निर्णय नं. ६२४१ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ६२४१     ने.का.प. २०५३ अङ्क ८

 

विशेष इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

संवत् २०५० सालको रिट नं. ....३३७५

आदेश मितिः२०५२।१०।१८।५

 

विषयः उत्प्रेषण ।

 

रिट निवेदकः ललितपुर जिल्ला हरिसिद्धि गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने वर्ष ५१ की श्रीमती निनीमाया महर्जन ।

विरुद्ध

विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवालय मुकाम सिंहदरवार काठमाण्डौ ।

श्री ५ को सरकार, खानी तथा भुगर्भ विभाग मूकाम लैनचौर काठमाण्डौ ।

श्री ५ को सरकार, आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालय, सिंहदरवार ।

नेपाल खानेपानी संस्थान मुकाम त्रिपुरेश्वर ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुर, लक्ष्मी निवास ललितपुर ।

 

§  खनिज नियमहरु, २०१८ को नियम २५(१) खानी ऐन, २०३३ को दफा १३ संग वाझिएको भन्नु  मात्र पर्याप्त हुंदैन । यो यस किसिमले वाझिएको छ भनी  आधार र कारण खोली प्रष्टसंग दर्शाउन सक्नु पर्ने । 

(प्र.नं. १२)

§  जनहित र सार्वजनिक हित भन्ने शव्दावलीमा मात्र भिन्नता भएको वास्तविक अर्थमा भिन्नता नभएको र स्वच्छ खानेपानी सार्वजनिक स्वास्थ्यकै एक अंग भएकोले उक्त नियम २५ (१) मा जनहितका लागि ठेक्का समाप्त गर्ने व्यवस्था भएकै देखिएकोले खानेपानी योजना जनहितका  लागि हैन भन्न मनासिव नहुंदा खनिज नियमहरु, २०१८ को नियम २५(१) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२) (ङ) संग वाझिएको भन्ने निवेदन जिकिरसंग सहमत हुन सक्ने अवस्था नदेखिने ।

(प्र.नं. १२)

§  कानून वमोजिम नविकरण नै हुन नसकेको इजाजतपत्रवाट इजाजत पत्रको वैधता कायम हुन सक्ने अवस्था र स्थिति विद्यमान नरहेकोले श्री ५ को सरकारले निवेदकको ठेक्का तोड्ने भनी गरेको मिति ०५०।१।१४ को निर्णय र सो अनुसार भए गरिएका काम कारवाहीवाट रिट निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२(२)(ङ) १६, १७ द्वारा प्रत्याभूति गरिएको मौलिक हकमा समेत वन्देज लाग्न गयो भनी भन्न सकिने अवस्था विद्यमान नहुने ।    

(प्र.नं. १२)

 

रिट निवेदक तर्फबाटः

      विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त

विपक्षी तर्फबाटः

      विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री सत्यनारायण प्रजापती

      विद्वान अधिवक्ता श्री वच्चूसिंह खड्का

अबलम्बित नजिरः

आदेश

      न्या.लक्ष्मण प्रसाद अर्यालः नेपाल अधिराज्यको सविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्थ, एवं ठहर  यस प्रकार छ ।

      २. म निवेदकले मेरो परिवार समेतको नाउंमा रहेको ल.पु.जि.झरुवा खस्ती गा.वि.स १ स्थित जग्गामा ढुंगा खानी संचालन गर्न खानी तथा भू-गर्भ विभाग निवेदन दिएकोमा सो विभागले म निवेदकलाई खानी संचालन गर्ने सक्ने भनी योग्य ठहराई मिति २०४८।५।२१ मा योग्यताको प्रमाणपत्र प्रदान गरेको थियो । त्यसै सिलसिलामा ढुंगा खानी संचालन गर्न श्री ५ को सरकारले स्वीकृत गरी म निवेदकलाई खानी खोल्ने  प्रमाण पत्र मिति २०४८।१०।१३ मा प्रदान गर्यो । ढुंगा खानी संचालन गर्ने मिसिनरी औजार खरिद, घरटहरा निर्माण वाटो बनाउने आदी कार्य गरी पुर्वाधार तयार गर्न हासम्म मेरो करिव ७,७०,०००। समेत खर्च भैसकेको छ । यो सवै पुर्वाधार तयार गरि खानी संचलान गरिरहेको अवस्थामा नेपाल खाने पानी संस्थानले मलाई ढुंगा खानी झिक्ने कार्य तुरुन्त वन्द गर्नु  भनी पत्र दिइयो । ल.पु.जि.प्र.का. ले पनि अर्को आदेश नभएसम्मको लागि तुरुन्त रोक्नु भनी पत्र दिइयो । त्यस्तै कोडकू  खोला खानेपानी आयोजनाको Spillway निर्माण स्थल संचलान हुने भएकोले यस्तो जनहितको विकास योजनालाई प्रतिकुल प्रभाव पार्न नदिन खनिज ( संशोधान र एकीकरण) नियमहरु २०१८ को नियम २५(१) अनुरुप उक्त ढुंगा खानीको ठेक्का रद्द गरिएको छ  भनी पत्र दिइएकोले यो निवदेन गर्न आएको छु । उक्त पत्रको शिल शिलामा खानी रोक्का गरिएको फुकाई पाउं भनी मिति २०५१।१।११ मा मैले खानी तथा भुगर्भ विभागमा निवदेन दिएको थिए। प्रथमतः यो निवेदन गर्दछु की खनिज (संशोधन र एकीकरण) नियम २०१८ को नियम २५(१) नेपाल खानी ऐन, २०३३ को दफा १३ संग बाझिएको छ । नेपाल खानी ऐन, २०३३ को दफा १६ ले नियम वनाउने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई दिएको छ उक्त ऐनमा एक पटक खानी खोल्न इजाजत दिएसकेपछि पुनः रोक लगाउने अधिकार दिएको छैन तर उक्त नियम २५(१) मा रोक लाउन सक्ने व्यवस्था भएकोले उक्त खनिज नियमहरु २०१८ को नियम २५(१) अमान्य र तथा बदर घोषित हुनु पर्दछ ।

      ३. तसर्थ, विपक्षीहरुको कृयाकलाप एवं श्री ५ को सरकारको मिति ०५०।१।१४ को निर्णय भनी खानी तथा भूगर्भ विभागको मिति ०५०।१।२५ को पत्रद्वारा समेत मलाई नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ११ धारा १२(२)(ङ) धारा १६ धारा १७ द्वारा प्रदत्त हकमा प्रत्यक्षतः आघात परेकोले उक्त निर्णय एवं पत्र समेतलाई उत्प्रेषण लगायतका उपर्युक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जि जारी गरी उक्त खनिज (संशोधन एवं एकिकरण) नियमहरु, २०१८ को नियम २५(१) नेपाल खानी ऐन, २०३३ को दफा १३ संग वाझिएको हुंदा अवैध घोषित गरी नेपाल अधिराज्यको  संविधानको धारा ८८(१) एवं ८८(२) बमोजिम हक प्रचलन गरी पाउं र साथै श्री ५को सरकारको मिति ०५०।१।१४ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु  नगराउनू भनी अन्तरीम आदेश समेत जारी गरी पाउं भन्ने रिट निवेदन ।

      ४. यस्मा के कसो भएको हो , निवदकको माग बमोजिको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, मार्फत विपक्षीहरुलाई सूचना दिई नियमानूसार गरि पेश गर्नु  भन्ने यस अदालतको आदेश ।

      ५. काठमाडौं उपत्यकाको वढ्दो जनसंख्याको चापलाई हृदयगंम गरी नेपाल खानेपानी संस्थानले विभिन्न खानेपानी आयोजनाहरुको छनौट निर्माण गर्ने कार्यको सिलसिलामा ललितपुर जिल्ला अन्तर्गतको कोड्कू खोलाबाट पानी लिन थाइ सरकारको प्राविधिक सो कोड्कू खानेपानी अन्तर्गत आयोजनाको अध्ययन शूरु गर्न लागिकोले उक्त खोलाको डेम साइट भै र त्यसको वरपर ढुंगा खानीहरु  संचालन भैरहेको  देखेकोले सो कार्य तुरुन्त रोक्का राख्न नेपाल खानेपानी संस्थानले अनुरोध गरि बमोजिम खानीतथा भुगर्भ विभागलाई यस मन्त्रालयको मिति ०४९।१२।१७ र ०४९।१२।२२ को पत्रद्वारा कोड्कू  खोलामा उत्खनन कार्यवन्द गरी सहयोग गरी दिन हुन पत्र पठाइएको हो । उपत्यकाको खानेपानीको आपुर्तीमा सुधार गर्न प्रस्तुत कोड्कू खोला आयोजनाको ठुलो महत्व रहेको हुंदा उल्लेखित ढुंगा खानीको संचलान तुरुन्त रोक्का नभएका आयोजनाको संभाव्यता भै प्रतिकुल असर पर्न जाने  हुंदा खानी तथा भुगर्भ विभागलाई उपरोक्त बमोजिम अनुरोध गरी पत्र पठाइएको र खानी ऐन, २०३३ को दफा १३ मा राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी श्री ५ को सरकारले आवश्यक देखेमा कुनै खानीको सम्वन्धमा खनिज पदार्थ निकाल्न, प्रशोधन गर्न, एक ठाउंबाट अर्को ठाउंमा ल्याउन लैजान वा विक्री वितरण गर्न खानीको पट्टा नदिई अरु कुनै विशेष व्यवस्था गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएको र खनिज (संशोधन र एकीकरण) नियमहरु, २०१८ को नियम २५ मा जनहितको निमित्त कुनै खानीको ठेक्का तोड्न आवश्यक देखेमा साधारण परिस्थितिमा ठेकेदारलाई १ महिना अगावै सूचना दिई श्री ५ को सरकारले कुनै खानीको ठेक्का तोड्न सक्नेछ भन्ने समेत व्यवस्था भएको हुंदा उपरोक्त ऐनको दफा १३ मा उल्लेखित शव्द राष्ट्रियहीत भित्र उपरोक्त नियमको नियम २५ मा उल्लेखित जनहीत शव्द पनि पर्ने हुंदा उक्त ऐन संग उक्त नियम बाझिएको भन्न नमिल्ने हुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउने सम्मानीत अदालत समक्ष सादर अनुरोध छ भन्ने आवास तथा भौतिक योजना मंत्रालयको लिखित जवाफ ।

      ६. जनहीत कार्यको लागी तयार पारिएको कोड्कू खोलाको पानी, खानेपानी आपुर्ति गर्ने योजना वनाइएको उक्त स्थानमा ढुंगा खानी राख्दा उक्त योजनामा असर पर्ने प्रवल संभावना    देखि उक्त विपक्षी रिट निवेदकले संचालन गरी राखेको ढुंगा खानी वन्द गराइएको हो । तर सो सम्वन्धमा यस कार्यालयवाट खानेपानीको प्रतिवेदन खानी तथा भुगर्भ विभाग लैनचौरको यस कार्यालयलाई वोधार्थ तथा कार्यार्थ पत्र अनुसार यस कार्यालयवाट अर्को आदेश नभए सम्मको लागी वन्द गर्ने आदेश दिइएको हुंदा विपक्षी रिट निवेदकले यस कार्यालयलाई समेत विपक्षी वनाई दिएको रिट निवेदन झुठ्ठा कपोल कल्पित मात्र हो उजुरीवाट फुर्सद पाउं भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यँलय ललितपुरको लिखित जवाफ ।

      ७. प्रस्तुत रिट निवेदन वमोजिमको खनीज ठेक (संशोधन र एकीकरण) नियमहरु, २०१८ को निमय २५(१) वमोजिम श्री ५ को सरकारको मिति २०५०।१।१४ को निर्णयानुसार जनहीतको लागी ठेक्का तोडिएको, खनिज ठेक (संशोधन र एककिरण) नियमहरु, २०१८ नेपाल खानी ऐन, २०३३ संग नवाझिएको ऐनले प्रचलित नियम वनाउने अख्तियारी प्रदान गरेकै देखिएको, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १२(२) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश संग वाझिने ऐन कानून नरहेको हुनाले र उक्त कानून वमोजिम भए गरेको निर्णयले रिट निवेदिकाको मौलिक हकमा असर नपरेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुन सम्मानीत अदालत समक्ष सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने खानी तथा भुगर्भ विभागको लिखित जवाफ ।

      ८. विपक्षीले उठाउनू भएको विषय श्री ५ को सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०४७ वमोजिम उद्योग मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने हो र विपक्षीलाई खानीको ठेक्का रद्द गरिएको कूरामा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको सम्वन्धमा नभएको हुंदा श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालयलाई विपक्षी वनाउनु पर्ने कुनै आधार नै छैन । तसर्थ यस सचिवालयवाट विपक्षीको कुनैपनि हक अधिकार हनन् भएको नहुंदा रिट निवेदन खारेज हुन सम्मानीत अदालत समक्ष सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको लिखित जवाफ ।

      ९. यस संस्थानले काठमाडौं उपत्यकाका शहरी क्षेत्रमा दिन पर, दिन खानेपानीको मांग वृद्धि हूंदै गइरहेको मांग अनुरुपको खानेपानी आपुर्ति गर्न श्री ५ को सरकारको निर्देशनमा यस संस्थानले पानीको आपुर्ति गर्न योजनाहरु वनाई योजना मुताविकको कार्य संचालन गर्नकोलागी श्री ५ को सरकारको अनुरोधमा भई सरकारको सहयोगमा कोड्कू खानेपानी आयोजना संचालन गर्ने शिलशिलामा उक्त कोड्कू खानेपानी आयोजनाको ड्र्‍याम वनाउने कार्य संचलान गरेको निवेदिकाको ढुंगा खानी, क्षेत्र पनि सोही ड्र्‍यामको आसपासमा पर्ने हुनाले ढुंगा उत्खनन् गर्ने कार्यले ड्र्‍यामलाई प्रत्यक्ष रुपमा नै प्रतिकुल प्रभाव पार्ने हुंदा परिणाम स्वरुप योजना कार्यन्वयन हुन नै नसक्ने हुंदा निवेदिकाको ढुंगा खानीले यसरी प्रत्यक्ष अवरोध पूर्‍याएको हुंदा श्री ५ को सरकारले रिट निवेदिकाले प्राप्त गरेको ढुंगा खानीको ठेक्का वन्द गर्नु परेको हो । तसर्थ निवेदिकालाई निजको संवैधानिक हक हितमा प्रतिकुल असर पार्ने काम नभए नगरेको र ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय कानून अनुकुल नै भएको हुंदा निजको निवेदन खारेज गरि पाउन सम्मानित सर्बोच्च अदालत समक्ष सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने खानेपानी संस्थानको लिखित जवाफ ।

      १०.    नियम वमोजिम दैनिक मूद्दा पेशी सुचिमा चढी यस विशेष इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा रिट निवेदिकाका तर्फवाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद पन्तले नेपाल खानी ऐन, २०१३ सबभन्दा पहिले आयो । त्यस्को आधारमा खनिज (संशोधन र एकिकरण) नियमहरु, २०१८ आयो । मेरो पक्षले ०४८।१०।१३ मा खानी संचालन गर्ने योग्यताको प्रमाणपत्र पाएको हो । खानी संचालन गर्न आवश्यक पर्ने पुर्वाधार तैयार गर्न मेरो पक्षले वाटो, क्वाटर भवन, भवन वनाई मेशीनरी औजारहरु समेत खरिद गरिसकेपछि ०५०।१०।१३ मा गएर खानेपानी संस्थानले कोड्को खोला खानेपानीको Spillway मा पर्ने हुनाले ढुंगाखानी वन्द गर्नु  भन्ने पत्र दिइयो । त्यसपछि ०५०।१।२५ मा खानी रद्द गरिएको सूचना दिइयो । यसरी खनिज नियमहरु, २०१८ को नियम २५(१) मा भएको ठेक्का रद्द गर्ने व्यवस्थालाई हेर्दा पनि ज्ञ महिना अगाडी सूचना दिई ठेक्का रद्द  गर्नु  पर्दछ । तर श्री ५ को सरकारको मिति ०५०।१।१४ को निर्णय भनी विपक्षी खानी तथा भुगर्भ विभागको मिति ०५०।१।२५ को पत्र द्वारा ठेक्का रद्द गरिएको सूचना दिइएको छ । खनिज (संशोधन र एकिकरण) नियमहरु २०१८ को नियम २५(१) नेपाल खानी ऐन, २०३३ को दफा १३ संग प्रष्टतः वाझिएको छ। नेपाल खानी ऐन, २०३३ को दफा १६ ले नियम वनाउने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई दिएको छ तर एकपटक खानी खोल्न इजाजत दिइसकेपछि पुनः रोक लागाउने नियम २५(१) को व्यवस्था गर्न उक्त ऐनले दिएको छैन । यदि उक्त नियम २५(१) Ultra Vires भएको नमान्ने हो भने पनि सो नियम २५(१) अनुसार अग्रिम १ महिनाको सूचना दिएर ठेक्का रद्द नगरेको हुनाले पनि ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय वदरभागी छ । अतः विपक्षीहरुको कृयाकलाप एवं श्री ५ को सरकारको मिति ०५०।१।१४ को निर्णय भनी खानी तथा भुगर्भ विभागको मिति ०५०।१।२५ को पत्र द्वारा समेत मेरो पक्षको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११,१२(२)(ङ) धारा १६ र १७ द्वारा प्रदत्त हक अधिकारमा प्रत्यक्ष आघात परेकोले विपक्षीहरुको उक्त निर्णय लगायतका काम कारवाहीलाई खनिजहरु २०१८ को निमय २५(१) लाई उत्प्रेषणको आदेश द्वारा अमान्य तथा वदर घोषित गरी हक प्रचलन गराई पाउं भन्ने वहस प्रस्तुत गर्नु  भयो । श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेतका तर्फवाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री सत्यनारायण प्रजापतिले खानी ऐन, २०३३ को दफा १३ मा विशेष व्यवस्था गरेको छ । यो ऐन अन्तर्गत नियम वनेको छैन तर खानी ऐन, २०१३ खारेज भएपनि सो ऐन अन्तर्गत वनेको खनिज संशोधन र एकीकरण सम्वन्धी नियमहरु, २०१८ लागु नै छ । निवेदकले पाएका प्रमाणपत्रहरु, २०५० साल आसाढ मसान्त सम्म मात्र कायम रहेकोमा त्यसपछि  रिन्यु भएको छैन । प्रमाण पत्र रिन्यु गरीपाउं भनी रिट निवेदन आएको छैन । जनहीतको लागी खानीको ठेक्का तोड्न सक्ने श्री ५ को सरकारलाई पुर्ण अधिकार छ । तसर्थ खनिज नियम २०१८ को नियम २५(१) नेपाल खानी ऐन, २०३३ को दफा १३ संग वाझिइएकोले नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ८८(१) वमोजिम अमान्य तथा वदर घोषित गरिपाउं भन्ने रिट निवेदकको निवेदन जिकिर आराहिन भएकोले खारेज गरिपाउं भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यस्तै खानेपानी संस्थानको तर्फवाट विद्वान अधिवक्ता श्री वच्चुसिंह खड्काले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८(१) (२) को आधारमा एकै पटक आउन पाइने अवस्था देखिदैन । संविधानको धारा १६ र १७ द्वारा प्रदत्त अधिकारको हनन् भयो भनी धारा ८८(२) अन्तर्गत आउनलाई निवेदकको हक कुण्ठित भएको कुरालाई Primafacie रुपमा देखिएको हुनुपर्‍यो । निवेदकले प्राप्त गरेको इजाजत पत्र नै वैध देखिदैन । २०५० साल जेष्ठमा उहांका प्रमाणपत्रको म्याद समाप्त भै रद्द भएकोले त्यस्तोमा Renue Right स्वतः छ भन्नलाई उहां त्यस सम्वन्धमा अर्को कुनै मूद्दा गर्नु  भएको छैन र कानूनी उपचारको वाटोमा पनि आउनू भएको छैन। रिटमा हकदैयाको महत्वपुर्ण भुमिका रहन्छ । हकदैया नै नभएको अवस्थाको रिट निवेदन खारेज भागी छ । खानी ऐन, २०३३ को दफा १३ को व्यवस्था र खनिज ऐन २०१८ को नियम २५(१) को व्यवस्था एक आर्कामा च्भबितभम छन् । खनिज नियमहरु २०१८ को नियम २५ ले श्री ५ को सरकारले जनहीतको लागी ठेक्का तोड्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ भने संविधानको धारा १७(३) मा राष्ट्रहितकोलागी भन्ने उल्लेख छ । One party vested Interest को लागी ऐन संग नियम वाझिएको  देखिंदैन । किनकी उहां यो कूरा पहिले स्विकार गरी बस्नू भयो । ठेक्का तोड्न दिएको जुन निर्णय छ त्यो ऐन कानून सम्मत देखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउं भन्ने वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

 

      ११. विद्वान अधिवक्ताहरुको वहस जिकिर समेतलाई मनन गरि, मिसिल कागजातहरु अध्ययन गरि निर्णय तर्फ विचार गर्दा खनिज नियमहरु, २०१८ को नियम २५(१) खानी ऐन, २०३३ को दफा १३ संग वाझिएको छ वा छैन? र श्री ५ को सरकारको मिति २०५०।१।१४ को निर्णय र सो अनुसार भए गरिएका काम कारवाहीले रिट निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११,१२ (२) (ङ), १६ र १७ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पुगेको छ वा छैन ? निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

      १२. यस्मा, सर्वप्रथम खनिज नियमहरु, २०१८ को नियम २५(१) खानी ऐन, २०३३ को दफा १३ संग वाझिएको छ छैन ? भन्ने सन्दर्भमा विचार गर्दा खनिज नियमहरु २०१८ को नियम २५(१) खानी ऐन, २०३३ को दफा १३ संग वाझिएको भन्नु  मात्र प्रयाप्त हुदैन यो यस किसिमले वाझिएको छ भनी आधार र कारण खोली प्रष्टसंग दर्शाउन सक्नु पर्दछ । निवेदकले यहां वाझिएको आधार र कारण प्रष्टसंग दर्शाउन सकेको देखिंदैन। त्यस्तै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२)(ङ) को प्रतिवन्धात्मक वांक्याश संग वाझिएको भन्ने निवेदकको भनाई तर्फ हेर्दा उक्त धारामा सार्वजनिक हित स्वार्थको विषयमा मौलिक हकमा प्रतिवन्ध लगाउन सक्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । जनहित र सार्वजनिक हित भन्ने शव्दावलीमा मात्र भिन्नता भएको (वास्तविक अर्थमा भिन्नता नभएको र स्वच्छ खानेपानी सार्वजनिक स्वास्थ्य्  कै एक अंग भएकोले उक्त नियम २५(१) मा जनहितका लागी ठेक्का समाप्त गर्ने व्यवस्था भएकै देखिएकोले खानेपानी योजना जनहितका लागी हैन भन्न मनासिव नहुंदा खनिज नियमहरु २०१८ को नियम २५(१) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२) (ङ) संग वाझिएको भन्ने निवेदन जिकिर संग सहमत हुन सक्ने अवस्था देखिएन । अव श्री ५ को सरकारको मिति २०५०।१।१४ को निर्णय र सो अनुसार भए गरिएका काम कारवाहीले रिट निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११,१२,(२)(ङ), १६, १७ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पूगेको छ वा छैन ? भन्ने सम्वन्धमा विचार गर्दा सर्वप्रथम रिट निवेदकले प्राप्त गरेको इजाजत पत्रको म्याद मिति २०५०।१।१४ मा समाप्त भैसकेको देखिन्छ । यसरी कानून वमोजिम नविकरण नै हुन नसकेको इजाजत पत्रवाट इजाजत पत्रको वैद्यता कायम हुन सक्ने अवस्था र स्थिति विद्यमान नरहेकोले श्री ५ को सरकारले निवेदकको ठेक्का तोड्न भनी गरेको मिति ०५०।१।१४ को निर्णय र सो अनुसार भए गरिएका काम कारवाहीवाट रिट निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११,१२ (२) (ङ) १६,१७ द्वारा प्रत्याभुती गरिएको मौलिक हकमा समेत वन्देज लाग्न गयो भनी भन्न सकिने अवस्था विद्यमान नहुंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

 

मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामीहरु सहमत छौं ।

 

प्र.न्या.सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

न्या. केदारनाथ उपाध्याय

 

ईति सम्वत् २०५२ साल माघ १८ गते रोज ५ शुभम् .........................।