निर्णय नं. ६२३८ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ६२३८ ने.का.प. ०५३ अंङ्क ७
एक न्यायाधीशको इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी
संवत् २०५२ सालको रिट नं. ... २२६२
आदेश मिति : २०५२।१०।२२।२
मूद्दाः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
निवेदकः भ.पु.जि. चपाचो गा.वि.स. वडा नं. ८ गचो वस्ने तुइल माया चक्रधरको अ.वा. मुकुन्द कृष्ण श्रेष्ठ ।
बिरुद्ध
विपक्षीःसर्वोच्च अदालत वार एसोसियसनका अध्यक्ष शम्भु थापा ।
नेपाल कानून व्यवसायी परिषदको अनुशासन समितिको अध्यक्ष राधेश्याम अधिकारी ।
ऐ.ऐ. का सदस्य प्रकाश वस्ती ।
ऐ.ऐ. का शिवराज अधिकारी ।
§ कुनै कानून व्यवसायीका विरुद्धमा कसैको उजुरी पर्न आएमा सो को छानविन गरी आवश्यक कारवाही गर्न एउटा अनुशासन समिति गठन हुने र सो समितिले दोषी देखिएको कानून व्यवसायीलार्ई कारवाही गर्ने सिलसिलामा समाव्हान जारी गर्ने र साक्षी प्रमाण वुझ्ने सम्वन्धमा अदालतलार्ई भए सरहको अधिकार हुने व्यवस्था कानून व्यवसायी परिषद ऐन, २०५० को दफा ११(२) मा भएको देखिंदा दोषी देखिएको कानून व्यवसायीलार्ई कारवाही गर्ने क्रममा मात्र त्यसरी समाव्हान जारी गर्ने अवस्था आउने हुंदा कारवाही नै नभएकोमा समाव्हान जारी गरी रहन पर्ने देखिदैंन ।
(प्र.नं. ५)
§ निवेदकको निवेदन प्रारम्भिक छानविन कै क्रममा तथ्यहीन देखिएको भनी तामेलीमा राखिएवाट निवेदकको के कस्तो संवैधानिक हक कसरी हनन् हुन गयो सो समेत निवेदकले आफ्नो निवेदनमा स्पष्ट उल्लेख गर्न सकेको समेत पाईदैन । अतः अधिकार प्राप्त निकायवाट कानून वमोजिम भए गरिएको काम कारवाहीवाट निवेदकको कुनै मौलिक हक हनन् भएको मान्न मिलेन ।
(प्र.नं. ५)
§ नेपाल कानून व्यवसायी परिषद ऐन, २०५० कानून व्यवसायीहरुको हकहितका सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको भन्ने कूरा उक्त ऐन कै प्रस्तावनावाट देखिंदा उक्त ऐन, कानून व्यवसायीहरुको व्यवसायिक पक्षसंग मात्र सम्वन्धित रहेको प्रष्ट छ । कुनै कानून व्यवसायी उपर कारवाही भएकोमा सो उपर कानून व्यवसायीले पूनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था सम्म उक्त दफा ११(५) मा रहेको देखिन्छ । निवेदक कानून व्यवसायी नभएको र उक्त ऐनको दफा ११(५) को व्यवस्था संविधानको धारा ११(१) संग बाझिएको भन्न मिल्ने देखिएन । अतः निवेदकको निवेदन तामेलीमा राख्ने गरेको नेपाल कानून व्यवसायी परिषद अनुशासन समितिको मिति २०५२।३।८ निर्णयवाट निवेदकको कुनै मौलिक तथा कानुनी हकमा पूगेको मान्न नमिलेकोले रिट निवेदनको अरु औचित्य तर्फ प्रवेश गरी विपक्षीहरुवाट लिखित जवाफ मगाई रहन परेन ।
निवेदक तर्फवाट :
कानून व्यवसायी शभ्मु थापा ।
विपक्षी तर्फवाटः
अवलम्वित नजीरः
आदेश
न्या. कृष्णजंग रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ (१)(२) अन्तर्गत यस अदालतमा पर्न आएको रीट निवेदनको व्यहोरा र निर्णय यस प्रकार छ ।
२. म निवेदक प्रतिवादी र प्रतिवादीहरुको पक्षको कानून व्यवसायी शम्भु थापाले मिति २०५२।२।४ मा सर्वोच्च अदालतको पुर्ण इजलास नं. १ मा वहस पैरवी गर्दा २०४० साल श्रावण ३० गतेको फैसला भएको नामसारी हक कायम मूद्दा दोहोर्याई पाउं भनी माग गरेको छैन । किनकी २ वर्ष भित्रको होइन जग्गा दर्ता मूद्दा २०४६ सालको मात्र दोहोर्याई पाउं भन्ने माग गरेको हो भनी इजलास समक्ष वोलेकोले र मुल विवाद रहेको साविक २३६ नं. पोता लगतमा वहस पैरवी हुंदा २ वर्षभित्रको नहुंदा वोली रहन परेन भनेको आफ्नो पक्षलार्ई अहित हुने वहस पैरवी गरीएकोले निज कानून व्यवसायीलार्ई कारवाही गर्न नेपाल कानून व्यवसायी परिषदमा उजुर गरेकोमा अनुशासन समितिका अध्यक्ष राधेश्याम अधिकारी सदस्य प्रकाश वस्ती र शिवराज अधिकारीले समेत नेपाल कानून व्यवसायी परिषद २०५० को परिच्छेद २ को दफा ११ को उपदफा २ वमोजिम समाव्हान जारी गर्नु पर्ने समेत नगरी व्यवसायी पेशागत पक्ष लिई श्री ५ वाट गरी बक्सेको हुकुम प्रमाङी सर्वोच्च अदालत नियमावली, तेश्रो शंसोधन २०५१ को देहाय (६) को समेतलार्ई अवज्ञा गरी वहस पैरवी गरिएको उजुरीमा अनुशासन समितिले आफ्नो व्यवसायी ऐन, २०५० को दफा ११ को उपदफा २ वमोजिम कर्तव्य ननिभाई ऐ.ऐ.को उपदफा ३ वमोजिम निर्णय गर्नुपर्ने सो समेत कार्यविधि नअपनाई आफुखुशी हचुवाको भरमा पेशागत पक्षलिई निवेदन उजुरी औचित्यहिन भनी मिति २०५२।३।८।५ मा गरिएको निर्णय वदर भागी रहन गएको छ । उक्त कानून व्यवसायी परिषद ऐनको दफा ११ (क) उपदफा छ वमोजिम निवेदकले पूनरावेदन गर्न नपाउने कानून व्यवसायीले मात्र पूनरावेदन गर्न पाउने गरिएको कानून समेत संशोधन हुन पर्ने देखिएकोले उक्त कानून व्यवसायी परिषद ऐन, २०५० नेपालको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) वमोजिम वाझिन गएकोले संशोधन समेत गरी पाउं ।
३. विपक्षीहरुको उल्लेखित कामवाट निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) १६ र १७ व्दारा प्रत्याभुत हकवाट वन्चित हुनु परेकोले अन्य उपचारको अभावमा धारा २३,८८(२) अन्तरगत यो निवेदन चढाएको छूं । प्रत्यर्थीहरुले गरेको निर्णय लगायत वदर गरी अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको रीट निवेदन ।
४. नियम वमोजिम दैनिक पेशी सुचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनका सम्वन्धमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा म निवेदक प्रतिवादी भएको र प्रतिवादीका तर्फवाट रहनु भएको कानून व्यवसायी शम्भु थापाले मिति २०५२।२।४ मा सर्वोच्च अदालतको पुर्ण इजलास नं. १ मा वहस पैरवी गर्दा पक्षको अहित हुने गरी बोलेकोले निज उपर कारवाही गरी पाउं भनी नेपाल कानून व्यवसायी परिषद समक्ष निवेदन दिएकोमा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद ऐन, २०५० को प्रकृया पुरा गरी निज कानून व्यवसायी परिषद ऐन, २०५० को प्रकृया पुरा गरी निज कानून व्यवसायी शम्भु थापा उपर कारवाही गर्नु पर्नेमा नेपाल कानून व्यवसायी परिषदको अनुशासन समितिले मिति २०५२।३।८ मा औचित्यहिन उजुरी उपर कारवाही गर्नुपर्ने अवस्था नभएको भनी मेरो निवेदनमा तामेलीमा राखी दिएवाट मेरो संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पर्न गएकोले विपक्षीको उक्त निर्णय वदर गरी पाउं भन्ने निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ ।
५. निवेदकका तर्फवाट उपस्थित कानून व्यवसायी शम्भु थापाले सर्वोच्च अदालतको पुर्ण इजलास समक्ष मूद्दामा निवेदक तर्फवाट वहस पैरवी गर्दा पक्षको अहित हुने गरी बोलको भन्ने विषयलार्ई लिएर यी निवेदकले कानून व्यवसायी शम्भु थापा उपर कारवाही गरी पाउं भनी नेपाल कानून व्यवसायी परिषद समक्ष उजुरी निवेदन दिएको उक्त निवेदनका सम्वन्धमा केही कुरा स्पष्ट पार्न कागज गर्न आउनू भनी अ.वं. १३३ नं. वमोजिम नेपाल कानून व्यवसायी परिषदवाट मिति २०५२।२।२५ मा निवेदनका नाउंमा ७ दिने म्याद जारी गरिए अनुरुप निवेदकले मिति २०५२।३।१ मा नेपाल कानून व्यवसायी परिषदवाट अनुशासन समिति समक्ष वयान समेत गरी दिएको पाइन्छ । यसरी निजले वयान गरी सकेपछि तूइलमाया चक्रधरको अधिकृत वारेस मुकुन्द कृष्ण श्रेष्ठले दिएको उजुरी उपर विचार गर्दा कानून व्यवसायीले पक्षको अहित गरेको तथ्य प्रमाणित हुन नआएकोले त्यस्तो औचित्यहिन उजुरी उपर कारवाही गर्नु पर्ने अवस्था विद्यमान रहे भएको नदेखिंदा सो उजुरी तामेलीमा राखी निवेदकलार्ई जानकारी दिने भनी नेपाल कानून व्यवसायी परिषद अनुशासन समितिले मिति २०५२।२।३।८ मा निर्णय गरेको कुरा मिसिल संलग्न निर्णयको प्रतिलिपीवाट देखिन्छ । जहांसम्म अनुशासन समितिले नेपाल कानून व्यवसायी परिषद ऐन, २०५० को दफा ११(२) को कार्यविधि पुरा नगरेको भन्ने निवेदकको कथन रहेको छ। तत्सम्वन्धमा विचार गर्दा कुनै कानून व्यवसायीका विरुद्धमा कसको उजुरी पर्न आएमा सो को छानविन गरी आवश्यक कारवाही गर्न एउटा अनुशासन समिति गठन हुने र सो समितिले दोषी देखिएको कानून व्यवसायीलार्ई कारवाही गर्ने निर्णय गर्ने सिलसिलामा समाव्हान जारी गर्ने र साक्षी प्रमाण वुझ्ने सम्वन्धमा अदालतलार्ई भए सरहको अधिकार हुने व्यवस्था कानून व्यवसायी परिषद ऐन, २०५० को दफा ११(२) मा भएको देखिंदा दोषी देखिएको कानून व्यवसायीलार्ई कारवाही गर्ने क्रममा मात्र त्यसरी समाव्हान जारी गर्ने अवस्था आउने हुंदा कारवाही नै नभएकोमा समाव्हान जारी गरी रहन पर्ने देखिदैंन । निवेदकको निवेदन प्रारम्भिक छानविन कै क्रममा तथ्यहीन देखिएको भनी तामेलीमा राखिएवाट निवेदकको के कस्तो संवैधानिक हक कसरी हनन् हुन गयो सो समेत निवेदकले आफ्नो निवेदनमा स्पष्ट उल्लेख गर्न सकेको समेत पाईदैन । अतः अधिकार प्राप्त निकायवाट कानून वमोजिम भए गरिएको काम कारवाहीवाट निवेदकको कुनै मौलिक हक हनन् भएको मान्न मिलेन ।
६. नेपाल कानून व्यवसायी परिषद ऐन, २०५० को दफा ११(५) मा अनुशासन समितिको निर्णय उपर चित्त नबूझने कानून व्यवसायीले मात्र पूनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था भएको तर निवेदकलार्ई सो अधिकार प्रदान नगरेवाट उक्त दफा ११(५) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ (१) संग बाझिएको भन्ने निवेदकको अर्को जिकिर रहेको पाइन्छ। तत्सम्वन्धमा विचार गर्दा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद ऐन, २०५० कानून व्यवसायीहरुको हकहितका सम्वन्धमा गर्न बनेको भन्ने कुरा उक्त ऐन कै प्रस्तावनावाट देखिंदा उक्त ऐन, कानून व्यवसायीहरुको व्यवसायिक पक्षसंग मात्र सम्वन्धित रहेको प्रष्ट छ । कुनै कानून व्यवसायी उपर कारवाही भएकोमा सो उपर कानून व्यवसायीले पूनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था सम्म उक्त दफा ११(५) मा रहेको देखिन्छ । निवेदक कानून व्यवसायी नभएको र उक्त ऐनको दफा ११(५) को व्यवस्था संविधानको धारा ११(१) संग वाझिएको भन्न मिल्ने देखिएन । अतः निवदकको निवेदन तामेलीमा राख्ने गरेको नेपाल कानून व्यवसायी परिषद अनुशासन समितिको मिति २०५२।३।८ को निर्णयवाट निवेदकको कुनै मौलिक तथा कानूनी हकमा आघात पुगेको मान्न नमिलेकोले रिट निवेदनको अरु औचित्य तर्फ प्रवेश गरी विपक्षीहरुवाट लिखित जवाफ मगाई रहन परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
इति सम्वत् २०५२ साल माघ २२ गते रोज २ शुभम् ।