निर्णय नं. ४६७५ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४६७५    ने.का.प. २०४९ (ग)  अङ्क १२

 

एक न्यायाधीशको इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

सम्वत् २०४९ सालको रिट नं. ३२०५

आदेश भएको मिति: २०४९।१२।१७।३ मा

निवेदक      :  जिल्ला कञ्चनपुर रौवेली बीचवा गा.वि.स. वडा नं. १ बस्ने कल्सु रानासमेत

विरुद्ध

विपक्षी : हरवत मुली गा.वि.स. वडा नं. १ बस्ने राना थरुनीसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    फैसला भएको करीब ७ वर्षसम्म कुनै कानुनी प्रकृया अवलम्बन नगरी विलम्ब गरी हाल मिति २०४९।१२।८ मा प्रस्तुत रिटनिवेदन दायर गर्नु पर्ने कुनै कारण अवस्था परेको भन्ने निवेदनबाट देखिँदैन । यस स्थितिमा अनुचित विलम्ब गरी यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गतबाट उपचार प्राप्त गर्नु पर्ने कुनै युक्तिसंगत कारण विद्यमान भएको पाइँदैन । तसर्थ अनुचित विलम्ब गरी निर्णय भएको करीब ७ वर्षपछि पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको औचित्यमा प्रवेश गरी निर्णय गर्नु पर्ने अवस्था देखिएन । अतः प्रस्तुत रिटनिवेदनमा विपक्षीबाट लिखितजवाफ झिकाई हेरी निर्णय दिनु पर्ने अवस्था नै विद्यमान नहुँदा यो रिटनिवेदन खारेज हुने ।

(प्रकरण नं. ५)

आदेश

न्या.रुद्रबहादुर सिंह

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ धारा २३।८८ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ ।

२.    हामी निवेदकहरुलाई अपुतालीबाट प्राप्त घर जग्गाहरु हामीले जोत भोग गरी खाई आएकोमा प्रत्यर्थी मध्येकी झिंगाराना थरुनीले आफू खडकू रानीको एकमात्र छोरी भएको झुठ्ठो दावी गरी खड्गु रानाको हकमा सम्पत्तिमा अनधिकृत दावी गरी कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा मुल्लु राना समेत उपर अपुताली चलन मुद्दा दायर गर्नु भएको थियो । कंचनपुर जि.अ.ले बुझ्नु पर्ने नातातर्फ कुनै कुरा नबुझी अनधिकृत तथा गैरकानुनी रुपमा झिंगा राना थरुनीलाई खडगुकी छोरी हो भन्दै खड्गुको हकको सम्पत्ति निज झिंगा रानाले अपुताली पाउने ठहर गरी फैसला गरेको रहेछ । सो उपर मुल्लु समेतले सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा क्षेत्रीय अदालतबाट पनि शुरु सदर गर्ने गरी फैसला गरेको व्यहोरा हालै जानकारी पाएका छौं । फैसलाको जनाउ नदिएबाट हामी सामान्य कानुनी उपचारबाट वञ्चित रहनु परेको छ । विपक्षी वादीले नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम खड्गु राना थारुको नाम लेखिएको र सो बदर नगराएको भन्ने हकमा सो अदालतमा प्रमाण स्वरुप पेश गरेको थाहा पाउनासाथ निजले शुरु नागरिकता लिंदा निजको बाबुको नाम पच्चु वा खड्कू के हो वास्ता नगरी निजले भने लेखाए अनुसार मात्र लेखिएको, निजको जन्म यस गा.पं. अन्तर्गत नभएकोले बुबाको नाम भन्न नसकिने भन्ने व्यहोराको स्पष्ट सिफारिश देखत मुली गा.पं. ले गरेको थियो । नाता कायम झिंगा खडकुकी छोरी हुन् भन्ने परस्पर स्पष्ट बाझिने कुरा लेखाई वादीको निमित्त भन्ने स्पष्ट देखिँदा देखिँदै सो तर्फ केही नबोली गरेको फैसलाले प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ अ.बं. १८४(क) १८५ नं. जस्ता सार्वजनिक महत्वको कानुनी प्रश्नको उल्लंघन गरी गंभीर त्रुटि गरेको स्पष्ट छ । हाल विवादित जग्गा २०१३ सालको नापी देखि नै खड्कको नाममा दर्ता भएको छ र सगोलको जग्गा हो । सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षे.अ.को फैसलाबाट हामीहरुले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७(१) ले प्रत्याभूत गरेको सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हकमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । कञ्चनपुर जि.अ.को फैसला सदर गरेको सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षे.अ.को फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी हकको संरक्षण गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदनपत्र ।

३.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकका वारेश विश्वनाथ पोखरेललाई पटक पटक पुकार गराउँदा पनि उपस्थित नभएको र निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाइरहनु पर्ने अवस्था भए नभए तर्फ नै निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।

४.    यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा सुदूर प.क्षे.अ.बाट कञ्चनपुर जि.अ.को फैसलालाई सदर गर्दै खडकुको हकको सम्पत्ति निज झिंगारानाले अपुताली पाउने ठहर गरी फैसला गरेको र निवेदकलाई सो फैसलाको जनाउ प्राप्त भएन । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ अ.बं. १८४(क), १८५ समेतको त्रुटि गरी गरेको फैसलाले निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७(१) ले प्रत्याभूत गरेको सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हकमा असर परेकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर देखिन्छ ।

५.    फाइल संलग्न निवेदकले पेश गरेको उक्त फैसलाको प्रतिलिपि हेर्दा, सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट मिति २०४२।११।२४ मा फैसला भइरहेको पाइन्छ । उक्त फैसलाको ठहर खण्डमा वादी प्रतिवादीका वारेसहरुलाई राखी निर्णय गरेको भन्ने व्यहोरा परेको देखिन्छ । यसरी करीब ७ वर्ष अघि क्षेत्रीय अदालतबाट भएको फैसलाको निवेदकलाई जानकारी भएन भन्न निजको वारेस स्वयं उपस्थित भइरहेको भन्ने देखिँदा निवेदकको सो जिकिर तथ्ययुक्त देखिँदैन । जहाँसम्म कानुन सम्बन्धी त्रुटि गरी निवेदकको मौलिक हकमा असर पर्ने गरी भएको फैसला बदर गराउने प्रश्न छ, निवेदकले उक्त फैसला उपर उपचार प्राप्त गर्ने सामान्य कानुनी प्रकृयाको अवलम्बन गरेको भन्ने पनि देखिँदैन । फैसला भएको करीब ७ वर्षसम्म कुनै कानुनी प्रकृया अवलम्बन नगरी विलम्ब गरी हाल मिति २०४९।१२।८ मा प्रस्तुत रिटनिवेदन दायर गर्न पर्ने कुनै कारण अवस्था परेको भन्ने निवेदनबाट देखिँदैन । यस स्थितिमा अनुचित विलम्ब गरी यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गतबाट उपचार प्राप्त गर्नु पर्ने कुनै युक्तिसंगत कारण विद्यमान भएको पाइँदैन । तसर्थ अनुचित विलम्ब गरी निर्णय भएको करीब ७ वर्षपछि पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको औचित्यमा प्रवेश गरी निर्णय गर्नु पर्ने अवस्था देखिएन । अतः प्रस्तुत रिटनिवेदनमा विपक्षीबाट लिखितजवाफ झिकाई हेरी निर्णय दिनु पर्ने अवस्था नै विद्यमान नहुँदा यो रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

इतिसम्वत् २०४९ साल चैत्र १७ गते रोज ३ शुभम् ।