निर्णय नं. ६२४० - उत्प्रेषणसमेत

नि.नं. ६२४०  ने.का.प. २०५३ अङ्क ८

 

पुर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्र राज नाख्वा

संवत् २०५१ सालको रि.पु.इ.नं. .... ६२

आदेश मितिः २०५३।८।२१।६

 

विषयः उत्प्रेषण समेत ।

 

निवेदकः ल.पु.जि.ल.पु.न.पा. वडा नं. १२ थैना टोल वस्ने वर्ष ४१ को डा.काश्यप नरसिंह शाक्य

विरुद्ध

विपक्षीः त्रि.वि.सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय किर्तिपुर ।

त्रि.वि. कार्यकारी परिषद, केन्द्रीय कार्यालय किर्तिपुर ।

त्रि.वि. चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान, केन्द्रीय क्याम्पस, महाराजगंज काठमाण्डौमा हाल कार्यरत डा. लक्ष्मण प्रसाद श्रेष्ठ ।

 

§  कानून नियम वमोजिम विज्ञापित पदमा उम्मेदवार हुन दरखास्त दिने र अन्तरवार्तामा सम्मिलित भई समान रुपमा प्रतिस्पर्धामा भाग लिई नियुक्ति पाउने हक निवेदकले पनि राख्दछ। यदि कानून नियमले अयोग्य रहेको व्यक्तिसंग प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पर्ने अवस्थामा परिन्छ भने सम्मिलित अन्य उम्मेदवारहरुको हकमा आघात पूर्‍याउने कार्य भएको भन्नू पर्ने हून्छ । यस्तो अवस्थामा त्यस्ता उम्मेदवारले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ को समानताको हकको विपरित भई धारा १२ को उपधारा २ को खण्ड (ङ) द्वारा प्रत्याभुत स्वतन्त्रतामा  आघात पूर्‍याएको भनी आफ्नो हकको संरक्षण तथा प्रचलनका लागि यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र गूहार्न रिट निवेदन दिन नपाउने भन्न नमिल्ने ।        

       (प्र.नं. १४)

 

§  विपक्ष डा.लक्ष्मण श्रेष्ठ योग्यतानै नपुगेको व्यक्तिको दरखास्त स्वीकार गरी अन्तरवार्तामा सम्मिलित गरी निवेदकसंग प्रतिस्पर्धा गर्न लगाई निजलाई नियुक्तिको सिफारिश गरेबाट हक हनन् भयो भनी यस अदालतमा रिट निवेदन दिन पाउने हक नभएको भन्न मिलेन । निवेदकको निवेदन जिकिर संविधान र कानूनसंगत हुने नहुने निर्णय हुंदा ठहर हुने ।   

       (प्र.नं. १४)

 

§  त्रि. वि. शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्वन्धी नियम, २०५० को नियम ३ ले यो नियमको प्रयोग गर्दा प्रयोग गर्नेले गरेको व्याख्याबाट कसैलाई मर्का परेमा निजले कार्यकारी परिषद समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ भनिएको  छ । नियम भन्नाले नियम अन्तर्गतका विनियमलाई समेत लिन सकिने नेपाल कानून व्याख्या सम्वन्धी ऐन, २०१० ले पनि प्रष्ट गर्दछ । उक्त नियम अन्तर्गतकै त्रि. वि. सेवा आयोगको शिक्षकहरुको नियुक्ति वढुवाको लागि सिफारिश गर्ने आधारहरु सम्वन्धी कार्यविधि र न्युनतम योग्यता २०५१ रहेको र नियमको ९३ ले सेवा आयोगलाई त्रि. वि. सेवाको परिक्षामा सम्मिलित हुन चाहने उम्मेद्वारहरुको शैक्षिक योग्यता वा वढुवाका शर्तहरु निर्धारण गर्ने अधिकार रहेको देखिन्छ । सेवा आयोगको लिखित जवाफबाट डा.लक्ष्मण प्रसाद श्रेष्ठले भरेको आवेदन फारामबाट २ वर्षको सम्वन्धित क्षेत्रको अनुभव भएको देखिएको भनी उल्लेख गरेको देखियो । यसबाट सेवा आयोगले डा.लक्ष्मण प्रसादको अनुभवलाई मान्यता हुने गरेको देखिन्छ । यस्तो व्याख्याबाट मर्का परेमा कार्यकारी परिषदमा निवेदन दिन सकिने तर निवेदन दिएको देखिएन । यसको अतिरिक्त त्रि. वि. वि. सेवा आयोगको उल्लेखित प्रकाशित योग्यता हेर्दा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान तर्फ प्राध्यापक र सहप्राध्यापकको लागि तोकिएको न्युनतम शैक्षिक योग्यतामा प्राध्यापकको लागि एम. वि. वि. एस. वा सो सरह उत्तिर्ण गरी सम्वन्धित विषयमा कम्तिमा १५ वर्ष पढाएको अनुभव हुनु पर्ने जस मध्ये एम. डि. पछि कम्तिमा ५ वर्ष  पढाएको अनुभव हुनु पर्ने र सहप्राध्यापकका लागि एम. वि. वि. एस वा सो सरह उत्तीर्ण गरी सम्वन्धित विषयमा कम्तिमा १२ वर्ष पढाएको अनुभव  प्राप्त जसमध्ये एम. डि. डिग्री पछि कम्तिमा ३ वर्ष पढाएको अनुभव वा एम. वि. वि. एस. वा सो सरह उत्तीर्ण गरी पि. एच. डि. गर्नेले  सम्वन्धित विषयमा १० वर्ष पढाएको अनुभव प्राप्त जसमध्ये पि. एच. डि. पछि कम्तिमा दुई वर्ष पढाएको अनुभव हुनु पर्ने गरी तोकिएको देखिन्छ । अर्थात पछिल्लो डिग्रीपछिको अनुभव आवश्यक देखिएको अवस्थामा प्रष्ट रुपमा निर्धारित योग्यतामा उल्लेख  गरिएको देखियो । प्रस्तुत उपप्राध्यापकको लागि निर्धारित योग्यतामा एम. डि. डिग्री प्राप्त गरेपछि मात्र १ वर्षको सम्वन्धित क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव चाहिने भनिएको छैन । उल्लेखित व्यवस्थाहरुबाट एम. वि. वि. एस. डिग्री प्राप्त गरेपछिको सम्वन्धित क्षेत्रको अनुभवलाई उपप्राध्यापकको लागि चाहिने अनुभव मान्न नमिल्ने भन्न मिल्ने नदेखिंने ।

      (प्र.नं. १८)

निवेदक तर्फबाटः

      विद्वान अधिवक्ता श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली

      विद्वान अधिवक्ता श्री शिवराज अधिकारी

विपक्षी तर्फबाटः

      विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर

अबलम्बित नजिरः

 

आदेश

     न्या.कृष्णजंग रायमाझीः सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(२) वमोजिम यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रसतूत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः

      २.    मिति २०५१।४।२ को गो.प.मा प्रकाशित विज्ञापन नं. ६।०५।५१ बाट त्रि.वि.वि. अन्तर्गत रहेको त्रि.वि. चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा चाइल्ड हेल्थ उपप्राध्यापक पद १ खूल्ला प्रतियोगिताद्वारा पद पुर्ति गर्ने भनी सूचना प्रकाशित भएको रहेछ । उक्त पदको लागि चाहिने आवश्यक न्युनतम शैक्षिक योग्यता तथा अनुभवमा (१) चिकित्सा शास्त्र विषयमा पि.एच.डी वा विशिष्ठता सहित प्रथम श्रेणीमा स्नातकोत्तर तह उतिर्ण अथवा (२) एम.वि.वि.एस. वि.एम.एस.वि.डि.एस. वा सो सरहको परीक्षा उत्तिर्ण गरी एम.डि.एम. एस., एम.एस्सी.एफ आर.सी. एस., एम. एस.आर.सि.पी.एम.आर सी. ओ.जि.एम.पि.एच. वा सो सरको डिग्री प्राप्त गरी सम्वन्धित विषयमा कम्तीमा १ वर्ष पढाएको वा सम्वन्धित अथा (३) वि.पि.एच.वि.एन. (वि.एस्सी) वि.एम एल.टी वा सो सरहको उपाधी हासिल गरी पोष्ट ग्रेजूयट डिग्री गरी सम्वन्धित विषयमा क्याम्पस (महाविद्यालय) मा २ वर्ष पढाएको अनुभव प्राप्त अथवा (४) एम.वि.वि. एस., विल.ए.एम.एस.वि.डि.एस. वा सो सरहको परिक्षा उत्तिर्ण गरी सम्वन्धित विद्यालयमा पोष्ट ग्रेजूयट डिप्लोमा प्राप्त गरी क्याम्पस (महाविद्यालय) मा २ वर्ष पढाएको अनुभव वा (५) एम.वि.वि.एस.वि.ए.एम. एस.वि.एम, वि.एस्सी वि.पि.एच. वि.एम.एल टी वा सो सरहको उपाधी प्राप्त गरी सम्वन्धित विषयमा कम्तीमा ४ वर्ष पढाएको अनुभव प्राप्त भएको हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएको रहेछ । म रिट विनेदक उक्त विज्ञापन नं. को पद चाइल्ड हेल्थ उप प्राध्यापक पदको लागि मेरो न्युनतम शैक्षिक योग्यता कार्य सम्पादन एवं अनुभव प्राप्त भएको हुंदा उक्त विज्ञापनमा उल्लेखित म्याद भित्रै रिट पुर्वकको दरखास्त दिएको थिएं । उक्त पदमा विपक्षी नं. ३ का डा.लक्ष्मण प्रसाद श्रेष्ठ, शिव श्रेष्ठ तथा मेरो समेत गरी जम्मा ३ जनाको दरखास्त परेको थियो । तर दरखास्त दिने ३ जना व्यक्ति मध्ये विपक्षी नं. ३ उक्त विज्ञापनमा तोकिएको योग्यता र अनुभव प्राप्त व्यक्ति मध्ये विपक्षी नं. १ ले उहांको दरखास्त स्वीकार नगर्नु पर्नेमा स्वीकार गरियो। त्यतिमात्र नभएर दरखास्त परेका उम्मेदवारहरुसंग मिति २०५०।७।६ देखि अन्तवार्ता लिई सकेपछि त्रि.वि.ऐन, २०४९ को दफा १५(५) तथा त्रि.वि. शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्वन्धी नियम २०५० को नियम ६.७.८(१) वमोजिम शिक्षक नियुक्ति गर्दा प्राज्ञिक क्षमता र अनुभव शैक्षिक योग्यता कार्यक्षमता जेष्ठता र कार्य सम्पादनलाई मुख्य आधार मानी विपक्षी नं. २ को सिफारिशमा विपक्षी नं. १ ले मलाई नियुक्त गर्नु पर्नेमा उल्लेखित विज्ञापनमा भएको योग्यता र सम्वन्धित विषयमा कम्तिमा १ वर्ष पढाएको वा काम गरेको अनुभव समेत नभएको विपक्षी नं. ३ लाई मिति २०५१।८।१६ को निर्णयले नियुक्तिका लागि सिफारीश गरिएको भनी जानकारीको लागि सूचना मिति २०५१।८।१६ गते प्रकाशित गरिएको हुंदा विपक्षी नं. १ ले विपक्षी नं. ३ लाई स्थायी नियुक्तिका लागि गरेको उक्त सिफारिश त्रि.वि.वि. शिक्षक कर्मचारी सेवा नियमावली, २०५० को विपरित भएको स्पष्ट छ । त्यसको लागि मैले मौकैमा अर्थात २०५१।९।१७ मा आवश्यक छानवीन गरी पाउं भनी उपकूलपतीको कार्यालयमा द.नं. ६०५ को निवेदन समेत दिएको थिएं । तर त्यस उपर कुनै कारवाही गरिएन यस प्रकार उक्त विपक्षी नं. ३ लाई त्रि.वि.वि. सेवा ऐन, २०४९ को दफा १५(५) त्रि.वि.शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्वन्धी नियम २०५० को नियम ६,७,८(१) समेतको उल्लेखित विज्ञापनको न्युनतम योग्यताको आधार समेतको प्रतिकुल चाइल्ड हेल्थ उप प्राध्यापक पदमा नियुक्तको लागि सिफारिश गरी मलाई वन्चित गरिएबाट मेरो नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) तथा १२(२)(ङ) द्वारा प्रदत्त मौलिक हकको हनन् हुन गएको र सो को प्रभावकारी अन्य उपचारको व्यवस्था समेत नभएकोले सोही संविधानको धारा २३ वमोजिम सम्मानित अदालत समक्ष उपस्थित भएको छु । तसर्थ त्रि.वि.वि. सेवा आयोगको विज्ञापन नं. २०५०।५१ चाइल्ड हेल्थ उप प्राध्यापक पदमा विपक्षी नं. ३ को डा. लक्ष्मण प्रसाद श्रेष्ठलाई स्थायी नियुक्तिको लागि विपक्षी नं. १ ले गरेको मिति २०५१।८।१६ को निर्णय लगायत सो सम्वन्धमा भएको सम्पुर्ण काम कारवाही नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) वमोजिमको उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी पुनः छानविन गरी उक्त चाइल्ड हेल्थ उपप्राध्यापक पदमा म रिट निवेदकलाई स्थायी नियुक्ति दिनु भन्ने विपक्षी नं. १ र २ को नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदक डा.काश्यप नरसिंह शाक्यको रिट निवेदन जिकिर ।

      ३.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो यो आदेश प्राप्त भएको मितिले वाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुन भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीलाई सूचना पठाई दिनु लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम वमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

      ४.    त्रि.वि.वि. सेवा आयोगले चाइल्ड हेल्थ उपप्राध्यापक पद १ का लागि दरखास्त आव्हान गरेकोमा मैले पनि दरखास्त पेश गरेको थिए । आयोगले लिएको परिक्षामा म सफल भएको हुंदा त्रि.वि.शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्वन्धी नियम, २०५० को परिच्छेद २ को नियम ७(१),७(२) ले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गरी त्रि.वि.सेवा आयोगले प्राज्ञिक परिषद तथा कार्यकारी परिषदको सिफासिशमा मलाई उक्त पदमा नियुक्ति गर्ने सिफारिश गरी मिति २०५१।९।२६ मा नियुक्ति पाई ऐ. २८ गतेबाट आफ्नो कार्यभार सम्हाली आएको छु । यस प्रकारबाट त्रि.वि. सेवा आयोगले गरेको मेरो सिफारिश उपर विपक्षी रिट निवेदकको चित्त नवुझेमा त्रि.वि.शिक्षा कर्मचारी सेवा सम्वन्धी नियम २०५० को परिच्छेद ७(४) वमोजिम मेरो सिफारिश भएको मितिले २० दिन भित्र विश्व विद्यालय पुनरावेदन आयोग नियम, २०५० वमोजिम गठन भएको पुनरावेदन आयोगमा पुनरावेदन दिन पाउने कानूनी व्यवस्था छ । यसरी पुनरावेदन परेमा आयोगले ३० दिन भित्रमा निर्णय गर्ने र उक्त निर्णय अन्तिम हुने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था छ तर विपक्षी निवेदकले सेवा आयोगको सिफारिश उपर चित्त नवुझाई वसी कानूनले निर्दिष्ट गरेको वाटोमा नलागी प्रस्तुत रिट निवेदन लिई सम्मानित अदालत समक्ष प्रवेश गर्न मिल्दैन । त्रि.वि.वि. सेवा आयोगले मलाई चाइल्ड हेल्थ उपप्राध्यापकमा नियुक्ति गर्ने सिफारिशबाट निवेदकको कुनै मैलिक हकमा आघात परेको छैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी त्रि.वि.चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान केन्द्रीय क्याम्पस महाराजगंज काठमा०डौमा कार्यरत डा.लक्ष्मण प्रसाद श्रेष्ठको लिखित जवाफ रहेछ ।

      ५.    त्रि.वि.वि. सेवा आयोग शिक्षकहरुको नियुक्ति र वढुवाका लागि सिफारिश गर्ने आधारहरु सम्वन्धी कार्यविधि र न्युनतम योग्यता २०५१ को दफा १.७ अन्तर्वार्ता शिक्षकको १.७.२ मा अन्र्तवार्ता सम्वन्धी अंकहरुको व्यवस्था गरेको छ सो को (ख) मा विशेषज्ञ र सम्वन्धित विषयको प्राध्यापकले जम्मा ३० पुर्णांक प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐ. को  (३) मा विशेषज्ञको औसतको न्युनतम ५० प्रतिशत अर्थात १५ अंक प्राप्त गर्ने उम्मेदवारहरुमा मात्र सम्वन्धित पदमा सिफारिश गर्न योग्य हुनेछन् भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ सो प्रावधान अनुरुप नभएको हुंदा निज निवदेकलाई सिफारिश नगरिएको हो । साथै डा. लक्ष्मण प्रसाद श्रेष्ठले एम.वि.वि.एस. परिक्षा उतिर्ण गरी एम.एस.डिग्री प्राप्त गरेका र सम्वन्धित क्षेत्रमा २ वर्षको अनुभव समेत प्राप्त गरेको कुरा निजको पदमा आवेदन गर्दा भरेको आवेदन फर्म तथा प्रमाण पत्रबाट प्रष्ट भएको छ । तसर्थ निवेदकले विपक्षी वनाउनु भएका लक्ष्मण प्रसाद श्रेष्ठले विज्ञापनमा माग गरे अनुसारको अनुभव प्राप्त छैन भन्ने तर्क निराधार हो । प्रतियोगितामा जसले जति अंक प्राप्त गर्नु भएको छ सोही अनुसार त्रि.वि.सेवा आयोगले सिफारिश गरी त्रि.वि.कार्यकारी परिषदले स्थायी नियुक्ति दिएको हो । यसमा कुनै कानूनी त्रुटी भएको र निवेदक प्रति कुनै पुर्वाग्रह समेत राखिएको छैन । तसर्थ उपरोक्त आधारहरुमा सिफारिश गरिएको र नियुक्ति दिइएको कार्य कानून वमोजिम नै भएको हुंदा रिट निवेदकको कुनै कानूनी र संवैधानिक तथा मौकिल हकको हनन् नभएकोले रिट निवेदन खारेज भागी छ खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी त्रि.वि.सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय किर्तिपुरको तर्फबाट सोको अध्यक्ष दीपराज शर्मा तथा विपक्षी कार्यकारी परिषद केन्द्रीय कार्यालय किर्तिपुरका तर्फबाट सोका सदस्य सचिव ऐ. का रजिष्ट्रार वाल मुकुन्द खरेलले पेश गर्नु भएको संयुक्त लिखित जवाफ ।

      ६.    यसमा मिति २०५१।४।२ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित विज्ञापन नं. ६।०५०।०५१ मा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गतको उप प्राध्यापक चाइल्ड हेल्थ को निमित्त तोकिएको न्युनतम शैक्षिक योग्यता शिक्षकहरुको नियुक्ति र वढुवाका लागि सिफारिश गर्ने आधारहरु सम्वन्धी कार्यविधि र न्युनतम योग्यता २०५१ अनुसार उक्त विज्ञापित उपप्राध्यापक पदको निमित्त एम.वि.वी.एस वा सो सरहको परिक्षा उतीर्ण गरी एम.डि.वा सो सरहको डिग्री प्राप्त गरी सम्वन्धित विषयमा कम्तीमा १ वर्ष पढाएको वा सम्वन्धित क्षेत्रमा १ वर्ष काम गरेको अनुभव प्राप्त हुनुपर्ने भनने देखिन्छ । विपक्षी डा. लक्ष्मण प्रसाद श्रेष्ठले उक्त उप प्राध्यापक पदको लागि भरेको आवेदन फाराम समेतबाट एम.डि.डिग्रीपछि सम्वन्धित क्षेत्र (चाइल्ड हेल्थ) मा १ वर्षको काम गरेको अनुभव प्राप्त गरेको देखिएन । तसर्थ विपक्षी डा. लक्ष्मण प्रसाद श्रेष्ठ विज्ञापन नं. ६।०५।५१ मा उल्लेखित न्युनतम योग्यता प्राप्त व्यक्ति नदेखिदा त्यस्तो न्युनतम योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई अन्तर्वातामा सामेल गरी उक्त विज्ञापित पदमा सिफारिश गरी नियुक्ति गर्ने गरेको कानूनी त्रुटीपुर्ण हुंदा त्रि.वि.सेवा आयोगको मिति २०५१।८।१६ मा विपक्षी डा.लक्ष्मण प्रसाद श्रेष्ठलाई स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्ने निर्णय प्रकाशित सूचना र नियुक्ति समेतको काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी दिइएको छ । मिति द्दण्द्धद्द सालको रिट नं. १५९९ निवेदक वद्री बहादुर कार्की त्रि.वि.वि. केन्द्र्रीय कार्यालय समेत भएको उत्प्रेषण विषयक रिट र २०४७ सालको रिट नं. ८६७ निवेदक सानु देवी जोशी वि. त्रि.वि.वि. समेत भएको उत्प्रेषण विषयक रिटमा निवेदकलाई एक जना विशेषज्ञले अयोग्य घोषित गरिसकेपछि विवादीत पदमा निवेदकको हकदैया सृजना भएको भन्न नमिल्ने भनी अन्तर्वाता सफल हुनेको रिट निवेदन गर्ने हकदैया नहुने परिणामको निर्णय भै कायम भएको संयुक्त इजलासको उपरोक्त सिद्धान्तसंग यो इजलास सहमत नभएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ख) वमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन पुर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५२।९।११।२ को आदेश ।

      ७.    प्रस्तुत रिट निवेदनमा समावेश भएको कानूनी प्रश्नमा भिन्न भिन्न संयुक्त इजलासबाट भिन्न भिन्न निर्णय भई निश्चित सिद्धान्त कायम हुन नसकेको र एउटा निश्चित शिध्दान्त कायम हुन उपयूक्त देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(२) वमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन वढी संख्या भएको न्यायाधीशहरुको पुर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने यस अदालत पुर्ण इजलासको मिति २०५३।५।६ को आदेश ।

      ८.    नियम वमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता व्दय श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली तथा श्री शिव राज अधिकारीले २०५१।४।२ को गोरखापत्रमा प्रकाशित विज्ञापन अनुसार त्रि.वि.चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको “चाइल्ड हेल्थ” उपप्राध्यापकको पदको लागि चाहिने न्युनतम योग्यता विपक्षी लक्ष्मण प्रसादको पुगेको छैन । विज्ञापन अनुसारको न्युनतम योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई नियुक्तिको लागि गरेको सिफारिश तथा नियुक्ति दिने काम कारवाही समेत त्रुटीपुर्ण हुंदा वदर गरी पून छानविन गर्न लगाई निवेदकलाई नियुक्त दिनु भन्ने परमादेश समेतको आदेश जारी होस भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भयो भने प्रत्यर्थी त्रिभूवन विश्व विद्यालयका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तूलाधरले त्रि.वि.सेवा आयोग शिक्षकहरुको नियुक्ति र वढुवाको लागि सिफारिश गर्ने आधारहरु सम्वन्धी कार्यविधि र न्युनतम योग्यता २०५१ को १.७.२ (३) अनुसार विशेषज्ञले प्रदान गर्ने अंकका ५०% अर्थात १५ अंक वा सो भन्दा पढी प्राप्त गर्ने उम्मेदवारलाई मात्र सम्वन्धित पदमा सिफारिश गर्न योग्य हुने व्यवस्था गरेको तर निवेदकले न्युनतम अंक पनि प्राप्त गर्न नसकेको हुंदा निवेदकलाई रिट निवेदन दिने अधिकारै नहुंदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भनी गर्नु भएको वहस समेत सूनियो ।

      ९.    आज निर्णय सूनाउन भनी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा त्रिभूवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको २०५१।४।२ को गोरखापत्रमा प्रकाशित विज्ञापन नं. ६।०५०।०५१ को त्रि.वि. चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमा चाइल्ड हेल्थ उपप्राध्यापक पदमा विज्ञापनमा लेखिएको योग्यता अनुरुप नियुक्ति पाउनु पर्ने उम्मेदवार म रिट निवेदकलाई नियुक्तिको लागि सिफारिश नगरी उक्त पदमा नियुक्ति हुन न्युनतम योग्यता विज्ञापन अनुसारको अनुभव नभएको डा.लक्ष्मण प्रसाद श्रेष्ठको दरखास्त स्वीकार गरी सो पदमा डा.लक्ष्मण प्रसाद श्रेष्ठलाई स्थायी नियुक्तिका लागि त्रि.वि.वि. सेवा आयोगले सिफारिश गरेको मिति २०५१।८।१६ मा सूचना प्रकाशित भएकाले ऐन नियम तथा संवैधानिक हक समेतको विपरितको निर्णय तथा नियुक्तिको लागि भएको सिफारिश तथा नियुक्ति दिने कार्य र सो सम्वन्धमा भए गरेको सम्पुर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी पुनः छानविन गर्न लगाई उक्त पदमा म रिट निवेदकलाई स्थायी नियुक्ति दिनु भन्ने परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउं भन्ने मुख्य रिट निवेदकको जिकिर रहेको देखिन्छ । त्रि.वि.वि. सेवा आयोग शिक्षकहरुको नियुक्ति र वढुवाका लागि सिफारिश गर्ने आधारहरु सम्वन्धी कार्यविधि र न्युनतम योग्यता २०५१ को दफा १.७ अन्तर्वार्ता शीर्षकको १.७.२ मा अन्तर्वार्ता सम्वन्धी अंकहरुको व्यवस्था गरेको त्यस्को खण्ड (ख) मा विशेषज्ञ र सम्वन्धित विषयको प्राध्यापक प्रत्येकले ३० पुर्णाङ्कको आधारमा अंक प्रदान गर्ने व्यवस्था भएको र ऐ. को खण्ड (३) मा विशेषज्ञको औसतको न्युनतम ५० प्रतिशत अर्थात १५ अंक प्राप्त गर्ने उम्मेदवारमात्र संवन्धित पदमा सिफारिश गर्न योग्य हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भएकोले खूल्ला प्रतियोगिताको विज्ञापन भएकोले सो अंक प्राप्त गर्ने र विज्ञापन अनुसारको योग्यता २ वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको डा.लक्ष्मण प्रसादलाई नियुक्तिको लागि सिफारिश गरिएको कार्य कानून वमोजिम नै भएको हुंदा रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने समेत त्रि.वि.वि.सेवा आयोगको लिखित जवाफ रहेको छ ।

      १०.    यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट प्रस्तुत रिट निवेदनमा २०५२।९।१२।४ मा निर्णय आदेश हुंदा शिक्षकहरुको नियुक्ति र वढुवाका लाग सिफारिश गर्ने आधारहरु सम्वन्धी कार्यविधि र न्युनतम योग्यता २०५१ अनुसार उक्त विज्ञापित उप प्राध्यापक पदको निमित्त एम.वि.वि.एस वा सो सरहको परीक्षा उतीर्ण गरी एम.डि. वा सो सरहको डिग्री प्राप्त गरी सम्वन्धित विषयमा कम्तिमा एक वर्ष पढाएको वा सम्वन्धित क्षेत्रमा १ वर्ष काम गरेको अनुभव प्राप्त हुनु पर्नेमा डा.लक्ष्मण प्रसाद श्रेष्ठले एम.डि.डिग्री पछि सम्वन्धित क्षेत्रमा चाइल्ड हेल्थ मा १ वर्ष काम गरेको अनुभव प्राप्त गरेको नदेखिंदा त्यस्ता व्यक्तिलाई अन्तर्वार्तामा सामेल गरी विज्ञापित पदमा सिफारिश गर्ने नियुक्ति गर्न गरेको कानूनी त्रुटीपुर्ण भनी २०५१।८।१६ को निर्णय प्रकाशित सूचना नियुक्तिको काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरिदिएको देखिन्छ । तर नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा २३ र धारा ८८ (२) अनुसार निवेदकको हक प्रचलन गराउने तर्फ केही वोलेको देखिएन । साथ साथै निर्णय आदेशमा अन्तर्वार्तामा एक जनामात्र विशेषज्ञले अयोग्य घोषित गरिसकेपछि विवादीत पदमा निवेदन निवेदकको हकदैया श्रृजना भएको भन्न नमिल्ने भनी अन्तर्वार्तामा असफल हुनेको रिट निवेदन गर्ने हकदैया नहुने परिणामको यस अदालतबाट २०४३ सालको रिट नं. १५९९ र ०४७ सालको रिट नं. ८६७ मा निर्णय भै कायम भएको सिद्धान्तसंग सहमत नभएको भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)ख वमोजिम पुर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने भएको आदेश अनुसार प्रस्तुत रिट निवेदन निर्णयार्थ पुर्ण इजलासमा पेश हुन आएको देखियो ।

      ११.    यस अदालतको संयुक्त इजलासले प्रस्तुत विवादमा रिट निवेदकलाई यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत रिट निवेदन दिन पाउने हक अधिकार रहेको मानी उत्प्रेषणको आदेश जारी भएको निर्णय आदेशको अध्ययनबाट देखियो । तर त्रि.वि.वि. सेवा आयोग शिक्षकहरुको नियुक्ति र वढुवाको लागि सिफारिश गर्ने आधारहरु सम्वन्धी कार्यविधि योग्यता २०५१ को १.७ अन्तर्वार्ता अन्तर्गतको १.७.२ को खण्ड (३) वमोजिम अयोग्य भएको निवेदकलाई रिट निवेदन दिने हकदैया रहेको तथा र अघि कायम भएको सिद्धान्तसंग असहमत हुने कुरामा कानूनी आधार सहित विवेचना भएको  देखिदैन । त्रि.वि.वि. सेवा आयोग तर्फबाट इजलास समक्ष उपलव्ध गराइएको अन्तर्वार्ता सम्वन्धी कारवाही फायलहरु हेर्दा र संयुक्त इजलासको निर्णय आदेश समेतबाट निवेदक अन्तर्वार्तामा त्रि.वि.वि. सेवा आयोगको शिक्षकको नियुक्ति र वढुवाका लागि सिफारिश गर्ने आधारहरु सम्वन्धी कार्यविधि र न्युनतम योग्यता २०५१ को दफा १.७ अन्तर्वार्ता शीर्षक अन्तर्गत उपदफा १.७.२ वमोजिम प्रदान गरिने अंकमा विशेषज्ञको औसतको न्युनतम ५० प्रतिशत अर्थात १५ अंक भन्दा घटी अंक प्राप्त गरेको देखिन आएको   छ। निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताले नियुक्त विशेषज्ञ पुर्वाग्रही रहेको भन्ने जिकिर पनि वहसमा उठाउनू भएको छ । कारवाही फायलमा एक जना विशेषज्ञमात्र नभै एक भन्दा वढीरहेको र सवैले छुट्टा छुट्टै अंकहरु प्रदान गरेको देखिन्छ । निवेदकलाई कम अंक प्रदान गर्ने कार्य पुर्वाग्रही भै भएको भन्न सकिने आधार प्रमाण देखिन नआएकोले वहस जिकिरसंग सहमत हुन सकिने अवस्था भएन । दफा १.७.२ को खण्ड (३) ले विशेषज्ञको औसत न्युनतम ५० प्रतिशत अर्थात १५ अंक प्राप्त गर्ने उम्मेदवारहरु मात्र सम्वन्धित पदमा सिफारिश गर्न योग्य हून्छन भन्ने भएको व्यवस्थाले निवेदक विज्ञापित पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिश हुन योग्य रहेको देखिन आएन ।

      १२.   उल्लेखित व्यवस्था अनुसार अयोग्य घोषित भएको रिट निवेदकलाई प्रस्तुत रिट निवेदन दिन पाउने हक अधिकार छ छैन भन्ने सम्वन्धमा यस अदालतको संयुक्त इजलासको निर्णय आदेशमा उल्लेखित रिट निवेदनहरुमा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरुवारे पहिला चर्चा हुन आवश्यक छ । २०४३ सालको रिट नं. १५९९ मा निवेदकलाई विशेषज्ञले अयोग्य घोषित गरिएपछि विवादीत पदमा निवेदकको निर्विवाद हकदैयाको सिर्जना भएको भन्न मिलेन । रिट निवेदको प्राप्त हकाधिकारमा हनन् भएको देखिन नआएकोले निवेदकले जिकिर लिएको अरु प्रश्नहरुमा विचार गर्नु परेन भनी रिट निवेदन खारेज गरेको र २०४७ को रि.नं. ८६७ मा उल्लेखित सिद्धान्त समेतको आधारमा निवेदकलाई विशेषज्ञले अयोग्य (Not Fit) भनी लेखिएकोले निवेदकको प्राप्त हकाधिकारमा हनन् भएको मान्न मिलेन भनी खारेज गर्ने गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा विज्ञापित पदको लागि योग्यता नै नपुगेको डा. लक्ष्मण प्रसादलाई अन्तर्वार्तामा सामेल गरि सिफारिश गरि नियुक्ति गर्ने गरेको कार्य कानूनी त्रुटीपुर्ण रहेको भनी उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी वदर गरेको देखिन्छ । उल्लेखित नजिरका सिद्धान्तहरु साविक ऐन नियम विनियमहरुको व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा भएको छ । यहा संयुक्त इजलासले स्थापित सिद्धान्तसंग के कसरी असहमत हुन पुगेको हो विद्यमान कानूनको उल्लेखन र विवेचना समेत केही नगरी सोझै विशेषज्ञले अयोग्य वनाएको उम्मेदवारले रिट निवेदन दिन पाउने हकाधिकार नभएको भन्ने स्थापित सिद्धान्तसंग असहमत भएको भन्ने आधारमा पुर्ण इजलासमा पेश गर्नु भनी पठाएको देखियो । संयुक्त इजलासले प्रष्ट रुपमा कानूनी व्यवस्था दर्शाइ आफ्नो व्याख्या सहित यस अदालतबाट अघि प्रतिपादित सिद्धान्तसंग असहमत भई भिन्न राय व्यक्त गरेको नपाइएको अवस्थामा संयुक्त इजलासहरुको भिन्न भिन्न राय व्यक्त भएको भनी पुर्ण इजलासबाट विचार गर्न पर्ने अवस्था देखियो । डा. लक्ष्मण प्रसाद श्रेष्ठको सिफारिश र नियुक्ति समेतका काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने भनिएको तर निवेदकको आफ्नो संवैधानिक तथा कानूनी हक प्रचलनको पनि माग रहेकोमा निर्णय आदेशमा केही नवोलिएकोबाट निर्णय आदेश अधूरो तथा परिणाम अन्यौलपुर्ण रहे नरहेको प्रश्नको पनि निराकरण तर्क पुर्ण इजलासले विचार गर्न पर्ने देखिएको छ । निवेदकको रिट निवेदन दिन पाउने हकदैयाको प्रश्न मात्र समाधान गरेर मात्र पूग्ने अवस्था देखिदैन । माथी उल्लेखित नजिरहरुबाट एउटा कानूनी वूंदाका आधारबाट रिट निवेदन दिने हकदैया नभएको भन्ने आधार लिई रिट निवेदन खारेज भएको छ भने प्रस्तुत रिट निवेदनमा विज्ञापित योग्यता विपक्ष डा.लक्ष्मण प्रसाद श्रेष्ठको नभएकोमा अन्तर्वार्तामा सामेल गराई सिफारिश गरेको देखिएको भन्ने आधारमा उत्प्रेषणको आदेश जारी हुने ठहराएको छ । अघि कायम भएको सिद्धान्तसंग सम्वन्धित प्रश्न प्रस्तुत मुद्दामा पनि रहेको र विवेचना सहित सो कुरामा असहमति व्यक्त गरेको नभए पनि रिट जारी गरेकोबाट असहमत रही विपरित निर्णय भएको देखिदा यस अर्थमा राय तथा निर्णय आदेशहरुमा भिन्नता भने देखियो ।

      १३.   उल्लेखित रि.नं. १५९९ को मुद्दामा निवेदकलाई विशेषज्ञबाट अयोग्य घोषित गरिएपछि विवादीत पदमा निवेदकको निर्विवाद हकदैया श्रृजना रहे भएको भन्न मिलेन । निवेदकको प्राप्त हकाधिकार हनन भएको देखिन नआएको भन्ने आधारमा रिट निवेदन खारेज भएको छ भने रिट नं. ८६७ मा पनि यहि सिद्धान्तलाई आधार मानी रिट निवेदन खारेज गरेको देखिन्छ । ती दूवै मुद्दाहरुमा पनि सिफारिश भएकाको योग्यता कै सम्वन्धमा पनि प्रश्न उठाएको देखिन्छ । तर दूवै भिन्न संयुक्त इजलासहरुबाट योग्यताको प्रश्नलाई लिएर निर्णयमा पुगेको देखिदैन । प्रस्तुत मुद्दामा पनि योग्यताकै प्रश्न रहेको र सोही प्रश्नलाई लिएर योग्यता नपुगेको विपक्ष डा.लक्ष्मण प्रसादलाई अन्तर्वार्तामा सामेल गरी विज्ञापित पदमा सिफारिश तथा नियुक्त गरेको मिलेन भनी उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिएको छ । न्युनतम योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई अन्तर्वार्तामा सामेल गरी सिफारिश तथा नियुक्ति गरेको कार्यलाई कानूनी त्रुटीपुर्ण भनी अन्तर्वार्ता हुनुपुर्वको अवस्थाको सन्दर्भलाई आधार वनाई रिट जारी गरिएको छ भने उल्लेखित नजिरहरुमा अन्तवार्तामा विशेषज्ञले अयोग्य भनिएको निवेदकको निर्विवाद प्राप्त हकाधिकारमा हनन् भएको देखिन नआएको भनी अन्तर्वार्ता पश्चातको सन्दर्भलाई आधार मानी रिट निवेदन खारेज गरेको देखिन्छ ।

      १४.   प्रस्तुत मुद्दामा विज्ञापित उप प्राध्यापक पद १ का लागि उम्मेदवारी दरखास्त निवेदक समेत ३ जनाको रहेको अन्तर्वार्ता समेत भई विशेषज्ञहरुबाट २ जना अयोग्य भएको १ जना डा. लक्ष्मण प्रसादलाई योग्य घोषित गरी नियुक्तिका लागि सिफारिश भई नियुक्ति भएको सम्वन्धित फाईलहरुबाट पनि देखियो । कानून नियम वमोजिम विज्ञापित पदमा उम्मेदवार हुन दरखास्त दिने र अन्तरवार्तामा सम्मिलित भई समान रुपमा प्रतिस्पर्धामा भाग लिई नियुक्ति पाउने हक निवेदकले पनि राख्दछ । यदि कानून नियमले अयोग्य रहेको व्यक्तिसंग प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पर्ने अवस्थामा परिन्छ भने सम्मिलित अन्य उम्मेदवारहरुको हकमा आघात पूर्‍याउने कार्य भएको भन्नू पर्ने हून्छ । यस्तो अवस्थामा त्यस्ता उम्मेदवारले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ को समानताको हकको विपरित भई धारा १२ को उपधारा २ को खण्ड (ङ) द्वारा प्रत्याभुत स्वतन्त्रतामा आघात पूर्‍याएको भनी आफ्नो हकको संरक्षण तथा प्रचलनका लागि यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र गूहार्न रिट निवेदन दिन नपाउने भन्न मिल्दैन । विपक्ष डा.लक्ष्मण श्रेष्ठ योग्यतानै नपुगेको व्यक्तिको दरखास्त स्वीकार  गरी अन्तरवार्तामा सम्मिलित गरी निवेदकसंग प्रतिस्पर्धा गर्न लगाई  निजलाई नियुक्तिको सिफारिश गरेबाट हक हनन् भयो भनी यस अदालतमा रिट निवेदन दिन पाउने हक नभएको भन्न मिलेन। निवेदकको निवेदन जिकिर संविधान र कानूनसंगत हुने नहुने निर्णय हुंदा ठहर हुने कुरा हो ।

 

      १५.   रिट निवेदक डा. लक्ष्मण प्रसादको विज्ञापित पदको लागि विज्ञापन र शिक्षकहरुको नियुक्ति र वढुवाको लागि सिफारिश गर्ने आधारहरु सम्वन्धी कार्यविधि र न्युनतम योग्यता २०५१ ले तोकेको न्युनतम शैक्षिक योग्यता एम.वि.वि.एस वा सो सरहको परिक्षा उत्तिर्ण गरी एम.डि.एम.एस वा सो सरहको डिग्री प्राप्त गरी सम्वन्धित विषयमा कम्तिमा १ वर्ष पढाएको वा सम्वन्धित क्षेत्रमा १ वर्ष काम गरेको अनुभव प्राप्त नभएको भन्ने जिकिर रहेको छ । एम.डि. को डिग्री लिएपछि सम्वन्धित क्षेत्रमा १ वर्षको काम गरेका अनुभव डा. लक्ष्मण प्रसाद श्रेष्ठको नभएको भन्ने संयुक्त इजलासको निर्णयमा उल्लेख छ । डा.लक्ष्मण प्रसादले विज्ञापित पदको लागि दिएको उम्मेदवारी दरखास्तबाट निजले एम.वि.वि.एस. परीक्षा उत्तीर्ण गरि सम्वन्धित क्षेत्रमा १ वर्ष भन्दा वढी काम गरेको अनुभव देखिन्छ । सम्वन्धित क्षेत्रमा एक वर्ष काम गरेको अनुभव एम.डि. गरेपछिको हुनु पर्ने हो वा एम.वि.वि.एस. गरेपछि गरेका अनुभवलाई पनि लिन सकिने हो यहि विवाद रहेको देखियो ।

      १६.    त्रि.वि.शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्वन्धी नियम २०५० को परिच्छेद २ को नियम ७ (१) मा त्रि.वि.वि. सेवाको शिक्षकको पदमा नियुक्ति वा वढुवाको उम्मेदवार हुन चाहिने योग्यता प्राज्ञिक परिषदको सिफारिशमा कार्यकारी परिषदले तोके वमोजिम हुने भन्ने र उप नियम २ मा शिक्षकको नियुक्ति कार्यकारी परिषदको सिफारिशमा सेवा आयोगद्वारा तोकिए वमोजिम हुने र उप नियम ३ मा नियुक्ति र वढुवाको आधार कार्यक्षमताको अंकको विभाजन कार्यकारी परिषदको सिफारिशमा सेवा आयोगले तोके वमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । तोकिए वमोजिम भन्नाले नियममा गरिएको परिभाषाबाट यस नियम र यस नियम अन्तर्गतको कार्य प्रणाली वा व्यवस्थापन प्रणाली वमोजिम तोकिएको वा तोकिए वमोजिम हुने भनिएको छ ।

      १७.   त्रिभूवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको शिक्षकहरुको नियुक्ति र वढुवाको लागि सिफारिश गर्ने आधारहरु सम्वन्धी कार्यविधि र न्युनतम योग्यता २०५१ जसलाई निवेदक तथा विपक्षहरुबाट पनि मानिएको छ र यसै वमोजिम विज्ञापित पदका लागि चाहिने योग्यता विज्ञापनमा उल्लेख छ । जस अनुसार चिकित्साशास्त्र विषयका उप प्रँध्यापक पदका लागि एम.वि.वि.एस., विए.एम.एस., वि.डि.एस वा सो सरहको परिक्षा उत्तिर्ण गरी एम.डि., एम.एस.एम. एस्सी, यफ.आरसि.एस.एम.आर सिपी.एम.आर सि. ओ.जि., एम.पि.एच वा सो सरहको डिग्री प्राप्त गरी सम्वन्धित विषयमा कम्तिमा १ वर्ष पढाएको वा सम्वन्धित क्षेत्रमा १ वर्ष काम गरेको अनुभव प्राप्त हुनु पर्ने गरी न्युनतम शैक्षिक योग्यता तोकिएको कुरामा विवाद छैन । विपक्षी मध्येका डा.लक्ष्मण प्रसाद श्रेष्ठको दरखास्त फारामबाट एम.वि.वि.एस उतीर्ण गरी एम.डि.डिग्री प्राप्त गरेको देखिन्छ भने एम.वि.वि.यस उत्तीर्ण गरी सम्वन्धित क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव समेत १ वर्ष भन्दा वढीको रहेको निजले आवेदन गर्दा भरेको फारामबाट देखिन्छ । साथै सेवा आयोगको लिखित जवाफबाट पनि निजको २ वर्षको अनुभव रहेको भन्ने छ । तोकिएको सम्वन्धित क्षेत्रमा १ वर्षको काम गरेको अनुभव निजको एम.डि. गरेपछि हुनु पर्ने सो छैन भन्ने विवाद उठाएको देखियो ।

      १८.   त्रि. वि. शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्वन्धी नियम, २०५० को नियम ३ ले यो नियमको प्रयोग गर्दा प्रयोग गर्नेले गरेको व्याख्याबाट कसैलाई मर्का परेमा निजले कार्यकारी परिषद  समक्ष  निवेदन दिन सक्नेछ भनिएको छ । नियम भन्नाले नियम अन्तर्गतका विनियमलाई समेत लिन सकिने नेपाल कानून व्याख्या सम्वन्धी ऐन, २०१० ले पनि प्रष्ट गर्दछ । उक्त नियम अन्तर्गतकै त्रि. वि. सेवा आयोगको शिक्षकहरुको नियुक्ति वढुवाको लागि सिफारिश गर्ने आधारहरु सम्वन्धी कार्यविधि र न्युनतम योग्यता २०५१ रहेको र नियमको ९३ ले सेवा आयोगलाई त्रि. वि. सेवाको परिक्षामा सम्मिलित हुन चाहने उम्मेद्वारहरुको शैक्षिक योग्यता वा वढुवाका शर्तहरु निर्धारण गर्ने अधिकार रहेको देखिन्छ । सेवा आयोगको लिखित जवाफबाट डा.लक्ष्मण प्रसाद श्रेष्ठले भरेको आवेदन फारामबाट २ वर्षको सम्वन्धित क्षेत्रको अनुभव भएको देखिएको भनी उल्लेख गरेको देखियो । यसबाट सेवा आयोगले डा.लक्ष्मण प्रसादको अनुभवलाई मान्यता हुने गरेको   देखिन्छ । यस्तो व्याख्याबाट मर्का  परेमा कार्यकारी परिषदमा निवेदन दिन सकिने तर निवेदन दिएको देखिएन । यसको अतिरिक्त त्रि. वि. वि. सेवा आयोगको उल्लेखित प्रकाशित योग्यता हेर्दा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान तर्फ प्राध्यापक र सहप्राध्यापकको लागि तोकिएको न्युनतम शैक्षिक योग्यतामा प्राध्यापकको लागि एम. वि. वि. एस. वा सो सरह उत्तिर्ण गरी सम्वन्धित विषयमा कम्तिमा १५ वर्ष पढाएको अनुभव हुनु पर्ने जस मध्ये एम. डि. पछि कम्तिमा ५ वर्ष  पढाएको अनुभव हुनु पर्ने र सहप्राध्यापकका लागि एम. वि. वि. एस वा सो सरह उत्तीर्ण गरी सम्वन्धित विषयमा कम्तिमा १२ वर्ष पढाएको अनुभव  प्राप्त जसमध्ये एम. डि. डिग्री पछि कम्तिमा ३ वर्ष पढाएको अनुभव वा एम. वि. वि. एस. वा सो सरह उत्तीर्ण गरी पि. एच. डि. गर्नेले सम्वन्धित विषयमा १० वर्ष पढाएको अनुभव प्राप्त जसमध्ये पि. एच. डि. पछि कम्तिमा दुई वर्ष पढाएको अनुभव हुनु पर्ने गरी  तोकिएको  देखिन्छ । अर्थात पछिल्लो डिग्री पछिको अनुभव आवश्यक देखिएको अवस्थामा प्रष्ट रुपमा निर्धारित योग्यतामा उल्लेख गरिएको देखियो । प्रस्तुत उपप्राध्यापकको लागि निर्धारित योग्यतामा एम. डि. डिग्री प्राप्त गरेपछि मात्र १ वर्षको सम्वन्धित  क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव चाहिने भनिएको छैन । उल्लेखित व्यवस्थाहरुबाट एम. वि. वि. एस. डिग्री प्राप्त गरेपछिको सम्वन्धित क्षेत्रको अनुभवलाई उपप्राध्यापकको लागि चाहिने अनुभव मान्न नमिल्ने भन्न मिल्ने देखिएन । तसर्थ संयुक्त इजलासले डा. लक्ष्मण प्रसादको न्युनतम योग्यता नपुगेको भनी निष्कर्षमा पुगेको कानून संगत देखिएन ।

      १९.    तसर्थ विज्ञापित उपप्राध्यापक पदको लागि विज्ञापनमा उल्लेखित योग्यता पुगेका डा. लक्ष्मण प्रसाद श्रेष्ठलाई अन्तर्वार्ता समेतबाट विशेषज्ञहरुले योग्य ठहर्याएको देखिएको अवस्थामा निजलाई सिफारिश गरी नियुक्ति गरेको काम कारवाहीबाट निवेदकको कुनै कानूनी तथा संवैधानिक हकमा गैरकानूनी रुपमा आघँत पूर्याएको भन्न मिलेन । उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्ने गरेको संयुक्त इजलासको निर्णय आदेश संविधान र कानून सम्मत नहुंदा मिलेको देखिएन । उत्प्रेषणको आदेश जारी गरेको संयुक्त इजलासको निर्णय आदेश मिलेको नदेखिएकोले निर्णय आदेश अधूरो तथा परिणाम अन्योलपुर्ण रहे नरहेको तर्फ विचार गर्न आवश्यक देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुन्छ ।

उक्त रायमा हामी सहमत छौ ।

 

न्या.मोहन प्रसाद शर्मा

न्या.उदयराज उपाध्याय

न्या.हरिश्चन्द्र प्रसाद उपाध्याय

न्या.राजेन्द्रराज नाख्वा

 

इति संवत २०५३ साल मंसिर २१ गते रोज ६ शुभम... ।