निर्णय नं. ४६७३ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश समेत

निर्णय नं. ४६७३    ने.का.प. २०४९ (ग)  अङ्क १२

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

सम्वत् २०४७ सालको रिट नं. १३११

निवेदक      : का.न.पा.वडा नं.३१ बागबजार बस्ने अभिकर्ता कृष्णप्रसाद सिलवाल

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकारको स्वामित्व भएको भ.पु.जि. सानोठिमी स्थित जनक शिक्षा सामाग्री            केन्द्र लिमिटेड

विषय : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश समेत

(१)    जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र श्री ५ को सरकारको आर्थिक लगानीमा स्थापित भएको संस्था हो र सो संस्थाले आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमहरु, २०४२ को नियम २४(२) विपरीत गरी कम म्याद दिई कागज खरिदको लागि बोलपत्र आव्हान गरेको भन्ने कुरामा विवाद रहेन । शैक्षिक सामाग्रीको प्रकाशन तथा उत्पादन गर्ने यो संस्थाले कमसेकम मूल्य भुक्तान गरी सकेसम्म बढी राम्रो माल सामान खरिद हुन सकोस भन्ने उद्देश्यले माल सामान खरिद गर्दा आव्हान गरिने राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रलाई व्यापक रुपमा जनसाधारणको जानकारीमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ । तसर्थ पर्याप्त समय दिई त्यस्तो मालसामान आपूर्तिकर्ताहरु बीच यथासम्भव प्रभावकारी प्रतिस्पर्धा गराउनु जुनसुकै संस्थाको कर्तव्य हो । त्यस्तो राष्ट्रिय हितको लागि स्थापित संस्थाले यही कर्तव्य पूरा गर्न आर्थिक संयम एवं दक्षतामूलक नियमहरु बनाउनु पर्ने स्पष्ट छ । श्री ५ को सरकारले तीन महीनाको म्याद दिई बोलपत्र आव्हान गरेको खण्डमा त्यस्तो व्यापक प्रतिस्पर्धाको संभावना देखी आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमहरु, २०४२ ले तदनुकूल नीति अवलम्बन गरी सकेपछि जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र लि.को सम्बन्धमा एक महीना कै बोलपत्र आव्हानको सूचनाले पनि त्यस्तो प्रतिस्पर्धा श्रृजना हुन सक्छ भनी निश्चयात्मक रुपमा भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।

(प्रकरण नं. १३)

(२)   श्री ५ को सरकारको स्वामित्व रहेको जुनसुकै कम्पनी वा संस्थाको लागि श्री ५ को सरकारले अपनाई आएको आर्थिक संयम एवं आर्थिक दक्षतामूलक नीति नियमहरु अनुशरणशील र शिक्षाप्रद हुनुपर्दछ । त्यस्तो नियमबाट बेग्लै व्यवस्था गर्नु पर्ने कुनै कम्पनी वा संस्थानको खास स्थिति हुन सक्तछ । जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रको आर्थिक नियमावली जन समक्ष प्रचार प्रसार नगराएको स्थितिमा जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रको बोलपत्रको म्याद आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमहरु, २०४२ को नियम २४(२) बमोजिमको म्याद भन्दा घटाई गरिएको व्यवस्थाको उपयुक्तता एवं औचित्यमा जनमानसमा भ्रम उत्पन्न हुने स्वभाविकै देखिन्छ । त्यस्तो स्थितिमा के कति कारणले श्री ५ को सरकारको भन्दा बेग्लै वा असमान्जस्य नीति नियमहरु अपनाउनु पर्‍यो सो कारण सहित श्री ५ को सरकारको सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीको स्वीकृति लिनु पर्ने हो कि अथवा जानकारीसम्म पनि नदिई त्यस्तो कम्पनीले आफू खुशी बेग्लै वा असमान्जस्य व्यवस्था गर्न पाउने हो यो कुरा गम्भीरतापूर्वक विचार गरिनु पर्ने ।

(प्रकरण नं. १३)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद सुवेदी

आदेश

न्या.केदारनाथ उपाध्याय

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ ।

२.    विपक्षी जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र लि. श्री ५ को सरकारको आर्थिक लगानीमा स्थापित भएको छ । यसले आफ्नो क्रियाकलापमा विशेष रुपले नै सार्वजनिक महत्वको कानुनको परिपालना गर्नु पर्ने वास्तविकता निर्विवाद छ ।

३.    विपक्षी लिमिटेडले दि राइजिङ नेपालमा प्रकाशित गरेको टेण्डर नोटिस मेरो दृष्टिमा आएकोमा पहिलो पटक सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३० दिन भित्र सिल्ड टेण्डर आव्हान गरेकोमा पहिलो पटक सूचना प्रकाशित मिति ७ फरवरी १९९१ अर्थात् मिति २०४७।१०।२४ उल्लेख भएको एवं आवश्यकताको सन्दर्भमा अध्ययन गरी हेर्दा हृवाईट प्रिन्ट पेपर ९०० मेट्रिक टन र हृवाइट राईटिङ पेपर २०० मे. टनको माग गरिएको कागजको विवरण उल्लेख भएको रहेछ ।

४.    विपक्षीले सार्वजनिक जीवनमा असर पर्ने शिक्षाको लागि आवश्यक शिक्षा सामाग्री उत्पादन गर्न कागजको टेण्डर माग गरेकोमा राम्रो प्रतिस्पर्धा बढी से बढी ऐन कानुन बमोजिमको दिई गराउनु पर्नेमा मलाई थाहा भए बमोजिम श्री ५ को सरकारको स्वामित्व अधिकांश भएको भृकुटी कागज कारखाना लि.को २०४६ साल बैशाखमा प्रचलित कारखाना स्थल मूल्य ०४ ग्राम प्रति वर्गमिटर देखिको कागजको मूल्यमा सबभन्दा कम दर ६० ग्रा. प्रति वर्ग मिटरको कागजको साधारण ग्रेडको मूल्य रु. २५,०००।– र सुपर ग्रेडको मूल्य रु. २८,५००।– को आधारमा हिसाब गरी हेर्दा पनि जम्मा माग गरेको ११ मे. टन कागजको मूल्य क्रमशः रु. २,७५,००,०००।– (दुई करोड पचहत्तर लाख) र रु. ३,१४,०५,०००।– (तीन करोड चौध लाख पाँच हजार) पर्ने भएकोले सार्वजनिक हितको लागि १५ लाख भन्दा बढी मोलको वस्तु खरिदको लागि आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमहरु, २०४२ को नियम २४(२) अनुसार ४५ दिन देखि ३ महीनाको अवधि राखी सूचना दिई टेण्डर आव्हान गरिनु पर्नेमा न्यूनतम अवधि भन्दा पनि कम्तीको म्याद दिएको कानुन प्रतिकूल हुनुको साथै कम्ती अवधिमा प्रतियोगीहरुको कम्ती संख्याले स्वस्थ प्रतियोगिता हुन नसकी महंगो मोलमा शिक्षा सामग्री उत्पादन खर्च पर्न गई सबैलाई बढी र अन्यायपूर्ण आर्थिक भार व्यहोर्नु पर्ने हुन आउने हुँदा सार्वजनिक हितमा असर र हक आघातित हुने सार्वजनिक सरोकार पर्ने प्रष्ट छ ।

५.    अतएवः उल्लेखित टेण्डरको कारवाही आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमहरु, २०४२ को नियम २४(२) को कानुनको प्रतिकूल भई सार्वजनिक हकमा आघात पुर्‍याउने सबैको सरोकारका देखी रहेकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा विपक्षीको टेण्डर माग बदर गरी परमादेशको आदेश जारी गरी कानुन बमोजिम गर्न लगाई सार्वजनिक हक प्रचलन गराई पाउँ । यो रिटनिवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म टेण्डर स्वीकृति र त्यसको आधारमा ठेक्का पट्टा नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन ।

६.    यसमा विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

७.    जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र लि.कम्पनी ऐन, २०२१ अनुसार स्थापना भएको संस्था हो कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा ७ ले यस संस्थालाई व्यक्ति सरह मानेको छ र कम्पनीले आफ्नो कारोबार आफ्नो नियमद्वारा प्रतिबद्ध गर्दछ । कम्पनीले यसै ऐनको दफा १० अनुसार प्रबन्धपत्र र दफा ११ अनुसार कम्पनीले गर्नु पर्ने मुख्य कार्य नियमावलीमा उल्लेख गरी सम्बन्धित विभागबाट स्वीकृत गराई राख्नु पर्ने हुँदा सो अनुसारको कार्य यस संस्थाले गराइराखेको छ ।

८.    प्रबन्धपत्रमा लेखिएको र संचालक समितिले पाएको अधिकार प्रयोग गरी संचालक समितिले आर्थिक नियमावली, २०४३ बनाएको छ । सोही नियमावलीको परिच्छेद ५ को दफा ७ को धारा (२) मा ५ लाख भन्दा माथिको बोलपत्र निमित्त सूचना प्रकाशित भएको मितिले ६० दिन सम्म पनि दिन सकिनेछ भनी उल्लेख भएको छ । म्याद घटाउनको लागि २०४७।१०।१५ को संचालक समितिले २०४९।९।८ को निर्णयानुसार खरिद गर्न भनिएको कागज द राइजिङ नेपालमा ३० दिने बोलपत्र आव्हान गर्ने भनी निर्णय गरिएको छ । आफ्नो नियमावलीमा ३० दिन सूचना प्रकाशित गर्न पाउने व्यवस्था हुँदा हुँदै आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमहरु, २०४२ अपनाउनु पर्ने आवश्यक छैन । छुट्टै नियमावली नभएको भए मात्र आर्थिक नियमावली, २०४२ को दफा २४(२) अपनाउनु पर्ने हो । आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमहरु, २०४२ को दफा २०(ङ) ले तीन वटा सम्म बोलपत्र आएमा स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा भनी मानेकोमा ११ वटा बोलपत्र परेको छ । २०४६ सालमा यिनै कागजको बोलपत्र आव्हान गरेको भन्दा यसपाली २०४७ सालमा सबैभन्दा कम अंक परेको छ ।

९.    ऐन नियम विपरीत कार्य गरेमात्र सार्वजनिक हकको हनन् हुने हुँदा त्यस्तो कार्य यस केन्द्रले गरेको छैन । यस केन्द्रले द राइजिङ नेपालमा प्रकाशित २०४७।११।२४ देखि २६ गते सम्मको सूचना आर्थिक नियमावली, २०४३ अनुसार भएकोले विपक्षीको रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रको लिखितजवाफ ।

१०.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकलाई रोहवरमा राखी प्रत्यर्थी तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद सुवेदीले जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रको आफ्नै नियमावली भएको र सो नियमावली बमोजिम नै बोलपत्र आव्हान गरिएको छ । प्रतिस्पर्धाको हकमा ११ वटा बोलपत्र परिसकेको छ । तसर्थ निवेदकको निवेदन जिकिर निरर्थक छ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

११.    प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन हेरी सो कुरामा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

१२.   यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा, प्रत्यर्थी जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र लि. श्री ५ को सरकारको आर्थिक लगानीमा स्थापित भएको र सार्वजनिक हितको लागि १५ लाख भन्दा बढी मालको वस्तु खरिदको लागि आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमहरु, २०४२ को नियम २४(२) अनुसार ४५ दिन देखि ३ महीनाको अवधि राखी टेण्डर आव्हान गर्नु पर्नेमा न्यूनतम अवधि भन्दा पनि कम समयको म्याद दिई कागज खरिद गर्ने टेण्डर २०४७।१०।२४ मा प्रकाशित गरियो भन्ने विषयमा प्रस्तुत रिटनिवेदन दायर भएको देखिन्छ । प्रत्यर्थीले समितिको स्वीकृति लिई आवश्यक परेमा ३० दिनसम्म पनि म्याद दिन सकिने र छुट्टै नियमावली नभएको भए मात्र आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली, २०४२ को नियम २४(२) आकर्षित हुने भन्ने जिकिर लिएको पाइयो ।

१३.   जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र श्री ५ को सरकारको आर्थिक लगानीमा स्थापित भएको संस्था हो र सो संस्थाले आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमहरु, २०४२ को नियम २४(२) विपरीत गरी कम म्याद दिई कागज खरिदको लागि बोलपत्र आव्हान गरेको भन्ने कुरामा विवाद रहेन । शैक्षिक सामाग्रीको प्रकाशन तथा उत्पादन गर्ने यो संस्थाले कमसेकम मूल्य भुक्तान गरी सकेसम्म बढी राम्रो माल सामान खरिद हुन सकोस भन्ने उद्देश्यले माल सामान खरिद गर्दा आव्हान गरिने राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रलाई व्यापक रुपमा जनसाधारणको जानकारीमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ । तसर्थ पर्याप्त समय दिई त्यस्तो मालसामानको आपूर्तिकर्ताहरु बीच यथासम्भव प्रभावकारी प्रतिस्पर्धा गराउनु जुनसुकै संस्थाको कर्तव्य हो । त्यस्तो राष्ट्रिय हितको लागि स्थापित संस्थाले यही कर्तव्य पूरा गर्न आर्थिक संयम एवं दक्षतामूलक नियमहरु बनाउनु पर्ने स्पष्ट छ । श्री ५ को सरकारले तीन महीनाको म्याद दिई बोलपत्र आव्हान गरेको खण्डमा त्यस्तो व्यापक प्रतिस्पर्धाको संभावना देखी आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमहरु, २०४२ ले तदनुकूल नीति अवलम्बन गरी सकेपछि जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र लि.को सम्बन्धमा एक महीनाकै बोलपत्र आव्हानको सूचनाले पनि त्यस्तो प्रतिस्पर्धा श्रृजना हुन सक्छ भनी निश्चयात्मक रुपमा भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन । श्री ५ को सरकारको स्वामित्व रहेको जुनसुकै कम्पनी वा संस्थाको लागि श्री ५ को सरकारले अपनाई आएको आर्थिक संयम एवं आर्थिक दक्षतामूलक नीति नियमहरु अनुशरणशील र शिक्षाप्रद हुनुपर्दछ । त्यस्तो नियमबाट बेग्लै व्यवस्था गर्नु पर्ने कुनै कम्पनी वा संस्थानको खास स्थिति हुन सक्तछ । जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रको आर्थिक नियमावली जनसमक्ष प्रचार प्रसार नगराएको स्थितिमा जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रको बोलपत्रको म्याद आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमहरु, २०४२ को नियम २४(२) बमोजिमको म्याद भन्दा घटाई गरिएको व्यवस्थाको उपयुक्तता एवं औचित्यमा जनमानसमा भ्रम उत्पन्न हुने स्वभाविकै देखिन्छ । त्यस्तो स्थितिमा के कति कारणले श्री ५ को सरकारको भन्दा बेग्लै वा असमान्जस्य नीति नियमहरु अपनाउनु पर्‍यो सो कारण सहित श्री ५ को सरकारको सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीको स्वीकृति लिनु पर्ने हो कि अथवा जानकारीसम्म पनि नदिई त्यस्तो कम्पनीले आफू खुशी बेग्लै वा असमान्जस्य व्यवस्था गर्न पाउने हो यो कुरा गम्भीरतापूर्वक विचार गरिनु पर्ने देखिन्छ । तसर्थ श्री ५ को सरकारको नीति नियम भन्दा बेग्लै नियम सरकारी कम्पनी वा संस्थानले श्री ५ को सरकारको स्वीकृति बेगर बनाउन पाउने हो होइन त्यस सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारको ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ । श्री ५ को सरकारको ध्यान आकर्षणको निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि श्री महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत श्री शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयमा पठाई दिनु । जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रको संचालक समितिले बनाएको आर्थिक नियमावली, २०४३ बमोजिमको बोलपत्रको म्याद दिई विपक्षीले सूचना प्रकाशित गरेको अनियमित भएको नदेखिँदा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने अवस्था रहेन । प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.रुद्रबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०४९ साल फाल्गुण ६ गते रोज ४ शुभम् ।