निर्णय नं. ६२३९ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ६२३९     ने.का.प. २०५३ अङ्क ८

 

विशेष इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री हरि प्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री इन्द्रराज पाण्डे

सम्वत् २०५२ सालको रिट नं. ..... २५१८

आदेश मितिः २०५३।८।२०।५

 

विषयः उत्प्रेषण ।

 

रिट निवेदकः पूर्व १ नं. काभ्रे जिल्ला खोपासी गा.वि.स. वार्ड नं. ४ वस्ने महन्त रामचन्द्र      भारती ।

विरुद्ध

विपक्षीः श्री संसद सचिवालय सिंहदरवार ।

      श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवालय ।

      श्री ५ को सरकार, कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय ।

      श्री ५ को सरकार, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय ।

 

§  गुठी संस्थान ऐन, २०३३ प्रारम्भ हुंदाको अवस्थामा गुठी संस्थानको हक दायित्व भै संस्थान स्वयंले वन्दोवस्त र संचालन गरी आएको गुठी जग्गालाई राजगुठी र गुठीको पर्व पुजा इत्यादि दानपत्र लिखत वमोजिम काम चलाई वांकी रहेको शेष कसर वा सलामीसम्म राजगुठीमा वुझाउनु पर्ने वा त्यस्तो गुठी चलाउनेले शेष कसर खाने गरी गुठी संस्थान ऐन, २०२१ प्रारम्भ हुनु अगावै श्री ५ को सरकारमा वुझाउनु पर्ने मालपोत वा तिरो वुझाउनु पर्ने दायित्वबाट छुट पाएको गुठीलाई छुट गुठी मानिने कानूनी प्रावधान रहेको  पाइन्छ । उक्त प्रावधानबाट नेपाल अधिराज्यको विभिन्न भागमा छरिएर रहेका राजगुठीहरुलाई सुव्यवस्थितरुपले संचालन गर्न नै गुठी संस्थानको स्थापनाको उद्देश्य रहेको देखिन्छ । तसर्थ राजगुठीमा परिणत भएका छुट गुठी र निजी गुठीको दानपत्र, लिखत र परम्परा वमोजिम पर्व पुजा इत्यादि नरोकिने र धर्मलोप नहुने गरी वन्दोवस्त र संचालन गर्नु गराउनु पर्ने गुठी संस्थानको कर्तव्य तोकिएको छ । निजी गुठीको हकमा दफा २० वमोजिम कुनै निजी गुठीको दाता समेत सवै वा अधिकांश गुठियारले त्यस्तो गुठीको हक दायित्व संस्थानले नै वेहोर्ने गरी संस्थानबाट  वन्दोवस्त र संचालन हुन लिखित अनुरोध गरेमा मात्र संस्थानले त्यस्तो निजी गुठीलाई आफ्नो हक दायित्वमा लिई वन्दोवस्त र संचालन गर्न पाउंछ अन्यथा नपाउने ।

(प्र.नं. १३)

§  प्रचलित कानूनका अधीनमा रही प्रत्येक नागरिकले सम्पत्ति आर्जन गर्न भोग गर्न वा अन्य कारोवार गर्न पाउने गरी उपयोग गर्न पाउने हुन्छ । त्यस्तै हरेक नेपाली नागरिकलाई प्रचलित परम्पराको मर्यादा राखी आ-आफ्नो धर्मको अवलम्वन र अभ्यास गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको छ । हरेक धार्मिक सम्प्रदायलाई आफ्नो गुठीको संचालन र संरक्षण गर्ने  हक हुन्छ । यसबाट राजगुठी र छुट गुठीको सम्वन्धमा गुठी संस्थान ऐन, २०२१ प्रारम्भ हुनु अगावै गुठी लगतमा दर्ता भै सकेको राजगुठी र छुट गुठीलाई संस्थानले  वन्दोवस्त र संचालन गर्न पाउंछ । निजी गुठीको हकमा गुठियारहरुका लिखित अनुरोधमा मात्र संस्थानले धर्मलोप नहुने गरी सम्वन्धित निजी गुठीको दानपत्र लिखत वमोजिम कार्य संचालन गर्न पाउने प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ । तसर्थ गुठियारको मंजूरी नभए गुठी संस्थानले हस्तक्षेप गर्न पाउने नदेखिने ।            

(प्र.नं. १४)

§  नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६ मा संवैधानिक उपचारको हकको व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उक्त धारा १६ ले मौलिक हकको प्रचलनको लागि धारा ७१ वमोजिम सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत आवश्यक आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गर्ने अधिकारको कानूनी प्रावधान रहे भएको  देखिन्छ । तसर्थ निवेदकले तत्कालिन संविधानमा संवैधानिक उपचारको हक नरहेको भन्ने जिकिर मुनासिव नदेखिने ।    

   (प्र.नं. १५)

§  गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को प्रस्तावनामा विभिन्न वर्गका जनताका वीच सुसम्वन्ध कायम राख्ने र सर्वसाधारण जनताको आर्थिक हित र नैतिकता कायम राख्ने उद्देश्यबाट सो ऐन वनाइएको व्यहोरा उल्लेख भएको छ । तसर्थ यस्तो सार्वजनिक हितको लागि वनेको ऐनलाई संविधानको धारा १७ को सुरक्षा प्रदान गरिएको हुंदा निवेदकले संवैधानिकताको प्रश्न उठाउन नसकेको हुन सक्छ । तर सो कुरा लुकाई तत्कालिन संविधानद्वारा मौलिक हकको संरक्षणको लागि निवेदन दिन पाउने व्यवस्था नभएको भन्ने गलत तथ्य उल्लेख गरेको  पाइन्छ । यसरी एकातिर निवेदकले गलत तथ्य उल्लेख गरेको छ भने अर्कोतर्फ साविक संविधान लागु रहेकै समयमा लागु भएको ऐनको प्रावधानलाई हालको संविधान, २०४७ लागु भैसकेपछि पनि पांच वर्षसम्म चुप लागी त्यसपछि मात्र प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको पाइन्छ । साविक संविधान  संग वाझिएको भन्ने आधारमा कुनै कानूनलाई अमान्य वा वदर गराउन  वर्तमान संविधानको धारा ८८ को उपधारा (१) प्रयोग गर्न नमिल्ने भनी ने.का.प. २०४९ को नि.नं. ४५९७ पृष्ठ ७१० इमान सिंह गुरुङ वि. श्री ५ को सरकार भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भै सकेको हुंदा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ लाई वर्तमान संविधानको धारा ८८  (१) वमोजिम अमान्य गर्न मिल्ने नदेखिने ।  

(प्र.नं. १६)

§  कुनै हक संविधानसंग वाझिएको भन्नु मात्र पर्याप्त हुदैंन । कसरी वाझिएको छ त्यसको प्रष्ट कारण वा आधारको चित्रणबाट सो रुप देखिनु पनि पर्ने ।    

(प्र.नं. १७)

 

रिट निवेदक तर्फबाटः

विपक्षी तर्फबाटः

      विद्धान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी.

अबलम्बित नजिरः

      ने.का.प. २०४९ को नि.नं. ४५९७, पृष्ठ ७१० इमान सिंह गूरुङ विरुद्ध श्री ५ को सरकार भएको वन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा पूर्ण इजलासबाट प्रतिपादित सिद्धान्त ।

 

आदेश

      न्या.हरि प्रसाद शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः

      २.    श्री ५ र श्री ५ का शाही परिवारले राखी वक्सेको राजगुठी वाहेक परसेवा धार्मिक, लौकिक परोपकारी कार्य र परत्र चिरस्मरण समेतको लागि दुनियादार व्यक्तिले आफ्नो चल अचल सम्पत्ति कुनै पनि देवी देवता संस्थाको नाउंमा निश्चित संकल्प गरी आफ्नो निजी सम्पत्ति राखेको गुठीहरु हाल छुटमा पारी राखेको गुठी समेत छुट गुठी भित्र पर्दछ । त्यस्तो छुट गुठीको हकमा दाताकै सन्तान दरसन्तानले संचालन व्यवस्था गर्न पाउने गरी लिखित सनद सवाल दानपत्र सिलापत्र ताम्रपत्र आदि समेत भएको पाइन्छ । गुठीयारले त्यसरी गुठी राख्दा संस्थाको सवुद आफ्नो सम्पत्ति आत्मा र उद्देश्यले अपर्ण गरेको हुन्छ । गुठी संस्थान ऐन २०२१ प्रारम्भ हुंदा छुट गुठीलाई कुनै व्यवस्था नगरी छुट नै छाडी दिएको गुठी संस्थान ऐन, २०२१ ले पनि छुट गुठीलाई राजगुठीमा परिणत गर्ने सम्म व्यवस्था गरेको पाइन्छ तापनि कार्यन्वयन भने भएको देखिदैन । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ लागु भएपछि सोही ऐनको दफा १९ ले छुट गुठी राजगुठीमा परिणत गर्ने व्यवस्था गर्यो र दफा १६ ले राजगुठीमा परिणत भएको छुट संस्थान आफै रेखदेख नियन्त्रण र निर्देशनमा ५-५ वर्षको अवधि तोकी त्यस्तो गुठीको वन्दोवस्त संचालन साविकमा चलाई आएको दर्ता गुठीयार महन्त पुजारी वा अरु कसैलाई सूम्पन्न सक्ने व्यवस्था गरेबाट धार्मिक स्वतन्त्रमा दाताको इच्छा विपरीत रोक लगाएको सिद्ध हुन्छ । त्यस्तै गुठी संस्थान ऐन, २२०३२ को दफा १७(२) मा छुट गुठीलाई राजगुठी लिई अमानतबाट व्यवस्था संचालन गर्ने भन्ने समेतको प्रावधान रहे भएको दफा १९ मा सवै छुट गुठी राजगुठीमा परिणत भै त्यस्ता छुट गुठीको चल अचल जाय जेथा समेतको अधिकार संस्थानमा सर्नेछ र त्यस्तो छुट गुठीयार समेतको हक अधिकार समाप्त हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरी दफा २१ मा दफा १९ र २० वमोजिम राजगुठीमा परिणत भएको छुट गुठीमा दाता गुठीयारले वा गुठी चलाई आएको व्यक्तिले संस्थानले सुचना प्रकाशित गरेको ६ महिना भित्र संस्थानले तोके वमोजिम त्यस्तो गुठीको चल अचल जायजेथाको विवरण समेत सवै लिखत संस्थानलाई वुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । सोही ऐनको दफा ३६ मा गुठी जग्गा कमाउने मोहीले रैतान नम्वरीमा दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरी उक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार गुठीयार व्यक्ति वा निजका पुर्वजले आफ्नो सम्पत्ति अर्पण गरि राखेको कुरा ऐनले मानी आएको कुरा स्पष्ट भैरहेके अवस्थामा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को उल्लेखित दफाहरु नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १९ को उपधारा १ मा रहेको प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रचलित परंपराको मर्यादा राखी सनातन देखि चलि आएको आफ्नो धर्मको अवलम्वन अभ्यास गर्ने स्वतन्त्रता हुने भन्ने र उपधारा २ मा रहेको प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई कानून वमोजिम आफनो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राखी आफ्नो धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठीको संचालन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्थासंग वाझिएको र तत्कालिन संविधानमा वाझिएको कानून वदर गराउन निवेदन दिन पाउने व्यवस्था नभएकोले वर्तमान नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) वमोजिम यो निवेदन गर्न आएको छु ।

      ३.    अतः गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १६, १७ (२) १९, २० र ३६ समेत नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७, २६ को (२)(३) १९ को (१)(२) संग वाझिन गएको हुंदा वाझिएको हदसम्म संविधानको धारा ८८(१) अन्तर्गत उक्त ऐनको  उल्लेखित दफाहरु प्रारम्भ देखि नै अमान्य र वदर घोषित गरी न्याय पाउं भन्ने रिट निवेदन ।

      ४.    यसमा के कसो भएको हो ? रिट निवेदकको माग वमोजिममो आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा म्याद नाघेपछि नियम वमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

      ५.    यस संसद सचिवालय स्वयं कानून निर्माणको श्रोत हुने होइन । यो संचिवालय संसदको व्यवस्थापन कार्यविधि पूरा गर्ने काममा सहयोग गर्ने निकाय मात्र हो यसमा स्वयं विधिायनको काम गर्दैन र यो सचिवालय कानून निर्माण गर्न प्रेरित गर्ने निकाय समेत नहुंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने सम्मानित अदालत समक्ष अनुरोध गर्दछु भन्ने संसद सचिवालयको लिखित जवाफ ।

      ६.    गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को संचालन सूशासन र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी यस मन्त्रालयको नभएको र विधायिकाद्वारा निर्माण भएको प्रस्तुत ऐनका सम्वन्धमा छुट्टै सम्वन्ध नै नभएको यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने कुनै कारण रिट निवेदकले उल्लेख नगरेको हुनाले निवेदन जिकिर निरर्थक छ ।

      ७.    गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १७(२) दफा १९ दफा २० र दफा ३६ समेत नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७, २६(२) र (३) र धारा १९(१) र (२) संग वाझिएको भन्ने निवेदकको भनाई पनि कानूनसंगत छैन । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १७(२) ले छुट गुठी तथा निजी गुठीलाई राजगुठीमा लिई गुठीको संचालन सम्म संस्थानले गर्ने व्यवस्था गरेको छ । गुठी मालपोत र निजी सम्पत्तिको कानूनी स्थिति र प्रकृति फरक पर्ने हुनाले गुठी सम्पत्ति र निजी सम्पत्ति हुन सक्दैन र यसबाट संविधानको धारा १७ वमोजिमको सम्पत्तिको हक र धारा १९ वमोजिमको धर्म सम्वन्धी हक हनन् हुने प्रश्न उठेको गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १९ ले छुट गुठीको संस्थागत विकास गर्ने गुठी संस्थानमा सर्ने व्यवस्था गरेको हो । सोही ऐनको दफा २० ले गुठीको वन्दोवस्त गर्न संस्थानमा दिने नदिने भन्ने कुरा निजी गुठीको दाता समेत सवै वा अधिकांशको गुठीयारको इच्छामा छोडेको छ । गुठी दाताका लिखित अनुरोध भएमा मात्र गुठी संस्थानले गुमेको हक दायित्व लिने भन्ने कुरा उल्लेख भएकोले यसबाट धार्मिक स्वतन्त्रतामा आघात पुगेको भन्न मिल्दैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २६(२) र २६(३) संग सो गुठी संस्थान ऐनको दफा वाझिएको भन्ने कुरा पनि असंगत छ । किनकी संविधानको धारा २६ मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरु तिनीहरु राज्यको क्रियाकलाप र शासन व्यवस्थाको मुख्य मार्ग निर्देशनको रुपमा मात्र रहने यिनिहरुलाई कुनै अदालतबाट लागु गरिने छैन भन्ने प्रष्ट उल्लेख छ । तसर्थ यसतो अदालतमा विवादको विषय वन्न नसक्ने विषयवस्तु संविधानको धारा २६(१) र (२) संग वाझिएको भनी दायर भएको रिट निवेदन खारेज योग्य छ । खारेज गरिपाउं भन्ने कानूनी तथा न्याय मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

      ८.    विपक्षी रिट निवेदकले गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १६,१७(२) १९,२० र ३६ समेत संविधान विपरीत हुंदा उक्त दफाहरु प्रारम्भ देखि नै अमान्य वा वदर घोषित गरि पाउं भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । सो सम्वन्धमा एकातर्फ गुठी संस्थान ऐन, २०३३ मिति २०३३।७।४ देखि लागु भई अद्यापी सोही ऐन प्रचलनमा रहि रहेको र उक्त ऐन वैधानिकता प्राप्त ऐन हो भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन । त्यस्तो वैधानिकता प्राप्त ऐनका उपयुक्त दफाहरुले छुट गुठी र निजी गुठीका जग्गाहरुको संरक्षण गरी धार्मिक तथा परोपकारी कार्य सुव्यवस्थित रुपले संचालन गर्ने व्यवस्था गरेको हुंदा उक्त दफाहरु संविधान विपरीत नभएकोले अमान्य वा वदर हुनु पर्ने होइन । अर्कोतर्फ ऐन निर्माण संशोधन एवं खारेज गर्ने सम्वन्धी कार्य यस सचिवालयको कार्य क्षेत्र भित्र नपर्ने र के कस्तो ऐनको निर्माण गर्ने भनी सम्वन्धित निकायबाट विचार हुने कुरामा यस सचिवालय समेतलाई प्रत्यर्थी वनाउन आधारहीन छ । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरीपाउं भन्ने मन्त्रिपरिषद सचिवालयको लिखित जवाफ ।

      ९.    गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १७(२), दफा १९ दफा २० र दफा ३६ समेत नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ धारा २६(२) र (३) र धारा १९(१) र (२) संग वाझिएको भन्ने निवेदकको भनाई पनि कानूनसंगत छैन । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १७(२) ले छुट गुठी तथा निजी गुठीलाई राजगुठीमा लिई गुठीको संचालन सम्म संस्थानले गर्ने व्यवस्था गरेको छ । गुठी सम्पत्ति र निजी सम्पत्तिको कानूनी स्थिति र प्रकृति फरक पर्ने हुनाले गुठी सम्पत्ति र निजी सम्पत्ति हुन सक्दैन र यसबाट संविधानको धारा १७ वमोजिमको सम्पत्तिको हक र धारा १९ वमोजिमको धर्म सम्वन्धी हक हनन् हुने प्रश्न उठ्दैन । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १९ ले छुट गुठीको संस्थागत विकास गर्न गुठी संस्थानमा सर्ने व्यवस्था गरेको हो । सोही ऐनको दफा २० ले गुठीको वन्दोवस्त गर्न संस्थानमा दिने नदिने भन्ने कुरा निजी गुठीको दाता समेत सवै वा अधिकारको गुठीयारको इच्छामा छोडेको छ । गुठी दाताको लिखित अनुरोध भएमा मात्र गुठी संस्थानले गुठीको स्वतन्त्रतामा आघात पुगेको भन्न मिल्दैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २६(२) र २६(३) संग सो गुठी संस्थान ऐनका दफा वाझिएको भन्ने कुरा पनि असंगत छ । किनकी संविधानको धारा २६ मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरु र तिनीहरु राज्यको क्रियाकलाप र शासन व्यवस्थाको मूख्य मार्ग निर्देशनको रुपमा मात्र रहने तिनीहरुलाई कुनै अदालतबाट लागु गरिने छैन भन्ने प्रष्ट उल्लेख छ । तसर्थ यस्ता अदालतमा विवादको विषय वन्न नसक्ने विषयवस्तु संविधानको धारा २६(१) र (२) संग वाझिएको भनी दायर भएको रिट निवेदन खारेज योग्य छ । खारेज गरिपाउं भन्ने भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

      १०.    नियम वमोजिम दैनिक पेशी सुचीमा चढी यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा रिट निवेदन सहितका सम्पुर्ण कागजातहरु अध्ययन गरी रिट निवेदक महन्त रामचन्द्र भारतीले निवेदनमा उल्लेख माग गरे अनुसार गुठी ऐन खारेज गरी साविक वमोजिम गुठी जग्गा आयस्था गराई आ-आफ्नो गुठी स्वतन्त्र चलाउन गुठी संस्थानबाट आ-आफ्नो जिम्मा लगाई पाउं भनी लिखित वहस नोट पेश गर्नु भएको त्यस्तै श्री ५ को सरकार म.प.स. समेतबाट उपस्थित विद्धान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री वलराम के.सी.ले निवेदकले गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १६,१७(२) १९,२० र ३६ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७, १९(१)(२) र २६(१)(२) संग वाझिएकोले अमान्य र वदर घोषित गरी पाउं भनी जिकिर लिनु भएको देखियो । कुनै पनि फैसला कार्यान्वय हुन नसकेको कारणले कुनै कानून संविधानसंग वाझिएको भनी जिकिर लिन पाइंदैन । धारा १७ मा सम्पत्ति संम्वन्धी हकको व्यवस्था छ र त्यो निजी हक सित सम्वन्धित छ । धारा १९ मा धर्म सम्वन्धी हकको व्यवस्था   छ । उक्त धारा अनुसार कुनै प्रतिवन्ध लागेको निवेदकले देखाउन सकेको छैन । धारा २६ सरकारको नीति सम्वन्धी व्यवस्था हो । जुन लागु हुन सक्दैन । तसर्थ गुठी सम्वन्धी ऐनका उल्लेखित दफाहरु नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ संग नवाझिएको हुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

    ११. आज निर्णय सुनाउन तोकिएको तारिखका दिन निवेदकले पेश गर्नु भएको लिखित वहस नोट तथा विद्धान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ताको वहस समेतलाई मनन् गरी निर्णय तर्फ विचार गर्दा यस्मा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १६, १७(२), १८, २० र ३६ समेत नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ धारा १९(१) र (२) र २६(२)(३) संग वाझिएको छ वा छैन ? र रिट निवेदकको माग वमोजिम उक्त ऐनेका उल्लेखित दफाहरु प्रारम्भ देखि नै अमान्य र वदर घोषित गर्नु पर्ने हो वा होइन ? भन्ने सम्वन्धमा निर्णय दिनू पर्ने देखिन आयो ।

      १२.   यसमा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १६(२) मा छुट गुठी र निजी गुठीको हकमा संस्थानले आफ्नै रेखदेख नियन्त्रण र निर्देशनमा वढीमा पांच वर्ष सम्मको अवधि तोकी त्यस्ता गुठीको वन्दोवस्त र संचालन साविकमा चलाउने गुठियार वा महन्त या पुजारी जो छ निजलाई सूम्पन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनको दफा १७(२) मा छुट गुठी वा निजी गुठीलाई राजगुठीमा लिई अमानतबाट व्यवस्था र संचालन गर्न वा गुठी संस्थान ऐन वमोजिम संचालन गराउने तथा दफा १९ ले सवै छुट गुठीलाई राजगुठीमा परिणत गरी छुट गुठीका गुठियार खान्गीदारका सवै हक अधिकार समाप्त गरेको छ । साथै दफा २० ले निजी गुठीका हक दायित्व गुठी संस्थानले लिई त्यस्तो निजी गुठीको वन्दोवस्त र संचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरी त्यसरी हक दायित्व स्वयं संस्थानले लिएमा त्यस्ता निजी गुठी पनि राजगुठीमा परिणत हुने र त्यस्तो निजी गुठीका गुठियार दाता र खान्गीदारको सवै हक अधिकार समाप्त हुने कानूनी प्रावधान रहेको छ । यसका अतिरिक्त गुठी रैतानको जग्गा कमाउने दर्तावाला मोहीले सो जग्गा आफ्नै नाउंमा नम्वरी जग्गामा परिणत गराउन चाहेमा तोकिएको रकम संस्थानमा वुझाएमा संस्थानले निजको नाममा सो जग्गा गुठी रैतान नम्वरी जग्गामा दर्ता गरी दिने व्यवस्था दफा ३६ ले गरेको छ । गुठी संस्थान ऐन अन्तर्गतका सो व्यवस्थाहरु नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ वमोजिमको सम्पत्तिमा हक धारा १९ को धर्म सम्वन्धी हक र धारा २६(२)(३) वमोजिम विभिन्न धर्म संस्कृति र सम्पदा परिचालन गर्ने नीति संग वाझिएको हुंदा संविधानसंग अमान्य र वदर घोषित गरी पाउं भन्ने निवेदकको मूख्य निवेदन जिकिर रहेको छ । सो सम्वन्धमा विपक्षीहरु संसद सचिवालय मंन्त्रीपरिषद सचिवालय कानून तथा न्याय मन्त्रालय र भुमिसूधार मन्त्रालय समेतको लिखित जवाफमा गुठी स्थापना गर्ने दाताको धार्मिक तथा सम्पत्ति संवन्धी हकमा दखल गरिएको छैन । तसर्थ गुठी संस्थान ऐन, २०३३ का विवादित दफाहरु संविधानको प्रावधानसंग वाझिएका छैनन् । तसर्थ निवेदकको रिट खारेज गरी पाउं भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।

      १३.   त्यसकारण निवेदकको माग वमोजिम गुठी संस्थान ऐन, २०३३ का विवादित उक्त दफाहरु नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ यस पछि संविधान भनिएको संग वाझिएका छन छैनन् र तिनलाई अमान्य र वदर  घोषित  गर्नु पर्ने हो  वा होइन भन्ने तर्फ विचार गर्दा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ प्रारम्भ हुंदाको अवस्थामा गुठी संस्थानको हक दायित्व भै संस्थान स्वयंले वन्दोवस्त र संचालन गरी आएको गुठी जग्गालाई राजगुठी र गुठीको पर्व पुजा इत्यादि दानपत्र लिखत वमोजिम काम चलाई वांकी रहेको शेष कसर वा सलामीसम्म राजगुठीमा वुझाउनु पर्ने वा त्यस्तो गुठी चलाउनेले शेष कसर खाने गरी गुठी संस्थान ऐन, २०२१ प्रारम्भ हुनु अगावै श्री ५ को सरकारमा वुझाउनु पर्ने मालपोत वा तिरो वुझाउनु पर्ने दायित्वबाट छुट पाएको गुठीलाई छुट गुठी मानिने कानूनी प्रावधान रहेको पाइन्छ । उक्त प्रावधानबाट नेपाल अधिराज्यको विभिन्न भागमा छरिएर रहेका राजगुठीहरुलाई सुव्यवस्थितरुपले संचालन  गर्ने नै गुठी संस्थानको स्थापनाको उद्देश्य रहेको देखिन्छ । तसर्थ राजगुठीमा परिणत भएका छुट गुठी र निजी गुठीको दानपत्र, लिखत र परम्परा वमोजिम पर्व पुजा इत्यादि नरोकिने र धर्मलोप नहुने गरी वन्दोवस्त र संचालन गर्नु गराउनु पर्ने गुठी संस्थानको कर्तव्य तोकिएको  छ । निजी गुठीको हकमा दफा २० वमोजिम कुनै निजी गुठीको दाता समेत सवै वा अधिकांश गुठियारले त्यस्तो गुठीको हक दायित्व संस्थानले नै वेहोर्ने गरी संस्थानबाट  वन्दोवस्त र संचालन हुन लिखित अनुरोध गरेमा मात्र संस्थानले त्यस्तो निजी गुठीलाई आफ्नो हक दायित्वमा लिई वन्दोवस्त र संचालन गर्न पाउंछ अन्यथा पाउंदैन ।

      १४.   जहांसम्म संविधानले प्रदान गरेको सम्पत्तिको हक छ सो हक प्रचलित कानूनको अधीनमा रही प्रत्येक नागरिकले सम्पत्ति आर्जन गर्न भोग गर्न वा अन्य कारोवार गर्न पाउने गरी उपयोग गर्न पाउने हुन्छ । त्यस्तै  हरेक नेपाली नागरिकलाई प्रचलित परम्पराको मर्यादा राखी आ-आफ्नो धर्मको अवलम्वन र अभ्यास गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको छ । हरेक धार्मिक सम्प्रदायलाई आफ्नो गुठीको संचालन र संरक्षण गर्ने हक हुन्छ । यसबाट राजगुठी र छुट गुठीको सम्वन्धमा गुठी संस्थान ऐन, २०२१ प्रारम्भ हुनु अगावै गुठी लगतमा दर्ता भै सकेको राजगुठी र छुट गुठीलाई संस्थानले वन्दोवस्त र संचालन गर्न पाउंछ । निजी गुठीको हकमा गुठियारहरुका लिखित अनुरोधमा मात्र संस्थानले धर्मलोप नहुने गरी सम्वन्धित निजी गुठीको दानपत्र लिखत वमोजिम कार्य संचालन गर्न पाउने प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ । तसर्थ गुठियारको मंजूरी नभए गुठी संस्थानले हस्तक्षेप गर्न पाउने देखिदैन । साथै संविधानको धारा २६ द्वारा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु अन्तर्गत राज्यले आफ्नो मार्ग दर्शनको लागि निर्धारित गरेका सिद्धान्तहरु अवलम्वन गर्नु पर्ने दिशा निर्देश मात्रको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो सिद्धान्त र नीतिहरुलाई राज्यले नैतिक रुपमा पालन गर्नुपर्छ तर अदालतबाट त्यस्ता सिद्धान्तहरुलाई वाध्यात्मक रुपमा लागु गरिदैन । त्यसकारण निवेदकले उल्लेख गरेका पूनरावेदक वादी महन्त छत्र बहादुर पुरी प्रतिवादी गुठी संस्थान भएको महन्त कायमै गरी पाउं भन्ने मुद्दा र निवेदक रामचन्द्र भारती विरुद्ध गुठी संस्थान भएको उत्प्रेषणको रिटमा प्रतिपादित नजीरहरुको विषय र प्रस्तुत रिटको विषय नै वेग्ला वेग्लै हुंदा सान्दर्भिक देखिन आएन ।

      १५.   जहांसम्म निवेदकले गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को विवादित व्यवस्था संविधान संग वाझिएको छ । तर तत्कालिन संविधानमा वाझिएको कानून वदर गराउन निवेदन दिन पाउने व्यवस्था नभएकोले वर्तमान संविधानको धारा ८८(१) वमोजिम निवेदन  गरेका भन्ने  जिकिर  छ  सो  सम्वन्धमा तत्कालिन संविधान अध्ययन गर्दा नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६ मा संवैधानिक उपचारको हकको व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उक्त धारा १६ ले मौलिक हकको प्रचलनको लागि धारा ७१ वमोजिम सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत आवश्यक आज्ञा आदेश वा पुर्जि जारी गर्ने अधिकारको कानूनी प्रावधान रहे भएको देखिन्छ । तसर्थ निवेदकले तत्कालिन संविधानमा संवैधानिक उपचारको हक नरहेको भन्ने जिकिर मुनासिव देखिदैन ।

      १६.    साथै सो संविधानको धारा १४ ले धर्म सम्वन्धी हक र धारा १५ ले सम्पत्तिको हकको सुरक्षा प्रदान गरेको छ भने धारा १७ को उपधारा (२) उल्लेखित सार्वजनिक हितको उद्देश्यबाट कुनै ऐनका संविधान वमोजिमको व्यहोरा प्रस्तावनामा उल्लेख भएकोमा त्यस्तो कानूनद्वारा सो संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिकहकहरुमा नियन्त्रण गर्न सकिने व्यवस्था थियो ।

गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को प्रस्तावनामा विभिन्न वर्गका जनताका वीच सुसम्वन्ध कायम राख्ने र सर्वसाधारण जनताको आर्थिक हित र नैतिकता कायम राख्ने उद्देश्यबाट सो ऐन वनाइएको व्यहोरा उल्लेख भएको छ । तसर्थ यस्तो सार्वजनिक हितको लागि वनेको ऐनलाई संविधानको धारा १७ को सुरक्षा प्रदान गरिएको हुंदा निवेदकले संवैधानिकताको प्रश्न उठाउन नसकेको हुन सक्छ । तर सो कुरा लुकाई तत्कालिन संविधानद्वारा मौलिक हकको संरक्षणको लागि निवेदन दिन पाउने व्यवस्था नभएको भन्ने गलत तथ्य उल्लेख गरेको पाइन्छ । यसरी एकातिर निवेदकले गलत तथ्य उल्लेख गरेको छ भने अर्कोतर्फ साविक संविधान लागु रहेकै समयमा लागु भएको ऐनको प्रावधानलाई हालको संविधान, २०४७ लागु भैसकेपछि पनि पांच वर्षसम्म चुप लागी त्यसपछि मात्र प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको पाइन्छ । साविक संविधानसंग वाझिएको भन्ने आधारमा कुनै कानूनलाई अमान्य वा वदर गराउन वर्तमान संविधानको धारा ८८ को उपधारा (१) प्रयोग गर्न नमिल्ने भनी ने.का.प. २०४९ को नि.नं. ४५९७ पृष्ठ ७१० इमान सिंह गूरुङ वि. श्री ५ को सरकार भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भै सकेको हुंदा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ लाई वर्तमान संविधानको धारा ८८(१) वमोजिम अमान्य गर्न मिल्ने देखिदैन ।

      १७.   निवेदकले सम्पत्ति संवन्धी हक र धार्मिक हकमा आघात पुगेको भन्ने जिकिर  समर्थित हुने गरी खूलाउन सकेको देखिएन । कुनै हक संविधानसंग वाझिएको भन्नु मात्र पर्याप्त हुदैंन । कसरी वाझिएको छ त्यसको प्रष्ट कारण वा आधारको चित्रणबाट  सो रुप  देखिनु  पनि पर्दछ ।  उपरोक्त विवेचनाबाट रिट निवेदकको माग वमोजिम गुठी संस्थान ऐन, २०३३ का विवादित दफाहरु संविधानसंग वाझिएको देखिदैन । तसर्थ निवेदकको माग वमोजिम उक्त दफाहरुलाई अमान्य र वदर घोषित गर्नु पर्ने अवस्था विद्यमान नहुंदा रिट निवेदकको निवेदन खारेज हुन्छ । यो आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियमानूसार गरी  वुझाईदिनु।

 

उक्त रायमा हामीहरु सहमत छौ ।

 

प्र.न्या. सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

न्या.केशव प्रसाद उपाध्याय

न्या.केदार नाथ आचार्य

न्या. इन्द्रराज पाण्डे

 

इति सम्वत २०५३ साल मार्ग २० गते रोज ५ शुभम ... ।