.बं. ८३ नं. ले संरक्षक हुन पाउने अधिकार र संरक्षकको नाताले गर्न पाउने काम कर्तव्य समेत अपहरण हुन गएबाट विपक्षी दुवै अदालतका आदेश अ.बं. ८३ नं. को त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी पाउँ । अंशबण्डाको १९ नं. र लेनदेन व्यवहारको १० नं. को अवस्था प्रस्तुत मुद्दामा विद्यमान छ छैन भन्ने कुरा फिरादपत्र अदालतमा दर्ता भइसकेपछि मुद्दामा ठहर गर्दाको अवस्था विचार हुन आउने प्रश्न हो । फिराद नै दर्ता नभएका अवस्था उक्त नं. हरुको व्याख्या गरी मलाई फिराद दायर गर्नबाट बन्चित गर्ने कार्यबाट लेनदेन व्यवहारको १० नं. र अंशबण्डाको १९ नं. को गलत व्याख्या हुन गएको छ । नाबालक कृष्ण राउत मेरो छोरा हो भन्ने विषयमा कुनै विवाद उठाउन सकेको छैन । यसरी मेरो छोरा स्वीकार गरी सकेपछि मलाई संरक्षक हुन पाउँदैन भनी रोक्न गरेको कार्य अ.बं. ८३ नं. र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुँदा बदरभागी छ । सो कार्यबाट संविधानको धारा १५, १०(१) तथा अ.बं. ८३ नं. द्वारा प्रदत्त संवैधानिक एवं कानुनी अधिकार अपहरण हुन गएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा का.प.जि.अ. को २०४४।९।२३ मा दरपीठ गर्ने गरेको आदेश र सो सदर गरेको २०४४।११।२८ को आदेश बदर गरी फिराद दर्ता गर्ने अनुमति दिनु भन्ने विपक्षी जिल्ला अदालतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन ।
३. यसमा विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट २०४५।१।३ मा भएको आदेश ।
४. का.प.जि.अ.का आदेश उपर निवेदिका अप्सरा राउतको यस अदालतमा अ.बं. १७ नं. बमोजिम उक्त आदेश बदर गरी पाउँ भनी दिएको निवेदनमा जिल्ला अदालतबाट कैफियत प्रतिवेदन माग गरी पेश हुँदा श्री का.प.जि.अ.के यसमा कैफियत प्रतिवेदन पेश भई व्यहोरा अवगत भयो । कानुन बमोजिम गर्नुहोला भन्ने मिति २०४४।११।२८ मा आदेश भई गएको रिकर्डबाट देखिएको हुँदा भएको व्यहोराको लिखितजवाफ प्रस्तुत गरेका छौं । निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वागमती अञ्चल अदालतको लिखितजवाफ ।
५. अ.बं. ८३ नं. ले नाबालकको हक पुग्ने कुरामा नालेश गर्दा अदालतसंग अनुमति माग गर्ने र अदालतले अनुमति दिनु पर्ने हो । जब बाबुले बिक्री गरेको सम्पत्तिमा नाबालकको हक पुग्न आउँदैन भने यस्तोमा अदालतले अनुमति प्रदान गर्न कदापि मिल्दैन । तसर्थ लेनदेन व्यवहारको १० नं. र अंशबण्डाको १९ नं. एकअर्काको पुरक भएकोले उक्त ऐन समेतको आधारबाट यस अदालतको आदेश कानुन अनुरुप भएको र रिटनिवेदकका जिकिर निरर्थक हुँदा रिट खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको का.प.जि.अ.को लिखितजवाफ ।
६. फिराद दिने हक अधिकारै नभएको अवस्थामा फिराद गर्न अनुमति नदिएको का.प.जि.अ.को आदेश कानुन बमोजिमको हुँदा कानुनी हक अधिकार हनन भएको छैन । अन्य उपचारको बाटो नभएकोमा मात्र रिट क्षेत्रमा आउन पाउनेमा निवेदिकाले अ.बं. १७ नं. अन्तर्गत कारवाही चलाई सो बाट बदर गराउन नसकी रिटको सहारा लिएको हुँदा र सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतबाट रिट लाग्न नसक्ने एवं जारी हुन नसक्ने हँुदा खारेज गरि पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको बीदुर राउतको लिखितजवाफ ।
७. विपक्षी मुक्तिराम राउतले यस अदालतबाट जारी भएको सूचनाका म्यादभित्र लिखितजवाफ नफिराई गुजारी बसेको, कानुनले थाम्न थमाउन पाउने अवधि समेत भुक्तान भइसकेको देखियो ।
८. अ.बं. ८३ नं. अनुसार नाबालक छोराको हकमा नालिश गर्न जिल्ला अदालतले अनुमति नदिई दरपिठ गरी दिएको र सो उपर अ.बं. १७ नं. अनुसार निवेदन गरेकोमा वागमती अञ्चल अदालतबाट कानुन बमोजिम गर्नु भनी भएको आदेश गैरकानुनी हुँदा बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदकको माग भएकोमा सो बमोजिम गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो भनी त्यस तर्फ हेर्दा अंश बण्डाको १९ नं. र लेनदेन व्यवहारको १० नं. ले अनुमति (स्वीकृति) लिन नपर्ने भनी दरपिठ गरी दिएको देखिन्छ । सो विषयमा सोही अंशबण्डाको १९ नं. र लेनदेन व्यवहारको १० नं. हेर्न पर्ने अवस्था देखिन्छ । सो ऐनमा २१ वर्ष नपुगेका व्यक्तिको मन्जूरी लिन नपर्ने प्रष्ट व्यवस्था भएकोले निजका हकमा फिराद गर्न अनुमति दिने प्रश्न नै उठ्न नसक्ने कानुनी व्यवस्थानुसार नै दरपिठ गरेको देखिन आएकोले प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेतको यस अदालत संयुक्तइजलासको मिति २०४५।८।२७ को आदेश ।
९. उक्त संयुक्तइजलासको आदेश पूर्णइजलासबाट दोहोर्याई पाउँ भन्ने निवेदिकाको विन्तिपत्रमा नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) अनुसार पूर्णइजलासबाट दोहोर्याई हेरी दिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट हुकुम बक्स भई आए बमोजिम पूर्णइजलासको लगतमा प्रस्तुत रिटनिवेदन दर्ता हुन आएको रहेछ ।
१०. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश भएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा रिट निवेदिकाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रेवन्तबहादुर कुंवरले जिल्ला अदालतले अप्सरा राउतले आफ्नो नाबालक छोराको तर्फबाट अ.बं. ८३ नं. बमोजिम फिरादपत्र दायर गर्न अनुमतिको लागि गएकोमा अनुमति दिन नमिल्ने भनी का.प.जि.अ. बाट दरपिठ भएको गैरकानुनी छ । आमा प्राकृतिक संरक्षक हुने हुन्छ । आमा बाहेक बच्चाको लागि भरपर्दो संरक्षक को हुन सक्छ ? जिल्ला अदालतले इन्साफ हुँदा बोल्नु पर्ने कुरालाई नै दरपिठको प्रयोजनको लागि उल्लेख गरेको मिलेको छैन । दरपिठ गर्दा त अ.बं. ८३ मा मात्र सीमित रहनु पर्दछ । अंशबण्डाको १९(१) नं. र लेनदेन व्यवहारको १० नं. को आधार लिएर दरपिठ गर्न मिल्दैन भन्ने समेतको र विपक्षी अदालतहरुको तर्फबाट खटिई बहस गर्न उपस्थित विद्वान का.मु. उपसरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठकले का.प.जि.अ.बाट भएको दरपिठमा कुनै गल्ती छैन । जुन कुरा पहिले नै प्रत्यक्ष देखिन्छ सो कुरालाई आधार लिएर दरपिठ गर्न नमिल्ने भन्न मिल्दैन । कानुन बमोजिम नै सम्पूर्ण काम कारवाही भएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुन पर्दछ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
११. आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा यस अदालत संयुक्तइजलासबाट मिति २०४५।८।२७ मा भएको आदेश मिले नमिलेको के रहेछ भन्ने कुरामा निर्णय दिनु परेको छ ।
१२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा निवेदिका अप्सरा राउतले नाबालक छोरा वर्ष २ को कृष्ण राउतको हकमा संरक्षकको हैसियतले लिखत दर्ता बदर गरी चलन समेत चलाई पाउँ भन्ने मुद्दामा फिराद दर्ता गर्न अनुमति पाउँ भनी काभ्रेपलाञ्चोक जि.अ.मा अ.बं. ८३ नं. अनुसार निवेदन दिएकोमा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतबाट यसमा फिरादपत्र साथ पर्न आएको यो निवेदनपत्र हेर्दा अ.बं. ८३ नं. मा १६ वर्ष नपुगेका नाबालकको हक पुग्ने जुनसुकै कुरामा नालेश गर्नु पर्ने भएमा अड्डाको अनुमति लिनु पर्ने र नाबालकको पिताले बिक्री गरेको सम्पत्ति लेनदेन व्यवहारको १० नं. बमोजिम आफ्नू भाग जति हक कायम गरिपाउँ भन्ने समेत फिराद लेख भएको उक्त १० नं. मा कुनै किसिमले हक छाडी दिंदा ऐनले आफू खुशी गर्न पाउने अरुको मन्जूरी लिन नपर्नेमा बाहेक भन्ने वाक्यांशले ऐनले निवेदक नाबालकको पिताले के कति सम्पत्ति आफूखुसी गर्न पाउने रहेछ भनी हेर्न पर्ने हुन आयो । यसबाट लेनदेन व्यवहारको १० नं. आफू स्वतन्त्र रुपमा नरही अंशबण्डाको १९ नं. मा आश्रित रहेको र उक्त अंशबण्डाको १९ नं. को देहाय १ ले २१ वर्ष मुनिका स्वास्नी छोराको मन्जूरी लिनु पर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था नभएको र बाबुले बिक्री गरेको सम्पत्तिमा फिर्ता गराई माग्ने हक सो नाबालक छोरालाई पुगेको नदेखिनाले फिराद दर्ता गर्ने अनुमति प्रदान गर्न मिलेन । कानुन बमोजिम गर्नु भनी मिति ०४४।९।२३।५ मा दरपिठ गरेकोमा सो उपर बा.अं.अ.मा अ.बं. १७ नं. बमोजिम निवेदन दिएकोमा कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भएको देखिन्छ । उक्त का.प.जि.अ.को मिति ०४४।९।२३ मा दरपिठ गरेको आदेश र सो सदर गरेको ०४४।११।२८ को वा.अं.अ.को आदेश अ.बं. ८३ र प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत हुँदा सो आदेश बदर गरी फिराद दर्ता गर्ने अनुमति दिनु भन्ने परमादेश आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकको रिटनिवेदन परेकोमा अ.बं. ८३ नं. अनुसार नाबालक छोराको हकमा नालेश गर्न जिल्ला अदालतले अनुमति नदिई दरपिठ गरी दिएको र सो उपर अ.बं. १७ नं. अनुसार निवेदन गरेकोमा वागमती अञ्चल अदालतबाट कानुन बमोजिम गर्नु भनी भएको आदेश गैरकानुनी हुँदा बदर गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदकको माग भएकोमा सो बमोजिम गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो भनी त्यसतर्फ हेर्दा अंश बण्डाको १९ नं. र लेनदेन व्यवहारको १० नं. अनुमति लिन नपर्ने भनी दरपिठ गरी दिएको देखिन्छ । सो ऐनमा २१ वर्ष नपुगेका व्यक्तिको मन्जूरी लिन नपर्ने प्रष्ट व्यवस्था भएकोले निजका हकमा फिराद गर्न अनुमति दिने प्रश्न नै उठ्न नसक्ने कानुनी व्यवस्थानुसार नै दरपिठ गरेको देखिन आएकोले प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ भनी यस अदालत संयुक्तइजलासबाट मिति ०४५।८।२७ मा निर्णय भएकोमा न्यायिक समिति मार्फत दोहरीई प्रस्तुत रिटनिवेदन पेश भएको पाइन्छ । अब सो मिले नमिलेतर्फ हेर्दा अ.बं. ८३ को देहाय (१) मा “सोह्र वर्ष नपुगेका नाबालक वा उमेर पुगेका भए पनि वृद्धावस्था वा कुनै किसिमको कडा रोगले गर्दा होस ठेगानामा नभएको वा बौलाएको वा दुवै आँखा नदेख्ने अन्धा अन्धी वा बक्क लाटालाटी मानिसहरुको र उपदफा १ विदेशमा गई फर्की आउने ठेगाना नभएका मानिसको हक पुग्ने जुनसुकै कुरामा नालिश, प्रतिउत्तर, पुनरावेदन निवेदन दिन वा मुद्दा मामिला सम्बन्धी अन्य कुनै काम कारवाही गर्नु पर्ने भएमा अड्डाको अनुमति लिई ती मानिसहरुको एकाघरसंग बसेका “सोह्र वर्ष नाघेका हकवालाले हदम्याद भित्र गर्न पाउने छ” भन्ने लेखिएको र अ.बं. ८३ को देहाय २ मा “माथि दफा १ मा लेखिए बमोजिम एकाघरका हकवाला नभएमा सोही दफामा लेखिएका व्यक्तिको हकमा निजलाई रेखदेख वा संरक्षण गर्ने व्यक्तिले अड्डाको अनुमति लिई सो व्यक्तिको तर्फबाट नालेश, प्रतिउत्तर, पुनरावेदन, निवेदन दिन वा मुद्दा मामिला सम्बन्धी अन्य कुनै काम कारवाही गर्न पाउनेछ” भन्ने लेखिएको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा फिराद दायर गर्नको लागि नाबालक बच्चाको आमा संरक्षकको हैसियतले आएको पाइन्छ । अ.बं. ८३(३) मा “माथि १ र २ दफामा लेखिएको अवस्थामा त्यस्तो कारण परेको हो होइन पहिले त्यसको सबूद बुझी हो रहेछ भने वारेस अख्तियारनामा नभए पनि सो रेखदेख गर्ने व्यक्ति संरक्षक वा हकवालाले त्यस्ता व्यक्तिको तर्फबाट सो दफाहरुमा लेखिए बमोजिम मुद्दा मामिला सम्बन्धी काम कारवाही गर्न हुन्छ” भन्ने लेखिएको पाइन्छ । यसबाट निवेदिका अप्सराले आफ्नो छोराको तर्फबाट संरक्षक भई फिराद दायर गर्न अनुमति मागेकोले अ.बं. ८३ को (१) र (२) आकर्षित हुनेमा विवाद देखिन्न र सो बमोजिम अनुमति मागेकोमा अ.बं. ८३ को (१) र (२) मा लेखिएको अवस्थामा त्यस्तो कारण परेको हो होइन सो सम्म हेरी अनुमति दिनु पर्ने नपर्ने निर्णय गर्नु पर्नेमा सो नगरी अंशबण्डाको १९(१) नं. र लेनदेन व्यवहारको १० नं. समेतको विवेचना गरी अनुमति नदिने गरेको का.प.जि.अ.को आदेश र सो सदर गरेको बा.अं.अ. को आदेश र रिट खारेज गर्ने गरेको यस अदालत संयुक्तइजलासको निर्णय समेत मिलेको देखिएन । तसर्थ का.प.जि.अ.को उक्त मिति २०४४।९।२३ को आदेश र सो सदर गरेको मिति २०४४।११।२८ को बा.अं.अ.को आदेश समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ र यस अदालतको संयुक्तइजलासको मिति ०४५।८।२७ को इन्साफ उल्टी हुन्छ । अब अ.बं. ८३ नं. को आधारमा मात्र अनुमति दिन मिल्ने नमिल्ने के हो सो तर्फ निर्णय गर्नु भनी का.प.जि.अ.को नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी अदालतमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा हामीहरुको सहमति छ ।
न्या.मोहनप्रसाद शर्मा,
न्या.केदारनाथ उपाध्याय
इति सम्वत् २०४९ साल फाल्गुण १४ गते रोज ५ शुभम् ।