निर्णय नं. १६२२ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. १६२२ ने.का.प. २०४० अङ्क २
फुलबेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा
माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव
सम्वत् २०३८ सालको रि.फु.नं. ५७
सम्वत् २०३९ सालको रि.फु.नं. ४२
आदेश भएको मिति : २०४०।२।२४।३ मा
निवेदक : जिल्ला रूपन्देही आनन्दवन गा.पं.वार्ड नं.१ बस्ने ताराप्रसाद गैरे समेत
विरूद्ध
विपक्षी : भूमिप्रशासक भूमिप्रशासन कार्यालय रूपन्देही शान्ति माध्यामिक विद्यालय मणिग्राम रूपन्देहीको सञ्चालक समिति १
विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
(१) भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले श्री ५ को सरकारको स्वामित्व भएको जग्गा र शिक्षण संस्थाहरूको भोगचलनमा रहेको जग्गामा भिन्नता दर्शाएको ।
(प्रकरण नं. ११)
(२) भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा २५ को उपदफा (५) मा सार्वजनिक सम्पत्तिमा मोहियानी हक लाग्दैन भनी लेखेको नपाइने ।
(प्रकरण नं. ११)
(३) शिक्षण संस्थाको सम्पत्तिमा श्री ५ को सरकारको स्वामित्व हुन्छ भनी शिक्षा ऐन तथा नियमावलीले नभनेकोले शिक्षण संस्थाको सम्पत्तिमा श्री ५ को सरकारको स्वामित्व हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. ११)
(४) श्री ५ को सरकारको नियन्त्रण हुनु र श्री ५ को सरकारको स्वामित्व हुनु एउटै विषय नभई दुई अलग–अलग विषय हुन् ।
(प्रकरण नं. ११)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री केदारचरण राय
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल र विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली
आदेश
न्या.त्रिलोकप्रताप राणा
१. प्रस्तुत मुद्दा सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चबाट मिति ०३४।२।२६।४ मा भएको निर्णय चित्त नबुझी निवेदकहरूको (साविक पेज नं. ४४) निवेदन परी जाहेर हुँदा व्यहोरा साँचो भए त्यस अदालतबाट छिनिएको यसमा लेखिएको उत्प्रेषणको मिसिल झिकी फुलबेञ्चबाट दोहोर्याई हेरी कानुन बमोजिम गरी छिनी दिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजका विशेष जाहेरी विभाग राजदरवारबाट बक्स भई आएको हुकुम प्रमांगी बमोजिम निर्णयार्थ यस बेञ्च समक्ष पेश हुनआएको छ ।
२. मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छ : उक्त शान्ति माध्यमिक विद्यालय मिडिल छँदै देखि ०१७ सालबाट जग्गा कमोद गरी ०१९ साल जेष्ठ २५ गते ऐ.स्कुललाई जग्गाधनी मानी बिगाहा १ को रू.२४०। बुझाउने गरी कबुलीयत गरी तारापतिले ज.वि.६–१०–० मेवालालले ३–०–१७ भरत लुनियाले ३–०–० बिगाहा जंगल फाँडी सो जग्गामा घरबास बनाई शर्तबमोजिम भोगी आएकोमा ०२९।१२।४ मा उक्त स्कूल सञ्चालक समिति र गा.पं.समितिले अब यो जग्गा छाडी दिनुहोस् बिक्री भए बिक्री गरी दिन्छु नभए बढी कूतमा मोही लगाउँछौं भनी डर धाक देखाएका हुँदा उक्त जग्गा खाई पाई आएको शर्तमा खान पाउँ भन्ने वादीहरूको निवेदन र सनाखत बयान मणीग्राम हाइस्कूल सं.स.नयाँ शिक्षा योजना लागू भए पछि विघटन भई शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत जिल्ला शिक्षा समितिको माध्यमबाट चलिरहेको शिक्षण संस्था शा.व्य.मा.वि.सहयोग समितिमा परिणत भएको छ शान्ति माध्यमिक विद्यालय मिडिल छँदै सरोजमणी आ.दि.बाट दान पाएको तप्पे हाटी मणीग्रामको ज.वि.२४ शान्ति विद्यालय हाइस्कूमा परिणत हुँदा र हाल समेत सोही स्कूलको हकमा रहेको हाल सर्भे नापीमा ज.वि.१२–१५–० ठहर भएको छ र हाल सर्भे नापीको आनन्द वन गा.पं.वार्ड नं.१(क) को कि.नं.९८, ९९, १०१ कित्ता तीनैका जम्मा ज.वि. ७–९–५ खेमराम गेरै ऐ.को कि.नं.१०६ र १०७ जम्मा ज.वि.३–०–१८ मेवालाल अहिर र ऐ.को कि.नं.१०२ र १०३ को जम्मा ज.वि.३–१०–१३ भरत लुनिया समेतले कमाई आएका छन् तापनि उक्त स्कूल श्री ५ को सरकारको अधिनस्थ भएकोले जग्गा समेत श्री ५ को सरकारको अधिनस्थ भएको हुँदा भू.सं.ऐन, ०२१ को संशोधित दफा २५ को खण्ड (ग) बमोजिम मोहियानी हक नलाग्ने भएकोले निजहरूको उजूरी खारेज हुनुपर्छ भन्ने प्रतिवादीहरूको जिकिर भएकोमा यस जिल्लामा नयाँ शिक्षा लागू भएअनुसार शिक्षण संस्था श्री ५ को सरकारको स्वामित्व भित्र पर्नआएकोले उक्त शिक्षण संस्था अन्तर्गत रहेको अचल सम्पत्ति पनि श्री ५ सरकारको अधिनस्थ भएको भनी जिल्ला शिक्षा अधिकारी कार्यालयबाट जवाफ समेत प्राप्त भएकोले भू.सं.ऐन, ०२१ को खण्ड (ग) बमोजिम वादीहरूको मोहियानी हक दावी नपुग्ने ठहराई दिएँ भन्ने मिति ०३०।२।२९।२ मा भू.प्र.का.रूपन्देहीबाट निर्णय भएको रहेछ ।
३. प्रस्तुत रिट निवेदनमा उक्त विपक्षी कार्यालयको निर्णय बदर हुनुपर्दछ भनी निवेदकले लिएका जिकिरहरू यस प्रकार छन् : विद्यालय भन्नाले एक शिक्षण संस्थालाई जनाउँदछ । नेपाल कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को व्यक्ति शब्दको परिभाषा अनुसार शिक्षण संस्था पनि एक व्यक्ति हो । यसै कुरालाई मान्यता दिई व्यक्ति सरह श्री ५ को सरकार भू.सु.नापीमा विद्यालयलाई जग्गावाला र निवेदकलाई मोही दर्ता गरेको र सो बमोजिम प्रमाणपूर्जा पनि निवेदकले पाएको यस्तो व्यवस्था छँदै विद्यालयको जग्गा श्री ५ को सरकारको स्वामित्व भित्र (साविक पेज नं. ४५) पर्नआएको भनी बिना कानुन नेपाल राजपत्रको सूचित आदेश बेगरको आधार गलत छ । शिक्षा ऐन, २०२८ को प्रस्तावनामा समेत विद्यालयको सम्पत्ति श्री ५ को सरकारको स्वामित्वमा रहेको भन्ने छैन । उक्त ऐनको दफा १५ मा विद्यालयले सम्पत्ति राख्न पाउने व्यवस्था र सम्पत्तिको सुरक्षाको लागि नियम बनाउने व्यवस्था गरिएको छ भनेबाट पनि शिक्षण संस्थाले व्यक्ति सरह सम्पत्ति राख्न पाउँछ भन्ने आधारले निवेदक मोही हुन नपाउने भन्ने विपक्षी कार्यालयको निर्णय कानुन विरूद्ध देखिन्छ । स्वामित्वको निमित्त भोगचलनको आवश्यक पर्दछ तसर्थ विद्यालयको भोगचलन भएको जग्गामा श्री ५ को सरकारको स्वामित्व छ भन्नु गलत निर्णय हो । भू.सं.एन, ०२१ को दफा २९(१) को अवस्थामा बाहेक निवेदकको मोहियानी हकको समाप्ती कानुनी हुन सक्तैन यस्तो कानुनी त्रुटिपूर्ण भएको निर्णय बदर योग्य छ । निवेदकको कानुनी हक हनन् गरी फैसला गरेकोले भू.प्र.का.रूपन्देहीको ०३०।२।२९।२ को निर्णय बदर गरी निवेदकको कानुनी हक प्रचलन गराई पाउँ ।
४. प्रत्यर्थीहरूबाट लिखितजवाफ मागी पेश गर्नु भन्ने मिति ०३०।४।३२।५ मा डिभिजनबेञ्चबाट भएको आदेश ।
५. यस जिल्लामा नयाँ शिक्षा योजना लागू भए देखी सम्पूर्ण शिक्षण संस्थान श्री ५ को सरकारको अधिनस्थ भई कार्य सञ्चालन गराएको पाइन्छ, श्री ५ को सरकारको अधिनस्थ भएको संस्था अन्तर्गत रहेको चलअचल श्रीसम्पत्ति श्री ५ को सरकारकै स्वामित्वमा पर्ने शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ अनुसार कुनै पनि विद्यालयको चलअचल सम्पत्ति संरक्षण गर्न तथा प्रयोगमा ल्याउने अधिकार श्री ५ को सरकारमा निहित हुँदा आफू अन्तर्गत रहेको संस्थाको स्वामित्व श्री ५ को सरकारमा प्रष्ट छ । शिक्षण संस्था कुनै व्यक्ति होइन उसको सम्पत्ति व्यक्ति विशेष कार्यमा प्रयोग भएको पाइँदैन । श्री ५ को सरकारको स्वामित्वमा पर्न आउने देखिएबाट मोहियानी हक लाग्ने दावी नपुगेकोले यस कार्यालयको ०३०।२।२९ को न्यायिक निर्णय सदर मानी रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने भू.प्र.का.रूपन्देहीको लिखितजवाफ ।
६. ०२९ साल पौष महीनामा रूपन्देही जिल्लामा नयाँ शिक्षा योजना लागू भएको हुँदा विद्यालयको सञ्चालन समिति विघटन भई जिल्ला शिक्षण समितिले जिल्ला भरीको विद्यालयहरूको कार्यभार सम्हालेको छ यस प्रकार सञ्चालक समिति छैन भन्ने जान्दा जान्दै सञ्चालक समितिलाई विपक्षी बनाई दिएको निवेदनपत्रको आधार नै कानुन विरूद्ध छ, शिक्षा ऐन, २०१८ को दफा १६(१) मा विद्यालयको हकको सम्पत्ति कसैको व्यक्तिगत सम्पत्ति नभई सार्वजनिक मानिने छ भन्ने उल्लेख भएको छ । सार्वजानिक हितको रक्षा गर्ने अभिभारा श्री ५ को सरकारको छ । सार्वजनिक शब्दको व्याख्या अंग्रेजी तथा कानुनी शब्दकोषहरूमा जनताको, राष्ट्रको, सरकारको भन्ने कुरा समेत देखिन्छ यस प्रकार नेपालको संविधानको धारा १७(१) ले सार्वजनिक हितको निमित्त व्यवस्थित एवं नियंन्त्रित गर्न बन्देज लगाउन सक्ने छ भनिएकोमा शिक्षा ऐन भूमिसम्बन्धी ऐन समेतको व्यवस्था संविधानद्वारा तोकिएको अवस्था अनुकूलै छ, भू.प्र.का.को निर्णयले विपक्षीको कुनै हकको हनन् भएको छैन, विपक्षीले (साविक पेज नं. ४६) तारापति समेत भई फैसलालाई मान्यता दिई गरी दिएको कागजको कुरा लोभ गरी विपक्षी आफू गैर नागरिक हुन् भन्ने कुरा समेत कागजपत्रबाट देखिने समेत हुँदा विपक्षीले दिएको निवेदनको आधार त्रुटिपूर्ण छ रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको समेत रूपन्देही जिल्ला शिक्षा समितिको सदस्य एवं प्रतिनिधि टेकबहादुर पण्डितको लिखितजवाफ ।
७. निवेदकको माग बमोजिको आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने के हो ? सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने हुनआयो ।
८. यसमा शान्ति माध्यमिक विद्यालय मणिग्रमको सञ्चालक समितिलाई प्रत्यर्थी बनाई रिट निवेदन दर्ता भएको ०३० साल जेष्ठ २९ गतेको भूमिप्रशासन कार्यालय रूपन्देहीको निर्णयमा पनि शान्ति माध्यामिक विद्यालय मणिग्रामलाई प्रतिवादी बनाएको छ । जिल्ला शिक्षा समितिको लिखितजवाफमा ०२९ साल पौष महीना देखि नै रूपन्देही जिल्लामा नयाँ शिक्षा योजना लागू भइसकेकोले सञ्चालक समिति विघटन भई जिल्ला शिक्षा समितिले जिल्ला भरीको विद्यालयहरूको कार्यभार सम्हालेको र शिक्षा ऐन, ०२८ को दफा १६ को उपदफा (१) विद्यालयको हकको सम्पत्ति कसैको व्यक्तिगत सम्पत्ति नभई सार्वजनिक मानिने छ, भन्ने समेत उल्लेख भएको शिक्षा ऐन, ०२८ को दफा १६ को उपदफा (१) मा विद्यालयको हकको सम्पत्ति कसैको व्यक्तिगत सम्पत्ति नभई सार्वजनिक सम्पत्ति मानिने छ भन्ने उल्लेख भएको छ । यसबाट विद्यालयको सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्तिको रूपमा रहने त्यसमा कसैको व्यक्तिगत अधिकारको सृष्टि नहुने कुरा देखाउँछ, अतः रिट निवेदनपत्र खारेज हुन्छ भन्ने समेत डिभिजनबेञ्चको मिति २०३४।२।२६।४ को आदेश ।
९. यसमा निवेदकहरूतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री केदारचरण रायले मेरो पक्ष भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा १५ को उपदफा (१) बमोजिम साविक ०१७ साल देखिको मोही हो । विपक्षी शान्ति माध्यामिक विद्यालय शिक्षण संस्था भए पनि सो एउटा व्यक्ति सरह छ। उक्त कुरा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ को देहाय (ग) मा गरिएको व्यवस्थाबाट प्रष्ट हुन्छ । उक्त विद्यालयले आफ्नो नाउँमा जग्गा दर्ता गरी सरकारलाई तिरोभरो गरी उक्त जग्गा भोगचलन गरी आएको हुनाले भू.सु.ऐन, ०२१ को दफा २(क) को “जग्गावाला” को परिभाषा भित्र पर्छ त्यस्तो जग्गालाई श्री ५ को सरकारको स्वामित्व भएको भन्न मिल्दैन शिक्षण संस्थाको जग्गालाई श्री ५ को सरकारको नियन्त्रण भए पनि त्यतिकैबाट उक्त शिक्षण संस्थाको जग्गालाई श्री ५ सरकारको स्वामित्व भएको जग्गा भन्न मिल्दैन । विपक्षी शान्ति माध्यामिक विद्यालयले बाली भराई मोही निष्काशन गरिपाउँ भनी निवेदन दिएको समेतबाट प्रस्तुत शिक्षण संस्था व्यक्ति सरह हुनेछ भन्न नमिल्ने हुँदा मिति ०३४।२।२६।४ को डिभिजनबेञ्चको निर्णय मिलेको छैन । भू.सु.का.रूपन्देहीको मिति ०३०।२।२९ को निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त निर्णय बदर हुनुपर्छ भन्ने र विपक्षी भू.सु.कार्यालयतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट व्यहोरा साँचो भए त्यस अदालतबाट भएको निर्णय दोहोर्याई हेरी दिनु भन्ने हुकुमको प्रमांगी बक्स भएको छ । तर निवेदनमा उल्लेख भएबमोजिम तथ्यहरू प्रमाणित गर्ने तर्फ निवेदकबाट कुनै प्रमाण पेश भएको छैन । अतः एवं रिट निवेदनपत्र खारेज हुनुपर्छ । रिट निवेदनपत्र खारेज गरेको मिति ०३४।२।२६।४ को डिभिजनबेञ्चको निर्णय मिलेको छ भन्ने र विपक्षी शान्ति माध्यमिक विद्यालयको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले स्कूलको सञ्चालक समितिलाई विपक्षी बनाइएको छ । शिक्षा ऐन आएपछि शिक्षा समितिलाई विपक्षी विपक्षी बनाउनुपर्ने हो । शान्ति माध्यमिक विद्यालय स्वशाषित संगठित संस्था होइन । शिक्षा ऐनले पनि प्रस्तुत शा.मा.वि.लाई व्यक्ति सरह मानेको छैन । यस्तो अवस्थामा भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा २(क) को जग्गावालाको परिभाषा भित्र प्रस्तुत माध्यामिक पर्दैन । शिक्षा ऐन, २०२८ रूपन्देही जिल्लामा २०२९ सालदेखि लागू भएको छ उक्त शिक्षा ऐन, २०२८ दफा १६(१) ले विद्यालयको हकको सम्पत्ति सर्वजनिक सम्पत्ति भनेको छ । सार्वजनिकभित्र सरकारी जग्गा पनि पर्नसक्दछ । सार्वजनिक शब्द व्यापक (wider) हुन्छ । शिक्षा संस्थाको सम्पत्तिमा कसैको व्यक्तिगत हक नलाग्ने हुँदा मोहियानी हक पनि लाग्दैन । शान्ति माध्यामिक विद्यालयले कूत भराई मोही निष्काशन गरिपाउँ भनी नालेस दिदैमा ऐनको व्यवस्था काटिदैन । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ र शिक्षा ऐन, २०२८ अनुसार समेत प्रस्तुत शिक्षण संस्था अधिनस्थ जग सरकारी जग्गा हुने हुँदा यस्तोमा मोहियानी हक लाग्दैन । यस्तो अवस्थामा मिति ०३४।२।२६।४ को डिभिजनबेञ्चले खारेज गरेको मनासिवै छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।
१०. यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा भू.प्र.का.रूपन्देहीको मिति ०३०।२।२९।२ को निर्णयमा नयाँ शिक्षा लागू भएअनुसार शिक्षण संस्था श्री ५ को सरकारको स्वामित्व भित्र पर्नआएकोले उक्त शिक्षण संस्था अन्र्तगत रहेको अचल सम्पति पनि श्री ५ को सरकारको अधिनस्थ भएको भनी जिल्ला शिक्षा अधिकारी कार्यालयबाट जवाफ समेत प्राप्त भएकोले भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा २५ को उपदफा (५) को खण्ड (ग) बमोजिम वादीको मोहियानी हक दावी नपुग्ने ठहर्छ भन्ने लेखिएको पाइन्छ । शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा (१) मा विद्यालय हकको सम्पत्ति कसैको व्यक्तिगत सम्पत्ति नभई सार्वजनिक सम्पत्ति मानिने छ भन्ने उल्लेख भएकोले विद्यालयको सम्पत्तिमा कसैको व्यक्तिगत अधिकारको सृष्टि नहुने निष्कर्षमा मिति ०२४।२।२६।४ मा डिभिजनबेञ्च पुगेको देखिन्छ ।
११. सरकारी जग्गा र सार्वजनिक जग्गामा मुलुकी ऐन जग्गा मिच्नेको २ नं.ले फरक गरेको पाइन्छ यस्तै गरी भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले पनि श्री ५ को सरकारको स्वामित्व भएको जग्गा शिक्षण संस्थाहरूको भोगचलनमा रहेको जग्गामा भिन्नता दर्शाएको छ । विवादको जग्गा शान्ति माध्यमिक विद्यालय मणिग्रामको नाउँमा दर्ता भई उक्त शिक्षण संस्थाले श्री ५ सरकारलाई मालपोत बुझाई आएको छ भन्ने निवेदकको रिट निवेदन लेखाई भएकोमा सो होइन भन्ने विपक्षीहरूको लिखितजवाफबाट देखिन्न । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २ को खण्ड (क) मा “जग्गावाला” भन्नाले प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम श्री ५ को सरकारमा मालपोत तिर्नु पर्ने गरी आफ्नो नाममा जग्गा दर्ता गरी सो दर्ताको नाताले जग्गामा हक (साविक पेज नं. ४८) हुने व्यक्ति सम्झिनु पर्छ भन्ने लेखिएको र शान्ति माध्यमिक विद्यालय मणिग्रामले सो बमोजिम श्री ५ को सरकारलाई मालपोत बुझाई आफ्नो नाउँमा जग्गा दर्ता गरी भोगचलन गरेकोमा विवाद नदेखिँदा त्यस्तो जग्गालाई श्री ५ को सरकारको ठहराएको भू.सु.का.रूपन्देहीको निर्णय तत्सम्बन्धी कानुनको विपरीत देखिन्छ । शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ को उपदफा १ ले “विद्यालयको हकको सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति हुन्छ” भनेको हकमा विचार गर्दा त्यस वाक्यांशले स्वामित्व सम्बन्धी हक (प्रोप्राईटरी राईट) लाई मात्र जनाउँछ, त्यस बाहेक अरूलाई जनाउँदैन । यसको अतिरिक्त भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा २५ को उपदफा (५) मा सार्वजनिक सम्पत्तिमा मोहियानी हक लाग्दैन भनी लेखेको पाइँदैन । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(ग) मा “श्री ५ को सरकारले सूचित आदेशद्वारा तोकी दिएको शिक्षण संस्थाहरूको भोगचलनमा रहेको जग्गाको सम्बन्धमा दफा ७ र १० लागू हुने छैन” भनी उक्त ऐनले व्यवस्था गरेकोले शिक्षण संस्थाले व्यक्ति सरह सम्पत्ति भोगचलन गर्न पाउने गरी छूट दिएको कुरा उक्त दफाले नै दर्शाएको छ । शिक्षा नियमावली, २०२८ को नियम ६० ले “विद्यालयको सम्पत्तिको सुरक्षाको अन्तिम दायित्व जिल्ला शिक्षा समितिलाई र विद्यालयको सम्पत्ति हिनामिना वा हानी नोक्सानी भएमा त्यस्तो हानी नोक्सानी जिल्ला शिक्षा अधिकारीले असूल उपर गर्ने कानुनी व्यवस्था भएको देखिँदा शिक्षा ऐन, २०२८ लागू भएको जिल्लाका शिक्षण संस्थाको सम्पत्तिको रेखदेखमा श्री ५ को सरकारको नियन्त्रणसम्म रहन जाने कुरा तत्सम्बन्धी नियमको भनाई देखिन्छ । शिक्षण संस्थाको त्यस्तो सम्पत्तिमा श्री ५ को सरकारको स्वामित्व हुन्छ भनी उक्त शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा नभएकोले शिक्षण संस्थाको सम्पत्तिमा श्री ५ को सरकारको स्वामित्व हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न मिल्दैन । कुनै सम्पत्तिमा श्री ५ को सरकारको नियन्त्रण हुनु र श्री ५ को सरकारको स्वामित्व हुनु एउटै विषय नभई दुई अलग–अलग विषय हुन । यस्तो अवस्थामा प्रस्तुत शान्ति माध्यमिक विद्यालयको सम्पत्ति सार्वजनिक भए पनि त्यसमा श्री ५ को सरकारको स्वामित्व छ भन्न मिल्ने आधार देखिन्न । शान्ति माध्यमिक विद्यालय मणिग्रामले व्यक्ति सरह आफ्नो नाउँमा जग्गा दर्ता गरी श्री ५ को सरकारलाई मालपोत तिरी त्यस्तो अचल सम्पत्ति भोगचलन गरी आएको हुँदा र भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा २(क) को प्रयोजनको लागि त्यस्तो शिक्षण संस्था जग्गावाला हुने र त्यस्तो शिक्षण संस्थाको जग्गामा मोहियानी हक लाग्दैन भन्ने भू.सं.ऐन, ०२१ को दफा २५ को उपदफा (५) मा व्यवस्था समेत नभएकोले निवेदकहरूको मोहियानी हकमा दावी नपुग्ने ठहराएको भू.सु.का.रूपन्देहीको मिति २०३०।२।२९ को निर्णयमा भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा २५ को उपदफा ५(ग) को त्रुटिपूर्ण प्रयोग देखिन्छ । शिक्षा समितिको प्रतिनिधिको हैसियतले लिखितजवाफ प्राप्त भएकोले शिक्षा समितिलाई विपक्षी गराइएन भन्ने र निवेदकहरूको मूल भनाई ०३४।२।२६ गते डिभिजनबेञ्चबाट छिनिएको मुद्दा दोहराई हेरी दिनु भन्ने हुकुमको प्रमांगी बक्स पाउँ भन्ने हुँदा र २०३४।२।२६ मा डिभिजनबेञ्बाट प्रस्तुत रिट निवेदनको कारवाई किनारा समेत भएको हुँदा विन्तिपत्रको व्यहोरा झुठ्ठा भयो भन्ने समेत कुरा मिल्दो नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज (साविक पेज नं. ४९) हुनुपर्छ भन्ने विपक्षीतर्फका वरिष्ठ अधिवक्ता तथा सरकारी अधिवक्ताको बहससँग समेत सहमत हुन सकिएन । भू.सु.का.रूपन्देहीको २०३०।२।२९ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । मिति २०३४।२।२६ को डिभिजनबेञ्चबाट रिट निवेदनपत्र खारेज गरेको मिलेन ।
उक्त रायमा हामीहरूको सहमत छ ।
न्या.बासुदेव शर्मा
न्या.जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव
इतिसम्वत् २०४० साल जेष्ठ २४ गते रोज ३ शुभम् ।