निर्णय नं. ९११५ - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट
आदेश मिति M २०७०।११।२७।३
०७० –WO–०२१८
विषय M– उत्प्रेषण ।
निवेदक M जि.झापा, भद्रपुर न.पा. वडा नं. ४ स्थित हडिँया रियल टी इस्टेट प्रा.लि. को अधिकार प्राप्त ऐ. का अध्यक्ष भक्तप्रसाद अधिकारीसमेत
विरूद्ध
विपक्षी M नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत
- चिया बगानमा कार्यरत् मजदूरहरूले पारिश्रमिक वृद्विलगायतका विभिन्न माग राखी सो मागलाई सम्वोधन गर्न नेपाल सरकारका प्रतिनिधि, निवेदक व्यवस्थापक तथा मजदूरसमेत भई पटकपटक छलफल भएको तथ्यलाई निवेदकले निवेदनमा नै स्वीकार गरेको, पटकपटकको छलफलबाट पनि श्रम ऐन, २०४८ को दफा २१(२) बमोजिम पारिश्रमिक निर्धारण समिति गठन हुन नसकेको अवस्थामा सोही ऐनको दफा २१(५) बमोजिम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न श्रम विभागको माहानिर्देशकको संयोजकत्वमा कार्यदलसमेत गठन गरी सोही कार्यदलको सिफारिशको आधारमा चिया बगानमा कार्यरत् मजदूर कर्मचारीहरूको न्यूनतम् पारिश्रमिकको निर्धारण नेपाल सरकारले गर्न नसक्ने भनी भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.७)
निवेदकका तर्फबाट M वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ताद्वय राधेश्याम अधिकारी र बद्रीबहादुर कार्की तथा विद्वान अधिवक्ता माघवकुमार बस्नेत
विपक्षीका तर्फबाट M विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठी
अवलम्बित नजीर M
सम्बद्ध कानून M
- श्रम ऐन, २०४८ को दफा २१(२) २१(४) २१(५)
आदेश
न्या.तर्कराज भट्ट M नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) अन्तर्गत दायर भई यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर आदेश यस प्रकार छ ।
रिट निवेदकहरूमध्येको हडिँया रियल टि. इस्टेट प्रा.लि. प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम २०५३।३।२४ कम्पनीको रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता (प्रा.) लि. नं. ५१३५।०५२।०५३ भई अनवरतरूपले चिया उत्पादन कार्यसँग सम्बन्धित सेवामा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरूपमा ६४ जना कामदार, कर्मचारीलाई रोजगार उपलब्ध गराउँदै आएको कम्पनी हो । त्यस्तै गरी, गिरी बन्धु टि स्टेट प्रा. लि. मिति २०२०।४।२७।१ मा उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय, उद्योग विभागमा (प्रा.लि) नं. १३६।२००७।२००२० दर्ता भई विगत लामो समयदेखि चिया उत्पादन कार्यमा संलग्न रही प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षरूपमा ३२५ जना भन्दा बढी कामदार, कर्मचारीलाई रोजगार दिँदै आएको छ । त्यसैगरी, जि. झापा, महेशपुर गा.वि.स. वडा नं. ७ स्थित बुधकरण एण्ड सन्स टी कम्पनी प्रा.लि. मिति २०२९।७।२५ मा उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय, उद्योग विभागमा (प्रा.लि.) नं. २००।२००७।०२१ दर्ता भई चिया उत्पादन कार्यमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरूपमा ३५८ जना भन्दा बढी कामदार तथा कर्मचारीलाई रोजगार उपलब्ध गराउँदै आएको छ । मिति २०४९।१०।२९ मा प.लि.नं. ३९–०४९।५० कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई जि. झापा, चन्द्रगढी गा.वि.स. वडा नं. ८ स्थित डाँफे टी प्रोसेसिङ कम्पनी प्रा.लि. ले चिया उत्पादन कार्यमा २०५० भन्दा बढी कामदार कर्मचारीहरूलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरूपमा रोजगार उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यसैगरी जिल्ला झापा, महेशपुर गा.वि.स. वडा नं. ६ स्थित स्टार टी इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. मिति २०६५।८।२९ मा दर्ता (५८३९१।०६५।०६६) विधिवत् दर्ता भई चिया उत्पादन कार्यका ४०० भन्दा बढी कामदार कर्मचारीलाई रोजगार उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यस्तै गरी, मिति २०५५।८।१६ मा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा प्रा.लि. नं. ९५३५।०५५ विधिवतरूपमा दर्ता भई जिल्ला झापा, भद्रपुर वडा नं. १२ झापा स्थित सनराइज टि स्टेट प्रा.लि. मा ८० भन्दा बढी कामदार कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षरूपमा रोजगार उपलब्ध गराउँदै हाम्रो कम्पनीले अनवरतरूपमा चिया उत्पादन कार्यमा संलग्न रही उत्पादित चियालाई विक्री वितरण गर्दछ । हालसम्म निवेदकहरूको कम्पनीले ठूलो लगानी, मेहनत र परिश्रमबाट देशकै चर्तित चिया उत्पादन कम्पनीकोरूपमा स्थापित भएको छ । रिट निवेदक कम्पनीहरूले आफ्नो सेवा शुरू गरेदेखि हालसम्म नेपाल सरकारलाई करोडौं रूपैयाँ राजश्व बुझाउँदै चिया उद्योगको माध्यमबाट देशलाई विदेशी मुद्रा आर्जन गरी योगदान पुर्याई आएका छौं ।
यसैबीच निवेदकहरूको चिया बगानमा कार्यरत मजदूरहरूले पारिश्रमिक वृद्धिलगायतका २२ बुँदे माग राखी २०७०।४।९ सम्म माग पूरा नभएको खण्डमा २०७०।४।१० देखि काम बन्द गर्ने र २०७०।४।१६ देखि दोस्रो चरणको कार्यक्रम घोषणा गर्ने भनी अन्तिम चेतावनीसहित माग राखेको कारणले नेपाल सरकार, श्रम तथा रोजगार मंत्रालयलाई सिफारिस समेत गर्नको लागि श्रम विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको रहेछ । निवेदकहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापाबाट मिति २०७०।४।११ मा हुने छलफलमा उपस्थित हुन भनी मौखिक जानकारी प्राप्त भएको कारणले निवेदक मध्येको केही पक्षको प्रतिनिधित्व उक्त वैठकमा छलफलको लागि भएको थियो । छलफलमा चिया प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारी मजदुरहरूको दैनिक ज्याला दरको विषयमा छलफल हुँदा त्यसमा सहमति नभई उत्पादकको तर्फबाट असहमत टिप्पणी लेखिएकोमा विपक्षी नेपाल सरकारबाट श्रम ऐन, २०४८ को दफा २१(५) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेको भनी २०७० श्रावण १ गतेदेखि लागू हुने भन्दै हाल कायम रहेको भन्दा २७.१३ देखि ६६.६६ प्रतिशतसम्म पारिश्रमिक वृद्धि गरी मिति २०७०।५।१० को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको रहेछ ।
चिया बगान तथा उद्योगमा कार्यरत कामदार तथा कर्मचारीको लागि पारिश्रमिक निर्धारण गर्न श्रम ऐन, २०४८ को दफा २१ तथा चिया बगान सम्बन्धी श्रम नियमावली, २०५० को नियम ९ र १० मा प्रष्ट र बन्धनकारी कानूनी व्यवस्थाहरू गरिएका छन् । श्रम ऐन, २०४८ को दफा २१ (२) अनुसार कामदार वा कर्मचारी, व्यवस्थापक र नेपाल सरकारका समान संख्यामा प्रतिनिधि भएको समिति गठन गर्नुपर्ने र सो समितिले सिफारिस गरेबमोजिम नेपाल सरकाले पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर विपक्षी नेपाल सरकारले हालसम्म त्यस किसिमको समिति गठन गरेको छैन । त्यसैले न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समिति गठन नै नगरी विपक्षीले एकतर्फीरूपमा आफूखुशी पारिश्रमिक तोकी राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने कार्य गैरकानूनी छ ।
विपक्षी नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दा श्रम, २०२१ को दफा २१ (५) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेको भन्ने प्रकाशित सूचनामा जनाइएको छ । सरकारको तर्फबाट न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिश बिना पारिश्रमिक निर्धारण गर्नको लागि श्रम ऐन, २०२१ को उपदफा (५) ले सशर्त अधिकार दिएको छ । विपक्षीलाई एकतर्फीरूपमा पारिश्रमिक निर्धारण गर्नका लागि उक्त उपदफाले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न विपक्षीको तर्फबाट पारिश्रमिक निर्धारण समिति गठन गर्न प्रयास गरिए पनि गठन हुन नसकेको वा समिति गठन भए पनि सो समितिले सिफारिस गर्न नसकेको हुनुपर्दछ । यी दुईवटा शर्तको पालना नगरी त्यो उपदफाको प्रयोग नै हुन सक्दैन । तर विपक्षीले हालसम्म समिति गठन गर्न प्रक्रिया नै थालनी नगरी र चिया बगानहरूको अवस्थितिको यथार्थलाई ख्यालै नगरी सबै क्षेत्रमा समानरूपमा आफूखुशी एकतर्फी पारिश्रमिक निर्धारण गरेको अवस्था छ । श्रम ऐनको दफा ४५ अनुसार बनेको चिया बगान सम्बन्धी श्रम नियमावली, २०५० को नियम ९ मा चिया बगानमा काम गर्ने कामदार तथा कर्मचारीको लागि न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण गर्नको लागि छुट्टै पारिश्रमिक निर्धारण समिति गठन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसरी समिति गठन गर्दा कामदार वा कर्मचारी व्यवस्थापक र नेपाल सरकारका प्रतिनिधि समान संस्थामा रहनुपर्ने र त्यसरी समिति गठन गरिएको सूचना नै नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने बन्धनकारी व्यवस्था रहेको र सो नियम ९ बमोजिम समिति गठन भैसकेपछि पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुअघि गठित समितिले प्रचलित बजार मूल्यको स्थितिको अध्ययन र पुनरावलोकन, देशको वर्तमान आर्थिक, मौद्रिक तथा सामाजिक परिवेश तथा चिया बगानले दिनसक्ने क्षमतालाई समेत अध्ययन गरी त्यस अध्ययनको आधारमा सिफारिश गर्नुपर्ने र नियम १० (ग) बमोजिम विशेषज्ञहरूको समेत राय लिनुपर्नेमा त्यस किसिमको राय लिने कार्यसमेत भएको छैन ।
अतः विपक्षीहरूको उल्लेखित कार्य श्रम, ऐन २०४८ को दफा २१ तथा चिया बगानसम्बन्धी श्रम नियमावली, २०५० को नियम ९ तथा १० विपरीत भई निवेदकहरूको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३(१), १९(१) द्वारा प्रत्याभूत गरिएको हक अधिकारको हनन् हुन पुगेकोले उत्प्रेषणको आदेशबाट राजपत्रमा प्रकाशित उक्त सूचना प्रारम्भदेखि नै बदर गरी पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदन दावी ।
निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने आधार र कारण भए सोसमेत खुलाई १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा म्याद सूचना जारी गरी दुबै पक्षका कुरा सुनी अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने निष्कर्षमा पुग्न वाञ्छनीय भएबाट उपयुक्त दिन तोकी अन्तरिम आदेशका लागी विपक्षीहरूलाई सूचना दिई नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको एकल इजलासबाट भएको आदेश ।
चिया बगानमा काम गर्ने मजदूरहरूको मागपत्र प्राप्त भई मालिक मजदूरबीचको समस्या समाधानका लागि समयमा ध्यान पुर्याई केन्द्रबाट यथाशीघ्र पहल होस् भनी यस कार्यालयबाट गृह मन्त्रालयसमेतलाई अनुरोध गरिएको र समस्या समाधानार्थ केन्द्रबाट कार्यदल गठन भई जिल्लामा आएपछि मजदूर र मालिकबीचको छलफलका लागि यस कार्यालयबाट सबै पक्षलाई समस्या समाधानका लागि समन्वय गरीदिनेसम्मको काम भएको हुँदा यस कार्यालयको नाउँमा आदेश जारी हुनुपर्ने नहुँदा रिट खारेज गरी पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा तथा ऐ. का प्र.जि.अ. एकमणि नेपालको लिखित जवाफ ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को के कस्तो काम कारवाहीबाट निवेदनको के कस्तो संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारमा आघात परेको हो भन्ने कुरा निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गर्न सकेको अवस्था छैन । श्रम ऐन, २०४८ को दफा २१(१) मा नेपाल सरकारले न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिशमा प्रतिष्ठानमा कार्यरत् कामदार वा कर्मचारीको न्यूनतम् पारिश्रमिक, महँगी भत्ता र सुविधा निर्धारण गर्न सक्ने र त्यसरी निर्धारण गरिएको दरसम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही ऐनको दफा २१(५) बमोजिम त्यस्तो समिति गठन नै हुन नसकेको अवस्थामा वा गठन भएपनि समितिले सिफारिश गर्न नसकेको अवस्थामा नेपाल सरकारबाट प्रतिष्ठानमा कार्यरत् कामदार तथा कर्मचारीहरूको न्यूनतम् पारिश्रमिकसमेत निर्धारण गर्नमा बाधा पुर्याएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । पारिश्रमिक वृद्धि गरी २०७०।५।१० को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको विषय श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट भएकोले मन्त्रिपरिषद्लाई जिम्मेवार भन्न मिल्नेसमेत नहुँदा निवेदन मागअनुसारको आदेश जारी हुनुपर्ने हैन, निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को तर्फबाट मुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालको लिखित जवाफ ।
न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समिति गठन नै हुन नसकेको वा गठन भएपनि सिफारिस गर्न नसकेको अवस्थामा न्यूनतम् पारिश्रमिकलगायतका सुविधाहरू निर्धारण गर्न सक्ने गरी श्रम ऐन, २०४८ को दफा २१ को उपदफा (५) ले नेपाल सरकारलाई विशेषाधिकार प्रदान गरेको, विगतमा पनि चिया बगानमा कार्यरत् कामदार वा कर्मचारीको पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा सहमति हुन नसकी पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिश बिना नै नेपाल सरकारले नै निर्धारण गर्दै आएको अवस्था विद्यमान रहेको, न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने क्रममा सहमतिको लागि भएको प्रयास निरर्थक भएपछि श्रम ऐनको दफा २१ को उपदफा (२) बमोजिमको समिति गठन हुन नसक्ने वा गठन भएपनि सहमतिमा पुग्ने अवस्था नरहेबाट सोही ऐनको दफा २१ को उपदफा (५) बमोजिम कामदार वा कर्मचारी एवं प्रतिष्ठानको हकहितलाई समेत विचार गरी न्यूनतम् पारिश्रमिक र सुविधा निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्था परेको हो । जहाँसम्म राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नुभन्दा अगावैदेखि न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको भन्ने प्रश्न छ सो सम्बन्धमा विगतमा समेत न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्दा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित मितिभन्दा अगावैदेखि न्यूनतम् पारिश्रमिक लागू हुने गरी प्रकाशन गर्ने अभ्यास रहेकोमा सोउपर विपक्षीसमेतबाट कहिँकतै प्रश्न उठाएको देखिदैन । सामान्यत यस्ता पारिश्रमिक सिफारिश गर्ने विषयहरू आर्थिक वर्षको शुरू देखि नै लागू गर्ने आम परम्परासमेत रहँदै आएको अवस्था विद्यमान रहेको र अन्य प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कामदार तथा मजदूरहरूको न्यूनतम् पारिश्रमिक पाउनभन्दा अगावै लागू भइसकेको सबै पक्षउपर विश्लेषण गरी दिएको प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानी २०७०।५।१० गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा चिया बगान प्रतिष्ठानहरूमा काम गर्ने कामदार वा कर्मचारीको लागि मासिक न्यूनतम् पारिश्रमिक, दैनिक ज्याला तथा दैनिक भत्ता २०७०।४।१ देखि लागू हुने गरी निर्धारण गरिनु न्यायोचित नै हुँदा निवेदन खारेजभागी छ । खारेज गरी पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षीहरू श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव सुरेशमान श्रेष्ठ तथा श्रम तथा रोजगार मन्त्री हरिप्रसाद न्यौपाने तथा श्रम विभागका महानिर्देशक कृष्णहरि पुष्करको एकै व्यहोराको अलगअलग लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम आजको दैनिक मुद्दा पेशीसूचिमा चढि निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागजातहरूको अध्ययन गरी निवेदकतर्फबाट उपस्थित वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री राधेश्याम अधिकारी तथा श्री बद्रीबहादुर कार्की तथा विद्वान अधिवक्ता श्री माघवकुमार बस्नेतले कानूनलाई उपेक्षा गरेर नेपाल सरकारलाई कार्यदल गठन गर्ने अधिकार छैन । २०७०।५।१० को राजपत्रमा प्रकाशित गरी २०७०।५।१ देखि लागू हुने भनी पश्चात्दर्शीरूपमा पारिश्रमिक बढाइएको त्रुटिपूर्ण छ । क्षेत्राधिकार नै नभएको निकाय खडा गरी पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छ । श्रम ऐन, २०४८ को दफा २१ को भावना अनुसार त्रिपक्षीयरूपमा पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छैन । सो ऐनको दफा २१ को उपदफा (१) र (२) को प्रक्रिया पुर्याएर मात्र दफा (५) को अवस्था आउँछ । सो उपदफा (५) पनि स्वेच्छाचारी हैन । कुनै कानूनले कुनै कार्य सम्पादन सम्बन्धमा कुनै स्पष्ट र बाध्यात्मक कार्यविधिको व्यवस्था गर्दछ भने त्यो कार्यविधिको अनिवार्यरूपमा जस्ताको त्यस्तै पालना हुनुपर्दछ । नेपाल सरकारबाट श्रम ऐन, २०४८ को दफा २१ तथा चिया बगानसम्बन्धी श्रम नियमावली, २०५० को नियम ९ तथा १० समेतले तोकेको कार्यविधि पूरा नगरी २०७०।४।१ देखि लागू गरी एकपक्षीयरूपमा २७.१३ प्रतिशत देखि ६६.६६ प्रतिशतसम्म पारिश्रमिक वृद्धि गरी २०७०।५।१० को राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बाध्यात्मकरूपले पालना गर्नुपर्ने कार्यविधिको पालना नगरी भएकोले निवेदन मागबमोजिम सो सूचना उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनुपर्ने भनी तथा विपक्षीहरूको तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठीले श्रम कानूनको बनौट नै श्रमिकको संरक्षणको लागि बनेको हो । व्यवस्थापकको लागि हैन । यो व्यवस्थापकको तर्फबाट आउने विषय हैन । श्रम ऐन, २०४८ को दफा २१ (५) को समिति गठन गर्नुपर्ने असामान्य अवस्था सिर्जना भएको छ । १०÷११ पटकसम्म वार्ता भएपनि सो वार्ता असफल भएपछि मात्र समिति गठन भई पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको र सो निर्धारण गरिएको पारिश्रमिक लागूसमेत भएको अवस्थामा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्थामा छैन, निवेदन खारेज हुनुपर्ने भनी प्रस्तुत गर्नु भएको बहस जिकीरसमेत सुनियो ।
2. यसमा चिया बगान प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कामदार कर्मचारीको पारिश्रमिक निर्धारण गर्नको लागि श्रम ऐन, २०४८ को दफा २१ तथा चिया बगानसम्बन्धी श्रम नियमावली, २०५० को नियम ९ र १० बमोजिम न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समिति गठन गर्नुपर्ने त्यस्तो समितिले नियम १० ले तोकेको कार्यविधि पूरा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै त्यसलाई पालना नै गरी पारिश्रमिक निर्धारण समिति गठन हुन नसकेको वा गठन भए पनि त्यसले पारिश्रमिक निर्धारण गर्न नसकेको अवस्थामा मात्र प्रयोग गर्न पाइने कानूनी व्यवस्थाको आधारमा प्रतिष्ठानका कामदार कर्मचारीको पारिश्रमिक २०७०।४।१ देखि लागू हुने भनी पश्चात्दर्शी असर दिई निवेदकले व्यहोर्ने नै नसक्ने गरी पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको कार्य संविधान एवं कानूनविपरीत भएकोले विपक्षी श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको नामबाट २०७०।५।१० मा प्रकाशित सूचना उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ भन्ने निवेदक र न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समिति गठन नै हुन नसकेको वा गठन भएपनि सिफारिश गर्न नसकेको अवस्थामा न्यूनतम् पारिश्रमिकलगायतका सुविधाहरू निर्धारण गर्न सक्ने गरी श्रम ऐन, २०४८ को दफा २१ को उपदफा (५) ले नेपाल सरकारलाई विशेषाधिकार प्रदान गरेको, विगतमा पनि चिया बगानमा कार्यरत् कामदार वा कर्मचारीको पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा सहमति हुन नसकी पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिश बिनानै नेपाल सरकारले नै निर्धारण गर्दै आएको अवस्था विद्यमान रहेको, न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने क्रममा सहमतिको लागि भएको प्रयास निरर्थक भएपछि श्रम ऐनको दफा २१ को उपदफा (२) बमोजिमको समिति गठन हुन नसक्ने वा गठन भएपनि सहमतिमा पुग्ने अवस्था नरहेबाट सोही ऐनको दफा २१ को उपदफा (५) बमोजिम कामदार वा कर्मचारी एवं प्रतिष्ठानको हकहितलाई समेत विचारगरी न्यूनतम् पारिश्रमिक र सुविधा निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्था परेको हो भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा यस इजलाशबाट निम्न प्रश्नहरूको निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
(१) श्रम ऐन, २०४८ को दफा २१(२) बमोजिम न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिको गठन हुन नसकेको अवस्थामा ऐ. दफा २१(५) बमोजिम नेपाल सरकारले निवेदक प्रतिष्ठानमा कार्यरत् मजदूर कर्मचारीहरूको न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण गर्न सक्छ, सक्दैन ।
(२) त्यसरी निर्धारण गरिएको पारिश्रमिक नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मितिभन्दा अघिदेखि लागू गर्न मिल्ने हो होइन,
(३) निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन,
3. श्रम ऐन, २०४८ को दफा २१(५) बमोजिम नेपाल सरकारले निवेदक प्रतिष्ठानमा कार्यरत\ मजदूर कर्मचारीहरूको न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण गर्न सक्छ सक्दैन भन्ने पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा श्रम ऐन, २०४८ को दफा २१ मा न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समिति भनी उपदफा (१) मा नेपाल सरकारले न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिशमा प्रतिष्ठानका कामदार वा कर्मचारीको न्यूनतम् पारिश्रमिक, महँगी भत्ता र सुविधा निर्धारण गर्न सक्नेछ र त्यसरी निर्धारण गरिएको दरसम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ ।
(२) न्यूनतम् पारिश्रमिक, महँगी भत्ता र सुविधा निर्धारण गर्न नेपाल सरकारले कामदार वा कर्मचारी, व्यवस्थापक र नेपाल सरकारको प्रतिनिधिहरूको समान संख्या भएको एउटा न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समिति गठन गर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम गठित न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिले कामदार वा कर्मचारीको महँगी भत्ता र सुविधाको सम्बन्धमा सिफारिश गर्दा भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा गर्न सक्नेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको न्यूनतम् पारिश्रमिक, महँगी भत्ता र सुविधाको दर नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएको मितिदेखि मात्र लागू हुनेछ ।
(५) न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समिति गठन नै हुन नसकेको अवस्थामा वा गठन भए पनि समितिले सिफारिश गर्न नसकेको अवस्थामा नेपाल सरकारबाट प्रतिष्ठानका कामदार तथा कर्मचारीहरूको न्यूनतम् पारिश्रमिक, महँगी भत्ता र सुविधा निर्धारण गर्न माथिका उपदफाहरूमा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्थाहरू गरेको देखिन्छ ।
4. त्यसैगरी चियाबगानसम्बन्धी श्रम नियमावली, २०५० को नियम ९ मा चियाबगानमा कामगर्ने कामदार वा कर्मचारीको न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण गर्न नेपाल सरकारले आवश्यकतानुसार समयसमयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कामदार वा कर्मचारी, व्यवस्थापक र नेपाल सरकारको प्रतिनिधिहरूको समान संख्यामा प्रतिनिधित्व हुने गरी एउटा न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिको गठन गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
5. श्रम ऐन, २०४८ को दफा २१ को उपदफा (१) मा नेपाल सरकारले उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिशमा प्रतिष्ठानका कामदार वा कर्मचारीको न्यूनतम् पारिश्रमिक, महँगी भत्ता र सुविधा निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको भएपनि त्यस्तो न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समिति गठन नै हुन नसकेको अवस्थामा वा गठन भए पनि समितिले सिफारिश गर्न नसकेको अवस्थामा नेपाल सरकारबाट प्रतिष्ठानका कामदार तथा कर्मचारीहरूको न्यूनतम् पारिश्रमिक, महँगी भत्ता र सुविधा निर्धारण गर्न माथिका उपदफाहरूमा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन भनी उपदफा ५ मा व्यवस्था भएकोले त्यस्तो न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समिति गठन हुन नसकेको वा गठन भए पनि त्यसरी गठन भएको समितिले पारिश्रमिक निर्धारण गर्न नसकेको अवस्थामा नेपाल सरकारले न्यूनतम् पारिश्रमिक, महँगी भक्ता र सुविधा निर्धारण गर्न सक्ने नै देखिन्छ । निरपेक्षरूपमा दफा २१ को उपदफा (२) बमोजिम गठन हुने समितिको सिफारिशमा मात्रै नेपाल सरकारले त्यस्तो न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण गर्न सक्ने भन्न मिल्ने देखिएन ।
6. न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण गर्न श्रम ऐन, २०४८ को दफा २१ को उपदफा (५) को अवस्था विद्यमान छ छैन भनी मिसिल अध्ययन गर्दा झापा जिल्लास्थित चिया बगानमा कार्यरत् मजदूरहरूले पारिश्रमिक वृद्धिलगायतका २२ बुँदे माग राखी २०७०।४।९ सम्म माग पूरा नभएको खण्डमा २०७०।४।१० देखि काम बन्द गर्ने र २०७०।४।१६ देखि दोस्रो चरणको कार्यक्रम घोषणा गर्ने भनी अन्तिम चेतावनीसहित माग राखेको कारणले त्यसलाई समाधान गर्न भनी मिति २०७०।४।९ को नेपाल सरकार, श्रम तथा रोजगार मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट वस्तुस्थिति बुझी व्यवस्थापन तथा कामदार कर्मचारीसँग वार्ता गरी समाधान निकाल्न र न्यूनतम् पारिश्रमिकको सम्बन्धमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई सिफारिश समेत गर्नको लागि श्रम विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भई निवेदकहरूमध्ये केहीको तर्फबाट समेत समस्या समाधानको लागि हुने वार्तामा सहभागी भई छलफल हुँदा त्यसमा सहमति नभई अन्य चिया उत्पादकहरूको तर्फबाट असहमत टिप्पणी लेखिएको भनी निवेदक प्रतिष्ठानमा मजदूरहरूको न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने सम्वन्धमा असहज परिस्थिति उत्पन्न भई पटक पटक छलफल भएको तथ्यलाई निवेदकले निवेदनमा स्वीकार गरेको देखिन्छ । न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने क्रममा सहमतिको लागि भएको प्रयास निरर्थक भएपछि श्रम ऐनको दफा २१ को उपदफा (२) बमोजिमको समिति गठन हुन नसक्ने वा गठन भएपनि सहमतिमा पुग्ने अवस्था नरहेबाट सोही ऐनको दफा २१ को उपदफा (५) बमोजिम कामदार वा कर्मचारी एवं प्रतिष्ठानको हकहितलाई समेत विचार गरी न्यूनतम् पारिश्रमिक र सुविधा निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्था परेको हो भन्ने तथ्यलाई विपक्षीहरूले आफ्नो लिखित जवाफमा उजागर गर्नुका अतिरिक्त आदेशानुसार झिकाइएको चिया उद्योगमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको न्यूनतम् पारिश्रमिक तोक्न गठन भएको कार्यदलसम्बन्धी आदेश, सो कार्यदलले पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा अपनाएको कार्य प्रणाली र न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण गरेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयसमेतको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ ।
7. यसरी चिया बगानमा कार्यरत् मजदूरहरूले पारिश्रमिक वृद्विलगायतका विभिन्न माग राखी सो मागलाई सम्वोधन गर्न नेपाल सरकारका प्रतिनिधि, निवेदक व्यवस्थापक तथा मजदूरसमेत भई पटकपटक छलफल भएको तथ्यलाई निवेदकले निवेदनमा नै स्वीकार गरेको, पटकपटकको छलफलबाट पनि श्रम ऐन, २०४८ को दफा २१(२) बमोजिम पारिश्रमिक निर्धारण समिति गठन हुन नसकेको अवस्थामा सोही ऐनको दफा २१(५) बमोजिम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न श्रम विभागको माहानिर्देशकको संयोजकत्वमा कार्यदलसमेत गठन गरी सोही कार्यदलको सिफारिशको आधारमा चिया बगानमा कार्यरत् मजदूर कर्मचारीहरूको न्यूनतम् पारिश्रमिकको निर्धारण नेपाल सरकारले गर्न नसक्ने भनी मान्न मिल्ने देखिएन । श्रम ऐन, २०४८ को दफा २१(२) बमोजिमको समिति गठन हुन नसकेको अवस्थामा ऐ. दफा २१(५) बमोजिम नेपाल सरकारले चिया बगानका कार्यरत् मजदूर कर्मचारीहरूको न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण गर्न सक्ने नै देखिनाले प्रचलित कानूनविपरीत पारिश्रमिक निर्धारण गरेको भन्ने निवेदन जिकीर पुग्न सक्ने देखिएन ।
8. त्यसरी निर्धारण गरिएको पारिश्रमिक नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मितिभन्दा अघिदेखि लागू गर्न सकिने हो होइन भन्ने दोस्रो प्रश्नतर्फ बिचार गर्दा श्रम ऐन, २०४८ को दफा २१(४) मा त्यसरी तोकिएको न्यूनतम् पारिश्रमिक, महँगी भत्ता र सुविधाको दर नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएको मितिदेखिमात्र लागू हुनेछ भनी राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएको मितिदेखि मात्र लागू गर्न सकिने अनिवार्य व्यवस्था गरेको देखिन्छ । तर नेपाल सरकारले २०७०।४।१ देखि लागू हने गरी २०७०।५।१० मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको देखिन्छ । सम्बद्ध ऐनले स्पष्टरूपमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको मितिदेखि मात्र लागू हुने गरी अनिवार्य व्यवस्था गरेको अवस्थामा ऐनले गरेको व्यवस्थाविपरीत सूचना प्रकाशित गरेको मितिभन्दा अघिदेखि नै लागू हुने गरी प्रकाशित सूचना उक्त ऐनको दफा २१(४) विपरीत देखियो ।
9. अतः उल्लेखित विवेचित आधार प्रमाणसमेतबाट श्रम ऐन, २०४८ को दफा २१(२) अनुसारको समिति गठन हुन नसकेको अवस्थामा नेपाल सरकारले सोही ऐनको दफा २१(५) अनुरूप चिया बगानमा कार्यरत् मजदूर कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक निर्धारण गर्न नसक्ने भन्न मिलेन । निर्धारण गरिएको उक्त न्यूनतम् पारिश्रमिक नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको मिति अर्थात् मिति २०७०।५।१० देखिमात्र लागू हुने भनी सूचनामा उल्लेख हुनुपर्नेमा सोभन्दा अगावै अर्थात् राजपत्रमा सूचना प्रकाशित हुनु भन्दा अगावै २०७०।४।१ देखि लागू हुने भनी मिति २०७०।५।१० मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना सो हदसम्म मिलेको नदेखिँदा नमिलेको सो हदसम्म उक्त सूचना बदर हुन्छ । मिति २०७०।५।१० मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित पूरै सूचना बदर गरी पाऊँ भन्ने निवेदन दावी पुग्न सक्तैन । निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.सुशीला कार्की
इति संवत् २०७० साल फागुण २७ गते रोज ३ शुभम् ....................................।
इजलास अधिकृतः हरिकृष्ण श्रेष्ठ