निर्णय नं. ४६७६ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

निर्णय नं. ४६७६    ने.का.प.२०४९ (ग)   अङ्क १२

 

एक न्यायाधीशको इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा

सम्वत् २०४९ सालको रिट नं. ३१२१

आदेश भएको मिति: २०४९।१२।१०।३ मा

निवेदक      : नेपाल बैंक लि.चिकंमुगल उपशाखाको तत्कालिन प्रबन्धक सुनिलरत्न बज्राचार्य

विरुद्ध

विपक्षी : पुनरावेदन अदालत, ललितपुरसमेत

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

(१)    अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट निवेदकले नेपाल बैंकको पदाधिकारीको हैसियतले गरेको काम कारवाहीबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२), १३ तथा २९(२) बमोजिम सजायँ हुन माग गरी पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दायर भएको देखियो । यसरी कानुन बमोजिम अपराधको अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने र कारवाही किनारा गर्ने निकायबाट प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही भई अदालत समक्ष विचाराधीन रहेको अवस्थामा यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गतको आज्ञा, आदेशको माग गरी निवेदक यस अदालतमा प्रवेश गरेको देखियो । यसरी साधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत कानुनी काम कर्तव्य तोकिएको अड्डा अदालतको कार्यमा असर पर्ने गरी असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट यस अदालतले हस्तक्षेप हुने गरी लिखितजवाफ मागी रहन उपयुक्त नहुँदा निवेदन खारेज हुने ।

(प्रकरण नं. ५)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री बच्चु सिंह खड्का

आदेश

न्या.हरिप्रसाद शर्मा

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको तथ्य यस प्रकार छ :–

२.    निवेदकले मिति २०२६।६।८ गते देखि नेपाल बैंक लि.मा सहायक तह ४ मा नियुक्ति पाई सेवा आरम्भ गरी २०३० सालमा कार्यालय सहायकमा र २०३९ सालमा सुपरीवेक्षक पदमा २०४८ सालमा सहायक प्रबन्धक पदमा पदोन्नति भई सेवा गर्दै रहेको अवस्थामा मिति २०४८।१२।२५ गते देखि लागू हुने गरी ने.बैं.लि. सेवाबाट स्वेच्छिक अवकाश लिएको थिएँ । ने.बैं.लि. प्रधान कार्यालयको पत्रबाट निवेदकलाई विशेष प्रहरी विभाग हाजिर हुनको लागि सूचित गरियो उक्त वि.प्र.वि. बाट बयान लिंदा प्रो.शरदबहादुर श्रेष्ठको एभरेष्ट ह्याण्डी क्राफ्टस् र गणेश इन्टरनेशनल फर्मलाई कुनै कर्जा प्रवाह गरेको छैन निजहरुलाई उपशाखा प्रबन्धक श्री लक्ष्मण श्रेष्ठबाट गरेको हो भन्ने बयान दिएको थिएँ । म भन्दा अगाडिका उपप्रबन्धक लक्ष्मण श्रेष्ठ खजान्ची सहायक खजान्ची समेतलाई झिकाई वि.प्र.वि.बाट बयान लिई यस विभागको कार्यक्षेत्र भित्र नपरी आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने देखिँदा आवश्यक कारवाहीका लागि आयोग समक्ष पठाई दिने मिति २०४०।१०।७ गतेमा निर्णय भएकोले रा.बा.बैंकका बुद्धिसागर उपाध्याय लगायत नेपाल बैंकका निवेदक सुनिलरत्न बज्राचार्य समेतलाई मिति २०४८।१०।२९ गतेमा प्रत्यर्थी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान समक्ष हाजिर हुन पठाइयो । विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष बयान गर्दा म भन्दा अगाडिका उपशाखा प्रबन्धक लक्ष्मण श्रेष्ठले एभरेष्ट ह्याण्डी क्राफ्टसलाई लगानी गरेको रकम असूल उपर हुन नसकेको म्याद नाघेका कर्जाहरु भुक्तानीको लागि ताकिता पत्रहरु पठाएको थिएँ । मैले एभरेष्ट ह्याण्डीक्राफ्टसलाई कर्जाहरु दिएको छैन म भन्दा अगाडिको उपप्रवन्धकबाट सो फर्मलाई कर्जा प्रवाह भएको हो भन्ने बयान दिएको थिएँ । म निवेदक सुनिलरत्न बज्राचार्य, नारायणसुन्दर श्रेष्ठ, विराजमान राजवंशी, केदारलाल प्रधान तत्काल पार्टीलाई कर्जा लगानी गर्ने उपशाखा प्रमुख लक्ष्मण श्रेष्ठ समेतलाई र कर्जा लिने पार्टी शरदबहादुर श्रेष्ठ र रमेशकुमार श्रेष्ठ विरुद्ध मुद्दा चलाउने भनी प्रत्यर्थी आयोगले मिति २०४९।९।२१ गतेमा निर्णय गरी मेरा हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) ऐ.को दफा १३ र ऐ.को दफा २९(२) समेत बमोजिम सजायँ गरी पाउन पुनरावेदन अदालत, पाटनमा दर्ता गर्ने भन्ने आदेश भएको थाहा हुन आयो । त्यसरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) ऐ.१३ र ऐ.को दफा २९ को (१) को कसूर गरेको भनी कथित उजूरीपत्र दायर गर्न निर्णय गर्ने र प्रत्यर्थी पुनरावेदन अदालत, पाटनमा तारिख तोकी पठाउनुबाट निवेदकको संविधान प्रदत्त मौलिक हकहित विपरीत हुँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दर्ता गरेको उजूरी प्रतिवेदनबाट मेरा विरुद्ध मुद्दा तहकिकात नगर्नु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदनपत्र ।

३.    नियम बमोजिम दैनिक कजलिष्टमा चढी इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत रिटनिवेदक तर्फबाट रहनुभएको विद्वान अधिवक्ता श्री बच्चु सिंह खड्काले निवेदक उपर भ्र.नि. ऐनको सजायँ प्रस्तावित गरी प्रत्यर्थी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट कारवाही निर्णय गरी मुद्दा चलाई पुनरावेदन अदालतमा दर्ता गर्ने गरेको कार्य कानुन विपरीत हुँदा उक्त आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनुपर्दछ, भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

४.    यसमा प्रत्यर्थीहरुबाट लिखितजवाफ झिकाउनु पर्ने हो वा होइन भन्ने तर्फ निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

५.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट निवेदकले नेपाल बैंकको पदाधिकारीको हैसियतले गरेको काम कारवाहीबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२), १३ तथा २९(२) बमोजिम सजायँ हुन माग गरी पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दायर भएको देखियो । यसरी कानुन बमोजिम अपराधको अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने र कारवाही किनारा गर्ने निकायबाट प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही भई अदालत समक्ष विचाराधीन रहेको अवस्थामा यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गतको आज्ञा, आदेशको माग गरी निवेदक यस अदालतमा प्रवेश गरेको देखियो । यसरी साधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत कानुनी काम कर्तव्य तोकिएको अड्डा अदालतको कार्यमा असर पर्ने गरी असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट यस अदालतले हस्तक्षेप हुने गरी लिखितजवाफ मागिरहन उपयुक्त नहुँदा निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

 

इतिसम्वत् २०४९ साल चैत्र १० गते रोज ३ शुभम् ।