निर्णय नं. ६२३० - उत्पे्रषण मिश्रीत परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउं ।
निर्णय नं. ६२३० ने.का.प. ०५३ अङ्क ७
विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री उदय राज उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार वर्मा
संवत् २०५२ सालको रिट नं. ... २७४५
आदेश मिति : २०५३।७।२२।५
विषयः उत्पे्रषण मिश्रीत परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउं ।
निवेदकः जि. रौतहट विक्रामपुर गा.वि.स. वडा नं. ८ घर भै हाल तथ्याङ्क शाखा कार्यालय पर्साको सुपरिवेक्षक पदमा कार्यरत वर्ष ३८ को सुरेश मोहन भण्डारी ।
जि. मोरङ विराटनगर न.पा. वडा नं. ३ घर भई हाल केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागमा सहायक पदमा कार्यरत वर्ष ३६ को सुनिल कुमार श्रेष्ठ ।
का.जि. का.म.न.पा. वडा नं. २८ घर भई हाल ऐ.मा तथ्याङ्क पदमा कार्यरत वर्ष ४८ को रामभक्त मास्के ।
का.जि. का.म.न.पा. वडा नं. ७ घर भई हाल तथ्याङ्क निमित्त अधिकृत पदमा कार्यरत वर्ष ३८ को शरद राज नेपाल ।
का.जि. थानकोट गा.वि.स. वडा नं. ७ घर भई हाल ऐ. मा तथ्याङ्क सहायक पदमा कार्यरत वर्ष ४१ को शिवराज शर्मा ।
जि. महोत्तरी पराल गा.वि.स.वडा नं. ६ घर भई हाल तथ्याङ्क शाखा कार्यालय पर्साको तथ्याङ्क अधिकृत पदमा कार्यरत वर्ष ५० को रामजीवन शरण यादव ।
जि. सप्तरी गा.वि.स. वेरीया वडा नं. ५ घर भई हाल शाखा तथ्याङ्क कार्यालय उदयपूरको नि. तथ्याङ्क अधिकृत पदमा कार्यरत वर्ष ४७ को श्यामानन्द झा ।
जि.सिन्धुली मकुवा गा.वि.स. वडा नं. ५ घर भई हाल शाखा तथ्याङ्क कार्यालय काभ्रेमा नि. तथ्याङ्क अधिकृत पदमा कार्यरत वर्ष ४२ को केशव वहादुर कार्की ।
जि. सुनसरी मधेशा गा.वि.स. वडा नं. ५ घर भई हाल शाखा तथ्याङ्क कार्यालय सुनसरीको सुपरिवेक्षक पदमा कार्यरत वर्ष ४० को वोध प्रसाद आचार्य ।
जि. तनहुं केशवटार गा.वि.स. वडा नं. १ घर भई हाल केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागमा तथ्याङ्क सहायक पदमा कार्यरत वर्ष ३३ को सरोज भट्टराई ।
बिरुद्ध
विपक्षी : लोक सेवा आयोग केन्द्रिय कार्यालय कमलपोखरी ।
श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, सिंहदरवार ।
श्री ५ को सरकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, हरिहरभवन ।
श्री ५ को सरकार तथ्याङ्क विभाग थापाथली ।
§ निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७५ मा यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि श्री ५ को सरकारले सवै निजामती सेवाहरुमा सामान्य रुपले लागु हुने नियमहरु बनाउन सक्नेछ भन्ने उल्लेख भए वमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा (गठन समुह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरु २०५१ मिति ०५१।५।१३ देखि लागु हुने गरी बनाइएको र सो बमोजिम निर्धारीत गरीएको शैक्षिक योग्यताको शर्त वन्देज लागु हुने भनी लोक सेवा आयोगले उपयुक्त सूचना प्रकाशित गरेको देखिन्छ । विना कानूनी आधार स्वेच्छाले सूचना प्रकाशित गरेको देखिंदैन । कानूनले निर्दिष्ट गरेको मार्ग अवलम्वन गरी कानूनी प्रकृया पुरा गरी गरिएको काम कारवाही अमान्य हुंदैन । कानूनद्वारा शैक्षिक योग्यता तोकीएको भेदभावपुर्ण देखिन आउदैंन । समान परीस्थितिमा समान व्यवहार गरिने भन्ने संविधानको मनसाय शैक्षिक योग्यता भएका र नभएकालाई समान तहमा राख्ने भन्ने होईन एकपटक कुनै पदका लागि शैक्षिक योग्यता निर्धारण भएकोमा सदा सोही कायम रहनू पर्छ आवश्यक भएपनि त्यस्मा परिवर्तन ल्याउन हुंदैन भन्नेकुरा तर्क एवं विवेक सम्मत नदेखिंने ।
(प्र.नं. १२)
§ निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा निवेदकको विरोध नभएको र सोही ऐनको दफा ७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नियमहरु बनेको र संविधानको धारा ११(१) (२) ले प्रत्याभुत गरेको समानताको हक धारा १२(२)(ङ) ले प्रत्याभुत गरेको कुनै पेशा रोजगार उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता र धारा १७ ले प्रत्याभुत गरेको सम्पत्तिको हकको प्रतिकूल हुने गरी शैक्षिक योग्यता तोकेको नदेखिंदा निवेदक जिकिरका नियमहरुलाई संवैधानिक एवं गैरकानूनी भन्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. १२)
§ खुल्ला र आन्तरीक परीक्षाको लागि छुट्टाछुट्टै पाठ्यक्रम हुनु पर्ने औचित्यपुर्ण आधार निवेदकले खुलाउन सकेको देखिंदैन । स्नातकोत्तर स्तरको परीक्षामा उतीर्ण भएकोले खुल्ला मा र स्नातक स्तरको परीक्षामा उतीर्ण भएकाले आन्तरीक प्रतियोगितात्मक भाग लिन पाउने विज्ञापित सूचना भएपनि खुल्ला र अन्तरीक प्रतियोगितात्मक परिक्षण बेग्लाबेग्लै संचालित हुने अवस्थामा भेदभावपुर्ण हुने अवस्था नदेखिंने ।
(प्र.नं. १२)
§ खुल्ला प्रतियोगितामा स्नातकोत्तर चाहिने र वढुवामा स्नातक मात्र हुनेलाई तोकीए वमोजिमको अनूभव समेत चाहिने भई एउटै पदका लागि योग्य व्यक्ति छान्न लिइने परीक्षामा बेग्लाबेग्लै पाठयक्रम नराखिएको औचित्यपुर्ण नै देखिने ।
(प्र.नं. १२)
रिट निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता
श्री वद्री वहादुर कार्की ।
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सरकारी अधिवक्ता
श्री कृष्णराम श्रेष्ठ ।
अवलम्वित नजीरः
ओदश
न्या.उदयराज उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४९ को धारा २३,८८ (१)(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।
२. हामी निवेदकहरु विपक्षी तथ्याङ्क विभाग र सो अन्तर्गत रही सेवा गरी आएका छौं। हाल हाम्रो पदको वर्गिकरण सुपरीवेक्षक वा तथ्याङ्क सहायकको रुपमा तोकीएको छ र शूरु ना.सु. सरहको (रा.प.अन.प्रथम श्रेणी) पदमा स्थायी सेवा प्रवेशका निमित्त न्युनतम योग्यता अर्थशास्त्र वाणिज्य शास्त्र जस्ता विषयमा स्नातक अनिवार्य रुपमा हुनुपर्ने तोकीएको विषयमा स्नातकोपाधि प्राप्त उम्मेदवारकै हैसियतले मात्र रा.प.अन.प्रथम श्रेणीको पदमा योग्य ठहराई नियुक्त पाउन सफल भएका हौं । रा.प.अनं. प्रथमको लागि अन्य ठाउंहरुमा सेवा प्रवेशको लागि शैक्षिक योग्यता माग गर्दा आई.ए. वा सो सरह मात्र भए पूग्ने हुंदा सेवा प्रवेशको अवस्था देखि नै हामी र हामी सरहका तथ्याङ्क विभाग अन्र्तगत कार्यरत ना.सु. हरुका विचमा स्पष्ट भिन्नता शैक्षिक योग्यता समेतका आधारमा कायम रही आएको छ । रा.प.अ. कर्मचारीहरुको हकमा पनि अन्य सेवाको जस्तो स्नातक मात्र भएर नपूग्ने सम्वन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि नै भएको हुनपर्ने शैक्षिक योग्यता तोकी अन्य सेवा समुह भन्दा अलग व्यवहार सम्वन्धी नियमहरुवाटै शैक्षिक योग्यता तोकी प्रचलनमा रही आएको । नेपाल तथ्याङ्क सेवा सम्वन्धी नियमहरु २०४६ खारेज भै आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा नियमहरु, २०५१ लागु भएको र उक्त नियमहरुको नियम ४ को अनुसुची २ अनूसार हामी मध्ये तथ्याङ्क सहायक सूपरिवेक्षक नि. तथ्याङ्क अधिकृत पदमा रही पुर्ववत कार्यरत छौं । हामी साविक तथा हालको नयां सेवा समुह सन्वन्धी सेवा नियमहरु भित्र समुहकृत नभएको वा हून्न नसक्ने कुनै निर्णय वा जनाउ दिइएको छैन ।
३. यसरी हामी कामगरी आएकोमा यसै विच लोक सेवा आयोगले मिति २०५२।८।२७ को गोरखापत्र दैनिकको सूचना नं. १२४।०५२ प्रकाशित गरी नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवाको तथ्याङ्क समुहको रा.प.तृ.श्रेणीको पदहरु खुल्ला एवं आन्तरीक प्रतियोगितात्मक परिक्षा (वढुवाद्वारा पुर्ति) का लागि निम्न वमोजिम शैक्षिक योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरु स्विकृत फारम भरी दरखास्त आव्हान गरेको रहेछ । आन्तरीक प्रतियोगितात्मक परिक्षाको लागि ४ वर्ष हालको पदमा स्थायी सेवा गरेको र शैक्षिक योग्यता तोकिंदा वढुवा हुने पद भन्दा मुनीको पदको सेवा प्रवेशको लागि निर्धारीत न्युनतम शैक्षिक योग्यता भएको हुनुपर्ने भन्दै मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थावाट विकास योजना वा क्षेत्रीय विकास योजना वा भुगोल वा विकास प्रशासन वन अर्थशास्त्र वा समाजशास्त्र वा पव्लिक पोलिसी एण्ड एडमिनिष्टेशन तथ्याङ्कशास्त्र वा गणित विषयहरु मध्ये कुनै एक मूल विषय लिई स्नातक वा वाणिज्य शास्त्र वा व्यवस्थापनमा स्नातक वा सो सरह योग्यता भएको हुनुपर्ने भनी तोकेको थियो । पछि भुल सूधार गरी तथ्याङ्क शास्त्र वा गणित विषय सहित कुनै एक विषयमा स्नातक वा सो सरह उतिर्ण भएको हुनुपर्ने भन्ने जानकारी प्रकासनमा ल्याईयो । हामी निवेदकहरुले हालको पदमा हामीले सेवा प्रवेश गर्दाको वखत निर्धारीत शैक्षिक योग्यता समेतका शर्तहरु पुरा गरी स्वीकृत भई हालसम्म उक्त पदहरुको निमित्त आवश्यक पर्ने दक्षता समेत पुष्टी गर्दै आएको मिति २०५१।५।१३ मा लागु भएको नियमले तोकेको शैक्षिक योग्यता नपूगेको वा नभएको भन्ने कारणले मात्र दरखास्त लिन्न भन्न मिल्दैन भनी भनेपछि मात्र लो.से.आ.के.का.ले दर्ता गरेर लिएको तर क्षेत्रीय कार्यालय र अंचल कार्यालयले भने तोकीएको शैक्षिक योग्यता नपुगेको भन्ने आधारमा फर्म लिन अस्वीकार गरे । तोकीएको सूचना अनूसार शैक्षिक योग्यता नपूगेकोले परिक्षामा बस्न पाउनू हुने छैन भनी विपक्षी आयोगले मौखिक जानकारी गराएकोले यो रिट निवेदन गर्न आएका छौं ।
४. हामी पहिले देखि नै काम गरी आएकाको हकमा उक्त नियम लागु हुन सक्तैन । उक्त सूचनाले तोकेको शैक्षिक योग्यता नव प्रवेशीको लागि मात्र हो । हामी त उक्त पदमा स्वत कार्यरत नै छौं । उक्त नियम संविधानको धारा ११(१) (२) नि.से.ऐन २०४९ को दफा ६,७,९ १० ,२१, २२, ७५, ७६ समेत संग वाझिएको आधारमा अमान्य घोषित गरी पाउं । आन्तरिक प्रतियोगिता र खुल्ला प्रतियोगिताको लागि एउटै पाठ्यक्रम कायम गरेको बदर गरी बढुवाको प्रतियोगिता वस्ने समान संरक्षणको अधिकारको न्यायोचित संरक्षण गरी पाउं राजश्व समुह तर्फका कर्मचारीहरुका हकमा प्रतिपादित नजिरका आधारमा समेत उक्त नियमहरु २०५१ हाम्रो हकमा आकृष्ट हुन सक्दैन। २०५२।८।१३ मा प्रकाशित पाठ्यक्रम तथा २०५२।८।२७, २०५२।९।१ मा प्रकाशित विपक्षीका सूचनाहरु असंवैधानिक गैरकानूनी तथा अनाधिकृत हुंदा हामी कर्मचारीहरुको हकमा अमान्य घोषित गरी पाउं । साथै रिट निवेदनको टुंगो नलागे सम्म आन्तरीक प्रतियोगिता तर्फको कारवाही स्थगित राख्नु, शैक्षिक योग्यताको आधारमा निवेदकहरुको दरखास्त अस्वीकृत गर्ने कार्य नगर्नु, परिक्षा स्थगित राख्नु भनी विपक्षी लो.से.आ. को नाउंमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
५. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरुको नाउंमा म्याद जारी गर्नुका साथै रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म परिक्षा संचालन गर्ने कार्य नगरी यथास्थितीमा राख्नु भन्ने विपक्षी लो.से.आ.का नाउंमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०५२।१०।२२ को आदेश ।
६. नि.से.नि., २०५० को नियम ८७ को उप नियम (१) र (३) ले आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परिक्षाद्वारा हुने वढुवाको लागि जुन सेवा समुह वा उप समुहको रिक्त पदमा वढुवा गरिने हो सो रिक्त पदको एक श्रेणी मुनीको पदमा नियम ७५ वमोजिम सेवा अवधि र निर्धारित शैक्षिक योग्यता पूगेको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको र नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांङ्क सेवा नियमहरु २०५१ को अनुसुचि ३ को खण्ड (ख) क्रमसंख्या ३ मा रा.प.अ. श्रेणीको पदको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थावाट तथ्यांङ्क शास्त्र वा गणित विषय सहित कुनै विषयमा स्नातक वा सो सरह उत्तिर्ण शैक्षिक योग्यता तोकिएको सोही आधारमा आयोगवाट विज्ञापन गरिएको हो । वढुवाको लागि संभाव्य उम्मेदवारहरु वीच मात्र प्रतियोगिता हुने हुनाले रिट दावी आधारहीन छ खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको लोक सेवा आयोगको लिखित जवाफ ।
७. निवेदनमा औल्याईएको सेवा समुह सम्बन्धि विषय शैक्षिक योग्यता र उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था आदि कुराहरु प्रचलित निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली एवं आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा सम्बन्धि नियमद्वारा व्यवस्थित भएको र लो.से.आ. ले सोही प्रावधान अनुसार गरेको देखिएको छ । ऐनमा व्यवस्था गरिएको प्रावधान अनूसार काम कारवाही भए गरेको हुंदा रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने समेत व्यहोराको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको लिखित जवाफ।
८. आफ्नो दोहरो सुविधाको मागको आधारमा कुनै नियम संविधानसंग वाझिने वा नवाझिने भन्ने हुंदैन । उक्त नियमहरु संविधान तथा निजामती सेवा ऐन, २०४९ संग वाझिएको नहुंदा रिट निवेदन खारेज भागी छ । लो.से.आ ले शैक्षिक योग्यता तोकेको र र पाठयक्रम निर्धारण गरेको विषयलाई लिएर यस मन्त्रिपरिषद्लाई विपक्षी वनाउन पर्ने कानून सम्मत आधार नै नहुंदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालयको लिखित जवाफ ।
९. निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७५ ले अधिकार दिए वमोजिम श्री ५ को सरकारले नियमहरु वनाएको र शैक्षिक योग्यता समेत तोकेको हो त्यसैले नियमको उक्त व्यवस्था निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७५ र संविधानको धारा ११(१)(२) संग वाझिएको भन्नु भ्रमपुर्ण छ । कार्य क्षमताको मूल्याकंनद्वारा वढुवा हुन वाधा पुर्याएको छैन । प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्न न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पूगेका व्यक्ति मात्र उम्मेदवार निवेदकलाई परीक्षामा सोमेल नगराईनू पुर्णत कानून सम्मतः छ । रिट निवेदकलाई संविधान तथा कानूनद्वारा प्रदत हक अधिकार हनन् हुने गरी यस मन्त्रालयवाट कुनै काम कारवाही भएको छैन रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
१०. नियम वमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वद्री वहादुर कार्कीले निवेदकहरुले तत्काल प्रचलित कानूनी व्यवस्था अनुसारको शैक्षिक योग्यता पुगेको आधारमा योग्य भई सेवा प्रवेश गरेका हुन निवेदकहरु कार्यरत रहेको पदका लागि पछि निर्धारण भएको शैक्षिक योग्यता निवेदकहरुका लागि लागु हुनु पर्ने होइन । वढुवाको लागि निवेदकहरुको सेवा अवधि पूगेकाले उम्मेदवार हुन पाउनु पर्दछ । लोक सेवा आयोगले तथ्याङ्क समुहको राजपत्रांकिंत तृतीय श्रेणीको खुल्ला तथा वढुवा प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको लागि एउटै पाठयक्रम तोकेको पनि मिलेको छैन । खुल्लाको लागि स्नातकोत्तर र आन्तरीक वढुवाको लागि स्नातक हुनुपर्ने सूचना मिल्दो देखिंदैन । नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा नियमहरु २०५१ को नियम ७ निवेदक तथा निवेदक सरहका उम्मेदवारहरुको हकमा आकृष्ट हुन नसक्ने हुंदा सो नियम र निजामती सेवाका सवै कर्मचारीले उम्मेदवार हुन पाउने नि.से.नि. २०५० को नियम ८७(३) को साथै लोक सेवा आयोगको ०५२।८।१३को वुलेटिनमा प्रकाशित पाठ्यक्रम समेत नि.से.ऐन. २०४९ तथा संविधानको धारा ११ (१)(२), १२(२) (ङ), १७ को आधारमा अमान्य घोषित गरी निवेदकहरुका हकमा नयां शैक्षिक योग्यताको वन्देज लागु नगरी सेवा सम्वन्धि विषयमा मात्र परीक्षा लिई प्रतियोगिता संचालन गर्नु भन्ने परमादेश समेत जारी हुनुपर्दछ भनी र प्रत्यर्थी तर्फवाट उपस्थित विव्दान सरकारी अधिवक्ता श्रीकृष्ण राम श्रेष्ठले एकपटक कुनै पदका लागि शैक्षिक योग्यता तोकेपछि सदा सोही वमोजिमको शैक्षिक योग्यता कायम रहनु पर्दछ, त्यसमा परिवर्तन गर्न हुंदैन भन्ने कुरामा कुनै औचित्य छैन कानूनको आधारमा शैक्षिक योग्यता तोकिंदा निवेदकको मौलिक हक हनन् हुने होईन शैक्षिक योग्यता जांचमा बस्न पाउनका लागि मात्र हो । जांचबाट विज्ञापित पदका लागि चाहिने योग्यता पुगेका व्यक्ति छानिने हुन खुल्ला र आन्तरीक प्रतियोगितामा वस्नेहरुको छुटृा छुटै जांच लिने हुनाले एउटै पाठ्यक्रमबाट भेदभाव पर्ने स्थिति पर्दैन । निवेदकको जिकिर अनुसार नियमहरु एवं लोक सेवा आयोगवाट प्रकाशित पाठ्यक्रम समेत गैरकानूनी एवं असंवैधानिक छैनन् रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
११. यस्मा हामी निवेदकहरु मध्ये राम जीवन शरण करीव २० वर्ष, सरोज भट्टराई ६ वर्ष, श्यामानन्द १६ वर्ष, सूनिल कुमार ५ वर्ष र अन्य निवेदकहरु ८ वर्ष देखि विपक्षी तथ्याङ्क विभाग र सो अन्तर्गतका कार्यालयमा कार्यरत रही सेवा प्रदान गरी आएका छौं । हामी सवै निवेदकहरु सम्वन्धित तोकीएको विषयमा स्नातकोपाधि प्राप्त उम्मेदवारकै हैसियतले मात्र रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीको पदमा योग्य ठहर्याई नियुक्ति पाउन सफल भएका हौं । विपक्षी श्री ५ को सरकार नि.से.ऐन, २०४९ को दफा ७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा नियमहरु २०५१ वनाई मिति ०५१।५।१३ देखि रा.प.अनंकित प्रथम श्रेणीको पदको लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यताको शर्त वन्देज हाम्रो सेवा भित्रका कर्मचारीका हकमा समेत लागु गरेको र सोही बमोजिम विपक्षी लोकसेवा आयोगले सूचना प्रकाशित गरी उक्त शैक्षिक योग्यताको अभावमा हाम्रो दरखास्त अस्वीकृत गरी प्रतियोगितामा वस्न नदिने भनी मौखिक जानकारी दिएवाट नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४९ को धारा ११(१) (२), १२(२) (ङ) तथा १७ र निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६, ७, ९, १०, २१, २२, ७५, ७६ समेत द्वारा प्रदत तथा प्रत्याभुत मौलिक हक तथा कानूनी हक माथि आघात पूर्याएको र नि.से.नि., २०५० को नियम ८७(३) अन्तर्गत निजामती सेवाका सवै कर्मचारीहले उम्मेदवार हुन पाउने गरी भेदभावपुर्ण व्यवहार गरिएको र विपक्षी लोक सेवा आयोगले ०५२।८।१३ को आफ्नो वुलेटिनमा तथ्याङ्क समुहको राजपत्रांकिंत तृतीय श्रेणीको खुल्ला तथा वढुवाको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको लागि एउटै पाठ्यक्रम तोकेको भेदभावपुर्ण असमान एवं अन्यायपुर्ण भएकोले वदर गरी ने.आ.यो. तथा त.से.नियमहरु २०५१ को नियम ७ तथा नि.से.नि. २०५० को नियम ८७(३) संविधान एवं नि.से.ऐन, २०४९ संग वाझिएकोले अमान्य घोषित गरी हामी निवेदक तथा हामी सरहका कर्मचारीको हकमा नयां शैक्षिक योग्यताको वन्देज नलगाई सेवा सम्वन्धि विषयमा मात्र परीक्षा लिई प्रतियोगिता संचालन गर्नु भन्ने परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउं भन्ने रिट निवेदकको मूख्य निवेदन जिकिर रहेको र नि.से.नि. २०५० को नियम ८७ को उपनियम (१) र (३) ले आन्तरीक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा हुने वढुवाको लागि कून सेवा समुह वा उपसमुहको रिक्त पदमा वढुवा गरिने हो सो रिक्त पदको एक श्रेणी मूनिको पदमा नियम ७५ वमोजिम सेवा अवधि र निर्धारीत शैक्षिक योग्यता पूगेको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको र नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा (गठन, समुह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरु २०५१ को अनुसुची ३ को खण्ड (ख) को क्रमसंख्या (३) मा राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको पदको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थावाट तथ्याङ्क शास्त्र वा गणित विषय सहित कुनै विषयमा स्नातक वा सो सरह उतिर्ण शैक्षिक योग्यता तोकिएकोले सोही आधारमा आयोगवाट विज्ञापन गरिएको र रिट निवेदकले दावी लिएको तथ्याङ्क समुहको हकमा मात्र नभई प्राविधिक सेवातर्फ सवैका लागि खुल्ला र वढुवाको पाठ्यक्रम एउटै तोकीएकोले र वढुवाको लागि संभाव्य उम्मेदवारहरु बीच मात्र प्रतियोगिता हुने हुंदा रिट निवेदकको दावी पूग्न सक्तैन भन्ने समेत प्रत्यर्थी तर्फको लिखित जवाफ देखिन्छ । निवेदक र प्रत्यर्थीहरुको जिकिर एवं विद्वान अधिवक्ताहरुको वहसलाई दृष्टिगत गर्दा निम्न प्रश्नहरुको सम्वन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन्छ ।
१. तथ्याङ्क विभाग र सो अन्तर्गतका कार्यालयमा कार्यरत राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीका हकमा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पदको लागि हुने आन्तरीक प्रतियोगितात्मक वढुवा परीक्षामा सम्मिलित हुनलाई न्युनतम शैक्षिक योग्यता तोकिने कानूनी व्यवस्थाले निवेदन जिकिर वमोजिम निवेदकको कानूनी एवं संवैधानिक हकमा आघात पुग्छ पुग्दैन ?
२. खुल्ला र वढुवाको आन्तरीक प्रतियोगितात्मक परीक्षाका लागि एउटै पाठ्यक्रम निर्धारण गर्न मिल्छ मिल्दैन ?
१२. निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७५ मा यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि श्री ५ को सरकारले सवै निजामती सेवाहरुमा सामान्य रुपले लागु हुने नियमहरु बनाउन सक्नेछ भन्ने उल्लेख भए वमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा (गठन समुह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरु २०५१ मिति ०५१।५।१३ देखि लागु हुने गरी बनाइएको र सो बमोजिम निर्धारीत गरीएको शैक्षिक योग्यताको शर्त वन्देज लागु हुने भनी लोक सेवा आयोगले उपयुक्त सूचना प्रकाशित गरेको देखिन्छ । विना कानूनी आधार स्वेच्छाले सूचना प्रकाशित गरेको देखिंदैन। कानूनले निर्दिष्ट गरेको मार्ग अवलम्वन गरी कानूनी प्रकृया पुरा गरी गरीएको काम कारवाही अमान्य हुंदैन । कानूनद्वारा शैक्षिक योग्यता तोकीएको भेदभावपुर्ण देखिन आउदैन । समान परीस्थितिमा समान व्यवहार गरिने भन्ने संविधानको मनसाय शैक्षिक योग्यता भएका र नभएकालाई समान तहमा राख्ने भन्ने होईन एकपटक कुनै पदका लागि शैक्षिक योग्यता निर्धारण भएकोमा सदा सोही कायम रहनु पर्छ आवश्यक भएपनि त्यस्मा परिवर्तन ल्याउन हुंदैन भन्नेकुरा तर्क एवं विवेक सम्मत देखिदैन । निवेदकहरु सेवामा कार्यरत रहंदारहंदै वनेको नियम वमोजिम निर्धारीत शैक्षिक योग्यताले निवेदकहरु वहाल रहेको पदमा निजहरुलाई सेवा गर्न नपाउने गराएको देखिंदैन । यस्तै वढुवाको लागि उम्मेदवार हुन शैक्षिक योग्यता तोकेको विषयलाई लिई परेको निवेदक शूभराज शाक्य समेत वि. श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत भएको २०५१ सालको रिट नं. २७८५ को रिट निवेदन मिति ०५३।२।१७।५ मा यस अदालतको विशेष इजलासवाट निवेदक जिकिर पुग्न नसकी खारेज भएको र सो निणर्यवाट स्थापित सिद्धान्तसंग असहमती जनाउने अवस्था नहुंदा आन्तरीक प्रतियोगितात्मक वढुवा परिक्षामा सम्मिलित हुन कानूनी आधारमा न्युनतम शैक्षिक योग्यता तोक्न मिल्ने नै देखिन्छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा निवेदकको विरोध नभएको र सोही ऐनको दफा ७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नियमहरु बनेको र संविधानको धारा ११(१) (२) ले प्रत्याभुत गरेको समानताको हक धारा १२(२) (ङ) ले प्रत्याभुत गरेको कुनै पेशा रोजगार उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता र धारा १७ ले प्रत्याभूत गरेको सम्पत्तिको हकको प्रतिकुल हुने गरी शैक्षिक योग्यता तोकेको नदेखिंदा निवेदक जिकिरका नियमहरुलाई संवैधानिक एवं गैरकानूनी भन्न मिल्दैन । निवेदकको संवैधानिक एवं कानूनी हकमा आघात पूग्ने स्थिति देखिंदैन । राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पदपुर्तिको लागि लिईने खुल्ला र आन्तरीक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम एउटै भएकोमा निवेदकले आपत्ति जनाएको देखिन्छ यस सन्दर्भमा निवेदकले दावी लिएको तथ्याङ्क समुहको हकमा मात्र नभई प्राविधिक सेवातर्फ सवैको लागि खुल्ला र वढुवाको पाठ्यक्रम एउटै तोकीएको छ भन्ने प्रत्यर्थी तर्फको लिखित जवाफ रहेको पाईन्छ । खुल्ला र आन्तरीक परीक्षाको लागि छुट्टाछुट्टै पाठ्यक्रम हुनु पर्ने औचित्यपुर्ण आधार निवेदकले खुलाउन सकेको देखिंदैन । स्नातकोत्तर स्तरको परीक्षामा उतीर्ण भएकोले खुल्ला मा र स्नातक स्तरको परीक्षामा उतीर्ण भएकाले आन्तरीक प्रतियोगितात्मक भाग लिन पाउने विज्ञापित सूचना भएपनि खुल्ला र आन्तरीक प्रतियोगितात्मक परीक्ष्ण बेग्लाबेग्लै संचालित हुने अवस्थामा भेदभावपुर्ण हुने अवस्था देखिंदैन खुल्ला प्रतियोगितामा स्नातकोत्तर चाहिने र वढुवामा स्नातक मात्र हुनेलाई तोकीए वमोजिमको अनूभव समेत चाहिने भई एउटै पदका लागि योग्य व्यक्ति छान्न लिइने परीक्षामा बेग्लाबेग्लै पाठयक्रम नराखिएको औचित्यपुर्ण नै देखिन्छ । एउटै पाठ्यक्रम निर्धारण गरेको नमिल्ने देखिंदैन ।
१३. तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठर्हछ । विपक्षीको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फायल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।
उक्त रायमा हामीहरु सहमत छौं ।
न्या. केदारनाथ उपाध्याय
न्या. कृष्ण कुमार वर्मा
ईति सम्वत् २०५३ साल कार्तिक २२ गते रोज ५ शुभम् ................................ ।