निर्णय नं. ६२४२ - विषयः परमादेशयुक्त उत्प्रेषणको आदेश वा जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउं ।
निर्णय नं. ६२४२ ने.का.प. २०५३ अङ्क ८
विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोक प्रताप राणा
माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी
सम्वत २०४९ सालको रिट नं. .... २७३१
आदेश मिति : २०५२।५।८।५
विषयः परमादेशयुक्त उत्प्रेषणको आदेश वा जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउं ।
निवेदकः म.ले.प. विभाग बबरमहलमा कार्यरत वर्ष ३१ को सुरेश कुमार चिमरिया ।
म.ले.प. विभाग बबरमहलमा कार्यरत वर्ष २७ को इश्वर प्रसाद काफ्ले ।
ऐ.ऐ. वर्ष ३२ को सीताराम सिग्देल ।
ऐ.ऐ. वर्ष ३१ को नेत्र कुमार खत्री
ऐ.ऐ. वर्ष ३१ तोयानाथ अर्याल ।
ऐ.ऐ. वर्ष २८ को मेघ बहादुर बुढाथोकी ।
ऐ.ऐ. वर्ष २५ को थानेश्वर ढकाल ।
ऐ.ऐ. वर्ष ३५ को भोजराज अधिकारी ।
ऐ.ऐ. वर्ष २८ को इश्वर राज दाहाल ।
ऐ.ऐ. वर्ष ३६ को नाती वावु महर्जन ।
ऐ.ऐ. वर्ष ३६ को धन बहादुर के.सी. ।
ऐ.ऐ. वर्ष २७ को हेमन्त राज निरौला
ऐ.ऐ. वर्ष ३० को तारा प्रसाद घिमिरे ।
ऐ.ऐ. वर्ष ३० को रमेश प्रसाद न्यौपाने ।
ऐ.ऐ. वर्ष २७ को कृष्ण प्रसाद रेग्मी ।
ऐ.ऐ. वर्ष २८ को पर्शुराम खरेल ।
ऐ.ऐ. वर्ष ३२ को माधव प्रसाद लामिछाने ।
ऐ.ऐ. वर्ष ३२ को जनकराज शर्मा ।
ऐ.ऐ. वर्ष २७ शंभु कुमार श्रेष्ठ ।
ऐ.ऐ. वर्ष ३५ को मोहन प्रसाद लामिछाने ।
ऐ.ऐ. वर्ष ३८ को शेषनारायण श्रेष्ठ ।
ऐ.ऐ. वर्ष २८ को श्रीराम तिमिल्सीना ।
ऐ.ऐ. वर्ष २९ को दामोदर प्रसाद पुडासैनि ।
ऐ.ऐ. वर्ष २८ को भरत किशोर भटृराई ।
ऐ.ऐ. वर्ष २९ को कृष्ण प्रसाद भटृराई ।
ऐ.ऐ. वर्ष ३१ को मुकुन्द सुनुवार ।
ऐ.ऐ. वर्ष २४ को हेमराज पाण्डे ।
ऐ.ऐ. वर्ष ३० को प्रदीप कु. आचार्य ।
ऐ.ऐ. वर्ष २७ को शालीग्राम पौडेल ।
ऐ.ऐ. वर्ष ३४ को शिवराम खड्का ।
ऐ.ऐ. वर्ष ३२ को लेखजंग ध्वज के.सी ।
ऐ.ऐ. वर्ष २९ को तिर्थ चन मानन्धर ।
ऐ.ऐ. वर्ष ३३ को मात्रिका प्रसाद घिमिरे ।
ऐ.ऐ. वर्ष २९ को नारायण प्रसाद कोइराला ।
ऐ.ऐ. वर्ष ३० को राम बहादुर कटुवाल ।
ऐ.ऐ. वर्ष २९ को ओम कृष्ण श्रेष्ठ ।
ऐ.ऐ. वर्ष २७ को शिवराम पुगरो ।
ऐ.ऐ. वर्ष ३५ को खेम प्रसाद ढकाल ।
ऐ.ऐ. वर्ष २८ को कृष्ण प्रसाद पौडेल ।
ऐ.ऐ. वर्ष ३६ को मनोहर महर्जन ।
ऐ.ऐ. वर्ष २९ को सुरेश शर्मा ।
ऐ.ऐ. वर्ष ४२ को बलराम न्यौपाने ।
ऐ.ऐ. वर्ष ३१ को सूवर्ण ढकाल ।
ऐ.ऐ. वर्ष २५ को अर्जुन गौतम ।
ऐ.ऐ. वर्ष २६ को राम प्रसाद उपाध्याय ।
ऐ.ऐ. वर्ष २५ को सागर आचार्य ।
ऐ.ऐ. वर्ष ३३ को सोम बहादुर वस्नेत ।
ऐ.ऐ. वर्ष ३२ को नारायण फुयाल ।
ऐ.ऐ. वर्ष २८ को ईश्वरी न्यौपाने ।
ऐ.ऐ. वर्ष ४१ को नेत्रमान श्रेष्ठ ।
ऐ.ऐ. वर्ष ३० को टंक पांडे ।
ऐ.ऐ. वर्ष ३८ को धर्म नारायण महर्जन ।
ऐ.ऐ. वर्ष ३० को राजन कुमार घिमिरे ।
ऐ.ऐ. वर्ष ३० को कुमार आचार्य ।
ऐ.ऐ. वर्ष ३९ को मदन महर्जन ।
ऐ.ऐ. वर्ष ३१ को जित बहादुर श्रेष्ठ ।
ऐ.ऐ. वर्ष ३४ को मुकुन्द राज शर्मा ।
ऐ.ऐ. वर्ष २९ को गणेश भट्टराई ।
ऐ.ऐ. वर्ष २५ को राजु गिरी ।
ऐ.ऐ. वर्ष ३३ को तुलसी श्रेष्ठ ।
ऐ.ऐ. वर्ष २५ को रमेश वावु के.सी ।
ऐ.ऐ. वर्ष ४० को रघुनाथ अर्याल ।
ऐ.ऐ. वर्ष २५ को लक्ष्मण विक्रम थापा ।
ऐ.ऐ. वर्ष २९ को डोरमणी घिमिरे ।
ऐ.ऐ. वर्ष २७ को ललित बहादुर शाक्य ।
ऐ.ऐ. वर्ष ३१ को लोक प्रसाद संजेल ।
ऐ.ऐ. वर्ष ३२ को ध्रुव नारायण खरेल ।
ऐ.ऐ. वर्ष २६ को रामहरी ज्ञवाली ।
ऐ.ऐ. वर्ष ३५ को शंकर भारती ।
ऐ.ऐ. वर्ष २९ को श्याम अर्याल ।
ऐ.ऐ. वर्ष २३ को राम प्रसाद मैनाली ।
ऐ.ऐ. वर्ष ३० को केशव घिमिरे ।
ऐ.ऐ. वर्ष ३२ को बद्री बहादुर खड्का ।
विरुद्ध
विपक्षीःलोकसेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय कमलपोखरी ।
महालेखा परिक्षकको विभाग बबरमहल, काठमाडौं ।
§ निवेदकहरु महालेखा परिक्षकको विभाग अन्तर्गतका देखिन्छन् । महालेखा परिक्षकको विभाग अन्तर्गतका कर्मचारीहरुलाई सो विभागको सम्वन्धित ऐन नियम लागु हुन्छ। निवेदकहरुलाई महालेखा परिक्षकको विभागमा पठाइएकोमा निजहरुले सो स्वीकारै गरी वसेको पाइन्छ । आफुले स्वीकारी महालेखा परिक्षकको विभागमा गई काम गरी सकेको अवस्थामा सो विभागमा रहे भएको कारणले आफुलाई मर्का पर्यो भन्नु उचित र न्यायसंगत नदेखिंने ।
(प्र.नं. १९)
§ लेखा परिक्षण ऐन, २०१८ लाई हेर्दा उक्त ऐनको दफा घ मा सेवाको शर्त नियुक्ति सो ऐन अन्तर्गत वा नियमावली वमोजिम हुने भन्ने लेखिएको पाइन्छ । सो ऐन अन्तर्गत वा नियमावली वमोजिम हुने तथ्यलाई स्विकार गरी यी निवेदकहरु आफ्नो मन्जुरी साथ गई नियुक्ति लिई त्यस्तो पदमा वसी काम गरेको अवस्थामा हाल यस रिट निवेदनमा उल्लेख गरिए वमोजिम निवेदकहरुको विरोध थियो भन्ने स्थिति रहेको मान्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. २०)
§ महालेखा परिक्षकको विभाग अन्तर्गतका यी निवेदकहरु सवैलाई लोकसेवा आयोगबाट आयोजना गरिएको परिक्षामा वस्न इन्कार गरेको पाइन्छ । यी निवेदकहरुको समकक्षमा पर्ने समान कर्मचारीहरु मध्ये कुनै कर्मचारीलाई लोकसेवा आयोगबाट आयोजना गरिएको प्रस्तुत परिक्षामा प्रवेश गराइएको र कुनैलाई प्रवेश नगराइएको स्थिति प्रस्तुत मुद्दामा देखिन्न । समान स्थिति र अवस्थाका मानिसहरुको बीच असमान प्रयोग भयो भन्ने असमान व्यवहार भयो भन्ने स्थिति हुन्छ । तर प्रस्तुत विवादमा सो नदेखिंदा असमान भयो भन्ने अवस्था नरहने ।
(प्र.नं. २१)
§ हामी निजामती कर्मचारीहरु भएकोले हाम्रो सेवा निजामती भै नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १२४ अनुरुप निजामती सेवा ऐनद्वारा नियन्त्रित हुनुपर्ने भएबाट धारा १२४ र धारा १३० अनुरुप यो सम्वन्धित नियमावली अवैध छ भनी निवेदकहरुको जिकिर भएकोमा २०४८ सालको रिट नं. २७३७ निवेदक कृष्ण प्रसाद लम्साल विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषणको मुद्दामा वृहत विशेष इजलासबाट निजामती सेवा नियमावली, २०२१ संविधानको धारा १सुनु संग वाझिएको भनी १३१ अनुसार निष्कृय भएको मान्न मिल्दैन भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादित भएकोले उक्त प्रतिपादित सिद्धान्तबाट निवेदकको भनाईलाई मद्दत पुग्ने स्थिति नदेखिंने ।
(प्र.नं. २१)
§ जुन जांचको विषयलाई लिएर रिट निवेदकहरुले रिट निवेदन दिनु भएको छ सो जांच समेत सम्पन्न भई तेस्रो व्यक्तिहरुको Right समेत establish भई सकेको देखिंदा प्रस्तुत रिट निवेदन जारी हुने स्थितिको नदेखिंने ।
(प्र.नं. २१)
निवेदकहरु तर्फबाटः
विद्वान अधिवक्ता श्री हरि प्रसाद उप्रेती
विपक्षी तर्फबाटः
विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी.
अबलम्वित नजीरः
२०४८ को रि.नं.. २७३७ कृष्ण प्रसाद लम्साल विरुद्ध श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवलाय समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा वृहत विशेष इजलासबाट प्रतिपादित सिद्धान्त ।
आदेश
न्या.त्रिलोक प्रताप राणाः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।
२. लोक सेवा आयोग द्वारा सूचना प्रकाशित गरी प्रशासन सेवा लेखा समुहको रा.प.अ. प्रथम श्रेणीको पदको लागि खूल्ला प्रतियोगिताद्वारा विज्ञापन गरियो । यसै मुताविक हामीले दरखास्त दिई परिक्षामा सम्मिलित भई उतिर्ण भयौं र प्रशासन सेवा लेखा समुहकै पदमा नियुक्ती दिनका लागि सिफारिश भए अनुसार नियुक्ती पत्र प्राप्त गर्र्यौं । सिफारिश पत्रमा उम्मेदवारले शूरुमा काम गर्नु पर्ने कार्यालय र स्थानमा महालेखा परिक्षकको विभाग भनी उल्लेख भयो । हामी सरहकै परिक्षा दिने केही उम्मेदवारहरु महालेखा नियन्त्रण कार्यालय अन्तर्गत शूरुमा काम गर्न खटिए ।
३. लोक सेवा आयोगको मिति २०४९।८।२४ वर्ष १० अंक ५५ को वूलेटिनमा प्रकाशित विज्ञापनहरु मध्ये रा.प.अ. प्रथम श्रेणी प्रशासन सेवा राजश्व समुह ना.सु. स्तर (समुह परिवर्तन) को लागि नेपाल प्रशासन सेवा र यस अन्तर्गतका लेखा र हुलाक समुहका समान श्रेणी र तहका शैक्षिक योग्यता पुगेका कर्मचारीहरुबाट प्रतियोगितात्मक परिक्षाद्वारा समुह परिवर्तन गरी पुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले सो परिक्षा दिन इच्छुक प्रशासन सेवा र यस अन्तर्गतका लेखा र हुलाक समुहका समान श्रेणी र तहमा शैक्षिक योग्यता पुगेका कर्मचारीहरुले दरखास्त दिन विज्ञापन प्रकाशित गरियो । हामी दरखास्त लिई जांदा महालेखा परिक्षकको विभाग अन्तर्गतको भएकोले यस सम्वन्धमा छलफल गरी निर्णय गर्ने भनी हामीलाई मौखिक जानकारी दिइयो । यो पदको लागि फारम भर्ने अन्तिम मिति २०४९।९।१२ तोकिएको छ भने २०४९।९।२० परिक्षा मिति तोकिएको छ ।
४. असमान व्यवहार गर्नु न्यायोचित हूदैन । हाम्रो दरखास्त लिइनू पर्ने भनी हामीले विपक्षी लोक सेवा आयोगमा मिति २०४९।८।२९ मा द.नं. ४५७१ को निवेदन दर्ता गर्र्यौं साथै सिफारिशका लागि विपक्षी म.ले.प.वि. मा २०४९।९।१ मा निवेदन दर्ता गर्र्यौं । लिखित जानकारी पाएनौं मौखिक रुपमा हाम्रो माग अस्विकार गरियो ।
५. महालेखा परिक्षकको विभागका पदाधिकारी सम्वन्धी नियमावली, २०१८ खारेज भई सकेको लेखा परिक्षण ऐन, २०१८ को अख्तियारी प्रयोग भई वनेवाट अवैध छ । हामी निजामती कितावखानामा अभिलेख जनाईएका कर्मचारीहरु निजामती कर्मचारी भएकोले हाम्रो सेवा निजामती भई यसलाई धारा १सुनु अनुरुप निजामती सेवा ऐनद्वारा नियमित हुनु पर्ने भएबाट धारा १२४ र १३१ अनुरुप यो नियमावली अवैध छ । हाम्रो नियुक्ति पत्रमा समेत अन्य सेवा समुहमा नियुक्त गरिएको उल्लेख छैन । यस अगाडी भै आएको व्यवहारलाई हेर्दा म.ले.प. विभाग अन्तर्गतका रा.प.अ. प्रथम श्रेणीका कर्मचारी र म.ले.नी.का. अन्तर्गतका समान स्तरका कर्मचारीहरु बीच बढूवा समेतको अवस्थामा समान व्यवहार गरि आएको छ । उक्त परिक्षामा सम्मिलित हुन नपाउने गरी हामीलाई विभेद गरी संविधानको धारा ११(१) को ठाडो उल्लंघन गरिएको छ ।
६. अतः उत्प्रेषणको आदेशद्वारा विपक्षीहरुले हामीलाई उल्लेखित एवं उल्लेखित प्रकृतिको परिक्षामा वस्न नदिने, फर्म भर्न नदिने समेतका काम कारवाही वदर गरी यस्ता प्रकृतिका परिक्षामा सहभागि गराउनु, दरखास्त लिनु भन्ने परमादेशको आदेश गरी पाउं साथै महालेखा विभागको पदाधिकारी सम्वन्धी नियमावली, २०१८ अवैध धोषित गरी पाउं । उल्लेखित विज्ञापन नं. लगायतका कुनै पनि काम कारवाहीहरु कार्यान्वयन नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
७. यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरुको नाउंमा म्याद जारी गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४९।९।१५ को आदेश ।
८. रिट निवेदनमा सही गर्ने कुनैले पनि सो दरखास्त दिन सिफारिश माग गरी औपचारिक निवेदन यस विभागमा पेश गरेको देखिएन । दरखास्त लिई दिन लोकसेवा आयोगलाई लेखिएको मिति २०४९।८।२९ को सामुहिक निवेदनको वोधार्थसम्म यस विभागमा मिति २०४९।९।१ मा प्राप्त भएको । निवेदनको हक हनन् हुने काम कारवाही यस विभागबाट नभएको हुंदा रिट खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको महालेखा परिक्षको विभागको लिखत जवाफ ।
९. राजश्व समुहका रिक्त रहेको पदको पुर्ति राजश्व समुह नियमावली, २०४९ अन्तर्गत हुने विषय हो । महालेखा परिक्षकको विभागको पदाधिकारी सम्वन्धी नियमावली अन्तर्गतको पदमा नियुक्तिपत्र प्राप्त गरी सोही नियमावली अन्तर्गतको पदीय अधिकार र सेवा सूविधा उपभोग गरेका निवेदकले आफु अन्य समुहको हुं भनी दावी गर्नु तर्कहिन र कानुन असम्वत कुरा हो । साविक ऐन अन्तर्गत वनेको नियमावलीको व्यवस्था नयां ऐनले खारेज नगरे सम्म लागु नै रहने कुरा नेपाल कानुन व्याख्या सम्वन्धी ऐन, २०१० को दफा २४ ले प्रष्ट गरेको छ । विज्ञापन नं. २७२।०४९ को लिखित परिक्षा र अन्तर्वार्ता समेत भै सफल उम्मेदवारहरुको सिफारिश समेत भै सकेको हुनाले निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुन पर्ने होइन । आफ्नो दावी प्रति निश्चित दृढ कानूनी आधार स्थापना गर्न नसकेको हुंदा रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने समेत व्यहोराको लोक सेवा आयोगको लिखित जवाफ ।
१०. यसमा रिट निवेदकको दफा २(क) र ३ मा महालेखा परिक्षकको विभागका पदाधिकारी सम्वन्धी नियमावली, २०१८ को अवैध घोषित गरी पाउं भन्ने माग देखिएकोले धारा ८८(१) अन्तर्गतको विषय भएकोले स.अ. नियमावली, २०४९ को नियम ४ (ख) (ग) अनुसार विशेष इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको संयुक्त इजलासको मिति २०५०।११।१६ को आदेश ।
११. प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकहरुका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हरि प्रसाद उप्रेतीले निवेदकहरु प्रशासन सेवा लेखा समुह अन्तर्गत रा.प.अ. प्रथम श्रेणीमा खूल्ला प्रतियोगिताद्वारा उतिर्ण भएका, लोकसेवा आयोगले सिफारिश गरेर पठाउंदा केहीलाई महालेखा परिक्षकको विभाग अन्तर्गत र केहीलाई महालेखा नियन्त्रण कार्यालय अन्तर्गत पठाइयो । निवेदकहरुसंगै सिफारिश भै महालेखा नियन्त्रण कार्यालय अन्तर्गत शूरुमा नियुक्ति लिएकालाई प्रशासन सेवा लेखा समुह मानियो र महालेखा परिक्षकको कार्यालयमा खटाइएको निवेदकहरुको हकमा भने विवाद उठाई यिनीहरु महालेखा परिक्षकको विभागका पदाधिकारी सम्वन्धी नियमावली, २०१८ अन्तर्गत पर्ने भनी प्रशासन सेवा लेखा समुहको भनिएन । जसबाट हाल लोक सेवा आयोगले राजस्व समुहमा समुह परिवर्तन गर्न लिइने परिक्षामा निवेदकहरुलाई समावेश नगरी अयोग्य तूल्याइयो । प्रस्तुत विवादमा मुल रुपमा निवेदकहरु निजामती कर्मचारी हुन होइनन् निजामती हुन भने प्रशासन सेवा लेखा समुह अन्तर्गतका हुन होइनन् भन्ने तर्फ नै विचार गर्नुपर्ने हुन्छ संविधानको धारा १०२(१) ले लोक सेवा आयोगको सिफारिश गरी पठाइका व्यक्तिहरु निजामती कर्मचारी हुने व्यवस्था गरेको छ । महालेखा परिक्षकको विभागको कार्यालय अन्तर्गतका कर्मचारी पनि लोक सेवा आयोगका परामर्शबाट आउने हुंदा निजामती नै भए । निवेदकहरु लेखा समुहको लागि लोक सेवा आयोगकबाट लिइएको परिक्षामा उत्तिर्ण भएकाले लेखा समुहका नै हुंदा निवेदकहरुको माग अनुसार रिट जारी होस भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१२. त्यस्तै प्रत्यर्थी तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी. ले निवेदकहरु २०४९।९।५ मा रिटमा आउनु भएको छ । लेखा र हुलाक समुहका कर्मचारीहरु सम्मिलित सो परिक्षामा सम्मिलित हुन पाउने अन्तिम म्याद २०४९।९।१२ सम्म थियो । अन्तरिम आदेशको माग गरेकोमा अन्तरिम आदेश नभएकोले लोक सेवा आयोगको परिक्षा सम्पन्न भयो । परिक्षामा उतिर्ण भएकाले नियुक्ति पाइसके । हुलाक र लेखा समूहको माग गरिएकोमा अरु पनि समावेश हुन पर्ने गरी माग गर्न मिल्दैन । मूनासिव असमान राख्न सकिन्छ । निवेदक लेखा परिक्षण ऐन, २०१९ को अन्तर्गतको नियम अन्तर्गतका कर्मचारी हुन महालेखा परिक्षकको विभागका पदाधिकारी सम्वन्धी नियमावली २०१८ खारेज भई सकेकोले सो लाई अल्ट्राभाइरस भनी राख्न मिल्दैन तसर्थ रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१३. रिट निवेदकको निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन सो सम्वन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
१४. लोक सेवा आयोगद्वारा सूचना प्रकाशित गरी प्रशासन सेवा लेखा समुहको रा.प.अ. प्रथम श्रेणीको पदको लागि खूल्ला प्रतियोगिताद्वारा विज्ञापन गरियो । यसै मुताविक हामीले दरखास्त दिई परिक्षामा सम्मिलित भई उतिर्ण भयो र प्रशासन सेवा लेखा समुहकै पदमा नियुक्ती दिनका लागि सिफारिश भए अनुसार नियुक्ती पत्र प्राप्त गर्र्यौ । सिफारिश पत्रमा उम्मेदवारले शूरुमा काम गर्नु पर्ने कार्यालय र स्थानमा महालेखा परिक्षकको विभाग भनी उल्लेख भयो । हामी सरहकै परिक्षा दिने केही उम्मेदवारहरु महालेखा नियन्त्रण कार्यालय अन्तर्गत शूरुमा काम गर्न खटिए ।
१५. लोक सेवा आयोगको मिति २०४९।८।२४ वर्ष १० अंक ५५ को वुलेटिनमा प्रकाशित विज्ञापनहरु मध्ये रा.प.अ. प्रथम श्रेणी प्रशासन सेवा राजस्व समुह ना.सू. स्तर (समुह परिवर्तन) को लागि नेपाल प्रशासन सेवा र यस अन्तर्गतका लेखा र हुलाक समुहका समान श्रेणी र तहका शैक्षिक योग्यता पुगेका कर्मचारीहरुबाट प्रतियोगितात्मक परिक्षाद्वारा समुह परिवर्तन गरी पुर्ति गर्नु पर्ने भएकाले सो परिक्षा दिन इच्छूक प्रशासन सेवा र यस अन्तर्गतका लेखा र हुलाक समुहका समान श्रेणी र तहमा शैक्षिक योग्यता पुगेका कर्मचारीहरुकले दरखास्त दिन विज्ञापन प्रकाशित गरियो । हामी दरखास्त लिई जांदा महालेखा परिक्षकको विभाग अन्तर्गतको भएकोले यस सम्वन्धमा छलफल गरी निर्णय गर्ने भनी हामीलाई मौखिक जानकारी दिइयो । यो पदको लागि फारम भर्ने अन्तिम मिति २०४९।९।१२ तोकिएको छ भने २०४९।९।२० परिक्षा मिति तोकिएको छ।
१६. महालेखा परिक्षकको विभागका पदाधिकारी सम्वन्धी नियमावली २०१८ खारेज भई सकेको लेखा परिक्षण ऐन, २०१८ को अख्तियारी प्रयोग भई वनेबाट अवैध छ । हामी निजामती कितावखानामा अभिलेख जनाइएका कर्मचारीहरु निजामती कर्मचारी भएकोले हाम्रो सेवा निजामती भई यसलाई धारा १२४ अनुरुप निजामती सेवा ऐनद्वारा नियमित हुनु पर्ने भएबाट धारा १२४ र १३१ अनुरुप यो नियमावली अवैध छ । हाम्रो नियुक्ति पत्रमा समेत अन्य सेवा समुहमा नियुक्त गरिएको उल्लेख छैन । यस अगाडी भै आएको व्यवहारलाई हेर्दा म.ले.प. विभाग अन्तर्गतका रा.प.अ. प्रथम श्रेणीका कर्मचारी र म.ले.नी.का अन्तर्गतका समान स्तरका कर्मचारी हरु बीच वढूवा समेतको अवस्थामा समान व्यवहार गरि आएको छ । उक्त परिक्षामा संम्मिलित हुन नपाउने गरी हामीलाई विभेद गरी संविधानको धारा ११(१) को ठाडो उलंघन गरिएको छ ।
१७. अत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा विपक्षीहरुले हामीलाई उल्लेखित एवं उल्लेखित प्रकृतिको परिक्षामा वस्न नदिने, फर्म भर्न नदिने समेतको काम कारवाही वदर गरी यस्ताप्रकृतिका परिक्षामा सहभागी गराउनू, दरखास्त लिनू भन्ने परमादेशको आदेशजारी गरी पांउ साथै महालेखा विभागको पदाधिकारी सम्वन्धी नियमावली, २०१८ अवैध घोषित गरी पांउ । उल्लेखित विज्ञापन नं लगायतका कुनै पनि काम कारवाहीहरु कार्यान्वयन नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पांउ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन जिकिर देखिन आयो ।
१८. राजश्व समुहमा रिक्त रहेको पदको पुर्तिराजश्व समुह नियमावली, २०४९ अन्तर्गत हुने विषय हो । महालेखा परिक्षकको विभागको पदाधिकारी सम्वन्धी नियमावली अन्तर्गतको पदमा नियुक्तिपत्र प्राप्त गरी सोही नियमावली अन्तर्गतको पदीय अधिकार र सेवा सूविधा उपभोग गरेका निवेदकहरुले आफु अन्य समुहको हुं भनी दावी गर्नु तर्कहिन र कानुन असम्वन्ध कुरा हो । साविक ऐन अन्तर्गत वनेको नियमावलीको व्यवस्था नयां ऐनले खारेज नगरे सम्म लागु नै रहने कुरा नेपाल कानुन व्याख्या सम्वन्धी ऐन, २०१० को दफा २४ले प्रष्ट पारेको छ। विज्ञापन नं २७२।०४९ को लिखित परिक्षा र अन्तर्वार्ता समेत भै सफल उम्मेदवारहरुको सिफारिस समेत भै सकेको हुनाले निवेदकको माग वमोजिम आदेश जारी हुन पर्ने होइन । आफ्नो दावी प्रति निश्चित र दृढ कानूनी आधार स्थापना गर्न नसकेको हुंदा रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने समेत व्यहोराको लिखित जवाफ रहेको देखिन आयो ।
१९. आज निर्णय सूनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निर्णय तर्फ विचार गर्दा निवेदकहरु महालेखा परिक्षकको विभाग अन्तर्गतका देखिन्छन् । महालेखा परिक्षकको विभाग अन्तर्गतका कर्मचारीहरुलाई सो विभागको सम्वन्धित ऐन, नियम लागु हुन्छ । निवेदकहरुलाई महालेखा परिक्षकको विभागमा पठाइएकोमा निजहरुले सो स्वीकार गरी वसेको पाइन्छ । आफुले स्वीकारी महालेखापरिक्षकको विभागमा गई काम गरी सकेको अवस्थामा सो विभागमा रहे भएको कारणले आफुलाई मर्का पर्यो भन्नु उचित र न्याय संगत देखिन्न ।
२०. लेखा परिक्षण ऐन, २०१८ लाई हेर्दा उक्त ऐनको दफा ३ मा सेवाको शर्त नियुक्ति सो ऐन अन्तर्गत वा नियमावली वमोजिम हुने भन्ने लेखिएको पाइन्छ । सो ऐन अन्तर्गत वा नियमावली वमोजिम हुने तथ्यलाई स्विकार गरी यी निवेदकहरु आफ्नो मन्जुरी साथ गई नियुक्ति लिई त्यस्तो पदमा वसी काम गरेको अवस्थामा हाल यस रिट निवेदनमा उल्लेख गरिए वमोजिम निवेदकहरुको विरोध थियो भन्ने स्थिति रहेको मान्न मिल्दैन ।
२१. महालेखा परिक्षकको विभाग अन्तर्गतका यी निवेदकहरु सवैलाई लोक सेवा आयोगवाट आयोजना गरिएको परिक्षामा वस्न इन्कार गरेको पाइन्छ । यी निवेदकहरुको समकक्षमा पर्ने समान कर्मचारीहरु मध्ये कुनै कर्मचारीलाई लोक सेवा आयोगवाट आयोजना गरिएको प्रस्तुत परिक्षामा प्रवेश गराईएको र कुनैलाई प्रवेश नगराइएको स्थिति प्रस्तुत मुद्दामा देखिन्न । समान स्थिति र अवस्थाका मानिसहरुको बीच असमान प्रयोग भयो भने असमान व्यवहार भयो भन्ने स्थिति हुन्छ तर प्रस्तुत विवादमा सो नदेखिंदा असमान भयो भन्ने अवस्था रहेन । हामी निजामती कर्मचारीहरु भएकोले हाम्रो सेवा निजामती भै नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १२४ अनुरुप निजामतीसेवा ऐन द्वारा नियन्त्रित हुनुपर्ने भएवाट धारा १२४ र धारा १३० अनुरुप यो सम्वन्धितनियमावली अवैध छ भनी निवेदकहरुको जिकिर भएकोमा २०४८ सालको रिट नं. २७३७ निवेदक कृष्ण प्रसाद लम्साल विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषणको मुद्दामा वृहत विशेष इजलासवाट निजामती सेवा नियमावली, २०२१ संविधानको धारा १२४ संग वाझिएको भनी १३१ अनुसार निष्कृय भएको मान्न मिल्दैन भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादित भएकोले उक्त प्रतिपादित सिद्धान्तवाट निवेदकको भनाईलाई मद्दत पुग्ने स्थिति देखिएन । जुन जांचको विषयलाई लिएर रिट निवेदकहरुले रिट निवेदन दिनु भएको छ सो जांच समेत सम्पन्न भई तेस्रो व्यक्तिहरुको Right समेत establish भईसकेको देखिंदा प्रस्तुत रिट निवेदन जारी हुने स्थितिको देखिएन खारेज हुने ठहर्छ ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.मोहन प्रसाद शर्मा
न्या.कृष्णजंग रायमाझी
इति सम्वत २०५२ साल भाद्र ८ गते रोज ५ शुभम्... ।