निर्णय नं. ९२०२ - उत्प्रेषण/अधिकारपृच्छा
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय
आदेश मिति :- २०७०।१२।२१।६
०६८-WO-०९०५
मुद्दा : उत्प्रेषण/अधिकारपृच्छा ।
रिट निवेदक : रौतहट जिल्ला, ब्रम्हपुरी गाउँ विकास समिति वडा नं. १ बस्ने रत्नेश्वरप्रसाद सिंह
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
§ प्रतिवादीलाई भएको सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सर्वस्व र जन्मकैद दुई अलग अलग सजायको संयुक्त रूप हो । सर्वस्वहरणतर्फको सजायमा आर्थिक विषयवस्तुको प्राधान्यता रहने र प्रतिवादीको साम्पत्तिक अधिकारमा राज्यले कानूनतः प्रतिबन्ध गरी निजको सम्पत्ति राज्यकोषमा दाखिल गराइने कार्य गरिन्छ भने जन्मकैदमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई कानूनबमोजिम वञ्चित गरिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकलाई कैद मिन्हा गरिएकोमा प्रतिवादीको वैयक्तिक स्वतन्त्रता वञ्चित गरिएको जन्मकैदको सजायबाट मात्र छुट दिएको मान्नुपर्छ । जसबाट आर्थिक दण्डको स्वरूपमा रहेको सर्वस्वको सजायबाट पनि स्वतः मिन्हा पाउने भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.४)
§ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५१ मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सजाय माफी गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादीलाई सर्वस्वसहित जन्मकैद हुनेगरी सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला भएकोमा विवाद छैन । उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन स्वरूप मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबमोजिम निज निवेदकको बाँकी रहेको कैद मिन्हा हुने निर्णय हुनुले सर्वोच्च अदालतबाट भएको अन्तिम फैसलाउपरको पुनरावेदनको स्तर ग्रहण गरेको वा उक्त फैसला सच्याएको वा उल्ट्याएको अर्थमा लिन मिल्दैन, न त निज निवेदकलाई अदालतले निर्धारण गरेको दायित्वको औपचारिकतामा परिवर्तन नै गरेको मान्न मिल्ने ।
§ कैद मिन्हा दिनुले केबल दण्ड कार्यान्वयनको सिलसिलामा सुधारात्मक पद्दतिलाई अनुशरण गर्नका लागि कैदीको आचरणमा सकारात्मक परिवर्तन आएको देखिँदा र भविष्यमा राम्रो आचरणमा बस्ने भन्ने अर्थमा प्रतिवादीलाई निर्धारण भइसकेको सजायमा केही छुट दिएको अवस्थासम्म हो र निवेदकलाई भएको सम्पूर्ण सजायबाट उन्मुक्ति दिइएको भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.६)
§ फौजदारी कसुरमा अदालतबाट कानूनबमोजिम सजाय गर्नु वा उन्मुक्ति दिनु र सो सजायमा राष्ट्र प्रमुखबाट केही रियायत दिनु अलग अलग अवस्था हुन् । सर्वस्व गर्नेतर्फ कारवाही अगाडि नबढाउने वा सो सर्वस्व हरणको फैसला कार्यान्वयन नगर्ने हो भने सजाय नै नभए सरह वा अपराधै नगरे सरह अपराधीलाई उन्मुक्ति दिएको ठहर्ने ।
§ जन्मकैदमा राज्यबाट छुट पाएको भरमा अर्को प्रकृतिको सर्वस्वको सजायबाट पनि उन्मुक्ति पाउने भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने ।
§ कैदको सजाय माफी पाएकोमा सर्वस्व पनि माफी पाएको भन्ने निवेदकको जिकिर तर्कसङ्गत नभएको हुँदा जन्मकैद माफी पाउनुले सर्वस्व पनि माफी पाएको मान्न नमिल्ने ।
§ मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबमोजिम निजलाई उक्त सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय भएको अवस्थामा जन्मकैदको सजायबाट मात्र माफी दिने निर्णय भएको हुँदा सर्वस्वहरण गर्नेतर्फको कारवाहीलाई कानूनविपरीत भयो भनी भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.७)
रिट निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय रविन्द्र भट्टराई र हरिबहादुर कार्की
विपक्षीका तर्फबाट :
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
§ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५१
§ दण्ड सजायको महलको ७ नं.
फैसला
न्या.कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम् आदेश निम्नबमोजिम छ :
वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी म निवेदक रहेको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाई थुनामा रही सजाय भुक्तान गर्दै रहेकोमा मिति २०६०।७।२३ गते संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा तत्कालीन श्री ५ बाट सजाय माफी पाएकोमा सोही दिन थुनामुक्त भएँ । मिति २०६५।४।३१ मा मेरो रोक्का रहेको सर्वस्व फुकुवा भयो । सञ्जयकुमार सिंहले दिएको निवेदनका आधारमा पुनः मिति २०६७।११।८ मा सर्वस्व मिन्हा भएको नदेखिएको भनी सर्वस्व रोक्का गरी सर्वस्वको कारवाही अगाढी बढाउन जिल्ला अदालत रौतहट, तहसिल शाखाबाट आदेश भयो । जिल्ला न्यायाधीशबाट सो आदेश सदर भयो । मिति २०६८।१।९ मा विपक्षी पुनरावेदन अदालत, हेटौंडामा १७ नं. निवेदन गरेकोमा मिति २०६८।१०।५ मा जिल्ला अदालतको आदेश परिवर्तन गर्नु नपर्ने गरी आदेश भयो । हाल सर्वस्वहरण गर्ने कारवाही अगाडि बढेको छ । तसर्थ फुकुवा भैसकेको सर्वस्व पुनः उही अदालतबाट रोक्का गर्ने कार्य संविधानबमोजिम समानताको हकविपरीत र कानूनप्रतिकूल छ । मसँगै अन्य बन्दीको पनि सजाय माफी भएको तथ्य नबुझी भएका उक्त निर्णयहरू त्रुटिपूर्ण छन् । सर्वस्व रोक्का गरिपाउँ भनी निवेदन दिने सञ्जयकुमार सिंहको हकदैया छैन । कानूनको अख्तियारीबिना निर्णय गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई नभएकाले अधिकारपृच्छालगायत उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ । सर्वस्व रोक्का गर्ने आदेशको वैधानिकता जाँच गरी फुकुवा गर्ने उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ । उक्त कारवाहीबाट मेरो अपूरणीय क्षति आसन्न भएकाले थप कुनै कारवाही अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरी विपक्षी तहसिल शाखा तथा जिल्ला अदालत, रौतहट र पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाका आदेशहरू उत्प्रेषणलगायत उपयुक्त आदेशद्वारा बदर गरी रोक्का गरिएको सम्पत्ति फुकुवा गरी स्वामित्व तथा हकभोगको अधिकारको प्रत्याभूतिसमेत गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन माग दावी ।
सम्बन्धित मिसिल साथै राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखितजवाफ पठाउनु भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतका सरकारी निकायलाई सूचना पठाई र लिखितजवाफ लिई आफैँ वा प्रतिनिधिमार्फत उपस्थित हुनु भनी विपक्षी सञ्जयकुमार सिंहलाई सूचना पठाई लिखितजवाफ आएपछि प्रस्तुत रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिई पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
यस विभागको कुन कार्यबाट निवेदकको हक हनन् भएको हो सो निवेदनमा उल्लेख नभएबाट र यस विभागबाट निजको अधिकार हनन् हुने गरी कानूनविपरीत कुनै काम कारवाही नभएकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको कारागार व्यवस्थापन विभागको लिखितजावफ ।
रौतहट जिल्ला अदालतको आदेशले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा रत्नेश्वरप्रसाद सिंह तत्काल यस कार्यालयअन्तर्गत थुनामा रही निजलाई तोकिएको कैदको ५० प्रतिशत कैद सजाय भुक्तान गरी कारागार नियमावलीको नियम २९(१) बमोजिम मिति २०६०।७।२३ मा संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा बाँकी कैद सजाय माफी पाई थुनाबाट मुक्त भइसकेको र अधिकारप्राप्त निकाय तथा अधिकारीबाट थुनामा राख्ने आदेश
भएकोमा माफी मिनाहा पाई थुनामुक्तसमेत भइसकेको अवस्थामा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवल, काठमाडौंको लिखितजवाफ ।
फैसला कार्यान्वयन गर्ने आधिकारिक निकायबाट भएको आदेशलाई अन्यथा भन्न हुँदैन । तहसिलदारको आदेश सदर हुने ठहर्याई न्यायिक परीक्षण भई अन्तिम भइसकेको आदेशलाई पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । सजाय माफी हुँदा सर्वस्वको सजायसमेत माफी भएको भनी तथ्ययुक्त आधार र प्रमाण नभएको हुँदा निवेदन खारेजभागी छ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।
अदालतको आदेशानुसार हुने काम कारवाहीमा गृह मन्त्रालयले आवश्यक पर्दा सहायक भूमिकामात्र निर्वाह गर्ने साथै अदालतको आदेश विरूद्ध मन्त्रालय जान सक्ने नहुँदा यस मन्त्रालयको हकमा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्नेसमेत व्यहोराको गृह मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।
मेरो बुबा ललनसिंह राजपुतलाई रिट निवेदकसमेतले कर्तव्य गरी मारेकोमा आमा धुपकलीदेवीले दिएको जाहेरीबाट मुद्दा चलेको हुँदा उक्त मुद्दामा भएको फैसला कार्यान्वयन गराउने सम्बन्धमा मेरो सार्थक सम्बन्ध र हकदैया छ । सरकारवादी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन गर्ने गराउने कार्यमा जुनसुकै व्यक्तिहरूको सरोकार गाँसिने कुरा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७०(४)(क) बाट प्रष्ट छ । मैले फैसला कार्यान्वयनलाई सहयोग पुर्याउन उक्त निवेदन दिएको हो । विपक्षीले सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएकोमा कुनै विवाद छैन । सर्वस्व गरिनु र जन्मकैद भुक्तान गरिनु दुई भिन्नाभिन्नै सजाय हो । जन्मकैद भुक्तान भएको वा माफी पाएको अवस्थामा सर्वस्वको सजाय पनि भुक्तान भएको वा माफी पाएको सम्झन मिल्दैन । निज विपक्षीले सर्वस्वतर्फको सजाय माफी पाएका छैनन् । विपक्षीले आफूजस्तै अरू कुनै कैदीले सर्वस्वको सजाय माफ पाएको खुलाउनुभएको छैन । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विजयकुमार सिंहको लिखित जवाफ ।
निवेदक रत्नेश्वरप्रसाद सिंह र विपक्षी नेपाल सरकार भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा रौतहट जिल्ला अदालतबाट भएको आदेशउपर अ.बं. १७ नं. को निवेदनबमोजिम निवेदन पर्दा सर्वस्वको हकमा कारागारको पत्रमा केही नबोलिएको र मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ७ नं. बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैद गर्नु भन्ने लेखिएकोमा सर्वस्व गर्नुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको सन्दर्भमा सर्वस्व मिन्हा भएको नदेखिँदा जिल्ला अदालतको आदेश परिवर्तन नहुने आदेश भएबाट यस अदालतबाट कानूनबमोजिम भएको उक्त आदेशबाट निवेदकको हक हनन् नभएको हुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको लिखित जवाफ ।
जाहेरवालाको छोरा सञ्जयकुमार सिंहले जग्गा रोक्का गरी सर्वस्व गरिपाउँ भनी दिएको निवेदनमा प्रतिवादी रत्नेश्वरप्रसाद सिंहलाई सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने फैसला भएको र निजको सम्पत्ति सर्वस्व गर्न दण्ड सजायको
महलको ७ नं. बमोजिम तहसिल शाखाबाट आदेश भयो । उक्त आदेशउपर यस अदालतबाट उक्त आदेश मिलेकै देखिँदा अन्यथा गरिरहनु नपर्ने भन्ने आदेश हुँदा सोउपर रिट निवेदकको १७ नं. बमोजिमको निवेदन पर्दा जिल्ला अदालतको उक्त आदेश परिवर्तन गरिरहन नपर्ने भन्ने पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाबाट आदेश भएको हुँदा रिट निवेदन
मिथ्या छ खारेज गरिपाउँ भन्ने रौतहट जिल्ला अदालत र ऐ. को तहसिल शाखाको लिखितजवाफ ।
नियमबमोजिम मुद्दा पेसीसूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल संलग्न रिट निवेदनलगायतका कागजातहरू अध्ययन गरी रिट निवेदकका तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री रविन्द्र भट्टराई र श्री हरिबहादुर कार्कीले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस अनुसार निवेदकले सजाय माफी पाइसकेको अवस्थामा सर्वस्वहरण माफीअन्तर्गत नपर्ने आसयबाट भएको जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण छ, सर्वस्वसहित जन्मकैदमा निवेदकले बाँकी जन्मकैदको सजाय माफी पाएको अवस्थामा सर्वस्वहरण सजायअन्तर्गत पर्दैन र सो माफी भएको होइन भनी भन्न मिल्दैन । तसर्थ उक्त आदेश दिने अधिकार क्षेत्र अदालतलाई छैन, क्षेत्राधिकारै नभएको विषयमा प्रवेश गरी आदेश गरेकाले अधिकारपृच्छा र तहसिल शाखा एवम् जिल्ला अदालत, रौतहट र पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको आदेश कानूनविपरीत हुँदा उक्त आदेशहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहससमेत सुनी मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागजातको अध्ययन गरी जिल्ला अदालत, रौतहटले गरेको आदेशलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको आदेश मिलेको छ छैन र निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सोही सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।
तथ्यतः यी निवेदक प्रतिवादी भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दा मिति २०४८।७।६ मा सर्वोच्च अदालतबाट निजलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला भई अन्तिम भएकोमा कैदमा बसी उक्त सजाय भुक्तान गर्दै रहेकोमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबमोजिम कैद सजाय माफी भई कैदमुक्त भएको र फैसलाबमोजिम निजको सर्वस्व रोक्का भएकोमा कैदबाट छुटकारा पाएपछि सर्वस्व फुक्का भएको भन्ने मिति २०६५।४।३१ को रौतहट जिल्ला अदालतको आदेशबाट एवम् रिट निवेदनबाट देखियो । सो पश्चात सञ्जयकुमार सिंहले यी निवेदकलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस अनुसार सर्वस्व सम्बन्धमा माफी नदिइएको हुँदा रोक्का राखी सर्वस्वहरण गरिपाउँ भन्ने निवेदन गरेकोमा रौतहट जिल्ला अदालतबाट निजको सम्पत्ति सर्वस्व भएको नदेखिएकाले मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ७ नं. बमोजिम सर्वस्व गर्नु भन्ने आदेश भएकोमा सोउपर पुनरावेदन अदालत, हेटौंडामा मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोवस्तको १७ नं. बमोजिम निवेदन परी पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाबाट रौतहट जिल्ला अदालतको आदेश सदर भई सोतर्फ अन्तिम किनारा भएपछि प्रस्तुत रिट निवेदन यस अदालतमा दायर हुन आएको देखिन्छ ।
मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा मलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय भएकोमा सर्वस्वतर्फ रोक्का रहेकोमा कैदमा सजाय भुक्तान गर्ने क्रममा सजाय माफी भई कैदमुक्त भएपछि परेको निवेदनबाट रौतहट जिल्ला अदालतले सर्वस्व मिन्हा भएको भन्न नमिल्ने भनी पुनः रोक्का गरी सोतर्फ कारवाही अगाडि बढाउने आदेशलाई पुनरावेदन अदालतबाट समेत सो सदर हुने आदेश गरेबाट मेरो हकमा आघात परेकोले उत्प्रेषणसमेतको आदेशद्वारा उक्त अदालतको सर्वस्व गर्नेतर्फको आदेश बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन दावी रहेको छ ।
प्रस्तुत निवेदनको मिसिल संलग्न रहेको कारागार शाखा, काठमाडौंको पत्र र पुनरावेदन अदालतको आदेश हेर्दा कारागार शाखा काठमाडौंको च.नं.१९६४, मिति २०६०।७।२३ को पत्रमा प्रतिवादी रत्नेश्वरप्रसाद सिंह भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा थुनामा रहेको निजलाई संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा बाँकी कैद मिन्हा गरी छुटकारा दिनु भनी कारगार व्यवस्थापन विभागको च.नं.७४७ मिति २०६०।७।२१ को पत्रबाट लेखी आएकोले निजलाई आजैदेखि थुनाबाट छाडी दिनहुन भन्ने लेखिएको देखिन्छ । प्रस्तुत पत्र अनुसार निजको कैद सजाय मिन्हा भए तापनि सर्वस्वको सजायसमेत मिन्हा हुने भनी प्रष्टरूपमा उल्लेख भएको देखिएन ।
पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाबाट मिति २०६८।१०।५ मा निवेदकलाई सर्वोच्च अदालतको मिति २०४८।७।६ को फैसलाबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय भएकोमा निवेदक कैदमा रही कारागार शाखा, काठमाडौंको पत्र अनुसार मिति २०६०।७।२३ देखि निजको हकमा बाँकी कैद मिन्हा भएको देखियो । सर्वस्वको हकमा उक्त पत्रमा केही नबोलिएको र मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ७ नं. मा सर्वस्वसहित जन्मकैद गर्नु भन्ने लेखिएकोमा जन्मकैद गरी ऐनबमोजिम सर्वस्व गर्नुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा सर्वस्व मिन्हा भएको भन्ने नदेखिएकाले जिल्ला अदालतको आदेशमा केही परिवर्तन गरिरहनु परेन भन्ने आदेश भएको रहेछ ।
मूलतः पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाबाट भएको उल्लिखित आदेशउपर पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने सजाय भएकोमा कैदको सजाय मिन्हा पाएको अवस्थामा सर्वस्वको सजाय माफी मिन्हा हुने वा नहुने सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गरी यस विवादसँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्था हेर्दा मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ७ नं. मा ऐनमा सर्वस्वसहित जन्मकैद गर्नु भन्ने लेखिएकोमा जन्मकैद गरी ऐनबमोजिम सर्वस्व गर्नुपर्छ । सर्वस्व गर्नु भन्ने लेखिएकोमा ऐनबमोजिम सर्वस्व गर्नुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
३. प्रस्तुत मुद्दामा सर्वस्वको हकमा कारागारको पत्रमा केही नबोलिएको र मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ७ नं. बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैद गर्नु भन्ने लेखिएकोमा सर्वस्व गर्नुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको सन्दर्भमा सर्वस्व मिन्हा भएको नदेखिएको भन्ने पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको लिखितजवाफ सजाय माफी हुँदा सर्वस्वको सजायसमेत माफी भएको भनी तथ्ययुक्त आधार र प्रमाण नभएको भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को
कार्यालयको लिखितजवाफ र सर्वस्व गरिनु र जन्मकैद भुक्तान गरिनु दुई भिन्नाभिन्नै सजाय हो, जन्मकैद भुक्तान वा माफी पाएको अवस्थामा सर्वस्वको सजाय पनि भुक्तान भएको वा माफी पाएको सम्झन मिल्दैन, निज विपक्षीले सर्वस्वतर्फको सजाय माफी पाएका छैनन् भन्ने विजयकुमार सिंहको लिखित जवाफबाट समेत देखिन आएको सन्दर्भमा अब यी निवेदकलाई भएको सजायको प्रकृतिलाई विश्लेषण गरेर हेर्नुपर्ने देखियो ।
४. सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिवादीलाई भएको सजायतर्फ विचार गर्दा, निवेदक प्रतिवादीलाई भएको सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय, सर्वस्व र जन्मकैद दुई अलगअलग सजायको संयुक्त रूप हो । सर्वस्वहरणतर्फको सजायमा आर्थिक विषयवस्तुको प्राधान्यता रहने र प्रतिवादीको साम्पत्तिक अधिकारमा राज्यले कानूनतः प्रतिबन्ध गरी निजको सम्पत्ति राज्यकोषमा दाखिल गराइने कार्य गरिन्छ भने जन्मकैदमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई कानूनबमोजिम वञ्चित गरिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकलाई कैद मिन्हा गरिएकोमा प्रतिवादीको वैयक्तिक स्वतन्त्रता वञ्चित गरिएको जन्मकैदको सजायबाट मात्र छुट दिएको मान्नुपर्छ । जसबाट आर्थिक दण्डको स्वरूपमा रहेको सर्वस्वको सजायबाट पनि स्वतः मिन्हा पाउने भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन ।
५. सन्दर्भत: कैद र सर्वस्व दुबै दायित्व बहन गर्ने गरी सजाय भुक्तान गर्दै रहेको फौजदारी मुद्दाको दोषी व्यक्ति पनि कारागारमा रहँदा आचरणमा सुधार आएमा बाँकी अवधिको कैद मिन्हा गर्ने संवैधानिक एवम् कानूनी व्यवस्थाअनुसार कैद दण्डमा राज्यले सुधारात्मक उपागमलाई अवलम्बन गरेको मान्न सकिन्छ ।
६. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५१ मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सजाय माफी गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादीलाई सर्वस्वसहित जन्मकैद हुनेगरी सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला भएकोमा विवाद छैन । उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन स्वरूप मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबमोजिम निज निवेदकको बाँकी रहेको कैद मिन्हा हुने निर्णय हुनुले सर्वोच्च अदालतबाट भएको अन्तिम फैसलाउपरको पुनरावेदनको स्तर ग्रहण गरेको वा उक्त फैसला सच्याएको वा उल्ट्याएको अर्थमा लिन मिल्दैन, न त निज निवेदकलाई अदालतले निर्धारण गरेको दायित्वको औपचारिकतामा परिवर्तन नै गरेको मान्न मिल्छ । यसो हुँदा कैद मिन्हा दिनुले केवल दण्ड कार्यान्वयनको सिलसिलामा सुधारात्मक पद्धतिलाई अनुशरण गर्नका लागि कैदीको आचरणमा सकारात्मक परिवर्तन आएको देखिँदा र भविष्यमा राम्रो आचरणमा बस्ने भन्ने अर्थमा प्रतिवादीलाई निर्धारण भइसकेको सजायमा केही छुट दिएको अवस्थासम्म हो र निवेदकलाई भएको सम्पूर्ण सजायबाट उन्मुक्ति दिइएको भन्न मिल्ने हुँदैन ।
७. फौजदारी कसुरमा अदालतबाट कानूनबमोजिम सजाय गर्नु वा उन्मुक्ति दिनु र सो सजायमा राष्ट्र प्रमुखबाट केही रियायत दिनु अलगअलग अवस्था हुन् । सर्वस्व गर्नेतर्फ कारवाही अगाडि नबढाउने वा सो सर्वस्व
हरणको फैसला कार्यान्वयन नगर्ने हो भने सजाय नै नभए सरह वा अपराधै नगरे सरह अपराधीलाई उन्मुक्ति दिएको ठहर्छ । यो उन्मुक्तिको अवस्था संविधान र उक्त मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसको भावना र मर्मविपरीत हुन जान्छ । संविधानले सर्वस्वतर्फको सजाय माफ गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको भन्न मिल्दैन । यसरी जन्मकैदमा राज्यबाट छुट पाएको भरमा अर्को प्रकृतिको सर्वस्वको सजायबाट पनि उन्मुक्ति पाउने भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन । कैदको सजाय माफी
पाएकोमा सर्वस्व पनि माफी पाएको भन्ने निवेदकको जिकिर तर्कसङ्गत नभएको हुँदा जन्मकैद माफी पाउनुले सर्वस्व पनि माफी पाएको मान्न मिल्दैन । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबमोजिम निजलाई उक्त सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय भएको अवस्थामा जन्मकैदको सजायबाट मात्र माफी दिने निर्णय भएको हुँदा सर्वस्वहरण गर्नेतर्फको कारवाहीलाई कानूनविपरीत भयो भनी भन्न मिल्दैन ।
८. माथी विवेचित आधार र कारणबाट सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने गरी सजाय भएकाले जन्मकैदको सजायबाट मिन्हा दिए पनि सर्वस्व स्वतः निष्कृय भएको वा कार्यान्वयन गर्नु नपर्ने प्रकृतिको सजाय भन्नु मिलेन । सर्वस्वको
सजायलाई कानूनबाटै हटाउनेसम्बन्धी यस अदालतबाट आदेश भएको भन्ने निवेदन जिकिर भए तापनि सोसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थामा अद्यापि संशोधन वा परिवर्तन भएको पनि नदेखिई मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ७ नं.को कानूनी व्यवस्था हाल कायमै रहेको र सो कानून कायम रहेसम्म र निवेदकलाई सर्वस्वतर्फको सजाय मिन्हा भएको अवस्थासमेत देखिन नआएकोले कानूनबमोजिम भएको सजाय कार्यान्वयन गर्नु नपर्ने भन्ने हुँदैन । अतः आधिकारिक निकायबाट कानूनबमोजिम गरिएको काम कारवाहीबाट रिट निवेदकको संवैधानिक तथा कानूनी हकमा आघात परेको अवस्था नहुँदा निवेदकको मागबमोजिम रिट जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन । पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको मिति २०६८।१०।०५ को आदेश कानूनबमोजिम कै देखिएकाले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुन्छ । आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिनू । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.बैद्यनाथ उपाध्याय
इति संवत् २०७० साल चैत २१ गते रोज ६ शुभम् ।
इजलास अधिकृतः टीकाभूषण घिमिरे