निर्णय नं. ६२३६ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

निर्णय नं. ६२३६     ने.का.प. २०५३ अङ्क ७

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय

संवत २०५१ सालको रि.नं.. .. २५३६

आदेश मितिः २०५२।२।१२।६

 

विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

 

निवेदकः हरिमान थैव ।

विरुद्ध

विपक्षीः      श्री लोक सेवा आयोग, काठमाडौं ।

श्री ५ को सरकार, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ।

श्री रेवतिराज काफ्ले, उप-सचिव प्र.म.को कार्यालय ।

 

§  कर्मचारीको इच्छा अनुसार विभिन्न क्षेत्रमा सरुवा हुने नभई अख्तियारवालाले खटाए अनुसारको ठाउंमा गई काम गर्नुपर्ने हुन्छ । कर्मचारीको खटिएको ठाउंमा जानु पदीय आचरण भित्रको कुरो पनि  हो । यस्तो कुन क्षेत्रमा काम गर्ने भन्ने कर्मचारीको इच्छामा निर्भर नरहेन हुंदा थोरै थोरै समयमा वरावर विभिन्न क्षेत्रहरुमा सरुवा हुन गएमा ज्ञ वर्ष भन्दा वढी अवधी सम्म काम गरे पनि नम्वर नपाउने स्थिति पर्न जाने हुन्छ । तसर्थ लगातार वा अखण्डित रुपमा १ वर्ष सम्म काम गरेको हुनै पर्दछ भन्ने किटानी प्रष्ट कानूनी  व्यवस्थाको अभावमा कर्मचारी वर्गको लागि हितकारी हुन जाने हुदैन । कर्मचारी सम्वन्धी ऐन नियमको व्याख्या गर्दा कर्मचारीको हित अनुकुल हुने गरी गर्नु न्याय संगत हुन आउने ।

 (प्र.नं. १६)

 

§  साविक नि.से.नि., २०२१ को नियम ३.५.४.(ख)(१) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश मा १ वर्ष भन्दा कम रुजु हाजिर रहि काम गरेको नम्वर पाउने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको तर हालको नयां नि.से.नि., २०५० को नियम ८०(४) मा सामान्य व्यवस्थाको रुपमा रहन आएको देखिन्छ । साविक कानूनमा प्रतिवन्धात्मक व्यवस्थाको रुपमा रहेकाले विशेष रुपको तर हालको ८०(४) मा सामान्य कानूनी  व्यवस्थाको रुपमा रहन आएको परिप्रेक्षलार्ई मध्यनजर राखी लोक सेवा आयोगले आफ्नो पुरानो परीपाटीलार्ई यूक्तिसंगत नमानी नयां कानूनी  व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा पटक पटक गरी १ वर्ष सम्म काम गरेकोलार्ई नम्वर दिनु पर्ने भनी गरेको निर्णय कानून विपरित र वेमुनासिव भन्न नमिल्ने ।   

(प्र.नं. १६)

 

निवेदक तर्फबाटः

      विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भू थापा

विपक्षी तर्फबाटः

      विद्वान सह:  न्यायाधिवक्ता श्री सत्यनारायण प्रजापती

अबलम्वित नजीरः

 

आदेश

      न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्यालः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०२१को धारा २३।८८ (२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः

      २.    लोक सेवा आयोगको सूचना नं. ८५।०५० वमोजिम नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समुहको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीमा वढुवाको लागि आवेदन माग गरे वमोजिम निवेदक संभाव्य उम्मेदवार भएकोले वढुवाको लागि आवेदन पेश गरेको थिएं । निवेदकका प्राप्तांक समेतका गणनाको आधारमा निवेदकलार्ई वढुवा सुचीमा समावेश गरी वढुवा नामावली प्रकाशन गरेको छ ।

      ३.    निवेदकको नाम समेत वढुवा सुचीमा समावेश गरी प्रकाशन गरिएकोमा नि.से.नि., २०५० को नियम ८३ वमोजिम प्रत्यर्थी रेवतीराज काफ्ले प्रत्यर्थी लोक सेवा आयोगमा उजुर गरेको आधारमा लोक सेवा आयोगले निवेदकको नाम वढुवा सुचीबाट हटाई नामावलीमा संशोधन गरी निर्णय गरियो । प्रत्यर्थीलार्ई वढुवाको नाममा समावेश गरी संशोधन गर्ने ठहर गरेको निर्णयमा मूलतः मिति २०४८।९।७ देखि ०४९।७।५ सम्मको “ख” वर्गको भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे वापत अनुभवको अंक दिने गरि निर्णय गरेको आधारमा निवेदकको नाम वढुवा सुचीबाट हटाई संशोधन गर्ने निर्णय गरेको पाइन्छ । नि.से.नि., २०५० को नियम ८०(४) वमोजिम रुजु  हाजिर भएकोमा कुनै अंक नदिइने भन्ने स्पष्ट कानूनी  प्रावधान भएकोमा विवाद छैन । फलतः कुनै पनि भौगोलिक क्षेत्रमा एक वर्ष भन्दा कम रुजु  हाजिर भएकोमा अंकलार्ई खण्डित गरी अंक नै दिन नमिल्नेमा प्रत्यर्थी लोक सेवा आयोगले त्यस्तो अवधिलार्ई अंक खण्डित गरी प्रत्यर्थी रेवतीराजलार्ई वढुवा हुने गरी अंक प्रदान गरी मेरा नाम वढुवा सुचीबाट हटाई नामावली संशोधन गरी वढुवाको नियूक्ति पत्र दिन र पदस्थापना गरेको कार्य नियम ८०(४) को प्रत्यक्षतः त्रुटि रहेको छ ।

      ४.    लोक सेवा आयोगले रुजु  हाजिरको अर्थ लगातार एक वर्ष भन्ने विशेषणयुक्त आत्मनिष्ट शव्द नपरेको आधारले अंक दिन मिल्ने भनी निर्णय गरेको छ । रुजु  हाजिरको अर्थ लगातार एक वर्ष भन्ने शव्दावली नियममा नपरेकोले अंक दिन मिल्ने भनी गरेको व्याख्या र निष्कर्ष मनोमानी र नियम विपरित  छ । लोक सेवा आयोगले रेवतीराज काफ्लेलार्ई नि.से.ऐन, २०४९ को दफा २४(२) (ग) र वढुवाको निर्णय सिफारिश नियूक्ति पदस्थापना सम्पुर्ण त्रुटिपुर्ण छ।

      ५.    माथि वर्णित आधारहरुबाट निवेदकको उल्लेखित हक अवर्णित हुनुको साथै नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ११, १२(२) (ङ) र १७ द्वारा प्रत्याभुत मौलिक हकबाट वंचित भएकाले प्रत्यर्थी लोक सेवा आयोगले प्रत्यर्थी रेवती राज काफ्लेलार्ई वढुवा हुने गरी ठहर गरी संशोधित नामावली प्रकाशित गर्ने गरेको निर्णय र उक्त निर्णयको आधारमा निज रेवती राजलार्ई नियूक्ति पत्र दिने र पदस्थापना गर्ने लगायत सम्पुर्ण कार्य आदेशहरु वदर गरी निवेदकलार्ई वढुवा समितिको सिफारिश वमोजिम वढुवा दिनु भन्ने परमादेशको आदेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश पुर्जि जारी गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

      ६.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम वमोजिम पेश गर्नु साथै अन्तरिम आदेशको लागि विपक्षी लोक सेवा आयोग र रेवती राज काफ्लेलार्ई सूचना दिने सो अन्तरिम आदेशको टुंगो नलागेसम्म विपक्षी रेवती राज काफ्लेलार्ई वढुवाको नियूक्ति दिने काम स्थगित राख्नू भनी विपक्षीहरुको नाममा लेखि पठाउने भन्ने एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५१।६।१७ को आदेश ।

      ७.    नि.से.नि. को नियम ८० (४) ले कुनै भौगोलिक क्षेत्रमा कम्तिमा एक वर्ष रुजु  हाजिर हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । एउटै जिल्लामा अविछिन्न रुपमा (लगातार) एक वर्ष भन्दा वढी अवधि रुजु  हाजिर हुनुपर्छ भन्ने होइन । कर्मचारी एउटा भौगोलिक क्षेत्रमा एक वर्ष भन्दा वढी रुजु  हाजिर हुनुपर्छ तर त्यो अवधि एउटै भौगोलिक क्षेत्रमा अविच्छिन्न रुपमा गरेको रहेछ भने पनि वर्गीकृत क्षेत्रको अंक प्राप्त गर्नबाट वंचित हुदैन । यो कुरा नियमले प्रतिवन्ध लगाएको छैन एक वर्ष भन्दा वढी रुजु  हाजिर रहेको हुंदा उक्त वमोजिम लोक सेवा आयोगबाट अंक पाएको स्पष्ट नियम अनुकुल छ । एउटै भौगोलिक क्षेत्रमा एक पटक भन्दा वढी रुजु  हाजिर रहेर एक वर्ष वा सो भन्दा वढी समय व्यतित गरेको अवस्थामा वर्गिकृत क्षेत्र वापतको अंक प्रदान नगर्ने हो भने (नि.से.नि., २०५० को नियम ८०(४) को भावना कुण्ठित मात्र हुने होइन अपितू पदोन्नति सम्वन्धी कारवाही स्वयं विशूद्ध (Fair) नहुन सक्छ । साथै रिट निवेदनमा कुनै आधार सार र तथ्य विद्यमान नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी रेवतीराज काफ्लेको लिखित जवाफ ।

      ८.    यस मन्त्रालयबाट रिट निवेदकको संवैधानिक र कानूनी  अधिकारमा आघात पर्ने गरी कुनै कार्य हुन नगएको भन्ने समेत व्यहोराको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखित जवाफ।

      ९.    रुजु को अर्थ निवेदकले अर्थ गर्नु भए झैं निरन्तर होइन रुजु ले निरन्तरता जनाउंदैन । रुजु को सामान्य र स्वभाविक अर्थ ठीक दुरुस्त भन्ने वुझिन्छ । कुनै कर्मचारी रुजु  हाजिर भन्नाले दूरुस्त हाजिर अर्थात भौतिकरुपले नै उपस्थित भै हाजिर गरेको संझनुपर्छ । यसै अनुसार निज रेवती राज काफ्लेको पनि एउटै भौगोलिक क्षेत्रमा रुजु  हाजिर भएको दिन गणना गर्दा एक वर्ष भन्दा वढी भएकोले त्यस्तो वढी अवधिको लागि समेत दामासाहीले अंक दिइएको आयोगको निर्णय नियम संगत छ । साथै रिट निवेदकले जून नियमको आधारमा आयोगको निर्णयलार्ई त्रूीटपुर्ण देखाउन खोज्नू भएको हो सोही नि.से.नि., २०५० को नियम ८०(४) मा कुनै पनि भौगोलिक क्षेत्रमा एक वर्ष भन्दा कम अवधिको लागि रुजु  हाजिर भएकोमा कुनै अंक दिइने छैन । एक वर्ष भन्दा वढी चानचून महिना वा दिन रुजु  हाजिर भएकोमा त्यस्तो अवधिको लागि यस दामासाहीबाट अंक दिइने छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । तसर्थ आयोगबाट भएका निर्णय कानून संगत नै भई रिट निवेदकले माग गरे अनुसारको आदेश जारी हुनु पर्ने अवस्था नहुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको लोक सेवा आयोगको लिखित जवाफ ।

      १०.    नियम वमोजिम दैनिक पेशी सुचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकका तर्फबाट वहसको लागि उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले लोक सेवा आयोगको निर्णयमा अर्घाखाचीमा २ वर्ष भन्दा वढी काम गरेको देखिंदा भन्ने जस्तो आत्मनिष्ट शव्दावलीको प्रयोग गरी भ्रमित पार्न खोजिएको छ । फेरी सो वर्गको निरन्तरता नभएको भनी प्रत्यर्थी आयोगको नै निर्णयमा स्पष्ट छ । यसबाट प्रत्यर्थी रेवतीराज काफ्लेलार्ई जे जसरी हुन्छ वढुवा गर्नु पर्दछ भन्ने पुर्वाग्रहयुक्त इरादा राखी वढुवाको सुचिबाट मेरो पक्षको नाम हटाएको स्पष्टतः प्रमाणित हुन्छ साथै रुजु  भन्ने शव्द पछाडि हाजिर भएको भन्ने उल्लेख भएकोले अखण्डित निरन्तर रुपले हाजिर हुनु पर्ने हो । रुजु  हाजिरको अर्थ लगातार हो, तसर्थ लोक सेवा आयोगको मिति २०५१।६।९ को निर्णय वदर गरी मेरो पक्षलार्ई वढुवा समितिको सिफारिश वमोजिम वढुवा दिनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरी पाउं भनी वहस गर्नुभयो ।

      ११.    प्रत्यर्थी लोक सेवा आयोगको तर्फबाट वहसको लागि खटिई आउनु भएका विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री सत्यनारायण प्रजापतिले एउटै भौगोलिक क्षेत्रमा जम्मा रुजु  हाजिर दिन एक वर्ष भन्दा वढी पूग्दछ भने त्यस्तो एक वर्ष भन्दा वढी अवधीको लागि अंक पाउन पनि पूनः वर्ष पूग्न पर्ने नदेखिई त्यस्तो एक वर्ष भन्दा वढता अवधीको चानचुन महिना वा दिनको लागि पनि दामासाहीबाट हुन आउने अंक दिनै पर्ने हुन्छ । एउटै भौगोलिक क्षेत्रमा पटक पटक वस्दा वर्ष दिन पूग्दछ भने नम्वर दिन मिल्दछ तसर्थ लोक सेवा आयोगबाट भए गरिएका निर्णय कानून अनुरुप नै भएको र सो निवेदनबाट निवेदकको हकमा कुनै आघात पुगेको नदेखिंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने वहस गर्नु भयो ।

      १२.   प्रत्यर्थी रेवतीराज काफ्लेको तर्फबाट वहसको लागि उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले एक वर्ष रुजु  हाजिर भन्नाले एक वर्ष अवधीको भौगोलिक उपस्थितिलार्ई संझनु पर्दछ र त्यो उपस्थिति दुई अवधीमा खण्डित हुने नहुने वा अविच्छिन्न वा लगातार हुनु पर्दछ भन्ने होइन लोक सेवा आयोगले मेरो पक्षलार्ई वढुवा सुचिमा समावेश गरेको कानून सम्मत हुंदा रिट निवेदन खारेज गरि पाउं भन्ने वहस गर्नु भयो ।

      १३.   प्रस्तुत मूद्दामा भौगोलिक क्षेत्रमा १ वर्ष सम्म एकै पटक अटूट रुपमा काम गरेको हुनु पर्ने वा पटक पटक गरी १ वर्ष सम्म काम गरेको हुनु पर्ने भन्ने मुख्य प्रश्न निरोपण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

      १४.   निवेदक तर्फबाट रुजु  हाजिर रहि भन्ने शव्द साविक नि.से.नि., २०२१ को नियम ३.५.४ (ख) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा प्रयुक्त भएको वा लगातार १ वर्ष सम्म काम गरेको लार्ई मात्र नम्वर दिन मिल्छ, खण्डित भएमा दिन मिल्दैन भन्ने रिट निवेदन र वहस नोट समेतमा जिकिर लिंदै यस केश अघि लोक सेवा आयोगले ०३४।६।१२ मा जारी गरेको परिपत्र र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०४१।१२।२० मा वन मन्त्रालयबाट एक वर्ष लगातार अटुट रुपमा काम गरेको भएमात्र वर्गीकृत क्षेत्रको नम्वर दिन मिल्ने खण्डित भएमा नमिल्ने भनी वन मन्त्रालयलार्ई लेखेको पत्र समेतको आधार लिएको पाइन्छ । लोक सेवा आयोग र विपक्षी रेवती राज काफ्लेका तर्फबाट नि.से.नि., २०५० को ८० (४) मा लगातार भन्ने शव्द उल्लेख नभएको हुंदा पटक पटक गरी १ वर्ष भन्दा वढी काम गरेमा नम्वर दिन मिल्ने हुंदा लोक सेवा आयोगले रेवती राज काफ्लेलार्ई पटक पटक गरी ज्ञ वर्ष भन्दा वढी अवधी सम्म भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको नम्वर दिई निवेदकको सटृा निज रेवतीराजलार्ई वढुवा गर्ने गरेको कानूनसंगत छ भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ ।

      १५.   वर्गीकृत विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अवधीको आधारमा नम्वर दिने कानूनले व्यवस्था गरेको देखिन्छ । त्यस्तो काम एक पटक वा पटक पटक गरेमा तात्विक अन्तर पर्ने खास आधार र प्रमाण देखिंदैन ।

      १६.    कर्मचारीको इच्छा अनुसार विभिन्न क्षेत्रमा सरुवा हुने नभई अख्तियारवालाले खटाए अनुसारको ठाउंमा गई काम गर्नुपर्ने हुन्छ । कर्मचारीको खटिएको ठाउंमा जानु पदीय आचरण भित्रको कुरो पनि हो । यस्तो कुन क्षेत्रमा काम गर्ने भन्ने कर्मचारीको इच्छामा निर्भर नरहने हुंदा थोरै थोरै समयमा वरावर विभिन्न क्षेत्रहरुमा सरुवा हुन गएमा १ वर्ष भन्दा वढी अवधी सम्म काम गरे पनि नम्वर नपाउने स्थिति पर्न जाने हुन्छ । तसर्थ लगातार वा अखण्डित रुपमा ज्ञ वर्ष सम्म काम गरेको हुनै पर्दछ भन्ने किटानी प्रष्ट कानूनी  व्यवस्थाको अभावमा कर्मचारी वर्गको लागि हितकारी हुन जाने हुदैन । कर्मचारी सम्वन्धी ऐन नियमको व्याख्या गर्दा कर्मचारीको हित अनुकुल हुने गरी गर्नु न्याय संगत हुन आउने देखिन्छ । साविक नि.से.नि., २०२१ को नियम ३.५.४.(ख)(१) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा १ वर्ष भन्दा कम रुजु  हाजिर रहि काम गरेको नम्वर पाउने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको तर हालको नयां नि.से.नि., २०५० को नियम ८०(४) मा सामान्य व्यवस्थाको रुपमा रहन आएको देखिन्छ । साविक कानूनमा प्रतिवन्धात्मक व्यवस्थाको रुपमा रहेकाले विशेष रुपको तर हालको ८०(४) मा सामान्य कानूनी  व्यवस्थाको रुपमा रहन आएको परिप्रेक्षलार्ई मध्यनजर राखी लोक सेवा आयोगले आफ्नो पुरानो परीपाटीलार्ई युक्ति संगत नमानी नयां कानूनी  व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा पटक पटक गरी १ वर्ष सम्म काम गरेकोलार्ई नम्वर दिनु पर्ने भनी गरेको निर्णय कानून विपरित र वेमुनासिव भन्न मिलेन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.उदयराज उपाध्याय

 

 

इति संवत २०५२ साल जेष्ठ १२ गते रोज ६ शुभम् ...... ।