निर्णय नं. ४६७४ - उत्प्रेषण समेत

निर्णय नं. ४६७४    ने.का.प. २०४९ (ग)  अङ्क १२

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

माननीय नयायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

सम्वत् २०४८ सालको रिट नं. १३५१

आदेश भएको मिति: २०४९।११।१८।२ मा

निवेदक      : जि.दाङ बिजौरी गा.वि.स. वडा नं. ५ बस्ने प्रदीप गौतम

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : श्री उच्चस्तरीय समिति दाङसमेत

विषय : उत्प्रेषण समेत

(१)    २०४१ सालमा नै मोही कायम भइसकेकोमा तत्काल भोग चलन भएका निवेदकका बाबु समेतका अंशियारले त्यसपछि अञ्चल अदालतको फैसलाबाट अंश हक पाउने भएपछि निवेदक स्वयंले समेत उक्त आयोगको निर्णय बदर गराउन मौकामा नै यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिँदैन । प्रस्तुत रिटनिवेदन २०४१।१०।८ को उच्चस्तरीय समिति दाङको निर्णय बदर गराउन २०४८ साल बैशाखमा मात्र पर्न आएको देखिन्छ । २०४५ सालको सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला पछि फैसला कार्यान्वयन गराउने सन्दर्भमा २०४७ सालमा मात्र मोहियानी कायम गराएको थाहा पाएको भन्ने निवेदकको जिकिरका सम्बन्धमा आफ्नो हक दावीको जग्गामा यतिका वर्ष पछि मात्र मोही कायम भएको थाहा पाएँ भन्नु युक्तिसंगत र मनासिब कारण देखिँदैन । अतः निर्णय भएको करीब ७ वर्षको अन्तराल पछि अनुचित विलम्ब गरी पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनमा औचित्यमा प्रवेश गरी निर्णय गरिरहनु पर्ने अवस्था नदेखिएकोले प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ।

(प्रकरण नं. १७)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री सुवास नेम्वाङ, विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार     श्रेष्ठ

आदेश

न्या.रुद्रबहादुर सिंह

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ ।

२.    पिता बामदेव उपाध्यायका ५ वटा छोरा जेठा स्व.भागवत माहिला अशोक, साहिंलो निवेदक, काहिंला मेघराज र कान्छ मूर्तिप्रसाद भएकोमा मिति २०२०।२।२९ मा निवेदक समेत अंशियार रहे भएको अवस्थामा निवेदकको अंश हक मार्ने उद्देश्यले पिता तथा दाजुहरु मिली निवेदकलाई अंशियार समेत नदेखाई सम्पूर्ण पैत्रिक सम्पत्ति एक आपसमा अंशबण्डा गरी लिएका रहेछन् ।

३.    यसरी निवेदकको अंश नै लोप गर्ने गरी गरेको बण्डापत्र सदर कायम हुन नसक्ने भएकोमा उक्त बण्डा बदर गरी पाउन निवेदकले अदालतमा नालेश गरी तह तह फैसला भई श्री सर्वोच्च अदालतबाट गैरकानुनी बण्डापत्र बदर हुने ठहरी मिति २०४५।४।१० मा फैसला भई अन्तिम रुपमा रहेको छ ।

४.    यसरी गैरकानुनी पूर्वक भएको बण्डाको आधारमा भएको हक समेत छोडी विपक्षीहरुले विभिन्न व्यक्तिहरुलाई हक हस्तान्तरण गरे उपर समेत निवेदकको फिराद परी उसैसाथ ती सम्पूर्ण जग्गाहरुमा निवेदकको समेत हक कायम हुने ठहरी फैसला भएपछि फैसला कार्यान्वयन गरी जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा प्राप्त गर्नको लागि मा.पो.का. दाङमा दर्खास्त गरी हाल कारवाही चलिरहेको छ ।

५.    यसरी कारवाही चल्दाको अवस्थामा निवेदकको अंश हक मार्ने अभिप्रायले विपक्षीका पिता एवं दाजुहरु मिली विभिन्न षडयन्त्र रच्ने क्रममा उपरोक्त प्रकरण १ मा उल्लेखित मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थामा जग्गामा कुनै किसिमको सरोकार नभएको व्यक्ति खडा गरी निवेदक समेतको हक भोगको पैत्रिक सम्पत्ति मध्ये जि.दाङ मानपुर गा.वि.स. वडा नं. २(क) को कि.नं. ३३१, ६८ को पुरै र कि.नं. १७३ को पश्चिमतर्फको आधा जग्गाको मोही म हुँ भन्ने व्यहोरा पारी विपक्षी नं. २ ले विपक्षी उच्चस्तरीय समितिमा निवेदन दिने झुठ्ठा फरेव बयान लगायतका कागजात तयार पारी मिति २०४१।१०।८ गतेका दिन विपक्षी उच्चस्तरीय समितिमा बाट विपक्षी नं. २ लाई मोही कायम हुने ठहर गरी निर्णय समेत गराएको व्यहोरा २०४७।१२।११ का दिन नक्कल सारी हेर्दा जानकारी हुन आयो ।

६.    उपर्युक्त जग्गा कहिल्यै पनि निवेदकको घर परिवार बाहेकका व्यक्तिहरुले कमाएका छैनन् । निवेदकले गैरकानुनी बण्डापत्र बदर तथा विपक्षीहरुले लिनु दिनु गरेको लिखत बदरतर्फ समेत २०३९ सालमा नै नालेश गरी आफ्नो हक सुरक्षित गराई राखेको छु ।

७.    यसरी २०३९ सालमा नै नालेश परी जग्गा धनीको दर्ता हकमा नै विवाद कायम रहेको अवस्थामा २०४१ सालमा आएर विपक्षीहरुले एकापसमा षडयन्त्र गर्दैमा निवेदकको साबूत हक खण्डित हुन सक्ने होइन । विपक्षी नं. २ कथित मोही कायम गरी पाउँ भनी झुठ्ठा निवेदन समेत २०४० माघमा मात्र दिएका छन् । विपक्षी उच्चस्तरीय समितिले जग्गामा कुनै सरोकार नभएको व्यक्तिलाई मोही कायम गर्दा निवेदकलाई थाहा जानकारी सूचना समेत नगरी प्राकृतिक न्यायको उल्लङ्घन गरेको छ । विपक्षी नं. २ ले कथित मोही हुँ भनी निवेदन गरेका अवस्थामा भूमिसम्बन्धी नियमको नियम ११(३) र (४) को कार्यविधि समेत पूरा गरेको छैन । जग्गा मोहीको रुपमा कमाउन लिंदा दिंदाको अवस्थामा जग्गा पुरै कित्ता नकमाई आफूले छानी छानी कमाएको जस्तो झुठ्ठा दावी गर्नु भएको छ । केवल झुठ्ठा दावीकै आधारमा सम्पूर्ण प्रमाण सम्बन्धी सिद्धान्त समेत विपरीत निर्णय भएको त्रुटिपूर्ण छ । न्याय प्राप्तिको लागि कोशिश गरेर ६ वर्षसम्म मुद्दा लडिरहेको अवस्थामा विपक्षीहरुको उपयुक्त क्रियाकलापको कुनै पनि माध्यमबाट जानकारी हुन सकेन ।

८.    अतः विपक्षी उच्चस्तरीय समिति दाङको मिति २०४१।१०।१८ को त्रुटिपूर्ण निर्णयबाट निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ११।१७ समेतद्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पुग्ने भएकोले उक्त गैरकानुनी निर्णय सो सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०४८।१।३ मा दर्ता हुन आएको रिटनिवेदन ।

९.    श्री उच्चस्तरीय समिति दाङ विघटन भई हाल भूमि सुधार कार्यालय दाङ तुलसीपुर कायम गरी विपक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदक तर्फका अधिवक्ता श्री देवेन्द्र थापाको मिति २०४८।१।१५ को निवेदन ।

१०.    यसमा विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४८।१।१५ को आदेश ।

११.    मैले कानुन बमोजिम नै मिति २०४१।१०।८ गते मोहियानीको प्रमाण पत्र पाएको हुँ । उच्चस्तरीय समितिले कानुन बमोजिमको प्रक्रिया अपनाई मलाई मोही ठहर गरेको तथ्यमा विवाद छैन । २०४८।१०।८ मा पाएको मोहीको प्रमाणपत्रलाई चुनौति दिन विपक्षीले ६।७ वर्षपछि दिनुभएको निवेदनमा विलम्बको सिद्धान्त लागू हुनुपर्ने कुरामा विवाद छैन । जब मैले मोहियानी प्रमाणपत्र पाएँ तब मैले जग्गा रेखदेख संरक्षण खेती गर्दै आएको छु । मैले धेरै पहिलेदेखि नै अधियाँमा कमाई आएको कुरामा गाउँ सरजमीनले प्रष्ट गरेकै छ । मोही लागेको जग्गामा विपक्षीको अंश हक लाग्ने भए पनि मोहीलाई कटाएर मात्र पाउने कानुनी प्रावधान छ । मसंग कबूलियत रसिद नभएको हुनाले भूमिसुधार कार्यालयबाट प्रमाणपत्र दिएको तथ्य सम्बन्धित मिसिल हेरिएमा प्रष्ट हुने छ । अतः रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी भिमबहादुर के.सी.को लिखितजवाफ ।

१२.   मोही कायम निर्णय गर्दा सरस्वती न्यौपाने र भगवती उपाध्यायनीका नाउँमा जग्गा दर्ता देखिँदा निजहरुलाई बुझी कारवाही किनारा गरेको मिसिलबाट देखिन्छ । कानुनी प्रक्रिया अनुसार बुझ्नु पर्ने उजूरवालाको माग दावी बमोजिम जग्गाको सम्बन्धमा सम्बन्धित मालपोत कार्यालय र नापी शाखा बुझी देखिएका दर्तावाला जग्गावालालाई भू.सु.नियम २०२१ को नियम ११(क) बमोजिम बुझी निजहरुले आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन् । उजूरवाला मोहीको २०४०।१०।२३ मा निवेदन परी कारवाहीमा रहेकोमा भूमिसम्बन्धी नियमहरु, २०२१ को नियम ११ को उपनियम (३) र (४) बाह्रौं संशोधनद्वारा मिति २०४१।६।८ मा झिकी खारेज भइसकेको त्यसरी कारवाहीको सिलसिलामा रहँदाको अवस्थामा नियमावलीको उक्त उपनियमहरु खारेज भइसकेपछि सो नियमावली बमोजिम कारवाही गरिरहनु पर्ने कुनै कानुनी औचित्य नरहेको हुँदा उक्त नियमावलीको नियम ११(क) को उपनियम (५) बमोजिम माग दावी जग्गाको साँध सँधियार बुझ्नुपर्ने व्यवस्था भएको हुँदा सो बमोजिम साँध संधियार बुझ्दा संधियारले बकी लेखाएको आधारमा उजूरवाला वास्तविक मोही भएको कुरा स्पष्ट भई उक्त ऐनको दफा २५(क) बमोजिम मोही कायम हुने ठहर गरी निर्णय गरेको हो । आफूले जसलाई शर्त बमोजिम बाली बुझाउँदै आएको छ । उसलाई जग्गाधनी डोरबाट माग दावी गरेकाले उजूरवालाले आफ्नो उजूरीमा कित्ता नम्बर उल्लेख गरेकै पाइन्छ । एकै किसिमको जग्गाधनी र मोहीहरु ३ भाइ एकै संधियारको हुँदा आपसमा मिली नरम गरम मिलाई कमाउँदा तर्फ खुलाई निवेदन गरेको देखिन्छ । जुन अवस्था मोहीले जुन किसिमबाट जोतभोग गर्दै आएको छ । त्यसै किसिमको जोतभोगको आधारमा माग गरेको र सोही बमोजिम हक दिलाउनु भू.सु. ऐन नियमको मनसाय देखिन्छ । अतः उच्चस्तरीय समिति दाड्डको मिति २०४१।१०।८ को निर्णय त्रुटिपूर्ण नहुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराका प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालय दाङको लिखितजवाफ ।

१३.   अन्य प्रत्यर्थीहरुबाट लिखितजवाफ दर्ता हुन आएको मिसिल सामेल देखिएन ।

१४.   नियम बमोजिम निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनालीको बण्डापत्र बदर मुद्दामा मुद्दा परी निवेदक अदालतबाट आफ्नो हक स्थापित गराउन प्रयत्नशील रही सर्वोच्च अदालतबाट समेत निवेदकको पक्षमा इन्साफ भएको छ । मिति २०४५।४।१० मा फैसला भई अन्तिम रहेको अवस्थामा फैसला कार्यान्वयनको क्रममा गएपछि मात्र निवेदकको हकको विवादित जग्गामा बेसरोकारवाला व्यक्तिका नाउँमा मोही कायम गरेको २०४७।१२।११ गते मात्र थाहा भयो । प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत र भूमि सम्बन्धी ऐन नियमको कानुनी व्यवस्था प्रतिकूल यस्तो मोही कायम गर्ने गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ । अदालतमा मुद्दा चली निवेदक निरन्तर हक स्थापित गर्न प्रयत्नशील रही अन्तिम फैसलाबाट स्थापित हक कार्यान्वयनको सिलसिलामा गएपछि मात्र निवेदकलाई २०४१ सालमै गैरकानुनी रुपमा मोही कायम गराएको थाहा भएको हुँदा विलम्बका सिद्धान्त समेत आकर्षित हुने अवस्था छैन । तसर्थ निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

१५.   प्रत्यर्थी भिमबहादुर के.सी.का तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री सुवास नेम्वाङले २०४१ सालमा उच्चस्तरीय समितिबाट मोहियानी कायम गरेको कुरा २०४७ चैत्रमा मात्र थाहा पाएका भन्नु अस्वाभाविक छ । आफ्नै हकको जग्गामा अर्को व्यक्तिद्वारा हस्तक्षेप भएको भए समयमा नै उजूर गर्नु पर्ने थियो । निवेदकले हालसम्म त्यसतर्फ कुनै विवाद नउठाई करीब ७ वर्षपछि निवेदन गरेको अनुचित विलम्ब हुँदा निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत र प्रत्यर्थी कार्यालयका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठले उच्चस्तरीय समितिबाट तत्काल जस्का नाउँमा दर्ता जग्गा देखिएको छ । ती व्यक्तिहरुलाई समेत बुझेको र गाउँ सरजमीन बुझेको समेत देखिन्छ । समितिबाट कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी गरेको निर्णयमा विलम्ब हुनुको तथ्ययुक्त कारण समेत निवेदकले प्रस्तुत गर्न सक्नु भएको छैन । तसर्थ यो रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

१६.    विद्वान अधिवक्ता द्वय र विद्वान सरकारी अधिवक्ताले गर्नु भएको बहस समेत सुनी मिसिल संलग्न कारवाही फाइलको अध्ययन समेत गरी निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

१७.   यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा विवादित जग्गाहरुमा निवेदकको अंश हक कायम हुनुभन्दा अगावै निवेदकका पिता बामदेव उपाध्याय समेतका अंशियारहरुले विपक्षी समेत मोही नभएको भनी प्रतिवाद गरेकोमा सरजमीन समेत बुझी उच्चस्तरीय समिति दाङबाट मिति ०४१।१०।८ गते मोही कायम गर्ने गरेको देखिन आउँछ । २०४१ सालमा नै मोही कायम भइसकेकोमा तत्काल भोग चलन भएका निवेदकका बाबु समेतका अंशियारले, त्यसपछि अञ्चल अदालतको फैसलाबाट अंश हक पाउने भएपछि निवेदक स्वयंले समेत उक्त आयोगको निर्णय बदर गराउन मौकामा नै यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिँदैन । प्रस्तुत रिटनिवेदन २०४१।१०।८ को उच्चस्तरीय समिति दाङको उक्त निर्णय बदर गराउन २०४८ साल बैशाखमा मात्र पर्न आएको देखिन्छ । २०४५ सालको सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला पछि फैसला कार्यान्वयन गराउने सन्दर्भमा २०४७ सालमा मात्र मोहियानी कायम गराएको थाहा पाएको भन्ने निवेदकको जिकिरका सम्बन्धमा आफ्नो हक दावीको जग्गामा यतिका वर्ष पछि मात्र मोही कायम भएको थाहा पाएँ भन्नु युक्तिसंगत र मनासिब कारण देखिँदैन । अतः निर्णय भएको करीब ७ वर्षको अन्तराल पछि अनुचित विलम्ब गरी पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनमा औचित्यमा प्रवेश गरी निर्णय गरिरहनु पर्ने अवस्था नदेखिएकोले प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.केदारनाथ उपाध्याय

 

इति सम्वत् २०४९ साल फाल्गुण १८ गते रोज २ शुभम् ।