निर्णय नं. १६४२ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निर्णय नं. १६४२ ने.का.प. २०४० अङ्क ३
डिभिजनबेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
सम्वत् २०३९ सालको रि.नं. १३९१
आदेश भएको मिति : ०४०।१।१८।१ मा
निवेदक : का.न.पं.वा.नं.२२ पुरानो भन्सार बस्ने दिनेशबहादुर बिष्टको हकमा ऐ.ऐ.बस्ने मोहनबहादुर श्रेष्ठ
विरूद्ध
विपक्षी : श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय स.अ.महाशाखा बब्बरमहल समेत
मुद्दा : बन्दीप्रत्यक्षीकरण
(१) अनुसन्धानको लागि ३ महीना भन्दा बढी थुनामा राख्न कुनै पनि कानुनले अधिकार प्रदान गरेको छैन चार महीना पच्चीस दिन थुनुवा रहेको हुनाले ३ महीनाभन्दा बढी थुन्न नपाउने हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ।
(प्रकरण नं. ८)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शुशिलकुमार पन्त
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सरकारी का.मु.वरिष्ठ अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डे (साविक पेज नं. ११६)
आदेश
न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
१. विपक्षी विशेष प्रहरी अधिकृत २०३९।८।२३ मा धरौटी माग गरी धरौटी राख्न नसकेको भनी थुनामा राखियो संविधानको धारा ७१ अनुसार बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा छुटकारा गरिपाउँ भन्ने बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन पर्नआएको रहेछ ।
२. म निवेदकलाई दिनेशबहादुर इम्पोर्ट लाइसेन्स नलिई बाहिरबाट सामान पैठारी गर्न पाउने सामानहरू बाहिरबाट मगाउनुभएको थियो जसको बील समेत प्राप्त गरी सामान आई नपुगकोले खोज तलास गरिरहेको भ्र.नि.ऐन, ०१७ को परिच्छेद २ अन्तर्गत पर्ने कसूर गरी श्री ५ को सरकारलाई हानी नोक्सानी पुर्याएको अभियोगको अनुसन्धानको निमित्त भनी पत्र लेखी हिरासतमा राखियो ०३९।८।२३ मा रू.९,९३५।९ मा धरौटी माग गरियो सो धरौटी राख्न नसकेकोले भ्र.नि. ऐन, ०१७ को दफा १९(२) अनुरूप भन्दै थुनामा राखियो । पत्र ०३९।८।२८ मा दिइयो अनुसन्धानको लागि बढी से बढी ३ महीनासम्म मात्र हिरासतमा राख्न सक्ने बढी राख्न नसक्ने कानुन बमोजिम देखि बढी अनुसन्धानको लागि थुनामा राख्न अधिकार छैन प्रत्यर्थीहरूको कारवाहीबाट भ्र.नि.ऐन, ०१७ को दफा १९(३) को त्रुटि भई ३५ नं.अनुरूप बदरभागी छ सामान विदेशमै छ नेपालमा पैठारी भएको छैन सामान हातमा परेपछि जे जो लाग्ने शुल्क बुझाउने छौं भेटघाट गर्न नदिएको कारणबाट दिनेशमानको सहिछाप गर्न नदिएकोले दाजु भएको नाताबाट निवेदन गरेको छु ।
३. संविधानको धारा ११,१०,१६,७१ अनुरूप तथा सर्वोच्च अदालतको नियम ४७ अनुरूप गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको दिनेशबहादुरको हकमा मोहनबहादुर श्रेष्ठको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनपत्र रहेछ ।
४. विपक्षीहरूसँग लिखितजवाफ लिई पेश गर्नु भन्ने समेत २०३९।११।१८।४ को सिड्डलबेञ्चको आदेश ।
५. दिनेशबहादुर श्रेष्ठलाई भेटघाट गर्न नदिएको होइन भेटघाट गर्न आएकालाई हालसम्म भेटघाट गर्न र कुराकानी गर्न दिइराखेकै छ भनी ऐन अन्तर्गत कसूर गरेको सन्दर्भमा ख.श्रेणीको सिदा खान दिई हिरासतमा राखी दिनु होला भन्ने अ.मं.राजस्व अनुसन्धान महाशाखाको ०३७।७।२४ को पत्र आदेशानुसार नियमानुसार खान दिई हिरासतमा राखेको हुँदा उक्त रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत जिल्ला प्रहरी कार्यालयको लिखितजवाफ ।
६. यस इन्टरप्राइजेजका प्रोपाइटर दिनेशबहादुरले विदेशबाट माल नेपालमा पैठारी गर्दछु भनी ने.बै.लि.सँग शर्तनामारी एल सि खोली बैड्ढबाट विदेशी कम्पनीद्वारा विदेशी मुद्रा भुक्तानी लिएको माल भने म्यादभित्र पैठारी नगरेको र नेपाल बैड्ढका अधिकृत समेत मिली त्यस्तो शर्त विपरीत काम गर्न फर्मलाई श्री ५ को सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्व चुहावट गराई हानी नोक्सानी पुर्याई भ्र.नि. ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ अन्तर्गत कसूर गरेका अनुसन्धानको सिलसिलामा ०३९।७।२४ मा हिरासतमा राखिएको धरौटी दिन नसकेकोले थुनामा राखिएको हो ३ महीना भन्दा बढी थुनामा राख्न नहुने भनी ०३४ सालमा निर्णय भएको तर ०३८ सालमा संशोधन भएको उक्त संशोधित ऐनमा अभियुक्तलाई तारेखमा राख्ने धरौट वा जमानी लिई छाडने दिन नसके थुन्ने अदालतलाई भए सरह अधिकार पनि विशेष प्रहरी अधिकृतले प्रयोग गर्न पाउने उल्लेख गरी संशोधन ऐन प्रकाशित भएको छ कानुन बमोजिम नै थुनामा राखिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत अर्थ मन्त्रालय रा.अ.महाशाखाको लिखितजवाफ रहेछ ।
७. यसमा रिट निवेदकको हकमा मोहनबहादुर श्रेष्ठलाई रोहवरमा राखी रिट निवेदकको तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री शुशिलकुमार पन्त तथा विपक्षी कार्यालयहरूका तर्फबाट रहनुभएका विद्वान (साविक पेज नं. ११७) सरकारी का.मु.वरिष्ठ अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डे समेतको बहस सुनी रिट निवेदकको माग जिकिर बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने वा नपर्ने के हो सोही विषयमा निर्णय दिनुपरेको छ ।
८. यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा भ्र.नि.ऐन, ०१७ को दफा १९(२) अनुरूप भन्दै ०३९।८।२३ देखि थुनामा राखी ०३९।८।२८ मा पत्र दियो अनुसन्धानको लागि बढी से बढी ३ महीना मात्र हिरासतमा राख्न सकिन्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार अनुसन्धानको लागि ३ महीना भन्दा बढी थुनामा राख्न कुनै पनि कानुनले अधिकार प्रदान गरेको छैन । भ्र.नि.ऐन, ०१७ को दफा १९।३ तथा अ.बं.३५ नं.अनुसार काल्पनिक आधारमा आरोप लगाई थुनामा राखिएको सम्पूर्ण कारवाही बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको भनाई भएकोमा ०३९।८।२३ देखी २०४०।१।१८ सम्म अथवा चार महीना पच्चीस दिन थुनामा रहेको हुनाले ३ महीना भन्दा बढी थुन्न नपाउने हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ । निर्णयको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
म सहमत छु ।
न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
इतिसम्वत् २०४० साल बैशाख १८ गते रोज १ शुभम् । (साविक पेज नं. ११८)