निर्णय नं. ९२०४ - उत्प्रेषण/परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश प्रा.डा.श्री भरतबहादुर कार्की
आदेश मिति : २०७०।३।२४।३
०६९-WO-०३१८
विषय : उत्प्रेषण/परमादेश ।
निवेदक : धादिङ जिल्ला, किरान्चोक गाउँ विकास समिति वडा नं. ९ किरान्चोक घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ११ बस्ने वर्ष ३६ को शालिकराम जमकट्टेल
विरूद्ध
विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
§ विशुद्ध आपराधिक प्रकृतिको प्रस्तुत रिट निवेदनसँग सम्बन्धित ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा सरकारबाट कुनै उचित आधार र कारणबेगर नै फिर्ता लिने निर्णय गरिएको देखिँदा प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तको विपक्षी नेपाल सरकारबाट स्पष्ट उल्लङ्घन हुन गएको अवस्था देखिने ।
(प्रकरण नं. २०)
§ आफैँले चलाएको मुद्दामा प्रतिवादी फरार भई न्यायिक प्रक्रियामा असंलग्न रहने वा त्यसबाट भाग्न उम्कन कोशिस गरिरहेकै बेला एवम् सरकारवादी फौजदारी मुद्दा दायर गर्ने वादीको भूमिकामा रहेको सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय लिन्छ भने त्यस अवस्थामा मुद्दा चलाउने सरकारी निर्णयउपर नै प्रश्न उठाउने अवस्था आउन सक्छ । यस्तो दोहोरो मापदण्ड अपनाउन सरकारको निमित्त सुहाउने कुरा हुँदैन । सरकारले मुद्दा चलाउँदा वा फिर्ता लिँदाको अवस्थामा समेत हमेशा स्वच्छता (Fairness) को प्रत्याभूति दिइरहनुपर्ने ।
§ बाध्यकारी प्रभाव वा आकर्षण वा आन्तरिक स्वार्थ संयोजनको कारणले कानूनबमोजिम मुद्दा चलाई विचाराधीन रहेकै अवस्थामा त्यसको स्वभाविक न्यायिक परिणाममा पुग्न नदिई हस्तक्षेपकारी सोचका साथ स्वयम् जिम्मेवार कार्यकारी निकायले अदालतले मुद्दा फिर्ता सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने गरी विकास गरेको सामान्य सिद्धान्त एवम् मार्गदर्शनको विपरीत अपवादात्मक शैली अपनाउँछ भने सरकारले मुद्दा चलाएका अन्य प्रतिवादीहरूले सरकारी अभियोजनको वाञ्छनीयता र स्वीकार्यता जोखिममा पर्न जाने ।
(प्रकरण नं. २८)
§ मुद्दा फिर्ता लिनेसम्बन्धी प्रचलित कानून एवम् यस अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल रहेको निर्णय कायम रहन नसक्ने भई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।
(प्रकरण नं. २९)
निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय रमेश बडाल र युवराज लुईटेल
विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेल
अवलम्बित नजिर :
§ नेकाप २०६९, अङ्क ३, नि.नं. ८७८९, पृष्ठ ४४२
§ नेकाप २०६९, अङ्क ५, नि.नं. ८८२८, ७४३
§ नेकाप २०५१, अङ्क ७, निर्णय नं. ४९४०, पृष्ठ ५०४
सम्बद्ध कानून :
§ सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९
§ सरकारवादी फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने नीतिगत मापदण्ड र कार्यविधि, २०५५
आदेश
न्या.कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य र ठहर देहायबमोजिम छ :
तथ्य खण्ड :
रिट निवेदकको सङ्क्षिप्त रिट निवेदन व्यहोरा :
म निवेदकलाई विपक्षीमध्येका रमेश भन्ने तारानिधि पन्तको योजना र निर्देशन अनुसार ईन्द्रबहादुर शाही ठकुरी, प्रभात भन्ने राम पुडासैनी, कमलबहादुर बुढाथोकी र नवीन भन्ने सुदिप कार्की भई मिति २०६८/५/१० गते साँझ अं. ६.४५ बजेको समयमा फोन गरी काठमाडौं जिल्ला, महानगरपालिका वडा नं. ११ बबरमहलमा बाटोसम्म बोलाई पीछा गरी एक्लै भएको अवस्थामा अँध्यारो एकान्त ठाउँ पारी देख्न चिन्न नसकोस् भनी पछाडिपट्टिबाट टाउको जस्तो संवेदशील ठाउँमा धारिलो हतियार प्रयोग गरी मार्ने नियतले प्रहार गरे । तत्काल तेस्रो व्यक्ति शाही औषधि लिमिटेडका सुरक्षा गार्ड पतिराम चौधरीसमेतका उपस्थित तथा निजको सहयोगबाट तत्काल नर्भिक अस्पताल पुर्याइएपछि उपचारद्वारा मेरो ज्यान मर्नबाट बच्न सफल भएको हो । यस घटनाको सम्बन्धमा मैले किटानी जाहेरी दिएअनुसार निजहरूको विरूद्धमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मिति २०६८/८/४ मा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा दर्ता भई प्रतिवादीमध्येका ईन्द्रबहादुर शाही ठकुरी, प्रभात भन्ने राम पुडासैनी, कमलबहादुर बुढाथोकी, नवीन भन्ने सुदिप कार्की हालसम्म पनि पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेको र अर्को प्रतिवादी रमेश पन्त भन्ने तारानिधि पन्त फरार रही मिति २०६९/४/२३ मा मात्र उपस्थित भई बयान दिई थुनछेक हुँदा धरौटी तारिखमा रहेका छन् । व्यक्तिगत रिसइबिबाट घटेको अपराधलाई राजनैतिक भन्न मिल्दैन ।
पुनरावेदन अदालत, पाटनबाटसमेत प्रतिवादीहरूलाई थुनामा राख्ने गरी भएको जिल्ला अदालतको आदेश सदर भएको छ । सोको विरूद्ध विपक्षी प्रतिवादीहरूले यस सम्मानित अदालतमा १७ नं. को निवेदन दिएकोमा सो निवेदन विचाराधीन अवस्थामा नै छ । प्रतिवादी रमेश भन्ने तारानिधि पन्तलाई धरौटी तारिखमा छोड्ने गरी भएको आदेशउपर मैले पुनरावेदन अदालत, पाटनमा अ.बं. १७ नं. को निवेदन दर्ता गरेकोमा सो निवेदनसमेत विचाराधीन अवस्था छ । सरकार आँफै वादी भई चलाएको मुद्दा बिनाकारण र आधारबेगर फिर्ता लिने निर्णय गर्नुले फौजदारी न्याय प्रणाली चरम राजनैतिक कारणको सिकार भई कानूनी राज्यको उपहास भएको छ ।
उक्त ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेकोमा विपक्षी नेपाल सरकारले मिति २०६९/४/२ मा मुद्दा फिर्ता लिन निर्णय गरेको छ । विपक्षीमध्येको कानून मन्त्रालयको प्रस्तावमा काठमाडौं
जिल्ला अदालतमा दायर भई विचाराधीन उल्लिखित मुद्दा फिर्ता हुन गृह मन्त्रालयबाट निर्णयसाथ सिफारिस भै आएको, सो मुद्दा फिर्ताको कारवाही अगाडि बढाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाटसमेत राय प्राप्त भएको तथा सो सम्बन्धमा एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) बाट सिफारिससमेत भएको र नेपाल सरकारबाट मिति २०५५/५/१ मा स्वीकृत नेपाल सरकारवादी भई चलाइएका फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने नीतिगत मापदण्ड र कार्यविधिसमेतको आधारमा सो मुद्दा फिर्ता लिन सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९ को उपदफा (१) बमोजिम मुद्दा फिर्ता लिनेसम्बन्धी विषयको प्रस्ताव नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयार्थ पेस गर्न प्रधानमन्त्रीबाट मिति २०६९/३/३१ मा स्वीकृति प्राप्त भई नेपाल सरकार (कार्य सम्पादन) नियमावली, २०६४ को अनुसूची १ को विषय नं. ११ अनुसार प्रस्ताव पेस भई सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९ को उपदफा (१) बमोजिम उक्त मुद्दा राजनैतिक कार्यकर्ताबीचको राजनैतिक प्रकृतिको रहेको हुँदा मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाउन उपयुक्त हुने भनी भनिएको छ ।
मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयलाई यस अदालतले यसअघि नै प्यारीलाल शाही वि. हुम्ला जिल्ला अदालतसमेत (संवत्् २०६५ को रि.नं. ०४८५, आदेश मिति २०६५/११/११) तथा जानकी ठकुरी वि. नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्समेत (संवत् २०६५ सालको रि.नं. ०५५१, आदेश मिति २०६७/११/११मा) २०६३ मङ्सिर ५ गतेपछिको घटनाका सम्बन्धमा दायर भएको देखिएकाले नेपाल सरकारको मिति २०६५/७/११ को निर्णयबमोजिम सो मुद्दा फिर्ता लिन सकिने किसिमको देखिन आएन भनी प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तसमेत विपरीत रहेको छ । मुद्दा फिर्ताको उक्त निर्णय राज्यद्वारा न्याय पाउने सुनिश्चिततासम्बन्धी नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धको धारा २ कोसमेत विपरीत छ ।
सो निर्णय कार्यान्वयनको लागि विपक्षी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय हुँदै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा आएकोमा सो कार्यालयबाट मुद्दा फिर्ता पाउनको लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पत्राचार गर्ने कार्यसमेत गरी सकिएको छ । विपक्षी प्रतिवादीहरूले मलाई मार्नेसम्मको मनसाय राखी षड्यन्त्र गरी योजना बनाई एकान्त ठाउँ पारी आक्रमण गरेकोमा तेस्रो व्यक्तिको सहयोगबाट छिटो उपचार प्राप्त भएकाले बाँच्न सफल भएको हुँ । यस्तो विशुद्ध आपराधिक कार्यलाई राजनैतिक मुद्दाको रङ्ग दिई मुद्दा फिर्ता गर्ने विपक्षी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न गरिएका सम्पूर्ण काम कारवाहीहरूले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१), १३(१), २४, २७ तथा नेपाल पक्ष भएको नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध, १९६६ को धारा २ समेतबाट प्राप्त मेरो मौलिक हक तथा मानव अधिकार हनन् हुन पुगेको छ । त्यसैले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय बदर गरी पाउन विपक्षीहरूको विरूद्ध नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम प्रस्तुत निवेदन दायर गर्न आएको छु । विपक्षीहरूद्वारा मुद्दा फिर्ता लिने गरी भएको निर्णयलगायत सोलाई कार्यान्वयन गर्न भएका आन्तरिक कार्य तथा पत्राचारहरूसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पूर्ववत् कानूनबमोजिम मुद्दाको कारवाही अगाडि बढाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ ।
यस अदालतबाट मिति २०६९/६/३/४ मा जारी भएको प्रारम्भिक आदेश :
निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखितजवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेतका नाउँमा सूचना म्याद पठाई लिखितजवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू ।
माग भएको अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा बिचार गर्दा यी निवेदकलाई ज्यान मार्ने मनसायबाट प्रहार गरिएको घटनाको सम्बन्धमा यिनै निवेदकको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार विरूद्ध प्रतिवादी यस निवेदनका विपक्षीहरू प्रभात भन्ने राम पुडासैनीसमेत भएको ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा फिर्ता लिने भन्ने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०६९/४/२ मा भएको निर्णय कार्यान्वयनको क्रममा तहतह हुँदै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले मिति २०६९/५/१ मा अदालतको मन्जुरीका लागि सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१) बमोजिम काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पत्र पठाएको देखिन्छ ।
सो अनुसार काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मन्जुरी प्रदान भई मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेपछि यस रिट निवेदनको प्रयोजन समाप्त हुन जाने र त्यसबाट यी रिट निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने देखिँदा सो मुद्दा फिर्तासम्बन्धी कारवाही जे जुन अवस्थामा छ, सोही अवस्थामा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्म यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतको नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गरिदिइएको छ । यसको जानकारी काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई दिनू ।
विपक्षी महान्यायाधिवक्ताको तर्फबाट पेस भएको लिखितजवाफको सङ्क्षिप्त व्यहोरा :
मिति २०६८/५/१० गते बेलुका ६:४५ बजेको समयमा बबरमहलमा संविधानसभाका तत्कालीन सभासद् शालिकराम जमकट्टेललाई फोनमा कुरा गरी बाटोमा हिँडीरहेको अवस्थामा रमेश पन्त भन्ने तारानिधि पन्तको योजना र निर्देशनमा निज तारानिधि पन्त, राम पुडासैनी, ईन्द्रबहादुर शाही ठकुरी, कमलबहादुर बुढाथोकी, नवीन भन्ने सुदिप कार्की र रजन खरेलले मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १ र १५ नं. को कसुर गरेको अभियोगमा प्रतिवादीहरूउपर मिति २०६८/८/४ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दाको अभियोगपत्र दायर गरिएको थियो ।
सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय विरूद्ध दायर भएको २०६६–WO–१३४५ को अधिवक्ता गोपीबहादुर भण्डारी विरूद्ध सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसमेत भएको उत्प्रेषण, परमादेशसमेतको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०६९/१/५ मा आदेश जारी हुँदा अन्य कुराका अतिरिक्त मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने निर्णय गर्नुअघि सो गर्नुपर्ने मुनासिब कारणसम्बन्धमा मुद्दा चलाउने महान्यायाधिवक्ता वा अन्तर्गतको अभियोक्तासँग पनि परामर्श गरीमात्र मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णयको परिपाटी विकास गर्नु, जसको हकमा मुद्दा फिर्ता गर्ने हो सो व्यक्ति अदालतबाट जारी भएको म्यादमा हाजिर नभए फरार प्रतिवादीका हकमा फिर्तासम्बन्धी विचार नगर्नु र पीडितलाई सूचना गरी आफ्नो कुरा भन्ने मौका प्रदान गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको आदेश जारी भएको छ ।
ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दाको अभियोगपत्र दायर भएपछि प्रतिवादीहरूउपर थुनछेक आदेश हुँदा प्रभात भन्ने राम पुडासैनी, नवीन भन्ने सुदिप कार्की, ईन्द्रबहादुर शाही ठकुरी र कमलबहादुर बुढाथोकीसमेतलाई मुद्दा पुर्पक्षको लागि
कारागार कार्यालय, डिल्लीबजारमा थुनामा राख्ने आदेश भएकोमा निजहरूले ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा लगाएको हुँदा फिर्ता गरिपाउँ भनी निवेदन गरेकोमा मिति २०६९/३/२० मा सम्बद्ध राजनीतिक दल एनेकपा (माओवादी) केन्द्रीय कार्यालयको सिफारिससहित पेस भएकाले गृह मन्त्रालयबाट मुद्दा फिर्तासम्बन्धी कारवाही उठान भएको देखिन्छ । सोही सन्दर्भमा गृह मन्त्रालयको मिति २०६९/३/२४ को पत्रबाट राय माग भै आएकोले सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१)बमोजिम नेपाल सरकारबाट मुद्दा फिर्ता लिने आदेश दिनुपर्ने व्यवस्था भएकाले निवेदकहरूको मागबमोजिम मुद्दा फिर्ता सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आदेशको लागि कारवाही प्रक्रिया कानूनबमोजिम अघि बढाई मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने व्यहोराको यस कार्यालयको राय मिति २०६९/३/२४ को पत्रबाट गृह मन्त्रालयमा उपलब्ध गराइएको थियो ।
सक्षम अदालतसमक्ष कुनै व्यक्ति विरूद्ध नेपाल सरकारवादी भै दायर भएको सरकारवादी फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने अधिकार कार्यकारिणीको क्षेत्राधिकारअन्तर्गतको विषय हो । नेपाल सरकारबाट अभियोजन गरी सरकारवादी भै दायर भएका मुद्दा विशिष्ट अवस्था र प्रयोजनबाट सिर्जित परिणामको सन्दर्भमा अपवादको रूपमा फिर्ता लिने निर्णय गरिन्छ । नेपाल सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने नीतिगत निर्णय गर्दै सो निर्णय अन्तिम नभई अदालतको मन्जुरीले मात्र मुद्दा फिर्ता हुनेमा मन्जुरीको लागि पेस गर्नासाथ मुद्दा दायर रहेको अदालतले विचार गर्न नपाउँदै अपरिपक्व अवस्थामा प्रस्तुत रिट निवेदन दायर हुन आएको छ । उक्त निर्णय आफैँमा अन्तिम नभएकाले निवेदकको हक अधिकारमा आघात पुर्याएको वा अतिक्रमण गरेको मान्न मिल्दैन । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनको लागि पत्र पठाइएको हो ।
संविधान र प्रचलित कानूनले मुद्दा फिर्ताका सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्तालाई प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा अन्य कुनै भूमिका निर्धारण गरेको छैन । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६९/१/५ मा जारी आदेशबमोजिम मुद्दा फिर्ता लिने कारवाही कानूनबमोजिम अघि बढाउन मिल्ने व्यहोराको रायसम्म यस कार्यालयबाट प्रस्तुत गरिएको हो । सो राय र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६९/४/२ को निर्णयले मुद्दा दायर रहेको काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई मुद्दा फिर्ताको मन्जुरी दिने वा नदिने निर्णय गर्नमा कुनै बन्देज लगाएको अवस्था नहुँदा अपरिपक्व अवस्थाको रिट निवेदनमा मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था छैन । मुद्दा फिर्तासम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६९/४/२ को नीतिगत निर्णयको पूर्णतामा प्रवेश नगर्दै दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउन सम्मानित अदालतसमक्ष सादर अनुरोध गर्दछु ।
विपक्षी कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफको सङ्क्षिप्त व्यहोरा :
सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१) बमोजिम प्रभात भन्ने राम पुडासैनीसमेत पाँचजना प्रतिवादी भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर रहेको ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०६९/४/२ मा फिर्ता लिने निर्णय भएको र उक्त निर्णय प्रचलित कानूनबमोजिम नै भएको हुँदा रिटनिवेदन निरर्थक छ । सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१) को अधिकारको प्रयोग गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट भएको उक्त निर्णय कार्यान्वयनको लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा लेखी पठाएको कार्य प्रचलित कानूनबमोजिम छ ।
देवनारायण महतोको जाहेरीले नेपाल सरकार पुनरावेदक वादी र देवेन्द्र मण्डलसमेत प्रतिवादी भएको संवत् २०६३ सालको फौ.पु.नं. ०१९७ को मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६४/५/१७ मा “मुद्दा फिर्ता लिने कार्य कार्यकारिणीको क्षेत्राधिकार (Executive Domain) भित्र पर्ने नीतिगत कुरा भएकाले जनताप्रति उत्तरदायी र जनताको हितको लागि कटिबद्ध भई संविधान र जनताप्रति जवाफदेही (Accountable) भएर नै सरकारले काम गर्नुपर्ने हुँदा सरकारले गरेको यस्ता नीतिगत कुराहरूमा अदालत प्रवेश गर्न मिल्दैन” भनी व्याख्या भएको हुँदा सोसमेतका आधारमा रिट निवेदन खारेजभागी छ ।
विपक्षी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंको तर्फबाट पेस भएको लिखितजवाफको सङ्क्षिप्त व्यहोरा :
कुनै व्यक्ति विरूद्ध नेपाल सरकारवादी भै दायर भएको फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने अधिकार कार्यकारिणीको क्षेत्राधिकार अन्तर्गतको विषय हो । विशिष्ट अवस्था र प्रयोजनबाट मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरिन्छ । राजनीतिक प्रतिशोध विद्यमान रहेका कतिपय मुद्दाहरू अन्त्य हुनु नै समाजको हितमा रहन्छ । सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१) अनुसार मुद्दा दायर रहेको अदालतले मुद्दा फिर्ताको लागि विचार गर्न नपाउँदै अपरिपक्व अवस्थामा प्रस्तुत रिट निवेदन दायर हुन आएको छ । मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयको प्रकृति र परिणामको सम्बन्धमा सो मुद्दा विचाराधीन रहेको अदालतले न्यायिक परीक्षण गर्न नपाउँदै प्रस्तुत विषयलाई अन्य निर्णयको अर्थमा लिन मिल्दैन ।
मुद्दा फिर्ता लिने नेपाल सरकारको निर्णयले मुद्दा दायर रहेको काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई मुद्दा फिर्ताको मन्जुरी दिने वा नदिने निर्णय गर्नमा कुनै बन्देज नलगाएको अवस्थामा यस कार्यालयका काम कारवाहीबाट निवेदकको मौलिक हकमा अतिक्रमण गर्ने कार्य नभएको र मुद्दा फिर्तासम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयको पूर्णतामा प्रवेश नगर्दैको अवस्थामा दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ ।
विपक्षी नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको तर्फबाट पेस भएको लिखितजवाफको सङ्क्षिप्त व्यहोरा :
गृह मन्त्रलायबाट मुद्दा फिर्ता लिन अनुरोध भई आएबमोजिम शालिकराम जमरकट्टेलको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी प्रभात भन्ने राम पुडासैनीसमेत ५ जना भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर रहेको ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा राजनीतिक कार्यकर्ताबीचको राजनीतिक प्रकृतिको हुँदा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१) बमोजिम उक्त मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाउन उपयुक्त हुने भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको राय, मुद्दा फिर्ता गरिदिन भनी एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) केन्द्रीय कार्यालयको सिफारिस र मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने व्यहोराको महान्यायाधिवक्ताको राय परामर्शसमेतको आधारमा उक्त ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रस्ताव मिति २०६९/४/२ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस हुँदा मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भएको हो ।
उल्लिखित मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ अनुसार भएको छ । उल्लिखित ऐनको व्यवस्था, सम्मानित अदालतबाट भएको न्यायिक व्याख्या एवम् फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने नीतिगत मापदण्ड र कार्यविधि, २०५५ समेतको अधीनमा रही नेपाल सरकारले सरकारी मुद्दा फिर्ता लिनेसम्बन्धी निर्णय गर्दै आएको छ । सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९ ले सरकारी मुद्दा फिर्ता लिनका लागि सम्बन्धित अदालतको मन्जुरी आवश्यक हुने व्यवस्था गरेको छ ।
सम्बन्धित अदालतको मन्जुरी लिने व्यवस्था पनि औपचारिकमात्र नभई अदालतको सारवान् अधिकार भएकाले मुद्दा फिर्ता हुने वा नहुने भन्ने विषय अदालतको मन्जुरीमा भर पर्ने भनी सम्मानित अदालतबाट नेपाल सरकार विरूद्ध दिलबहादुर लामासमेत (नेकाप २०५१, पृ. ५०४) को मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट यस सम्बन्धमा मुद्दा फिर्ताको सम्बन्धमा कुनै निर्णय भइसकेको अवस्था छैन । मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी मुद्दा फिर्ताको आधार र कारण उचित भएमा सम्बन्धित अदालतले मुद्दा फिर्ताको लागि मन्जुरी दिन सक्छ भने वस्तुनिष्ठ आधार र कारण नभएमा मन्जुरी नदिन सक्छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले मुद्दा फिर्ताका सम्बन्धमा जिल्ला अदालतले गरेको आदेशउपर न्यायिक परीक्षण गर्न सक्ने सम्बन्धमा व्याख्यासमेत भइसकेको छ । यस अवस्थामा जिल्ला अदालतबाट कुनै निर्णय हुनुपूर्व नै सम्मानित अदालतबाट न्यायिक हस्तक्षेप गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । मुद्दा फिर्ताका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट मिति २०६९/४/२ मा भएको निर्णय आफैँमा अन्तिम निर्णय होइन । अन्तिम भई नसकेको निर्णयको आधारमा कसैको हक, अधिकारमा आघात वा अतिक्रमण भएको भनि हाल्न मिल्दैन ।
सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९ ले मुद्दा फिर्ता सम्बन्धमा सरकारलाई हचुवा तथा स्वेच्छाचारी अधिकार दिएको हुँदा सो दफा अमान्य घोषित गरिपाउँ भनी त्रिलोचन गौतमले संसद सचिवालयसमेत विरूद्ध दायर गरेको उत्प्रेषण (नेकाप २०५३, पृष्ठ ६४६) मुद्दामा सरकारवादी मुद्दा फिर्ता गर्नको लागि अदालतबाट अनुमति लिनुपर्ने न्यायिक नियन्त्रण रहे भएकै हुँदा उक्त दफा २९ लाई असंवैधानिक भन्न मिलेन भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय भइसकेको अवस्था छ । मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयको आधार र कारण हेरी मन्जुरी दिने वा नदिने सम्बन्धमा स्वतन्त्र र सक्षम रहेको जिल्ला अदालतले निर्णय दिने अवस्था बाँकी नै रहेकोले सो विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।
नेपाल सरकारवादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारबाट मिति २०५५/५/१ मा पारित भई लागू आएको कार्यविधिको आधारमा रिट निवेदकले उल्लेख गरेको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरिएको हो । सो कार्यविधि अनुसार पनि प्रस्तुत मुद्दा फिर्ता लिन रोक लगाएको अवस्था छैन । प्रस्तुत मुद्दा राजनीतिक कार्यकर्ताहरूबीच घटेको राजनीतिक प्रकृतिको मुद्दा भएकाले फिर्ता गर्न उपयुक्त हुने भनी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय एवम् महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाटसमेत राय प्राप्त भएको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट मुद्दा फिर्तासम्बन्धी निर्णय भएकाले सम्मानित अदालतबाट यस सन्दर्भमा न्यायिक हस्तक्षेप गर्नुपर्ने कुनै कारण नदेखिँदा
रिट खारेज गरिपाउँ ।
विपक्षी प्रभात भन्ने रामशरण पुडासैनी र नविन भन्ने सुदिप कार्कीले अलगअलगरूपमा पेस गरेको एकै मिलानको लिखित जवाफको सङ्क्षिप्त व्यहोरा :
सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१) बमोजिम नेपाल सरकारले मुद्दा फिर्ता लिन पाउने कानूनी व्यवस्था अनुसार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलेको ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा नेपाल सरकारले २०६९/४/२ गते फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय अनुसार फिर्ताको अनुमति दिने नदिने विषय जिल्ला अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेकोले सो विषयमा प्रभाव पार्ने गरी सर्वोच्च अदालतबाट रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयको सन्दर्भमा विपक्षीलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले बुझ्ने आदेश गरी निज तारिखमा रहेका छन् । निजले आफ्नो भनाइ राख्न पाउने मौका रहँदारहँदै प्रस्तुत रिट निवेदन दिएको स्थिति छ । नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नीतिगत मापदण्ड र कार्यविधिका आधारमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंसमेतको राय लिएर सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै नेपाल सरकारले मुद्दाफिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।
रिट निवेदक एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) सँग आबद्ध राजनीतिक कार्यकर्ता भएको र पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादमा निज निवेदकको प्रतिस्पर्धी मजदुर नेता रमेश भन्ने तारानिधि पन्तलाई फसाउनको लागिमात्र घटनामा संलग्न नै नभएको व्यक्तिउपर झुट्ठा मुद्दा चलाइएको हो । सो कुरा पार्टीको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएपछि पार्टीकै सिफारिसमा नेपाल सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको हुँदा राजनीतिक प्रकृतिको मुद्दा होइन भन्ने रिट निवेदकको भनाइ सारहीन छ । आरोपित घटनामा म संलग्न भएको छैन भने कुटपीटको वारदातलाई ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दाको रूपमा राजनीतिक शक्ति प्रयोग गरेर रिट निवेदकले मसमेतका निर्दोष व्यक्तिहरूमाथि मुद्दा चलाएको स्थिति छ । यस्तो प्रकृतिको मुद्दा नेपाल सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेकोमा कुनै कानूनी त्रुटि रहे भएको नहुँदा रिट निवेदन खारेजीको भागी छ ।
यस अदालतबाट मिति २०६९/९/१७/३ मा जारी भएको आदेशको सारसङ्क्षेप :
यसमा अन्तरिम आदेश रद्द हुने नहुने सम्बन्धमा छलफलका लागि पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा विचार गर्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट प्राप्त सक्कल फाइल हेर्दा मिति २०६९/४/२८ को महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंलाई लेखिएको पत्रबाट नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६९/४/२ को निर्णयबमोजिम सम्पूर्ण प्रतिवादीहरूको हकमा मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय अनुरूप मुद्दा फिर्ता लिन लेखिएको देखिएको र सो अनुसार उक्त जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा फिर्ता गरी पाउन अनुरोध गरी पठाएको देखिन्छ । सो अनुसार प्रतिवादी रमेश पन्त भन्ने तारानिधि पन्तको हकमा समेत मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय विपक्षी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट भएको भन्ने देखिन आउँछ । निज प्रतिवादी रमेश पन्त मिति २०६९/४/२३ को निवेदनसाथ मात्रै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा हाजिर हुन आएको देखिएकाले निजको हकमा समेत मुद्दा फिर्ता लिने मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६९/४/२ मा निर्णय हुँदा निज फरार रहेको अवस्था देखिन्छ ।
सरकारी मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा यस अदालतबाट नेकाप ०६९, अङ्क ३, नि.नं. ८७८९, रि.नं. २०६६–WO–१३४५ को मुद्दामा मिति २०६९/१/५/३ मा जारी आदेशबमोजिम जसको हकमा मुद्दा फिर्ता लिने हो सो व्यक्तिले अदालतबाट जारी भएको म्यादमा हाजिर नभई फरार रहेको अवस्थाको प्रतिवादीको हकमा मुद्दा फिर्ता सम्बन्धमा विचार नगर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख भै रहेकोमा त्यसको ठीकविपरीत मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरिएकोबाट उपरोक्त आदेशप्रतिकूलको काम भएकोसमेत देखिएको हुँदा सो आधारमा समेत यस अदालतबाट मिति २०६९/६/३ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशमा परिवर्तन वा खारेज गर्नुपर्ने परिस्थिति विद्यमान नदेखिएकाले तत्काल विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्रीसमेतको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश खारेज गर्नु परेन । म्याद तामेल हुन नसकी लिखितजवाफ नपरेका पुर्पक्षका निमित्त थुनामा रहेको भन्ने देखिएका विपक्षीहरूको हकमा यकिन गरी सम्बन्धित कारागारमार्फत र पुर्पक्षका निमित्त तारिखमा रहेका विपक्षीका नाममा कानूनबमोजिम म्याद जारी गरी नियमबमोजिम गर्नू ।
इन्साफ खण्ड :
रिट निवेदक तथा विपक्षीतर्फका कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिर :
नियमबमोजिम मुद्दा पेसीसूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्् अधिवक्ताद्वय श्री रमेश बडाल र श्री युवराज लुईटेलले प्रभात भन्ने राम पुडासैनीसमेतका विपक्षीहरूले रिट निवेदकलाई ज्यान लिने मनसायले साङ्घातिक आक्रमण गरी मरणासन्न अवस्थामा पुर्याएकोमा तेस्रो पक्षको सहयोगमा अस्पताल लगी उपचारपछि निज बाँच्न सफल भएका हुन् । आक्रमण गर्ने व्यक्तिहरूउपर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा दायर भई विचाराधीन अवस्थामा छ । त्यस्तो अवस्थामा सरकारले उक्त मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । ज्यान लिने मनसायले शरीरको पछाडिपट्टीबाट प्रहार गरेको मुद्दा राजनीतिक प्रकृतिको हुनै सक्तैन । वारदातमा संलग्न व्यक्ति फरार रहेको र त्यस्तो व्यक्तिको हकमा मुद्दा फिर्ताको सम्बन्धमा विचार गर्न नसकिने भनी यस अदालतबाट मिति २०६९।१।५मा जारी भएको आदेशविपरीत मुद्दा फिर्ता लिने गरी नेपाल सरकारले गरेको निर्णय प्रचलित कानून र उक्त प्रतिपादित नजिरको प्रतिकूल छ । त्यसैले उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्छ भन्नेसमेतको जिकिर लिँदै बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलले रिट निवेदनमा उल्लिखित ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा सामान्य आपराधिक मुद्दा नभई राजनीतिक प्रतिशोध लिन दायर भएको भन्ने खुलेकाले उक्त मुद्दा राजनीतिक प्रकृतिको देखिएको भन्ने आधारमा फिर्ता लिने निर्णय गरिएको हो । समाजको बृहत्तर हितको लागि यस्तो मुद्दा चलिरहन भन्दा फिर्ता लिनै श्रेयस्कर हुने भएबाट सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर नै नेपाल सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेको हुँदा रिट निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षीमध्येका थुनामा रहेका प्रतिवादी राम पुडासैनीसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री वोर्णबहादुर कार्कीले प्रतिवादी रमेश पन्त भन्ने तारानिधि पन्त फरार रहे पनि अन्य प्रतिवादीहरू थुनामै हुँदा मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्न नमिल्ने हुँदैन । रिट निवेदक एवम् प्रतिवादीहरू राजनैतिक कार्यकर्ता भएकोमा विवाद छैन । राजनैतिक कार्यकर्ताउपर मुद्दा चलाएको हुनाले राजनैतिक प्रतिशोध लिन खोजिएको स्पष्टै छ । राजनीतिक प्रकृतिको मुद्दा चल्नु भन्दा फिर्ता लिनै श्रेयस्कर हुने हुँदा नेपाल सरकारले मुद्दा फिर्ता लिन गरेको निर्णय कानून अनुकूल हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
यस अदालतको आदेश :
उल्लिखित बहस जिकिरलाई मनन् गर्दै रिट निवेदनपत्रसहितको मिसिल अध्ययन गर्दा यसमा तारानिधि पन्तसमेतले मलाई टाउको जस्तो संवेदनशील भागमा ज्यान मार्ने नियतले धारिलो हतियारले प्रहार गरी गम्भीर घाइते बनाएकोमा म उपचारपछि बाँच्न सफल भएको हुँ । सो सम्बन्धमा प्रतिवादीहरू ईन्द्रबहादुर शाही ठकुरी, प्रभात भन्ने राम पुडासैनी, कमलबहादुर बुढाथोकी, रमेश भन्ने तारानिधि पन्त र नविन भन्ने सुदिप कार्कीसमेतउपर मेरो जाहेरीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर भएको ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा फिर्ता लिने गरी नेपाल सरकारबाट निर्णय गरेको रहेछ । सो निर्णय सम्मानित सर्वोच्च अदालतले मुद्दा फिर्ता सम्बन्धमा यस पूर्व विभिन्न मुद्दाहरूमा गरेको निर्णयसमेतको विपरीत हुँदा मिति २०६९/४/२ को विपक्षी नेपाल सरकारको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा कानूनबमोजिम निर्णय गर्नु भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य माग दावी देखिन्छ ।
विपक्षीहरूको तर्फबाट पेस भएको लिखितजवाफमा मुद्दा फिर्ता लिने अधिकार कार्यकारिणीको क्षेत्राधिकारको विषय भएको, प्रस्तुत मुद्दा फिर्ता लिन मिल्छ भनी महान्यायाधिवक्ताले रायसमेत दिएको, सरकारवादी भई दायर भएका मुद्दा विशिष्ट अवस्था र प्रयोजनबाट सिर्जित परिणामको सन्दर्भमा अपवादको रूपमा फिर्ता लिने प्रचलन रहेको र सरकारवादी फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने नीतिगत मापदण्ड र कार्यविधि, २०५५ समेतको अधीनमा रही प्रस्तुत रिट निवेदनमा उल्लिखित ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भई अनुमतिका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन अवस्थामै रहेकोसमेत हुँदा अपरिपक्व अवस्थामा पर्न आएको रिट खारेजभागी छ भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ ।
उल्लिखित तथ्य रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा देहायका प्रश्नहरूमा न्याय निरूपण गर्नुपर्ने देखिन आयो ।
१. कुनै पनि फौजदारी कसुरमा संलग्न व्यक्तिहरू राजनीतिक कार्यकर्ता भएको भन्ने आधारमा त्यस्तो कसुरसँग सम्बन्धित मुद्दालाई राजनीतिक प्रकृतिको मुद्दाको संज्ञा दिई सरकारबाट फिर्ता लिन मिल्छ वा मिल्दैन ?
२. राजनैतिक दलको सिफारिस अदालतमा विचाराधीन फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने आधार हुन सक्छ वा सक्तैन ?
३. आफैँले अभियोजन गरी अदालतमा दायर गरेको सरकारवादी फौजदारी मुद्दालाई राजनैतिक प्रकृतिको संज्ञा दिई प्रतिपादित नजिरसमेतको विपरीत सरकारद्वारा फिर्ता लिने निर्णय गर्ने सन्दर्भमा स्वयम् महान्यायाधिवक्ताले त्यस्तो मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरी राय दिन मिल्छ वा मिल्दैन ?
४. सरकारद्वारा मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्नुअघि मुद्दा फिर्ता सम्बन्धमा परेका मुद्दामा यसअघि यस अदालतबाट जारी भएका आदेश तथा निर्देशनहरूको पालना गर्नुपर्ने अनिवार्यता हो वा होइन ?
५. निवेदकको माग दावीबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था छ वा छैन ?
२. सर्वप्रथम निर्णयको लागि निर्धारित पहिलो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गरौं । के कस्तो कसुर राजनैतिक कसुर हुने र के कस्तो कसुर साधारण कसुर हुने भनी नेपाल कानूनले स्पष्ट परिभाषा सहित वर्गीकरण गरेको देखिँदैन । आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरू राजनीतिक कार्यकर्ता भएको भन्नेमात्र आधारमा कुनै पनि कसुरलाई राजनीतिक कसुर मान्न मिल्दैन । तत्कालीन श्री ५ को सरकारबाट मिति २०५५/५/१ मा पारित गरेको सरकारवादी भई चलाइएका फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने नीतिगत मापदण्ड तथा कार्यविधिलाई अहिलेसम्म नेपाल सरकारबाट परिवर्तन वा संशोधन नगरेको कारण उक्त मापदण्ड प्रचलनमा नै रहिरहेको मान्नुपर्ने हुन्छ । उक्त मापदण्ड तथा कार्यविधिको दफा १ ले गरेको राजनैतिक मुद्दाको परिभाषामा राज्य विरूद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६ को दफा ३, ४ र ५ अन्तर्गतका कसुरलाई मात्र राजनैतिक अपराध र अन्यलाई सामान्य अपराध भनेको छ ।
३. नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले फिर्ता लिने निर्णय गरेको प्रस्तुत रिट निवेदनसँग सम्बन्धित ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा उक्त मापदण्ड र कार्यविधि अनुसार पनि फिर्ता लिन मिल्ने प्रकृतिको देखिँदैन । राजनीतिक कार्यकर्ताद्वारा घटना घटाइएको भन्ने मात्र आधारमा त्यस्तो कसुरलाई राजनैतिक प्रकृतिको कसुरको संज्ञा दिन मिल्दैन । समाजलाई नै चुनौती दिने शान्ति सुव्यवस्थाको विरूद्ध हुने गम्भीर र सङ्गीनखालका फौजदारी कसुरका कसुरदारलाई दण्ड सजाय दिई पीडितलाई न्यायको अनुभूति दिलाउने कर्तव्य राज्य सरकारको हुन्छ । यस्तो गहन कर्तव्यबाट राज्य पन्छिन मिल्दैन । अपराध गर्ने व्यक्तिबाट समाजलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने कर्तव्यबाट राज्य चुक्दै जाने हो र अपराधका दोषी देखिएकालाई राजनीतिक रङ्ग दिएर उन्मुक्ति दिँदै जाने हो भने जनताको सुरक्षित भएर बाँच्ने अधिकार जहिलेसुकै जोखिममा पर्न सक्छ ।
४. उल्लिखित ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दाको अभियोग लगाउँदा हालकै दलको नेतृत्वको सरकार कायम रहेको देखिएकाले आफैँले राजनैतिक प्रतिशोधको आधारमा मुद्दा चलाएको भन्ने विपक्षी सरकारको जिकिर विचारणीय छ । आफैँले चलाएको मुद्दालाई राजनैतिक प्रतिशोधको आधारमा चलाइएको भनेर फिर्ता लिन खोज्ने सरकारको नियतमा कानूनी र नैतिक दुबै दृष्टिले गम्भीर शङ्काको अवस्था देखिन्छ । व्यक्ति हत्यालाई कुनै पनि राजनैतिक दर्शन वा सिद्धान्तले मान्यता दिएको छैन ।
५. बाटो घाटोमा एक्लै हिडिरहेको व्यक्तिलाई शरीरको पछाडिपट्टिबाट टाउको जस्तो संवेदनशील अङ्गमा एक्कासी साङ्घातीक आक्रमण गर्ने व्यक्तिहरूको सो कार्यलाई राजनीतिक घटना भनेर दोषी देखिएकालाई उम्काउँदै जाने हो भने फौजदारी कसुर गर्ने व्यक्ति कोही कसैले पनि सजाय नपाउने अवस्था आउन सक्छ । यस्तो गम्भीर र सङ्गीन अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरू राजनीतिक कार्यकर्ता भएकै कारणले निजहरूद्वारा घटाइएको आपराधिक कसुरलाई राजनैतिक कसुर भन्न सकिन्न । गम्भीर किसिमको फौजदारी कसुरमा संलग्न भएको व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको समूहलाई अदालती कारवाहीबाट बाहिर ल्याई घुमाउरो बाटोबाट उन्मुक्ति दिलाउने यस किसिमको प्रयास सरकार स्वयम्बाट गरिन्छ भने अपराधका दोषीलाई सजाय दिलाई पीडितलाई न्याय दिलाउने कर्तव्यबाट पछि हटेको अर्थ गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो स्थितिको कल्पना किमार्थ गर्न सकिन्न ।
६. यो वा त्यो बहानामा अदालतमा दायर रहेको सरकारवादी फौजदारी मुद्दा उचित आधार र कारण नभई फिर्ता लिन मिल्दैन । राजनीतिक कार्यकर्ता संलग्न भएको भन्ने कारणले मात्र त्यस्तो मुद्दालाई राजनीतिक प्रकृतिको मान्न र सो आधारमा विशुद्ध आपराधिक प्रकृतिको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्नसमेत मिल्दैन । गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दाहरूमा पीडित स्वयम्ले अपराधको अनुसन्धान गरेर अभियोजन गर्न नसक्ने तथा सम्भव नहुने भएकाले नै त्यस्ता मुद्दाहरूको अनुसन्धान गरी घट्नाका दोषीउपर अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने दायित्व राज्य पक्षलाई सुम्पिएको हुन्छ । यस्तो गहन जिम्मेवारीबाट राज्य पक्ष पछि हट्न सक्तैन । त्यसो गर्छ भने सरकारको यस्तो कार्यबाट कानूनी शासनको प्रवर्द्धन हुँदैन ।
७. अनुसन्धान तथा अभियोजनको प्रमुख दायित्व बोकेकोे राज्यको कार्यकारी निकायको रूपमा रहेको सरकारले या त आफ्नो अभियोजनमा इमान्दारिता छैन भन्नुपर्यो या मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको पछिल्लो निर्णयमा नै इमान्दारिता छैन भन्न सक्नुपर्यो । यसलाई सम्बोधन नै नगरी निरूत्तर रही यस्तो जटिल र संवेदनशील प्रश्नलाई सरल, हलुका ढङ्गले लिई आँखा चिम्लन मिल्दैन । सत्तामा बसी राज्य शक्तिको प्रयोग गर्नेले संविधान र कानूनको डरै नमानी जसो पनि भन्न र गर्न मिल्छ भन्ने सोँच पालेर बस्नु कानूनी राज्यको लागि गम्भीर आपत्ति र चुनौतीपूर्ण विषय हुन्छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई निरूत्साहित गर्न जरूरी हुन्छ ।
८. राज्यका तर्फबाट कुनै व्यक्तिउपर आरोपित कसुरको अभियोगमा राज्य आफैँले चलाएको मुद्दालाई राजनैतिक प्रतिशोधका लागि चलाइएको हो भनी सरकारले जवाफ वा जिकिर लिन्छ भने यो अत्यन्त गैर जिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति हुन्छ । यो कानूनी राज्यको लागि बाधक मात्र नभई लज्जास्पद अभिव्यक्तिसमेत हो । निरपराध व्यक्तिउपर त्यसरी गैर जिम्मेवारीपूर्वक अभियोजन लगाई आफैँले चलाएको मुद्दालाई राजनैतिक प्रतिशोधको लागि चलाएको भनी सरकारले जिकिर लिन्छ भने यसमा सरकारले क्षमासहित क्षतिपूर्तिको रकमसमेत उपलब्ध गराउनुपर्ने दायित्व हुन जान्छ । अन्यथा आपराधिक कसुरउपर आफैँले चलाएको मुद्दालाई स्वतन्त्र न्यायिक निकायबाट न्यायको अन्तिम बिन्दुसम्म पुग्न नदिई बीचैमा फिर्ता लिने निर्णय गर्न मिल्दैन ।
९. आपराधिक घट्ना वास्तविक भए पनि गलत अनुसन्धानवश निर्दोष मानिसमाथि अभियोग लाग्न गएको अवस्थामा निर्दोषलाई जोगाइ सामाजिक सद्भाव र शान्ति सुव्यवस्थालाई खल्बलिन नदिई न्यायिक प्रक्रियाप्रति जनताको विश्वास कायम राख्ने, कूटनीतिक सम्बन्ध बिग्रिन दिनबाट जोगाउने, सामाजिक तथा धार्मिक सद्भाव कायम राख्ने जस्ता उद्देश्य र बृहत्तर राष्ट्रिय हितका खातिर गैरराजनीतिकरूपका विशुद्ध आपराधिक घटनाबाहेकका कसुरसँग सम्बन्धित मुद्दा फिर्ता लिन जायज हुने भए पनि कसुरमा संलग्न व्यक्तिहरू राजनीतिक कार्यकर्ता भएकैमात्र कारणबाट विशुद्ध आपराधिक घटनाका मुद्दालाई राजनीतिक रङ्ग दिई फिर्ता लिन मिल्दैन । सरकारबाट हुने हरेक निर्णयको वैधानिक आधार हुनैपर्दछ ।
१०. अब दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गरौँ । दलीय परम्परामा सरकारको नेतृत्व कुनै राजनैतिक दल विशेषले वा दलहरूको समूहले नै गरेको हुन्छ । तर त्यसरी निर्माण भए पनि सरकार सञ्चालन संविधान र कानून अनुरूप नै हुने गर्छ र हुनु पनि पर्छ । कुनै पनि गठित सरकार सम्पूर्ण जनता एवम् राजनीतिक दलहरूको समेत साझा संस्था हुने भएकाले संविधान र कानूनबमोजिम निर्णय गर्नुपर्ने सवालमा सरकार गठन गर्ने दलको दलीय स्वार्थको प्रभावबाट सरकार नित्तान्तरूपले अलग रहन जरूरी हुन्छ । संविधान र कानूनलाई बेवास्ता गरी दलीय सिफारिसका आधारमा सरकारले कुनै निर्णय वा दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न सक्तैन । कुनै पनि राजनीतिक दलको सिफारिसमा सरकारवादी फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय हुन सक्तैन । यस प्रकारको अभ्यासको कानूनले परिकल्पना गरेकै हुँदैन । सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनैतिक दलद्वारा सरकारमाथि दबाबवश आफ्नो दलीय सिफारिसलाई कार्यान्वयन गराउन बाध्य गराउने र सरकारले पनि त्यस्तो सिफारिसलाई आधार मानेर मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्दै जाने हो भने देशमा कानूनी शासनको स्थान अराजकताले लिन सक्छ ।
११. राजनीतिक दलको सिफारिससमेतको आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा उल्लिखित ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरिएको भन्ने विपक्षी नेपाल सरकारको लिखित जवाफमा उल्लेख हुनुले सरकार संविधान र कानूनअनुरूप चल्न नसकी दलीय प्रभावको शिकार भएको कुरातर्फ स्पष्ट सङ्केत गर्छ । यो अत्यन्त विचारणीय कुरा हुन
गएको छ । सरकारले गर्ने निर्णयको आधार संविधान र कानूनसम्मत हुनुपर्छ । गम्भीर किसिमका फौजदारी मुद्दाहरूलाई सक्षम अदालतबाट न्यायिक निष्कर्षमा पुग्नै नदिई उचित आधार र कारणबिना नै फिर्ता लिँदै जाने हो भने संविधान, कानून र स्वतन्त्र अदालतको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्न सक्छ । यस्तो अवस्थाको सिर्जनाले पीडितप्रति थप अन्यायको स्थिति सिर्जना भई मुलुक झन् दण्डहीनताको दलदलमा भासिन पुग्छ ।
१२. मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयको आधार संविधान, कानून र अदालतबाट प्रतिपादित नजिरका साथै न्यायका मान्य सिद्धान्त हुने कुरामा निर्णयकर्ता सरकार जानकार छ भन्ने कुराको वैध अपेक्षा (Legal Expectation) गरिएको हुन्छ । विपक्षीमध्येका प्रधानमन्त्रीले पेस गरेको लिखित जवाफमा मुद्दा फिर्ता गरिदिन भनी एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) केन्द्रीय कार्यालयको सिफारिस पत्रसमेतको अधारमा मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भएको भनी निर्णयको औचित्य प्रमाणित गर्न खोजिनु गम्भीर आपत्तिजनक छ ।
१३. सरकारवादी फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिनेसम्बन्धी निर्णय गर्दा राजनीतिक सहमतिलाई आधार बनाइएकोलाई कानून, न्याय र विवेकसङ्गत हुन नसक्ने भनी यस अदालतबाट गोपीबहादुर भण्डारी विरूद्ध मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको उत्प्रेषण (नेकाप २०६९, अङ्क ३, नि.नं. ८७८९, पृ. ४४२) मुद्दामा व्याख्या हुँदा “मुद्दा चलाउँदा प्रचलित कानूनबमोजिम चलाउने, अनि फिर्ता भने राजनीतिक सहमतिको आधारमा गर्ने हो र न्याय र कानूनको तत्त्वको आवश्यकता नदेखाउने हो भने फौजदारी न्याय प्रणाली चरम राजनीतिकरणको शिकार हुन सक्ने अवस्था रहन्छ । फौजदारी मुद्दा चलाउनु वा फिर्ता लिनु दुबै कानूनी एवम् न्यायिक विषय हुन् । राजनीतिक सहमतिको आधारमा मुद्दा चलाउने वा नचलाउने तथा चलाइएको मुद्दा फिर्ता गर्ने हो भने कानूनी राज्यको उपहास हुन्छ । ... कानून आफैँ राजनीतिक प्रक्रियाको उपज भए पनि कानून कार्यान्वयनको चरण भने राजनीतिक हुन सक्तैन । खास गरी अपराध अनुसन्धान र अभियोजनलाई राजनीतिकरणबाट सङ्क्रमित हुनबाट नबचाउने हो भने फौजदारी मुद्दाको राजनीतिकरण मात्रै हुने नभई राजनीति पनि अपराधीकरणको दोषबाट मुक्त हुन नसक्ने अवस्था आउँछ । यो निष्पक्ष र स्वतन्त्र न्यायको लागि विषवृक्षकै रूपमा हुर्किन सक्छ । त्यसैले संविधान र कानूनले परिकल्पना नै नगरेको राजनीतिक सहमतिलाई स्थान दिई एउटा विधिसम्मत् अभियोजनलाई परास्त गरेको भन्ने जिकिर लिनु र त्यस्तो आधारमा मुद्दा फिर्ता लिनु वा दिनु कानून, न्याय र विवेकसङ्गत हुन सक्तैन ।” भनी व्याख्या भइसकेको देखिन्छ । एक पटक सरकारको निर्णयउपर देशको सर्वोच्च न्यायलयबाट न्यायिक परीक्षण भई सिद्धान्तसमेत स्थापित भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा पनि पुनः सरकारले पूर्व गल्तीलाई दोहोर्याउँदै जाने र अदालतको निर्देशनलाई नमान्ने हो भने सरकारले नै अदालतको आदेशलाई अनादर गरेको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।
१४. उक्त मुद्दामा भएको व्याख्यामा “कतिपय अवस्थामा कसुरको परिभाषा नै राजनीतिक दृष्टिले गरिएको हुन सक्छ । त्यस अवस्थामा समस्या कानूनको कार्यान्वयनमा हुने नभई कानूनमा नै हुनेगर्दछ । त्यसको लागि कानून नै बदल्ने विकल्प रहन्छ । कानून बहाल रहने तर कानूनको कार्यान्वयन भने राजनीतिक व्यक्ति संलग्न भए एकढङ्गले र अरूमा फरक ढङ्गले गर्न मिल्दैन । त्यो समानता, न्याय र विवेकको मापदण्डबाट समेत मिल्दैन । वस्तुतः राजनीतिक मुद्दा, राजनीतिक सहमति वा राजनीतिक कार्यकर्ता संलग्न भएको भन्ने आधारमा कसुरको दायित्वबाट मुक्ति दिने अमोघ अश्त्रको रूपमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९ को प्रयोग गर्न दिन कुनै हालतमा मिल्दैन । उक्त दफामा राजनीतिक आधारमा वा राजनीतिक सहमतिको आधारमा मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरी कुनै व्यवस्था नै भएको पाइँदैन ।” भनी यस सम्बन्धमा यस अदालतबाट स्पष्ट धारणा अभिव्यक्त भएको छ । त्यसैले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयको आधार संविधान, कानून, न्याय र प्रतिपादित नजिर बाहेक राजनीतिक सहमति र सिफारिस हुन सक्तैन ।
१५. अब निर्णयको लागि निर्धारित तेस्रो प्रश्नतर्फ विचार गरौँ । सरकारको तर्फबाट फौजदारी मुद्दाको स्वतन्त्ररूपमा अभियोजन गर्ने र त्यस्तो मुद्दामा सरकारको तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्ने गहन जिम्मेवारी संविधानले नै महान्यायाधिवक्तालाई तोकेको छ । महान्यायाधिवक्ता सरकारको प्रमुख कानूनी सल्लाहकार हुनाको साथै सरकारको तर्फबाट मुद्दा चल्ने नचल्ने विषयमा अन्तिम निर्णय गर्ने प्रमुख अधिकारीको रूपमा संविधानले नै स्थापित गरेको छ । निजले आफूमा निहित काम, कर्तव्य र अधिकार मातहतका अधिकृतहरूलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत संविधानमा हुँदा निज मातहतका सरकारी वकिलहरूसमेत स्वतन्त्र अभियोजनकर्ताको रूपमा कानूनद्वारा स्थापित अधिकारीको रूपमा रहेको पाइन्छ । संविधानले नै यस्तो गहन जिम्मेवारी तोकेको अवस्थामा महान्यायाधिवक्ता वा निज मातहतका सरकारी वकिलहरूले स्वतन्त्ररूपमा आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर फौजदारी कसुरको सम्बन्धमा अभियोजन गर्दा संवैधानिक सीमा नाघ्न मिल्दैन ।
१६. सरकारले गर्न लागेको निर्णयको विषयवस्तुमा महान्यायाधिवक्ताले दिने कानूनी राय केवल औपचारिकता पूरा गर्नेखालको मात्र हुनुहुँदैन । त्यस्तो राय कानून र न्यायिक स्तरको हुन जरूरी हुन्छ । कानून र नजिरप्रतिकूल निर्णय गर्न मिल्ने गरी राय परामर्श सरकारलाई दिने कुरा महान्यायाधिवक्ताको संवैधानिक दायित्वभित्र पर्दैन । फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा कानूनी सल्लाहकारको हैसियतले महान्यायाधिवक्ताले सरकारलाई कानूनी व्यवस्थाको अधीनमा रहेरमात्रै राय दिने हो । यस सम्बन्धमा उल्लिखित गोपीबहादुर भण्डारीको उत्प्रेषण विषयको रिट निवेदनमा सरकारले मुद्दा फिर्ता लिनुपूर्व आफ्नो संवैधानिक कानूनी सल्लाहकारको रूपमा रहेको महान्यायाधिवक्ता वा अन्तर्गतको अधिकृतसँग राय परामर्श नगर्ने गरिएको कुरालाई गम्भीररूपमा लिँदै अबदेखि “दायर रहेको मुद्दालाई फिर्ता गर्नुपर्ने निर्णय गर्नुअघि सो गर्नुपर्ने मुनासिब कारण सम्बन्धमा मुद्दा चलाउने महान्यायाधिवक्ता वा अन्तर्गतको अभियोक्तासँग पनि परामर्श गरी मात्र मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णयको परिपाटी विकास गर्नु” भनेर सरकारलाई स्पष्टरूपले निर्देशनसमेत दिएको कुरा स्मरणमा रहेको हुनुपर्छ । प्रस्तुत रिटमा महान्यायाधिवक्ताद्वारा पेस भएको लिखित जवाफ हेर्दा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०६९।१।५ मा जारी आदेशबमोजिम मुद्दा फिर्ता लिने कारवाही कानूनबमोजिम अघि बढाउन मिल्ने व्यहोराको रायसम्म यस कार्यालयबाट प्रदान गरिएको हो भन्ने देखिन्छ । फरार रहेको अभियुक्तको सम्बन्धमा मुद्दा फिर्ता सम्बन्धमा विचार नगर्नु भनी उक्त मितिको
आदेशमा निर्देशन दिएको अवस्थामा उक्त नजिरको प्रतिकूल मुद्दा फिर्ता लिने कारवाही कानूनबमोजिम अघि बढाउन मिल्नेगरी महान्यायाधिवक्ताद्वारा राय परामर्श दिएको देखिनुले महान्यायाधिवक्ताले यस अदालतको पूर्व आदेशलाई सम्मान गरेको भन्ने देखिन आउँदैन ।
१७. गम्भीर किसिमका फौजदारी मुद्दाहरूमा पीडितलाई न्याय गर्न र दोषीलाई कारवाही गर्नको लागि त्यस्ता मुद्दालाई अन्तिम रूपबाट न्यायिक निष्कर्षमा पुग्न दिनको लागि महान्यायाधिवक्ताको संवैधानिक दायित्व र आवश्यकताको सम्बन्धमा गोपीबहादुर भण्डारीको उल्लिखित रिट निवेदनमा व्याख्या हुँदा “फौजदारी मुद्दाको अभियोजन गर्ने अधिकार सामान्यतया महान्यायाधिवक्ताको संवैधानिक अधिकार भएको देखिन्छ । तर त्यसरी चलाइएको मुद्दा फिर्ता लिने अधिकार भने सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९ बमोजिम नेपाल सरकारको देखिन आउँछ । महान्यायाधिवक्ताको अभियोजनसम्बन्धी अधिकार र नेपाल सरकारको मुद्दा फिर्ता लिनेसम्बन्धी अधिकारका बीचको सम्बन्ध विचारणीय छ । संविधानले प्रदान गरेको अभियोजनसम्बन्धी अधिकार विशिष्ट र स्वायत्त प्रकृतिको देखिन्छ । महान्यायाधिवक्तालाई यो अधिकार संविधानद्वारा सिधै प्रदान गर्नुको विशेष अर्थ छ । महान्यायाधिवक्ताको संस्था एउटा व्यावसायिक र न्यायिक संस्थाको रूपमा मानिन्छ र कुनै खास राजनीतिक उद्देश्यले कसैउपर दुर्भावनापूर्वक अभियोजन लगाउन वा कसैउपर मोलाहिजावश वा राजनीतिक स्वार्थको कारणले लगाउनपर्ने अभियोग लगाउने अवस्था आउन नदिन र फौजदारी अभियोग जस्तो गम्भीर अभियोग विशिष्ट कानूनी एवम् न्यायिक आवश्यकता अनुरूप सही र निष्पक्षरूपमा हुन सकोस् भनेर नै उक्त संस्था खडा गरी अभियोजनसम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मेवारी सुम्पेको हो । यसरी एकातिर संविधानबमोजिम महान्यायाधिवक्ताको अधिकारअन्तर्गत मुद्दा अभियोजन लगाउने अर्कोतिर सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ अन्तर्गत मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रियाबीच के कति सामञ्जस्यता छ भनी नहेर्ने हो भने र अरू दुई भूमिकाबीचको सार्थकता खोजी नगर्ने हो भने मुद्दा चलाउने र फिर्ता लिने कुरा संविधान र कानूनको विशिष्ट आवश्यकता अनुसारको प्रत्याभूति हुनुको सट्टा केटाकेटीको खेलौना जस्तो हुन गई कानूनी राज्यको अभीष्ट सहजै परास्त हुनसक्ने जोखिम सिर्जना हुन जान्छ ।”
१८. अब चौथो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा, मुद्दा फिर्ता लिने विषयमा यस अघि पनि विभिन्न मुद्दाहरूमा यस अदालतबाट न्यायिक व्याख्या भई सो विषयमा सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको पाइन्छ । अदालतबाट जारी भएका आदेश वा फैसलाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने अन्तिम जिम्मेवारी बोकेको सरकार स्वयम्ले नै अदालतबाट जारी आदेश वा फैसलाको प्रतिकूल कार्य गर्छ भन्ने कुराको अनुमान सामान्यतया गरिदैन । सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९ को प्रयोग गरी मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा पटक पटक नेपाल सरकारबाट उक्त ऐनको प्रयोग फरक फरक ढङ्ग प्रयोग विषयमा परेका मुद्दाहरूमा यस अदालतबाट न्यायिक सिद्धान्तहरू प्रतिपादन हुनाको साथै उक्त ऐनको प्रयोग गरी मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई निर्देशनसमेत जारी भएको पाइन्छ । यिनै निवेदक जाहेरवाला रहेको काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर भई विचाराधीन रहेको ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्दा विपक्षी नेपाल सरकारले यस अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त तथा निर्देशनहरूको उल्लङ्घन गरेको भनी निवेदनमा जिकिर लिएको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा हेर्दा देहायका मुद्दाहरूमा यस अदालतबाट देहायबमोजिम निर्णय भएको देखिन्छ ।
१. श्री ५ को सरकार विरूद्ध दिलबहादुर लामासमेत, मुद्दा फिर्ता (नेकाप २०५१, अङ्क ७, निर्णय नं. ४९४०, पृष्ठ ५०४, पूर्ण इजलास )
प्रस्तुत मुद्दामा यस अदालतबाट देहायबमोजिमको सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ ।
“समाजको शान्ति र व्यवस्थामा खलल पुर्याउने सङ्गीन फौजदारी अपराधहरूबाट जनसाधारणको संरक्षण गर्ने र त्यस्तो कुनै अपराध भएमा कसुरदारलाई सम्बन्धित अदालत वा अन्य न्यायिक निकायबाट सजाय गराई न्याय दिलाउने मुख्य अभिभारा श्री ५ को सरकारउपर नै रहेकाले त्यस्तो अपराधसम्बन्धी मुद्दा श्री ५ को सरकारवादी भई चलाइने कानूनी व्यवस्था भएको हो । ... केवल वैचारिक आस्थाको कारणबाट वा राजनीतिक प्रतिशोधका लागि कुनै व्यक्तिमाथि चलाइएका मुद्दाहरू परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भ वा परिस्थितिमा वापस लिनुपर्ने अवस्था पर्न सक्तछ । त्यस्तै सामाजिक धार्मिक वा सम्प्रदायिक तनावबाट उत्पन्न कुनै असाधारण स्थितिमा तत्कालीन आदेश वा उन्मादको फलस्वरूप भएका अपराधसम्बन्धी मुद्दाहरूलाई सामाजिक, धार्मिक वा साम्प्रदायिक सहिष्णुता वा सद्भाव पुनः स्थापित गर्न वा कायम राख्नका लागि वापस लिनु राष्ट्रिय हितमा आवश्यक हुन्छ । कहिलेकाहीं कूटनैतिक सम्बन्ध वा सद्भाव कायम राख्ने दृष्टिकोणबाट पनि मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने हुन्छ । मुद्दा वापस लिनुपर्ने यस्ता अरू कारण पनि हुन सक्छन् । तर कारण जेसुकै भए पनि त्यो उचित तथा देश वा समाजको हितको लागि हुनुपर्दछ । मुद्दा वापस लिने उक्त अधिकारको प्रयोग व्यक्तिगत पक्षपात, मोलाहिजा वा स्वार्थबाट प्रेरित हुन नहुने ।”
२. ०६७–WO–०००३, निवेदक रामु महतो विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत (नेकाप २०६९, अङ्क ५, नि.नं. ८८२८, पृष्ठ ७४३, संयुक्त इजलास) मुद्दा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । प्रस्तुत मुद्दामा यस अदालतबाट मिति २०६८/१०/२५/४ मा आदेश हुँदा देहायबमोजिमको सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ ।
§ गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरूमा समेत विषयवस्तुको गम्भीरता नहेरी कानूनी व्यवस्थाको पालनाबाट हुने दूरगामी प्रभाव, त्यसबाट समाजमा पर्ने नकारात्मक असर, आपराधिक मनोवृत्तिमा हुन सक्ने वृद्धिको दुष्परिणामसमेत केही विचार नगरी सरकारले मुद्दा फिर्ता लिँदै जाने हो भने शान्ति सुव्यवस्था खतरामा पर्ने तथा नागरिकको जीउ धनको संरक्षण हुन नसक्ने सम्भावना हुने हुँदा सोतर्फ सरकार सदैव सचेत रहनुपर्ने,
§ राजनीतिक व्यवस्था वा सरकार परिवर्तन भएको अवस्थामा वा कुनै राजनीतिक दल वा सङ्घसँग आवद्ध भएको आडमा मानिसको बाँच्न पाउने हक (Right to Live) लाई कुण्ठित गर्न नमिल्ने,
§ जघन्य एवम् पाशविक प्रकृतिका अपराध, मानवता विरूद्धका अपराध, लागु औषध, मानव बेचविखन, बालबालिका विरूद्धको अपराध, हातहतियार खरखजानासम्बन्धी अपराध, व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गरेकोसम्बन्धी अपराध, पेसेवर अपराधीद्वारा गरिएको तथा सङ्गठितरूपमा गरिएको अपराध साधारणतया फिर्ता लिन नहुने प्रकृतिका मुद्दाहरू वस्तुनिष्ठ एवम् मनासिब आधार र कारणबिना राजनीतिक दलसँग आबद्ध रहेकोमात्र कारणबाट फिर्ता लिने कार्य स्वीकार्य हुन नसक्ने,
३. ०६६–WO–१३४५ को निवेदक अधिवक्ता गोपीबहादुर भण्डारी विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत (नेकाप २०६९, अङ्क ३, नि.नं. ८७८९, पृ. ४४२, संयुक्त इजलास, आदेश मिति २०६९।१।५) उत्प्रेषणसमेत ।
१९. प्रस्तुत रिट निवेदनमा मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा व्याख्या हुँदा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९ को प्रयोग पटकपटक गरी मुद्दा फिर्ता लिने गरेको देखिएको र सो प्रयोगमा विविध र परस्पर विरोधी आधारहरू लिने गरेको देखिएकाले निम्न कुराहरूमा ध्यान दिएर मात्रै उक्त दफा २९ को प्रयोगतर्फ विचार गर्नु भनी विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतका नाममा मिति २०६९।०१।०५ मा परमादेशसमेतको आदेश जारी भएको देखिन्छ ।
§ नेपाल सरकारले जारी गरेको सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने नीतिगत मापदण्ड र कार्यविधि, २०५५ को प्रकरण ४ मा उल्लिखित अपराधहरूका अतिरिक्त गम्भीर प्रकृतिका नियतवश गरेको हत्या, राज्यविरूद्धका अपराध, युद्ध अपराध, मानव अधिकार र कुर र अमानवीय प्रकृतिका मानवता विरूद्धको अपराध, सङ्गठित अपराध, महिला एवम् बालबालिका विरूद्धको अपराध, जाति हत्या, सार्वजनिक हक विरूद्धको अपराध जस्ता अपराधमा जुनसुकै सौदा गरी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय नगर्नू ।
§ दायर रहेको मुद्दालाई फिर्ता गर्नुपर्ने निर्णय गर्नुअघि सो गर्नुपर्ने मुनासिब कारण सम्बन्धमा मुद्दा चलाउने महान्यायाधिवक्ता वा अन्तर्गतको अभियोक्तासँग पनि परामर्श गरी मात्र मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णयको परिपाटी विकास गर्नू ।
§ मुद्दा चलाइएको कानूनमा पीडितले क्षतिपूर्तिसमेत पाउने व्यवस्था रहेकोमा मुद्दा फिर्ता लिँदा सो क्षतिपूर्ति पाउने कुरामा प्रतिकूल असर नपर्ने व्यवस्थामा विचार पुर्याउनू ।
§ जसको हकमा मुद्दा फिर्ता लिने हो सो व्यक्तिले अदालतबाट जारी भएको म्यादमा हाजिर नभई फरार रहेको अवस्थाको प्रतिवादीको हकमा फिर्तासम्बन्धी विचार नगर्नू ।
§ घटनाबाट पीडित हुने भनेको जाहेरवाला वा पीडितलाई मुद्दा फिर्ताको सुनुवाइ प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्ने गराउन सूचना दिई निजलाई आफ्नो कुरा भन्ने मौका प्रदान गर्नू ।
§ उल्लिखित कार्यको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०५५/५/१ मा स्वीकृत नेपाल सरकारवादी भई चलाइएका फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड र कार्यविधिमा आवश्यक परिमार्जन गर्नू ।
२०. माथि गरिएको विवेचनाका आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदनसँग सम्बन्धित ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्दा सरकारले उल्लिखितानुसारको नजिर सिद्धान्तहरूको पालना गरेको देखिँदैन । वैचारिक आस्था वा राजनीतिक प्रतिशोधका लागि चलाइएका मुद्दाका साथै सामाजिक, धार्मिक वा साम्प्रदायिक तनावबाट उत्पन्न कुनै असाधारण स्थितिमा सिर्जित अपराधसम्बन्धी मुद्दा सामाजिक, धार्मिक वा साम्प्रदायिक सहिष्णुता वा सद्भाव पुनः स्थापित गर्नको लागि फिर्ता
लिन सकिए पनि विशुद्ध आपराधिक प्रकृतिको मुद्दा उचित कारणबेगर फिर्ता लिन नसकिने भनी माथि उल्लिखित दिलबहादुर लामाको मुद्दामा फैसला भई नजिर स्थापित भइसकेकोमा पनि विशुद्ध आपराधिक प्रकृतिको प्रस्तुत रिट निवेदनसँग सम्बन्धित ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा सरकारबाट कुनै उचित आधार र कारणबेगर नै फिर्ता लिने निर्णय गरिएको देखिएबाट उक्त नजिर सिद्धान्तको विपक्षी नेपाल सरकारबाट स्पष्ट उल्लङ्घन हुन गएको अवस्था देखिन्छ ।
२१. उल्लिखित रामु महतोको मुद्दामा प्रतिपादन भएको कानूनी सिद्धान्तको समेत प्रस्तुत रिट निवेदनसँग सम्बन्धित मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्दा विपक्षी नेपाल सरकारले पालना गर्न सकेको देखिँदैन । निर्दोष व्यक्तिउपर गरिएको भनेको साङ्घातिक आक्रमणको न्याय निरूपण भएन भने व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्छ । विशुद्ध आपराधिक प्रकृतिका वारदातसँग सम्बन्धित मुद्दालाई राजनीतिक प्रकृतिको अपराधको रूपमा चित्रण गर्न खोजी सरकारबाट मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरिन्छ भने त्यसबाट रामु महतोको उल्लिखित मुद्दामा प्रतिपादित नजिरको समेत ठाडो उल्लङ्घन हुन जान्छ ।
२२. उल्लिखित नजिरहरूको अतिरिक्त गोपीबहादुर भण्डारीको उल्लिखित रिट निवेदनमा आदेश हुँदा मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा नेपाल सरकारसमेतलाई स्पष्ट निर्देशन जारी भएकोमा उक्त निर्देशनको समेत प्रस्तुत रिट निवेदनसँग सम्बन्धित मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्दा पालना गरिएको देखिँदैन । सो सम्बन्धमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट प्राप्त भएको
सक्कल मिसिल हेर्दा मिति २०६९/४/२८ को महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंलाई लेखिएको पत्रबाट विपक्षी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६९/४/२ को निर्णयबमोजिम सम्पूर्ण प्रतिवादीहरूको हकमा मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरिएको भन्ने देखिन्छ । उक्त पत्रअनुसार प्रतिवादी रमेश पन्त भन्ने तारानिधि पन्तको हकमा समेत मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरिएको देखिन्छ । निज प्रतिवादी मिति २०६९/४/२३ मा मात्रै निवेदन साथ काठमाडौं जिल्ला अदालतमा हाजिर हुन गएको देखिएकाले निजको हकमा समेत मुद्दा फिर्ता लिने मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६९/४/२ मा निर्णय हुँदा निज फरार रहेको अवस्था देखिन्छ ।
२३. अदालतबाट जारी भएको म्यादमा हाजिर नभई फरार रहेको अवस्थाको प्रतिवादीको हकमा मुद्दा फिर्ता सम्बन्धमा विचार नगर्ने भनी स्पष्ट निर्देशन जारी भएको कुराको ठीक प्रतिकूल हुने गरी नेपाल सरकारबाट मुद्दा फिर्ता लिने
निर्णय गरिएको छ । त्यसैगरी घट्नाबाट पीडित हुने भनेको जाहेरवाला वा पीडितलाई मुद्दा फिर्ताको सुनुवाइ प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्ने गराउन सूचना दिई निजलाई आफ्नो कुरा भन्ने मौका प्रदान गर्नु भनी स्पष्ट निर्देशन जारी भएकोमा पनि सो अनुसार फिर्ता लिन लागिएको मुद्दाका पीडित यी निवेदकलाई मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रियाको सम्बन्धमा सहभागी गराइएको भन्ने देखिँदैन । यदि त्यसो गरिएको भए प्रतिपादित नजिरको विपरीत निर्णय गरिएको भनी निवेदकले निवेदनमा जिकिर लिनुपर्ने अवस्था आउने थिएन । यस विश्लेषणबाट यस अदालतबाट दिइएको स्पष्ट निर्देशनको पनि विपक्षी सरकारबाट उल्लङ्घन गरेको अवस्था देखिन्छ । उक्त आदेश जारी हुँदा दिइएको निर्देशनमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०५५/५/१ मा स्वीकृत नेपाल सरकारवादी भई चलाइएका फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने मापदण्ड र कार्यविधिमा आवश्यक परिमार्जन गर्नु भनी निर्देशन भएकोमा पनि नेपाल सरकारबाट सो मापदण्ड र कार्यविधिमा आवश्यक परिमार्जन वा संशोधन गरिएको भनी लिखित जवाफमा उल्लेख भएको नदेखिँदा सोकोसमेत नेपाल सरकारबाट बेवास्ता गरिएको अवस्था देखिन्छ । सो किन परिमार्जन नगरिएको हो भन्ने सम्बन्धमा विपक्षी नेपाल सरकारबाट कुनै स्पष्ट धारणा आउन सकेको देखिँदैन ।
२४. महान्यायाधिवक्ताको लिखित जवाफमा मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा सरकारले गर्ने निर्णयमा संविधान र प्रचलित कानूनले महान्यायाधिवक्तालाई प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा अन्य कुनै भूमिका निर्धारण गरेको छैन । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६९/०१/०५ मा जारी आदेशबमोजिम मुद्दा फिर्ता लिने कारवाही कानूनबमोजिम अघि बढाउन मिल्ने व्यहोराको रायसम्म दिइएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । उक्त मितिको आदेशमा फरार रहेको प्रतिवादीको हकमा मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा विचार गर्न नसकिने भनी स्पष्ट निर्देश भएकोलाई अनदेखा गरी विपक्षी नेपाल सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने गरी गरिएको निर्णयलाई कानूनबमोजिमको भनी राय दिएको देखिँदा महान्यायाधिवक्तासमेतबाट उक्त नजिरको उल्लङ्घन भएको देखिन्छ । नजिर प्रतिकूल राय दिने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुँदैन । अदालतमा दायर रहेको फौजदारी मुद्दालाई फिर्ता गर्नुपर्ने निर्णय गर्नुअघि सो गर्नुपर्ने मुनासिब कारण सम्बन्धमा मुद्दा चलाउने महान्यायाधिवक्ता वा अन्तर्गतको अभियोक्तासँग पनि परामर्श गरीमात्र मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णयको परिपाटी विकास गर्नु भनी आदेशमा स्पष्ट निर्देश भएकोलाई जस्तोसुकै राय दिने स्वतन्त्रता महान्यायाधिवक्तालाई हुन्छ भन्ने अर्थको रूपमा बुझ्न मिल्दैन । महान्यायाधिवक्ता वा अन्तर्गतको अभियोक्ताको परामर्श लिनु पर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको कुरा कानूनी परामर्शदाताको हैसियतले सरकारलाई कस्तो मुद्दा फिर्ता लिन मिल्छ र कस्तो मुद्दा फिर्ता लिन मिल्दैन भन्ने सम्बन्धमा उचित र उपयुक्त राय प्रदान हुन सकोस् भनेर नै हो । केवल महान्यायाधिवक्ताको राय लिने औपचारिकता पूरा गर्नु भन्ने मात्रको आशय उक्त निर्देशनको होइन । महान्यायाधिवक्ताबाट त्यस्तो राय लिनुपर्ने आवश्यकता बोध गरिनाको कारण सरकारबाट उचित कारण र आधारबेगर सरकारवादी फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्न रोकावट आउन सकोस् भनेर नै हो । महान्यायाधिवक्तासमेतबाट त्यसो हुन सकेको देखिँदैन ।
२५. मुद्दा फिर्ता सम्बन्धमा मौजुद कानूनी व्यवस्था एवम् प्रतिपादित नजिरको प्रतिकूल हुने गरी निर्णय किन गर्नु परेको हो सो सम्बन्धमा विपक्षी नेपाल सरकारबाट कुनै स्पष्ट धारणा आउन सकेको पनि छैन । प्रस्तुत रिट निवेदनसँग सम्बन्धित ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा संलग्न व्यक्तिहरू राजनीतिक कार्यकर्ता हुँदा त्यस्तो मुद्दा राजनीतिक प्रकृतिको भएकाले फिर्ता लिने निर्णय गरिएको भन्ने विपक्षी नेपाल सरकारको जिकिर गराइ फौजदारी न्याय सिद्धान्त एवम् उल्लिखित नजिरसमेतको प्रतिकूल देखिन आउँछ । आफूउपर अभियोग लगाई अदालतमा दायर भएको मुद्दामा जारी भएको म्यादमा हाजिर भई आफ्नो निर्दोषिताको प्रमाण पुर्याउनपट्टि नलागी स्वतन्त्ररूपमा भएको न्यायिक प्रक्रियालाई सहयोग नगरी फरार रहने प्रतिवादीलाई नै फाइदा पुग्ने गरी प्रतिपादित नजिरसमेतको बेवास्ता गरेर विपक्षी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मुद्दा फिर्ताको निर्णय हुनुले मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा विकसित प्रचलित मान्यतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । उल्लिखित विश्लेषणबाट मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा विपक्षी नेपाल सरकारबाट भएको निर्णय प्रचलित कानून एवम् उल्लिखित नजिरसमेतको प्रतिकूलको देखिन आयो ।
२६. अब पाँचौ अर्थात अन्तिम प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा, मुद्दा फिर्ता लिने अधिकार सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनका व्यवस्थाको अधीनमा रही मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न पाउने कुरा भए पनि प्रचलित कानून र नजिरविपरीत जुनसुकै कारण र अवस्थामा भएको घट्नासम्बन्धी मुद्दा पनि सरकारले फिर्ता लिन पाउँछ भन्न सकिन्न । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनसँग सम्बन्धित ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा विपक्षी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६९/४/२ को निर्णयबमोजिम मुद्दा फिर्ता दिन मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा अनुमति माग गरिएको विषयसमेत उक्त अदालतमा विचाराधीन रहेको छ । सो मुद्दाको तथ्यभित्र पसेर अनुमति दिन मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार जिल्ला अदालतलाई नै भएको र सो अदालतले दिने निर्णयउपर पछि माथिल्लो अदालतबाट न्यायिक परीक्षण गर्न सकिने नै हुँदा सो विषयमा मुद्दाको तथ्यभित्र पसेर अहिले नै यस अदालतबाट हस्तक्षेप गरिहाल्न आवश्यक देखिन्न । तर प्रचलित कानून र यस अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तको प्रतिकूल सिधा हुने गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको सम्बन्धमा उक्त निर्णयको वैधताको सम्बन्धमा यस अदालतले निर्णय गर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन । मुद्दा फिर्तासम्बन्धी निर्णय गर्दाको बखतमा नै प्रचलित कानून र प्रतिपादित नजिरविपरीत त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया अवलम्बन हुन्छ भने यस अदालतमा उपचार माग्न आएको कुरालाई अनदेखा वा उपेक्षा गरी बस्न सक्ने अवस्था
रहँदैन । यो कुरा सम्बन्धित सबैको लागि ध्यानयोग्य कुरा हुनुपर्छ ।
२७. राज्यका सबै अङ्गले कानून अन्तर्गत रहेर काम गर्नुपर्छ । कानूनी सीमा नाघी कार्य गर्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन । फरार रहेको प्रतिवादीको हकमा मुद्दा फिर्ता हुन नसक्ने भनी यसअघि नै यस अदालतले आदेश जारी गरिसकेको अवस्थामा सो आदेश प्रतिकूल निर्णय किन गर्नु परेको हो भन्ने सम्बन्धमा पनि सरकारको तर्फबाट चित्तबुझ्दो जवाफ आउन सकेको छैन । यसरी प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा पनि उल्लङ्घन गर्ने धृष्टता सरकारलगायत कसैले गर्न हुँदैन । सरकारद्वारा मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेपछि प्रतिवादी अदालतमा उपस्थित हुनुले अदालतको आदेशको सम्मान गरेको नभई अदालती कारवाहीलाई छल्न खोजेको अर्थमा लिनुपर्ने हुन्छ । यसबाट आदेशको उल्लङ्घन गरी मुद्दा फिर्ताको लाभ लिने षड्यन्त्रको आभास मात्रै गराउँछ । यस्तो परिबन्द मिले मिलाएको देखिनु राम्रो कुरा होइन ।
२८. आफैँले चलाएको मुद्दामा प्रतिवादी फरार भई न्यायिक प्रक्रियामा असंलग्न रहने वा त्यसबाट भाग्न उम्कन कोसिस गरिरहेकै बेला एवम् सरकारवादी फौजदारी मुद्दा दायर गर्ने वादीको भूमिकामा रहेको सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय लिन्छ भने त्यस अवस्थामा मुद्दा चलाउने सरकारी निर्णयउपर नै प्रश्न उठाउने अवस्था आउन सक्छ । यस्तो दोहोरो मापदण्ड अपनाउन सरकारको निमित्त सुहाउने कुरा हुँदैन । सरकारले मुद्दा चलाउँदा वा फिर्ता लिँदाको अवस्थामा समेत हमेसा स्वच्छता (Fairness) को प्रत्याभूति दिइरहनुपर्ने हुन्छ । बाध्यकारी प्रभाव वा आकर्षण वा आन्तरिक स्वार्थ संयोजनको कारणले कानूनबमोजिम मुद्दा चलाई विचाराधीन रहेकै अवस्थामा त्यसको स्वभाविक न्यायिक परिणाममा पुग्न नदिई हस्तक्षेपकारी सोचका साथ स्वयम् जिम्मेवार कार्यकारी निकायले अदालतले मुद्दा फिर्ता सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने गरी विकास गरेको सामान्य सिद्धान्त एवम् मार्ग दर्शनको विपरीत अपवादात्मक शैली अपनाउँछ भने सरकारले मुद्दा चलाएका अन्य प्रतिवादीहरूले सरकारी अभियोजनको वाञ्छनीयता र स्वीकार्यता जोखिममा पर्न जान्छ ।
२९. अतः सरकार आफैँले अनुसन्धान गरी विशुद्ध आपराधिक घट्ना भनेर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर गरेको ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दामा फरार रहेका प्रतिवादी रमेश पन्त भन्ने तारानिधि पन्तसमेतका पाँचैजना प्रतिवादीहरूको हकमा मुद्दा फिर्ता लिन गरेको मिति २०६९/४/२ को नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को निर्णय मुद्दा फिर्ता
लिनेसम्बन्धी प्रचलित कानून एवम् यस अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल रहेको भनी माथि विवेचित आधार एवम् कारणबाट त्यस्तो निर्णय कायम रहन नसक्ने भई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षी नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को कार्यालयसमेतलाई दिनू । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. भरतबहादुर कार्की
इति संवत् २०७० साल असार २४ गते रोज ३ शुभम् ।
इजलास अधिकृत : बाबुराम सुवेदी