निर्णय नं. १६५४ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १६५४     ने.का.प. २०४० अङ्क ५

 

फुलबेञ्च

 

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्र्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

सम्वत् २०३८ सालको रि.फु.नं. ३९

आदेश भएको मिति : २०४०।५।३।६ मा

निवेदक/विपक्षी : श्री ५ को सरकारको तर्फबाट सचिव कानुन तथा न्याय मन्त्रालय

विरूद्ध

विपक्षी/निवेदक : जिल्ला कपिलवस्तु कृष्णनगर घर भई हाल खिचापोखरी बस्ने रतनलाल     कनौडिया

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)                अदालतबाट मुद्दाको औचित्य भित्र प्रवेश गरी सफाई दिने निर्णय भएको नभई हदम्यादभित्र नालेस नपरेको कारणबाट मुद्दा चल्न नसक्ने भनी निर्णय भएको देखिन्छ यस्तोमा विभागीय कारवाई गर्न पाउने होइन भनी निर्णय गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. २२)

(२)               रिट निवेदक उपर जुन कुराको आरोप लागेको हो त्यसको आधारमा र कारणको नै विद्यमानता नरहेको भनाई हो भने बहुविवाह मुद्दा हदम्यादको कारणबाट तामेलीमा रहँदैमा वा अरू मुद्दा अदालतको विचाराधीन रहँदैमा सो आधार र कारणको विद्यमानता नै छैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिने स्थिति नदेखिने ।

(प्रकरण नं. २५)

निवेदक विपक्षीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री पन्नामान तुलाधर

विपक्षी निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरु श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली र श्री कुसुम श्रेष्ठ

आदेश

न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह

१.     सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको मिति ०३७।६।२७।२ को निर्णय उपर निवेदकको श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा विन्तिपत्र पर्दा यसमा लेखिएको त्यस अदालतका डिभिजनबेञ्चबाट छिनिएको उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको मिसिल झिकी सो मुद्दा फुलबेञ्चबाट दोहर्‍याई कानुन बमोजिम निर्णय गरी दिनु भन्ने मौसूफका विशेष जाहेरी विभाग मार्फत बक्स भई आएको हुकुम प्रमांगी बमोजिम यस बेञ्च समक्ष पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण निम्नबमोजिम छ ।

२.    निवेदक २०१६ सालमा अप्रेन्टिसमा नियुक्त भई २०१७ सालमा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको सरकारी वकिलमा नियुक्त भएको त्यसपछि जिल्ला न्यायाधीश तथा भूमिसुधार विशेष अदालतको न्यायाधीशमा समेत नियुक्ति भई काम गरेको श्री ५ को सरकारले निवेदकको काम तथा आचरण समेतको विचार गरी २०२२ सालमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको सरकारी अधिवक्ता पदमा अस्थायी बढुवा गरी २०२७ सालमा सोही पदमा पदाधिकार रहने गरी निवेदक वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता (विशिष्ट श्रेणी) को पदमा का.मु.मुकरर भई इमान्दारी र वफादारी साथ देशनरेशको सेवा गर्दैआइरहेको थियो ।

३.    यस्तैमा कानुन तथा न्यायमन्त्रालयबाट निवेदकलाई नि.से.ऐन, २०१३ को दफा ६(१)(ख) अनुसार पर्चा खडा गरी नि.से.नि.२०२१ को नियम १०.१ को (६) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतया अयोग्य ठहरिने गरी श्री ५ को सरकारको मिति २०३३।५।२३ को निर्णय बमोजिम नोकरीबाट बरखास्त गरिएको भन्ने व्यहोराको संख्या न्या.प्र.को मिति ०३३।५।२५ को सूचनापत्र प्राप्त भयो ।

४.    विभागीय कारवाही तथा सजाय हुने कुनै कसूर निवेदकले नगरेको तथा उक्त मिति २०३३।५।२३ को सूचनापत्रमा निवेदक उपरको आरोपसम्म पनि नखुलाइएको, कुन कुरा र कारणको आधारमा त्यस्तो विभागीय सजाय भएको हो सो जान्न सजायको आदेश र पर्चाको नक्कलको लागि मिति ०३३।५।३१।५ मा कानुन तथा न्यायमन्त्रालयमा निवेदन दिई सम्पर्क समेत राख्दा हालसम्म नपाएको त्यस्तो अवस्थामा पुनरावेदनको उपचार एउटा सारभूत (सवस्टेन्टिभ) उपचार नभए तापनि श्री ५ को सरकारबाट औचित्यमा विचार होला भनी नि.से.नि.अनुसार म्यादभित्रै पुनरावेदन गरँे तर त्यसतर्फ कुनै विचार नभई पुनरावेदनमा कारवाही हुँदा श्री ५ को सरकारको मिति ०३३।५।२३ को निर्णयलाई कायम राख्ने गरी ०३३।८।११ मा श्री ५ को सरकारको निर्णय भएकोले सूचना गरिएको छ भन्ने सम्मको मिति ०३३।८।१८ को पत्र निवेदकलाई मिति ०३३।८।२० मा प्राप्त भयो ।

५.    कानुन तथा न्यायमन्त्रालयको मिति ०३३।५।२३ को उक्त सूचनापत्र प्राप्त भएपछि निवेदकले सम्माननीय प्रधान मन्त्रीज्यू तथा विभागीय मन्त्रीज्यू मार्फत बराबर श्री ५ महाराजाधिराज सरकारको पाउमा अद्यपि विन्तिपत्र चढाउँदै आएको र सोही सिलसिलामा कानुन तथा न्यायमन्त्रालयबाट मिति ०३३।९।१० तथा ०३४।३।५।१ मा निवेदकलाई पत्र पनि प्राप्त हुनआएको र त्यसपछि पनि अद्यापि सरकारको पाउँमा विन्तिपत्र चढाउँदै आएको छु ।

६.    नि.से.नि.ऐन, २०१३ को दफा ६(२) अनुसार अख्तियारवालाले अभियोग लागेको कर्मचारी उपर इन्क्वायरी अधिकृतद्वारा विभागीय जाँचबुझ गराउन सक्ने र सो इन्क्वायरी अधिकृतले जाँचबुझ गर्दा अभियोग लागेको कर्मचारीको रोहवरमा सबूत प्रमाण बुझ्नु पर्ने र त्यस्तो कर्मचारीलाई साक्षीसँग जिरह गर्न र अभियोग विरूद्ध सबूत प्रमाण दाखिल गर्ने मौका समेत दिनुपर्नेमा सो अनुसार भए गरेको छैन, श्री सचिवज्यूले मिति ०३३।३।१५ मा विशेष प्रहरी विभागलाई पत्र संख्या न्या. प्र.च.नं.९०६ को पत्रद्वारा रेणु अधिकारीसमेत जो जे बुझ्नु पर्ने बुझी यथाशीघ्र यथार्थ व्यहोराको जानकारी दिन अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको पत्र लेखी पठाएको छ ।

७.    वि.प्र.वि.ले श्री सचिवज्यूको उक्त ०३३।३।१५ को पत्रको आधारमा जाँचबुझ गर्दा नि.से.ऐन, २०१३ को दफा ६(२) को देहाय (क)(ख)(ग) अनुसारको प्रकृया समेत नअपनाई अप्रमाणित काल्पनिक गैरकानुनी तथा मानोमानी व्यहोरा लेखी मिति ०३३।३।२१ को पत्रद्वारा श्री सचिवज्यूलाई पठाएको देखिन्छ । नि.से.ऐन, ०१३ को दफा ६(२) बमोजिम वि.प्र.वि.लाई इन्क्वायरी अधिकृतमा नियुक्ति गरेको र भ्र.नि.ऐन, २०१७ ले पनि श्री सचिवज्यूको त्यस्तो पत्रका आधारमा तहकिकात तथा जाँचबुझ गर्न अधिकार प्रदान नगरेकोले वि.प्र.वि.को सम्पूर्ण कारवाही नै अनधिकृत हुँदा कानुनी प्रमाण बिहीन भई शुन्यको स्थितिमा छ र त्यस्तो प्रतिवेदनलाई प्रमाण स्वरूप ग्रहण गर्न नमिल्नेमा त्यस्को आधार लिई श्री सचिवज्यूले उठाएको कारवाही र श्री ५ को सरकारले गरेको निर्णय समेत प्रत्यक्षतः गैरकानुनी एवं त्रुटिपूर्ण छ ।

८.    निवेदकलाई नि.से.ऐन, २०१३ को दफा ६(१)(ख) अनुसारको पर्चा खडा गरी नि.से.नि.२०२१ को नियम १०.१ को (६) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बरखास्त गर्ने गरिएको निर्णय उचित र पर्याप्त कारणमा आधारित नभई अप्रमाणित काल्पनिक तथा अनधिकृत व्यहोरामा आधारित भएकोले प्रत्यक्षतः गैरकानुनी एवं त्रुटिपूर्ण छ ।

९.    नि.से.नि.२०२१ को नियम १०.१(५) तथा १०.(१)(६) बमोजिम नोकरीबाट हटाउन बरखास्त गर्नलाई नि.से.नि.२०२१ को नियम १०.६ मा उल्लिखित आरोप मध्येको एक हुनुपर्ने अनिवार्य छ। जुनसुकै किसिमको आरोप लगाई कर्मचारीलाई हटाउने वा बरखास्त गर्ने होइन कि उक्त ९ प्रकारको आरोप मध्येकै आरोप हुनुपर्ने नियमको मनसाय हो र कुन चाहिँ आरोप लगाई हटाउन कारवाही गर्नुपर्ने हो त्यस विषयमा अख्तियारवालालाई स्पष्ट हुनु अनिवार्य छ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादित, (०२९ सालको रि.नं. ७९ ने.का.प.मा प्रकाशित) सेवाबाट बरखास्त हुन उचित र पर्याप्त कारण निवेदकको हकमा विद्यमान छ भनी निवेदकलाई दिएको सूचनापत्रले दर्शाउन सकेको छैन भन्ने कुरा सो सूचनापत्रको अनुहारले नै स्पष्ट गरेको । नि.से.नि. २०२१ को नियम १०.६ को कुन अवस्था निवेदकको हकमा आकर्षित छ दिएको सूचनापत्रमा उल्लेखसम्म छैन उचित र पर्याप्त कारण हुने कुरा त परै जावस यसरी विभागीय सजाय गर्ने पूर्वावस्था नै विद्यमान नभएकोले निवेदकलाई नोकरीबाट बरखास्त गर्ने उक्त निर्णयमा अधिकारक्षेत्रात्मक दोष पनि छ ।

१०.    यथार्थपूर्ण तथा सत्य कुराको पत्ता लगाई छानबिन गरी तथ्यपूर्ण कुराको जानकारी गराउनु नेपाल गुप्तचर विभागको कर्तव्य भएकोमा त्यस्तो नगरी सुनिन्छ भन्ने आधारमा अप्रमाणित काल्पनिक तथा निराधार कुरा लेखी ने.गु.विभागले मिति ०३३।३।२१।१ को पत्रद्वारा विशेष प्रहरी विभागलाई लेखी पठाएको र वि.प्र.वि.ले पनि त्यसमा तोडमरोड गरी अनावश्यक कुरा थपी बढाई अनधिकृत अप्रमाणित एवं काल्पनिक कुरा लेखी श्री सचिवज्यूलाई पठाएको र श्री सचिवज्यूले त्यसको आधारमा कारवाई उठाएकोले सम्पूर्ण कारवाही अनधिकृत तथा दुरासययुक्त भावना समेतले प्रेरित भई आएको हुँदा गैरकानुनी छ ।

११.    कुनै पनि विभागीय सजायको आदेश दिँदा निर्णय प्रतिलिपि सम्बन्धित कर्मचारीलाई दिन नि.से.नि.२०२१ को नियम १०.९(३) ले विपक्षीलाई बाध्य गरेकोमा सो अनुसार निवेदकलाई निर्णय पर्चाको प्रतिलिपि समेत दिइएन र निवेदन दिई सम्पर्क राख्दा पनि पाइएन ।

१२.   नि.से.नि.२०२१ को नियम १०.१४(२) मा पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले पुनरावेदनमा विचार गर्दा (क) सजायको आदेश आधारित भएका कुराहरूको यथार्थता प्रमाणित भइसकेको छ  छैन ? (ख) प्रमाणित भइसकेको कुराहरू कारवाही गर्नको निमित्त पर्याप्त छ छैन ? (ग) सजाय गरेको ठीक पर्याप्त अपर्याप्त वा बढ्ता के छ ? सो समेतको विचार गर्ने छ भन्ने किटुवा कानुनी व्यवस्था छ । तर निवेदकले दिएको पुनरावेदनमा त्यसतर्फ विचार भई निर्णय भए गरेको निवेदकलाई दिएको पुनरावेदनको निर्णय सूचनाबाट देखिँदैन ।

१३.   निवेदकको पदाधिकार सरकारी अधिवक्ता राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीमा रहेको र मिति ०३३।८।२० मा पुनरावेदन निर्णयको सूचना प्राप्त भए पनि सो भन्दा अघि देखि हालसम्म अद्यपि बारम्बार श्री ५ महाराजाधिराज सरकारको पाउमा विन्तिपत्र चढाउँदै आएको र सोही सिलसिलामा निवेदकलाई कानुन तथा न्यायमन्त्रालयबाट मिति ०३३।९।१० तथा ०३४।३।५।१ मा पत्र प्राप्त हुनआएको र मिति ०३३।५।२५ को उक्त बर्खासी सूचना प्राप्त भएपछि पर्चा आदिको नक्कलको लागि मिति ०३३।५।३१ मा निवेदन दिएकोमा आजसम्म नक्कल पनि पाउन नसकेको तथा बागमती अञ्चल अदालतको आदेशानुसार वि.प्र. विभागबाट प्रमाण स्वरूप आएको मिसिलबाट मिति ०३४।७।२ मा केही कागजातको नक्कल पाई सो नक्कलबाट केही जानकारी प्राप्त भई यो निवेदन गर्न आएको छु । उक्त सरकारी अधिवक्ता पदको पुर्ति पनि हालसम्म भई नसकेकोले कसैको हक वा हितमा विपरीत असर पर्ने अवस्था पनि छैन । निवेदकले आफ्नो अधिकारको खोजीमा कुनै प्रकारको लापरवाही समेत गरेको छैन ।

१४.   अतएव यस्तो अवस्थामा श्री ५ को सरकारको मिति ०३३।५।२३ तथा ०३३।८।११ को निर्णय तथा विपक्षीहरूको उक्त प्रकारको गैरकानुनी कारवाही समेतबाट निवेदकको संविधान ऐन, नियमद्वारा प्रदत्त नोकरीको सूचना सम्बन्धी र अवैध बरखासी विरूद्धको हक समेत हनन् भएको र त्यसको प्रचलनको लागि कानुनमा अन्य उपचारको व्यवस्था नभएको हुनाले नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यो निवेदन गर्न आएको छु । यस सम्मानित अदालतबाट उपरोक्त अधिकारको संरक्षण गर्न उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरी अवैध बरखासी गर्ने श्री ५ को सरकारको मिति ०३३।५।२३ को निर्णय र सो निर्णयलाई कायम राख्ने मिति ०३३।८।११ को निर्णय तथा सो सम्बन्धी सम्पूर्ण कारवाही समेत बदर गरी साविक बमोजिम आफ्नो पदमा रही काम गर्ने अधिकार समेतको प्रचलन गरिपाउँ भन्ने जिकिर ।

१५.   यसमा विशेष प्रहरी विभाग र नेपाल गुप्तचर विभाग बाहेक अन्य विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाउनु भन्ने सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको ०३४।८।१७ का आदेश ।

१६.    निवेदकको भनाइअनुसार साविक पदाधिकार खाली छ भन्ने गलत हो सो पूर्ति भइसकेको छ । निवेदकले निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ९.१ बमोजिम अन्य उपचारको व्यवस्था छैन भन्नु गलत हो र रिटले पुनरावेदनको स्थान ग्रहण गर्नसक्दैन । पुनरावेदनको निर्णय भएको कुराको सूचना निवेदकलाई दिइएको हो । तसर्थ कारवाही नभएको भन्ने जिकिर तथ्यपूर्ण  छैन । निर्णयको प्रतिलिपि पाइँन भन्ने विषयमा श्री ५ को सरकारलाई पनि दिन कर नलाग्ने कुरा प्रष्टै छ तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको कानुन तथा न्यायमन्त्रालय र सचिव कानुन तथा न्यायमन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

१७.   श्री ५ को सरकारको २०३३।५।२३ को निर्णयले नोकरीबाट बरखास्त गरिएको छ । निवेदकले पाएको मिति २०३३।५।२५ को पत्रमा निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६(१)(ख) अनुसार पर्चा खडा गरी निजामती सेवा नियम, २०२१ को नियम १०.१ का अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरी निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी भन्ने उल्लेख साधारणतया निजामती कर्मचारीलाई बरखास्त वा अरू कुनै किसिमको सजाय गर्दा सफाइको सबूत दिने मौकाबाट वञ्चित नगर्ने निजामती सेवा ऐनको मनसाय भए तापनि दफा ६(१)(ख) ले अपवाद गरेको छ । तर त्यसो गर्नलाई कारण खुलाई पर्चा खडा गर्ने उक्त ऐनले व्यवस्था गरेको छ । यसबाट केवल सफाइको सबूत दिने मौकाबाट वञ्चित गर्नलाई मात्र आदेश दिन पाउने अधिकारीले पर्चा खडा गर्नुपर्ने हो यस बाहेक अरू तात्पर्यको लागि होइन भन्ने कुरा उक्त दफाको गठनबाट छर्लड्ड हुन्छ।

१८.   नियमको १०.१ को निजामती कर्मचारीलाई गर्ने सजायको किसिमको उल्लेख छ । निवेदकले पाएको बरखासी पत्रमा पनि यही किसिम मध्ये अतिशयः चर्को किसिमको उल्लेख छ । नियमको १०.१ मा सजायको किसिमको व्यवस्था भए पनि त्यो नियमको प्रयोग हुनलाई उचित र पर्याप्त कारण हुनुपर्‍यो । निवेदकले पाएको बरखासी पत्रमा त्यो नखुलेकोले विपक्षीले प्रेषित गरेको लिखितजवाफतर्फ ध्यान दिनुपर्‍यो । उक्त लिखितजवाफमा निवेदकले आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेको भनी लेखिएको छ । एउटा महिला कर्मचारीले दिएको उजूरी निवेदनको आधारमा निज उपर विभागीय कारवाही चलाइएको पाइए तापनि श्री ५ को सरकारको निर्णय हुनुभन्दा अगावै महिला (१८४) कर्मचारीले चलाएको बहुविवाह मुद्दा नचल्न सक्ने भनी का.जि.अ.ले तामेलीमा राख्ने तथ्य र अंश माना चामल र करकाप मुद्दा अदालतमा दायर भई विचाराधीन रहेको तथ्य बेञ्च समक्ष प्रस्तुत हुनआएको छ तथ्यको विद्यमानताको अभावमा उचित र पर्याप्त कारण छ भनी श्री ५ को सरकारले निवेदकलाई भविष्यको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी बरखास्त गरेको उक्त त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषण आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत डिभिजनबेञ्चको ०३७।६।२७ को निर्णय ।

१९.    यसको निर्णयतर्फ हेर्दा सम्बन्धित फायलबाट रिट निवेदकलाई आफ्नो कार्यालयको टाइपिष्ट कर्मचारीसँग कार्यालयमै अनुचित सम्बन्ध राखी जायजन्म समेत भएकोमा नि.से.नि.को नियम १०.६(५) अनुसार आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेको देखिएकोले निजामती सेवा ऐनको दफा ६(१) को (ख) अनुसार पर्चा खडा गरी निजलाई नि.से.नि.को १०.१(६) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बरखास्त गर्ने श्री ५ को सरकारबाट निर्णय गरेको देखिन्छ । लिखितजवाफमा पनि निवेदकले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेको अभियोगमा विभागीय कारवाई भएको भन्ने लेखिएको पाइन्छ ।

२०.   निवेदकतर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ताले रिट क्षेत्रबाट तथ्यको निश्चय गर्न मिल्दैन अभियोगको कारणको प्रमाणिकता भित्र प्रवेश गर्न मिल्दैन । आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेको भन्ने कुरामा विभागीय कारवाई भएको छ । जबकी बहुविवाह गर्‍यो भन्ने र मानाचामल भराइपाउँ भन्ने मुद्दा पृथक विषयको बेग्ला बेग्लै ठाउँमा कारवाई चलेको विषय हो । बहुविवाहको मुद्दा तामेलीमा रहँदैमा तथ्यको विद्यमानता रहने भन्न मिल्दैन कसैलाई करणी गर्दैमा बहुविवाह हुँदैन जवकी आचरण सम्बन्धी सो कुरा हुन सक्छ भनी बहस गर्नुभएको छ । प्रत्यर्थी रिट निवेदकतर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले नि.से.नि.१०.१ ले उचित र पर्याप्त कारण हुन पर्‍यो । उचित र पर्याप्त कारण विद्यमान छैन भनी डिभिजनबेञ्चले भनेको छ । कारण उचित र पर्याप्त छ छैन भनी हेरेको होइन । प्रस्तुत केशमा बहुविवाहमा पहिले अदालती कारवाई चल्यो र अदालतले बहुविवाह मुद्दा चल्दैन भनेपछि बरखास्त गरियो । यसमा कारणको विद्यमानता छैन भन्ने बहस गर्नुभएको छ ।

२१.   डिभिजनबेञ्चको निर्णय हेर्दा उक्त अभियोग लाग्न सक्ने उचित र पर्याप्त कारणको विद्यमानता भएर उक्त विभागीय कारवाई भएको हो होइन भन्ने तर्फ हेर्न खोजेको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा महिला कर्मचारीले चलाएको बहुविवाह मुद्दा अदालतमा दायर भई विचाराधीन रहेकोबाट तथ्यको विद्यमानता नरहेको उक्त बेञ्चले ठहर गरी तथ्यको विद्यमानताको अभावमा उचित र पर्याप्त कारण छ भनी श्री ५ को सरकारले रिट निवेदकलाई भविष्यको निमित्त नोकरीको लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गरेको त्रुटिपूर्ण छ भनी उत्प्रेषणको आदेश जारी गरेको देखिन्छ । (१८५)

२२.   बहुविवाहतर्फ अदालतमा मुद्दा दायर भई सो मुद्दा चल्न नसक्ने भन्ने निर्णय भएको अंश माना चामल र करकाप मुद्दा अदालतको विचाराधीन भएकोले अदालतमा कारवाई चलाएको कारणबाट प्रत्यर्थी रिट निवेदक उपर विभागीय कारवाई गर्न नमिल्ने भनी डिभिजनबेञ्चबाट निर्णय भएको भन्न सकिने स्थिति छैन । यसले तथ्यको विद्यमानता नरहेको निर्णय गरेको देखिन्छ । बहुविवाहमा पहिले अदालती कारवाई चली सो मुद्दा चल्दैन भन्ने निर्णय भएपछि बरखास्त गरियो भन्ने विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताको बहस भए तर्फ अदालतबाट उक्त मुद्दाको औचित्य भित्र प्रवेश गरी सफाई दिने निर्णय भएको नभई हदम्यादभित्र नालेस नपरेको कारणबाट मुद्दा चल्न नसक्ने भनी निर्णय भएको देखिन्छ । यस्तोमा विभागीय कारवाई गर्न पाउने होइन भनी निर्णय गर्न मिल्ने कुरा होइन । प्रस्तुत विभागीय कारवाई उक्त मुद्दा दायर गर्नु अघि नै शुरू गरेको पनि देखिन आउँछ । तसर्थ श्री ५ को सरकारले विभागीय कारवाई गरेकोलाई त्रूटिपूर्ण छ भन्न सकिने स्थिति देखिँदैन ।

२३.   प्रत्यर्थी रिट निवेदक उपर विभागीय कारवाई गर्दा लगाइएको आरोपको आधार र कारण विद्यमान छ छैन भन्ने प्रश्नतर्फ हेर्दा बहुविवाहको मुद्दा चल्न नसक्ने भन्ने निर्णय भएको अंश माना चामल र करकाप मुद्दा अदालतको विचाराधीनमा रहेको कारणबाट तथ्यको विद्यमानता रहेन भनी डिभिजनबेञ्चले निर्णय गरेको छ । कुन कुराको तथ्य रहेन भन्न खोजेको हो सो स्पष्ट छैन। रिट निवेदक उपर जुन कुराको आरोप लागेको हो त्यसको आधार र कारणको नै विद्यमानता नरहेको भनाई हो भने बहुविवाह मुद्दा हदम्यादको कारणबाट तामेलीमा रहँदैमा वा अरू मुद्दा अदालतको विचाराधीन रहँदैमा सो आधार र कारणको विद्यमानता नै छैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नसकिने स्थिति प्रस्तुत मुद्दामा देखिँदैन ।

२४.   रिट निवेदक उपर नि.से.नि.को नियम १०.६(५) अनुसार आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेको भन्ने आरोप लगाएको देखिन्छ । सो आरोपको कारणमा आफ्नो कार्यालयको टाइपिष्ट कर्मचारीसँग कार्यालयमै अनुचित सम्बन्ध राखी जायजन्म भएको भन्ने समेत लेखिएको पाइन्छ । रिट क्षेत्रबाट सो कारण ठीक हो होइन वा त्यसको सत्यताबारे हेर्न मिल्ने कुरा होइन । न त यसबाट यथेष्ट आधार र प्रमाणहरूबाट आरोप प्रमाणित भएको छ छैन भनी हेर्न मिल्छ । रिट निवेदनबाट निजामती कर्मचारीलाई विभागीय कारवाई गरी बरखास्त गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि र कानुनको पालना भयो भएन भन्ने सम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ । रिट निवेदकलाई निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्डा (ख) अनुसार पर्चा खडा गरी नि.से.नि.को नियम १०.६(५) अनुसार आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेको भन्ने आरोपमा नोकरीबाट बरखास्त गरेको देखिन्छ । निज उपर लगाएको आरोपको उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम आधार र कारण उल्लेख भएको पाइन्छ । (१८६) यसबाट कारणको अभावमा आरोप लगाइयो भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।

२५.   निवेदक देवकान्त झा विरूद्ध सचिव श्री ५ को सरकार भूमिसुधार मन्त्रालय समेत भएको ०३८ सालको रि.फु.नं. २९ मा नोकरीबाट हटाउने आधार नि.से.नि.१०.६ मा वर्णित छ र नि.१०.६(५) मा आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेमा भन्ने छ । अर्थात निवेदकलाई हटाउने पर्चा गर्दा नि.से.नि., २०२१ को नि.१०.६(५) को अभियोग लगाएको देखिन्छ । अतः अभियोग स्पष्ट छैन भन्न मिलेन । नि.से.नि. १०.९ बमोजिम कारवाई गरिएको अवस्थामा मात्र उक्त नियम अनुसार आरोप कुन कुरा र कारणमा आधारित छ सो समेत खुलाउनु पर्दछ । अर्थात कर्मचारीलाई कारवाई गर्न लागिएको कारणको उल्लेख गरी सो कर्मचारीलाई सूचना दिनुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत केशमा कारवाई गर्न लागिएको सूचना र सफाइको सबूत दिने मौका दिने प्रश्न समाविष्ट नभएकोले कर्मचारीलाई लगाएको अभियोग कुन कुरा र कारणमा आधारित छ भन्ने विस्तृत उल्लेख गर्नुपर्ने ऐन नियमले अनिवार्य गरेको छैन भन्नेसमेत सर्वोच्च अ.फुलबेञ्चबाट मिति ०३९।१२।११ मा निर्णय भएको पाइन्छ ।

२६.   अतः उपर्युक्त कारणहरूबाट रिट निवेदक उपर श्री ५ को सरकारले विभागीय कारवाही चलाई नोकरीबाट बरखास्त गर्ने निर्णय गरेकोमा र सो उपर पुनरावेदन हेरी पुनरावेदन निर्णय गरेकोमा त्रुटि नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । रिट जारी गर्ने गरेको डिभिबेञ्चको निर्णय मिलेको देखिएन ।

न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोलाको राय

२७.   प्रस्तुत रिट निवेदनको डिभिजनबेञ्चबाट ०३७।६।२७ मा निर्णय हुँदा श्री ५ को सरकारको ०३३।५।२३ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गर्ने निर्णय भएपछि उक्त डिभिजनबेञ्चको निर्णय दोहर्‍याई पाउन श्री ५ को सरकारको तर्फबाट सचिव कानुन तथा न्यायमन्त्रालयले श्री ५ महाराजाधिराजका जुनाफमा चढाएको विन्तिपत्रमा मनासिव माफिकको कारण विना अदालतको सुविधा उपभोग गर्न काठमाडौं खिचापोखरी बस्ने विपक्षले झण्डै एक बर्ष लगाएको अनुचित विलम्बका कानुनी सिद्धान्त सम्बन्धमा समेत कुनै कुरा उल्लेख र खण्डन नभएबाट लिखितजवाफमा बुँदाहरू र कानुनी सिद्धान्तहरू यथावत रहेको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।

२८.   निवेदकलाई नोकरीबाट मिति ०३३।५।२३ मा बर्खासी गरे उपर निवेदकले श्री ५ को सरकारमा निजामती सेवा नियमावली बमोजिम गरेको पुनरावेदनको निर्णय ०३३।८।११ मा भएको सो को सूचना ०३३।८।२० मा प्राप्त गरेको र निवेदकले यस अदालतको आधारमा अधिकारक्षेत्रमा मिति ०३४।८।१६ मा प्रवेश गरेको देखिन्छ । यसरी करीब एक बर्ष पछि मात्र यस अदालतमा प्रवेश गर्नको कारणमा निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनको प्रकरण नं. ६(ठ) मा मिति २०३३।८।२० मा पुनरावेदन (१८७) निर्णयको सूचना प्राप्त भए पनि सो भन्दा अघिदेखि हालसम्म अद्यपि बारम्बार श्री ५ महाराजाधिराज सरकारको पाउँमा विन्तिपत्र चढाउँदै आएको र सोही सिलसिलामा कानुन तथा न्यायमन्त्रालयबाट निवेदकलाई पत्र प्राप्त हुनआएको र मिति ०३३।५।२५ को उक्त बरखासी सूचनापत्र प्राप्त भएपछि पर्चा आदिको नक्कलको लागि मिति ०३३।५।३१ मा निवेदन दिएकोमा आजसम्म पनि पाउन नसक्ने तथा बागमती अञ्चल अदालतको आदेश अनुसार वि.प्र.विभागबाट प्रमाणस्वरूप आएको मिसिलबाट मिति ०३४।७।२ मा केही कागजातको नक्कल पाई सो नक्कलबाट प्राप्त भई यो निवेदन गर्न आएको छु भन्ने उल्लेख गरी आफ्नो अधिकारको खोजीमा कुनै प्रकारको लापरवाही नगरेको जिकिर लिएको पाइन्छ ।

२९.   रतनलाल कनौडियातर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले रिट निवेदनमा उल्लिखित उपर्युक्त कुराहरूको चर्चा गर्दै आफ्नो पक्षको तर्फबाट (Due diligence) रहेको बहस जिकिर गर्नुभयो भने श्री ५ को सरकारतर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री पन्नामान तुलाधरले श्री ५ महाराजाधिराजका जुनाफमा विन्तिपत्र दिएर मात्र Due Diligence   मानिदैन Due Diligence towards the process of Law हुनुपर्छ झण्डै एकवर्ष ढिलो गरी रिट निवेदन परेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने बहस जिकिर गर्नुभयो ।

३०.   यी सबै कुराहरूबाट प्रस्तुत रिट निवेदनमा विलम्बको प्रश्न विद्यमान छ वा छैन ? यही विषयमा नै मुख्यत विचार गर्नुपर्ने देखिन आएको छ ।

३१.   प्रस्तुत केशमा विलम्बको प्रश्न उपस्थित छ छैन भन्नु भन्दा पहिले विलम्बको सिद्धान्तको बारेमा केही कुरा उल्लेख गर्नु आवश्यक देखेको छु । विलम्ब कुनै कानुनद्वारा व्यवस्थित समयावधिमा आधारित नभई मुद्दा मामिलाको रोहवरमा अदालत स्वयमले निश्चित गर्ने समयावधि हो । विलम्ब एउटा सापेक्षिक अवधि भएकोले यसमा हदम्यादमा जस्तो दिनको गणना गरिने कुरा हुँदैन, निवेदकले गरेको विलम्बाट मुद्दाको प्रकृति हेरी उपचार प्रधान भएको खण्डमा विपक्षी र तेश्रो व्यक्ति समेतलाई कस्तो असर पर्छ भन्ने कुरालाई समेत ध्यानमा राखी समग्ररूपले विचार गरिन्छ । त्यसकारण अधिकार हनन् भएको व्यक्तिहरू आफ्नो अधिकारको खोजीमा सदा चनाखो रहनु पर्छ र यस्तो व्यक्तिलाई मात्र अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गरी मद्दत गर्न सक्तछ अन्यथा बेलैमा अधिकारको खोजी नगरी असाधारण अधिकारको माग गरी आउनु सूस्ती गर्ने व्यक्तिलाई अदालतले मद्दत गर्न सक्तैन । यस विषयमा निवेदक परमानन्दप्रसाद सिंह विपक्षी गृह पञ्चायत मन्त्रालय समेत भएको (ने.का.प.०३१ निर्णय नं. ८७३ पृष्ठ ३८३ सम्वत् २०३० सालको रि.नं. ३२ मा) मिति ०३१।२।२५।६ को फुलबेञ्चको निर्णयमा सिद्धान्त स्थापित पनि भएको पाइन्छ ।

 

३२.   माथि उल्लिखित कुराहरूको परिप्रेक्ष्यमा यस मुद्दामा विलम्बको प्रश्न विद्यमान छ छैन भन्ने सन्दर्भमा विचार गर्दा निवेदकलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको का.मु.वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता पदबाट भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य (१८८) ठहरिने गरी श्री ५ को सरकारको मिति ०३३।५।२३ को निर्णय बमोजिम बरखास्त गरिएको सूचना निवेदकले प्राप्त गरेपछि ०३३।६।२८ मा पुनरावेदन दिएको र ०३३।५।२३ को निर्णयलाई कायम राख्ने गरी ०३३।८।१९ मा श्री ५ को सरकारको निर्णय भएको सूचना निवेदकले ०३३।८।२० मा प्राप्त गरेको भन्ने निवेदकले उल्लेख गरेको देखिन्छ । करीव एक बर्षमा ०३४।८।१६।५ मा मात्र यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश गर्नुको कारणमा पुनरावेदनको निर्णय भएपछि बारम्बार श्री ५ महाराजाधिराजको जुनाफमा विन्तिपत्र चढाउँदै आएको र पर्चाको नक्कल नपाएको र बागमती अञ्चल अदालतको आदेश अनुसार विशेष प्रहरी विभागबाट प्रमाण स्वरूप आएको मिसिलबाट मिति २०३४।७।२ मा केही कागजातको नक्कल पाई केही जानकारी प्राप्त भएको भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । मिसिलमा व्यक्त कथन तथा दुवै तर्फका विद्वान अधिवक्ताहरूको बहस समेतलाई मध्यनजर राख्दा रिट निवेदक आफ्नो हक अधिकारको प्राप्तिमा जागरुक रहेको मान्न सकिन्छ वा सकिँदैन यही प्रश्नको निरोपण गर्नुपर्ने हुनआयो । आफ्नो हक अधिकारको प्रचलनको लागि जागरुक भन्नाले सो हक अधिकारको प्रचलनको लागि कानुनद्वारा निर्दिष्ट मार्गको अवलम्बन गर्नुलाई सम्झनु पर्छ त्यस अतिरिक्त अन्य कुरालाई पनि मानेको खण्डमा अन्यौलको स्थिति हुनजाने हुन्छ श्री ५ को सरकारबाट निवेदकको पुनरावेदनमा निर्णय भएपछि निवेदकको हनन् भएको हकको प्रचलनमा नेपालको संविधानको धारा ७१ अनुसार यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश गर्नसक्ने संविधान प्रदत्त निवेदकको अधिकार सुरक्षित भएपछि सो मार्गको अवलम्बन निवेदकले यथासम्भव चाँडो गरेको भए मात्र आफ्नो हक प्रति जागरुक रहेको भन्न मिल्दछ । यसै सिलसिलामा विशेष प्रहरी विभाग र नेपाल गुप्तचर विभागका केही कागजातहरू बागमती अञ्चल अदालतबाट प्राप्त भएपछि अभियोगबारे केही जानकारी हुनआएको भन्ने निवेदकको अर्को कथन तर्फ विचार गर्दा निवेदकलाई उक्त विभागहरूले अभियोग लगाएका र सेवाबाट बर्खासी गरेको नभई कानुन तथा न्यायमन्त्रालय बाट निवेदक रतनलाल कनौडियाको सम्बन्धमा सोधिएको प्रश्नहरूको जवाफ मात्र दिएको देखिन्छ । त्यसैले यस अदालत डिभिजनबेञ्चबाट कारण देखाउ आदेश जारी हुँदा विशेष प्रहरी विभाग र नेपाल गुप्तचर विभागलाई पक्ष कायम समेत नगरेको देखिन्छ । वि.प्र.विभाग तथा नेपाल गुप्तचर विभागबाट भएको कारवाहीका कागजातको नक्कल विना पनि निवेदक रिट क्षत्रमा आउन सक्ने हुँदा नक्कल पाई रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको भन्ने निवेदकको कथनलाई अनुचित विलम्ब छैन भन्न देखाउन प्रस्तुत गरेको एउटा तर्क मात्र सम्झनु पर्ने स्थिति छ । वास्तवमा निवेदकले कानुनद्वारा निर्दिष्ट मार्ग तर्फ आफ्नो हक अधिकारको प्राप्ति निमित्त जागरुकता देखाएको भन्न यो सबै कारणहरूबाट मिल्ने देखिएन ।

३३.   अब निवेदकले दावी लिएको निजको हक प्रचलन (१८९) भएमा पर्न आउने स्थितितर्फ दृष्टि दिउँ । कानुन तथा न्यायमन्त्रालयको लिखितजवाफको प्रकरण नं. १ मा निवेदकको साविक पदाधिकार खाली नभई पूर्तिको कार्य भइसकेको भन्ने उल्लेख भएको पाइएबाट पनि अब निवेदकको हक प्रचलन भएमा तेस्रो व्यक्तिको हकहितमा असर पर्दैन भन्न मिल्ने पनि देखिँदैन ।

३४.   अतः उपर्युक्त कारणहरूबाट निवेदक रतनलाल कनौडिया निजलाई सेवाबाट बरखासी गर्ने मिति ०३३।५।२३ मा श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भएपछि एकबर्ष ढिलो गरी मिति ०३४।८।१६।५ मा मात्र यस अदालतमा प्रवेश गरेको देखिएबाट प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने प्रकृतिको देखिएकोले अन्य कुरा तर्फ विचार गरिरहनु पर्ने अवस्था नभएकोले रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । खारेज हुने निवेदनमा सुनुवाई गरी श्री ५ को सरकारको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्ने गरेको डिभिजनबेञ्चको ०३७।६।२७ को निर्णय मिलेको नदेखिँदा उल्टी हुने ठहर्छ । रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको हदसम्म मात्र माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्र्रबहादुरको रायसँग मेरो सहमति छ । नियम बमोजिम गर्नु ।

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणाको राय

३५.   मिति ०३७।६।२७ को सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चबाट भएको निर्णय दोहर्‍याई पाउँ भनी श्री ५ को सरकारको तर्फबाट सचिव कानुन तथा न्यायमन्त्रालयले दिनुभएको निवेदनमा उल्लेख भएका बुँदाहरू र श्री ५ को सरकारको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री पन्नामान तुलाधर तथा रिट निवेदक रतनलाल कनौडियाको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली र अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठले गर्नुभएको बहसको सन्दर्भमा निम्नलिखित प्रश्नहरूको निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

      (१)   अनुचित विलम्बको आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने हो वा होइन ?

(२)   नेपाल निजामती सेवा ऐन, २०१३ को ९ (१) मा गरिएको व्यवस्था प्रस्तुत केशको लागि अन्य उपचारको व्यवस्था हो वा होइन ?

(३)   बरखास्त गरिएपछि संचय कोषमा जम्मा गरेको आफ्नो रकम रिट निवेदकले झिकेकोमा त्यस्तो बर्खासीलाई रिट निवेदकले स्वीकार गरेको भन्न मिल्छ वा मिल्दैन ।

(४)   अदालतमा मुद्दा परी विचाराधीन रहेकोमा सोही विषय बस्तु एवं तथ्यको आधारमा आरोपित विभागीय सजाय गर्न मिल्ने हो वा होइन ?

      उपरोक्त प्रश्नहरू उपर निर्णय दिनु भन्दा अघि निवेदक देवकान्त झा विरूद्ध भूमिसुधार मन्त्रालय समेत भएको उत्प्रेषणको विषयको मुद्दामा उठेका मूल प्रश्नहरूको पनि यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ ।

      खास गरेर उक्त मुद्दामा निम्नलिखित प्रश्नहरू मूल रूपमा उठेको र सो को समाधान फुलबेञ्चबाट भएको पाइन्छ । (क) नेपाल निजामती (१९०) सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६(१) को खण्ड (ख) बमोजिम पर्चा खडा गरी बर्खासी गरे तापनि त्यस्तो पर्चाको नक्कल एवं लागेको अभियोगको जानकारी सम्बन्धित कर्मचारीलाई दिनुपर्ने हो वा होइन ? (ख) निजामती कर्मचारीलाई बर्खासी गर्दा सफाइको सबूत दिने मनासिव माफिकको मौका दिँदा अव्यवहारिक हुन्छ भन्ने लागी त्यसको कारण खुलाउँदा त्यस्तो कारण कस्तो हुनुपर्ने हो ?

३६.   उपरोक्त मुद्दामा उठेका प्रश्नहरू र ती प्रश्नहरूमा गरिएका समाधान प्रस्तुत मुद्दासँग भिन्न हुँदा उक्त मुद्दामा फुलबेञ्चबाट प्रतिपादित सिद्धान्ततर्फ हेर्नु र विचार गर्नु पर्ने अवस्थाको नदेखिँदा उक्त नजीर प्रस्तुत मुद्दामा सान्दर्भिक देखिएन ।

३७.   अब माथि उठाइएका प्रश्नहरू मध्ये अनुचित विलम्बतर्फ हेर्दा विलम्बको सिद्धान्त कुनै निश्चित हदम्यादमा आधारित छैन । निचमारी वा हेलचक्र्याई गरी बस्ने व्यक्तिलाई अदालतले मद्दत गर्दैन । विलम्बको सिद्धान्त खास गरेर यसैमा आधारित हुन्छ । यसको साथै विलम्बको सिद्धान्त लाग्न सक्ने अवस्था छ वा छैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नको लागि अदालतले मुद्दाको प्रकृति, सम्बन्धित पक्षको आचरण, निजले अदालतमा आउन लगाएको समय र निजलाई उपचार प्रदान गरेको खण्डमा त्यसबाट अरूको हक वा हितमा पर्न सक्ने असर इत्यादी सबै कुराको समग्र रूपमा विचार गर्नुपर्ने हुनजान्छ ।

३८.   प्रस्तुत केशमा नेपाल निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६(१)(ख) अनुसार पर्चा खडा गरी नि.से.नि.का.नियम १०.१(६) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी मिति ०३३।५।२३ को निर्णय अनुसार रिट निवेदक रतनलाल कनौडियालाई बरखास्त गरेको पाइन्छ ।

३९.   रिट निवेदकको रिट निवेदनतर्फ हेर्दा ०३३।८।२० मा पुरावेदन निर्णयको सूचना प्राप्त भए पनि सो भन्दा अघि देखि हालसम्म अद्यपि वारम्बार श्री ५ महाराजाधिराज सरकारको पाउमा विन्ती चढाउँदै आएको र सोही सिलसिलामा निवेदकलाई कानुन तथा न्यायमन्त्रालयबाट मिति ०३३।९।१० तथा ०३४।३।५।१ मा पत्र प्राप्त हुनआएको र मिति ०३३।५।२५ मा उक्त बरखासी सूचना प्राप्त भएपछि पर्चा आदिको नक्कलको लागि मिति ०३३।५।३१ मा निवेदन दिएकोमा आजसम्म नक्कल पनि पाउन नसकेको तथा बागमती अञ्चल अदालतको आदेशानुसार वि.प्र.विभागबाट प्रमाण स्वरूप आएको मिसिलबाट मिति ०३४।७।२ मा केही कागजातको नक्कल पाई सो नक्कलबाट केही जानकारी प्राप्त भयो भन्दै निवेदन गर्न आएको छु भनी मिति ०३४।८।१६।५ मा रिट निवेदनपत्र प्रस्तुत गर्न आएको कुरा रिट निवेदनमा उल्लेख भएको पाइन्छ। के कस्तो आरोपमा निवेदकलाई बरखास्त गरियो, सो कुरा निर्णयमा खुलेको पाइँदैन । पर्चाको नक्कल निवेदकलाई उपलब्ध गराइएन । आफूलाई लागेको आरोपको जानकारी नभएसम्म त्यस्तो आरोपको खण्डन गर्ने स्थिति पनि रहँदैन । आरोप उल्लेख नगरी बरखास्त गरिएकोमा रिट निवेदनपत्र दिए पनि (१९१) सो एउटा औपचारिकता मात्र हुन जान्छ ।

४०.   निवेदक हेलचक्र्याई वा निचमारी नबसी आफूलाई लागेको आरोपको जानकारी लिन यथेष्ट प्रयास गर्दागर्दै पनि त्यस्तो आरोपको जनकारी पाउन नसकी पछि बागमती अञ्चल अदालतले विशेष प्रहरी विभागबाट मगाइएको प्रमाणको मिसिलबाट केही जानकारी प्राप्त हुन नसकी सो को मिति ०३४।७।२ मा नक्कल लिई नक्कल लिएको मितिबाट डेढ महीनाभित्र मिति २०३४।८।१६ मा रिट निवेदन दिएको र त्यसरी ढिला हुनगएको कारण समेत दिएकोले अनुचित विलम्ब भयो भन्ने स्थिति रहेन । श्री ५ को सरकारको तर्फबाट उल्लेख गरिएको श्री रमेशकुमार श्रेष्ठको २०३३ सालको नि.नं.१४६२ र श्री रत्नलाल श्रेष्ठको रि.नं.१३५४ को नजीर प्रस्तुत मुद्दाको विषय बस्तु र प्रश्न देखि वैगल स्थितिको देखिँदा उक्त नजीर प्रस्तुत मुद्दामा लागू हुने देखिन्न । यस्तो स्थितिमा अनुचित विलम्बको आधारमा रिट निवेदनपत्र खारेज गर्ने गरेको सहयोगी माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोलाको रायसँग मेरो सहमति हुन सकेन ।

४१.   अब निवेदकको पदाधिकारमा तेस्रो व्यक्ति नियुक्त भइसकेकोले रिट जारी गरिएमा तेस्रो पक्षको हकहितमा असर पर्छ भन्ने विद्वान सरकारी अधिवक्ताको भनाई भएकोमा रिट निवेदन पर्ने अवस्थासम्म निवेदकको पदाधिकारमा तेस्रो व्यक्ति नियुक्त भएको देखिन्न । उसमा पनि बर्खासी गरिएपछि तेस्रो व्यक्ति सो पदमा नियुक्ति गरिएकै कारणबाट रिट जारी नहुने सिद्धान्त कायम हुने हो भने नियुक्ति गर्ने अधिकारीले तत्कालै सो पद पूर्ति गरी रिट निवेदनपत्रलाई निष्कृय तुल्याउन सकिने अवस्थाको सिर्जना सदैव हुन जान सक्छ । जसबाट अन्यायमा पर्नेले न्याय नपाउने हुन जान्छ । यस्तो स्थितिको सिर्जना भएमा नियुक्ति गर्ने अधिकारीको नियत र अन्य अवस्थातर्फ अदालतको ध्यान नजान सक्ने होइन ।

४२.   अब दोस्रो प्रश्न तर्फ हेर्दा नेपाल निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ९(१) मा दफा ६ को उपदफा (१) बमाजिम रीत नपुर्‍याई अरू कुनै किसिमबाट राजपत्रांकित पदका कर्मचारी सेवाबाट हटाइएमा हटाउने आदेश गैरकानुनी हुँदा सो पदमा बहालै रहेकोले गैरकानुनी तवरबाट हटाइएको मिति देखि थामिएको मितिसम्मको तलब पाउँ भनी निजले श्री ५ को सरकार उपर क्षेत्रीय अदालतमा नालेस गर्नसक्छ भन्ने उक्त दफामा लेखिएको पाइन्छ ।

४३.   सर्वप्रथम नेपाल निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६ को उपदफा (१) बमोजिम रीत नपुर्‍याई सेवाबाट हटाइएको भन्ने प्रश्न प्रस्तुत रिट निवेदकले उठाएको होइन र सो उठेको समेत छैन । दोस्रो कुरा यसको विपरीत निवेदकलाई नोकरीबाट मिति ०३३।५।२३ मा बरखास्त गरेको निर्णय उपर निवेदकको श्री ५ को सरकारमा पुनरावेदन परेकोमा त्यस्तो पुनरावेदन श्री ५ को सरकारले ग्रहण गरी पुनरावेदन निर्णय समेत गरेकोले त्यस्तो भनाइलाई स्वयम श्री ५ को सरकारले अस्वीकार गरेको मान्नु पर्ने स्थिति छ ।

४४.   निवेदक किशोरीप्रसाद वर्मा विरूद्ध (१९२) कैलाली भन्सार कार्यालय भएको रि.नं.१२३० को उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा प्रतिपादित भएको सिद्धान्तको आधारमा सरकारी अधिवक्ताले, संचय कोषमा जम्मा गरेको रकम रिट निवेदकले झिकेकोले निजले आफ्नो बरखासीलाई स्वीकार गरेको मान्नु पर्छ भन्दै सोही नजीरलाई आधार मानी माथि उल्लेख भएबमोजिम तेस्रो प्रश्न उठाएकोमा किशोरीप्रसाद वर्मा विरूद्ध कैलाली भन्सार भएको उपरोक्त उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा नोकरीबाट राजीनामा गरी अवकास पाएपछि निजामती सेवा नियमावली, २०२१ अनुसार पाउने सुविधाहरू निवेदकले उपभोग गरी सकेको भएपछि निवेदकको हकमा कुनै आघात परेको भन्न सकिने अवस्था नहुने भनी सिद्धान्त प्रतिपादित भएको छ । प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य र उपरोक्त मुद्दा तथ्य र ती मा उठेका कानुनी प्रश्न समेत समान नभई भिन्न छन् । अर्थात् प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकले राजीनामा गरेको र नेपाल निजामती सेवा नियमावली, २०२१ बमोजिमको सुविधा समेत उपभोग गरेको छैन आफैंले राजीनामा गरे नेपाल निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीले प्रदान गरेको सुविधा समेत उपभोग गर्छ भने अवश्य पनि त्यस्तो राजीनामा स्वेच्छाले गरेको रहेनछ भन्ने स्थिति पर्दैन । माथि उल्लेख गरिएका २ र ३ का प्रश्नहरूलाई सहयोगी माननीय न्यायाधीशज्यूहरूले आफ्नो निर्णयधार नबनाउनुभएकोले यसको अन्य विस्तृत विवेचना गरी रहनु परेन ।

४५.   अब चौथो प्रश्न तर्फ हेर्दा आफ्नो कार्यालयको टाइपिष्ट कर्मचारीसँग कार्यालयमा नै अनुचित सम्बन्ध राखी जायजन्म समेत भएकोले रिट निवेदक उपर नि.से.नि.को नियम १०.६(५) अनुसार आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेको भन्ने आरोप लागेको कानुन तथा न्याय मन्त्रालयको टिप्पणीं तथा प्रेषित प्रस्तावबाट समेत देखिन्छ । यिनै रिट निवेदक उपर आफ्नै कार्यालयको टाइपिष्ट कर्मचारीसँग कार्यालयमा नै अनुचित सम्बन्ध राखी जायजन्म भएको सोही तथ्य एवं विषय वस्तुको आधारमा स्वास्नी छँदाछँदै अर्को स्वास्नी राखेको भनी बहुविवाह मुद्दा चलेकोमा उक्त मुद्दा ०३३।५।१३ मा का.जि.अ.बाट हदम्याद नाघेको आधारमा तामेलीमा रहेको र यिनै रिट निवेदकले आफ्नै कार्यालयमा अनुचित सम्बन्ध राखी जायजन्म समेत भएकोले अंश दिलाई माना चामल समेत भराई पाउँ भनी सोही महिला टाइपिष्टले यी रिट निवेदक उपर बा.अं.अ.मा मुद्दा दिएकोमा उक्त मुद्दा वा.अं.अ.बाट ०३८।३।२९ मा मुलतवी रहेको र यस्तै गरी सोही महिला कर्मचारीले दिएको करकाप मुद्दामा करकापै नठहरी म.क्षे.अ.बाट समेत फैसला भएको पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने यी दुवै मुद्दाहरू अदालतमा विचाराधीन रहेकोले सोही विषय बस्तु एवं तथ्यलाई आधार बनाइ आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेको भन्ने आरोपमा विभागीय कारवाई गरी रिट निवेदकलाई नोकरीबाट बरखास्त गर्दा अदालतको विचाराधीन रहेको विषयवस्तुमा नै बर्खासी गर्ने अर्थात् (१९३) सरोकारवाला अधिकारी निर्णय निष्कर्षमा पुगेको भन्नुपर्ने स्थिति हुन्छ अर्थात् अदालतबाट तथ्यको ठहर निरोपण नहुँदै बर्खासी गर्ने अधिकारीबाट उक्त तथ्यको ठहर निरोपण हुनगएको हुन जान्छ ।

४६.   नेपाल निजामती सेवा ऐन, २०१३ र निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को बनोट हेर्दा त्यसमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ मा भएबमोजिम अदालती कारवाई विभागीय कारवाईको अलग–अलग व्यवस्था भएको देखिन्न । यस स्थितिमा विभागीय कारवाई र अदालती कारवाईको सम्बन्धमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा प्रतिपादित भएको सिद्धान्त नेपाल निजामती सेवा ऐन तथा तत्सम्बन्धी नियमावलीको हकमा लागू गर्नु सान्दर्भिक हुँदैन ।

४७.   २०३७।६।२७ को डिभिजनबेञ्चको निर्णयले कुन सबूत प्रमाणको लेखा जोखा गर्‍यो र कुन सबूत प्रमाणलाई आफ्नो निर्णयाधार बनायो सो कुरा विद्वान सरकारी अधिवक्ताले आफ्नो बहसमा औंल्याउन सक्नु भएन ।

४८.   वस्तुतः सबूत प्रमाणको मूल्याड्ढन गरी कुनै तथ्यको निरोपण रिट क्षेत्रबाट हुने होइन तर कुनै तथ्य औंल्याई कुनै आरोप लगाइएको छ र त्यस्तो तथ्य ऐ.विषय बस्तु नै विवादको रूपमा अदालतमा विचाराधीन रहेको छ भने त्यस्तो तथ्यमा नै प्रश्न चिन्ह लागेको मान्नु पर्ने स्थिति छ। सोही तथ्यलाई आरोपको आधार बनाउनु ठीक होइन ।

४९.   प्रस्तुत मुद्दा रिट निवेदक उपर आफ्नो कार्यालयको महिला टाईपिष्टसँग अनुचित सम्बन्ध राखी जाय जन्म भएको तथ्यलाई औंलाउदै आरोप लगाई रिट निवेदकलाई नोकरीबाट बरखास्त गरिएको छ सोही तथ्य एवं विषय वस्तुलाई आधार बनाई अदालतमा दायर भएको बहुविवाह मुद्दा तामेलीमा रहेको र अंश माना चामल र करकाप मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकोले अदालतको विचाराधीन रहेको मुद्दाको तथ्यको औचित्यमा प्रवेश गरी सोही तथ्य एवं विषय वस्तुलाई आधार बनाई रिट निवेदकलाई नोकरीबाट बरखास्त गर्न मिल्ने कुरा होइन ।

५०.   तथ्यको मूल्याड्ढन र तथ्यको विद्यमानता एउटै विषय नभई दुई अलग–अलग विषय हुन्। यस्तो स्थितिमा तथ्यको विद्यमानताको अभावमा उचित र पर्याप्त कारण छ भन्न मिल्दैन भनी २०२७।६।२७ को डिभिजनबेञ्चको निष्कर्षले तथ्यको मूल्याड्ढन तथा औचित्यमा प्रवेश गर्‍यो तथा आधार एवं कारण र प्रमाण खोजी गर्‍यो भन्न मिल्दैन ।

५१.   अतएव रिट निवेदक रतनलाल कनौडियालाई बरखास्त गर्ने गरेको श्री ५ को सरकारको २०३३।५।२३ को निर्णय र ०३८।५।११ मा भएको पुनरावेदन निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरी दिने ठहराएको डिभिजनबेञ्चको २०३७।६।२७ को निर्णय मनासिव छ । रिट निवेदनपत्र खारेज गर्ने गरेको सहयोगी माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्र्रबहादुर सिंहको रायसँग मेरो सहमति हुन सकेन ।                    

न्या.त्रिलोकप्रताप राणा

 

इतिसम्वत् २०४० साल भाद्र ३ गते रोज ६ शुभम् । (१९४)

