निर्णय नं. १६२९ - बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १६२९     ने.का.प. २०४० अङ्क २

 

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

सम्वत् २०३९ सालको रिट नं. १४५९

आदेश भएको मिति : ०४०।२।२।२ मा

निवेदक : पाल्पा जि.तानसेन न.पं.वडा नं.८ घर भई जिल्ला कारागार शाखा पाल्पामा नजरबन्द       भएका योगप्रसाद बैद्यज्यूका हकमा निजकी पत्नी रामकुमारी वैद्यज्यू

विरूद्ध

विपक्षी  : जिल्ला कार्यालय पाल्पासमेत (साविक पेज नं. ७४)

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)                भइसकेको, गरिसकेको कुरामा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, ०१८ को प्रयोग हुनसक्ने नदेखिने। 

(प्रकरण नं. ११)

आदेश

न्या.त्रिलोकप्रताप राणा

१.     नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत बन्दीप्रत्यक्षीकरण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश पूर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने विषयको रिट निवेदन मिति ०३९।१२।१० मा दर्ता भएको रहेछ ।

२.    संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यस प्रकार छ : वादी मेरा पति र प्रतिवादी गणेशबहादुर सेन ठकुरीको बीचमा ०३५।२।३ मा जग्गा खिचोला मुद्दा परी खाली वन गा.पं.वार्ड नं.२ कि.नं.११७,११८,११५ र ११६ को कित्ताकाटबाट कायम हुनआएको किनं.२७७ समेतको रोपनी १९–७–३–२ श्री वीरेन्द्र प्रा.वि.ले पाउने र सो जग्गामा भएको बुटा घाँस वादीले उपभोग गर्न पाउने गरी मिलापत्र भई तदनुरूप रोपनी १९–७–३–२ जग्गा विद्यालयले र कि.नं.११६ को कित्ताकाट भएको मध्ये बाँकी कि.नं.२७९ को जग्गा वादी मेरा पतिले भोगचलन गरी आउनुभएको जग्गामा खीनारायण श्रेष्ठ गणेशबहादुर सेन ठकुरी मोहनबहादुर समेतले गाई बाख्रा छाडी दिने, भैंसी गोरु फूकाई दिने, बुटा घाँस समेत काटी लगी दिनु घरमा ढुंगाले हान्ने आदी अभद्र व्यवहार गरी दुःख दिएकोले छोरी उषाले मिति ०३९।११।६।२ र मिति ०३९।१०।२।१ मा समेत जि.प्र.का.मा पटक–पटक निवेदन दिँदा शान्ति सुरक्षा पाइएन पछि मेरा पतिलाई प्र.जि.अ.ले वीरेन्द्र प्रा.वि.स्कूलमा कागज प्रमाण लिई उपस्थित हुनु तिम्रो झगडा र शान्ति सुरक्षा हेरी दिन्छौ भनी मौखिक आदेश दिनुभएकोले उक्त मिति ०३९।११।१० का दिन पतिदेव उक्त स्कूलमा उपस्थित हुन जाँदा पहिले देखि हाम्रो विपक्षी रहेका विभिन्न वयक्तिहरूका कुरा सुनी प्र.जि.अ.ले प्रतिवेदनलाई गिरÇतार गर्न मौखिक आदेश दिनु भए पछि जि.प्र.का.पाल्पाका ४ जना प्रहरीले पक्राउ गरी तानसेन लगे । जि.प्र.का.को हिरासतमा विना थुनुवा पूर्जी लगातार ७ दिन सम्म राखेकोले छोरा ओमप्रकाशले लुम्बिनी अञ्चल अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन प्रस्तुत गरेपछि प्र.जि.अ.ले मिति ०३९।११।२९ मा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१२ अन्गरगत नजरबन्दमा राख्ने आदेशको सक्कल पूर्जी मलाई हेर्न कारागारका कर्मचारीले नदिएकोले नक्कल सम्म उपलब्ध गरी हेर्दा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३(१)(घ) को कुरामा विरोध पर्न जाने कामबाट रोक्न भन्ने कुरा उल्लेख गरी पूर्जी दिएका रहेछन । पतिकै हस्ताक्षरबाट रिट निवेदन दर्ता गरी पठाउन कारागारको कर्मचारीले नदिएकाले म निवेदिका यो याचना गर्दै आएकी छु ।

३.    जिकिर : सार्वनिक सुरक्षा ऐनको दफा ३(१)(घ) को प्रयोग आत्मनिष्ठ तवरबाट हुनसक्दैन। (साविक पेज नं. ७५) वस्तुनिष्ठ आधारको अभावमा उक्त ऐनको प्रयोग भएकोले प्र.जि.अ.ले स्वेच्छाचार गर्नुभएको स्वतः सिद्ध छ, सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ विशेष परिस्थिति अवस्था, देशको शान्ति र व्यवस्थामा असरपुग्दा मात्र प्रयोग हुने हो साधारण झै–झगडामा प्रयोग हुने हैन। सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३(१) को खण्ड (घ) मा “नेपाल अधिराज्यको विभिन्न वर्ग वा क्षेत्रका जनताको सुसम्बन्ध” भन्ने अवस्थामा उल्लेख गरिएको छ सो कुरामा विरोध पर्न जाने भन्ने कुरा अधिकारवालाले व्यक्त गर्नु नै पर्याप्त हुँदैन अपितु पूर्वाधार पनि देखिनु पर्दछ । ठोस पूर्वाधारको अभावमा मेरा पतिलाई नजरवन्द राखिएको पूर्णतः संविधानको धारा ११(१) को विरूद्ध हुनुका साथै धारा ११(६) एवं धारा ११(७) समेतको उल्लंघन भएको छ । तसर्थ विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मेरा पतिलाई गैरकानुनी रूपमा नजरवन्दमा राख्नुभएकोले संविधानको धारा ११(१) धारा ११(६) ११(७) १०(१) समेत प्रत्याभूत मौलिक हक कुण्ठित भएकाले धारा १६ र ७१ अन्तर्गत पतिकातर्फबाट निवेदन गर्न आएको छु । संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी कानुनी नजरबन्दबाट पतिलाई मुक्त गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

४.    विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने मिति ०३९।१२।११ को सिं.बे.को आदेश।

५.    उक्त आदेश अनुसार प्राप्त हुनआएको लिखितजवाफको व्यहोरा यस प्रकार छ : योगप्रसाद बैद्यज्यूले खालीवन गा.पं.को प्राथमिक विद्यालयको जग्गा जथाभावी फाडी आफ्नो जग्गाामा गाभी त्यस क्षेत्रका मगर र नेवार जातिको सुसम्बन्धमा खलल पारी अशान्ति मच्चाई रहेकोले आवश्यक कारवाई गरिपाउँ भनी स्थानीय जनताहरूको मौखिक उजूरी परी वास्तविकता बुझ्न प्रहरी खटाउँदा निजले स्कूलको हातामा जत्र तत्र फोहर गर्ने स्कूलको जग्गा जथाभावी फाड्ने र आफ्नो जग्गामा गाभ्ने, त्यहाँका मगर जातिलाई थिचो मिचो गरी मगर र नेवार जातिका बीच खलल पारी रहेकोले सो अवस्था नसुधारेमा त्यस क्षेत्र र जाति–जातिका बीच तनाव भई अशान्ति वातावरण सिर्जना हुने भन्ने प्रहरीको प्रतिवेदन अनुसार निज योगप्रसादलाई बुझ्नु पर्ने भएकोले प्रहरीद्वारा उपस्थित गराई रोहवरमा राखी छलफल गर्दा बुझिएसम्म निजले स्कूलको जग्गालाई आफ्नो जग्गा भनी जथाभावी फाड्ने विद्यालयको शैक्षिक वातावरणमा नराम्रो असर पर्ने गरी जत्रतत्र फोहर गर्ने गरेको र मगर जातिमा थिचो मिचो गरेकोले तत्कालै नरोकी नेवार र मगरहरूको बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्न गई त्यस क्षेत्रको शान्ति सुरक्षामा खलल पुग्न जाने देखिँदा निजलाई सा.सु.ऐन, २०१८ को दफा ३, १ (ग) को कुरामा बाधा विरोध पर्न जाने कामबाट रोक्न जरुरी सम्झिएकोले दफा ३.२ (क) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नजरबन्द राखिएको हो । अतः कानुन बमोजिम राखिएकोले रिट निवेदन खारेजहुनु सम्मानित अदालतसमक्ष अनुरोध गर्दछु भन्ने व्यहोराको समेत विपक्षी प्र.जि.अ.को लिखितजवाफ ।

६.    कारागार ऐन, २०१९ को दफा ४ अनुसार जि.कार्यालय पाल्पाको श्रीमान प्र.जि.अ.ज्यूको (साविक पेज नं. ७६) आदेश बमोजिम नजरवन्द थुनामा राखिएकोले म प्रति लगाईएको आरोपबाट मुक्त गराई पाउँन यो रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी कारगार शाखा पाल्पाको लिखितजवाफ ।

७.    निवेदक योगप्रसाद वैधजूलाई यस कार्यालयबाट पक्राउ गरेको र हिरासतमा राखेको नभई जिल्ला कार्यालय पाल्पाको मिति ०३९ फाल्गुण २६ गतेको पत्रानुसार उक्त कार्यालयमा मिति २०३९ फाल्गुण २८ गतेका दिन उपस्थित गराइएको थियो र जिल्ला कार्यालय पाल्पाको २०३९ फाल्गुण २८ को पत्रानुसार यस कार्यालयको हिरासतमा ०३९ साल फाल्गुण २८ गते राखिएको थियो । ऐ.२९ गते जिल्ला कार्यालय पाल्पाबाट निजको नामको थुनुवा पूर्जि निजलाई बुझाएपछि केन्द्रीय कारागार शाखा पाल्पाको चलान गरी पठाइएको थियो अतः यस कार्यालयबाट भए गरिएको उपरोक्त कुराहरूबाट निजको संवैधानिक हकमा आघात परेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाको लिखितजवाफ ।

८.    निवेदकतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले लिखितजवाफमा जग्गाको झगडाको कुरा उल्लेख छ । प्र.जि.अ.समक्ष शान्ति सुरक्षाको लागि निवेदन गरी राखेको थियो । प्र.जि.अ.को जवाफका प्रकरण ४ मा उल्लेख भएअनुसार भइसकेको कसूरको निमित्त सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको प्रयोग हुन नसक्ने हो कसूर गरेको भए सम्बन्धित कानुन बमोजिम कारवाही गरी सजाय हुनुपर्छ । सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको प्रयोग कुनै काम रोक्नको लागि मात्र हुनसक्ने हो । मगर जातिमा थिचो मिचो गरेमा भनी लिखितजवाफमा उल्लेख भएकोबाट घटना घटी सकेकोलाई रोक्ने प्रश्नै उठ्दैन । तसर्थ यस्तोमा शान्ति सुरक्षा ऐनको प्रयोग हुनसक्दैन । मगर नेवार जातिको सुसम्बन्धमा खलल पुर्‍याइने भनिएको छ । तत्सम्बन्धी कुनै लिखित नहुँदा पुर्वाधार छैन । Clean Hand बाट नआएका भनी विपक्षको भनाई छ तर सो होइन भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

९.    विपक्षी प्र.जि.अ.को कार्यालय तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले पूर्वाग्रहको प्रमाण निवेदक पक्षले नै दाखिल गर्नुपर्छ तर प्रमाण केही छैन यसमा दफा ३ को खण्ड (घ) को प्रयोग गरेको छ ०२९।११।२६ मा प्रहरीको प्रतिवेदन दाखिल हुन आएकोमा निवेदकलाई ऐ.२८ गते उपस्थित गराउने आदेश हुँदा छलफल गरी सोही दिन पर्चा खडा गरेको तदोपरान्त सोही ०३९।११।२८ गते पत्र बुझाएको र यसमा निजको सहिछाप पनि भएको त्यसपछि कारागारलाई थुनामा राख्न आदेश दिइएको पर्चाको मूल आधार प्रहरी प्रतिवेदन भएको हुनाले पूर्वाधारको अभाव भएको भन्न मिल्दैन । प्र.जि.अ.को पर्चामा भविष्यमा घटने घटनाको आशंकाको पूर्णतया उल्लेख भइरहेको हुनाले भइसकेको गरी सकेको कुरामा सार्वजनिक ऐन अन्तर्गत थुनामा राखेको होइन लुम्बिनी अञ्चल अदालत र यस अदालतमा राखेको तथ्य फरक हुँदा व्यहोरा नै झुठ्ठा हो भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

१०.    निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने के रहेछ सो कुराको निर्णय दिनुपरेको छ ।

११.    पति योगप्रसाद वैध्यज्यूलाई ०३९।११।२० देखि मौखिक र ०३९।११।२९ देखि पूर्जि दिई नजरबन्द राख्ने गरी पाल्पाको प्र.जिल्ला अधिकारीले दिनुभएको आदेश गैह्रकानुनी हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश (साविक पेज नं. ७७) जारी गरी नजरबन्दबाट मुक्त गरिपाउँ भनी रामकुमारीको रिट निवेदन भएकोमा सो बमोजिम आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो त्यस तर्फ हेर्दा निवेदकलाई ०३९।११।२९ मा दिएको पूर्जिमा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, ०१८ को दफा ३(१) (घ) को कुरामा विरोध पर्नजाने कामबाट तपाईंंलाई रोक्न जरुरी सम्झेकोले भनी ०३९।११।२९ मा निवेदकलाई पूर्जि दिएको देखिनआउँछ । रिटनिवेदन निजतर्फको विद्वान अधिवक्ताको जिकिर अनुसार भइसकेको काममा पूर्वाधारको अभावमा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, ०१८ को प्रयोग हुन नसक्ने भन्ने र प्रत्यर्थी तर्फको विद्वान सरकारी अधिवक्ताको जिकिर अनुसार कानुन बमोजिम सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को प्रयोग भएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुन नसक्ने भन्ने बहस भनाई भएकोमा सो सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट प्राप्त भएको लिखितजवाफको प्रकरण ४ समेत र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट प्राप्त भएको फाइलको अवलोकनबाट स्कूलको जग्गा जथाभावी फाँडी आफ्नो जग्गामा गाभेको स्कूलमा फोहर गरेको र सो कुरा भन्दा मुद्दा लगाई दिने धम्की दिएको र मगर र नेवार जातिको सुसम्बन्धमा खलल पारिरहेको भन्ने उल्लेख भएको देखिन आएको छ । सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, ०१८ को दफा ३ को उपदफा १ मा हेर्दा श्री ५ को सरकारले कुनै व्यक्तिको सम्बन्धमा उसलाई देहायको कुनै कुरामा कुनै तरहले विरोध पर्न जाने कुनै कामबाट रोक्न जरुरी भएमा उपदफा (२) बमोजिमको कुनै आदेश निकाल्न सक्ने छ भनी उल्लेख भएको र सो उपदफा १ को खण्ड (घ) मा नेपाल अधिराज्यको विभिन्न वर्ग वा क्षेत्रका जनताको सुसम्बन्ध भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । विद्यालयको जग्गा आफ्नो जग्गामा गाभेको र फोहर पारेको देखिएको एक त भइसकेको, गरी सकेको कुरामा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, ०१८ को प्रयोग हुनसक्ने देखिँदैन, दोश्रो सो भइसकेको, गरी सकेको कुराबाट कुन किसिमले नेवार र मगर जातिको सुसम्बन्धमा कुन तवरले विरोध पर्न जाने कामबाट रोक्न जरुरी सम्झी आदेश जारी भएको हो त्यससम्बन्धमा पनि कुनै आधार उल्लेख भइराखेको देखिन आउँदैन । अतः मथि उल्लेख भएको आधारमा विचार गर्दा पाल्पाका प्र.जि.अ.ले ०३९।११।२९ मा दिएको आदेश गैह्रकानुनी हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी निवेदकलाई तुरून्त थुनुवाबाट छाडी दिने ठहर्छ निर्णयको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

 

इतिसम्वत् २०४० साल जेष्ठ २ गते रोज २ शुभम् । (साविक पेज नं. ७८)