निर्णय नं. १६५७ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १६५७    ने.का.प. २०४० अङ्क ५

 

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्र्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत् २०३९ सालको रिट नं. ७५३

आदेश भएको मिति : २०४०।४।२९।१ मा

निवेदक : जि.भोजपुर चम्पे गा.पं.वार्ड नं.४ बस्ने बुद्धिमान सारू मगर

विरूद्ध

विपक्षी : श्री १ नं.नापी गोश्वारा प्रमुख, नापी अधिकृत प्रमुख समेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)                पहिलो स्पष्टीकरण मागिएको पत्रमा आरोप कुन कुरा र कारणमा आधारित छ स्पष्ट नभएको र दोश्रो स्पष्टीकरण मागिएको पत्रमा प्रस्तावित सजायको उल्लेख नभएको साथै तेश्रो स्पष्टीकरण माग गर्ने कानुनी व्यवस्था भएको पनि नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा

विपक्षीतर्फबाट       : विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री कामानन्द देव

आदेश

न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह

१.     विपक्षीहरूको ०३९।१।९ को र ०३९।२।२६ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउन नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन पर्नआएको छ ।

२.    संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकारको छ : निवेदक नापी विभागको निरीक्षक पदमा स्थायी कर्मचारी भएकोमा झगडा गरेको तथा अड्डा प्रमुखलाई आरोप लगाएको भनी पटक–पटक स्पष्टीकरण माग गरिएको निर्दिष्ट समयावधीमा स्पष्टीकरण पेश गरेकोमा ०३९।१।२ मा पुनः निजामती सेवा नियमावली बमोजिम किन कारवाही नगर्ने भनी स्पष्टीकरण माग गरिएकोमा स्पष्टीकरण पेश गरेपछि नि.से.नि.को १०.१ को (४) बमोजिम भनी निरीक्षकबाट अमिन पदमा घटुवा गर्ने ठहराई ०३९।१।९ मा निर्णय गरिएकोमा सो उपर पुनरावेदन गर्दा शुरूकै निर्णय सदर ठहराई ०२९।२।२६ मा निर्णय गरिएको रहेछ ।

३.    अमिन र निरीक्षक समानस्तरको पद होइन । तल्लो पदमा ओराल्न नियम १०.६(३)(५) को सहारा लिइएको छ भने नियम १०.१(४) बमोजिम घटुवा गर्ने भन्ने उल्लेख भएबाट उक्त कानुनको त्रुटि भएको छ । (२०२) स्पष्टीकरणमा नियम १०.९ बमोजिम आरोप र सजाय किटिएको छैन । पछि अन्तिम ०३९।१।२ को स्पष्टीकरणमा मात्र किटिएकोछ । दर्जा घटाउन नियम १०.५ को अवस्था विद्यमान हुनुपर्दछ । सो नभई नियम १०.१(४) आकृष्ट हुनसक्दैन । नि.से.ऐन, ०१३ को दफा ६.१ को प्रतिकूल निर्णय आधारित छ । सजाय घटाउने सजायको सम्बन्धमा प्रतिवाद हुन दिइएन । निर्णयमा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि भएकोछ । पुनरावेदन तहको निर्णय नियम १०.१४ को प्रतिकूल भएकोले बदरभागी छ । तसर्थ निवेदकको दर्जा घटाउने ठहराई गरेको ०३९।१।९ को निर्णय र सो निर्णय सदर गरी ०३९।२।२६ मा भएको निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदन ।

४.    विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत सिड्डलबेञ्चको ०३९।४।२४ को आदेश ।

५.    निजले गरेको बयान र स्पष्टीकरण कसूर स्वीकार गरेको करकाप परेको भए उजूर गर्नु पर्ने र करकाप गरेको भनी निवेदनमा समेत खोल्न नसकेको आफू भन्दा तल्ला तहका कर्मचारीलाई कुटपिट गर्न कानुनले छूट दिएको नहुँदा कानुन बमोजिम निरीक्षक पदबाट अमिन पदमा घटुवा गरेको ०३९।१।९ को निर्णय सदर गरी यस कार्यालयबाट ०३९।२।२६ निर्णय गरिएको हुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत कोशी अञ्चलाधिशको लिखितजवाफ ।

६.    अमिन र निरीक्षक समान श्रेणीको पद हो । निरीक्षकमा जान बढुवा हुन पर्दैन पद परिवर्तन सम्म गरे पुग्छ । सेवा मुक्त गर्न स्पष्टीकरण मागिएको भएता पनि निजले गल्ती स्वीकारी क्षमा याचना गरेकोले सहानुभूतिपूर्वक सेवा मुक्त नगरी घटुवा सम्म गरिएको हो । स्पष्टीकरणमा आरोप किटिएको छ । पहिलो र दोस्रो स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएकोले ०३९।१।२ मा स्पष्टीकरण माग गरी त्यसकै आधारमा घटुवा गरिएको हो । नियम १०.१(५) बमोजिम सेवा मुक्त नै हुनुपर्ने कुरामा निवेदक सहमत भएको पाइन्छ तर निर्णयकर्ताले सहानुभूतिपूर्वक घटुवा मात्र गरेकोले प्रस्तावित सजायको सूचनाभन्दा कम सजाय दिइएको छ । निवेदकलाई २ पटक सफाईको मौका दिइएको छ । निवेदक रा.प.अ.दि.श्रे.प्रा.पदको र मूल अड्डा प्रमुख रा.प.द्वी.श्रे.प्रा.पद भएकोले नियम १०.२.१ विपरीत भयो भन्न मिल्दैन किनकी निवेदक भन्दा सजाय दिने अधिकारी २ तह माथिकै कर्मचारी हो । निवेदकले आफ्नो गल्ती स्वीकार गरी क्षमा याचना गरेको स्पष्टीकरण स्पष्ट भएकोले गल्ती गरेको छैन भन्ने भनाई झुठ्ठा हो । बहालवाला कर्मचारीले ऐन कानुन बमोजिमको अनुशासन भित्र रही काम गर्नु पर्दछ । सो नगरी कानुन बमोजिम सजाय दिने अधिकार मूल अड्डा प्रमुखलाई छ । तसर्थ कानुन बमोजिम घटुवा गर्ने गरेको ०३९।१।९ को निर्णयलाई सदर गरेको कोशी अञ्चलाधिशको कार्यालयको मिति ०३९।२।२६ निर्णय समेत कानुन अनुरूप हुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत १ नं.नापी गोश्वारा भोजपुरको लिखितजवाफ । (२०३)

७.    निवेदकतर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले दोश्रो पटक स्पष्टीकरण माग गर्दा प्रस्तावित सजायको उल्लेख नगरी त्रुटिपूर्ण निर्णय गरेको हुँदा बदरभागी छ भन्ने समेत र विपक्षीतर्फबाट बहस गर्न उपस्थित विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री कामानन्द देवले स्पष्टीकरण माग गरिएकोमा अनुसाशनहिनता भन्ने उल्लेख भएकै छ र निवेदक उपर गरेको विभागीय सजायमा कुनै त्रुटि छैन भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

८.    प्रस्तुत विषयमा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुनआएको छ ।

९.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा निवेदकलाई समान श्रेणीको निरीक्षक पदबाट अमीन पदमा घटुवा गरिएको छ भन्ने १ नं.नापी गोश्वारा भोजपुरबाट र सोही निर्णय सदर गरी कोशी अञ्चलाधिश कार्यालयबाट निर्णय गरेको देखिन्छ ।

१०.    निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.९(१) मा कर्मचारीलाई कारवाई गर्न लागिएको कारण उल्लेख गरी सूचना दिई सफाई पेश गर्ने मौका दिनपर्ने र त्यसमा आरोप स्पष्ट किटिएको हुनुपर्ने भन्ने र नियम १०.१० मा निजलाई दिन लागिएको सजायको सूचना दिई स्पष्टीकरण माग्नुपर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

११.    प्रस्तुत विषयमा निवेदकसँग पहिलो ०३८।१२।९ मा स्पष्टीकरण मगाएको पत्रमा आरोप कुन कुरा र कारणमा आधारित छ स्पष्ट नभएको र दोश्रो स्पष्टीकरण मागिएको ०३८।१२।२३ को पत्रमा प्रस्तावित सजायको उल्लेख नभएको साथै तेस्रो स्पष्टीकरण माग गर्ने कानुनी व्यवस्था भएको पनि देखिँदैन । तसर्थ उपरोक्त उल्लिखित निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.९ तथा १०.१० को व्यवस्था अनुसारको कार्यविधि नअपनाई रिट निवेदकलाई निरीक्षक पदबाट अमिन पदमा घटुवा गरेको विपक्षी १ नं.नापी गोश्वारा भोजपुरको र पुनरावेदन सदर गरेको कोशी अञ्चलाधिश कार्यालयको निर्णय समेत त्रुटिपूर्ण देखिन आयो ।

१२.   अतः उपरोक्त उल्लेख भएअनुसार विपक्षी १ नं.नापी गोश्वारा भोजपुरको ०३९।१।९ को र सोही निर्णय सदर गरेको विपक्षी कोशी अञ्चलाधिश कार्यालयको निर्णय समेत त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । जानकारी निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयहरूमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम बुझाई दिनु।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

 

इतिसम्वत् २०४० साल श्रावण २९ गते रोज १ शुभम् ।