निर्णय नं. ४६७७ - परमादेशयुक्त उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४६७७    ने.का.प. २०४९ (ग)  अङ्क १२

 

एक न्यायाधीशको इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा

सम्वत् २०४९ सालको रिट नम्बर ३१२०

आदेश भएको मिति: २०४९।१२।१०।३ मा

निवेदक      : बुटवल नगरपालिका वार्ड नं. १३ बस्ने ठे. मोहनलाल पाण्डे

विरुद्ध

विपक्षी :  जिल्ला विकास समिति, रुपन्देहीसमेत

विषय : परमादेशयुक्त उत्प्रेषण

(१)    साधारण उपचारको मार्ग अवलम्बन गरी अदालतको विचाराधीन रहेको निषेधाज्ञा मुद्दालाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आएको देखियो । यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग अन्य कुनै उपचार नभएको अवस्थामा मात्र प्रयोग हुने हुँदा प्रस्तुत निवेदकको माग बमोजिमको लिखितजवाफ मगाइरहन उपयुक्त नदेखिँदा रिटनिवेदन खारेज हुने ।

(प्रकरण नं. ५)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने

आदेश

न्या.हरिप्रसाद शर्मा

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३(२) तथा ८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको तथ्य यस प्रकार छ :–

२.    जिल्ला विकास समितिले निकालेको २०४९।०५० को ढुड्डा बालुवा गिट्टी छरी मिस्कटको रोयल्टी उठाउने कार्य ठेक्का दिने सम्बन्धी मैले भरेको टेण्डर फाराम स्वीकृति भई मिति २०४९।५।५ गते सो अवधिको लागि सो कार्य मैले रु. ५५,३५,४५१।२५ पैसा विभिन्न किस्तामा बुझाउने गरी विभिन्न शर्तहरु राखी कबूलियतनामा कागज गरे अनुसार जिल्ला विकास समिति रुपन्देहीले मिति ०४९।५।५ गते दिएको पट्टापत्र समेतबाट म तथा विपक्षी जिल्ला कार्यालय समिति, रुपन्देही बीच मिति २०४९।०५० सालको रुपन्देही जिल्लाका सम्पूर्ण नदी नालाबाट निष्कासन हुने ढुड्डा, बालुवा, गिट्टी छरी मिस्कटको रोयल्टी मैले ठेक्कामा उठाउने कुरामा दुवै थर बीच भएको मन्जूरी अनुसार एक करार भएको थियो । जसको आधारमा मैले प्रथम किस्ता बापतको ५०% प्रतिशत रकम रु. २७,६७,७२५।२५ पैसा समयमै बुझाई कार्य रोक्का नगरी काम संचालन गरी आएको थिएँ । करारमा उल्लेखित शर्तको अधीनमा रही करार पूरा गराउन मैले काम गर्दा करारको दोस्रो पक्ष जिल्ला विकास समितिले (क) पट्टापत्रमा रोयल्टी छूट हुन सक्ने भनी उल्लेख नभएको ढुड्डाको रोयल्टी छूट दिएको (ख) ठेकेदारको सिफारिसबाट ढुड्डा, बालुवा, गिट्टी छरी मिस्कट देश बाहिर निकासी हुने उल्लेख भएकोमा ठेकेदारको सिफारिश बेगर सबै सामान देश बाहिर निकासी हुने उल्लेख भएकोमा ठेकेदारको सिफारिश बेगर सबै सामान देश बाहिर निकासी हुँदा मैले रकम उठाउन सकिन (ग) मिति २०४९।४।१ गते देखि मिति २०४९।४।८ गतेसम्मको रोयल्टी रकम बुटवल नगरपालिकाले उठाएको छ सो रकम हिसाब गरी पाउँ (घ) भारत निकासी हुने मिस्कटको महसूल रु. १००।– बाट रु. २००।– भएकोले निकासी बन्द हुँदा सो तर्फ मिनाहा पाउँ (ङ) पर्रोहा लगायतका विभिन्न गा.वि.स. बाट रोयल्टी असूल गरिएकोले त्यसको समेत रकम हिसाब गराई पाउँ भनी समय समयमा पत्राचार गर्दा पनि करारको एक पक्ष जि.वि.स. रुपन्देहीले करार ऐन, २०२३ को दफा ११ विपरीत सुविधा सहयोग सहुलियत नदिएको कारणले रकम असूल हुन नसके तापनि शर्त करारमा उल्लेखित काम मैले गरी रहेकै उपरोक्त कारणले तोकिएको समयमा रकम दाखिल गर्न नसकी केही रकम मिनाहा मागसम्म गरेको अवस्थामा सरकारी ठेक्का बन्दोवस्त ऐन, २०२० को दफा २७ को अनुसार रकम मिनाहा दिन सक्ने पनि स्थिति हुँदा हुँदै करारको एक पक्ष मलाई करार नतोड्ने विषयको प्रतिवादसम्म गर्न नदिई ठेक्का लिएको अवधि भुक्तान नहुँदै बीचमै तोडी दिने गरी निर्णय गर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६(६) ९ प्रदत्त मौलिक एवं नागरिक अधिकारबाट वञ्चित भएको छ । अतः जिल्ला विकास समितिको मिति २०४९।१०।६ गतेको निर्णय र सो निर्णयको आधारमा मलाई विपक्षी स्थानीय विकास अधिकारीको मिति २०४९।१०।७ गतेको पत्र र मिति २०४९।१०।६ गतेको निर्णयको आधारमा भए गरेका सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी आ.ब. ०४९।५० को लागि मैले प्राप्त गरेको कबूलियत पट्टा बमोजिम निवेदकलाई ठेक्का सञ्चालन गर्न दिनु भन्ने परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी पाउँ । जिल्ला विकास समितिले उक्त ठेक्का गैरकानुनी रुपले पुनः अन्य व्यक्तिलाई दिन सक्ने आशंका विद्यमान भएतर्फ पुनरावेदन अदालत, बुटवलमा मिति २०४९।११।१० गते निषेधाज्ञाको निवेदन दर्ता भई सो तर्फ कारवाही भएको छ, भन्ने समेत रिटनिवेदनपत्र ।

३.    नियम बमोजिम दैनिक कजलिष्टमा चढी इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत रिटनिवेदन तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री उपेन्द्र केशरी न्यौपानेले निवेदकले प्रत्यर्थी जिल्ला विकास समितिबाट लिएको कबूलियत पट्टा बमोजिमको ठेक्का लिएकोमा ठेक्का लिएको अवधि भुक्तान नहुँदै बीचमा नै विपक्षीबाट ठेक्का तोडिएको सरकारी ठेक्का बन्दोवस्त ऐन, २०२० समेतको विपरीत हुँदा विपक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी हुनुपर्दछ, भन्ने समेतको बहस गर्नु भयो ।

४.    यसमा प्रत्यर्थीहरुबाट लिखितजवाफ झिकाउनु पर्ने हो वा होइन भन्ने तर्फ निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

५.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा निवेदकले आ.व. ०४९।०५० को लागि प्रत्यर्थी जिल्ला विकास समितिबाट लिएको कबूलियत पट्टा बमोजिमको ठेक्का संचालन गर्न दिनु पर्नेमा सरकारी ठेक्का बन्दोवस्त ऐन, २०२० को दफा १७ अनुसार पट्टा कबूलियतको कुनै शर्त बर्खिलाप काम नगरेको अवस्थामा करार ऐन, २०२३ को दफा १६ अनुसार निवेदकले ठेक्कामा करार गरी लिएको कामको ५०% प्रतिशत रकम जिल्ला विकासलाई बुझाई सकेको सो ठेक्का तोड्न निवेदकको मन्जूरी नभएको अवस्थामा ठेक्काको अवधि भुक्तान नहुँदै प्रत्यर्थीबाट ठेक्का तोड्ने कार्य भएको सरकारी ठेक्का बन्दोवस्त ऐन, २०२० को समेत विपरीत गैरकानुनी हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई ठेक्का संचालन गर्न दिनु भनी प्रत्यर्थीहरुको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ र जिल्ला विकास समितिले उक्त ठेक्का गैरकानुनी रुपमै पुनः अन्य व्यक्तिलाई दिन सक्ने आशंका विद्यमान भएतर्फ पुनरावेदन अदालत, बुटवलमा मिति २०४९।११।१० गते निषेधाज्ञाको निवेदन दर्ता भई सो तर्फ कारवाही भएको छ, भन्ने समेत रिटनिवेदन जिकिर पाइन्छ । निवेदकले मिति २०४९।११।१० गतेमा यसै निवेदनको विषयवस्तुको सम्बन्धमा पुनरावेदन अदालत, बुटवलमा निषेधाज्ञाको निवेदन दिएको भन्ने देखिन्छ । यस्तो साधारण उपचारको मार्ग अवलम्बन गरी अदालतको विचाराधीन रहेको निषेधाज्ञा मुद्दालाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आएको देखियो । यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग अन्य कुनै उपचार नभएको अवस्थामा मात्र प्रयोग हुने हुँदा प्रस्तुत निवेदकको माग बमोजिमको लिखितजवाफ मगाइरहन उपयुक्त नदेखिँदा रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

 

इतिसम्वत् २०४९ साल चैत्र १० गते रोज ३ शुभम् ।