निर्णय नं. ४६७० - संविधानको धारा ८८(१) अन्तर्गतको आदेश जारी गरी पाउँ
निर्णय नं. ४६७० ने.का.प. २०४९ (ग) अङ्क १२
विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा
माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय
सम्वत् २०४९ सालको रिट नं. २५०५
आदेश भएको मिति: २०४९।११।१४।५ मा
निवेदक : का.न.पा. वडा नं. १५ बिजेश्वरी बस्ने मनबहादुर विश्वकर्मा
विरुद्ध
विपक्षी : श्री ५ को सरकार, कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय, काठमाडौंसमेत
विषय : संविधानको धारा ८८(१) अन्तर्गतको आदेश जारी गरी पाउँ
(१) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को विशेषताहरु मध्ये एउटा विशेषता यो पनि हो कि अन्य मुलुकमा सामान्यतया कानुनमा रहने प्रकृतिका कुराहरु मध्ये हाम्रो राष्ट्रिय पृष्ठभूमिमा विशेष महत्वका विषयवस्तु हाम्रो देशको हालको संविधानमा नै राखिएको छन् । यसरी संविधानले विशेष रुपले संवेदनशील कुरा मानेको विशेष रुपले सचेतता वर्तेको विषय मध्ये समानता र खास गरी सामाजिक र धार्मिक क्षेत्रमा नयाँ मुलुकी ऐन, २०२० साल भाद्र १ गते आए पनि समाजमा तात्विक असर नपरेको अनुभूतिले गर्दा यस दिशामा प्रभावकारी फेरबदल गर्ने उद्देश्यले छुवाछुत जस्ता सामाजिक कुरीति हटाउने त्यस्तो कार्य निषेधित मात्र नगरी दण्डनीय पनि बनाएको छ । विवादित अदलको १० क. मा “कसैले कसैलाई जाति पातिको आधारमा छुवाछुतको भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेमा वा सार्वजनिक स्थलमा उपस्थित हुन वा सार्वजनिक उपयोगका कुराहरुको प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायँ हुन सक्नेछ” भन्दै सोही दफाको स्पष्टीकरण खण्डमा “कुनै मन्दिर वा धार्मिक स्थलमा परम्परा देखि चली आएको व्यवहारलाई भेदभावपूर्ण व्यवहार मानिने छैन” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । अतः उक्त स्पष्टीकरणको अर्थको सम्बन्धमा सर्वप्रथम विवेचना गर्नु पर्ने हुन आएको छ । कुनै ऐनको कुनै दफामा द्विविधाजनक अर्थ आउने अथवा भ्रम वा कुनै किसिमको अस्पष्टताको स्थिति नरहोस् भन्नाका लागि कानुन तर्जुमा प्रविधिमा त्यस्तो भ्रम वा अस्पष्टताको संभावना रहेको दफा पछि स्पष्टीकरण राख्ने गरिएको पाइन्छ । उक्त स्पष्टीकरण सम्बन्धित दफाको अभिन्न अंग हुन्छ । सम्बन्धित दफाको दायरालाई उक्त स्पष्टीकरणले संकुचित वा विस्तारित गरेको हुँदैन । मूल दफालाई स्पष्ट गर्ने प्रयोजनको लागि नै उक्त स्पष्टीकरण रहेको मानी त्यस्तो स्पष्टीकरणलाई हेर्नु एवं पढ्नु पर्छ । उक्त सन्दर्भमा अदलको महलको १० क.नं. हेर्दा मूल दफा नम्बरले कसैलाई जाति पातिको आधारमा छुवाछुतको भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेमा वा सार्वजनिक स्थलमा उपस्थित हुन वा सार्वजनिक उपयोगको कुराहरुको प्रयोगबाट वञ्चित गरेमा त्यस्तोलाई दण्डनीय अपराध मानेको छ भने सो १० क. नं. को स्पष्टीकरणले परम्परा देखि चली आएको व्यवहारलाई भेदभावपूर्ण नमानी सार्वजनिकस्थल जस्तो मन्दिर वा धार्मिकस्थलमा भेदभावपूर्ण व्यवहारलाई प्रश्रय दिएको छ । उक्त १०क. नं. को विवादित स्पष्टीकरण अंशले यस्तो व्यवहारलाई भेदभावपूर्ण व्यवहार मानिने छैन भनी भेदभावपूर्ण कार्यको परिभाषा गरी मूल दफा नम्बरको दायरा संकुचित र सीमित गर्ने कार्य गरेको देखिन्छ । यसरी स्पष्टीकरणले कानुनको अर्थको दायरा फराकिलो वा संकुचित गर्न मिल्ने कुरा होइन । यो कार्य कुनै सारवान दफा वा उपदफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले गर्ने काम हो । दफा १०क. संविधानको धारा ११(४) मा निषेध गरिएका कार्य गरेमा यो यति सजायँ हुने भनी सजायँ तोक्ने कार्य सम्मको लागि बनेको देखिँदा १०क.नं. ले उक्त धारा ११(४) को दायरा फराकिलो वा संकुचित गर्ने कार्य सन्दर्भयुक्त पनि हुन आउँदैन । जस्तो नाम छ सो र जे जति तात्पर्यको लागि ऐन बनेको हो सो कार्य गरेको हुनुपर्दछ । उक्त १०क. नं. को स्पष्टीकरणले प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको कार्य गरेको देखिन आउँछ । अर्को विचारणीय कुरा यो पनि छ कि उक्त थप दफा १०क. मा संविधानको धारा ११(४) ले निर्देश गरे बमोजिम कानुनले गर्ने निषेधित कार्यको विवरण खुलाउने जस्तो कार्य गरी स्वयंपूर्ण रुपको (Self Contained) व्यवस्था गरेको देखिन्छ । तसर्थ ऐनले खाली सजायँ मात्र तोक्ने कार्य गरेकोमा पर्याप्त हुनेमा १० क. ले सो कार्य गरेको देखिँदा स्पष्टीकरणको नाम राखी अपवादात्मक व्यवस्था गर्ने स्पष्टीकरणको प्रयोजन नै देखिँदैन । तसर्थ स्पष्टीकरणमा कुनै मन्दिर वा धार्मिक स्थलहरुमा परम्परा देखि चली आएको व्यवहारलाई भेदभावपूर्ण व्यवहार मानिने छैन भनी स्पष्टीकरणले अपवादात्मक खण्डको रुपमा कार्य गरेको देखियो । यसको परिणाम संविधानको धारा ११(४) को अपवादको रुपमा अदलको महलको १०क. को स्पष्टीकरणको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको काम गरेको देखिन्छ ।
(प्रकरण नं. ८)
(२) अपवादात्मक कानुनी व्यवस्थाले सामान्य अपवादित व्यवस्थालाई अन्यथा गर्ने हुँदा संविधान, कानुनको नियन्त्रणमा रहन पुग्दछ, जुन नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १ को अक्षर, भावना र सम्पूर्ण संविधानको मर्मको नै विपरीत हुन जान्छ ।
(प्रकरण नं. ८)
(३) संविधान निर्माण गर्दा धारा ११(४) लाई अपवाद रहित बनाउने मनसाय राखेको कुरा उक्त धारा ११(३) लगायतका केही धारा उपधारामा अपवादको समेत व्यवस्था गरेको तर धारा ११(४) मा त्यस्तो कुनै अपवादको व्यवस्था नगरेको हुँदा समेत उक्त अदलको महलको १०क.नं. को स्पष्टीकरणले यस्तो कार्य भेदभावपूर्ण मानिने छैन भनी गरेको अपवादात्मक प्रकृति र परिणामको व्यवस्था संविधानको भावना र मर्म अनुकूल नभएको पुष्टि हुन आउँछ ।
(प्रकरण नं. ८)
(४) यदि यसरी कानुनले संविधानको व्यवस्थामा अपवाद गर्न सक्ने भन्ने हो भने संविधान र कानुनका बीचको मौलिक भिन्नता लोप हुन गई संवैधानिक सर्वोच्चतामा आँच आउन जाने स्थिति सृजना हुन पुग्छ, जसको परिणाम मौलिक हकको व्यवस्था गर्ने धाराहरुलाई अपरिवर्तनीय बनाउने संवैधानिक समायोजन परास्त हुन जान्छ, संविधानको संशोधन कानुनले गर्न पुग्छ । फलतः संवैधानिक शासनमा अन्योलता उत्पन्न हुन जान्छ ।
(प्रकरण नं. ८)
(५) यसरी संविधानको धारा ११(४) को व्यवस्थाको अपवादको परिणाम निस्कने कार्य गरी संविधानको धारा ११(४) को व्यवस्थालाई साँगुर्याउने अपवादित गर्ने कार्य गरेको देखिँदा धारा ११(४) संग सो हदसम्म अदल १०क. को उक्त स्पष्टीकरण बाझिएको देखिन आयो । यसर्थ उपरोक्त लेखिए अनुसार उक्त १०क. को स्पष्टीकरण नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) अन्तर्गत यस अदालतमा निहित अधिकार प्रयोग गरी आजका मिति देखि अमान्य र बदर घोषित गरिएको छ ।
(प्रकरण नं. ८)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त, विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की, विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्त श्री प्रेमबहादुर विष्ट, विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.
आदेश
न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्याल
१. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ ।
२. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ ले सबै नागरिकलाई सामाजिक न्यायका आधारमा समानताको अधिकार मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरिएको छ । खास गरेर धारा ११(४) ले कुनै पनि व्यक्तिलाई जाति पातिका आधारमा छुवाछुत भेदभाव गरिने वा सार्वजनिक स्थलमा उपस्थित हुन वा सार्वजनिक कुराहरुको प्रयोग गर्नबाटै वञ्चित नगरिने प्रष्ट छ । यहाँसम्म की यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुन्छ । उपयुक्त संवैधानिक प्रावधानको अधीनमा रही बनेको ऐन कानुन सबै नागरिकका लागि लागू हुन्छ । म निवेदक लगायत यस देशका विभिन्न जात जाति र एकै धर्मका अनुयायी बीच समेत संवैधानिक हकमा खलल पुग्ने आपसी बैमनश्यताको भावमा प्रादुर्भाव गरी श्री ५ को सरकारद्वारा प्रकाशित भएको खण्ड ४२ मिति २०४९।१।८ को अतिरिक्ताड्ढ २ भाग २ को राजपत्रमा कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको तर्फबाट श्री ५ को सरकारका सचिव बलराम सिंह मल्लले संसदले बनाएको ऐन भनी मुलुकी ऐनको अदलको १०क. थप गरी उल्लेख भएको वाक्यांशको शब्दावलीमा “कसैले कसैलाई जातिपातिको आधारमा छुवाछुतको भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेमा वा सार्वजनिक स्थलमा उपस्थित हुन वा सार्वजनिक उपभोगका कुराहरु प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गरेमा १ वर्षसम्म कैद वा ३०००।– रुपैयाँ सम्म जरिवाना वा दुवै सजायँ हुन सक्ने “व्यवस्था गरियो र सो व्यवस्था समसामयिक र मानवतावादी छ । तर सोही दफामा स्पष्टीकरण थप गरी कुनै मन्दिर वा धार्मिक स्थलहरुमा परम्परा देखि चली आएको व्यवहारलाई भेदभावपूर्ण व्यवहार मानिने छैन भन्ने वाक्यांश समेत समावेश गरियो । उक्त उल्लेखित स्पष्टीकरण संविधानको धारा ११ संग बाझिएको प्रष्ट छ । संविधानको धारा १९ ले धर्म सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरी राखेको छ । मन्दीर र धार्मिक स्थल सार्वजनिक स्थल हुन् । आफ्नो धर्म सम्बन्धी कार्यमा समान सहभागी तथा पूजा आराधना गर्न उक्त उल्लेखित स्पष्टीकरणले विवाद खडा गरी एकै धर्म वा अनुयायी बीच आपसी द्वन्द हुन सक्ने स्थितिको सृजना गरी दिएको छ । छुवाछुत जस्ता भेदभावपूर्ण व्यवहारलाई सार्वजनिक जीवनमा स्थान दिइएको छैन । कतिपय सार्वजनिक धार्मिक स्थलहरुमा परम्पराको नाममा म लगायत हामी दलित जातीलाई प्रवेश र पूजा आजामा निषेध गरिएकोबाट संविधान प्रदत्त समानताको मौलिक हकमा आघात पर्न गएको छ । यसर्थ मुलुकी ऐन अदलको महलको १०क.नं. को स्पष्टीकरण खण्ड नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ र १९ को विपरीत हुँदा उक्त स्पष्टीकरण असंवैधानिक घोषित गरी विपक्षीहरुको नाममा सो कानुनी व्यवस्था लागू नगर्नु नगराउनु भन्ने आदेश वा जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी निवेदक समेतको संविधान प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलन एवं संरक्षण गरी पाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन जिकिर रहेछ ।
३. विपक्षीबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम गरी पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४९।३।७।१ को आदेश ।
४. संविधानको धारा ११(४) बमोजिम जाति पातिको आधारमा भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेमा वा सार्वजनिक स्थलमा उपस्थित हुन वा सार्वजनिक उपयोगका कुराहरुको प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गरेमा दण्ड सजायँ गर्ने प्रयोजनको लागि कानुनी व्यवस्था गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ द्वारा मुलुकी ऐन अदलको महलमा १०क. थप भएको हो । संविधानको धारा १९ बमोजिम प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई कानुन बमोजिम आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राखी आ–आफ्नो धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठी संचालन र संरक्षण गर्ने हक प्रदत्त भएको हुँदा कुनै मन्दिर वा धार्मिक स्थलहरुमा परम्परा देखि चलिआएको व्यवहारलाई भेदभावपूर्ण व्यवहार नमानिने भन्ने कुरा अदलको महलको १०क. को स्पष्टीकरणमा रहेको हो । उक्त स्पष्टीकरणको प्रावधानले विपक्षीलाई कुनै असर परेको छैन । सबै मन्दिर वा धार्मिक स्थलहरु सार्वजनिक रुपमा स्थापित नभई व्यक्तिगत रुपमा स्थापित भएका पनि हुन सक्दछन् । सबै मन्दिर वा धार्मिक सथलहरु सार्वजनिक उपयोगको लागि वञ्चित भएमा त्यस्ता कुरालाई लिएर समानताको हक वा धर्म सम्बन्धी हकको बर्खिलाप हुन गयो भन्न मिल्ने कुरा होइन कुनै मन्दिर वा धार्मिक स्थलमा सनातन देखि नै कुनै खास सम्प्रदाय वा व्यक्ति विशेष बाहेक अरुलाई प्रवेश निषेध गरिएको पाइन्छ । जस्तै भगवान श्री पशुपतिनाथको मन्दिरमा आर्य सम्प्रदाय बाहेक अरुलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ । यसलाई संविधान प्रदत्त समानता एवं धर्म सम्बन्धी हकको प्रतिकूल भएको भन्न मिल्दैन । यसर्थ निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको तर्फबाट सचिव बलराम सिंह मल्लको लिखितजवाफ रहेछ ।
५. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १९(१) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रचलित परम्पराको मर्यादा राखी सनातन देखि चली आएको आफ्नो धर्मको अवलम्बन र अभ्यास गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । त्यस्तै धारा १९(२) ले प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई कानुन बमोजिम आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राखी आफ्नो धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठीको संचालन र संरक्षण गर्ने हक प्रदान गरेको छ । सोही अनुरुप मुलुकी ऐनको अदलको महलमा सामयिक संशोधन भएको छ । उक्त संशोधन संविधानको मर्म अनुकूल छ । संविधानले देशमा सनातन देखि चली आएको धार्मिक परम्परालाई कायमै राखेको प्रष्ट छ । संविधानको सोही मर्म अनुरुप मुलुकी ऐन अदलको महलमा १०क. नं. थप गरी स्पष्टीकरण समेत दिई उक्त १०क. को व्यवस्थालाई प्रष्ट पारिएको छ । उक्त स्पष्टीकरण समेतको कानुनी व्यवस्था संविधानसम्मत नै हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको तर्फबाट मुख्य सचिव दामोदरप्रसाद गौतमको लिखितजवाफ रहेछ ।
६. नियम बमोजिम दैनिक पेशीसूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तले संविधानको धारा ११(४) लाई कृयाशिल गर्ने उद्देश्यले अदलको महलमा १०क.नं. राखिएको प्रष्ट छ । धारा ११(४) मा नभएको वा सो व्यवस्थालाई संकुचित पार्ने गरी थप गरिएको अदलको १०क. नं. को स्पष्टीकरणलाई अवैध घोषित गरिपाउँ भन्ने रिटनिवेदन जिकिर हो । किनकी धारा ११(४) ले सार्वजनिक स्थल वा सार्वजनिक उपयोगका कुरालाई कुनै सीमावद्ध गरेको छैन । त्यस्ता स्थल वा उपयोगका कुराहरु मन्दिर वा धार्मिक स्थलहरुमा परम्परादेखि चली आएको व्यवहार भन्दा बाहिरका कुराहरुमा मात्र लागू हुने भनी धारा ११(४) मा परिसीमा तोकिएको छैन । तसर्थ सार्वजनिक स्थल वा उपयोगका कुराहरुमा भेदभाव गर्न नपाइने धारा ११(४) को व्यवस्थालाई साङगुर्याई अदलको १०क. को स्पष्टीकरणले मन्दिर र धार्मिक स्थलहरुमा परम्परादेखि चली आएको व्यवहारलाई भेदभाव पूर्ण नमानिने गरिएको प्रावधान प्रष्टतया धारा ११(४) संग बाझिएको देखिन्छ । संविधानको धारा १९(२) र अदलको १० क.नं. मा रहेको स्पष्टीकरणको कुनै सम्बन्ध छैन । किनकी धारा १९(२) मा परम्परादेखि चली आएको व्यवहार भन्ने जस्ता व्यहोरा उल्लेख छैन । यसर्थ अदलको १०क.नं. को स्पष्टीकरण खण्ड संविधानको धारा ११(४) को मर्म र भावनाको प्रतिकूल हुँदा सो हदसम्म अमान्य र बदर घोषित हुनुपर्ने भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की तथा विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनालीले संविधानको धारा ११(४) ले निवेदक र निवेदक सरहका तमाम व्यक्तिहरुलाई जाति पातिका आधारमा छुवाछुतको भेदभाव गर्नबाट संरक्षण गर्न र सार्वजनिक स्थलमा उपस्थित हुन र सार्वजनिक उपयोगका कुराहरुको उपयोग गर्नबाट वञ्चित गर्न नपाउने गरी संरक्षण प्रदान गरी राखेको छ । यहाँसम्मकी त्यस्तो कार्यलाई दण्डनीय समेत बनाएको छ । यसै प्रयोजनको लागि विवादास्पद १०क.नं. को प्रावधान आएको भन्ने कुरालाई विपक्षीले समेत स्वीकार गरेका छन् । अर्थात उक्त १०क.नं. ले धारा ११(४) को प्रावधानलाई सार तथा शब्द दुवैमा आत्मासात गरेको छ । संविधानको धारा ११(४) तथा अदलको उक्त १०क.नं. को प्रावधानले गरेको मुल व्यवस्थालाई कुनै अर्को स्वतन्त्र नम्बर वा दफा वा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको माध्यमले सीमित संकुचित गर्न मिल्दैन । कानुन व्याख्या सम्बन्धी सर्व प्रचलित सिद्धान्त अनुसार पनि स्पष्टीकरणले मूल प्रावधानलाई स्पष्ट पार्ने सम्मको काम गर्ने हो न कि संकुचित गर्ने संविधानको धारा ११(४) र धारा १९(२) एक अर्कोको विपरीत छैनन् । धारा ११(४) ले सार्वजनिक स्थलमा उपस्थित हुने वा सार्वजनिक उपयोगका कुराहरुको प्रयोगबाट वञ्चित गरिने तमाम व्यवहारलाई दण्डनीय मान्दछ । धारा १९(२) ले विशुद्ध निजी धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठीको संचालन र संरक्षणको अधिकार प्रदान गर्दछ । धारा १९(२) को प्रयोजनका लागि अदलको १०क.नं. ले संविधानले सोचे भन्दा बढी संरक्षण प्रदान गरेको छ । सो धारा १९(२) संग अदलको १०क. नं. को कुनै तात्विक सम्बन्ध छैन । अतः निवेदकको माग बमोजिम विवादित १०क.नं. को स्पष्टीकरण खण्डलाई असंवैधानिक तथा अमान्य घोषित गरी निवेदकलाई धारा ११(४) ले प्रदान गरेको मौलिक हक संरक्षण गरिनु पर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
७. विपक्षीहरु तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट तथा सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.ले संविधानको धारा १९(२) ले प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई कानुन बमोजिम आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राखी आफ्नो धार्मिकस्थल र धार्मिक गुठीको संचालन र संरक्षण गर्ने हक प्रदान गरेको छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप कुनै मन्दिर वा धार्मिक स्थलहरुमा हुने गरेका परम्परागत रुपमा चल्दै आएको चलन व्यवहारलाई भेदभावपूर्ण मानिन्न । सबै मन्दिर वा धार्मिक स्थलहरु सम्पूर्ण नागरिक वा देशवासीहरुको लागि खुला नहुन सक्दछ प्रत्येक धार्मिक समूह वा सम्प्रदायको आ–आफ्नो मान्यता र मूल्यहरु हुन्छन् । धार्मिक समानता र स्वतन्त्रताको नाममा यस्ता धार्मिक समूहको परम्परा र मान्यतामा आँच आउने गरी सबैको लागि खुला र सार्वजनिकस्थल मानिदिने हो भने धार्मिक अराजकताको स्थिति सृजना हुन पुग्छ । यस्तो स्थिति सृजना हुन नपावस भनी परम्परा देखि चलि आएको व्यवहारलाई संवैधानिक मान्यता प्रदान गरिएको हो । अर्थात् मन्दिर वा धार्मिक स्थलमा सनातन देखि कुनै खास व्यक्ति विशेष वा सम्प्रदाय बाहेक अरुलाई प्रवेश तथा धार्मिक कृत्य गर्न निषेध गरेको भएमा त्यसलाई भेदभावपूर्ण भन्न मिल्दैन । जस्तै की भगवान श्री पशुपतिनाथको मन्दिरमा हिन्दूहरुलाई मात्र प्रवेश गर्न दिइन्छ । त्यस्तै कुनै मस्जिदमा इस्लाम धर्मावलम्बीहरुलाई मात्र प्रवेश आज्ञा दिइन्छ । यसर्थ अदलको १०क. नं. बाट विपक्षी समेतलाई असमान व्यवहार गर्न उत्प्रेरित गरेको छैन । वास्तवमा संविधानको धारा १९ ले दिएको धार्मिक परम्पराको अविच्छिन्नताको सुरक्षण अदलको १० क.नं. ले गरेको छ । छुवाछुतको आधारमा अमुक धार्मिकस्थलमा जान दिएन भनी निवेदकले यो रिटनिवेदन दिएको छैन । यसर्थ निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने अवस्था विद्यमान नहुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्ने भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
८. आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दाको निर्णय तर्फ हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(४) संग अदलको १०क. को स्पष्टीकरण बाझिएकोले सो १०क. को स्पष्टीकरण अमान्य घोषित गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य जिकिर देखिन्छ । तसर्थ सो अदलको १०क. को स्पष्टीकरण संविधानको धारा ११(४) संग बाझिएको छ छैन विचार गर्नु पर्ने हुन आएको छ । संविधानको धारा ११(४) ले किटेका कुराहरु उल्लंघन गरेमा दण्डको व्यवस्था उक्त १०क. मा भएको पाइन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को विशेषताहरु मध्ये एउटा विशेषता यो पनि हो कि अन्य मुलुकमा सामान्यतया कानुनमा रहने प्रकृतिका कुराहरु मध्ये हाम्रो राष्ट्रिय पृष्ठभूमिमा विशेष महत्वका विषयवस्तु हाम्रो देशको हालको संविधानमा नै राखिएका छन् । यसरी संविधानले विशेष रुपले संवेदनशील कुरा मानेको विशेष रुपले सचेतता वर्तेको विषय मध्ये समानता र खास गरी सामाजिक र धार्मिक क्षेत्रमा नयाँ मुलुकी ऐन, २०२० साल भाद्र १ गते आए पनि समाजमा तात्विक असर नपरेको अनुभूतिले गर्दा यस दिशामा प्रभावकारी फेरबदल गर्ने उद्देश्यले छुवाछुत जस्ता सामाजिक कुरीति हटाउने त्यस्तो कार्य निषेधित मात्र नगरी दण्डनीय पनि बनाएको छ । विवादित अदलको १०क. मा “कसैले कसैलाई जाति पातिको आधारमा छुवाछुतको भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेमा वा सार्वजनिक स्थलमा उपस्थित हुन वा सार्वजनिक उपयोगका कुराहरुको प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायँ हुन सक्नेछ” भन्दै सोही दफाको स्पष्टीकरण खण्डमा “कुनै मन्दिर वा धार्मिक स्थलमा परम्परा देखि चली आएको व्यवहारलाई भेदभावपूर्ण व्यवहार मानिने छैन” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । अतः उक्त स्पष्टीकरणको अर्थको सम्बन्धमा सर्वप्रथम विवेचना गर्नु पर्ने हुन आएको छ । कुनै ऐनको कुनै दफामा द्विविधाजनक अर्थ आउने अथवा भ्रम वा कुनै किसिमको अस्पष्टताको स्थिति नरहोस् भन्नाका लागि कानुन तर्जुमा प्रविधिमा त्यस्तो भ्रम वा अस्पष्टताको संभावना रहेको दफा पछि स्पष्टीकरण राख्ने गरिएको पाइन्छ । उक्त स्पष्टीकरण सम्बन्धित दफाको अभिन्न अंग हुन्छ । सम्बन्धित दफाको दायरालाई उक्त स्पष्टीकरणले संकुचित वा विस्तारित गरेको हुँदैन । मूल दफालाई स्पष्ट गर्ने प्रयोजनको लागि नै उक्त स्पष्टीकरण रहेको मानी त्यस्तो स्पष्टीकरणलाई हेर्नु एवं पढ्नु पर्छ । उक्त सन्दर्भमा अदलको महलको १०क. नं. हेर्दा मूल दफा नम्बरले कसैलाई जाति पातिको आधारमा छुवाछुतको भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेमा वा सार्वजनिक स्थलमा उपस्थित हुन वा सार्वजनिक उपयोगको कुराहरुको प्रयोगबाट वञ्चित गरेमा त्यस्तोलाई दण्डनीय अपराध मानेको छ भने सो १०क. नं. को स्पष्टीकरणले परम्परा देखि चली आएको व्यवहारलाई भेदभावपूर्ण नमानी सार्वजनिकस्थल जस्तो मन्दिर वा धार्मिकस्थलमा भेदभावपूर्ण व्यवहारलाई प्रश्रय दिएको छ । उक्त १०क. नं. को विवादित स्पष्टीकरण अंशले यस्तो व्यवहारलाई भेदभावपूर्ण व्यवहार मानिने छैन भनी भेदभावपूर्ण कार्यको परिभाषा गरी मूल दफा नम्बरको दायरा संकुचित र सीमित गर्ने कार्य गरेको देखिन्छ । यसरी स्पष्टीकरणले कानुनको अर्थको दायरा फराकिलो वा संकुचित गर्न मिल्ने कुरा होइन । यो कार्य कुनै सारवान दफा वा उपदफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले गर्ने काम हो । दफा १०क. संविधानको धारा ११(४) मा निषेध गरिएका कार्य गरेमा यो यति सजायँ हुने भनी सजायँ तोक्ने कार्य सम्मको लागि बनेको देखिँदा १०क.नं. ले उक्त धारा ११(४) को दायरा फराकिलो वा संकुचित गर्ने कार्य सन्दर्भयुक्त पनि हुन आउँदैन । जस्तो नाम छ सो र जे जति तात्पर्यको लागि ऐन बनेको हो सो कार्य गरेको हुनुपर्दछ । उक्त १०क.नं. को स्पष्टीकरणले प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको कार्य गरेको देखिन आउँछ । अर्को विचारणीय कुरा यो पनि छ कि उक्त थप दफा १०क. मा संविधानको धारा ११(४) ले निर्देश गरे बमोजिम कानुनले गर्ने निषेधित कार्यको विवरण खुलाउने जस्तो कार्य गरी स्वयंपूर्ण रुपको (Self Contained) व्यवस्था गरेको देखिन्छ । तसर्थ ऐनले खाली सजायँ मात्र तोक्ने कार्य गरेकोमा पर्याप्त हुनेमा १०क. ले सो कार्य गरेको देखिँदा स्पष्टीकरणको नाम राखी अपवादात्मक व्यवस्था गर्ने स्पष्टीकरणको प्रयोजन नै देखिँदैन । तसर्थ स्पष्टीकरण कुनै मन्दिर वा धार्मिक स्थलहरुमा परम्परा देखि चली आएको व्यवहारलाई भेदभावपूर्ण व्यवहार मानिने छैन भनी स्पष्टीकरणले अपवादात्मक खण्डको रुपमा कार्य गरेको देखियो । यसको परिणाम संविधानको धारा ११(४) को अपवादको रुपमा अदलको महलको १०क. को स्पष्टीकरणको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको काम गरेको देखिन्छ । अपवादात्मक कानुनी व्यवस्थाले सामान्य अपवादित व्यवस्थालाई अन्यथा गर्ने हुँदा संविधान, कानुनको नियन्त्रणमा रहन पुग्दछ, जुन नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १ को अक्षर, भावना र सम्पूर्ण संविधानको मर्मको नै विपरीत हुन जान्छ । संविधान निर्माण गर्दा धारा ११(४) लाई अपवाद रहित बनाउने मनसाय राखेको कुरा उक्त धारा ११(३) लगायतका केही धारा उपधारामा अपवादको समेत व्यवस्था गरेको तर धारा ११(४) मा त्यस्तो कुनै अपवादको व्यवस्था नगरेको हुँदा समेत उक्त अदलको महलको १०क.नं. को स्पष्टीकरणले यस्तो कार्य भेदभावपूर्ण मानिने छैन भनी गरेको अपवादात्मक प्रकृति र परिणामको व्यवस्था संविधानको भावना र मर्म अनुकूल नभएको पुष्टि हुन आउँछ । यदि यसरी कानुनले संविधानको व्यवस्थामा अपवाद गर्न सक्ने भन्ने हो भने संविधान र कानुनका बीचको मौलिक भिन्नता लोप हुन गई संवैधानिक सर्वोच्चतामा आँच आउन जाने स्थिति सृजना हुन पुग्छ, जसको परिणाम मौलिक हकको व्यवस्था गर्ने धाराहरुलाई अपरिवर्तनीय बनाउने संवैधानिक समायोजन परास्त हुन जान्छ, संविधानको संशोधन कानुनले गर्न पुग्छ । फलतः संवैधानिक शासनमा अन्योलता उत्पन्न हुन जान्छ । यसरी संविधानको धारा ११(४) को व्यवस्थाको अपवादको परिणाम निस्कने कार्य गरी संविधानको धारा ११(४) को व्यवस्थालाई साँगुर्याउने अपवादित गर्ने कार्य गरेको देखिँदा धारा ११(४) संग सो हदसम्म अदल १०क. को उक्त स्पष्टीकरण बाझिएको देखिन आयो । यसर्थ उपरोक्त लेखिए अनुसार उक्त १०क. को स्पष्टीकरण नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) अन्तर्गत यस अदालतमा निहित अधिकार प्रयोग गरी आजका मिति देखि अमान्य र बदर घोषित गरिएको छ । नियम बमोजिम फायल बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.त्रिलोकप्रताप राणा,
न्या.केदारनाथ उपाध्याय
इति सम्वत् २०४९ साल फाल्गुण १४ गते रोज ५ शुभम् ।