निर्णय नं. ४६७१ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ४६७१ ने.का.प. २०४९ (ग) अङ्क १२
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा
माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल
सम्वत् २०४८ सालको रिट नं. १७९४
आदेश भएको मिति: २०४९।१२।६।६ मा
निवेदक : ने.बैंक लि. मा सुपरीक्षक पदबाट हटाइएको मोहनबहादुर कार्की
विरुद्ध
विपक्षी : श्री सञ्चालक समिति, ने.बैं.लि.प्रधान कार्यालय, काठमाडौंसमेत
विषय : उत्प्रेषण
(१) नेपाल बैंक लिमिटेडको कर्मचारी नियमावली, २०३१ (यसपछि नियमावली भनिएको) को नियम ८.९ मा कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही गर्दा आरोप खोली बढीमा १५ दिन सम्मको आफ्नो तर्फबाट लिखित रुपमा सफाई पेश गर्ने मौका दिनुपर्छ । लिखित सफाई प्राप्त भएपछि सजायँको आदेश दिनु भन्दा पहिले सजायँ दिने अधिकारीले निजलाई दिन लागिएको सजायँको सूचना दिनेछ । उक्त प्रस्तावित सजायँ किन दिनु पर्ने हो बढीमा २० (बीस) दिनसम्म म्याद दिन निजसंग स्पष्टीकरण मागिनेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । उपरोक्त कानुनी व्यवस्थाबाट पहिलो स्पष्टीकरणमा नै आरोप खोली सफाईको मौका दिनु पर्ने बाध्यता देखिने ।
(प्रकरण नं. १७)
(२) निवेदकसंग दोश्रो स्पष्टीकरणमा अयोग्यताको कारणले आफ्नो पदको कामको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकिएको आरोप लगाइएको पाइन्छ । उपरोक्त स्पष्टीकरणहरुलाई हेर्दा पहिलो स्पष्टीकरणमा एउटा आरोप लगाइएको छ र दोश्रो स्पष्टीकरणमा अर्को आरोप लगाई सजायँ प्रस्तावित गरेको पाइन्छ । पहिलो स्पष्टीकरणमा एउटा आरोप र दोश्रो स्पष्टीकरणमा सजायँ प्रस्तावित गर्दा अर्को आरोप लगाइएकोले सफाईको मौका नदिइएको आरोपमा सजायँ प्रस्तावित गरेको देखिन्छ । सफाइको मौका नदिइएको आरोपमा सजायँ प्रस्तावित गरेकोले त्यस्तो कारवाहीलाई कानुन अनुकूलको भन्न मिल्दैन ।
(प्रकरण नं. १९, २०)
(३) निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउँदा निजलाई नोकरीबाट हटाउने उचित र पर्याप्त कारण छ छैन तत्सम्बन्धमा सबूद प्रमाणको मूल्याड्ढन निर्णयकर्ताबाटै हुनुपर्छ । तर प्रस्तुत केशमा निर्णयकर्ता महाप्रबन्धकले निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने निर्णय गर्दा त्यस्तो सजायँको लागि के कति उचित र पर्याप्त कारण थियो सो को कुनै मूल्याड्ढन आफ्नो तर्फबाट नगरी तलबाट उठाइएको टिप्पणीलाई सदर गरेको पाइन्छ । यस्तोमा न्यायिक मनको प्रयोग भएको भन्न मिल्दैन ।
(प्रकरण नं. २१)
(४) संचालक समितिले पुनरावेदन निर्णय गर्दा नियमावलीको नियम ८.१०(२) ले देहायमा उल्लेख भएका कुराहरु अर्थात् सजायँको आदेशमा आधारित भएका कुराहरुको यथार्थ प्रमाणित भइसकेको छ छैन, सजायँ गरेको कति पर्याप्त वा अपर्याप्त छ, प्रमाणित भइसकेका कुराहरुको कारवाही निमित्त पर्याप्त छ छैन ती सबैको विवेचना पुनरावेदन निर्णयमा भएको पाइन्न । यी सब कुराको विवेचना नगरी पुनरावेदन उपर केही कारवाही गर्न नमिल्ने भन्दा उक्त नियमहरुले परिकल्पना गरेको विधि पुगेको भन्ने स्थिति हुँदैन ।
(प्रकरण नं. २२, २३)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हिरा रेग्मी
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया
आदेश
न्या.त्रिलोकप्रताप राणा
१. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार छ ।
२. म निवेदक २०२९।१।१२ मा सहायक वहिरक्षक पदमा नियुक्ति भई नेपाल बैंक लिमिटेडको सेवामा प्रवेश गरेको छु । २०३२ सालमा पदोन्नति भई कार्य सहायक पदमा भएँ । २०३८ सालमा राम्रो काम गरे बापत थप ग्रेड समेत प्राप्त गरी २०४० सालदेखि का.मु.सुपरीक्षक पदमा भैरहवा शाखामा र २०४१ सालमा का.मु. उपशाखा प्रबन्धकमा लुम्बिनी उपशाखामा र २०४४ साल देखि का.मु. उपशाखा प्रबन्धक पदमा आरुङ खोला उपशाखामा काम गर्दै रहेको थिएँ । २०४५ साल मार्ग महीना देखि सुपरीक्षक पदमा पदोन्नति भई काम गर्दै आइरहेको छु । २०४६ साल देखि २०४७।११।२६ सम्म सुपरीक्षक पदमा भैरहवा शाखामा काम गरेको थिएँ । मैले ने.बैं.लि.मा लगभग १९ वर्ष जति सेवा गरेको छु ।
३. विपक्षी ने.बैं.लि. को महाप्रबन्धकज्यूले हस्ताक्षर गर्नु भएको मिति २०४७।८।३ को पत्रमा आरुङ खोला अफिसमा उ.शा.प्र. भई कार्यरत रहनु हुँदा प्रा.क्ष. कर्जाहरुको लगानीमा तपाइले बैंकको नीति नियम र निर्देशन विपरीत अनियमित कार्य गर्नु भएको हुँदा तपाई उपर कर्मचारी नियमावली, २०३१ अनुसार आवश्यक विभागीय कारवाही किन नगर्ने भनी १५ दिने सूचना दिइयो । उक्त पत्र मैले बुझेपछि सम्पूर्ण व्यहोरा र सबै आरोपको तथ्ययुक्त रुपले खण्डन गरी मैले कुनै अनियमितता नगरेको भनी सफाई पेश गरेको थिएँ । यस्तोमा विपक्षी ने.बैं.लि. प्रधान कार्यालय कर्मचारी प्रशासन विभागको विपक्ष महाप्रबन्धकज्यूले हस्ताक्षर गर्नु भएको ८।११।०४७ मितिको पत्रमा “तपाईलाई ने.बैं.लि. कर्मचारी नियमावली, २०३१ (संशोधन सहित) को नियम ८.७ बमोजिम आजका मिति देखि सस्पेण्ड गरिएको हुँदा सूचित गरिन्छ” भनी पत्र दिइयो । त्यसै मिति ८।११।०४७ को अर्को पत्रद्वारा यस विभागको मिति ०४७।८।३ को पत्रानुसार तपाइले पेश गर्नु भएको मिति २०४७।८।२८ को स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएको र तपाईले अयोग्यताको कारणले आफ्नो पदको काम र जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको देखिएकोले ने.बैं.लि. को कर्मचारी नियमावली, २०३१ (संशोधन सहित) को नियम ८.६(क) को कसूरमा नियम ८.१(१)(ङ) अनुसार तपाईलाई निवृत्तिभरण वा उपदान पाउन नसक्ने गरी बैंक सेवाबाट किन बर्खास्त नगर्ने ? साथै यो पत्र प्राप्त भएको मितिले १५ दिन भित्र चित्त बुझ्दो लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्नु हुन नियम ८.९ अनुसार यो मौका दिइएकोले यो सूचना गरिन्छ भनी स्पष्टीकरण माग गरियो । मैले यथार्थ व्यहोरा उल्लेख गरी स्पष्टीकरण पेश गरेको र मैले पहिले पेश गरेको सफाईमा उल्लेखित बुँदा के कुन आधारमा सन्तोषजनक नभएको हो सो कुराको दोश्रो स्पष्टीकरणमा उल्लेख सम्म पनि गरिएको छैन । मैले आफ्नो सम्पूर्ण यथार्थ कुरा उल्लेख गरी २०४७।१२।१२ मा दोश्रो स्पष्टीकरण पेश गरें । त्यसपछि विपक्षी ने.बैं.लि.ले २६।४।०४८ को मितिको महाप्रबन्धकज्यूको हस्ताक्षर भएको पत्रमा यस विभागको मिति ८।११।०४७ को प.सं. ५३।१०२७४ को पत्रानुसार तपाइले पेश गरेको मिति १२।१२।०४७ को स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएको हुँदा तपाइलाई यस बैंकको कर्मचारी नियमावली, २०३१ (संशोधन सहित) को नियम ८.६(क) को कसूरमा नियम ८.१(१)(घ) अनुसार निवृत्तिभरण वा उपदान पाउन सक्ने गरी यस बैंकको सेवाबाट हटाइएको व्यहोरा सूचित गरिन्छ भनीपत्र दिई मलाई सेवाबाट हटाइयो । विपक्षी ने.बैं.लि.को महाप्रबन्धकज्यूले मलाई सेवाबाट हटाइएको उपर ने.बैं.लि.कर्मचारी नियमावली, ०३१ को नियम ८.२(५) तथा ऐ.नियम ८.१० समेतको आधारमा ने.बैं.लि. संचालक समिति समक्ष नियम ८.१० (घ) को म्यादैभित्र मिति २०४८।५।६ मा पुनरावेदनपत्र दिएको थिएँ । त्यसमा कारवाही हुँदा तपाईको मिति ६।५।०४८ को पुनरावेदन उपर केही गर्न नमिल्ने भनी संचालक समितिको मिति २२।६।०४८ को निर्णय अनुसार जानकारी गराइन्छ भनी हुलाकबाट मलाई पठाइएको पत्र मैले मिति २०४८।७।११ मा प्राप्त गरेको छु । विपक्षीहरुले मलाई सेवाबाट हटाएको निर्णयहरु कानुनसंगत छैन । साथै सम्मानीत स.अ.बाट प्रतिपादित नजीरसमेतको विपरीत छ । जुन निम्नानुसार छ :–
(क) नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी नियमावली, २०३१ को नियम ८.८(२) मा कर्मचारीलाई बैंकले सस्पेण्ड गर्दा ३ महीना भन्दा बढी नहुने गरी सस्पेण्ड गर्नु पर्छ र त्यही अवधि भित्र विभागीय कारवाही समाप्त गर्नु पर्छ भन्ने छ । साथै मनासिब माफिकको कारण परेको भए संचालक समितिको स्वीकृति लिई थप ३ महीना सम्म म्याद बढाउन सक्नेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर मलाई विपक्षी ने.बैं.लि.बाट ०४७।११।८ मा सस्पेण्ड गरिएको छ । उक्त मितिबाट ३ महीना अर्थात २०४८।२।७ सम्ममा विभागीय कारवाही समाप्त गरेको छैन । मलाई अवकाश २०४८।४।२६ मा मात्र दिइएको छ । मलाई सेवाबाट हटाउँदा कानुनले अख्तियार प्राप्त व्यक्तिले सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी न्यायिक मनको प्रयोग गरी निर्णय भए गरिएको छैन । मलाई सेवाबाट हटाउँदा कुन मितिको निर्णयले बर्खास्त गरिएको हो ? के के आधारले मैले पेश गरेको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएको हो, कुनै कुरा पनि उल्लेख गरिएको छैन । साथै न्यायिक मनको प्रयोग नगरी भए गरिएको विपक्षी महाप्रबन्धकज्यूको निर्णय ठाडै बदरभागी छ । टिप्पणी सदर गरी निर्णय गरिनु हुँदैन भनी यसै सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट कानुनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएका छन् । जसमध्ये ने.का.प. २०३८ को नि.नं. १५१२ पृष्ठ संख्या १५१ अड्ढ १० मा प्रकाशित फुलबेञ्चको नजीर हेरी पाउन विनम्र अनुरोध गर्दछु ।
(ख) मलाई पहिलो स्पष्टीकरणमा सजायँ खोली आरोप लगाइएको छैन । दोस्रो स्पष्टीकरणमा पनि आरोप प्रष्ट छैन । केवल नियम ८.६(क) को उल्लेख छ । उक्त नियम ८.६(क) मा भएको व्यवस्थामा कर्मचारीले अयोग्यताको कारणले आफ्नो पदको काम र जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेमा भन्ने व्यवस्था छ । मेरो कुन अयोग्यता भएको कारणले आफ्नो पदको काम र जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको भन्ने आरोपमा प्रष्ट छैन । मेरो शैक्षिक योग्यता लगायत अरु कुनै योग्यता नभएको हो भन्ने कुरा प्रष्ट छैन । एकातिर नियमको उल्लेख गर्दा ८.६(क) उल्लेख गरिएको छ भने पहिलो स्पष्टीकरण माग गर्दा बिलकुल भिन्न कुरा सोधिएको छ । एउटा कुराको स्पष्टीकरण माग गर्ने र अर्को कुराको आरोप लगाई बर्खास्त गर्नु घोर अन्यायपूर्ण छ । दोश्रो स्पष्टीकरण माग गरेकोले सफाइको मौका नदिइएको आरोपमा सजायँ प्रस्तावित यी सबै कारवाही कानुन अनुकूल नहुँदा यस्तो कारवाहीलाई कानुनसम्मत भन्न नमिल्ने भनी सर्वोच्च अदालतबाट कानुनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएका छन् । जस्तै ने.का.प. २०४७ को नि.नं. ४२१५ पृष्ठ ६६६ मा प्रकाशित भएको छ ।
(ग) विपक्षी महाप्रबन्धकज्यूले सेवाबाट हटाउनु भएको तथा विपक्षी संचालक समितिले मेरो पुनरावेदन उपर केही गर्न नमिल्ने भन्नु भएका निर्णयहरुको नक्कल पाउँ भनी विपक्षी ने.बैं.लि. मा निवेदनपत्र लिई गएको थिएँ । मेरो निवेदनपत्र द.नं. ५२५३ मिति २०४८।८।६ मा दर्ता छ ।
४. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ ले प्रदत्त समानता ऐ. धारा १७ द्वारा प्रदत्त सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हक तथा कानुनी हकको समेत हनन् हुन गएको हुँदा बदर गराउने अन्य उपचार नहुँदा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ एवं ८८ समेतको आधारमा यस अदालत समक्ष यो रिटनिवेदन गर्न आएको छु । मलाई सेवाबाट हटाउने गरी विपक्षी ने.बै.लि. को महाप्रबन्धकज्यूले मिति २०४८।४।२६ मा दिनु भएको पत्रमा उल्लेखित निर्णय तथा विपक्षी संचालक समितिबाट मिति २०४८।७।५ मा महाप्रबन्धकज्यूको निर्णय सदर गर्ने गरेको निर्णय समेत मलाई सेवाबाट हटाउँदा भए गरिएका गैरकानुनी निर्णयहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी म निवेदकलाई साविक पदमा पुनः बहाली गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ भन्ने रिटनिवेदनको मुख्य जिकिर ।
५. यसमा के कसो भएको हो प्रत्यर्थी कार्यालयहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४८।९।२८ को आदेश ।
६. रिटनिवेदनको प्रकरण नं. ५(क) मा लिइएको जिकिर पनि कानुनसंगत छैन । निलम्बन अवधि भित्र विभागीय कारवाही समाप्त नहुँदैमा गरिएको विभागीय कारवाही गैरकानुनी हुने प्रावधान ने.बै.लि. कर्मचारी नियमावली, २०३१ मा छैन ।
७. त्यसमा पनि म्याद थप भएको र निवेदकलाई बैंकको सेवाबाट हटाउने निर्णय भए पछि उक्त नियमावलीको नियम ८.८(५) अनुसार निलम्बन स्वतः समाप्त भइसकेको छ । टिप्पणी सदर गरी विभागीय कारवाहीको निर्णय गरिएको भन्ने विपक्षीको जिकिर सम्बन्धमा प्रस्तुत केशमा टिप्पणी सदर गरी विभागीय निर्णय भएको होइन, ने.बैं.लि. कर्मचारी नियमावली, २०३१ को परिच्छेद ८ को नियम ८.९ मा विभागीय कारवाही गर्दा आरोप खोली लिखित रुपमा सफाई पेश गर्न मौका दिई लिखित सफाई प्राप्त भएपछि सजायँको आदेश दिनु भन्दा पहिले दिन लागिएको सजायँको सूचना दिइने कानुनी प्रावधान भए अनुरुप मिति २०४७।८।३ को पत्रबाट सोधिएको स्पष्टीकरणमा प्रा.क्षे. कर्जाहरुको लगानीमा बैंकले नीति नियम र निर्देशन विपरीत अनियमितताहरुको सम्बन्धमा लिखित रुपमा सफाई पेश गर्न मौका प्रदान गरी निजबाट लिखित सफाई प्राप्त भएपछि सजायँको आदेश दिनु भन्दा पहिले दिन लागिएको सजायँको सूचना सम्बन्धी स्पष्टीकरण ०४७।११।८ को पत्रबाट मागिएको थियो । पहिलो स्पष्टीकरणमा एउटा आरोप र दोस्रो स्पष्टीकरणमा अर्को आरोप लगाएको भन्ने जिकिर परस्परमा विरोधाभास छ । रिटनिवेदनमा विपक्षीले जे जस्तो जिकिर लिए पनि विपक्षी माथि त्यसै विभागीय कारवाही भएको नभई निजको सम्बन्धमा हचुवा भरमा लगानी गर्नु परेको अधिकांश कर्जाहरु दुरुपयोग भएको, कर्जाहरु असूल उपर हुन निकै कम सम्भावना भएको तथा बगर खेतको धितोमा पनि लगानी गरेको भन्ने कुरा समेत क्षे.का. पोखराबाट लेखी आएको र त्यसै भौगोलिक कार्य क्षेत्र भित्र नपरेको व्यक्तिलाई सामूहिक जमानी कर्जा दिएको धितो मूल्यांकन नियमानुसार नभएको, तमसूकमा विभिन्न कुराहरु छुटेको, नमिलेको र ऋणीहरुलाई कर्जाको रकम पूरा भूक्तानी नगरेको देखिनुको साथै बैंकको हितलाई ध्यान नदिएको, भैंसी तथा बाख्राहरु पालन कर्जाहरुमा ७५% दुरुपयोग भएको, अख्तियारी भन्दा बढीको कर्जा प्रदान गरेको भन्ने कुरा नेपाल राष्ट्र बैंक, विकास वित्त विभागबाट लेखी आएको र जे.टि., जे.टि.ए. हरुलाई फिल्डमा जाँच गर्न नपठाई आफैंले सम्पूर्ण कागजात तैयार गरी टिप्पणी तथा आदेशमा डर धम्की दिई दस्तखत गराउने गरेको भन्ने कुरा समेत प्र.का. निरीक्षण विभागबाट लेखी आएको र बैंक क्षेत्र भन्दा बाहिरको व्यक्तिहरुलाई प्रधानपञ्चसंग मिलोमतो गरी ऋण दिई कमिसन खाने गरेको भन्ने रिपोर्ट परेको देखिएको र विशेष प्रहरी विभागबाट समेत लेखी आएकोले सबै कुराको छानबीन गरी कानुन बमोजिम नै निज माथि विभागीय कारवाही भई विभागीय सजायँ भएको हो । संचालक समितिबाट पनि सबै कुरा हेरी विचार गरी निजको पुनरावेदनमा शुरु निर्णयलाई मनासिब ठहराएकोले विपक्षी रिट निवेदकले लिनुभएको सम्पूर्ण जिकिर निराधार तथा गैरकानुनी छ भन्ने समेत संचालक समिति ने.बैं.लि., ने.बैं.लि. प्रधान कार्यालय ऐ.को कर्मचारी प्रशासन विभागको तर्फबाट एवं आफ्नो तर्फबाट समेत महाप्रबन्धक ने.बैं.लि. को लिखितजवाफ ।
८. नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयको लागि पेशभएको रिटनिवेदनमा रिटनिवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री हीरा रेग्मीले मेरो पक्ष मिति २०२९।१।१२ देखि ने.बैं.लि. मा सेवा प्रवेश गरेको हो । २०४० सालदेखि का.मु. सुपरीक्षक पदमा काम गर्दै आएको हो । २०४५ साल देखि उक्त पदमा पदोन्नती पाई काम गर्दै आएको छ । यस्तैमा विपक्षी बैंकको महाप्रबन्धकज्यूले हस्ताक्षर गर्नु भएको मिति २०४७।८।३ को पत्रमा “आरुङ खोला अफिसमा उ.शा.प्र. भई कार्यरत रहनु हुँदा प्रा.क्षे. कर्जाहरुको लगानीमा तपाइले बैंकको नीति नियम र निर्देशन विपरीत अनियमित कार्य गर्नुभएको हुँदा तपाइउपर कर्मचारी नियमावली, २०३१ अनुसार विभागीय कारवाही किन नगर्ने” भनी १५ दिने सूचना दिएको थियो । सोको जवाफमा मेरो पक्षले सबै आरोपको खण्डन गरी तथ्ययुक्त रुपले आफूले अनियमितता नगरेको भनी सफाई पेश गरेको थियो । तापनि मिति ८।११।०४७ को पत्र द्वारा मेरो पक्षलाई कर्मचारी नियमावली, २०३१ को नियम ८.७ बमोजिम सस्पेण्ड गरियो ।
९. यस्तैमा पुनः मिति २०४७।११।८ को अर्को पत्रद्वारा ने.बैं.लि. को कर्मचारी नियमावली, २०३१ को नियम ८.६(क) को कसूरमा नियम ८.१(१)(ङ) अनुसार तपाइलाई निवृत्तिभरण वा उपदान पाउन नसक्ने गरी किन बर्खास्त नगर्ने भनी स्पष्टीकरण मागियो यस सम्बन्धमा दोस्रो स्पष्टीकरण पत्रमा सम्पूर्ण यथार्थ कुरा लेखी पेश गरेको थियो ।
१०. तापनि मिति २६।४।०४८ को पत्रद्वारा मेरो पक्षलाई सेवाबाट हटाइयो । मेरो पक्षलाई टिप्पणी सदर गरी सजायँ गरियो सो गर्न नियमले मिल्दैन । सस्पेण्ड गरेको ३ महीना भित्र कारवाही गर्नु पर्छ भन्ने छ तर ३ महीना भन्दा बढी भए पछि सजायँ गरियो । पहिलो स्पष्टीकरणमा अनियमितताको आधारमा गरिएको छ । सो स्पष्टीकरणमा कुनै आरोप लगाउन सकेको छैन । दोस्रो स्पष्टीकरणमा अयोग्यताको आरोप लगाई मागिएको छ । सो पनि पुष्टी हनु सकेको छैन । जुन कार्य सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजीर ने.का.प. २०४७ नि.नं. ४२१५ समेतको विपरीत छ । अतः मेरो पक्षलाई मिति ०४८।४।२६ को पत्र निर्णयबाट सेवाबाट हटाइएको समेत मिलेको छैन । अतः मेरो पक्षलाई पुनः सेवामा राख्नु भनी परमादेशको आदशे र उक्त मितिको निर्णयलाई बदर गर्न उत्प्रेषणको आदेश समेत जारी हुनुपर्छ भनी बहस गर्नु भयो ।
११. विपक्षी नेपाल बैंक लिमिटेडका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता रतनलाल कनौडियाले सस्पेण्डको सम्बन्धमा म्याद थप नियमपूर्वक भएको छ । पहिलो स्पष्टीकरण माग गर्दा अनियमितताको विभिन्न कारण देखाई मागिएको हो जुन कर्मचारी नियमावलीको नियम ८.६(क) अनुसार नै मागिएको हो, सोही आधारमा किन बर्खास्त नगर्ने भनी दोस्रो स्पष्टीकरण मागिएको हो, दोस्रो स्पष्टीकरणमा अयोग्यताको कुरा उल्लेख हुँदैमा निवेदक माथि बैंकले कारवाही गर्न नमिल्ने भन्ने छैन । साथै टिप्पणी उठी सदर भएको होइन । विभागको राय बमोजिम भए गरिएको हो । राय व्यक्त भएकोले न्यायिक मनको प्रयोग भएको छ । उक्त सजायँको उपर पुनरावेदन लाग्ने अवस्था भएकोमा पुनरवेदनमा आफूले गरेको न्यायिक मनको अभाव तर्फ कुनै जिकिर लिन सकेको पाइँदैन । अतः नेपाल बैंक लि. ले गरेको कारवाही सजायँ मिलेको छ । रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नु भयो ।
१२. प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
१३. यसमा निवेदकसंग पहिलो स्पष्टीकरण मिति ३।८।०४७ मा माग गरेको पाइन्छ ।
१४. उक्त स्पष्टीकरण माग गर्दा बैंकको नीति नियम र निर्देशन विपरीत निम्न बमोजिम अनियमितता गर्नु भएकोले कर्मचारी नियमावली, २०३१ बमोजिम किन कारवाही नगर्ने भन्दै देहायमा विभिन्न अनियमितताहरु उल्लेख गरी स्पष्टीकरण माग गरेको देखिन्छ ।
१५. दोस्रो स्पष्टीकरण मिति ०४७।११।८ मा माग गरिएको पाइन्छ ।
१६. उक्त दोस्रो स्पष्टीकरणमा अयोग्यताको कारणले आफ्नो पदको काम र जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको देखिएकोले ने.बैं.लि. को कर्मचारी नियमावली, २०३१ (संशोधन सहित) को नियम ८.६(क) को कसूरमा नियम ८.१(१)(ङ) अनुसार निवृत्तिभरण वा उपदान पाउन नसक्ने गरी किन बर्खास्त नगर्ने भनिएको पाइन्छ ।
१७. नेपाल बैंक लिमिटेडको कर्मचारी नियमावली, २०३१ (यसपछि नियमावली भनिएको नियम ८.९ मा कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही गर्दा आरोप खोली बढीमा १५ दिनसम्मको आफ्नो तर्फबाट लिखित रुपमा सफाई पेश गर्ने मौका दिनुपर्छ । लिखित सफाई प्राप्त भएपछि सजायँको आदेश दिनु भन्दा पहिला सजायँ दिने अधिकारीले निजलाई दिन लागिएको सजायँको सूचना दिनेछ । उक्त प्रस्तावित सजायँ किन दिनु पर्ने हो बढीमा २० बीस दिन सम्म म्याद दिन निजसंग स्पष्टीकरण मागिनेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । उपरोक्त कानुनी व्यवस्थाबाट पहिलो स्पष्टीकरणमा नै आरोप खोली सफाईको मौका दिनु पर्ने बाध्यता देखिन्छ ।
१८. निवेदक उपर बैंकको नीति नियम र निर्देशनको विपरीत काम गरेको भन्ने पहिलो स्पष्टीकरणमा उल्लेख छ ।
१९. साथै निवेदकसंग दोश्रो स्पष्टीकरणमा अयोग्यताको कारणले आफ्नो पदको कामको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकिएको आरोप लगाइएको पाइन्छ । उपरोक्त स्पष्टीकरणहरुलाई हेर्दा पहिलो स्पष्टीकरणमा एउटा आरोप लगाइएको छ र दोश्रो स्पष्टीकरणमा अर्को आरोप लगाई सजायँ प्रस्तावित गरेको पाइन्छ । पहिलो स्पष्टीकरणमा एउटा आरोप र दोश्रो स्पष्टीकरणमा सजायँ प्रस्तावित गर्दा अर्को आरोप लगाइएकोले सफाइको मौका नदिइएको आरोपमा सजायँ प्रस्तावित गरेको देखिन्छ ।
२०. सफाइको मौका नदिइएको आरोपमा सजायँ प्रस्तावित गरेकोले त्यस्तो कारवाहीलाई कानुनअनुकूलको भन्न मिल्दैन ।
२१. नियम ८.१(१)(घ) बमोजिम निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउँदा निजलाई उक्त नोकरीबाट हटाउने उचित र पर्याप्त कारण छ छैन तत्सम्बन्धमा सबूद प्रमाणको मूल्यांकन निर्णयकर्ताबाटै हुनुपर्छ । तर प्रस्तुत केशमा निर्णयकर्ता महाप्रबन्धकले निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने निर्णय गर्दा त्यस्तो सजायँको लागि के कति उचित र पर्याप्त कारण थियो सो को कुनै मूल्यांकन आफ्नो तर्फबाट नगरी तलबाट उठाइएको टिप्पणीलाई सदर गरेको पाइन्छ । यस्तोमा न्यायिक मनको प्रयोग भएको भन्न मिल्दैन । महाप्रबन्धकबाट भएको निर्णय उपर निवेदकले संचालक समितिमा पुनरावेदन गरेकोमा संचालक समितिले तपाइको पुनरावेदन उपर केही गर्न नमिल्ने भनी मिति २२।६।०४८ मा निर्णय भएको भन्दै निवेदकलाई ५।७।०४८ मा सूचित गरेको पाइन्छ ।
२२. तर संचालक समितिले पुनरावेदन निर्णय गर्दा उक्त नियमावलीको नियम ८.१०(२) ले देहायमा उल्लेख भएका कुराहरु अर्थात सजायँको आदेशमा आधारित भएका कुराहरुको यथार्थ प्रमाणित भइसकेको छ छैन, सजायँ गरेको कति पर्याप्त वा अपर्याप्त छ, प्रमाणित भइसकेका कुराहरुको कारवाही निमित्त पर्याप्त छ छैन, ती सबैको विवेचना पुनरावेदन निर्णयमा भएको पाइन्न ।
२३. यी सब कुराको विवेचना नगरी पुनरावेदन उपर केही कारवाही गर्न नमिल्ने भन्दा उक्त नियमहरुले परिकल्पना गरेको विधि पुगेको भन्ने स्थिति हुँदैन ।
२४. अतः निवेदकलाई निवृत्तिभरण वा उपदान पाउने गरी बैंकको सेवाबाट हटाइएको मिति २६।४।०४८ को पत्रमा उल्लेखित निर्णय र उक्त निर्णय उपर पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन उपर केही गर्न नपर्ने भन्ने संचालक समितिको मिति २२।६।०४८ मा भएको पुनरावेदन निर्णयको जानकारी दिएको मिति २०४८।७।५ को जानकारी पत्र समेत त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त दुवै निर्णयहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब निवेदकलाई निजको साविक पदमा पुनः बहाली गर्नु भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्याल
इति सम्वत् २०४९ साल चैत्र ६ गते रोज ६ शुभम् ।