निर्णय नं. ६२२८ - उत्प्रेषण लगायत अन्य जो चाहिने आदेश जारी गरी पाउं ।
निर्णय नं. ६२२८ ने.का.प. २०५३ अङ्क ७
विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल
माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्र बहादुर न्यौपाने
संवत् २०५१ सालको रिट नं. .. ३४९८
आदेश मितिः२०५३।५।२७।५
विषयः उत्प्रेषण लगायत अन्य जो चाहिने आदेश जारी गरी पाउं ।
निवेदकःजनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडको सिनियर क्वालिटी इन्सपेक्टर प्राविधिक पांचौ तहमा कार्यरत कालीकान्त झा
विरुद्ध
प्रत्यर्थीः संचालक समिति, जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड ।
पदपुर्ति समिति ।
महाप्रवन्धक समिति, ऐ.ऐ. ।
श्री मन बहादुर नेपाली, ऐ.ऐ. ।
अवधेश प्रसाद श्रीवास्तव, ऐ.ऐ. ।
अरुण कुमार झा, ऐ.ऐ. ।
ज्ञान बहादुर झा, ऐ.ऐ. ।
राम कुमार प्रसाद ठाकूर, ऐ.ऐ. ।
अच्युत प्रसाद शर्मा, ऐ.ऐ. ।
श्रीमती इन्दु कार्की, ऐ.ऐ. ।
अरुण कुमार सिन्हा, ऐ.ऐ. ।
परशुराम चौधरी, ऐ.ऐ. ।
श्रीरामकृष्ण लाल, ऐ.ऐ. ।
विश्वमित्र राई, ऐ.ऐ. ।
राम शरण पाण्डे, ऐ.ऐ. ।
उदय कुमार भण्डारी, ऐ.ऐ. ।
तिलक कुमार राई, ऐ.ऐ. ।
कृष्ण शंकर मिश्र, ऐ.ऐ. ।
जीवनानन्द झा, ऐ.ऐ. ।
सुसिल प्याकूरेल, ऐ.ऐ. ।
विमल कुमार कर्ण, ऐ.ऐ. ।
हिमालय यादव, ऐ.ऐ. ।
§ लोक सेवा आयोगद्वारा जारी गरिएको सामान्य सिद्धान्त, २०४३ विधायिकाद्वारा निर्मित कानून नभै तत्कालीन नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ७८ (३क) ले संस्थानको सेवा वा पदमा नियुक्ति वढुवा र विभागीय कारवाही गर्दा अपनाउन पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्ने गरी व्यवस्था गरे अनुसार लोक सेवा आयोगबाट संस्थामा नियुक्ति, वढुवा र विभागीय कारवाही सम्वन्धी विषयमा संस्थाहरुको काम कारवाहीमा एकरुपता ल्याउने गरी जारी गरिएको परामर्शात्मक प्रकृतिको सामान्य सिद्धान्तहरुको संकलन देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा नेपालको संविधान २०१९ को धारा ७८(३क) मा झै संस्थानको सेवामा नियुक्ति वढुवा र विभागीय कारवाही गर्दा अपनाउन पर्ने सामान्य सिद्धान्तका विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श नै लिनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था भने गरेको नदेखिंने ।
(प्र.नं. १२)
§ सामान्य सिद्धान्त २०४३ मा गरिएको वढुवा सम्वन्धि व्यवस्था हेर्दा उक्त सिद्धान्तको दफा ५.५ मा पदोन्नतिको उपयुक्तताको सिमा तथा कार्य सम्पादन मुल्यांकन प्रतिवेदनको आधारमा गरिने भन्ने उल्लेख भएको त्यस्तै सोही सिद्धान्तको दफा ५.१०(१) मा वढुवाको सिफारिश गर्दा पदोन्नतिको उपयुक्तताको सिमा भित्र पर्ने संभाव्य उम्मेदवारहरु मध्येबाट कार्य सम्पादन मुल्यांकन प्रतिवेदनको आधारमा कार्य क्षमताको लेखाजोखा गर्दा सवै भन्दा योग्य कर्मचारीलाई वढुवाको लागि सिफारिश गरिने उल्लेख भएको देखिन्छ । उक्त व्यवस्थाबाट नोकरी अवधिको गणनाको आधारमा उपयूक्तताको सिमाभित्र नाउं अगाडि क्रमसंख्यामा परेकै आधारमा मात्र वढुवा पाउने देखिन नआउने ।
(प्र.नं. १३)
§ विवादित बढुवा सम्वन्धी कारवाही गर्दा वढुवा पाउनेको मात्र एकै पटक चार वर्षको कार्य सम्पादन मुल्यांकन भराएको नभै सवै उम्मेदवारहरुको सोही अनुसार भराएको सवै उम्मेदवारहरुको बीच समान रुपबाट लागु हुने गरि गरिएको देखिन आयो । वढुवा सम्वन्धि कारवाही गर्दा निवेदक र वढुवा पाउने बीच के कति कुरामा असमान गरियो सो कुरा निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा उल्लेख गर्न सकेको समेत नदेखिंदा वढुवाको कारवाहीबाट संविधानको धारा ११(१) द्वारा प्रदत्त हक हनन् हुन गएको भन्ने निवेदन जिकिर स्विकारयोग्य नदेखिने ।
(प्र.नं. १३)
निवेदक तर्फबाटः
विद्वान अधिवक्ता श्री हरि प्रसाद उप्रेती
प्रत्यर्थी तर्फबाटः
विद्वान अधिवक्ता श्री महेन्द्रकान्त मैनाली तथा विद्वान अधिवक्ता श्री हिरा रेग्मी
अबलम्बित नजीरः
आदेश
न्या.लक्ष्मण प्रसाद अर्यालः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तूत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।
२. म निवेदक मिति २०३२।१२।११ को पत्रबाट तेश्रो तह प्राविधिक पदमा जनकपुर चुरोट कारखानाको सेवामा प्रवेश गरी मिति २०४२।६।४ को सिफारिस अनुसार पांचौ तह सिनयिर क्वालिटि इन्सपेक्टर पदमा वढुवा पाई इमान्दारी पुर्वक पदीय दायित्व पुरा गरी आइरहेको छु । यही बीच सर्व प्रथम २०५०।३।२२ मा २०५० आषाढ मसान्त सम्मको कार्य सम्पादन मुल्यांकन फारम भर्ने वारेको सुचना प्रकाशित गरी तत् पश्चात मिति २०५०।६।२ मा पदपुर्ति समितिबाट जेष्ठता क्रम सम्वन्धी सुचना प्रकाशित गरी २०५०।१०।६ मा उपयूक्तताको सिमाको सूचना पछि मिति २०५०।१०।२४ मा अप्राविधिक आंठौ तहको पदमा प्रत्यर्थी ४ नं. देखि २२ नं. सम्मका कर्मचारीहरुलाई वढुवा गरेको सुचना प्रकाशित गरियो । सो वढुवा सुचना उपर उजुर गरेकोमा मिति २०५०।१२।३ को पत्र मिति २०५०।१२।१२ मा वुझाई उजुर खारेज गरेको जानकारी दिइयो । प्रत्यर्थीहरुको वढुवा गर्ने कार्य त्रुटिपुर्ण गैरकानुनी र स्वेच्छाचारी छ ।
३. कारखानाको कर्मचारी नियमावलीको नियम १.४ मा कारखानाको पदमा नियुक्त र वढुवा सामान्य सिद्धान्त वमोजिम हुने छ भनिए तापनि सामान्य सिद्धान्त तत्कालिन नेपालको संविधानको धारा ७८(३क) वमोजिम लोक सेवा आयोगद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त भएको र वर्तमान संविधानले लोक सेवा आयोगलाई सो सम्वन्धी कूनै अधिकार नदिएको हुंदा वर्तमान संविधानले सामान्य सिद्धान्तको वैधानिकतालाई पुर्ण रुपमा इन्कार गरेको छ । सामान्य सिद्धान्तको दफा १.३ वमोजिम कर्मचारीको बढुवा र नियुक्ति सम्वन्धी कर्मचारीको नियमावलीको व्यवस्था कर्मचारीलाई जानकारी गराउन पर्नेमा कर्मचारी नियमावलीको नियम १.४ नियूक्ती र वढुवा सामान्य सिद्धान्त वमोजिम हुनेछ भन्ने मात्र व्यवस्था गरेको तर नियमको जानकारी कर्मचारीलाई नगराइएको हुंदा सो नियम लागु हुन सक्दैन ।
४. सामान्य सिद्धान्तको दफा ५.२ मा तोकिएको नोकरी अवधि पुरा भएको व्यक्ति वढुवाको लागि उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था भएको तर सामान्य सिद्धान्तको दफा ५.६ वमोजिम १ पदको लागि ५, दूई पदको लागि ८, र तीन वा सो भन्दा वढी पदको लागि तेव्वर संख्यामा माथिल्लो जेष्ठता क्रममा पर्ने व्यक्ति मात्र उम्मेदवार वन्न पाउने व्यवस्था भएकोले सो व्यवस्थाले वढुवामा उम्मेदवार वन्न पाउने समानता हकमा अनुचित वन्देज लगाएको छ । जून विन्दु देखि वढुवाको लागि उम्मेदवार को उपयूक्तताको मुल्यांकन शूरु हून्छ त्यस विन्दू देखि नै आफ्नो उपयूक्तता प्रमाणित गर्ने अवसर प्राप्त भएमा मात्र वढुवाको उम्मेदवार वन्ने अवसर प्राप्त गरेको मान्नू पर्छ । तर सामान्य सिद्धान्तको दफा ५.६ ले निर्धारित गरेको संख्या भन्दा तल्लो जेष्ठता क्रममा पर्ने कर्मचारीले वढुवामा सहभागी हुन नपाउने (कार्य सम्पादन मुल्यांकन गराउन नपाउने) गरी अनुचित प्रतिवन्ध लगाएकोले संविधानको धारा ११(१) द्वारा प्रदत्त समानताको हक विपरित छ। सामान्य सिद्धान्तको दफा ५.५ मा वढुवा गर्दा पदोन्नतिको उपयुक्तताको सिमा (Promotability Zone) भित्र पर्ने व्यक्तिहरुको जेष्ठता क्रम र कार्य सम्पादन मुल्यांकन प्रतिवेदनको आधारमा गरिनू पर्ने कुरा उल्लेख छ । जस अनुसार जेष्ठताको क्रमको लागि निश्चितभार र कार्य सम्पादन मुल्यांकन प्रतिवेदनको लागि निश्चित भार तय गरी जोड्दा हुन आउने अंक आधारमा वढुवा गरिनू पर्नेमा जेष्ठताको क्रमको कूनै मुल्यांकन नै नगरी कार्य सम्पादन मुल्यांकन प्रतिवेदनको मात्र आधार लिई वढुवा गरिने व्यवस्था वढुवाको मान्य सिद्धान्त विपरित छ । कार्य सम्पादन मुल्यांकन प्रतिवेदन तयार गर्दा कार्य प्रगति विवरण, शैक्षिक योग्यता, तालिम, मान पदवी पुरस्कार आदि तथ्यहरु समावेश गरिनू पर्ने व्यवस्था रहेको तर ती तथ्यहरुको मूल्यांकन गरी दिइने अंक वा मानको समेत उल्लेख नगरिएको हुंदा कूनै प्रयोजन नरहेको ।
५. सामान्य सिद्धान्तको प्रावधानहरु अनुचित र वढुवाको मान्य सिद्धान्तको विपरित नभएको नै मान्ने हो भने पनि वढुवाको कारवाही र निर्णय गर्दा सामान्य सिद्धानतको दफा २.५ र वढुवा सम्वन्धी निर्देशिका, २०४४ को क्रमसंख्या ९ मा व्यवस्थित समयावधिको पालना गरिनु पर्नेमा यस अघि २०४६ सालमा वढुवा गरिएकोमा त्यसपछि एकै पटक २०५०।१०।२४ मा आएर वढुवा गरिएको कार्य गैरकानुनी छ । हरेक आर्थिक वर्षको मुल्यांकन भार प्रत्येक वर्ष भराउन पर्नेमा एकै पटक २०४६ देखि २०५० सम्म चार वर्षको भराइएको गैरकानुनी छ । संचालक समितिको मिति २०५०।९।१९ को वैठकबाट अधिकृत स्तरको कर्मचारीको वढुवा गर्दा जेष्ठताको गणना २०५० पुष मसान्त सम्मको र कार्य सम्पादन मुल्यांकन २०५० आषाढ मसान्त सम्मको गर्ने गरी निर्णय भए अनुसार वढुवा गरिएको छ । यसरी जेष्ठता र कार्य सम्पादनको मुल्यांकन गर्ने अवधि वेग्ला वेग्लै रुपमा निर्धारण गर्ने कार्य कानून विपरित छ । २०५०।१०।६ मा प्रकाशित पदोन्नतीको उपयूक्तताको सिमाभित्र पर्ने उम्मेदवारमा मेरो नाउं सातौं रहेकोमा २०५०।१०।२४ को वढुवामा नाम समावेश छैन । अरुको भन्दा मेरो मुल्यांकन नराम्रो हुन नपर्ने । संचालक समितिलाई वढुवाको सिफारिस गर्ने अधिकार छैन । सो कार्य अ.वं. ३५ नं. वमोजिम खारेज भागी छ । सामान्य सिद्धान्तको दफा ५.१२ वमोजिम उजूर गर्ने मौका नदिई प्रकाशित गरिएको वढुवाको नामावली गैरकानुनी छ ।
६. मिति २०५०।१०।२४ मा प्रकाशित सुचना वमोजिम गरिएको वढुवा निर्णयले संविधानको धारा ११(१), १७(१) द्वारा प्रदत्त मौलिक हक हनन् हुन गएकोले संविधानको धारा ८८(१) र (२) वमोजिम सामन्य सिद्धान्तको निष्प्रभावित अनुचित र अन्यायपुर्ण व्यवस्थाहरु अमान्य र वदर घोषित गरी वढुवाको काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी निवेदकलाई वढुवा गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
७. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग अनुसार किन आदेश जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीबाट लिखित जवाफ आएपछि पेश गर्नू भन्ने विशेष इजलासको आदेश ।
८. विपक्षीले पाएको अंक अनुसार योग्यता क्रम कायम गर्दा सो क्रम वढुवाको निम्ति रिक्त हुन आएका पद संख्याको सिमा भित्र पर्न नसकेको कारण निजको वढुवा हुन नसकेको हो । कार्य सम्पादनको अंक घटि वढीको कुरा कर्मचारीको जिकिर अनुरोधमा होइन मुल्यांकन गर्न पाउने अधिकारीकै स्वविवेकमा भर पर्दछ वढुवा सम्वन्धी काम विलकुल रीत पुर्वक र प्रचलित कानूनको अनुसरणको भएको छ । अतः अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट प्रचलित कानूनको अनुशरणमा भएको उल्लेखित वढुवा सम्वन्धी सवै काम कारवाहीहरु उचित र न्याय संगत भएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको मन बहादुर नेपाली समेतको लिखित जवाफ ।
९. विपक्षीको कूनै पनि संवैधानिक हक हामीले कुण्ठित वा आघात पारेको वा पार्न खोजेका नहुंदा विपक्षीको माग दावी वमोजिम उत्प्रेषण वा अन्य आदेश जारी हुन पर्ने होइन । सामान्य सिद्धान्तको कूनै कुरा मान्दा असंवैधानिक हुने होइन । सामान्य सिद्धान्त मानी गरेको काम कारवाही गैरकानुनी हुने व्यवस्था नै संविधान लगायत प्रचलित नेपाल कानूनमा छैन । सामान्य सिद्धान्तको दफा ५.१० को देहाय (१) ले वढुवा पदोन्नती उपयूक्तता सिमा भित्र पर्ने संभाव्य उम्मदवारहरु मध्येबाट मात्र हुन सक्ने कुरा शंका रहित एवं निर्विवाद रुपमा स्थापित गर्दछ । विपक्षीले आफु कसरी वढुवाको लागि योग्य हुनु हुन्थ्यो र प्रमोशन पाउने व्यक्तिहरु कसरी अयोग्य हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा निवेदनमा उल्लेख गर्न सक्नु भएको छैन । निवेदकको वस्तूगत आधार केही पनि छैन । कसैको प्रमोशनमा पक्षपात गरिएको छैन । उपयुक्तताको सिमा भित्र पर्ने संभाव्य उम्मेदवारहरु मध्येबाट कार्य सम्पादन मुल्यांकन फारामको आधारमा पदोन्नती दिइएको छ । जेष्ठतालाई मध्यनजर राख्दै कार्य सम्पादन मुल्यांकन फारामको आधारमा निश्पक्षता पुर्वक भएको प्रमोशन माग दावी वमोजिम वदर भै विपक्षीलाई प्रमोशनको सुचीमा समावेश गर्नू पर्ने छैन । अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट प्रचलित कानूनको अनुसरण गरी भएको वढुवा सम्वन्धी सवै काम उचित र न्याय संगत भएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको जनकपुर चुरोट कारखाना समेतको लिखित जवाफ ।
१०. प्रस्तूत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हरि प्रसाद उप्रेतीले लोक सेवा अयोगको सामँन्य सिद्धान्त २०४३ अपनाउन पर्ने व्यवस्था वर्तमान संविधानले नगरेकोले सो को अस्तित्व नै समाप्त भएको छ । सामान्य सिद्धान्त वनाउने लागु गर्ने र त्यसको सूपरिवेक्षण गर्ने अधिकार नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले लोक सेवा आयोगलाई प्रदान गरेको छैन । एकै पटक ४ वर्षको का.स.मू. फर्म भर्न परीपत्र गर्नु एउटै अधिकारीबाट ४ वर्षको का.स.मू. मुल्यांकन गर्न लगाउनु, नोकरीको जेष्ठताको गणना गर्ने मिति र का.स.मू फारम भर्ने मिति वेग्ला वेग्लै तोकेकोबाट समेत उक्त वढुवा त्रुटिपुर्ण हुंदा वदर गरी निवेदकको माग वमोजिम आदेश जारी होस भन्ने वहस तथा वहस नोट प्रस्तूत गर्नू भयो । प्रत्यर्थी मन बहादुर समेतको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री हिरा रेग्मीले प्रस्तूत गर्नू भएको वहस तथा वहस नोटमा कारखानामा ठाडै तत्काल प्रचलित संविधानको धारा ७८ वमोजिम ठाडै लोक सेवाको रेखदेखमा सामान्य सिद्धान्त लागु हुने कारखाना होइन, यो आफैं स्वतन्त्र छ । सम्वन्धित मन्त्रालयले व्यवस्था गरि दिए सम्म सामँन्य सिद्धान्त त्यस वखत पनि लाग्ने थिएन । नयां ऐन, नवनेसम्मको अवधिमा साविकको नियमावली अवलम्वन गरेको अनुचित र असंवैधानिक भन्न मिल्दैन भनी ने.का.प.२०५१ नि.नं. ४९४४ पृष्ठ ५३३ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । अतः वढुवा सम्वन्धी कार्य कानून सम्मत नै हुंदा रिट निवेदन खारेज भागी छ भनी उल्लेख गर्नू भयो भने प्रत्यर्थी जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री महेन्द्र कान्त मैनालीले गर्नू भएको वहस एवं वहस नोटमा कारखानाको कर्मचारी नियमावलीको नियम १.४ मा नियुक्ति र वढुवा सामान्य सिद्धान्त वमोजिम हुने उल्लेख भएको नयां संविधानमा संस्थानको सेवा सम्वन्धी परामर्श दिने पुनः व्यवस्था नभए पनि संविधानको धारा १३१ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश अन्तर्गत लागु हुने र कानून व्याख्या सम्वन्धी ऐन, २०१० को दफा ४(ङ) ले खारेज भएको ऐनको प्रकृया सोही ऐन अन्तर्गत चालू राख्नू पर्ने हुनाले सामान्य सिद्धान्त सम्वन्धी व्यवस्था अर्को व्यवस्था नभइन्जेल सम्मको लागि लागु भएको मानिने छ । निवेदक र वढुवा पाउने कर्मचारी वीच के कुरामा असमान भयो निवेदकले उठाउन सकेको पाइदैन। सामान्य सिद्धान्तको दफा ५.५ मात्र वढुवाका लागि आधार होइन दफा ५.१०.१ लाई पनि हेर्नु पर्छ। कार्य सम्पादन मुल्यांकन भर्नूपर्ने कर्मचारीकै कर्तव्य हो । कारखानाको कर्मचारी नियमावली Enabling act नहुंदा उजुर गर्ने हक दैया निवेदकलाई छैन अतः प्रस्तूत रिट निवेदन खारेज भागी छ भनी उल्लेख गर्नु भयो ।
११. आज निर्णय सुनाउन पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदन जिकिर, प्रत्यर्थीहरुको लिखित जवाफ तथा निवेदक एवं प्रत्यर्थीहरुका तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरुले प्रस्तूत गर्नू भएको वहस एवं वहस नोट समेतलाई विचार गर्दा मुल रुपमा निम्न प्रश्नहरुमा नै निर्णय दिनू पर्ने देखिन आयो ।
१. संस्थामा नियुक्ति वढुवा र विभागीय कारवाही सम्वन्धी सामान्य सिद्धान्त, २०४३ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को प्रतिकुल छ, छैन ?
२. निवेदकको माग वमोजिम निजको हक प्रचलन गराउन कुनै आदेश जारी गर्नु पर्ने हो होइन ?
१२. संस्थानमा नियुक्ति, वढुवा र विभागीय कारवाही सम्वन्धी सामान्य सिद्धान्त, २०४३ तत्कालिन नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ७८ (३क) वमोजिम लोक सेवा आयोगद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त भएको र वर्तमान नेपाल अधिराज्यको संविधानले लोक सेवा आयोगलाई सो सम्वन्धी कुनै अधिकार नदिएको हुनाले सामान्य सिद्धान्त लागु गर्न कार्य संविधानको भावना विपरित हुंदा वदर भागी छ भन्ने निवेदनको कथन रहेको देखियो । लोक सेवा आयोगद्वारा जारी गरिएको सामान्य सिद्धान्त, २०४३ विधायिकाद्वारा निर्मित कानून नभै तत्कालीन नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ७८ (३क) ले संस्थानको सेवा वा पदमा नियुक्ति वढुवा र विभागीय कारवाही गर्दा अपनाउन पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्ने गरी व्यवस्था गरे अनुसार लोक सेवा आयोगबाट संस्थामा नियुक्ति, वढुवा र विभागीय कारवाही सम्वन्धी विषयमा संस्थाहरुको काम कारवाहीमा एकरुपता ल्याउने गरी जारी गरिएको परामर्शात्मक प्रकृतिको सामान्य सिद्धान्तहरुको संकलन देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ७८(३क) मा झै संस्थानको सेवामा नियुक्ति वढुवा र विभागीय कारवाही गर्दा अपनाउन पर्ने सामान्य सिद्धान्तका विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श नै लिनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था भने गरेको देखिदैन । जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडको कर्मचारी प्रशासन नियम, २०३६ मा वढुवा सम्वन्धमा छुटै विस्तृत व्यवस्था नभै नियम १.४ मा नियुक्ति र वढुवा सामान्य सिद्धान्त वमोजिम हुने भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । सामान्य सिद्धान्तका विषयहरुमा प्रचलित नियमको प्रतिकुल नहुने गरी गर्नू भन्ने उद्योग मन्त्रालयको मिति २०४७।१२।८ को पत्रद्वारा निर्देशन दिइए अनुसार सामान्य सिद्धान्तको आधारमा प्रस्तूत वढुवा सम्वन्धी कारवाही गरेको देखियो । यसरी कारखानाको कर्मचारी सम्वन्धी नियममा वढुवा सम्वन्धी छुटै व्यवस्था नभएकोबाट सामँन्य सिद्धान्तलाई आधार नलिएको खण्डमा नियुक्ति वढुवा जस्ता विषयहरुमा सून्यता स्थिति सृजना हुन जाने हुंदा आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा पनि कूनै न कूनै सिद्धान्त अपनाउन नै पर्ने अवस्था आई साविक वमोजिम अपनाई आएको सामान्य सिद्धान्तलाई नै अपनाई आएको देखिन्छ । सामान्य सिद्धान्त, २०४३ का व्यवस्था कारखानाको कर्मचारी प्रशासन व्यवस्थाको प्रतिकुल नभै वढुवा सम्वन्धी मान्य सिद्धान्तहरुका विषयहरु नै समावेश भएको देखिन आएको र साथै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लागु भएपछि संस्थानहरुले लोक सेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त अपनाउन पर्ने व्यवस्था संविधानमा नगरेतापनि आफ्नो विनियममा छुटै व्यवस्थाका अभावमा तत्कालिन नेपालको संविधान, २०१९ को व्यवस्था वमोजिम लोक सेवा आयोगद्वारा जारी भएको अमान्य सिद्धान्तलाई अपनाएकै कारणबाट मात्र सो सामान्य सिद्धान्त संविधानको प्रतिकुल मान्न नमिल्ने भनी २०५१ सालको रिट नं. ३५८८ निवेदक कदम खड्का विरुद्ध दुग्ध विकास संस्थान केन्द्रीय कार्यालय समेत भएको विशेष इजलासबाट मिति २०५२।३।१ मा निर्णय भै सिद्धान्त समेत कायम भएको र उक्त निर्णय संग असहमत हुन पर्ने अवस्था समेत नदेखिंदा विवादास्पद सामान्य संविधानको प्रतिकुल छ भन्न मिल्ने देखिएन ।
१३. अव दोश्रो प्रश्न तर्फ विचार गर्दा विवादास्पद वढुवा सम्वन्धी कारवाही गर्दा नोकरीको जेष्ठतालाई विचार नगरी कार्य सम्पादन मुल्यांकनलाई मात्र हेरिएको, चार वर्षको कार्य सम्पादन मुल्यांकन फाराम एकै पटक भराइएको तथा जेष्ठताको गणना २०५० साल पौष मसान्त सम्मको र कार्यसम्पादनको मुल्यांकन भने २०५० साल आषाढ सम्मको गरी जेष्ठता र कार्य सम्पादनको मुल्यांकन गर्ने अवधी वेग्ला वेग्लै रुपमा निर्धारण गरी गरिएको वढुवा कारवाही सामान्य सिद्धान्त समेतको प्रतिकुल रहेको भन्ने निवेदकको जिकिर देखिन्छ । सामान्य सिद्धान्त २०४३ मा गरिएको वढुवा सम्वन्धि व्यवस्था हेर्दा उक्त सिद्धान्तको दफा ५.५ मा पदोन्नतिको उपयूक्तताको सिमा तथा कार्य सम्पादन मुल्यांकन प्रतिवेदनको आधारमा गरिने भन्ने उल्लेख भएको त्यस्तै सोही सिद्धान्तको दफा ५.१०(१) मा वढुवाको सिफारिश गर्दा पदोन्नतिको उपयूक्तताको सिमा भित्र पर्ने संभाव्य उम्मेदवारहरु मध्येबाट कार्य सम्पादन मुल्यांकन प्रतिवेदनको आधारमा कार्य क्षमताको लेखाजोखा गर्दा सवै भन्दा योग्य कर्मचारीलाई वढुवाको लागि सिफारिश गरिने उल्लेख भएको देखिन्छ । उक्त व्यवस्थाबाट नोकरी अवधिको गणनाको आधारमा उपयूक्तताको सिमाभित्र नाउं अगाडि क्रमसंख्यामा परेकै आधारमा मात्र वढुवा पाउने देखिन आएन । सो कुरालाई रिट नं. ८३० निवेदक कृष्ण बहादुर श्रेष्ठ विरुद्ध जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र लिमिटेड भएको उत्प्रेषण समेतको मूद्दामा विशेष इजलासबाट मिति २०५१।१२।९ मा व्याख्या समेत भैसकेको देखिन्छ । विवादित बढुवा सम्वन्धी कारवाही गर्दा वढुवा पाउनेको मात्र एकै पटक चार वर्षको कार्य सम्पादन मुल्यांकन भराएको नभै सवै उम्मेदवारहरुको सोही अनुसार भराएको सवै उम्मेदवारहरुको वीच समान रुपबाट लागु हुने गरि गरिएको देखिन आयो। वढुवा सम्वन्धि कारवाही गर्दा निवेदक र वढुवा पाउने बीच के कति कुरामा असमान गरियो सो कुरा निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा उल्लेख गर्न सकेको समेत नदेखिंदा वढुवाको कारवाहीबाट संविधानको धारा ११(१) द्वारा प्रदत्त हक हनन् हुन गएको भन्ने निवेदन जिकिर स्विकारयोग्य देखिन आएन । अतः निवेदकको माग वमोजिम आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानूसार गरी वुझाई दिनु ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौ ।
न्या.केशव प्रसाद उपाध्याय
न्या.नरेन्द्र बहादुर न्यौपाने
इति संवत २०५३ साल भाद्र २७ गते रोज छ शुभम् ...... ।