निर्णय नं. १६४१ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. १६४१ ने.का.प. २०४० अङ्क ३
डिभिजनबेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा
माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
सम्वत् २०३९ सालको रिट नं. १६८९
आदेश भएको मिति : २०४०।२।२७।६ मा
निवेदक : जि.सप्तरी चमेना गा.पं.वार्ड नं.३ बस्ने रामदास साहुतेली
विरूद्ध
विपक्षी : भूमिसुधार कार्यालय सप्तरीका का.मु.भू.सु.अ.भीमशङ्कर भण्डारीसमेत
विषय : उत्प्रेषण
(१) भूलसुधार गर्न संयुक्त दरखास्त दिए पनि एकपटक निर्णय भइसकेको कुरामा तथ्य नै फरक हुने गरी भूलसुधार हुनसक्ने स्थिति नपर्ने ।
(प्रकरण नं. ११)
निवेदकतर्फबाट :
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल
उल्लिखित मुद्दा :
आदेश
न्या.त्रिलोकप्रताप राणा
१. नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्नआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा यस प्रकारको रहेछ ।
२. जि.स.वेल्ही चमेना गा.पं.वार्ड नं.७(क) कि.नं.१७१ र ऐ.कि.नं.२०३ को ज.बिगाहा क्रमशः ०–८–११ र ०–६–७ का जग्गाहरू मेरा पैतृक सम्पत्ति पिता रभिलाल परलोक भई मेरो हक हुनआएको जग्गा हो, याम बमोजिमको बाली लगाएर शुरू देखि आफैंले कमाई भोगी आएका छौं । यो जग्गामा मोही रहेको वा अरूले कमाएको छैन, विपक्षी लखन साहू ०२८ सालमा परलोक हुनुभएको पिताका नाममा ०३५ सालमा हरूवाईमा कमाई आएको ऐ.ऐ.कि.नं.६ र २३१ को २ नं.अनुसूचीको निस्साको आधारमा कहिल्यै नजोतेको कि.नं.१७१ र २०३ को मोहियानी हकको स्थायी प्रमाणपत्र पाउँ भनी विपक्षी कार्यालयमा निवेदन गर्नुभएछ । म निवेदकले विपक्षीले नकमाएको व्यहोराको प्रतिउत्तर दिएको थिएँ, उक्त कि.नं.को जग्गाको मोहीको स्थायी प्रमाणपत्र दिने भनी निर्णय भएको रहेछ, पछि हरूवाईमा भएको जग्गा एउटा प्रमाणपत्र दिएको जग्गा अर्को पर्यो भनी भू.सु.अधिकारीज्यूसँग गई भन्दा दुवै पक्षले संयुक्त निवेदन दिए मिलाई देउँला भनी भनेकोले विपक्षी लखन र म निवेदक भई लखनले हरूवाईमा कमाई आएको जग्गा कि.नं.६ र २३१ हो, कि.नं.१७१ र २०३ को सदर गरिपाउँ भनी संयुक्त निवेदन दिई कारवाई भएकोमा संयुक्त निवेदन दिए पनि स्थायी प्रमाणपूर्जा बमोजिमको मोही हक (साविक पेज नं. ११४) सुरक्षित गरिपाउँ भनी विपक्षी लखनबाट हुलाकबाट निवेदन दिलाई त्यसको आधारमा ०३८।१२।२५ मा खारेज हुने भनी ठहर गरेको ।
३. सम्बन्धित प्रमाण बुझ्नु पर्ने र बुझिएका प्रमाणको आधारमा इन्साफ गर्नुपर्ने अवस्थामा मुलुकी ऐन अ.बं.१८४ (क) प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ र अ.बं.१८५ नं.ले गरेको छ यसको पालना नगरे कानुनी त्रुटि हुने भनी बारम्बार सिद्धान्त प्रतिपादन भइरहेको छ । कि.नं.१७१ र २०३ विपक्षीले कमाएको हो होइन भनी अनुसूचीमा उल्लिखित सँधियार र उल्लेखित कित्ताका सँधियार सरजमीन बुझ्नु अत्यावश्क थियो र विपक्षी कार्यालयबाट ०३६।२।२ मा सो बमोजिम आदेश पनि भएको थियो आफैंले गरेको आदेश पनि कार्यान्वित नगरी ऐनको त्रुटि गरी मोही हक प्रदान गर्ने भनी निर्णय भएको छ । आदेश बमोजिम प्रमाण बुझेको भए विपक्षीद्वारा प्रेषित ४ किल्ला कि.नं.१७१ र २०३ चार किल्लासँग नमिली छर्लड्ड हुनेथियो ।
४. विपक्षी लखनले कि.नं.१७१ र २०३ को जग्गा नकमाएको तथ्य स्वीकार गरेको अन्य प्रमाण समेतबाट पुष्टि गरी राखेकोमा खारेज हुने भनी निर्णय गरेकोले उल्लिखित ऐन कानुनको प्रत्यक्ष त्रुटि भएको र मौलिक हकबाट वञ्चित हुनपरेकोले भू.सु.का.सप्तरीको निर्णय उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य जो चाहिने आदेश वा पूर्जि जारी गरी बदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको २०३९।१।१३।२ को रिट निवेदन रहेछ ।
५. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ लिई पेश गर्नुपर्ने भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत सिड्डलबेञ्चको मिति २०३९।३।१३।१ को आदेश रहेछ ।
६. विवादित जग्गा मध्ये वार्ड नं.७(क) को कि.नं.१७१ र २०३ को जग्गा म मोही भई कमाइआएको भए पनि मिति ०३७।११।३० मा म निवेदक मोही र जग्गाधनी रामदास समेत मिली उल्लिखित जग्गाको म मोही भए पनि उक्त गा.पं.वार्ड नं.६ को कि.नं.६ र ऐ.वार्ड नं.७ (क) को कि.नं.२३१ को जग्गाको मोही प्रमाणपत्र पाउँ भनी संयुक्त निवेदन दिए पनि सो जग्गाको म मोही नभएकोले मैले पाएको मोहीको ३ नं.प्रमाणपत्र बमोजिमको जग्गाको म मोही भएको हुँदा कि.नं.५४ को संयुक्त निवेदन खारेज गरिपाउँ र मैले पाएको उल्लिखित प्रमाणपत्र बमोजिमको कित्ताको मोही हक सुरक्षित राखी पाउँ भनी वादी लखन साहुले निवेदन दिएकोले कारवाई गराउन कुनै आवश्यक नभएकोले साविक प्रमाणपत्रलाई कायमै राख्ने गरी भएको निर्णयलाई बेठिक भन्न निरर्थक झुठ्ठा कुराको दावी गरिएको निवेदन खारेज हुनुपर्ने भन्ने समेत व्यहोराको भू.सु.का.सप्तरीको लिखितजवाफ रहेछ ।
७. विपक्षीको तथाकथित संयुक्त निवेदनबाट भू.सु.का.को २०३६।६।११ को निर्णय बदर गर्न मिल्ने थिएन । सो निर्णय बदर नभई मेरो कानुन बमोजिमको मोहियानी हकमा कुनै विपरीतको ठहर गर्न मिल्ने पनि थिएन । भू.सु.का.को ०३८।१२।२५ मा भएको निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटि छैन विपक्षीले २०३६।६।११ को निर्णय बदर गरिपाउँ भनी निवेदनमा माग गरेको छैन वर्षौ पछि उक्त निर्णय बदर गर्ने माग मिल्दो थिएन । अनुचित विलम्ब गरी ०३६।६।११ को निर्णयमा अप्रत्क्ष तवरले प्रतिकूल असर पार्ने उद्देश्यबाट दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत लखन साहु तेलीको लिखितजवाफ रहेछ ।
८. विपक्षी कार्यालयतर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले विवादित २ कित्ता जग्गामा ०३६।६।११ मा नै मोही ठहर्छ भनी निर्णय भएकोथियो । जग्गाधनी रामदास र लिखितजवाफ वाला मोही लखन साहुको मोही संशोधन गरिपाउँ भनी ०३७।११।३० मा संयुक्त दरखास्त परेकोमा फेरि निर्णय हुनुभन्दा अघि मोही लखन साहुले नै कारवाई नहोस भनी दरखास्त दिएको खारेज भयो । सो ०३६।६।११ को निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको भनाई नभएकोमा ०३८ सालको निर्णय बदर भए पनि सो बाट ०३६।६।११ (साविक पेज नं. ११५) को निर्णय बदर हुन नसक्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
९. निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुनआएको छ ।
१०. यसमा जि.स.विल्हि चमेना गा.पं.वार्ड नं.७(क) को कि.नं.१७१ को ज.वि.०–८–११ कि.नं.२०३ को ज.वि.०–६–७ को जग्गाको विपक्षी लखन साहु तेलीले ०३६।६।११ का भू.सु.का.सप्तरीका निर्णयले मोहियानी हक प्राप्त गरी सकेको देखिन्छ ०३६।६।११ का निर्णय बमोजिम कि.नं.१७१ र कि.नं.२०३ को जग्गा विपक्षी लखन साहु तेलीले मोहियानी हक प्राप्त गरिसके तापनि सोको सट्टा वार्ड नं.६ कि.नं.६ को ज.वि.०–७–८–१–½ र वार्ड नं.७ (क) को कि.नं.२३१ को जग्गा बिगाहा ०–७–१३ पाउँ भन्ने रिट निवेदन । जग्गावाला रामदासको र विपक्षी मोही लखन साहु तेलीको संयुक्त निवेदन परेकोमा उक्त संयुक्त निवेदन खारेज गरिपाउँ र मैले पाएको उक्त उल्लिखित कित्ताको मोही हक सुरक्षित गरिपाउँ भनी लखन साहुको निवेदन पर्दा साविकको प्रमाणपत्रलाई कायम गरी खारेज हुने ठहर्छ भनी भू.सु.का.सप्तरीबाट मिति ०३८।१२।१३ मा निर्णय भएको पाइन्छ ।
११. रिट निवेदकको मागबमोजिम ०३८।१२।२३ को निर्णय बदर गरिएमा पनि विपक्षी लखन साहुले पाएको ०३६।६।११ को निर्णय बमोजिम पाएको मोहियानी हकको प्रमाणपत्र कायमै हुन जान्छ । उक्त ०३६।६।११ को निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको भनाई देखिन्न सो भूलसुधार गर्न संयुक्त दरखास्त दिए पनि एकपटक निर्णय भइसकेको कुरामा तथ्य नै फरक हुने गरी भूलसुधार हुनसक्ने स्थिति पनि पर्दैन । अतएव उल्लेखित भूमिसुधार कार्यालय सप्तरीबाट ०३८।११।२५ मा भएको निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटि नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
म सहमत छु ।
न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
इतिसम्वत् २०४० साल जेष्ठ २७ गते रोज ६ शुभम् ।
;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify'>
न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान
इतिसम्वत् २०३९ साल चैत्र २४ गते रोज ५ शुभम् ।