निर्णय नं. १६२४ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १६२४     ने.का.प. २०४० अङ्क २

 

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०३८ सालको रि.नं. १४१५

आदेश भएको मिति  : २०४०।२।३१।३ मा

निवेदक      : जि.रौतहट ओरैया गा.पं.वडा नं.५ बस्ने सीतारामप्रसाद गुप्ता

विरूद्ध

विपक्षी : श्री विद्यालय सञ्चालकसमिति जनता माध्यामिक विद्यालय औरैया जि.रौतहट समेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)                सजायको आदेश उपर पुनरावेदन गर्न पाउने अन्य उपचार भएकै देखिँदा रिटको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु नपर्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रिबहादुर कार्की

आदेश

न्या.बासुदेव शर्मा

१.     नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी विपक्षी विद्यालय सञ्चालक समितिको ०३८।८।२ को गैरकानुनी र अनियमित सजाय बदर गरिपाउँ भनी मिति ०३८।९।२०।६ मा दर्ता हुनआएको रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यस प्रकार छ ।

२.    म निवेदक जनता माध्यमिक विद्यालय औरैयाको स्थायी खरीदार (प्र.स.) र लेखापाल समेत भई काम गरेको अवधि मध्ये आ.ब.०३६।३७ को कारोवार मध्ये साविक प्र.अ.शेषमन्जुरले पेश्की फछ्र्यौट गर्दा पेश गरेको बनावटी भरपाईको रकम रू.३०००। र ०३६ सालमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीको स्वागत सत्कार बापत निवेदकतर्फबाट खर्च भएको रू.२०५। र बाँकी रू.९७८।७५ को साविक प्र.अ.ले विभिन्न बील भरपाई अनुसार दिइएको भुक्तानी समेत कूल रू.४१७८।७५ मासी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आरोप निवेदक उपर लगाई सो बापत धरौट दाखिल नगरेसम्म थुनामा राख्ने भनी जबरजस्ती डरत्रास देखाई जरिवाना बापत रू.५०००। को लागि आमाको नाउँको जग्गा २–१–१० बिगाहा रोक्का राखी बिगो बापत रू.४१७८।७५ समेत जि.का.रौतहटले धरौटी लिई निवेदकलाई कार्यालयमा वापस जाने आदेश भएपछि जि.का.शिक्षा शाखाबाट निवेदकलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धान कार्यको लागि शिक्षा नियमावली, ०२८ को नियम ४७ (ख) को (साविक पेज नं. ५८) उपनियम (२) बमोजिम निलम्बन गरिएको सूचना प्राप्त भएको आधारमा उक्त निर्णयको जानकारी पाउँ भनी माग गर्दा विभागीय कारवाहीको टुंगो नलागेसम्म निर्णयको जानकारी दिन मिल्दैन भनी मौखिक जवाफ भएको र तत्कालिन प्र.अ.शेषमञ्जूर आलम र प्र.स.स.एकाउन्टेण्ट सीताराम प्रसाद गुप्ता समेत मिली रू.४०००। सम्मको गलत बील भरपाई बनाई रूपैयाँ झिकी खाई भ्रष्टाचार गरेकोले भ्र.नि.ऐन अनुसार कारवाही गरी ०३७।४।१० को निर्णय अनुसार मासी खाएको रू.४१७८।७५ दामासाहीले रू.२०८९।३७.५ प्रतिव्यक्तिबाट असूल गर्ने भएकोले निर्णय अनुसारको रू.२०८९।३७.५ विद्यालयको खातामा जम्मा गरी बाँकी धरौटीवालालाई फिर्ता गरी दिनु र निजलाई विभागीय सजाय गर्न शिक्षा नियमावली, २०२८ को छैठौं संशोधन सहितको मूल नियमावली ०२८ को उपनियम (२) खण्ड (क) बमोजिम कारवाही गर्ने र निवेदनलाई उक्त बमोजिम विद्यालय खातामा रकम राखेको संकलन भौचर पेश गर्ने जानकारी भएको तर ०३८।६।१ सम्ममा पनि विपक्षीहरूले कुनै विभागीय कारवाही नगरेको हुँदा प्र.जि.अ.रौतहट समेतलाई विपक्षी बनाई यस अदालतमा विपक्षीको गैरकानुनी बदनियतपूर्ण तथा कानुनी एवं न्यायिक सिद्धान्त विपरीतको काम कारवाई बदर गर्न संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउन रिट निवेदकले निवेदन गरेको रहेछ साथै जनता मा.वि.औरैयाको विद्यालय सञ्चालक समितिको मिति ०३८।८।२ को नसिहत स्वरूप मलाई एक पद डिमोसन गरी कार्यभार सम्हाल्न दिने भनी प्राप्त भएको निर्णय कानुनी तथा संवैधानिक आधार प्रमाणले बदरभागी छ भन्ने रिट निवेदन ०३८।९।१०।६ मा दर्ता भएको रहेछ ।

३.    संक्षिप्त जिकिर : तोकिएको अधिकारीले विधि प्रकृया परिपालन गरेर स्वतन्त्र रूपमा छुट्टाछुट्टै सजाय गर्नसक्ने वाध्यात्मक (Mandatory) व्यवस्था छ । मलाई सजाय दिँदा नसिहतको रूपमा एक तह मुनी डिमोसन गर्ने भनिएकोले नसिहत र पद घटुवा गर्ने दुई सजायलाई गाभेर प्र.अ.ले अन्यथा दिनसक्ने सजाय समेत विद्यालय सञ्चालक समितिले दिएको छ । छुट्टाछुट्टै अधिकारीले छुट्टाछुट्टै सजाय दुबै अधिकारीको सरसल्लाह र सहमतिले आफू आफूले दिनसक्ने अधिकार विपक्षीहरूलाई छैन । जि.का.शि.शा.को च.नं.५४२ को आधारमा विद्यालय सञ्चालक समितिले निर्णय लिएको भन्ने तथाकथित बेमितिको च.नं.५४२ को सम्बन्धमा निवेदक पूर्णतया अनभिज्ञ छु । प्रस्तुत विवादसित सम्बन्धित कुरालाई लिएर यसै सम्मानित अदालतमा मेरो रिट निवेदन परी लिखितजवाफ मगाउने आदेश समेत भइसकेको र यो विवाद पनि यसै साथ निर्णय हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । प्रस्तुत विवादमा प्र.अ.र वि.सं.समिति दुवै मिली नसिहतको रूपमा एक तह मुनी डिमोसन गरिएकोले अधिकारक्षेत्र बिहीन संयुक्त निर्णय माथि सामान्य पुनरावेदन लाग्ने अवस्था सम्बन्धित कानुनमा छैन । यसरी शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १७ शिक्षा नियमावली (सातौं संशोधन सहित), ०२८ को नियम २८, ४७ र ४७(ख) समेतको उल्लंघन गरी मौलिक हक माथि समेत आघात परेको र शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १७(२) र १८(२) अन्तर्गत गर्ने गरेको निर्णय (साविक पेज नं. ५९) अधिकारक्षेत्र भन्दा बाहिर गई गरेको हुनाले यस अदालतबाट उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरी विपक्षी विद्यालय सञ्चालक समितिको ०३८।८।२ को गैरकानुनी र अनियमित सजाय बदर गरिपाउँ भन्ने समेतको व्यहोरा उल्लेख गरी रिट निवेदकले जिकिर लिएको रहेछ ।

४.    लिखितजवाफ आएपछि पेश गर्नु भन्ने सिड्डलबेञ्चको मिति ०३८।९।२४।६ को आदेश अनुसार प्राप्त हुनआएको विपक्षीहरूको लिखितजवाफ यस प्रकार छ ।

५.    नसिहतको रूपमा एक तह डिमोसन भए गरेको विपक्षीको मुख्य जिकिर रहेकोमा वास्तविक नसिहतको उद्देश्य सुधारात्मक रहे तापनि खरदारको पदै समाप्त भइसकी अर्को कार्यालयको आदेशलाई पालन गर्दा निजलाई कार्यरत पदमा हाजिर गराउनु भन्ने समेत आदेश भएको हुँदा एक तह मुनी डिमोसन गरी सेवा कायम गरिएको साथै च.नं.५४२ मिति ०३७।७।२८ को निजको आचरण सम्बन्धी गोप्य पत्र भएको उक्त तथ्य र प्रमाणको आधार लिई भ्रष्टचार सावित भइसकेकोले सञ्चालक समितिले त्यस्तो निर्णय लिएको बुझिन्छ र प्र.अ.र वि.सं.स.एउटा अभिन्न इकाई भएकोले बदनियतको दृष्टिकोंणले संयुक्त निर्णय लिएको कुरा आधारहिन र तथ्यहिन सावित हुनआउँछ भन्ने समेत जनता माध्यमिक विद्यालय औरैया रौतहट । विपक्षीको दुई किसिमको सजायको तर्क तथ्यहिन हुँदा विपक्षीको दावी अनुसारको आदेश जारी हुन नपर्ने भन्ने समेत सञ्चालक समति ज.मा.वि.औरैया रौतहट ।

६.    तोरखमा रहेका रिट निवेदकको वारेस ओमकारमान श्रेष्ठलाई रोहवरमा राखी रिट निवेदकतर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्कीको बहस सुनियो ।

७.    प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ निर्णय दिनुपरेको छ ।

८.    यसमा प्र.अ.र विद्यालय सञ्चालक समिति मिली नसिहतको रूपमा एक तह मुनी डिमोसन गरेको निर्णय शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १७ शिक्षा नियमावली (सातौं संशोधन सहित), ०२८ को नियम २८, ४७ र ४७(ख) समेतको उल्लंघन भएको र शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १७(२) र १८(२) अन्तर्गत गर्ने गरेको निर्णय अधिकारक्षेत्र भन्दा बाहिर गई गरेको हुनाले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी विपक्षी विद्यालय सञ्चालक समितिको ०३८।८।२ को गैरकानुनी निर्णय बदर गरिपाउँ भनी रिट निवेदकले जिकिर लिएको देखिन्छ ।

९.    प्रस्तुत मुद्दाको फायल संलग्न कागजको अध्ययन गर्दा प्रबन्ध कारिणी समितिको कारवाही पुस्तिकाको बैठक संख्या २ को प्रतिलिपिको क्रमसंख्या ५ मा मिति ०३८।८।२ को निर्णय बमोजिम प्र.स.सीतारामप्रसाद गुप्ताको रेकर्ड हेरी विचार गर्दा विभागीय कारवाही सम्बन्धमा छलफल गर्दा निजलाई नसिहत रूपमा एक तह डिमोसन गर्ने र निजलाई यही २०३८ साल मंसिर १० गते देखि कार्यभार सम्हाल्न दिने निर्णय गरेको पाइन्छ ।

१०.    शिक्षा (सातौं संशोधन) नियमावली, २०३७ को संशोधित नियम २८ को उपनियम ३ ले ऐनको दफा १८ को उपदफा (२) को प्रयोजनको लागि तोकिएको अधिकारमा ऐनको दफा १७ को उपदफा (२) अन्तर्गत (साविक पेज नं. ६०) प्रधान अध्यापकले शुरू कारवाही गरी गरेको सजायको हकमा विद्यालय सञ्चालक समितिले शुरू कारवाही गरी गरेको सजायको हकमा जिल्ला शिक्षा समितिमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । रिट निवेदकलाई सजायको आदेश उपर पुनरावेदन गर्न पाउने अन्य उपचार भएकै देखिँदा रिटको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु परेन । प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ । नियम बमोजिम फायल बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इतिसम्वत् २०४० साल जेष्ठ ३१ गते रोज ३ शुभम् ।

