निर्णय नं. ९२०० - उत्प्रेषण/परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल
फैसला मिति : २०७१।१।२५।५
०६९-CI-१२८०
मुद्दा :– उत्प्रेषण/परमादेश ।
पुनरावेदक/विपक्षी : राजस्व अनुसन्धान विभाग हरिहरभवन, पुल्चोक, ललितपुरका तर्फबाट ऐ.का महानिर्देशक खुमराज पुञ्जाली
विरूद्ध
प्रत्यर्थी/निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २२ स्थित काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट बैङ्क, केन्द्रीय कार्यालय, पाको न्युरोड
§ कानूनी व्यवस्थामा प्रयोग भएको “प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि” भन्ने शब्दावलीको शाब्दिक व्याख्या गर्दा यसले आयकर ऐन, २०५८ को माथि उल्लिखित व्यवस्थालाई प्रस्तुत सन्दर्भमा निष्प्रभावी गराएको देखिने ।
§ गाडीलाई धितो राखी कर्जा लिएका ऋणीले बैङ्कलाई बुझाउनुपर्ने पूरै किस्ता रकम नबुझाएपछि बैङ्कले लिलामी प्रक्रिया अपनाई सो सवारी साधन बैङ्कले नै सकार गरेको देखिन्छ । यसरी धितो राखिएको सो सवारी साधन ऋणीको स्वामित्वमा रहेको नभई बैङ्ककै स्वामित्वमा रहेको परिस्थितिमा उक्त सवारी साधनको माध्यमबाट राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व असुली गर्न सक्ने अवस्थासमेतको विद्यमानता नदेखिने ।
(प्रकरण नं.५)
पुनरावेदक/विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता टिकेन्द्र दाहाल
प्रत्यर्थी/निवेदकका तर्फबाट :
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
§ आयकर ऐन, २०५८
§ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७(१)
पुनरावेदन अदालतमा आदेश गर्नेः
मा.मु.न्या.श्री केशरीराज पण्डित ।
मा.न्या.श्री यज्ञप्रसाद बस्याल ।
आदेश
न्या.कल्याण श्रेष्ठ : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६९।११।१६ को आदेशउपर पुनरावेदन परी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यसप्रकार रहेको छ :
मिति २०६७।११।११ मा यस बैङ्कका ऋणी भोलाकिशोर डंगोलले सवारी साधन खरिद गर्ने कर्जा माग गर्नुभएबमोजिम सोही सवारी साधन धितो सुरक्षण लिएर सवारी साधनमा कर्जा उपलब्ध गराइएको थियो । सो धितोलाई बैङ्कले फुकुबापत्र नदिँदासम्म यातायात व्यवस्था कार्यालय, एकान्तकुना ललितपुरमा यस बैङ्कको नाममा रोक्का राखिएको थियो । ऋणीले मिति २०६८।९।२४ सम्म नियमित कर्जा तथा कर्जामा लागेको व्याजसमेत बैङ्कले तोकिदिएको समयमा तिर्दै आएकोमा त्यसपछि नियमित किस्ता बुझाउन छाडेको हुँदा लिलाम गर्दा कसैले सकार नगरेकाले उक्त धितोलाई गैर बैङ्किङ सम्पत्तिको रूपमा दिएको कर्जा असुल गर्न यातायात व्यवस्था कार्यालय, वीरगन्जमा सरूवा दर्ता माग गर्दा यातायात व्यवस्था कार्यालय, ललितपुरले राजस्व अनुसन्धान विभागको पत्रले सो सवारी साधन रोक्का रहेको जानकारी दिएकाले उक्त पत्रलगायत निवेदकको हितविपरीत हुने गरी विपक्षीहरूबाट भए गरेका सो सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी उक्त सवारीलाई पुनः दोहोरो रोक्का नराख्नु फुकुवा गरी दिई निवेदक बैङ्कको मागबमोजिम बैङ्कको नाउँमा नामसारी तोकिएको ठाउँमा ठाउँसारी गरिदिनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनमा पेस भएको निवेदन ।
निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुन नपर्ने कारण भए सबुद प्रमाणसहित बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीबाट लिखित जवाफ मगाउनु भन्ने उक्त अदालतको आदेश ।
भोलाकिशोर डंगोलउपर यस विभागबाट राजस्व चुहावट मुद्दा दायर भएको र सोही मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा निजको सवारी साधन रोक्का राखिएको हो । राजस्व असुलीका लागि रोक्का रोखेको भोलाकिशोर डंगोलका नामको सवारी साधन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली गर्ने प्रयोजनको लागि रोक्का फुकुवा गर्न मिल्ने अवस्था नभएको हुँदा रोक्का फुकुवा नगरिएको हो । निवेदन खारेजभागी छ भन्नेसमेत व्यहोराको राजस्व अनुसन्धान विभागको लिखित जवाफ ।
यस कार्यालयले राजस्व अनुसन्धान विभागको अनुरोधमा सवारी साधन रोक्का राखेको र रोक्का राखिएको सवारी साधन सम्बन्धित निकायबाट फुकुवा गर्ने जानकारी नआएसम्म फुकुवा गर्न र फुकुवा नभएसम्म मागबमोजिम सरूवा दर्ताका लागि सहमति दिन नमिल्ने भएकाले निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने यातायात व्यवस्था कार्यालय, एकान्तकुनाको लिखित जवाफ ।
यस विभागबाट कुनै कार्य भए नगरेको हुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने यातायात व्यवस्था विभागको लिखित जवाफ ।
भोलाकिशोर डंगोलले म्यादभित्र लिखित जवाफ पेस नगरेको ।
ऋणी भोलाकिशोर डंगोलको कर्जा असुल भइसकेको भन्ने अवस्था यसमा नदेखिएको हुँदा आफ्नो कर्जाको सुरक्षणबापत काष्ठमण्डप डेभलपमेन्टले आफ्नो नाउँमा नामसारी गराई राखेको बा.८च ६४३५ नं. को सोरेण्टो गाडी ऋणीले कर्जा चुक्ता नगरेबापत निवेदक बैङ्कले कानूनबमोजिम आफ्नो नाउँमा सकार गरिलिएको अवस्थामा बैङ्कको नाउँमा दर्ता रहेको उक्त सवारी साधन बैङ्कको कुनै संलग्नताबिना नै विपक्षी राजस्व अनुसन्धान विभागले मिति २०६८।५।६ मा ऋणी भोलाकिशोर डंगोलसँगको अर्कै मुद्दाको कारण देखाई नामसारी रोक्का राख्ने गरेको र सो रोक्का फुकुवा गर्न नमिल्ने भनी विपक्षी राजस्व अनुसन्धान विभागबाट मिति २०६९।७।२१ मा निवेदक बैङ्कलाई लेखेको पत्रसमेत कानूनबमोजिम भए गरेको भन्ने नदेखिएकाले उक्त राजस्व अनुसन्धान विभागको मिति २०६९।७।२१ को पत्रसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । उक्त रोक्का फुकुवा गरी सो सवारी साधन कानूनबमोजिम निवेदक बैङ्कको नाउँमा नामसारी ठाउँसारीसमेत गरिदिनु भनी यातायात व्यवस्था कार्यालय, ललितपुरको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६९।११।१६ को आदेश ।
भोलाकिशोर डंगोलले राजस्व चुहावट गरेको सम्बन्धमा निजउपर ललितपुर जिल्ला अदालत र काठमाडौं जिल्ला अदालतमा एकएक वटा मुद्दा दायर भएको छ । निजले मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकरसमेत नबुझाएको परिप्रेक्ष्यमा सो असुलीको लागि सवारी साधन रोक्का गरिएको हो । आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०३ ले अग्रिम कर कट्टी गर्नुपर्ने व्यक्तिले कट्टी गर्नुपर्ने करलाई नै अरू दायित्वभन्दा अग्राधिकार दिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त सवारी साधनबाट बैङ्कले आफ्नो ऋण असुल गर्नको लागि आफ्नो नाममा नामसारी गर्ने कार्यभन्दा नेपाल सरकारले राजस्व असुली गर्ने कार्यले अग्राधिकार पाउने आयकर ऐन, २०५८ को व्यवस्थाविपरीत सो सवारी साधनलाई रोक्का राख्ने यस विभागको पत्रलाई बदर हुने गरी भएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको आदेश त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त आदेश उल्टी गरिपाउँ भन्ने राजस्व अनुसन्धान विभागले यस अदालतमा गरेको पुनरावेदन ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसीसूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री टिकेन्द्र दाहालले विपक्षी बैङ्क धनी र भोलाकिशोर डंगोल ऋणी भएकाले भोलाकिशोर डंगोलको बा.८च ६४३५ नं. को गाडी राजस्व असुल गर्ने प्रयोजनको लागि पुनरावेदक पक्षले रोक्का राखेको हो । कर दाखिला गर्नुपर्ने व्यक्तिले कर दाखिला नगरेमा निजको सम्पत्तिबाट कानूनबमोजिम असुल उपर गर्नका लागि सम्पत्ति रोक्का राख्ने कार्य कानूनसम्मत नै हुन आउँदछ । कर छलेको विषयमा आयकर ऐनले समेत असुल उपर गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने भनी व्यवस्था गरिएको परिप्रेक्ष्यमा पुनरावेदन अदालत, पाटनले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा राजस्व अनुसन्धान विभागले गाडी रोक्का राखेको जानकारी दिएको पत्र बदर गरेको हुँदा उक्त त्रुटिपूर्ण फैसला उल्टी गरिपाउँ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
सरकारी वकिलको उक्त बहस जिकिर सुनी तथा पुनरावेदनसहित मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागजातहरू अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा बैङ्कको सुरक्षणबापत धितो स्वरूप रोक्का राखिएको गाडीमा बैङ्कको एकल नियन्त्रण हुने हो वा राजस्व अनुसन्धान विभागसमेतको नियन्त्रण हुने हो भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा भोलाकिशोर डंगोलले काष्ठमण्डप डेभलपमेण्ट बैङ्कबाट बा.८च ६४३५ नं. को सवारी साधन धितो सुरक्षण लिई सवारी साधनमा कर्जा लिएको हुँदा बैङ्कले उक्त सवारी साधन रोक्का राखेको तथा राजस्व अनुसन्धान विभागले समेत राजस्व असुली प्रयोजनको लागि रोक्का राखेको कुरामा विवाद देखिएन । ऋणी भोलाकिशोर डंगोलले नियमित किस्ता नतिरेपछि बैङ्कले लिलामको प्रक्रिया अगाडि बढाई कसैले सकार नगरेपछि बैङ्क स्वयम्ले सकार गरी सवारी साधन दर्ता गराउन जाँदा यातायात व्यवस्था कार्यालयले राजस्व अनुसन्धान विभागबाट रोक्का रहेकोले दर्ता गर्न नमिल्ने जानकारी गराएपछि प्रस्तुत विवादको सिर्जना भएको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा राजस्व अनुसन्धान विभागले यस अदालतमा पेस गरेको पुनरावेदनमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०३ अनुसार करकट्टी गर्नुपर्ने करलाई अरू दायित्वभन्दा अग्राधिकार दिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेकाले आफूले उक्त गाडी रोक्का राखेको कार्य कानूनसम्मत छ भनी जिकिर लिएको पाइयो । यस सम्बन्धमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०३ को व्यवस्था के कस्तो छ, सो उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन आउँदछ । उक्त दफामा उल्लेख छ :
दफा १०३(१): “अग्रिम करकट्टी गर्नुपर्ने व्यक्तिले परिच्छेद १७ बमोजिम कट्टी गर्नुपर्ने करलाई अदालतको आदेश वा अन्य कुनै कानूनबमोजिम वा अन्य कुनै किसिमले गर्नुपर्ने भुक्तानीलाई भन्दा अग्राधिकार दिनुपर्नेछ ।”
३. यस व्यवस्थालाई हेर्दा भोलाकिशोर डंगोलले अग्रिम करकट्टीबापत कति रकम सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हो सो कुराको टुङ्गो लाग्न सकेको देखिएन । पुनरावेदककै पुनरावेदन व्यहोराअनुसार निजउपर राजस्व चुहावट गरेको सम्बन्धमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको भन्ने देखिन्छ । यसरी अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा हाल निजले कर तिर्नुपर्ने वा नपर्ने कुराको निर्क्यौल हुन सक्ने अवस्था नहुने र तिर्न परे पनि कति तिर्नुपर्ने भन्ने प्रश्न अनिर्णित नै हुने भएकाले रोक्का रहेको सम्पत्ति बिगोभन्दा बढी भएको खण्डमा कति राजस्वतर्फ जाने र कति बैङ्कले पाउने भन्ने विषयसमेत अनिर्णित नै हुन जान्छ । मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सम्पत्ति रोक्का राख्न त नमिल्ने होइन तथापि दोहोरो रोक्का रहेको परिस्थितिमा फुकुवा गर्ने क्रममा यो कुराको पनि हेक्का राख्नु जरूरी हुन्छ ।
४. सम्पत्तिमा दोहोरो रोक्का रहेको सन्दर्भमा कसले बढी प्राथमिकता पाउनुपर्ने हो भन्ने कुरातर्फ विचार गर्दा आयकर ऐन, २०५८ को उक्त प्रावधानका अतिरिक्त बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७(१) को प्रावधान उल्लेख गर्नु पनि यहाँ सान्दर्भिक हुन आउँदछ । उक्त दफामा उल्लेख छ :
दफा ५७(१):– “कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले इजाजत प्राप्त संस्थासँग भएको कर्जाको सम्झौता वा सर्त कबुलियतको पालना नगरेमा वा लिखतको भाखाभित्र इजाजत प्राप्त संस्थाको कर्जा चुक्ता नगरेमा वा इजाजत प्राप्त संस्थाले जाँचबुझ गर्दा कर्जा लिएको कर्जा रकम जुन प्रयोजनको लागि लिएको हो सो प्रयोजनमा नलगाएको वा हिनामिना वा दुरूपयोग भएको देखिएमा सम्बन्धित लिखत वा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऋणीले इजाजत प्राप्त संस्थालाई लेखिदिएको वा इजाजत प्राप्त संस्थामा राखेको धितो सुरक्षणलाई इजाजत प्राप्त संस्थाले लिलाम बिक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी आफ्नो साँवा व्याज असुलउपर गर्न सक्नेछ ।”
५. उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थामा प्रयोग भएको “प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि” भन्ने शब्दावलीको शाब्दिक व्याख्या गर्दा यसले आयकर ऐन, २०५८ को माथि उल्लिखित व्यवस्थालाई प्रस्तुत सन्दर्भमा निष्प्रभावी गराएको देखिन्छ । अर्कोतर्फ प्रस्तुत मुद्दामा बा.८च ६४३५ नं. को गाडीलाई धितो राखी कर्जा लिएका भोलाकिशोर डंगोलले बैङ्कलाई बुझाउनुपर्ने पूरै किस्ता रकम नबुझाएपछि बैङ्कले लिलामी प्रक्रिया अपनाई सो सवारी साधन बैङ्कले नै सकार गरेको देखिन्छ । यसरी धितो राखिएको सो सवारी साधन ऋणी भोलाकिशोरको स्वामित्वमा रहेको नभई बैङ्ककै स्वामित्वमा रहेको परिस्थितिमा उक्त सवारी साधनको माध्यमबाट राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व असुली गर्न सक्ने अवस्थासमेतको विद्यमानता देखिन आएन ।
६. अतः माथि विवेचना गरिएबमोजिम धनी काष्ठमण्डप डेभलपमेण्ट बैङ्क ऋणी भोलाकिशोर डंगोल भई धितो सुरक्षण स्वरूप रहेको बा.८च. ६४३५ नं. को सवारी साधनलाई राजस्व अनुसन्धान विभागले रोक्का राखी
फुकुवा गर्न नमिल्ने भनी जारी गरेको च.नं. ९३० मिति २०६९।७।२१ को पत्रलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६९।११।१६ को आदेश मिलेकै देखिँदा सदर हुन्छ । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.गिरीश चन्द्र लाल
इति संवत् २०७१ साल वैशाख २५ गते रोज ५ शुभम् ।
इजलास अधिकृत : अनिलकुमार शर्मा