निर्णय नं. ४६६९ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश

निर्णय नं. ४६६९     ने.का.प. २०४९ (ग)  अङ्क १२

 

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

सम्वत् २०४५ सालको रि.पु.इ.नं. ५४

आदेश भएको मिति: २०४९।१२।५।५ मा

निवेदक      : सिद्धार्थनगर न.पं.वार्ड नं.६ पिपरहिया बस्ने ४ नं.नापी गोश्वारा दार्चुला अन्तर्गत ६ नं.नापी टोलीका प्रमुख रा.प.अं.प्र. (प्रा.) पदबाट गैरकानुनी रुपमा हटाइएको राम सेवकप्रसाद गुप्ता

विरुद्ध

विपक्षी : श्री अञ्चलाधीश, अञ्चलाधीशको कार्यालय महाकाली अञ्चल महेन्द्रनगर न्यायिक समिति

मुद्दा : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश

(१)    अञ्चलाधीशले विशेष प्रहरीको अधिकार प्रयोग गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गतको कसूरमा अनुसन्धान गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पठाएको फाइलबाट कारवाही गर्ने सिलसिलामा नि.से.नि., २०२१ को परिच्छेद १० को नियम १०.६(७) बमोजिम भ्रष्टाचारकै कसूरमा स्पष्टीकरण माग गरेको र निर्णयको तर्क आधार अनि प्रमाणको मूल्यांकन गर्दा पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गतको कसूर गरेको देखिने प्रमाण उल्लेख गर्दै अन्त्यमा नि.से.नि.को परिच्छेद १० को नियम १०.६(५) बमोजिम पद अनुसारको आचरण नगरेको भन्ने आधारमा सेवाबाट हटाउने निर्णय गरेको देखिन्छ । यसरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गत कसूरमा भएको अनुसन्धानमा सम्म विभागीय कारवाही गर्न पाउने कुरा भ्र.नि.ऐन, २०१९ को दफा २०(१) मा व्यवस्था गरिएको छ । उक्त दफामा “सरकारी सेवामा रहेको राजपत्र अनंकित राष्ट्र सेवकले परिच्छेद २ अन्तर्गत सजायँ हुने कसूर गरेको अभियोगको सिलसिलामा विशेष प्रहरी अधिकृतले मौका तहकिकात र अनुसन्धान गरेको मुद्दामा विशेष प्रहरी विभागले निजामती सेवा ऐन र निजामती सेवा नियमावली तथा प्रहरी ऐन र प्रहरी नियमावली अन्तर्गतको विभागीय कारवाही र सजायँ त्यस्तो राष्ट्र सेवकलाई दिन सक्नेछ र यस प्रसंगमा बेग्लै विभागीय कारवाही गरिरहनु पर्ने छैन” भन्ने उल्लेख भएको र भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गतको कसूरको अनुसन्धानकर्ताको हैसियतले अधिकृत तह र संगठित संस्थानको कर्मचारीको सम्बन्धमा राय दिने व्यवस्था समेतबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गतको कसूरको अनुसन्धानसंग सम्बन्ध राख्ने अधिकारीले कर्मचारीको दैनिक कार्य व्यवहार आचरण समेतलाई मध्य नजर राखी विभागीय कारवाही गर्ने सामान्य अधिकार सम्बन्धित विभागमा तोकिएको अधिकारीले मात्र प्रयोग गर्न पाउने कुरा विभागीय कारवाहीको प्रकृति र लक्षणद्वारा समेत परिलक्षित हुने हुँदा यस्तो विभागीय कारवाही गर्ने अधिकार पाएको अधिकारीको सामान्य क्षेत्राधिकार भित्रको नि.से.नि., २०२१ को परिच्छेद १० को नियम १०.६(५) अनुसार “पद अनुसारको आचरण नगरेको” भन्ने विषयमा भ्रष्टाचारको तहकिकात अनुसन्धानको सिलसिलामा भ्रष्टाचारसंग सम्बन्धित विषयमा विभागीय कारवाही गर्न पाउने सीमित अधिकारसम्म पाएको अञ्चलाधीशले गरेको निर्णय अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटियुक्त देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.

आदेश

न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

१.     श्री ५ महाराजाधिराजका हजूरमा यस सर्वोच्च अदालत संयुक्तइजलासबाट मिति ०४६।६।२ मा भएको फैसला दोहोर्‍याई पाउँ भनी निवेदक राम सेवक प्रसाद गुप्ताले चढाएको विन्तिपत्रका सम्बन्धमा न्यायिक समितिको सिफारिशमा दोहोर्‍याई हेरी कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने हुकुम बक्सेको छ भनी प्रमुख सचिवालय राजदरबारबाट मिति २०४७।५।२७ मा लेखि आए बमोजिम यस सर्वोच्च अदालतको रिट पूर्णइजलास लगत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :–

२.    निवेदकले नापीको अमीन पदमा नियुक्ति पाई निरीक्षक पदमा बढुवा पाएर कामकाज गर्दै आएकोमा बेनामको व्यक्ति रामप्रसाद जोशीले पैसा उठाई घुस खाएको उजूर दिई म संग नि.से.नि., २०२१ बमोजिम विपक्षी नं. १ ले स्पष्टीकरण मागी मैले कुनै कसुर नगरेको स्पष्टीकरण पेश गरेपछि विपक्षी नं. १ ले भ्र.नि. ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ को दफा ३ अनुसार कसूर गरेको प्रमाणित हुन आएको भनी नि.से.नि. बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने ठहर भएको भनी मलाई जानकारी दिइयो र श्री ५ को सरकारमा मैले सो निर्णय उपर पुनरावेदन गरेकोमा विपक्षी नं. २ मा सरी मेरो पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने भन्ने निर्णय विपक्षी प्रशासकीय अदालतले गरेको छ ।

३.    मलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने भनी विशेष प्रहरीबाट पेश भएको राय बमोजिम कसूर गरेको नठहराई आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसारको आचरण नगरेको भन्ने भिन्दै आरोप लगाई नोकरीबाट हटाउने निर्णय भएको पर्चामा मैले कुन कुन कुरामा पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेको हो सो बारेमा मसंग स्पष्टीकरण समेत नमागिएकोले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त समेतको विपरीत छ र सो कार्यबाट मेरो संविधानको धारा (१०)१, (११)२ (ङ) तथा नि.से.नि. द्वारा प्राप्त हक समेतमा आघात पुगेकोले प्रत्यर्थीको उक्त निर्णय कारवाही बदर गरी पाउँ र यस रिटको अन्तिम किनारा नहुन्जेल उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश पनि जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन ।

४.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

५.    महाकाली अञ्चलाधीश कार्यालयबाट २०४४।२।२१।५ को पर्चाद्वारा रिट निवेदकलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतया अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने गरी भएको निर्णय मिलेकै देखिँदा मनासिब ठहरी यस अदालतबाट ०४५।४।२८ मा फैसला भएको र निवेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसकेकोमा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिंदा समेत ग्रहणयोग्य नभएको भन्ने आदेश समेत भएको भन्ने पनि निवेदनबाट देखिएकोले रिटनिवेदन जारी गर्नुपर्ने अवस्था नहुँदा खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रशासकीय अदालत काठमाडौंको लिखितजवाफ ।

६.    निवेदकले भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा ३ अनुसार कसूर गरेको प्रमाणित हुन आएकोले सोही ऐनको दफा २०(१) अनुसार नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.६(५) को अभियोगमा सोही नियमावलीको नियम १०(५) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतया अयोग्य नठहरिने गरी निवेदकलाई सेवाबाट हटाइएको हुँदा निवेदकको कुनै पनि अधिकारको हनन् नभएकाले रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको महाकाली अञ्चलाधीशको लिखितजवाफ ।

७.    रिट निवेदकले भ्र.नि.ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ को उपदफा (२) अनुसारको कसूर गरेको हुँदा नि.से.नि. बमोजिम विभागीय सजायँ हुनका लागि यस कार्यालयबाट मिसिल फाइल म.अ.का. मा पठाएको र सो कार्यालयबाट कानुन बमोजिम भए गरेको कारवाही बाट निवेदकको कुनै हक हनन् नभएकोले रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जि.का.दार्चुलाको लिखितजवाफ ।

८.    निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को परिच्छेद १० नियम ६ को उपनियम (५) मा उल्लिखित “आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेमा” भन्ने वाक्यांश भित्र अनेकानेक कुरा पर्न सक्ने र त्यसभित्र भ्रष्टाचार गरेको कुरा पनि पर्न सक्ने देखिन आएकोले एक विषयमा स्पष्टीकरण माग गरी सो भन्दा भिन्न आरोप लगाई नोकरीबाट बर्खास्त गरेको भन्ने निवेदकको जिकिरसंग सहमत हुन सकिएन । निवेदकले भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा सबूद प्रमाण पेश गर्ने मौका दिई कानुनद्वारा अधिकार प्राप्त व्यक्तिले निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने निर्णय गरेको देखिन आएकोले निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्न मिलेन । तसर्थ रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने सर्वोच्च अदालत संयुक्तइजलासको मिति २०४६।६।२ को आदेश ।

९.    श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा न्यायिक समिति मार्फत दोहोर्‍याई पाउँ भनी चढाएको विन्तिपत्र पूर्णइजलासबाट दोहर्‍याई हेरी कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने समेत श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम बक्सेको छ भनी मौसूफ सरकारको प्रमुख सचिवालयबाट तोक लागी आए अनुसार नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाले निवेदकलाई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अनुसन्धान कारवाही गर्दा स्पष्टीकरण मागिएको र सजायँ गर्दा आरोप नै नभएको र स्पष्टीकरण नै माग नगरिएको नि.से.नि., २०२१ को विषयमा परिच्छेद १० को नियम १०(६) को देहाय ५ अनुसार आचरण नगरेकोले सोही नियमको १०.१ को देहाय ५ अनुसार पर्चा खडा गरी नोकरीबाट हटाइएको निर्णय मिलेको छैन । सजायँ गरिएको अभियोगमा स्पष्टीकरण मागिएको छैन । नि.से.नि., २०२१ को परिच्छेद १० को नियम ६ को उपनियम (५) मा उल्लिखित “आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसारको आचरण नगरेमा” भन्ने वाक्यांश भित्र अनेकानेक कुरा पर्न सक्ने र त्यसभित्र भ्रष्टाचार पनि पर्न सक्ने भन्ने होइन किनकी भ्रष्टाचार सम्बन्धमा उक्त नियमको १०.६ को देहाय ७ मा छुट्टै र स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ भन्ने र विपक्षीतर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता बलराम के.सी.ले कर्मचारी निष्कलंक हुनुपर्नेमा निज रामसेवक प्रसाद गुप्ताले रुपैयाँ उठाउने गरेको रुपैयाँ बरामद समेत भएको र सरजमीनले पनि किटानीसाथ बकेको कारणबाट भ्रष्टाचार भएको गरेको कुरामा सन्देह छैन । भ्रष्टाचार निवारण ऐनको परिच्छेद २ अन्तर्गतको कसूरमा विशेष प्रहरी विभागले अनुसन्धान गर्न पाउँछ र उक्त ऐनको दफा २०(१) ले निजामती सेवा अन्तर्गतको जुनसुकै अधिकार पनि प्रयोग गर्न सक्तछ । भ्रष्टाचारलाई Generally र Specially दुवै प्रकारबाट हेर्न सकिन्छ । पद अनुसारको आरण General Clause भएको र यसभित्र Specific कुरा पनि पर्ने हुँदा “आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेमा” भन्ने वाक्यांसभित्र अनेकानेक कुरा पर्न सक्ने र त्यसभित्र भ्रष्टाचार गरेको कुरा पनि पर्न सक्ने ठहर्‍याई सर्वोच्च अदालत संयुक्तइजलासले रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्‍याई गरेको फैसला मिलेकै हुँदा सदर हुनुपर्छ भन्ने बहस गर्नुभयो ।

१०.    आज निर्णय सुनाउन तोकिएको तारेखमा प्रस्तुत मुद्दामा सर्वोच्च अदालत संयुक्तइजलासको निर्णय आदेश मिलेको छ छैन सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

११.    यसमा विपक्ष अञ्चलाधीशले विशेष प्रहरीको अधिकार प्रयोग गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गतको कसूरमा अनुसन्धान गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पठाएको फाइलबाट कारवाही गर्ने सिलसिलामा नि.से.नि., २०२१ को परिच्छेद १० को नियम १०.६(७) बमोजिम भ्रष्टाचारकै कसूरमा स्पष्टीकरण माग गरेको र निर्णयको तर्क आधार अनि प्रमाणको मूल्यांकन गर्दा पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गतको कसूर गरेको देखिने प्रमाण उल्लेख गर्दै अन्त्यमा नि.से.नि.को परिच्छेद १० को नियम १०.६(५) बमोजिम पद अनुसारको आचरण नगरेको भन्ने आधारमा सेवाबाट हटाउने निर्णय गरेको देखिन्छ । यसरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गत कसूरमा भएको अनुसन्धानमा सम्म विभागीय कारवाही गर्न पाउने कुरा भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा २०(१) मा व्यवस्था गरिएको छ । उक्त दफामा “सरकारी सेवामा रहेको राजपत्र अनंकित राष्ट्र सेवकले परिच्छेद २ अन्तर्गत सजायँ हुने कसूर गरेको अभियोगको सिलसिलामा विशेष प्रहरी अधिकृतले मौका तहकिकात र अनुसन्धान गरेको मुद्दामा विशेष प्रहरी विभागले निजामती सेवा ऐन र निजामती सेवा नियमावली तथा प्रहरी ऐन र प्रहरी नियमावली अन्तर्गतको विभागीय कारवाही र सजायँ त्यस्तो राष्ट्र सेवकलाई दिन सक्नेछ र यस प्रसंगमा बेग्लै विभागीय कारवाही गरिरहनु पर्ने छैन” भन्ने उल्लेख भएको र भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गतको कसूरको अनुसन्धानकर्ताको हैसियतले अधिकृत तह र संगठित संस्थानको कर्मचारीको सम्बन्धमा राय दिने व्यवस्था समेतबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गतको कसूरको अनुसन्धानसंग सम्बन्ध राख्ने अधिकारीले कर्मचारीको दैनिक कार्य व्यवहार आचरण समेतलाई मध्य नजर राखी विभागीय कारवाही गर्ने सामान्य अधिकार सम्बन्धित विभागमा तोकिएको अधिकारीले मात्र प्रयोग गर्न पाउने कुरा विभागीय कारवाहीको प्रकृति र लक्षणद्वारा समेत परिलक्षित हुने हुँदा यस्तो विभागीय कारवाही गर्ने अधिकार पाएको अधिकारीको सामान्य क्षेत्राधिकार भित्रको नि.से.नि., २०२१ को परिच्छेद १० को नियम १०.६(५) अनुसार “पद अनुसारको आचरण नगरेको” भन्ने विषयमा भ्रष्टाचारका तहकिकात अनुसन्धानको सिलसिलामा भ्रष्टाचारसंग सम्बन्धित विषयमा विभागीय कारवाही गर्न पाउने सीमित अधिकारसम्म पाएको अञ्चलाधीशले गरेको मिति ०४४।२।२१ को निर्णय अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटियुक्त देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या.रुद्रबहादुर सिंह,

न्या.मोहनप्रसाद शर्मा

 

इति सम्वत् २०४९ साल चैत्र ५ गते रोज ५ शुभम् ।