निर्णय नं. ६२२५ - उकास जग्गा दर्ता गरी पाऊँ

निर्णय नं.  ६२२५      ने.का.प. २०५३ अंङ्क ७

 

पुर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कूमार वर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्र प्रसाद उपाध्याय

सम्वत २०५२ सालको दे.पू.ई.नं. ..४४

फैसला मितिः २०५३।३।६।५

 

मुद्दाः उकास जग्गा दर्ता गरी पाउं ।

 

पुनरावेदक

प्रतिवादीः मालपोत कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख मालपोत अधिकृत वासुदेव शर्मा घिमिरे ।

विरुद्ध

विपक्षी

वादीः  काठमाडौं जिल्ला जोरपाटी गा.वि.स.वडा नं. ४ वस्ने मुकुन्द प्रसाद अर्याल ।

 

§  न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(१) ले पुनरावेदन अदालतलाई आफ्नो मातहतको जिल्ला अदालत र प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा वाहेक आफ्नो प्रादेशिक क्षेत्राधिकार भित्र रहेका अन्य कुनै निकाय वा अधिकारीले मुद्दा मामिलामा गरेको शूरु फैसला वा अन्तिम आदेश उपर पुनरावेदन सुन्ने अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको  पाइन्छ । यहां मुद्दा मामिला भन्नाले कुनै पक्ष विपक्ष बीच विवाद उत्पन्न भै न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायबाट सबुद प्रमाणको मुल्यांकन गरि निस्कर्ष निकाल्ने प्रकृयालाई भनिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा  निवेदकले उकाश जग्गा दर्ता गरी पाउं भनी दिएको निवेदनको आधारमा मा.पो.का.काठमाडौंबाट त्यस्ता जग्गा दर्ता गर्न नमिल्ने भन्ने श्री ५ को सरकारको नीति रहेकोले दर्ता गर्न नमिल्ने भनी टिप्पणी निर्णय गरि सो को जानकारी निवेदकले पाएको देखिन्छ । यस्तो निवेदनबाट एकतर्फी कारवाही चलेको विषयलाई मुद्दा मामिला सरह मानी, न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ड(१) ले निवेदन उपरको कारवाहीमा पुनरावेदन सुन्ने अधिकार नै नभएकोमा अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी निवेदकको पुनरावेदन सुनी सो अनुसार उकास जग्गा दर्ता गर्ने गरी गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको निर्णय अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि देखिन आउने ।

(प्र.नं. १३)

§  निवेदक मुकुन्द प्रसाद अर्यालको निवेदन उपरको कारवाहीमा मा.पो.का. काठमाडौंबाट भएको निर्णय गैरकानूनी एवं त्रुटिपुर्ण देखिन आए यस्ता निकायले गरेको काम कारवाही उपर  नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) ले अन्य उपचारको व्यवस्था नभएमा अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरी आउन सक्ने सुविधा निवेदकलाई प्रदान गरेको नै देखिएकोले पुनरावेदन अदालत पाटनको मुद्दा मामिला सरह पुनरावेदन हेरी निर्णय गरेको त्रुटिपुर्ण भै सो त्रुटिपुर्ण फैसला वदर हुने ठहराई गरेको मिति २०५२।५।१२।२ को संयुक्त इजलासको निर्णय मनासिव ठहर्छ । निवेदकलाई पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी उपचारको वाटो हुंदा हुंदै सो उपभोग नगरी असाधारण अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुंदा रिट निवेदकको माग वमोजिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने भन्ने कृष्णमाया खड्गी विरुद्ध मालपोत कार्यालय काठमाडौं समेतको निर्णय नं. ४६५४ मिति ०४९।११।४ मा भएको यस अदालतको अर्को संयुक्त इजलासको निर्णयसंग सहमत हुन नसकिने ।

(प्र.नं. १३)

निवेदक तर्फबाटः

      विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम पराजूली

विपक्षी तर्फबाटः

      विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नन्द बहादुर सुवेदी

अबलम्बित नजीरः

 

 

फैसला

      न्या.ओमभक्त श्रेष्ठः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) अनूसार पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः

      २.    मेरो नाममा दर्ता र भोग चलन भएको साविक हात्ती खेत भन्ने गोकर्ण मौजा हा.नं. २९८२ मूरी ।८ को जग्गा मध्ये २०२१ सालमा नापी हुंदा जोरपाटी वार्ड नं. ५ क अन्तर्गत कि.नं. ७२ बाट १ रोपनी ३ आना मात्र कायम भै सोही वमोजिम मालपोत तिरी भोगी आएको जग्गा वागमती खोला लागि पछि उकास भएकोले नदी उकास दर्ता गरी पाउं भन्ने मुकुन्द प्रसाद अर्यालको निवेदन ।

      ३.    श्री ५ को सरकारको निर्णय प्रकरण (क) मा परेको हुंदा निवेदकलाई दर्ता गर्न नसक्ने व्यहोरा जानकारी दिने भन्ने मालपोत कार्यालय काठमाडौंको २०४७।७।२३ को निर्णय आदेश ।

      ४.    उक्त निर्णयमा चित्त वुझेन नदिले छाडेको जति जग्गा दर्ता गराई भोग चलन गर्ने अग्राधिकार जग्गा मिच्नेको २ नं. र जग्गा पजनीको ८ नं. तथा सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको नि.नं. २६८५ मिति २०४३।४।२१ ले पनि म निवेदकलाई रहेको अवस्थामा मालपोत कार्यालयको  आदेश वदर गरी मेरो निवेदन माग वमोजिम गरी पाउं भन्ने समेत वादी मुकुन्द प्रसाद अर्यालको मिति २०२६।८।१२ को तत्कालिन वागमती अंचल अदालतमा परेको पुनरावेदन ।

      ५.    यसमा शूरु निवेदनमा उल्लेख भएको व्यहोरा र रसिदको परिप्रेक्ष्यमा शूरुको निर्णय विचारणीय हुंदा छलफलको लागि अ.वं. २०२ नं. वमोजिम विपक्षी झिकाई नियमानूसार पेश गर्नु भन्ने तत्कालिन वागमति अंचल अदालतको २०४७।१०।१४ को आदेश ।

      ६.    नदी उकास भएको जग्गामा निवेदकको निवेदन वाहेक कतै विवाद नउठेकोले जग्गा मिच्नेको २ नं. र जग्गा पजनीको ८ नं. अनुसार निवेदकको नाउंमा दर्ता गरी दिन वाधा नपर्ने भनी ने.का.प. २०४६ पृ.९७४ नि.नं. ३९४५ मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट निर्णय भई सिद्धान्त प्रतिपादन समेत भएको पाइयो । यस स्थितिमा मिसिल प्रमाण तथा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतबाट पुनरावेदन जिकिर वेमुनासिव भन्न सकिने स्थिति नदेखिंदा मालपोत कार्यालय काठमाडौंको मिति २०४६।७।२३ को निर्णय मिलेको नदेखिदा उल्टी हुने ठहर्छ भन्ने समेत पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०४८।१०।२२।४ को फैसला ।

      ७.    उक्त फैसलामा चित्त वुझेन श्री ५ को सरकारको निर्णय अनुसार हालसम्म पनि दर्ता गर्न रोक्का भै रहेको नदी उकास, खोलोवाटो सार्वजनिक जग्गा प्रर्ति पौवा पाटी मसानघाट इत्यादि यस्ता जग्गाहरु सवै दर्ता गरी दिने गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको नदेखिनाले सो फैसला वदर गरी यस कार्यालयको शूरु निर्णय सदर गरी पाउं भन्ने समेत मालपोत कार्यालय काठमाडौंको तर्फबाट प्रमुख मालपोत अधिकृत वासुदेव शर्मा घिमिरेको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

      ८.    न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(१) ले आफ्नो प्रादेशिक क्षेत्रभित्र रहेको अन्य कुनै निकाय वा अधिकारीले मुद्दा मामिलामा गरेको शूरु फैसला वा अन्तिम आदेश उपर पुनरावेदन सुन्ने र कानून वमोजिम साधक जांच्ने अधिकार पुनरावेदन अदालतलाई प्रदान  गरेको छ । प्रस्तुत विषयमा निवेदक मुकुन्द प्रसाद अर्यालले उकास जग्गा दर्ता गरी  पाउं भनी मालपोत कार्यालय काठमाडौंमा दिएको निवेदनमा कोही विपक्षी नभएकोले यस्तोलाई मुद्दा मामिलामा भएको निर्णय मान्न नमिल्ने हुंदा मुद्दा मामिला सरह पुनरावेदन सूनि निर्णय गर्ने अधिकार क्षेत्र पुनरावेदन अदालत पाटनलाई भएको नहुंदा अधिकार क्षेत्र नाघी भएको निर्णय मिलेको नदेखिंदा छलफलको निमित्त अ.वं. २०२ नं. वमोजिम विपक्षी झिकाउनु भन्ने समेत यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५२।२।३१।४ को आदेश ।

      ९.    प्रस्तुत मालपोत कार्यालय काठमाडौंमा मिति २०४५।११।१६ मा मुकुन्द प्रसाद अर्यालको निवेदनबाट एकतर्फी कारवाही चलेको विषयलाई उपयुक्त लिखत आधारबाट मुद्दा मामिला नै भन्न मिल्ने स्थिति देखिन नआएकोले पुनरावेदन अदालत पाटनले अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरि मुद्दा मामिला सरह पुनरावेदन हेरी निर्णय गरेको त्रुटीपुर्ण देखिएकोले यस सम्वन्धी तथ्यतर्फ केहि विचार गरिरहन पर्ने नभएबाट सो त्रुटिपुर्ण फैसला वदर हुने ठहर्छ । साथै यस्तै प्रकारको विषयमा यस अदालतका दुई भिन्न भिन्न संयुक्त इजलासबाट अलग अलग निर्णयाधार लिएको पनि पाइन्छ । मालपोत कार्यालयमा परेको निवेदनमा कारवाही चलि टिप्पणी निर्णय भएकोलाई पनि मुद्दा मामिला नै मानी पुनरावेदन लाग्ने भन्ने एक र अर्को मालपोत कार्यालयमा परेको त्यस्तो निवेदनलाई मुद्दा मामिला सरह मान्न नमिल्ने भई पुनरावेदन नलाग्ने भन्ने सम्वन्धमा दुई अलग अलग व्याख्या हुन गएको भएबाट मूलतः यस संयुक्त इजलासबाट कृष्णमाया खड्गी विरुद्ध मालपोत कार्यालय काठमाडौं समेत भएको निर्णय नं. ४६५४ को मिति २०४९।११।४।२ को निर्णय पत्र नियम घ को उपनियम ज्ञ को खण्ड (ख) अनूसार यो पुनरावेदन पुर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजालासको  फैसला ।

      १०.    नियम वमोजिम पेशी सुचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत उकास जग्गा दर्ता गरी पाउं भन्ने मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता नन्द बहादुर सुवेदीले निवेदक मुकुन्द प्रसाद अर्यालले उकास जग्गा दर्ता गरी पाउं भन्ने मागमा मालपोत कार्यालयले त्यस्तो जग्गा दर्ता नगर्ने भन्ने श्री ५ को सरकारको नीति भएकोले दर्ता गर्न इन्कार गर्यो यस्तोमा पक्ष विपक्षी नभएकोले पुनरावेदन लाग्न सक्ने अवस्था नै देखिदैन । उजुरवाला रिट क्षेत्रबाट आउनू सक्नु पर्दथ्यो । तसर्थ न्या.प्र. ऐन, २०४८ को दफा ८(१) ले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नै नभएकोमा अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी निवेदकको पुनरावेदन सुनी गरेको र पु.वे.अ पाटनको निर्णय त्रुटिपुर्ण भएकोले वदर हुनुपर्दछ  भन्ने वहस प्रस्तुत गर्नु  भयो । प्रत्यर्थी निवेदक मुकुन्द प्रसाद अर्यालका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम पराजुलीले प्रस्तुत मुद्दामा मालपोत अधिकृतलाई पुनरावेदन दिन पाउने अधिकार छैन । मालपोत कार्यालय काठमाडौंको निर्णयले निवेदकलाई हक वेहकमा पुनरावेदन गर्न जाने आदेश दिएको पाइन्छ । साविक २९९२ मध्येबाट दर्ता गरिदिनु भनी निवेदन दिंदा श्री ५ को सरकारको परिपत्र अनूसार उक्त जग्गा श्री ५ को सरकारको वगर देखिएकोले  दर्ता गर्न नमिल्ने भनी निर्णय गरेकोले सो निर्णय उपर पुनरावेदन पर्न आएको  देखिन्छ । स.मू.स. ऐन, ०४९ को दफा २४(१) अनूसार अनूसुची (२) मा उल्लेखित सरकारी जग्गाको विषयको मुद्दामा मालपोत अधिकृतले पुनरावेदन गर्न पाउने देखिदैन । सरकारी वकिलले गर्नु पर्ने हून्छ । यो जग्गा श्री ५ को सरकार र मेरो पक्ष वीच तेरो मेरो भएको जग्गा हो तसर्थ पु.वे.अ. पाटनबाट भएको निर्णय कानून अनुरुप नै भएको हुंदा सदर हुनुपर्दछ भन्ने वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

      ११.    आज निर्णय सुनाउन तोकिएको तारिखमा पुनरावेदन सहितको सम्पुर्ण मिसिल कागजातहरु अध्ययन गरि विद्वान अधिवक्ताहरुले गर्नु भएको वहस जिकिर समेतलाई दृष्टिगत गरी हेर्दा दुई संयुक्त इजलासको रुलिडङ वाझिन गै यस पुर्ण इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकलाई पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी उपचारको वाटो हुंदा हुंदै असाधारण अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुंदा माग वमोजिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने भन्ने कृष्णमाया खड्गी विरुद्ध मालपोत कार्यालय काठमाडौं समेत भएको (ने.का.प., २०४९ अंक ११ पृष्ठ ९५९ नि.नं. ४६५४ मा प्रकाशित) उत्प्रेषणको रिटमा भएको निर्णय संग प्रस्तुत मुद्दामा मालपोत कार्यालयमा परेको निवेदनबाट एकतर्फी कारवाही चलेका विषयलाई मुद्दा मामिला भन्न मिल्ने स्थिति देखिन नआएको भन्ने मिति २०४८।१०।२२ को संयुक्त इजलासको निर्णय वाझिन गएको देखिदा मालपोत कार्यालय काठमाडौंमा परेको निवेदनबाट कारवाही चलेको विषयलाई मुद्दा मामिला भन्न मिल्ने हो वा होइन ? र मुद्दा मामिला सरह पुनरावेदन हेरी गरेको पू.वे.अ. पाटनको निर्णय त्रुटिपुर्ण ठहराएको यस अदालतको संयुक्त इजलासको फैसला मिलेको छ वा छैन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनूपर्ने देखिन आयो ।

      १२.   यसमा निवेदक मुकुन्द प्रसाद अर्यालले उकाश जग्गा दर्ता गरि पाउं भनी मालपोत कार्यालय काठमाडौंमा दिएको निवेदन उपर उक्त जग्गा दर्ता गर्न नमिल्ने भनी गरेको टिप्पणीमा मा.पो.का.बाट निर्णँय आदेश भएकोमा उक्त मा.पो.का. को निर्णय उपर परेको पुनरावेदन पू.वे.अ. पाटनबाट मा.पो.का. ले गरेको टिप्पणी निर्णय वदर गरी दिई उक्त उकास जग्गा निवेदक मुकुन्द प्रसाद अर्यालयका नाउंमा दर्ता हुने ठहर्याई पू.वे.अ. पाटनबाट मिति २०४८।१०।२२ मा पुनरावेदन फैसला भएको देखिन्छ ।

      १३.   न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(१) ले पुनरावेदन अदालतलाई आफ्नो मातहतको जिल्ला अदालत र प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा वाहेक आफ्नो प्रादेशिक क्षेत्राधिकार भित्र रहेका अन्य कुनै निकाय वा अधिकारीले मुद्दा मामिलामा गरेको शूरु फैसला वा अन्तिम आदेश उपर पुनरावेदन सून्ने अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको  पाइन्छ। यहां मुद्दा मामिला भन्नाले कुनै पक्ष विपक्ष बीच विवाद उत्पन्न भै न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायबाट सबुद प्रमाणको मुल्यांकन गरि निस्कर्ष निकाल्ने प्रकृयालाई भनिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकले उकाश जग्गा दर्ता गरी पाउं भनी दिएको निवेदनको आधारमा मा.पो.का. काठमाडौंबाट त्यस्ता जग्गा दर्ता गर्न नमिल्ने भन्ने श्री ५ को सरकारको नीति रहेकोले दर्ता गर्न नमिल्ने भनी टिप्पणी निर्णय गरि सो को जानकारी निवेदकले पाएको देखिन्छ । यस्तो निवेदनबाट एकतर्फी कारवाही चलेको विषयलाई मुद्दा मामिला सरह मानी, न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(१) ले निवेदन उपरको कारवाहीमा पुनरावेदन सुन्ने अधिकार नै नभएकोमा अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी निवेदकको पुनरावेदन सुनी सो अनुसार उकास जग्गा दर्ता गर्ने गरी गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको निर्णय अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि देखिन आएको छ । निवेदक मुकुन्द प्रसाद अर्यालको निवेदन उपरको कारवाहीमा मा.पो.का.काठमाडौंबाट भएको निर्णय गैरकानूनी एवं त्रुटिपुर्ण देखिन आए यस्ता निकायले गरेको काम कारवाही उपर नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) ले अन्य उपचारको व्यवस्था नभएमा अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरी आउन सक्ने सुविधा निवेकलाई प्रदान गरेको नै देखिएकोले पुनरावेदन अदालत पाटनले मुद्दा मामिला सरह पुनरावेदन  हेरी निर्णय गरेको त्रुटिपुर्ण भै सो त्रुटिपुर्ण फैसला वदर हुने ठहराई गरेको मिति २०५२।५।१२।२ को संयुक्त इजलासको निर्णय मनासिव ठहर्छ । निवेदकलाई पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी उपचारको वाटो हुंदा हूदैं सो उपभोग नगरी असाधारण अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुंदा रिट निवेदकको माग वमोजिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने भन्ने कृष्णमाया खड्गी विरुद्ध मालपोत कार्यालय काठमाडौं समेतको निर्णय नं. ४६५४ मिति ०४९।११।४ मा भएको यस अदालतको अर्को संयुक्त इजलासको निर्णयसंग सहमत हुन सकिएन। पू.वे.अ. पाटनले निवेदक मुकुन्द अर्यालको नाउंमा उकास जग्गा दर्ता गर्न गर्ने राखेको लगत नराख्नू भनी मा.पो.का. काठमाडौंलाई लेखि पठाई मिसिल नियमानूसार गरि वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या.कृष्ण कूमार वर्मा

न्या.हरिश्चन्द्र प्रसाद उपाध्याय

 

इति संवत २०५३ साल असार ६ गते रोज ५ शुभम् ... ।