निर्णय नं. ८६०० - अंश दपोट हक कायम

ने.का.प. २०६८, अङ्क-०४, निर्णय नं. ८६००

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

सम्वत् २०६४ सालको दे.पु.नं. ०६४–CI– ०९१२

फैसला मितिः २०६८।१।२८।४

मुद्दाः– अंश दपोट हक कायम ।

पुनरावेदक वादीः ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा न..१ बस्ने राजेन्द्रध्वज    खड्का

विरुद्ध

प्रत्यर्थी प्रतिवादीः ऐ.ऐ. बस्ने बुनुमैया खड्कासमेत

 

शुरु फैसला गर्ने :–

मा.जि.न्या.श्री तेजबहादुर कार्की

पुनरावेदन फैसला गर्ने :–

मा.न्या.श्री भीमेन्द्रबहादुर कार्की

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की

§  कागज गर्नु भन्नुको तात्पर्य कुनै घोषणा गर्नु हो, अर्को शब्दमा कुनै कुरामा आफ्नो प्रतिवद्धता जाहेर गर्नु हो । कुनै पक्षले अर्को पक्ष समक्ष कुनै कवुल गर्दछ र त्यो कवुल कानूनसम्मत छ भने त्यसले कागज गर्ने र गराउने दुवै पक्षलाई करारीय हक र दायित्व पनि सिर्जना गर्दछ । अंशबण्डाको २७ नं. को प्रयोजनार्थ दवाए छपाएको छैन भनी गरिने कागजलाई केवल अंशबण्डाको २१ नं. सँग मात्र आवद्ध छ भनी अर्थाउनु कानूनसंगत नहुने ।

§  तायदातीमा कुनै सम्पत्ति लुकाउनु अंश दपोटको विषय बन्दछ । तर, पारित बण्डापत्रमा पनि सम्पत्ति नलुकाएको नदबाएको घटी बढी नपारेको र यसो गरेको ठहरे नदवाउने नलुकाउनेले एकलौटी खानु भन्ने बाक्य उल्लेख हुन्छ भने यसलाई अंशबण्डाको २७ नं. को परिधिभित्र पर्दै पर्दैन भन्ने अर्थ गर्नु कानून र न्यायसंगत नहुने ।

(प्रकरण नं.४)

§  अंशबण्डाको २७ नं. देवानी विषय भएर पनि कसूर र दण्डको व्यवस्था गर्ने कानून हो । अंशबण्डा गर्दा अंश लाग्ने सबै सम्पत्ति अंशियारहरू सबैका समक्ष प्रस्तुत हुन कसैले नदबाओस्, कसैले नछुपाओस् यदि कसैले यो दायित्व पूरा नगरी कसूर गर्छ भने यसो गर्नेले त्यो सम्पत्तिबाट आफ्नो भाग गुमाउने दण्ड पाउँछ भन्ने आशय अंशबण्डाको २७ नं. को हो । पारीवारिक व्यवहारमा शुद्धता र पारदर्शिता कायम नहुने र छल कपट हुने दुष्कृतिलाई नियन्त्रण गर्न विधिकर्ताले ल्याएको यो प्रावधानलाई केवल अंशबण्डाको २१ नं. मा पनि “कागज” भन्ने शब्द परेको छ र २७ नं. मा पनि “कागज” शब्द परेको छ भन्ने कारणले संकुचित अर्थमा ग्रहण गर्न नमिल्ने ।

§  अंशबण्डाको २७ नं. अनुसार कागजका रूपमा व्यक्त गर्नुपर्ने लिखित प्रतिवद्धता कुनै पक्षले व्यक्त गरेको छ भने त्यसले यस कानूनको प्रयोजन पूरा गर्ने हुँदा त्यो कार्य दपोट हो होइन भन्ने प्रामाणिक परीक्षणको विषय बन्दछ । दवाए छपाएको छैन, दवाए छपाएको भए नदवाउनेले खानु भन्ने बोली नपरेको बण्डापत्र भने अंश दपोटको परिधिमा पर्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं.५)

§  सम्पत्ति देखाउने कर्तव्य जसको नाममा सम्पत्ति छ त्यसको हुने हुँदा सम्पत्ति अर्थात् धनमाल दबाउनेको अन्य अंशियारलाई सो सम्पत्तिबाट वञ्चित गराउने दुराशय छ भने मात्र यो दपोटको विषय बन्ने ।

(प्रकरण नं.६)

 

पुनरावेदक वादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता अर्जुनकुमार बास्कोटा

प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद सिटौला

अवलम्बित नजीरः नेकाप २०५६ नि.नं. ६६८२ पृष्ठ १८५

सम्बद्ध कानूनः

§  अंशबण्डाको २१, २७ नं.

 

फैसला

न्या.प्रकाश वस्तीः पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति २०६४।८।२६ को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) अन्तर्गत पुनरावेदक वादीको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :–

विपक्षी बुनुमैया मेरो आमा र विनोदध्वज मेरो भाई हुन् । पिता नेत्रध्वज खड्काको मृत्युपश्चात् मिति २०५३।१०।२ सम्म हामी एकासगोलमा नै बसेका थियौँ । उक्त मितिमा ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं.१(ङ) कि.नं.३२८ को २–२–०–० जग्गा र सोमा बनेको घर भाग बण्डा गरी मालपोत कार्यालयबाट अंशबण्डा लिखत पारित गरी अलग भिन्न भै बसिआएका छौँ । बण्डा गर्नुपर्ने सम्पत्ति यति नै हो अन्य बण्डा गर्नुपर्ने सम्पत्ति छैन भनी विपक्षीले भनेको र बण्डा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण सम्पत्ति विपक्षीको जिम्मामा रहेको हुँदा सम्पत्तिको बारेमा मलाई जानकारी थिएन । मेरो समेत अंश हक लाग्ने पैतृक सम्पत्ति मोरङ जिल्लामा रहेको छ । उक्त सम्पत्ति एकलौटी खाने हिसावले दवाई छिपाई राखेका छन् भन्ने मेरो आफन्तले भन्दा थाहा पाई खोजी गर्दा बुनुमैया खड्काको नाममा जिल्ला मोरङ होक्लावारी गा.वि.स. वाड नं.४(क) कि.न..७१ को १–१४–११–०, कि.नं.७६ को २–१०–१०, कि.नं.७७ को २–३–१५, कि.नं.७८ को ०–८–० समेत जम्मा ६–१६–१६ जग्गा रहेको पत्ता लाग्यो । उक्त जग्गा विक्री गर्न आमाले आफ्ना भाई रामजीबहादुर थापाको नाउँमा अधिकृत वारेसनामा गरी दिनु भएको र निजले विक्री र वकसपत्र गरेको थाहा पाई आजै सो सम्बन्धमा छुट्टै फिराद दायर गरेको छु । मिति २०५३।१०।२ को लिखतमा यसमा लेखिएकोदेखि बाहेक अरू हाम्रो बण्डा लाग्ने सम्पत्ति कसैले दवाएको छैन भए पत्ता लगाउने अंशियारले एकलौटी खानु भनी उल्लेख भएको र अंशबण्डाको महलको २७ नं.ले समेत सोको प्रष्ट व्यवस्था गरेको हुँदा यो फिराद दिन आएको छु । अतः कि.नं. ७१, ७६, ७७ र ७८ को उल्लिखित जग्गाहरूमा मेरो एकलौटी हक कायम गरी इन्साफ गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०५७।६।१० को फिरादपत्र ।

विपक्षी र हामी प्रतिवादी मिति २०५३।१०।२ सम्म एकासगोलमा नै रहेबसेका थियौँ । विपक्षी शारीरिक रूपले अस्वस्थ्य भएकोले सम्पूर्ण कारोवार हामी प्रतिवादीले गरिआएका र चल अचल सम्पत्तिसमेत हाम्रै जिम्मामा थियो । मिति २०५३।१०।२ मा अंशबण्डा भै विपक्षी छुट्टिई बसेका र हामी प्रतिवादी हालसम्म सगोलमा नै बसिआएका छौँ । फिरादमा उल्लिखित कि.नं. ७१, ७६, ७७ र ७८ का जग्गा हाम्रो पैतृक सम्पत्ति हो । पैतृक सम्पत्ति भए पनि उक्त जग्गा विक्री वितरण गर्न मैले मिति २०४९।१।१८ मा रामजीबहादुर थापालाई अधिकृत वारेसनामा दिएको र मेरा नाउँको जग्गा हुँदा सो विषयमा विपक्षीलाई जानकारी गराइएको थिएन । उक्त जग्गा बण्डा लाग्ने पैतृक सम्पत्ति भए तापनि मिति २०४९।१।१८ मा अधिकृत वारेसनामा गरिसकेको हुँदा मिति २०५३।१०।२ को बण्डा पत्रमा उक्त जग्गा उल्लेख नगरिएको हो । विपक्षीको अंशहक मार्ने उद्देश्यले उक्त जग्गा नदेखाइएको होइन र सम्पत्ति दवाए लुकाएको पनि होइन । अंशबण्डा गर्नुभन्दा पहिला नै विक्री गर्नको लागी अधिकृत वारेसनामा दिएकोले बण्डा गर्दाको अवस्थामा उक्त सम्पत्ति नदेखाएको हो । विवादित सम्पत्ति अंशबण्डा भई सकेपछि हक हस्तान्तरण भएकोले मात्र विपक्षीले प्रस्तुत फिराद गरेकाले फिराद खारेजभागी छ भन्ने समेतको मिति २०५७।९।१३ को बुनुमैया खड्काको प्रतिउत्तरपत्र ।

प्रतिवादी विनोदध्वज खड्काको नाउँको इतलायनामा म्याद मिति २०५७।८।१९ मा निजकी आमा बुनुमैया खड्काले बुझी तामेल भएकोमा निजले प्रतिउत्तर नफिराई शुरु म्याद गुजारी बसेको ।

वादीको अंश मार्ने उद्देश्यले विवादित जग्गा अंशबण्डाको लिखतमा नदेखाएको हो भन्ने समेत व्यहोराको वादीको साक्षी गोविन्दकुमारले गरेको वकपत्र ।

दावीको जग्गा पैतृक सम्पत्ति हो । उक्त जग्गा मिति २०५३।१०।२ को अंशबण्डाको लिखतमा देखाएको छैन भन्ने समेतको प्रतिवादीको साक्षी दिलीप दाहालले गरेको वकपत्र ।

अंश दपोटतर्फको फिराद दावी पुग्न नसक्ने भई दावी जग्गाहरू मध्ये बण्डापत्र गर्दाका वखत वादीकी आमा प्र.बुनुमैया खड्काको नाममा कायमै रहेको विवादित अधिकृत वारेसनामाको जिल्ला मोरङ होक्लावारी ४ (क) कि.नं.७६ को ज.वि. २–१०–१०, ऐ कि.नं.७७ को ज.वि.२–३–१५ र ऐ. कि.नं.७८ को ०–८–०, ज.वि. ०–८–० जग्गामा भागशान्ति ३ खण्डको १ खण्ड जग्गा वादीको अंश हक कायम हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको मोरङ जिल्ला अदालतको मिति २०६०।१२।५।५ को फैसला ।

विपक्षीले बण्डा गर्नुपर्ने पैतृक सम्पत्ति दवाई छिपाई अंश दपोट गरेकाले अंश दपोट ठहर गरी सो एकलौटी हक कायम गर्नुपर्नेमा सोविपरीत गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ र मेरो वैकल्पिक पुनरावदेन दावी के छ भने विपक्षीमध्ये बुनुमैया खड्का मिति २०५९।१२।३ मा परलोक हुनुभयो निज परलोक भएपछि विपक्षी विनोदध्वज खड्का र म दुई अंशियार मात्र बाँकी हुँदा फिराद दावीबमोजिमका जग्गाको २ भाग जग्गामा मेरो अंश हक कायम हुन पर्नेमा सो विपरीत भएको शुरू फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उल्टी गरी शुरू फिराद दावीबमोजिम न्याय इन्साफ पाऊँ भन्ने समतेको वादीको पुनरावेदनपत्र ।

यसमा दपोटमा दावी लिएको जग्गाहरू पैतृक सम्पत्ति हो भन्ने विषयमा मुख मिलेको अवस्थामा दपोटमा दावी नपुग्ने ठहर गरेको शुरूको फैसला फरक पर्ने हुँदा छलफल निमित्त प्रत्यर्थी झिकाई पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति २०६३।११।२७ को आदेश ।

बुनुमैयाले रामजीबहादुर थापालाई लेखिदिएको अधिकृत वारेसनामा र सो वारेसनामाबमोजिम भएका कार्य र सो कार्यबाट सिर्जित व्यवहारलाई दपोट गरेको भन्नु विलकुलै युक्तिसँगत भएन । सो २०४९ सालमै भएको अधिकृत वारेसनामालाई जालसाजीबाट खडा गरेकोले जालसाज ठहराई अधिकृत वारेसनामा बदर गरिपाऊँ भनी यिनै पुनरावेदकले दायर गरेको मुद्दामा शुरू जिल्ला अदालतबाट सो नहुने गरी भएको निर्णय मनासिब ठहराई पुनरावेदन अदालतबाट निर्णय भएको देखियो । सो अधिकृत वारेसनामा कायम रहिरहेको अवस्थामा सोबमोजिम कार्यान्वयन समेत भैसकेको कार्यलाई दपोटको संज्ञा दिने कुनै कानूनी आधार नै देखिन आएन । अधिकृत वारेसनामा कायम रहिरहेकोमा सो बदर नभएपछि वादीको दपोटमा उजूर लाग्न सक्ने अवस्था नै नदेखिँदा सो आधारबाट वादीले कुनै पनि जग्गा अंशबापत भनी पाउन सक्ने अवस्था देखिएन । यस्तो अवस्थामा तीन खण्डको एक खण्ड अंशबापत पाउने भन्ने जिल्ला अदालतको निर्णय प्रचलित कानूनी व्यवस्था र तथ्यगत आधारमा नमिली रहेको परिप्रेक्षमा पूरै जग्गा अंश दपोट ठहरिनु पर्ने भन्ने पुनरावेदन जिकीरसँग सहमत हुन सकिएन भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति २०६४।८।२६ को फैसला ।

विपक्षी र मेरोबीचमा २०५३।१०।२ मा भएको बण्डापत्र लिखतमा सम्पत्ति दबाए छिपाएको छैन भए ठहरे पत्ता लगाउने अंशियारले एकलौटी खानु भनी प्रष्टसँग लेखिएको छ । उक्त बण्डापत्र लिखत अड्डाबाट पारित भएको कानूनबमोजिमको लिखत हो । विवादित कि.नं. ७१,७६,७७,७८ को जग्गा बण्डापत्र लिखत हुँदाको मितिसम्म विपक्षी आमा बुनुमैया खड्काको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम छ । अंशबण्डा हुँदाको अवस्थामा बण्डा गर्नुपर्ने पैत्रिक सम्पत्ति उक्त विवादित जग्गा नदेखाई विपक्षीले अंश दपोट गरेको कुरा प्रमाणबाट पुष्टि भएको छ । उक्त विवादित जग्गा बण्डा लाग्ने पैत्रिक सम्पत्ति भएको कुरा विपक्षीले समेत स्वीकार गरेको छ । मेरो अंश हक मार्ने उद्देश्यले विपक्षीहरूले २०४९ सालमा जालसाजबाट खडा गरेको अधिकृत वारेसनामा बण्डापत्र लिखत भएपछि २०५३।१२।८ मा कार्यान्वयन गरी जग्गा हस्तान्तरण गरिएको छ । अंशबण्डा हुनु अगावै अधिकृत वारेसनामाबमोजिमको कार्य सम्पन्न भएको भनी अदालतले गरेको फैसला तथ्यको मूल्याङ्कनमा समेत गम्भीर त्रुटि भएको छ । अंशियारका बीचमा बण्डा लाग्ने पैतृक सम्पत्ति विपक्षीले दपोट गरेको कुरा तथ्य एवं प्रमाण समेतबाट पुष्टि भएको अवस्थामा दपोट नठहर्ने गरी पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट भएको फैसलामा मुलुकी ऐन अंशबण्डाको २७ नं. को व्याख्यामा गम्भीर त्रुटि रहेको छ ।

विपक्षीले मेरो अंशहक मार्ने उद्देश्यले २०४९ सालमा अधिकृत वारेसनामा खडा गरी २०५३ सालमा भएको बण्डापत्रमा उक्त विवादित जग्गा नदेखाई दपोट गरेको प्रष्ट छ । २०४९ सालमा तयार गरेको अधिकृत वारेसनामामा मेरो कुनै सहमति मञ्जूरी छैन । त्यस्तो अधिकृत वारेसनामा मेरा विरूद्धमा प्रमाण लाग्न सक्दैन । उक्त अधिकृत वारेसनामा बण्डापत्रको लिखत भएपछि मात्र कार्यान्वयन गरिएको हो । २०४९ सालमा तयार गरेको अधिकृत वारेसनामाबमोजिमको कामकारवाही २०५३ सालमा गर्नु भनेको नै विपक्षीले उक्त कार्य खराब नियत राखेर जालसाजीपूर्ण तरीकाबाट गरेको भन्ने प्रमाणित भएको अवस्थामा दपोट नठहर्ने भनी गरेको फैसला गम्भीर कानूनी त्रुटिपूर्ण हुँदा पुनरावेदन अदालत विराटनगरको उक्त त्रुटिपूर्ण फैसला उल्टी गरी शुरू फिराद दावीबमोजिम अंश दपोट ठहर गरी न्याय पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदक वादीको तर्फबाट यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

यसमा प्रतिवादीमध्ये बुनुमैया खड्काले अंशबण्डा हुनु अगाडि दिएको अधिकृत वारेसनामा कार्यान्वयन भै नसकेको अवस्थामा वादीको हक नलाग्ने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति २०६४।८।२६ को इन्साफ फरक पर्नसक्ने हुँदा छलफलका लागि विपक्षीलाई झिकाइ नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६६।११।१२ को आदेश ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादीका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता अर्जुनकुमार बास्कोटाले हामी अंशियारका बीचमा बण्डा लाग्ने पैतृक सम्पत्ति विपक्षीहरूले दपोट गरेको कुरा तथ्य एवं प्रमाण समेतबाट पुष्टि भएको अवस्था छ । विपक्षीहरूले बण्डापत्रको अवस्थामा विवादित जग्गा देखाएका छैनन् र विवादित सम्पत्ति बण्डापत्रमा समेत परेको छैन । विवादित जग्गा पैतृक सम्पत्ति हो भन्ने कुरा प्रतिवादीले स्वीकार गरेको तथा बण्डापत्र लिखत तयार गर्दाको अवस्थामा पनि उक्त विवादित जग्गा विपक्षी बुनुमैया खड्काको नाममा दर्ता कायम नै रहेको अवस्थामा पनि मुलुकी ऐन अंशबण्डाको २७ नं. बमोजिम दपोट ठहर हुनुपर्ने अवस्था हुँदा पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति २०६४।८।२६ को फैसला उल्टी गरी शुरू फिराद दावी तथा पुनरावेदन जिकीरबमोजिम अंशदपोट ठहर गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको बहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

त्यसैगरी प्रत्यर्थी प्रतिवादीको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद सिटौलाले प्रस्तुत बण्डापत्र पारित भई गरिएको व्यवहार अंशबण्डाको २७ नं. अनुसार दपोट हुन सक्दैन । वादीले अधिकृत वारेसनामा बदर गराउन सकेको अवस्था समेत नहुँदा पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति २०६४।८।२६ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर होस् भन्ने समेत व्यहोराको बहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

पुनरावेदक वादी तथा प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीज्यूहरूको बहस जिकीर तथा मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी हेर्दा प्रत्यर्थी प्रतिवादी बुनुमैया खड्काको नाम दर्ताको जिल्ला मोरङ होक्लावारी –४(क) कि.नं. ७१,७६,७७ र ७८ को जग्गा ज.वि. ६–६–१६ वादी प्रतिवादीहरू बीच २०५३।१०।२ मा बण्डापत्र गर्दाका बखत नदेखाई विपक्षीहरूको मिलोमतोबाट दवाई छिपाई उक्त सम्पत्तिबाट वञ्चित गरी दपोट गरेकोले अंश दपोट ठहर गरी मेरो हककायम गरिपाऊँ भन्ने मुख्य फिराद दावी रहेकोमा विवादित जग्गा बिक्री गर्न २०४९ सालमै रामजीबहादुर थापालाई अधिकृत वारेसनामा दिइसकेकोले बण्डापत्रमा समावेश नभएको हो । अधिकृत वारेसनामा दिनको लागि छोराको मञ्जूरी लिनुपर्ने कानूनी वाध्यता नभएको हुँदा अंश दपोट गरेको भन्ने झूठा दावीबाट फुर्सद गरिपाऊँ भन्ने प्रतिउत्तर जिकीर रहेको प्रस्तुत मुद्दामा कि.नं. ७१,७६,७७ र ७८ को जग्गामा भागशान्ति तीन खण्डको एक खण्ड जग्गा वादीको अंशहक कायम हुने र अंश दपोट ठहर नहुने गरी शुरु मोरङ जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाउपर पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट फैसला हुँदा सम्पूर्ण जग्गाकै हकमा अंश दपोट नठहर्ने गरी शुरू जिल्ला अदालतको फैसला केही उल्टी भएउपर पुनरावेदक वादीको यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति २०६४।८।२६ को फैसला मिले नमिलेको के हो, पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ बिचार गर्दा २०५३।१०।२ को यी पुनरावेदक वादी र प्रत्यर्थी प्रतिवादीका बीच भएको बण्डापत्रमा जिल्ला मोरङ होक्लावारी गा.वि.स. वडा नं. ४(क) कि.नं. ७१,७६,७७ र ७८ को ६–१६–१६ क्षेत्रफल जग्गा नदेखाउनु अंश दपोट हो भन्ने फिराद दावी पाइयो । तर, फिराद दावीको जग्गा बुनुमैया खड्काले आफ्ना भाई रामजीबहादुर थापालाई मिति २०५३।१०।२ को बण्डापत्र हुनुभन्दा अगावै मिति २०४९।१।१८ मा नै विक्री व्यवहार गर्नको लागि अधिकृत वारेसनामा लेखिदिई सकेको र सो अधिकृत वारेसनामामा उल्लेख भएबमोजिमको कार्य समेत मिति २०५७।६।१० मा फिराद दायर गर्दा सम्पन्न भई उक्त जग्गाहरू विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा लिखत पारित भइसकेको समेत देखियो । तर, मिति २०५३।१०।२ मा पारित बण्डापत्रभन्दा पछि मिति २०५३।१२।८ मा एउटा लिखत भएबाट बण्डापत्र गर्दासम्म कायम जग्गा बण्डापत्रमा नदेखाउनु दपोट हुने प्रश्न विचारणीय भई यस अदालतबाट झ.झि भएको पाइयो ।

३. प्रस्तुत विवाद अंशबण्डाको २७ नं. लाई अगाली दायर हुन आएको छ । मिति २०५३।१०।२ मा वादी प्रतिवादीबीच बण्डापत्र पारित हुनुपूर्व अधिकृतवारेसद्वारा केही सम्पत्ति विक्री भइसकेका छन् भने केही सम्पत्ति सो पछि अर्थात् मिति २०५३।१२।८ मा मात्र हस्तान्तरित भएका छन् । यस स्थितिमा बण्डापत्र पारित हुनुपूर्व नै हस्तान्तरित भइसकी आफ्नो नाममा कायमै नरहेका सम्पत्ति बण्डापत्रमा देखाउन मिल्ने स्थिति नै नहुँदा ती कित्ताका हकमा दपोट ठहर्नु पर्ने कुनै कारण र आधार नै नहुँदा सो हकमा बिचार गर्न आवश्यक भएन । बण्डापत्र पारित हुँदाका दिनसम्म कायम रहेको सम्पत्तिलाई दपोट मान्ने वा नमान्ने प्रश्न नै यस विवादको केन्द्रीय प्रश्न हो ।

४. अंशबण्डाको २७ नं. ले दवाए छपाएको छैन् भनी कागज गरिसकेपछि दवाए छपाएको ठहर्‍यो भने त्यो धनमाल दवाउनेले पाउँदैन भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । प्रस्तुत मुद्दासँग सम्बन्धित २०५३।१०।२ को पारित बण्डापत्रको कागज हेर्दा बण्डा लाग्ने सम्पत्ति कसैले दवाएको छैन भए पत्ता लगाउने अंशियारले एकलौटी गरी खानु भनी लेखिएको पनि पाइन्छ । बण्डापत्रमा लेखिएको यो वाक्यांशले अंशबण्डाको २७ नं. को दवाए छपाएको छैन भनी कागज गर्नुपर्ने प्रयोजनलाई पूरा गर्दछ । कागज गर्नु भन्नुको तात्पर्य कुनै घोषणा गर्नु हो, अर्को शब्दमा कुनै कुरामा आफ्नो प्रतिवद्धता जाहेर गर्नु हो । कुनै पक्षले अर्को पक्ष समक्ष कुनै कवुल गर्दछ र त्यो कवुल कानूनसम्मत छ भने त्यसले कागज गर्ने र गराउने दुवै पक्षलाई करारीय हक र दायित्व पनि सिर्जना गर्दछ । अंशबण्डाको २७ नं. को प्रयोजनार्थ दवाए छपाएको छैन भनी गरिने कागजलाई केवल अंशबण्डाको २१ नं. सँग मात्र आवद्ध छ भनी अर्थाउनु कानूनसंगत हुँदैन । अंशबण्डाको २१ नं. अंश मुद्दापरेपछि तायदाती माग्ने क्रियासँग सम्वद्ध छ जसमा कागज गर्ने सन्दर्भमा भनिएको छ, “अंशबण्डा गर्नलाई ऐनले फाँट दिनुपर्नेले फाँट नदिई धिङन्याइ गरी बस्दा थुनिएकोमा थुनेका मितिले दुई महिनामा देऊ भन्ने र अंश पाऊँ भन्नेहरूलाई पनि तिमीहरूले पनि अंशबण्डा गर्नुपर्ने जे छ सबै घटी बढी नपारी फाँटवारी कागज लेखी ल्याउ भनी पूर्जी गरी भरपाई लिनुपर्छ––” यो समेतका कानूनी व्यवस्थाको परिपालनास्वरूप तायदाती फाँटवारीमा घटी बढी छैन लुकाएको दवाएको छैन भन्ने तायदाती दिने पक्षहरूबाट प्रतिवद्धता खोजिन्छ । निश्चय नै तायदातीमा कुनै सम्पत्ति लुकाउनु अंश दपोटको विषय बन्दछ । यस सम्बन्धमा यस अदालतबाट प्रतिपादित नजीरसँग असहमति जनाउन आबश्यक नै छैन । तर, पारित बण्डापत्रमा पनि सम्पत्ति नलुकाएको नदबाएको घटी बढी नपारेको र यसो गरेको ठहरे नदवाउने नलुकाउनेले एकलौटी खानु भन्ने बाक्य उल्लेख हुन्छ भने यसलाई अंशबण्डाको २७ नं. को परिधिभित्र पर्दै पर्दैन भन्ने अर्थ कानून र न्यायसंगत हुँदैन ।

५. अंशबण्डाको २७ नं. देवानी विषय भएर पनि कसूर र दण्डको व्यवस्था गर्ने कानून हो । अंशबण्डा गर्दा अंश लाग्ने सबै सम्पत्ति अंशियारहरू सबैका समक्ष प्रस्तुत हुन कसैले नदबाओस्, कसैले नछुपाओस् यदि कसैले यो दायित्व पूरा नगरी कसूर गर्छ भने यसो गर्नेले त्यो सम्पत्तिबाट आफ्नो भाग गुमाउने दण्ड पाउँछ भन्ने आशय अंशबण्डाको २७ नं. को हो । पारीवारिक व्यवहारमा शुद्धता र पारदर्शिता कायम नहुने र छल कपट हुने दुष्कृतिलाई नियन्त्रण गर्न विधिकर्ताले ल्याएको यो प्रावधानलाई केवल अंशबण्डाको २१ नं. मा पनि “कागज” भन्ने शब्द परेको छ र २७ नं. मा पनि “कागज” शब्द परेको छ भन्ने कारणले संकुचित अर्थमा ग्रहण गर्न मिल्दैन । अंशबण्डाको २१ नं. र २७ नं. दुबै स्वतन्त्र प्रयोजन बोकेका कानून हुन् । कानूनको व्याख्या गर्दा प्रत्यक्षतः अन्तरसम्बन्धित नै देखिएमा बाहेक सबै प्रावधानको स्वतन्त्र व्याख्या र प्रयोग गर्नु पर्दछ । पारित बण्डापत्रमा दवाए छपाएको छैन्, दवाए छपाएको ठहरे अरूले एकलौटी खानु भन्ने आशयको बाक्य पर्दछ भने सो बण्डापत्र कागज नै होइन भन्ने अर्थ गर्दा अंशबण्डाको २७ नं. ले जुन दुष्कृति रोक्न खोजेको हो त्यसको प्रतिकूल हुन पुग्दछ । पारित बण्डापत्रमा कुनै अंश लाग्नु पर्ने सम्पत्ति लुकाए छिपाएको छैन यस्तो देखिए पत्ता लगाउनेले खानु भन्ने लेखेको अवस्थामा पनि दवाए छिपाएको देखियो भने त्यो सम्पत्ति प्राप्त गर्न अन्य अंशियारलाई सहज कानूनी उपचार अंशबण्डाको २७ नं. बाहेक अर्को छैन । अंशबण्डाको ३५ नं. यसका लागि सार्थक उपचार नहुन पनि सक्दछ । अंशबण्डाको २७ नं.अनुसार कागजका रूपमा व्यक्त गर्नुपर्ने लिखित प्रतिवद्धता कुनै पक्षले व्यक्त गरेको छ भने त्यसले यस कानूनको प्रयोजन पूरा गर्ने हुँदा त्यो कार्य दपोट हो होइन भन्ने प्रामाणिक परीक्षणको विषय बन्दछ । दवाए छपाएको छैन भए नदवाउनेले खानु भन्ने बोली नपरेको बण्डापत्र भने अंश दपोटको परिधिमा पर्न सक्दैन ।

६. अंश लाग्ने सम्पत्ति दवाए छपाएको छैन भन्ने कागज देखिए पछि दवाए छपाएको ठहर्ने अवस्था छ छैन परीक्षण गर्नुपर्ने अर्को अहम प्रश्न अदालतसमक्ष उपस्थित हुन्छ । सम्पत्ति देखाउने कर्तव्य जसको नाममा त्यो छ त्यसको हो । सम्पत्ति अर्थात् धनमाल दबाउनेको अन्य अंशियारलाई सो सम्पत्तिबाट वञ्चित गराउने दुराशय छ भने मात्र यो दपोटको विषय बन्दछ । सीधै दवाए छपाएको धनमाल अरू अंशियारले मात्र पाउने नभनी दवाए छपाएको ठहर्‍यो भने दवाउनेले नपाउने अंशबण्डाको २७ नं. को व्यवस्थाले यस कार्यमा दवाउने छपाउने भनिएको व्यक्तिको दुराशय प्रामाणिक रूपमा स्थापित हुन आवश्यक मानेको छ । तथ्यको भ्रमका कारणले सम्पत्ति देखाउन छूट भएको रहेछ र त्यो बण्डा लाग्ने प्रकृतिको रहेछ भने दपोटमा दावी भए पनि त्यस सम्पत्तिमा दर्तावाला समेतको भाग हिस्सा कायम राख्दै वादीको भाग अंश सरह निजलाई दिलाउनु पर्ने हुन्छ । यस मान्यतालाई पूर्ण इजलासले नेकाप २०५६ नि.नं. ६६८२ पृष्ठ १८५ मा संस्थापित नजीरका माध्यमले अङ्गीकार गरिसकेको छ ।

७. प्रस्तुत विवादमा वादी दावी तथा पुनरावेदन जिकीरबमोजिम दपोट ठहर्ने नठहर्नेतर्फ बिचार गर्दा एउटी आमा र दुईटा छोरा भएको संयुक्त परिवार छ, ललितपुर निवासी यस परिवारको मोरङमा रहेको आमाको नाममा दर्ता सम्पत्ति हस्तांतरण गर्न यी वादीकै मामालाई २०४९।१।१८ मा अधिकृत वारेसनामा दिइएको छ । बिभिन्न लिखतहरूका माध्यमले जग्गा बिक्री भएका छन्, केवल केही सम्पत्ति मिति २०५३।१०।२ को वादी प्रतिवादीको बण्डापत्रको करीब दुई महिना पछि मिति २०५३।१२।८ मा हस्तांतरण भएको छ, मोरङका सम्पत्ति बण्डापत्रमा नदेखाइएको वस्तुस्थिति देखिन्छ । आमाको मोरङ्गको सम्पत्तिबाट छोरालाई वञ्चित गराउने दुराशय के थियो फिरादीले देखाउन सकेको स्थिति छैन । प्राविधिक रूपमा वृद्ध आमा परिवारको मुख्य हुने भए पनि जेठो छोराका नाताले यी वादी मोरंगको सम्पत्तिका बारेमा अनभिज्ञ भएको र विक्री गर्न आफ्नै मामालाई अधिकृत वारेसनामा दिइएको र बिभिन्न लिखतबाट जग्गाहरू विक्री भएको विषयमा अनजान भएको प्रमाण वादीले दिन सकेको पाइन्न । २०४९ सालको अधिकृत वारेसनामा, २०५३ सालको बण्डा पत्रपछि मिति २०५७।६।१० मा यो फिराद दायर भएको छ । यति लामो समयसम्म आफ्नो सम्पत्तिका बारेमा सजग नरहने र अनभिज्ञ रहने विषम परिस्थिति के थियो त्यो फिरादमा देखाउन सकेको पाइन्न ।

८. यसका अतिरिक्त प्रतिवादी रामजीबहादुर थापालाई बुनुमैया खड्काले मिति २०४९।१।१८ मा दिएको अधिकृत वारेसनामाको सम्बन्धमा मोरङ जिल्ला अदालतमा चलेको २०५७ सालको दे.नं. १००६ को यही अधिकृत वारेसनामा बदर मुद्दा र २०५७ सालको फौ.नं. २७६ को यही कार्यलाई चुनौती दिई चलेको जालसाजी मुद्दामा वादी दावी पुग्न नसक्ने शुरू जिल्ला अदालतबाट मिति २०६०।१२।५ मा फैसला भएको पाइयो । सोउपर पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट पनि मिति २०६४।८।२६ मा जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने गरी फैसला भई अन्तिम भई बसेको पनि पाइयो । वादीले उक्त अधिकृत वारेसनामाको लिखतलाई जालसाज घोषित गराउन सकेको अवस्था समेत देखिएन, न त सो अधिकृत वारेसनामा बदर गराउन सकेको नै पाइयो ।

९. यसरी बुनुमैया खड्काले रामजीबहादुर थापालाई दिएको मिति २०४९।१।१८ को अधिकृत वारेसनामाको लिखत र सो अधिकृत वारेसनामाको लिखतबमोजिम भएको कार्य र सो कार्यबाट सिर्जित व्यबहारको सम्बन्धमा परेका मुद्दाहरूमा वादी दावी पुग्न नसक्ने भनी शुरूले गरेको फैसला पुनरावेदन अदालतबाट समेत सदर भइसकेकोबाट अंश दपोटमा दावी गरिएका सबै सम्पत्तिको हस्तांतरणले वैधता प्राप्त गरिसकेको पाइयो । विधिसम्मत प्रक्रियाबाट कुनै मुद्दाबाट वैध ठहरेका कार्य सोही सम्पत्तिका विषयमा अर्को मुद्दाबाट अवैध ठहर्‍याउन मिल्दैन ।

१०. जिल्ला मोरङ होक्लावारी गा.वि.स.वडा नं. ४ कि.नं. ७१ को ज.वि. १–१४–११ क्षेत्रफल जग्गा निजहरूको अंशबण्डा हुनुपूर्व नै मिति २०५०।६।२७ मा कित्ताकाट भई कि.नं. ३४९ को ०–११–४ र कि.नं. ३५० को ०–१७–१२ क्षे.फ.विक्री भइसकेको तथा बाँकी कि.नं. ३५१ को कि.का भई कि.नं. ३५६ को ०–३–१६ मा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई राजीनामा पारित अधिकृत वारेसमार्फत् भएको पाइन्छ । उक्त जग्गा विक्री गर्दा यी वादी प्रतिवादीहरू एकासगोलमा बसेको अवस्थामा नै उक्त जग्गा राजीनामा पारित भएको देखिँदा सो कार्यलाई अंश दपोटको संज्ञा दिने कुनै कानूनी आधार रहेको देखिन आएन । अन्य बण्डापत्र पछि हस्तान्तरित सम्पत्तिका हकमा पनि माथि विवेचित आधारबाट दपोट भन्न सकिने स्थिति रहेन ।

११. यसर्थ माथि विवेचना गरिएका आधार र कारण समेतबाट यी वादी प्रतिवादीहरू एकासगोलमा रहेबसेको अवस्थामा २०४९।१।१८ मा नै अधिकृत वारेसनामा गरिदिएको र सो अधिकृत वारेसनामा बदर तथा जालसाजी मुद्दा शुरु मोरङ जिल्ला अदालतमा दायर भएकोमा वादी दावी नपुग्ने ठहरी फैसला भएउपर पुनरावेदन अदालत बिराटनगरबाट समेत शुरूको फैसला सदर हुने ठहरी अन्तिम भई बसेको अवस्थामा अधिकृत वारेसनामाको मूल लिखत नै बदर नभएको र जालसाजी समेत ठहर नभएको अवस्थामा सोही लिखितबाट सिर्जित भए गरेका कार्य समेतलाई अंश दपोटको संज्ञा दिन सकिने अवस्था समेत नहुँदा पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट शुरुको फैसला केही उल्टी भई अंशदपोट तर्फको दावी पुग्न नसक्ने गरी भएको मिति २०६४।८।२६ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।       

न्या.प्रेम शर्मा

इति संवत् २०६८ साल वैशाख २८ गते रोज ४ शुभम्

 

इजलास अधिकृतः ध्रुवराज त्रिपाठी