निर्णय नं. १६४० - उत्प्रेषण

निर्णय नं. १६४०     ने.का.प. २०४० अङ्क ३

 

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०३८ सालको रिट नं. ११५५

आदेश भएको मिति : २०३९।१२।२४।५ मा

निवेदक : जिल्ला सिराहा इनरुवा गा.पं.वडा नं.३ बस्ने हनुमानप्रसाद शारदा

विरूद्ध

विपक्षी  : कर कार्यालय लाहान समेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)                कर कार्यालयको निर्णय पूर्णतया हचुवा भई राजस्व न्यायाधीकरणबाट अन्तिम निर्णय भएको विपरीत कुनै निर्णय गर्ने अधिकार कर कार्यालयलाई नहुने ।

(प्रकरण नं. ८)

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शुशिलकुमार सिन्हा

विपक्षीतर्फबाट       : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डे

आदेश

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

१.     विपक्षी कर कार्यालय लाहानको २०३६।२।१४ र ०३८।२।१३ को कर निर्धारण आदेश र राजस्व न्यायाधीकरण धरानको (साविक पेज नं. १११) २०३७।१२।१७ को फैसला समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भनी निवेदकको संविधानको धारा १६ तथा धारा ७१ बमोजिम प्रस्तुत निवेदन पर्नआएको रहेछ ।

२.    मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकारको छ : कर कार्यालय लाहानले मेरा नाममा आ.ब. २०३१।३२ को एकमुष्ट खूद आए रू.११,४१,८६५।६२ कायम गरी कर रू.६,१५,१४८।२० र जरिवाना रू.२००। लगाई २०३६।२।१४ मा गैरकानुनी आयकर निर्धारण गरी आर्थिक दायित्व बढाउन भएको उपर राजस्व न्यायाधीकरण धरानमा मेरो पुनरावेदन परेको र राजस्व न्यायाधीकरणले मूलभूत कानुनी प्रश्नको निर्णय नै नगरी ०३७।१२।१७ मा कर कार्यालयको निर्णयलाई सदर ठहराउनुभएका उपर यस सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न विरामी परी ढिलो हुन गएकोमा यसै बीच विपक्षी कर कार्यालयले ०३८।२।१३ मा सोही आ.ब.२०३१।३२ को थप आयकर लाग्ने गरी पुनः आयकर निर्धारण आदेश गरी खूद आय रू.१२,४९, ८६०।३७ कायम गरी कर रू.६,७०,१४८। निर्धारण गरी साविक बमोजिम रू.२००। जरिवाना समेत गरी आयकर निर्धारण आदेश पठाउनुभएको २०३८।२।१७ मा प्राप्त भयो ।

३.    राजस्व न्यायाधीकरण ऐन, २०३१ को दफा ६(२)(क) ले राजस्व न्यायाधीकरणबाट उक्त अन्तिम फैसला भएको विपरीत कुनै निर्णय गर्ने अधिकार कर फछ््र्यौट आयोगलाई मात्र छ र दफा ५५ बमोजिम निर्देशकको स्वीकृति लिनुपर्ने र मलाई पनि मनासिव मौका दिनुपर्नेमा सो गरिएको छैन । कानुन बमोजिम बाहेक कर लगाइने छैन भनी संविधानको धारा ५८ मा व्यवस्था भएको साथै कानुन छाडी काम गर्न कसैलाई छूट छैन भनी सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको छ । आयकर ऐन, २०३१ को दफा ६ ले विदेशमा आर्जन गरेको रकममा कानुन बमोजिमको खर्च कटाई आयकर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । निवेदकले भारतमा आर्जन गरेको रकमभन्दा बढी खर्च लाग्न गएको नेपालमा कुनै रकम नै प्राप्त नगरेकोमा कुनै प्रमाण नै नबुझी हचुवा तवरले कल्पित खूद आय कायम गरेको सम्बन्धमा राजस्व न्यायाधीकरणले खण्डन नै नगरी कानुन र तथ्य त्रुटि गरी कर कार्यालयको आदेश सदर गरेको कानुन तथा सर्वोच्च अदालतको सिद्धान्त विपरीत छ । विपक्षी कर कार्यालयले नोक्सानी र कारोवारमा हुँदै नभएको खूद आयको रकम रू.१२,४९,८६०।३७ कायम गर्नुभएको छ जुन नेपाल अधिराज्यमा प्राप्त नै भएको छैन । आयकर निर्धारण आदेशमा मूल खूद आय कसरी कायम गर्नुभएको हो सो खुलाउनुभएको छैन । साथै तत्काल आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गर्ने मौका समेत मलाई दिइएन । उक्त खूद आयमा पारिवारिक खर्च रू.६,०००। कटाउनु पर्ने सो पनि नकटाइएको हुँदा कानुन तथा सर्वोच्च अदालतका सिद्धान्त विपरीत भएको प्रष्ट छ । गत २०३०।३१ सालमा खूद आय रू.५,६३६।५० कायम भएकोमा अहिले अप्रत्यासित रूपबाट कुनै प्रमाण बिना नै वृद्धि गरिएको छ। यस प्रकारको खास किसिमको कारोवारमा श्री ५ को सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी यो यति ठेक्कामा यो यति प्रतिशतले खूद आय कायम गरिने भनी तोक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएकोमा सो पनि गरिएको छैन । तसर्थ उक्त आदेश तथा फैसलाबाट निवेदकको संविधानको धारा ११(२)(ङ) र धारा १५ तथा धारा ५८ को हक अधिकार आघात पुगेकोले सो हक अधिकारको प्रचलनको लागि संविधानको धारा १६ ले निर्दिष्ट गरेको धारा ७१ बमोजिम उत्प्रेषणको रिट वा अन्य उपयुक्त रिट आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जुन उपयुक्त हुन्छ जारी गरी कर कार्यालयको उक्त २०३६।२।१४ र ०३८।२।१३ समेतको आयकर निर्धारण आदेशहरू र राजस्व न्यायाधीकरण धरानको ०३७।१२।१७ को फैसला समेत बदर गरी कानुन तथा सर्वोच्च अदालतका सिद्धान्त बमोजिम नेपाल अधिराज्य भित्र आर्जन र प्राप्त गरेको रकममा आयकर (साविक पेज नं. ११२) निर्धारण गर्नु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ साथै प्रस्तुत रिटको टुड्डो नलागेसम्म कर असूलीसम्बन्धी कारवाही नगर्नु र डिपोजिट समेत रकमान्तर नगर्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ५८(३) अन्तर्गत कर कार्यालय लाहानका नाममा अन्तरीम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदकको माग रहेछ ।

४.    विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत सिड्डलबेञ्चको २०३८।५।९ को आदेश ।

५.    निवेदकले राजस्व न्यायाधीकरणको फैसला उपर पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा अनुमतीतर्फ जानुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई छोडी रिट तर्फ जानुभएको छ । उपरोक्त फर्मको तर्फबाट २०३३।३।३२ मा पेश भएको ०३१।३२ को आय विवरणलाई पुष्ट्याँई गर्ने सम्बन्धित हिसाब किताब देखाउने असमर्थता देखाई २०३५।१२।२ मा दिनुभएको बयान बमोजिम आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(४)(क) र (ख) समेतको आधारमा ऐ.३३। (२) को अधिकार प्रयोग गरी २०३६।२।१४ मा भएको निर्णय बमोजिम कर कार्यालय लाहानले आयकर निर्धारण गरेकोमा निवेदकको पुनरावेदन पर्नआएकोमा निवेदकले हिसाब किताब नराखी अनुमानको आधारमा विवरण पेश गरेको देखियो र पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकेकोले कर कार्यालय लाहानको २०३६।२।१४ को आदेश सदर गरी कानुन बमोजिम फैसला भएको हुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत राजस्व न्यायाधीकरण धरानको लिखितजवाफ ।

६.    यस कार्यालयको आदेशलाई राजस्व न्यायाधीकरणले सदर गरेको र गणित सम्बन्धी भूल मात्र आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५५ बमोजिम सच्याइएको हो । त्यस सम्बन्धमा कर विभागको २०३८।२।२।६ को आदेशानुसार भूल सच्याइएको हो र निवेदकलाई २०३८।२।७।४ को पत्रबाट जानकारी दिई मनासिव मौका प्रदान गरिएको हो । निवेदकलाई राजस्व न्यायाधीकरणको फैसलामा चित्त नबुझे म्यादभित्र सम्बन्धित क्षेत्रीय अदालतमा अनुमतिको लागि जानुपर्नेमा सो नगरी ५ महीना पछि रिट गर्नुभएकोले विलम्बको सिद्धान्तद्वारा पनि रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने प्रष्ट छ । आय निर्धारण गर्दा आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(२) अनुसार प्राप्त भएसम्मको सबूत प्रमाण तथ्याड्ढ रेकर्ड कोशी प्रोजेक्ट बिर्पुरको भूक्तानी विवरण कर निरीक्षकको गोप्य प्रतिवेदन इत्यादिबाट कानुन बमोजिम कर निर्धारण गरिएकोले निवेदकको कुनै हक अधिकारमा आघात नपुगेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत कर कार्यालय लाहानको लिखितजवाफ ।

७.    निवेदकतर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री शुशिलकुमार सिन्हाले राजस्व न्यायाधीकरणले गरेको फैसला बदर हुने गरी कर कार्यालयले आदेश गर्न सक्दैन भारतीय क्षेत्रको कारोवारको मुनाफालाई नेपालभित्र ल्याएको कुनै ठोस प्रमाण नभई अनुमानबाट आयकर निर्धारण गर्न नमिल्ने भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट खटिई आउनुभएको विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डेले विर्पुरको रकम नेपालमा प्राप्त गरेको छैन भनी निवेदकले आय विवरण जिकिर नलिएको बयान गर्दा पनि न्यायोचित अनुमानबाटै कर निर्धारण होस भनी बयान गरेको, आयकर ऐनको दफा ५५ बमोजिम भूल सच्याउन पाउने व्यवस्था छ मूल रकमलाई हेरफेर गरेको नहुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत बहस गर्नुभएको सो समेत सुनी इन्साफतर्फ विचार गर्दा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन सोकुराको निर्णय गर्नुपर्र्ने देखियो ।

८.    यसमा निवेदकले आर्थिक बर्ष ०३१।३२ (आ.व.) को एकमुष्ट खूद आय रू.११,४१,८६५।६२ कायम गरी कर रू.६,१५,१४८।२० र जरिवाना रू.२००। समेत गरेको कर कार्यालयको निर्णय पूर्णतया (साविक पेज नं. ११३) हचुवा भई राजस्व न्यायाधीकरणबाट अन्तिम निर्णय भएको विपरीत कुनै निर्णय गर्ने अधिकार कर कार्यालयलाई नभएकोले त्रुटिपूर्ण निर्णय बदर हुनुपर्ने भन्ने रिट निवेदकको जिकिर भएकोले सो बमोजिम गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो त्यसलाई विचार गर्दा राजस्व न्यायाधीकरण धरानबाट २०३७।१२।१७ मा निर्णय भइसकेपछि २०३८।२।१३ मा आयकर कायम गरी कर निर्धारण गरेको अदालतको फैसला विपरीतको फैसला हुनजाने हुँदा ०३८।२।१३ को आयकर निर्धारण आदेश उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरी दिने ठहर्छ । अरू नियमानुसार गर्नु ।

 

म सहमत छु ।

 

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इतिसम्वत् २०३९ साल चैत्र २४ गते रोज ५ शुभम् ।