निर्णय नं. ६२२७ - उत्प्रेषण

निर्णय नं.  ६२२७        ने.का.प. २०५३  अंङ्क ७

 

विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

संवत् २०५० सालको रिट नं. .. ३२९६

आदेश मितिः २०५१।१२।२३।५

 

विषयः उत्प्रेषण ।

 

निवेदकः काभ्रे जिल्ला धुलिखेल नगरपालिका वडा नं. ३ मा वस्ने वर्ष ३६ को मूरलीगोपाल रंजितकार।

सिन्धुपाल्चोक जिल्ला चौतारा गा.वि.स. वडा नं. ४ वस्ने वर्ष ३६ को गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ ।

ललितपुर जिल्ला साविक विसंखु हालको गोदावरी गा.वि.स. वडा नं. ५ वस्ने वर्ष ३५ को दिपक पुरी ।

काठमाडौं जिल्ला का.न.पा. वडा नं. ७ कुटुवहाल वस्ने वर्ष ३५ को ध्रुवराज थापा ।

विरुद्ध

विपक्षीःश्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सिंहदरवार ।

श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवालय ।

 

§  निजामती सेवा ऐन, २०४९  को दफा ५८ मा आर्थिक सुविधा तलव उपदान निवृत्तिभरण आदि किटिएका र यस्तै प्रकारका अन्य आर्थिक सुविधा परिलक्षित छन् । तसर्थ यस्ता आर्थिक सुविधा सम्वन्धी शर्तमा मात्र कर्मचारीको मन्जूरी लिनूपर्ने   हून्छ । सो वाहेक सेवाको गठन पदाधिकारको सृजना र समाप्ती आदि प्रत्यक्षरुपले सरकारको नीतिमा निर्भर गर्ने नीतिगत औचित्य वा अनौचित्यका कुरा वा काममा लगाउने श्री ५ को सरकारले उपयुक्त लागेको व्यवस्था गर्न पाउने कार्यकारीको सुसन्चालन र विकासका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न पाउने र त्यस्तो व्यवस्था संविधान, कानूनी व्यवस्था र भावना मान्य न्याय कानूनका सिद्धान्त एवं सामान्य समझ आदि विपरीत नहुने गरी निजामती लगायतका सेवा शर्त सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न पाउने नै देखिंदा कर्मचारीहरुका सम्वन्धमा नि.से.ऐन, २०४९ को दफा ५८ मा तोकिएको र त्यस्तै प्रकृतिका अन्य आर्थिक सुविधा वाहेकको पदोन्नतीको सम्वन्धमा प्रासंगिक हुने जेष्ठता वापतको नम्वर दिने सम्वन्धको नि.से.नि, २०५० को नियम ७९ को व्यवस्था निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५८ संग वाझिएको भन्न मिल्ने देखिन नआउने । 

              (प्र.नं. ७)

 

निवेदक तर्फबाटः

विपक्षी तर्फबाटः

      विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री वलराम के.सी.

अवलम्वित नजीरः मिति २०५१।४।६ को विशेष इजलासबाट रि.नं. ३७८३, रामलाल भटृ समेत विरुद्ध श्री ५ को सरकार, म.प.स. समेत भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा प्रतिपादित सिद्धान्त ।

 

आदेश

      न्या.लक्ष्मण प्रसाद अर्यालः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः

      २.    हामी निवेदकहरुले विभिन्न मितिमा (ओ.सि. पद लियन नराखी) स्थायी नियुक्ती पाई उच्च शिक्षा हासिल गरी सकेपछि पनि साविक निजामती सेवा ऐन, तथा नियमावलीले दिएको सुविधालाई ध्यानमा राखी तल्लो पदमा नै वसी सेवा गर्दै आयौं । साविक नि.से.ऐन तथा नियमावलीले संरक्षण नगरेको भए हामीले उच्च शिक्षा हासिल गरी फर्केपछि तल्लो पदलाई त्याग गरी, रा.प.तृतीय प्रा. को अस्थायी अ.ई. पदमा रहेर सेवा गर्ने अवसर गूमाउने थिएनौं । यदि त्यस्तो गरेको भए अन्य आफु संगै उच्च शिक्षा हासिल गर्ने साथीहरु सरह आई अस्थायी पदमा काम गरी पछि स्थायी भएको व्यक्ति सरह नि.से.नि, १२घ सरहको सुविधा समेत पाउने थियौं । जस्को कारण ऐ. ले हामीलाई अन्याय परेको छ ।

      ३.    साविक नि.से.ऐन तथा नियमावली अनुसार माथिल्लो पदमा वढुवा हुंदा वा अन्य प्रयोजनको लागि जेष्ठताको गणना गर्दा वहाल रहेको पदको अनुभव वाहेक त्यस भन्दा एक तह मुनीको पदको अनुभव वापत आंशिक रुपमा अंक गणना गर्ने प्रावधान अनुसार सेवा सुविधा पाई जेष्ठताको सेवामा रहे वसेका थियौं । यसै कुरालाई मध्यनजर राखी नि.से.ऐन, २०४९ को दफा २४ मा वढुवाको आधार भन्दै कर्मचारीलाई वढुवाको लागि सिफारिस गर्दा निजको कार्य क्षमताको आधारमा गर्ने कार्यक्षमताको मुल्यांकन गर्दा दफा २४ को क, ख, ग, घ सिद्धान्तको अनुशरण गर्नुपर्ने । सो कार्य गर्नलाई दफा १९, २०,२१, २२ तर्जुमा गरेको पाइन्छ भने नि.से.ऐनका दफा ५८ मा सेवा शर्तको सुरक्षा भन्दै कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई तत्काल लागु रहेको तलव उपदान निवृत्तिभरण र अन्य सुविधा सम्वन्धी सेवाको शर्तहरुमा निजको स्वीकृती वेगर निजलाई प्रतिकुल असर पर्ने गरी परिवर्तन गरिने छैन भनी पछि वन्ने वनाउने ऐन नियम समेतबाट संरक्षण प्रदान गरेको छ । यसरी ऐनमा स्पष्टरुपमा भएको कुरालाई नि.से.नि, २०५० निर्माण गर्दा विपक्षी श्री ५ को सरकारले नियम ७९ मा हामी निवेदकले पाउने जेष्ठता वापतको सुविधा किटानी रुपममा समावेश नगर्नु नै विपक्षीको हामी प्रतिको जेष्ठता वापत कनिष्टतामा परिणत गराउने दुषित मन्साय भएको प्रष्ट छ । यसरी नियमको निर्माण गर्दा विपक्षी श्री ५ को सरकारले संविधान तथा ऐनको मर्म र उद्देश्यलाई न्यायीक मनको प्रयोग नगर्दा संविधानको धारा ११(१) समेतको उल्लंखन भएको छ । (तसर्थ संविधान र नि.से.ऐन, २०४९ को दफा ५८ संग वाझिएको नि.से.नि., २०५० को नियम ७९ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) वमोजिम वदर घोषित समेत गरि पाउं भन्ने रिट निवेदन ।

      ४.  यसमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षीबाट लिखित जवाफ मगाई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियम वमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

      ५.    निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७९ ले नि.से.ऐन, २०४९ को दफा ५८ अनुसारको तलव भत्ता आदि पाई आएका सुविधाको अपहरण नगरी समयानुकुल संशोधित रुपमा हालको पदको अंक सम्वन्धित सवै कर्मचारीलाई दिने व्यवस्था गरेको र यसबाट कुनै कर्मचारी प्रति असमान व्यवहार हुने नदेखिएकोले उक्त नियम ७९ नि.से.ऐनको दफा ५८ र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ समेत संग नवाझीएको हुंदा निवेदकको उक्त  रिट निवेदन आधारहिन भै खारेज भागी छ । निवेदकले खारेज भैसकेको ऐन तथा नियमावलीलाई प्रस्तुत गरी दावी गर्नु यूक्तिसंगत नहुने र यस्तो विसंगतीपुर्ण जिकिरबाट प्रशासनिक संगठनमा समयानुकुल सूधार गरी कर्मचारी प्रशासन संचालन गर्न समेत अवरोध उत्पन्न हुने हुंदा तथ्यहिन रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सम्मानित अदालत समक्ष सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेतको लिखित जवाफ ।

      ६.    नियम वमोजिम पेशी सुचीमा चढी यस विशेष इजलास समक्ष पेश हून आएको प्रस्तुत उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा विपक्षी श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालयका तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री वलराम के.सी. ले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को परिच्छेद छ मा दिएको अन्य सुविधा भन्ने शिर्षक भित्र दफा २७, २८, २९, ३०, ३१, ३२ मा उल्लेखित तलव भत्ता क.सं. कोष, दशै खर्च लगायतका आर्थिक सुविधाहरुलाई इङित गरेको  छ । सेवाका शर्तहरु द्द प्रकारका हुंदा सुविधा भित्र वढुवा विषय पर्दैन । नि.से.ऐन, २०४९  को दफा ५८ मा कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई नियूक्ति हुंदा तत्काल लागु रहेको तलव, भत्ता निवृत्तभरण उपदान र अन्य सुविधा सम्वन्धी सेवाका शर्तहरुमा निजको स्वीकृती वेगर निजलाई प्रतिकुल असर पर्ने गरी परिवर्तन गरिने छैन भन्ने उल्लेख भएको छ। वढुवाको शर्तहरुलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ का दफा ५८ को अन्य सुविधाका शर्तहरु भन्ने वाक्यांश भित्र नपर्ने हुंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज भागी छ खारेज गरिपाउं भन्ने वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

 

      ७.    यसमा निजमती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७९ निजामती सेवा ऐनको दफा ५८ अनुसारको सेवा शर्तमा सम्वन्धित कर्मचारीको मन्जूरी वेगर परिवर्तन गर्न नपाउने भन्ने हुंदा उक्त नियम ७९ निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५८ संग वाझिएकोले अमान्य घोषित गरि पाउं भन्ने रिट निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर देखिन आउंछ । निजामती सेवा ऐन, २०४९  को दफा ५८ मा आर्थिक सुविधा  तलव उपदान निवृत्तिभरण आदि किटिएका र यस्तै प्रकारका अन्य आर्थिक सुविधा परिलक्षित छन् । तसर्थ यस्ता आर्थिक सुविधा सम्वन्धी शर्तमा मात्र कर्मचारीको मन्जूरी लिनूपर्ने   हून्छ । सो वाहेक सेवाको गठन पदाधिकारको सृजना र समाप्ती आदि प्रत्यक्षरुपले सरकारको नीतिमा निर्भर गर्ने नीतिगत औचित्य वा अनौचित्यका कुरा वा काममा लगाउने श्री ५ को सरकारले उपयूक्त लागेको व्यवस्था गर्न पाउने कार्यकारीको सूसन्चालन र विकासका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न पाउने र त्यस्तो  व्यवस्था संविधान, कानूनी व्यवस्था र मान्य  न्याय कानूनका सिद्धान्त एवं सामान्य समझ आदि विपरीत नहुने गरी निजामती लगायतका सेवा शर्त सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न पाउने नै देखिंदा कर्मचारीहरुका सम्वन्धमा नि. से. ऐन, २०४९ को दफा ५८ मा तोकिएको र त्यस्तै प्रकृतिका अन्य आर्थिक सुविधा वाहेकको पदोन्नतीको सम्वन्धमा प्रासंगिक हुने जेष्ठता वापतको नम्वर दिने सम्वन्धको नि.से.नि,   २०५० को नियम ७९ को व्यवस्था निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५८ संग वाझिएको भन्न मिल्ने देखिन आएन । यस सम्वन्धमा  वढुवा सम्वन्धी विषय निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५८ अन्तर्गत नपरेबाट पुर्व ऐन नियम वमोजिम निर्धारित भएको वढुवा सम्वन्धी व्यवस्था लागु हूनू पर्ने भन्ने निवेदकको जिकिर कानून संगत नदेखिदा रिट निवेदन खारेज हुने भन्ने यस अदालतको मिति २०५१।४।६ को विशेष इजलासबाट   रि.नं. ३७८३ निवेदक रामलाल भटृ समेत वि. श्री ५ को सरकार म.प.सं. समेत भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा सिद्धान्त समेत कायम भैसकेको देखिदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामी सहमती छौ ।

 

न्या.केशव प्रसाद उपाध्याय

न्या. गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

 

 

इति संवत २०५१ साल चैत्र २३ गते रोज ५ शुभम् ... ।