निर्णय नं. ४६७२ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ४६७२ ने.का.प. २०४९ (ग) अङ्क १२
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा
माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव
सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. ८४०
निवेदक : का.न.पं.वडा नं.२ बस्ने प्र.ना.नि.पदबाट गैरकानुनी रुपबाट हटाइएका शम्भुराज गिरी
विरुद्ध
विपक्षी : त्रिभुवन विमानस्थल सुरक्षा प्रहरी गार्ड कार्यालय,काठमाडौंसमेत
विषय : उत्प्रेषण
(१) अधिकार प्राप्त अधिकारी महानिरीक्षकबाट कारवाही गर्न लागिएको सजायँ समेत खुलाई सम्बन्धित निवेदकलाई सफाई पेश गर्न मौका दिई सो बमोजिम निवेदकसंग स्पष्टीकरण माग गरिएकोमा निजले सफाई पाउनु पर्ने भनी लिएको जिकिर समेतको मूल्याड्ढन गरी अधिकार प्राप्त अधिकारी महानिरीक्षकबाट भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाएकोले त्यस्तो कारवाहीलाई कानुन विपरीत छ भन्ने स्थिति देखिँदैन ।
(प्रकरण नं. १९)
(२) को कस्ले विदेशी मुद्रा निकासी गर्छन सो को रेखदेख चेक गर्ने डिउटी निवेदकको भएकोमा विवाद देखिन्न । निज निवेदकबाट जाँचबुझ भई कुनै विदेशी मुद्रा फेला नपरी पास भई गएका पुनः जाँच हुँदा विदेशी मुद्रा बरामद भएको र निजलाई वागमती विशेष अदालतबाट समेत अभियोग ठहर भई सजायँ भएकोमा विवाद देखिन्न । यस्तो अवस्थामा निवेदकले आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेकोमा उचित र पर्याप्त कारण थिएन भन्न मिल्दैन ।
(प्रकरण नं. २१)
(३) बढी सजायँ अर्थात् नोकरीबाट बर्खास्त किन नगर्ने भनी सजायँ प्रस्तावित गरेकोमा घटी सजायँ अर्थात् सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाएको मिल्दैन सो कानुनी त्रुटि हुन्छ भन्ने निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ताको बहस भएकोमा बढी सजायँ प्रस्तावित भएकोमा घटी सजायँ गर्न मिल्छ भन्ने कुरा निवेदक विश्वम्भर पाण्डे विरुद्ध अञ्चलाधीश कार्यालय समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा पूर्णइजलासबाट मिति २०४९।७।६ मा सिद्धान्त प्रतिपादित भएकोले निवेदकलाई नोकरीबाट हटाएको मिल्दैन कानुनी त्रुटि भयो भन्ने विद्वान अधिवक्ताको भनाईसंग सहमत हुने स्थिति छैन ।
(प्रकरण नं. २२)
(४) अधिकार प्राप्त अधिकारी प्रहरी महानिरीक्षकबाट कानुन बमोजिम स्पष्टीकरण लिई सोही स्पष्टीकरणको आधारमा प्रहरी महानिरीक्षकले भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी भएको निर्णयलाई त्रुटिपूर्ण भन्न मिलेन ।
(प्रकरण नं. २२)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण नेउपाने
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान का.मु. उप सरकारी न्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक
आदेश
न्या.त्रिलोकप्रताप राणा
१. नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम छ ।
२. म २०१६।७।३० देखि प्रहरी रिक्रुट पदमा नियुक्ति भई प्र.ना.नि.पद सम्म बढुवा भई अन्त्यमा त्रिभुवन विमानस्थल प्रहरी सुरक्षा गार्डमा काम गर्दै आएको थिएँ ।
३. मिति २०४४।१२।२९ का दिन विदेशी मुद्रा सहित पक्राउ पर्ने राजु मानन्धरको पक्राउ पश्चात विपक्षीहरुबाट ३।३ पटक स्पष्टीकरण मागिनुका साथै विपक्षी रा.अ.म. शाखाबाट बयान समेत लिइयो । तत्पश्चात मलाई नोकरीबाट हटाउने काम भयो । त्यसपछि गृह मन्त्रालयमा परेको मेरो पुनरावेदन मिति ०४६।७।१ मा अस्विकार गरेको जानकारी मिति ०४६।७।६ मा प्राप्त गरेको छु ।
४. मलाई नोकरीबाट हटाउने विपक्षीको शुरु एवं पुनरावेदकीय कारवाही र निर्णय निम्न अनुसार त्रुटिपूर्ण छन् ।
(क) विदेशी मुद्राको कारोबार र निकासीमा संलग्नता देखाई म उपर कारवाही चलाएको हो मुल मुद्दामा वागमती विशेष अदालतबाट कसूरमा मेरो संलग्नता नभएकोबाट सफाई पाई पुनरावेदन नपरी फैसला अन्तिम रुपमा रहेको छ ।
५. जसबाट मेरो निर्दोषिता सिद्ध हुन आउँछ । एउटै तथ्यमा अदालतबाट सफाई पाउनु र तर विभागबाट विभागीय कारवाही अन्तर्गत सजायँ गरिनु न्यायिक आधार भन्न मिल्दैन । म बाट प्रहरी नियमावलीको नियम ९.५ को (ङ) र (छ) अनुरुपको भ्रष्टाचार लगायतको कुनै कार्य नभएको स्पष्ट हुँदा हुँदै पनि नोकरीबाट हटाउनु कानुनको प्रत्यक्ष त्रुटि हो । (ख) म उपर गरिएको शुरु कारवाही नै गैरकानुनी छ । विपक्षी प्र.ना.उ. बाट पहिलो स्पष्टीकरण र प्र.व.उ. बाट दोश्रो स्पष्टीकरण माग गरी कारवाही शुरु गरिएको छ । अधिकार विहीन सजायँ गर्न नपाउने अधिकारीले बढी अधिकार प्रयोग गरी गरिएको शुरु कारवाही नै प्रहरी ऐनको दफा १३ नियमावली, ९(६) र अ.बं. ३५ नं. को त्रुटि छ । जुन कुरा ने.का.प. २०४५ पृष्ठ ६८९ मा प्रकाशित सिद्धान्तको विपरीत छ । पहिलो र दोश्रो स्पष्टीकरणमा कुनै अभियोग लगाउन नसकेको र तेश्रो स्पष्टीकरणमा मात्र सजायँ गर्न पाउने अधिकारको रु बाट एउटा मात्र स्पष्टीकरण सोधिएको छ । एउटा मात्र तेश्रो स्पष्टीकरण सोधी मलाई नोकरीबाट हटाइनुले कानुनी वैधता प्राप्त गर्न सक्तैन । शुरुमा भविष्यका लागि अयोग्य ठहर्ने गरी किन बर्खास्त नगर्ने भनिएकोमा पछिबाट सेवाबाट नै हटाउने गरी स्पष्टीकरण माग्ने कार्य भयो । जुन कारवाही ने.का.प. २०४० पृष्ठ २०२ मा प्रकाशित नजिरको प्रतिकूल छ । (ग) जुन तथ्यलाई औल्याउँदै म उपर पद अनुसारको आचरण नगरेको र भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ । सो तथ्यमा मेरो संलग्नता नभएको भनी अदालतबाट सफाई पाइसकेको छु । प्रमाणबाट स्थापित हुन नसकेको तथ्यलाई अनुमानित आधारमा कसूरदार ठहर्याएको शुरु एवं पुनरावेदनीय निर्णयमा न्यायिक मनको प्रयोग भएको छैन । कानुनको उचित प्रयोग बिना गरिएको निर्णय बदरयोग्य छ । मैले वागमती विशेष अदालतको फैसला पुनरावेदनीय निकाय समक्ष पेश गरेको छु । जसबाट विवादित बयान जाँच कै दौरानमा पक्रिएको एवं भ्रष्टाचार समेत कुनै पनि कार्यमा मेरो संलग्नता प्रमाणित नभएको ठहरिएको छ ।
६. शुरु निर्णयलाई स्वीकार गरी श्री ५ को सरकारको एउटा निकायले मलाई बेकसूर रहेको मान्ने तर अर्को निकायले सो तर्फ मौन रही बर्खास्त गर्नुबाट संविधानको धारा १०, ११(२)(ङ) र धारा १५ द्वारा प्रदत्त निवेदकको हकमा आघात पर्न गएबाट अन्य उपचारको बाटो नहुँदा नेपालको संविधानको धारा १६/७१ अनुरुप यो निवेदन गर्न आएको छु । अतः उपरोक्त कानुनी त्रुटियुक्त मिति २०४५।१।१३ को शुरु निर्णय र मिति ०४६।७।१ को पुनरावेदनीय निर्णय समेतले मलाई नोकरीबाट हटाउने विपक्षीहरुको सम्पूर्ण कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पूर्ववत साविक पदमा बहाल रही सेवा गर्न दिनु भन्ने विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने रिटनिवेदनको मुख्य जिकिर ।
७. यसमा के कसो भएको हो बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखितजवाफ पठाउनु भन्नेसमेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति ०४६।७।२८।२ मा भएको आदेश ।
८. निवेदक तत्काल त्रि.वि.सुरक्षा गार्ड गौचरको प्र.ना.नि. पदमा कार्यरत अवस्था निजले अवैध विदेशी मुद्रा पास गर्यो भन्ने सम्बन्धमा आवश्यक छानबीन तथा अनुसन्धान हुँदा निज निवेदकले सो अनुसारको कार्य गरे गराएको प्रष्ट हुन आएको हुँदा सो बारे निज निवेदकसंग सुरक्षा गार्डका नायब उपरीक्षकबाट स्पष्टीकरण सम्म माग गरेको थियो । निजले पेश गरेको स्पष्टीकरण कागजात समेत संलग्न राखी आवश्यक कारवाहीको लागि अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष पेश गरिएको र निजको कसूर अनुसार अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट कानुन बमोजिम नै सेवाबाट हटाएको हुँदा निवेदक उपर निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रहरी नायब उपरीक्षक त्रिभुवन विमानस्थल सुरक्षा प्रहरी कार्यालय गौचरको लिखितजवाफ ।
९. निवेदक तत्काल सेवामा आफू बहाल रहेको त्रि.वि.सुरक्षा प्रहरी गार्ड कार्यालय गौचरमा कार्यरत अवस्थामा अवैध विदेशी मुद्रा पास गराए सम्बन्धमा यस कार्यालयबाट आवश्यक छानबीन तथा अनुसन्धान हुँदा निजले उक्त अवैध कार्यगरेको प्रष्ट हुनआएबाट प्रहरी सेवा जस्तो पवित्र अनुशासित स्थानमा राख्न उपयुक्त नदेखिएबाट ऐन नियमले प्रदान गरेको प्रदत्त अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष आवश्यक कारवाही गरी पाउन सम्बन्धित मिसिल संलग्न राखी श्री प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पेश गरिएकोमा मजकुर प्रहरी प्रधान कार्यालयको मिति २०४५।१।१६ को निर्णयले निवेदकलाई सेवाबाट हटाएकोले यस्तो तथ्यहीन र आधारहीन रिटनिवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेत प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, मध्य क्षेत्र प्रहरी कार्यालय भृकुटी मण्डप काठमाडौंको लिखितजवाफ ।
१०. निवेदकले अवैध विदेशी मुद्रा पास गराए सम्बन्धमा आवश्यक छानबीन तथा अनुसन्धान हुँदा निजले उक्त अवैध कार्य गरेको प्रष्ट हुन आएबाट प्रहरी नियमावली बमोजिम कारवाही भई प्रहरी सेवाबाट हटाउने यस प्रहरी प्रधान कार्यालयको मिति २०४५।१।१३ मा निर्णय भएकोले सेवाबाट हटाइएको हो । सेवाबाट हटाइएकोमा चित्त नबुझी पेश गरेको पुनरावेदन समेत श्री ५ को सरकारले मिति २०४६।७।१ मा अस्वीकार गरी दिने निर्णय समेत भइसकेको हुँदा यस्तो कपोलकल्पित निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रहरी महानिरीक्षकको लिखितजवाफ ।
११. निवेदक उपर अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट कानुन बमोजिम कारवाही भए गरेको हुँदा यस्तो कपोलकल्पित तथा तथ्यहीन निवेदन उपर निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रहरी प्रधान कार्यालयको लिखितजवाफ ।
१२. निवेदकको नोकरी सम्बन्धी कारवाही यस महाशाखाबाट नभएकोले तत्सम्बन्धी कुराको आवश्यक फाइल कागजात इत्यादि सम्बन्धित निकायबाट नै सम्मानीत अदालतमा प्रस्तुत हुने भएकोले यस राजश्व महाशाखा उपरको निवेदकको जिकिर कानुन विपरीत हुँदा खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत राजश्व अनुसन्धान महाशाखाको लिखितजवाफ ।
१३. यसमा इलाका प्रहरी कार्यालय बनेपामा दरबन्दी भई तत्कालीन त्रि.वि.सुरक्षा गार्ड सुवेदार मेजरमा काजमा कार्यरत रहेको भु.पु. प्र.ना.नि. शम्भुराज गिरीलाई विदेशी मुद्रा अवैध कारोबार र निकासी गरेकोले प्रहरी नियमावली, २०३३ को परिच्छेद ९ को नियम (९) को देहाय (ङ) र (छ) अनुसारको कसूर गरेकोले ऐ.नियमावलीको नियम ९.१(च) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने मिति २०४५।१।१३ मा प्रहरी महानिरीक्षकले निर्णय पर्चा खडा गरेकोमा त्यस उपर निवेदकको पुनरावेदन परी निजको पुनरावेदन प्रहरी नियमावलीको नियम ९.१२ उपनियम (२) बमोजिम अस्वीकार गर्ने श्री ५ को सरकारको निर्णय भएको हुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत गृह मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।
१४. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण नेउपानेले मेरो पक्ष उपर विदेशी मुद्राको कारोबार र निकाशीमा संलग्नता देखाई कारवाही चलाएको हो । मुल मुद्दामा वागमती विशेष अदालतबाट मेरो पक्षको संलग्नता नभएको भनी फैसला भएको छ । जसमा पुनरावेदन नपरी अन्तिम भइरहेको छ । एउटै तथ्यमा अदालतबाट सफाई पाउनु तर विभागबाट विभागीय कारवाही हुनु न्यायिक आधार भन्न मिल्दैन । म उपर शुरु कारवाही गरिएको कार्य नै गैरकानुनी छ । विपक्षी प्र.ना.उ. बाट दोश्रो स्पष्टीकरण माग गरी कारवाही शुरु गरेको छ । अधिकार विहीन अधिकारीले सजायँ गर्न मिल्दैन । प्रहरी ऐनको दफा १३ र नियमावली ९.६ र अ.बं. ३५ को समेत त्रुटि छ । साथै ने.का.प. २०४५ पृष्ठ ६८९ मा प्रकाशित सिद्धान्त समेतको विपरीत छ । पहिलो र तेस्रो स्पष्टीकरणमा कुनै अभियोग लगाउन सकेको छैन । तेस्रो स्पष्टीकरणमा मात्र सजायँ गर्न पाउने अधिकारीबाट स्पष्टीकरण मागिएको छ जुन कुरा कानुनमा व्यवस्था छैन । मिति ०४५।१।१३ को शुरु निर्णय र ०४६।७।१ को पुनरावेदनीय निर्णय समेतले मलाई नोकरीबाट हटाउने विपक्षीहरुको सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पूर्ववत साविक पदमा बहाल गरी सेवा गर्न दिनु भनी परमादेश समेत जारी होस् भनी बहस गर्नु भयो ।
१५. प्रत्यर्थी कार्यालयतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान का.मु. उपसरकारी न्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठकले निज निवेदक डिउटीमा रहँदा राजु मानन्धरले अवैध विदेशी मुद्रा राखेको पुष्टी भइसकेको छ । विदेशी मुद्रा लगेको नलगेको जाँच गर्ने जिम्मेवारी रिट निवेदक माथि थियो । आफ्नो पद अनुसारको आचरण नगरेको हुँदा विभागबाट स्पष्टीकरण मागियो । स्पष्टीकरण माग गर्दा नोकरीबाट किन नहटाउने भनी सोधिएको थियो । राजु मानन्धरको चेक जाँच गर्ने जिम्मा निवेदकको नै थियो । पछि पुनः जाँच गर्दा राजु मानन्धरबाट विदेशी मुद्रा फेला पर्यो । यसबाट निवेदकले प्रहरी नियमावली बमोजिम आचरण नगरेको हुँदा अधिकार प्राप्त अधिकारीले कानुन बमोजिम नै निजलाई सेवाबाट बर्खास्त गरिएको हो । अदालती कारवाही र विभागीय कारवाही अलग अलग कुरा हुन निवेदकले अदालतबाट उक्त तथ्यमा संलग्नता नभएको भने तापनि प्रहरीको आचरण अनुकूल कार्य गरेको भन्न मिल्दैन । निवेदकलाई अधिकार प्राप्त अधिकारीले सेवाबाट हटाइएको कुरा कानुनसंगत नै छ । जस्को पुष्टी ने.का.प. २०४५, अंक ६, नि.नं. ३४७६ र ने.का.प. २०४४ अंक ९, पृष्ठ ८९९ नि.नं. ३१९७ बाट समेत समर्थित हुन्छ । अतः यो रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नु भयो ।
१६. प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
१७. यसमा प्र.ना.नि. पदबाट गैरकानुनी रुपमा हटाइएकोले मिति ०४५।१।१३ को शुरु एवं मिति ०४६।७।१ को पुनरावेदन निर्णय समेतबाट मलाई नोकरीबाट हटाउने विपक्षीहरुको सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पूर्ववत साविक पदमा बहाल रही सेवा गर्न दिनु भन्ने परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदकको मूल जिकिर देखिन्छ । प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९.१० को देहाय ४(ग) मा प्रहरी नायब निरीक्षकलाई तल्लो पदमा घटुवा गर्ने भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने वा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरीने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने अधिकार प्रहरी महानिरीक्षकलाई भएको पाइन्छ ।
१८. मिति २०४५।१।८।४ मा प्रहरी महानिरीक्षकले निवेदकसंग प्रहरी नियमावली, २०३३ को परिच्छेद ९ को नियम ९.५ को देहाय (ङ) र (छ) अनुसारको कसूर गरेकोमा सोही नियमावलीको परिच्छेद ९ को नियम ९.१ को देहाय (छ) बमोजिम नोकरीबाट बर्खास्त किन नगर्ने बर्खास्त गर्नु नपर्ने कारण भए २४ घण्टा भित्र लिखितजवाफ सहित स्पष्टीकरण माग गरेको र मिति ०४५।१।१३ मा प्रहरी महानिरीक्षकबाट निवेदक प्र.ना.नि. शम्भुराज गिरी प्रहरी नियमावली, २०३३ को परिच्छेद ९ को नियम ७.५ को देहाय (ङ) र (छ) को अभियोगमा सोही नियमावलीको परिच्छेद ९ को नियम ९.१ को देहाय (च) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीका लागि अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाइएको पाइन्छ ।
१९. अधिकार प्राप्त अधिकारी महानिरीक्षकबाट कारवाही गर्न लागिएको सजायँ समेत खुलाई सम्बन्धित निवेदकलाई सफाई पेश गर्न मौका दिई सो बमोजिम निवेदकसंग स्पष्टीकरण माग गरिएकोमा निजले सफाई पाउनु पर्ने भनी लिएको जिकिर समेतको मूल्यांकन गरी अधिकार प्राप्त अधिकारी महानिरीक्षकबाट भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाएकोले त्यस्तो कारवाहीलाई कानुन विपरीत छ भन्ने स्थिति देखिँदैन । मिति २०४५।१।३ मा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र मिति ०४४।१२।३० मा प्र.ना.उ. बाट निवेदकसंग स्पष्टीकरण माग गरिएकोले सम्पूर्ण कारवाही गैरकानुनी छ भन्ने निवेदकतर्फको भनाई भएकोमा मिति ०४५।१।३ र मिति ०४४।१२।३० को स्पष्टीकरणको आधारमा कारवाही भई निवेदकलाई नोकरीबाट हटाइएको प्राप्त फाइलबाट देखिन्न ।
२०. निवेदकलाई अधिकार प्राप्त अधिकारी प्रहरी महानिरीक्षकबाट मिति ०४५।१।८।४ मा स्पष्टीकरण माग गरी सोही स्पष्टीकरणको आधारमा निवेदकलाई नोकरीबाट हटाएकोले मिति ०४५।१।३ र मिति ०४४।१२।३० को स्पष्टीकरण बेसरोकारको देखिई सो तर्फ हेर्ने अवस्था रहेन । निवेदकलाई विदेशी मुद्राको अवैध कारोबार र निकासी गरेको आरोपमा वागमती विशेष अदालतबाट सफाई पाएकोले सोही अभियोगमा विभागीय सजायँ गर्नु मिल्दैन भन्ने निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताको बहस भएकोमा निवेदक उपर उक्त विदेशी मुद्राको अवैध कारोबार र निकासी मुद्दामा लागेको आरोप र प्रस्तुत विभागीय कारवाहीमा लागेको आरोप बेग्लाबेग्लै देखिन्छ ।
२१. उक्त विदेशी मुद्राको अवैध कारोबारको मुद्दामा विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ को दफा ४(ख)(५) को आरोप थियो भने प्रस्तुत विभागीय कारवाही भएको विषयमा आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार काम कारवाही नगरेको आरोप देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा आरोप एकै छ भन्न मिल्दैन । को कस्ले विदेशी मुद्रा निकासी गर्छन सो को रेखदेख चेक गर्ने डिउटी निवेदकको भएकोमा विवाद देखिन्न । निज निवेदकलाई जाँचबुझ भई कुनै विदेशी मुद्रा फेला नपरी पास भई गएका राजु मानन्धरको पुनः जाँच हुँदा विदेशी मुद्रा बरामद भएको र निज राजु मानन्धरलाई वागमती विशेष अदालतबाट समेत अभियोग ठहर भई सजायँ भएकोमा विवाद देखिन्न ।
२२. यस्तो अवस्थामा निवेदकले आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेकोमा उचित र पर्याप्त कारण थिएन भन्न मिल्दैन । बढी सजायँ अर्थात नोकरीबाट बर्खास्त किन नगर्ने भनी सजायँ प्रस्तावित गरेकोमा घटी सजायँ अर्थात् सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाएको मिल्दैन । सो कानुनी त्रुटि हुन्छ भन्ने निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताको बहस भएकोमा बढी सजायँ प्रस्तावित भएकोमा घटी सजायँ गर्न मिल्छ भन्ने कुरा निवेदक विश्वम्भर पाण्डे विरुद्ध अञ्चलाधीश कार्यालय समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा पूर्णइजलासबाट मिति ०४९।७।६ मा सिद्धान्त प्रतिपादित भएकोले निवेदकलाई नोकरीबाट हटाइएको मिल्दैन, कानुनी त्रुटि भयो भन्ने विद्वान अधिवक्ताको भनाइसंग सहमत हुने स्थिति छैन । अतः अधिकार प्राप्त अधिकारी प्रहरी महानिरीक्षकबाट कानुन बमोजिम स्पष्टीकरण लिई सोही स्पष्टीकरणको आधारमा प्रहरी महानिरीक्षकले भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी भएको निर्णयलाई त्रुटिपूर्ण भन्न मिलेन । अतः प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव
इति सम्वत् ०४९ साल माघ १८ गते रोज शुभम् ।